ईश्वर दुबे
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अवैध रेत भंडारण पर प्रशासन का कड़ा प्रहार, गुडलू में 135 घनमीटर रेत जब्त
83 हजार रुपये से अधिक अर्थदंड व राजस्व वसूला गया, नियम तोड़ने वालों को चेतावनी
रायपुर, 25 जून 2026/ मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के सुशासन, जवाबदेही और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण संबंधी स्पष्ट निर्देशों के अनुरूप जशपुर जिला प्रशासन द्वारा अवैध खनिज गतिविधियों के विरुद्ध लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में अवैध रेत भंडारण एवं रेत तस्करी संबंधी शिकायत पर खनिज विभाग ने त्वरित जांच कर बड़ी कार्रवाई की है।
जांच के दौरान बगीचा विकासखंड के ग्राम पंचायत गुडलू में 19 जून 2026 को 135 घनमीटर रेत का अवैध भंडारण पाया गया। शिकायत प्राप्त होते ही खनिज विभाग की टीम मौके पर पहुंची और तत्काल कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से भंडारित रेत को जब्त कर लिया। मामले में खान और खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 21 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया।
कार्रवाई के दौरान अवैध रेत भंडारण के मामले में 40 हजार 780 रुपये का अर्थदंड अधिरोपित किया गया। वहीं अवैध रेत परिवहन के चार अलग-अलग प्रकरणों में कार्रवाई करते हुए 42 हजार 736 रुपये की राशि खनिज मद में जमा कराई गई। इस प्रकार कुल 83 हजार रुपये से अधिक की राशि अर्थदंड एवं राजस्व के रूप में वसूल की गई।
सहायक खनि अधिकारी ने बताया कि जिले में अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण के विरुद्ध अभियान लगातार जारी रहेगा। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन का उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण सुनिश्चित करना तथा शासन को होने वाली राजस्व हानि को रोकना है।
प्रशासन ने नागरिकों से भी अपील की है कि अवैध खनिज उत्खनन, परिवहन या भंडारण की जानकारी मिलने पर तत्काल संबंधित अधिकारियों को सूचित करें, ताकि त्वरित कार्रवाई कर ऐसे मामलों पर प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित किया जा सके।
समयबद्ध कार्रवाई से दिव्यांग पेंशन योजना का लाभ हुआ सुनिश्चित
रायपुर, 25 जून 2026/ मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में संचालित मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 प्रदेशवासियों की समस्याओं के त्वरित समाधान का प्रभावी मंच बनकर सामने आई है। हेल्पलाइन के माध्यम से दर्ज शिकायतों पर तत्परता से कार्रवाई कर पात्र हितग्राहियों को शासन की योजनाओं का लाभ दिलाया जा रहा है।
इसी क्रम में जशपुर जिले के पत्थलगांव विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत घरजियाबथान निवासी श्री योगेश यादव ने अपनी 65 प्रतिशत दिव्यांग पुत्री चांदनी यादव को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत दिव्यांग पेंशन का लाभ नहीं मिलने की शिकायत मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 में दर्ज कराई थी।
शिकायत प्राप्त होते ही जनपद पंचायत पत्थलगांव एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी कार्यालय ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आवश्यक कार्रवाई शुरू की। पंचायत सचिव के माध्यम से आवेदन एवं आवश्यक दस्तावेज प्राप्त कर प्रकरण की जांच की गई। जांच में चांदनी यादव को दिव्यांग पेंशन योजना के लिए पात्र पाया गया, जिसके बाद उनकी पेंशन स्वीकृत करने की प्रक्रिया पूरी कर दी गई।
अब चांदनी यादव को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत नियमित रूप से पेंशन का लाभ प्राप्त होगा। निर्धारित समय-सीमा में शिकायत का सफल निराकरण कर प्रकरण का निस्तारण किया गया।
चांदनी के पिता श्री योगेश यादव ने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 की सराहना करते हुए कहा कि यह व्यवस्था आम नागरिकों के लिए अत्यंत उपयोगी और भरोसेमंद साबित हो रही है। उन्होंने अपनी पुत्री को समय पर न्याय एवं योजना का लाभ दिलाने के लिए मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय तथा जिला प्रशासन के प्रति आभार व्यक्त किया।
24 घंटे सक्रिय है मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076
मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 के माध्यम से प्रदेश के नागरिक अपनी शिकायतें दर्ज कराने के साथ-साथ सुझाव एवं फीडबैक भी साझा कर सकते हैं। हेल्पलाइन को व्हाट्सएप प्लेटफॉर्म से भी जोड़ा गया है, जिससे नागरिक आसानी से अपनी समस्याएं शासन तक पहुंचा सकते हैं।
राज्य शासन के 42 विभागों के लगभग 8 हजार अधिकारी इस व्यवस्था से जुड़े हुए हैं और 1195 श्रेणियों में निर्धारित समय-सीमा के भीतर शिकायतों के निराकरण की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। प्रत्येक शिकायत को एक यूनिक आईडी प्रदान की जाती है, जिससे आवेदक अपनी शिकायत की स्थिति ऑनलाइन ट्रैक कर सकता है।
यदि शिकायतकर्ता समाधान से संतुष्ट नहीं होता, तो प्रकरण स्वतः उच्च अधिकारियों के पास पुनः परीक्षण और जांच के लिए भेज दिया जाता है। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 सप्ताह के सातों दिन, 24 घंटे संचालित रहती है। इसके संचालन के लिए तीन पालियों में कर्मचारियों की तैनाती की गई है तथा सचिव स्तर के अधिकारी और मुख्यमंत्री सचिवालय द्वारा इसकी नियमित मॉनिटरिंग की जाती है।
मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 शासन की संवेदनशील, जवाबदेह और जनहितैषी कार्यप्रणाली का सशक्त उदाहरण बनकर जरूरतमंद नागरिकों तक समय पर राहत और योजनाओं का लाभ पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।
Calls the achievement of youths from modest families a profound inspiration for society
Chief Minister Urges Aspirants to Stay Disciplined, Confident and Persevere for the UPSC Main Examination
Raipur, June 25, 2026/ Chief Minister Shri Vishnu Deo Sai celebrated the outstanding success of students from the Tribal Youth Hostel (Dwarka, New Delhi) who recently cleared the prestigious Union Public Service Commission (UPSC) Civil Services Preliminary Examination-2026.
During a warm and deeply encouraging interaction at Chhattisgarh Sadan in New Delhi today, Chief Minister Shri Sai extended his heartfelt wishes to the candidates for the upcoming Mains Exam. He emphasized that their triumph is not merely a personal milestone, but a profound tribute to the hard work and dreams of Chhattisgarh's working-class families.
Praising the students, Chief Minister Shri Sai remarked that their success is the proof that true talent is never bound by financial constraints or family background. These children from modest backgrounds, children of masons, farmers, teachers, have conquered the first hurdle of the nation's most demanding competitive exam through sheer hard work, discipline, and resolve. Their journey is a deeply inspiring example for the entire state, especially our youth," said Chief Minister Shri Sai.
During the interaction, Shri Sai discussed their preparation strategies, study methods, and future aspirations. The students shared their experiences regarding the exceptional academic environment and guidance provided at the Tribal Youth Hostel, noting that the State Government's supportive ecosystem gave them the confidence to set and achieve their ambitious goals.
Reminding the candidates that clearing the Prelims is just the first significant milestone, Chief Minister Shri Vishnu Deo Sai emphasized that the ultimate goal lies in excelling at the Mains and the subsequent interview. He advised the students to prepare with absolute dedication, discipline, time management, and a positive mindset.
"There is no substitute for hard work, and continuous effort is the strongest foundation for success," he told the aspirants.
He further reminded them that administrative services are not just a prestigious career choice, but a highly effective medium to serve the nation. He expressed his hope that, upon assuming administrative roles in the future, they would prioritize sensitivity, transparency, and public service, ensuring that the benefits of governance reach the very last person in society.
