^{कि पुरे छत्तीसगढ़ में राशन दूकान के संचालक बदले जाएँगे’ उन्होनें आगे बताया कि ‘हमें लगातार सभी क्षेत्रों से राशन दुकानों में अनियमितता की शिकायतें मिल रहीं हैं. और सरकार जल्द ही सभी शिकायतों की जांच करेगी.’ उन्होनें सख्ती से संचालकों के लिए निर्देश दिए कि ‘अगर जांच में शिकायत सही पाई गयी तो उनपर उचित कार्यवाही की जाएगी.’}

^{बता दें कि अमरजीत भगत नें छत्तीसगढ़ के कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में कार्यकर्ताओं के समस्याओं के निराकरण के लिए बैठक ली थी, जहां उन्होनें ये बातें कहीं. राज्य सरकार की एक और शुरुवात के बारे में जानकारी देते हुए खाद्य मंत्री अमरजीत भगत नें बताया कि राज्य सरकार जल्द की यहाँ रहनें वाली 65 लाख परिवारों को सस्ते दरों में चावल मुहैया करानें के लिए, नियम लागू करनें वाली है. उन्होनें बताया कि पुरे राज्य में नए किस्म के राशन कार्ड आवंटित किये जानें हैं, जिसमें सभी कार्ड एक जैसे रंग के होंगे केवल उनके किनारों में अलग रंग होंगे. जिससे यह पता चलेगा की वह कार्ड किसका है.}

^{अभी पुरे राज्य में चावल वितरण के लिए अंत्योदय, गरीबी रेखा के नीचे और गरीबी रेखा से ऊपर, इन तीन श्रेणियों का उपयोग हो रहा है.}

^{दूसरी ओर प्रदेश गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू नें भी फटकारा}

^{राज्य के गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू नें, थाना प्रभारियों और पुलिस महेकमे को हिदायत देते हुए कहा कि अगर मादक पदार्थो की तस्करी में किसी भी थाने या की संलग्नता पता चलती है तो उनके खिलग सख्त कार्यवाही की जाएगी. इसके साथ ही रायपुर में पीडब्ल्यूडी विभाग के कार्यों की समीक्षा के दौरान मंत्री श्री साहू ने अधिकारियों को निर्माण कार्यों के समय सीमा में पूर्ण नहीं होने पर फटकार लगाई. साथ ही ठेकेदारों की मनमानी पर अंकुश लगाने और बारिश की वजह से खराब होने वाली सड़कों के मरम्मत कराने के निर्देश दिये. उन्होंने कहा कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में स्थानीय युवाओं को ठेका दिया जायेगा जिससे उन्हें रोजगार प्राप्त होगा. निर्माण के बड़े कार्यों को छोटे-छोटे टुकड़ों में विभक्त कर स्थानीय युवाओं के माध्यम से नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में निर्माण कार्य कराए जायेंगे. इस बैठक में निर्माण कार्यों में तेजी लाने के सख्त निर्देश दिए गए तथा विगत 6 माह में स्वीकृत कार्यों, राज्य, जिला व अन्य मांगों के संधारण कार्यों, सड़क निर्माण के कार्यों के लिए फ़ॉरेस्ट क्लीयरेंस तथा भू-अर्जन के प्रकरणों के निराकरण की स्थिति की भी समीक्षा की गई.}

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