असम विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस सांसद प्रद्युत बोरदोलोई ने बुधवार को बीजेपी जॉइन कर ली। उन्होंने मंगलवार को कांग्रेस से इस्तीफा दिया था। वे असम सीएम हिमंता बिस्व सरमा की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हुए।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस में मुझे घुटन महसूस हो रही थी। मेरा अपमान किया जा रहा था। बीजेपी आज कैंडिडेट्स की पहली लिस्ट जारी कर सकती है।

सीएम हिमंता बिस्व सरमा ने कहा कि पार्टी 126 विधानसभा सीटों में से 89 पर चुनाव लड़ेगी। बाकी 37 में से असम गण परिषद (एजीपी) 26 सीटों पर, बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट (बीपीएफ) 11 सीटों पर चुनाव लड़ेगी।

इधर, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने 5 DIG और 13 IAS अधिकारियों का तबादला कर दिया। आयोग ने कई जिलों में नए जिला मजिस्ट्रेट (DM) नियुक्त किए हैं, जिन्हें जिला चुनाव अधिकारी (DEO) की जिम्मेदारी भी दी गई है।

Discussion on new hostel buildings and key development issues for OBCs

State OBC Advisory Council meeting held under Chief Minister Shri Vishnu Deo Sai

Raipur, March 18, 2026//

A meeting of the State OBC Advisory Council was held under the chairmanship of Chief Minister Shri Vishnu Deo Sai, where key decisions were discussed, including the formation of a separate directorate for OBC welfare and construction of new hostel buildings.

The Chief Minister said the government is committed to the educational, social and economic development of OBCs and minority communities, which include around 95 castes and sub-groups. He emphasised inclusive growth while respecting their social and cultural heritage.

For the development of the Backward Classes, the Other Backward Classes Commission and Welfare Commission has also been established. Additionally, the Lauhshilp Development Board, Rajakkar Development Board, and Telghani Development Board have been set up for this purpose.

To accelerate development, the state has established the OBC & Minority Development Department, along with bodies like the OBC Commission and various development boards. Budget provisions include Rs 150 crore for post-matric scholarships (direct benefit transfer), new hostels in multiple districts, and schemes for competitive exam coaching (engineering, medical, UPSC, CGPSC, SSC, banking, etc.). A new Mukhyamantri Shiksha Sahayog Yojana will provide financial support to students unable to secure hostel admission.

Currently, 55 departmental hostels have been approved for the Other Backward Classes (OBC). In the latest budget, post-matric hostels for OBC students have been sanctioned in six districts—Raigarh, Manendragarh-Chirmiri-Bharatpur, Dhamtari, Raipur, and Jashpur.

During this time, other members of the State Backward Class Advisory Council offered important suggestions.

The meeting was attended by Deputy Chief Minister Shri Arun Sao, Minister for Backward Class and Minority Development Shri Shyam Bihari Jaiswal; Revenue Minister Shri Tank Ram Verma, Women and Child Development Minister Smt. Laxmi Rajwade, School Education Minister Shri Gajendra Yadav, Finance Minister Shri OP Choudhary, Chief Secretary Shri Vikas Sheel, Principal Secretary to the Chief Minister Shri Subodh Singh, along with a large number of other public representatives and officials.

Raipur, March  2026//

Chief Minister Shri Vishnu Deo Sai extended greetings to the people of the state on the occasion of Chaitra Navratri, Hindu New Year (Nav Samvatsar) and Gudi Padwa, wishing happiness, prosperity, good health and peace for all.

He said the Hindu New Year, beginning with the month of Chaitra, symbolises new energy, new resolve and new consciousness, and also marks the start of Chaitra Navratri, celebrated across the country with devotion and spiritual fervour. He added that Gudi Padwa, celebrated in Maharashtra and other regions, reflects hope, enthusiasm and rich cultural traditions.

Highlighting Chhattisgarh’s strong goddesses worshipping tradition, the Chief Minister said the state’s cultural identity is deeply rooted in faith in forms of Goddess such as Maa Sheetla, Maa Danteshwari, Mahamaya, Bamleshwari, Kankali, Bilaimata and Maa Chandrhasini. He noted that Navratri brings an atmosphere of devotion and spiritual energy, promoting harmony and positive thinking.

He reaffirmed that the government is committed to preserving the state’s cultural heritage while advancing development, and prayed to Maa Bhagwati for continued progress, peace and prosperity in every household of Chhattisgarh.