Highlighting the State Government's relentless pursuit to provide quality education and equal opportunities, Chief Minister Shri Sai spoke about the various initiatives aimed at uplifting talented youth from remote and tribal areas so they are never left behind due to a lack of resources.
Chief Minister noted that the capacity of the Tribal Youth Hostel in New Delhi has been significantly upgraded. The number of seats has been increased from 50 to 200. This vital expansion provides students from Chhattisgarh's remote forest regions, tribal belts, and rural areas with a stellar opportunity to reside in the national capital and prepare for the UPSC and other elite competitive exams.
Deputy Chief Minister Shri Vijay Sharma and Health Minister Shri Shyam Bihari Jaiswal were also present on the occasion. Congratulating the students, both ministers encouraged them to move ahead towards their ultimate goals with dedication and confidence.
Raipur, June 25, 2026/ Chief Minister Shri Vishnu Deo Sai on Thursday met Union Minister for Health and Family Welfare and Chemicals and Fertilizers Shri JP Nadda in New Delhi to discuss the expansion of healthcare services, strengthening of medical infrastructure and measures to ensure the timely availability of fertilizers and seeds for farmers ahead of the kharif season.
Chief Minister briefed Shri Nadda on the state's efforts to strengthen healthcare delivery, particularly in remote, rural and tribal areas. He said hospitals, medical colleges and other healthcare institutions are being upgraded to improve access to quality treatment and advanced medical facilities within Chhattisgarh.
The meeting also focused on agriculture and the timely availability of fertilizers and seeds for the kharif season. Shri Sai said the state government has directed officials to ensure an adequate and timely supply of fertilizers and seeds so that farmers face no disruption during the kharif season. He added that the fertilizer distribution system is under continuous monitoring, with strict action being taken against black marketing, hoarding and any negligence in supply.
Chief Minister also informed the Union Minister that the state is promoting the use of nano urea and nano DAP through awareness campaigns designed to encourage wider adoption. He said the initiative aims to improve farm productivity, reduce cultivation costs and make agriculture more remunerative. Village-level campaigns are also being conducted to familiarize farmers with modern agricultural technologies and practices.
Shri Sai said the Chhattisgarh government, with the support of the Centre, is committed to accelerating development in healthcare, agriculture and public welfare while further strengthening Centre-state coordination for the state's overall development.
Union Minister Shri JP Nadda appreciated the Chhattisgarh government's efforts to expand healthcare services and the initiatives taken for the welfare of farmers. He assured Chief Minister of the Centre's continued support for the state's development in the health sector and other key areas.
साधारण परिवारों के सपनों को मिल रही नई उड़ान, ट्राइबल यूथ हॉस्टल बन रहा प्रतिभाओं का सशक्त मंच
राजमिस्त्री, किसान और शिक्षक परिवारों के बेटे-बेटियों की सफलता पूरे समाज के लिए प्रेरणा : मुख्यमंत्री
युवा शक्ति की सफलता विकसित छत्तीसगढ़ की नई पहचान - मुख्यमंत्री श्री साय
मुख्य परीक्षा के लिए मुख्यमंत्री ने दिया सफलता का मंत्र, कहा- अनुशासन, आत्मविश्वास और निरंतर परिश्रम ही सबसे बड़ी पूंजी
दूरस्थ जनजातीय एवं ग्रामीण अंचलों के युवाओं ने राष्ट्रीय स्तर पर दर्ज कराई दमदार मौजूदगी
नई दिल्ली, 25 जून 2026/ मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने आज नई दिल्ली स्थित छत्तीसगढ़ सदन में संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की प्रारंभिक परीक्षा में सफल हुए ट्राइबल यूथ हॉस्टल, द्वारका के विद्यार्थियों से आत्मीय मुलाकात कर उनका उत्साहवर्धन किया। इस अवसर पर उन्होंने विद्यार्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह उपलब्धि केवल व्यक्तिगत सफलता नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ के मेहनतकश परिवारों के सपनों और संघर्ष का सम्मान भी है।
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि इन विद्यार्थियों की सफलता इस बात का सशक्त प्रमाण है कि प्रतिभा कभी भी आर्थिक संसाधनों या पारिवारिक पृष्ठभूमि की मोहताज नहीं होती। किसी के पिता राजमिस्त्री हैं, कोई किसान परिवार से है तो कोई शिक्षक का बेटा है, लेकिन इन सभी ने अपनी मेहनत, अनुशासन और दृढ़ संकल्प के बल पर देश की सबसे प्रतिष्ठित प्रतियोगी परीक्षा के प्रथम चरण में सफलता प्राप्त की है। यह पूरे प्रदेश, विशेषकर युवाओं के लिए प्रेरणादायी उदाहरण है।
मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों से उनकी तैयारी, अध्ययन पद्धति, संघर्ष और भविष्य की योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की। विद्यार्थियों ने ट्राइबल यूथ हॉस्टल में उपलब्ध अध्ययन वातावरण, मार्गदर्शन और सुविधाओं के अनुभव साझा किए तथा बताया कि राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए अनुकूल माहौल ने उन्हें बड़े लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें हासिल करने का आत्मविश्वास दिया।
मुख्यमंत्री श्री साय ने विद्यार्थियों से कहा कि प्रारंभिक परीक्षा की सफलता एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, लेकिन वास्तविक लक्ष्य मुख्य परीक्षा और उसके बाद साक्षात्कार में उत्कृष्ट प्रदर्शन करना है। उन्होंने विद्यार्थियों को पूरी निष्ठा, अनुशासन, समय प्रबंधन और सकारात्मक सोच के साथ तैयारी करने की सलाह देते हुए कहा कि कठिन परिश्रम का कोई विकल्प नहीं होता और निरंतर प्रयास ही सफलता का सबसे बड़ा आधार है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रशासनिक सेवाएं केवल एक प्रतिष्ठित करियर नहीं, बल्कि समाज और राष्ट्र की सेवा का प्रभावी माध्यम हैं। उन्होंने विद्यार्थियों से अपेक्षा की कि वे भविष्य में प्रशासनिक दायित्व निभाते समय संवेदनशीलता, पारदर्शिता और जनसेवा की भावना को सर्वोच्च प्राथमिकता देंगे तथा अंतिम व्यक्ति तक शासन की योजनाओं का लाभ पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि राज्य सरकार युवाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं की तैयारी और बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। विशेष रूप से दूरस्थ एवं आदिवासी अंचलों के प्रतिभाशाली युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए अनेक पहल की जा रही हैं, ताकि प्रतिभा संसाधनों के अभाव में कभी पीछे न रह जाए।
उन्होंने कहा कि द्वारका स्थित ट्राइबल यूथ हॉस्टल इसी सोच का परिणाम है, जहां प्रदेश के अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रतिभाशाली विद्यार्थी राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। यहां उपलब्ध शैक्षणिक वातावरण, मार्गदर्शन और आवश्यक सुविधाओं का सकारात्मक परिणाम अब यूपीएससी जैसी प्रतिष्ठित परीक्षा में विद्यार्थियों की लगातार बढ़ती सफलता के रूप में सामने आने लगा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण का सबसे मजबूत आधार शिक्षित, जागरूक, सक्षम और संवेदनशील युवा हैं। राज्य सरकार का प्रयास है कि प्रदेश का प्रत्येक प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपनी क्षमता के अनुरूप आगे बढ़े और देश के सर्वोच्च संस्थानों एवं सेवाओं में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करे। उन्होंने सभी सफल अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए पुनः शुभकामनाएं देते हुए विश्वास व्यक्त किया कि वे आने वाले समय में प्रशासनिक सेवाओं में उत्कृष्ट योगदान देंगे।
नई दिल्ली, 25 जून 2026। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा रसायन एवं उर्वरक मंत्री श्री जेपी नड्डा से उनके आवास पर शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान जनस्वास्थ्य, चिकित्सा अधोसंरचना, औषधि एवं उर्वरक क्षेत्र सहित विभिन्न विभागीय और समसामयिक विषयों पर विस्तृत एवं सार्थक चर्चा हुई।