नवीन हॉस्टल भवन निर्माण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के विकास संबंधित अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में राज्य पिछड़ा वर्ग सलाहकार परिषद की बैठक संपन्न

रायपुर,18 मार्च 2026/मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज विधानसभा स्थित समिति कक्ष में राज्य पिछड़ा वर्ग सलाहकार परिषद की बैठक संपन्न हुई। बैठक में राज्य पिछड़ा वर्ग कल्याण के लिए प्रदेश में अलग से संचालनालय गठन,नवीन हॉस्टल भवन निर्माण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के विकास संबंधित अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा हमारी सरकार पिछड़ा वर्ग समाज के विकास लिए प्रतिबद्ध है। हम उनकी चिंता कर नये विकास का कार्य कर रही है। राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग की बड़ी संख्या निवास करती है, जिनमें लगभग 95 जातियां एवं उनके उपसमूह निवासरत है। हमारी सरकार अन्य पिछड़ा वर्ग के शैक्षणिक एवं सामाजिक आर्थिक विकास की चुनौतियों के प्रति संवेदनशील है।

हमारी सरकार समाज के महत्वपूर्ण किन्तु विकास में पीछे रह गये इन वर्गों के सामाजिक सांस्कृतिक विरासत का सम्मान करते हुए उनके सर्वांगीण विकास पर विशेष बल देते हुए समग्र विकास के लिए कृत संकल्पित है।

संकल्प को पूर्ण करने हेतु हमारी सरकार ने पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास विभाग,मंत्रालय गठित किया है, जिससे इन वर्गों के विकास के लिए गति प्रदान की जा सके तथा इनके लिए नवाचार योजनाओं को लागू किया जा सके। इसके अतिरिक्त इन वर्गों के समस्याओं पर सम्यक रुप से विचार कर समस्या का समाधान किया जा सके, जिससे यह समाज भी विकास की मुख्य धारा में शामिल हो सके।

पिछड़ा वर्ग के विकास हेतु अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया है तथा पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग भी गठित किया गया है। इसके लिए लौहशिल्प विकास बोर्ड, रजककार विकास बोर्ड तथा तेलघानी विकास बोर्ड भी गठित किया गया है।

इन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु विभाग ने नवीन मुख्य बजट में इन वर्गों के शैक्षणिक विकास हेतु छात्रावास, आश्रम, प्रयास आवासीय विद्यालय संस्थान स्थापित किये गये है। इसके अतिरिक्त पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति को ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से छात्रवृत्ति विद्यार्थी के खाते में सीधे भुगतान किया जा रहा है। इस हेतु रुपये 150 करोड़ का प्रावधान किया गया है। भुगतान की व्यवस्था को समय-सीमा में पूर्ण करने हेतु नवाचार करते हुए निरंतर मॉनिटरिंग के माध्यम से छात्रवृत्ति की स्वीकृति एवं भुगतान चालू वर्ष में ही किये जाने की व्यवस्था की गई है। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए विद्यार्थियों के प्रशिक्षण हेतु आर्थिक सहायता की योजना मुख्य बजट में लाई गई है, जिसके माध्यम से इंजीनियरिंग, मेडिकल, यूपीएससी, सीजीपीएससी, एसएससी, रेल्वे, बैंकिंग आदि का प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। इसके साथ ही विद्यार्थियों के छ.ग. राज्य के भौगोलिक एवं प्राकृतिक संरचनाओं के अध्ययन तथा सांस्कृतिक धरोहरों के संबंध में अभिरुचि के विकास हेतु शैक्षणिक भ्रमण के लिए प्रावधान किया गया है।
उन्होंने कहा कि हमने मुख्य बजट में नवीन योजना मुख्यमंत्री शिक्षा सहयोग योजना लाई गई है, जिसके माध्यम से जिन विद्यार्थियों को छात्रावास में प्रवेश नहीं मिल पाता है, उनको अध्ययन के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जायेगी। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए वर्तमान में 55 विभागीय छात्रावास स्वीकृत है। वर्तमान में नवीन बजट में 06 जिलों (रायगढ़, मनेंद्रगढ़-चिरमिरी भरतपुर, धमतरी, रायपुर, जशपुर) में अन्य पिछड़ा वर्ग पो. मैट्रिक छात्रावास स्वीकृत किये गये है।

इस दौरान राज्य पिछड़ा वर्ग सलाहकार परिषद के अन्य सदस्यों ने महत्वपूर्ण सुझाव दिए।

उक्त बैठक में उपमुख्यमंत्री श्री अरुण साव, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल,राजस्व मंत्री श्री टंक राम वर्मा, महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी रजवाड़े, स्कूल शिक्षा मंत्री श्री गजेंद्र यादव, वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी, मुख्य सचिव श्री विकासशील,मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री सुबोध सिंह सहित अन्य जनप्रतिनिधि गण एवं अधिकारीगण बड़ी संख्या में उपस्थित थे।