मुख्यमंत्री श्री साय ने केंद्रीय मंत्री को अवगत कराया कि राज्य सरकार स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार और सुदृढ़ीकरण के लिए लगातार कार्य कर रही है। विशेष रूप से दूरस्थ, ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों तक गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने के लिए अस्पतालों, मेडिकल कॉलेजों और अन्य चिकित्सा संस्थानों को मजबूत बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का प्रयास है कि प्रदेश के नागरिकों को बेहतर उपचार और आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं अपने ही राज्य में उपलब्ध हों।
बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कृषि और उर्वरक क्षेत्र से जुड़े विषयों पर भी चर्चा की। उन्होंने केंद्रीय मंत्री को जानकारी दी कि राज्य में किसानों को खाद और बीज की पर्याप्त एवं समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए स्पष्ट निर्देश जारी किए गए हैं। सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि किसानों को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े तथा खरीफ सीजन के दौरान आवश्यक कृषि आदानों की आपूर्ति सुचारु रूप से बनी रहे।
मुख्यमंत्री श्री साय ने बताया कि अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि खाद वितरण व्यवस्था पर सतत निगरानी रखी जाए और किसी भी प्रकार की कालाबाजारी, जमाखोरी अथवा लापरवाही को कतई बर्दाश्त न किया जाए। साथ ही गांव-गांव अभियान चलाकर किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों से जोड़ने तथा नई तकनीकों को अपनाने के लिए प्रेरित करने के निर्देश भी दिए गए हैं।
उन्होंने केंद्रीय मंत्री को यह भी अवगत कराया कि राज्य सरकार नैनो यूरिया और नैनो डीएपी के उपयोग को बढ़ावा दे रही है। किसानों को इनके लाभों की जानकारी देने के लिए व्यापक जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं, ताकि खेती में उत्पादन क्षमता बढ़े, लागत कम हो और कृषि अधिक लाभकारी बन सके।
मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार भारत सरकार के पूर्ण सहयोग से स्वास्थ्य, कृषि और जनकल्याण के क्षेत्रों में विकास को नई गति देने के लिए निरंतर प्रयासरत है। राज्य के समग्र विकास के लिए केंद्र और राज्य के बीच बेहतर समन्वय को और मजबूत किया जा रहा है।
केंद्रीय मंत्री श्री जेपी नड्डा ने छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार, किसानों के हित में उठाए जा रहे कदमों तथा जनकल्याण के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। उन्होंने स्वास्थ्य एवं अन्य विकासात्मक क्षेत्रों में केंद्र सरकार की ओर से हरसंभव सहयोग का भरोसा दिलाया।
राज्य सरकार ने उद्योग अनुकूल वातावरण बनाने के लिए लागू की हैं पारदर्शी और उद्योग मित्र नीतियां
मध्यप्रदेश देश के सबसे तेजी से प्रगति करने वाले राज्यों में है शामिल
विकसित भारत @2047 में 2 ट्रिलियन डॉलर का होगा मध्यप्रदेश का योगदान
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने वीरांगना रानी दुर्गावती के बलिदान दिवस पर किया उनका स्मरण
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने विकसित मध्यप्रदेश पर आयोजित कॉन्क्लेव को किया संबोधित
सायबर अपराध में "सावधानी ही है सबसे बड़ा बचाव
सायबर सुरक्षा के 3 सूत्र अपनाएं- जागरूकता, सावधानी और सहभागिता
सायबर धोखाधड़ी होने पर अविलंब 1930 पर करें शिकायत
अनजान लिंक पर क्लिक न करें, ओटीपी और बैंकिंग जानकारी भी किसी से साझा न करें
संकटमोचक हनुमान जी की भूमिका में हमेशा रहती है मध्यप्रदेश पुलिस
कोई अनजान लिंक मिले, कोई डराये धमकाए तो रुको, सोचो और फिर एक्शन लो
सायबर जागरूकता पोस्टर, स्कूली बच्चों के लिए बुकलेट्स तथा अभियान का वीडियो किया लाँच
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने राज्य व्यापी सायबर जागरूकता अभियान सेफ क्लिक 2.0 का किया शुभारंभ
24 जून से 8 जुलाई तक चलेगा यह राज्य व्यापी जागरूकता अभियान
राज्यपाल ने सिकल सेल उन्मूलन अभियान की प्रगति पर हर्ष व्यक्त किया
लोक भवन में जनजातीय कार्य विभाग समीक्षा बैठक हुई
नई दिल्ली, मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने बुधवार को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह से मुलाकात कर बस्तर सहित राज्य के दूरस्थ क्षेत्रों में हो रहे विकास कार्यों की जानकारी दी। इस दौरान उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा भी उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री ने बताया कि बस्तर में सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल एवं संचार सुविधाओं के विस्तार के साथ-साथ शासन की योजनाओं को गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं। सेवा केंद्रों एवं जनसुविधा केंद्रों के माध्यम से लोगों को शासकीय सेवाएं उनके घर के निकट उपलब्ध कराई जा रही हैं।
श्री साय ने कहा कि बस्तर आज विकास और पर्यटन के नए केंद्र के रूप में उभर रहा है। चित्रकोट, तीरथगढ़ और कांगेर घाटी जैसे पर्यटन स्थलों में सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है, जिससे स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि विकास एवं जनकल्याण के प्रयासों से क्षेत्र में सकारात्मक परिवर्तन दिखाई दे रहा है तथा शासन के प्रति लोगों का विश्वास और अधिक मजबूत हुआ है।
केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने बस्तर में हो रहे विकास कार्यों और जनकल्याणकारी प्रयासों की सराहना करते हुए राज्य को केंद्र सरकार की ओर से हरसंभव सहयोग का आश्वासन दिया।
Rules amended after Cabinet approval; Higher fines, stricter vehicle release norms and mining reforms introduced
Raipur, In a major crackdown on illegal mining, transportation and storage of minerals, the Chhattisgarh government has introduced sweeping amendments to its Minor Mineral Rules under the leadership of Chief Minister Shri Vishnu Deo Sai. The revised provisions, approved by the Council of Ministers, aim to curb illegal mining, boost state revenue and ensure scientific and transparent utilisation of mineral resources.
The most significant change relates to penalties for illegal excavation and transportation. The minimum compounding amount has now been fixed at Rs 25,000 in all cases. For illegal transportation, offenders will have to pay a compounding fee of Rs 2,000 per tonne, apart from the full value of the illegally transported mineral. For instance, a vehicle carrying 35 tonnes of minerals illegally will be liable to pay Rs 70,000 as compounding charges, in addition to the mineral’s value. Tractor operators caught transporting sand illegally will also have to pay a minimum compounding fee of Rs 25,000 along with the cost of the sand.
To prevent repeat offences, the government has tightened norms for the release of seized vehicles, machinery and equipment. Security deposits ranging from Rs 50,000 to Rs 3 lakh, depending on the category of the vehicle, will now have to be deposited before the concerned court prior to release.
Government has eased excavation permit norms for public infrastructure projects. The permissible excavation area for government construction works has been increased from 1 hectare to 2 hectares, while permit validity has been extended from two years to three years.
To promote scientific exploration and infrastructure development, the Chhattisgarh State Mineral Exploration Trust-2025 has been established. Two per cent of royalty collected from minor minerals will be credited to the trust, generating an estimated additional Rs 5.25 crore annually.
The process for amalgamation of mining leases has also been simplified to remove operational difficulties and facilitate premium collection. Further, a uniform system for deduction of mineral royalty, DMF, environmental cess, infrastructure cess and security deposits has been introduced across all construction departments. The amount will be refunded upon royalty clearance from the Mining Department, failing which it will be deposited under the mineral head.
Another key decision extends revenue-sharing benefits from minor minerals to district panchayats in addition to urban local bodies, gram panchayats and janpad panchayats. The government has also increased Dead Rent Rates for mines after nearly 30 years. With over 1,900 minor mineral mines in the state, many lying non-operational, the move is expected to ensure that only serious leaseholders continue operations, while inactive mines become available for re-auction.
The initiative is being seen as a strong manifestation of the Sai government’s zero-tolerance policy towards illegal mining, aimed at strengthening enforcement, transparency, revenue generation and sustainable mineral resource management.
Chief Minister Shri Vishnu Deo Sai Directs Chief Secretary to Undertake Comprehensive Safety Review
Public Safety Is the Highest Priority; No Negligence Will Be Tolerated: Chief Minister Shri Sai
Raipur, Chief Minister Shri Vishnu Deo Sai, while prioritising public safety, has directed a comprehensive review and special audit of safety arrangements in multi-storey residential complexes, commercial establishments, coaching institutes, hotels and other public-use buildings across the state. Taking serious note of recent fire incidents reported across the country, the Chief Minister said it is essential to learn from these incidents and ensure strict compliance with prescribed safety standards.
He said that any issue concerning the safety of citizens, students, and the public is the government's highest priority. He issued clear instructions that strict action, in accordance with the rules, must be taken against institutions and establishments found neglecting safety norms.
Following the Chief Minister's directions, Chief Secretary Shri Vikas Sheel has issued instructions to all Divisional Commissioners, District Collectors, Municipal Corporation Commissioners, Chief Municipal Officers, the Fire Services Department and officials of concerned departments to undertake a special inspection drive across the state. Under this campaign, detailed inspections will be carried out in multi-storey residential buildings, coaching centres, tuition classes, hotels, lodges, malls, commercial complexes and other public buildings to assess their safety arrangements.
During the inspections, authorities will examine the availability of fire extinguishers and fire safety equipment, validity of fire No Objection Certificates (NOCs), emergency exit arrangements, structural safety of buildings, condition of electrical wiring and equipment, CCTV surveillance systems, first-aid facilities, drinking water and sanitation arrangements, along with other essential safety standards. In addition, the number of occupants relative to building capacity, parking arrangements, and preparedness for evacuation and relief management during emergencies will be assessed.
Chief Minister Shri Sai has directed that institutions found to have deficiencies during inspections should be instructed to undertake necessary corrective measures, and that strict action should be taken in cases where serious irregularities are detected, as per the prescribed rules.
Raipur, Chhattisgarh Chief Minister Vishnu Deo Sai today met Union Home and Cooperation Minister Amit Shah at Kartavya Bhavan in New Delhi, as part of efforts to develop Chhattisgarh into a national hub for Ayurvedic medicine, research, and higher education.
During the meeting, the Chief Minister held detailed discussions on the state's development, public welfare, and various contemporary issues, while urging for the establishment of an All India Institute of Ayurveda (AIIA) in Chhattisgarh. Chhattisgarh Deputy Chief Minister Vijay Sharma was also present at the meeting.
The Chief Minister informed the Home Minister that the All India Institutes of Ayurveda currently operating in New Delhi and Panaji have established themselves as centers of excellence for Ayurveda-based medicine, research, and innovation in the country. These institutes have given a new direction to healthcare services by integrating modern science with traditional medical practices and have produced a large number of skilled Ayurvedic physicians and researchers.
Chief Minister Sai stated that Chhattisgarh is rich in natural resources and medicinal wealth. A vast area of the state is covered by forests, where numerous rare medicinal plants and herbs grow naturally. The tribal regions also possess a rich heritage of traditional medicinal knowledge. In this context, establishing an All India Institute of Ayurveda here could play a pivotal role in taking Ayurvedic medicine and research to new heights.
He noted that the establishment of an AIIA would provide high-quality healthcare facilities to the people of the state, while offering the youth opportunities for study, teaching, and research at a national-level institute. This would boost Ayurveda-based medical education and enable Chhattisgarh to carve out a new identity in the fields of health, education, and research.
The Chief Minister further highlighted that the benefits of the institute would not be limited to Chhattisgarh alone but would extend to the wider region of Central India. Citizens of neighboring states would also be able to avail themselves of superior Ayurvedic treatment and research facilities.
Referring to the announcement in the Union Budget 2026 regarding the establishment of three new All India Institutes of Ayurveda across the country, the chief minister requested that one of these institutes be allocated to Chhattisgarh. He stated that this institute would not only strengthen healthcare services in the state but also provide fresh impetus to employment, research, and knowledge-based development.
During the meeting, the Chief Minister also apprised the Union Home Minister of the progress regarding ongoing development works, infrastructure expansion, and public welfare schemes in the state's remote areas, including Bastar.
Union Home Minister Amit Shah appreciated the efforts being made for development and public welfare in the state and assured all possible support from the Central Government.
मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने मुख्य सचिव को दिए निर्देश
राज्यभर में अग्नि सुरक्षा, भवन सुरक्षा एवं आपातकालीन व्यवस्थाओं की होगी व्यापक जांच
जनसुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता, किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी : मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय
रायपुर, मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने राज्य में जनसुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए बहुमंजिला आवासीय परिसरों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, कोचिंग संस्थानों, होटलों तथा अन्य सार्वजनिक उपयोग के भवनों की सुरक्षा व्यवस्था की व्यापक समीक्षा और विशेष ऑडिट के निर्देश दिए हैं। हाल के दिनों में देश के विभिन्न हिस्सों में हुई अग्नि दुर्घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री ने कहा है कि ऐसी घटनाओं से सबक लेकर सुरक्षा मानकों के कड़ाई से पालन को सुनिश्चित करना आवश्यक है।
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि नागरिकों, विद्यार्थियों और आमजन की सुरक्षा से जुड़ा कोई भी विषय शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सुरक्षा मानकों की अनदेखी करने वाले संस्थानों एवं प्रतिष्ठानों के विरुद्ध नियमानुसार सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
मुख्यमंत्री के निर्देश पर मुख्य सचिव श्री विकास शील ने राज्य के सभी संभागीय आयुक्तों, जिला कलेक्टरों, नगर निगम आयुक्तों, मुख्य नगरपालिका अधिकारियों, अग्निशमन विभाग तथा संबंधित विभागों के अधिकारियों को विशेष निरीक्षण अभियान संचालित करने के निर्देश जारी किए हैं। इस अभियान के अंतर्गत बहुमंजिला आवासीय भवनों, कोचिंग सेंटरों, ट्यूशन कक्षाओं, होटल, लॉज, मॉल, व्यावसायिक परिसरों एवं अन्य सार्वजनिक भवनों की सुरक्षा व्यवस्थाओं का विस्तृत परीक्षण किया जाएगा।
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि विद्यार्थियों, महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों तथा आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना शासन की जिम्मेदारी है। इसलिए सभी संबंधित संस्थानों में निर्धारित सुरक्षा मानकों का पालन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाए।
निरीक्षण के दौरान अग्निशमन यंत्रों एवं फायर सेफ्टी उपकरणों की उपलब्धता, वैध फायर एनओसी, आपातकालीन निकास मार्गों की व्यवस्था, भवन की संरचनात्मक सुरक्षा, विद्युत वायरिंग एवं उपकरणों की स्थिति, सीसीटीवी निगरानी व्यवस्था, प्राथमिक उपचार सुविधा, पेयजल एवं स्वच्छता व्यवस्था सहित अन्य आवश्यक सुरक्षा मानकों की जांच की जाएगी। साथ ही भवनों की क्षमता के अनुरूप लोगों की संख्या, पार्किंग व्यवस्था तथा आपदा की स्थिति में निकासी एवं राहत प्रबंधन की तैयारियों का भी परीक्षण किया जाएगा।
मुख्यमंत्री श्री साय ने निर्देश दिए हैं कि निरीक्षण के दौरान पाई गई कमियों के संबंध में संबंधित संस्थानों को आवश्यक सुधार हेतु निर्देश दिए जाएं तथा गंभीर अनियमितता पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाए।