ईश्वर दुबे
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Bhilai
मौके पर बन रहे ग्रामीण बस सेवा के निःशुल्क पास
रायपुर, 2 नवंबर 2026/छत्तीसगढ़ राज्य के 26वें स्थापना दिवस के अवसर पर नवा रायपुर स्थित राज्योत्सव मेला स्थल में परिवहन विभाग की प्रदर्शनी लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। “सड़क सुरक्षा—जीवन रक्षा” और “सुरक्षित यात्रा, समृद्ध छत्तीसगढ़” की थीम पर आधारित प्रदर्शनी में विभागीय योजनाओं की जानकारी देने के साथ पात्र हितग्राहियों के मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सेवा के निःशुल्क पास भी मौके पर बनाए जा रहे हैं। प्रदर्शनी के मुख्य द्वार को बस की प्रतिकृति, ट्रैफिक सिग्नल और बड़ी एलईडी स्क्रीन से सजाया गया है। स्क्रीन पर सड़क सुरक्षा से जुड़े वीडियो प्रदर्शित किए जा रहे हैं।
प्रदर्शनी में ग्रामीण बस सेवा के निःशुल्क पास बनाने के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। नेत्रहीन एवं बौद्धिक दिव्यांगजन, दोनों पैरों से चलने में असमर्थ दिव्यांगजन, 80 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक और एचआईवी-एड्स से प्रभावित व्यक्ति छत्तीसगढ़ राज्य में यात्रा के लिए 100 प्रतिशत किराया छूट के पात्र हैं। उनके एक सहायक को भी यह छूट दी जाती है। विभागीय अधिकारियों के अनुसार, वरिष्ठ नागरिकों को एक दिन में सर्वाधिक निःशुल्क बस पास वितरित करने के लिए परिवहन विभाग का नाम गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया है। प्रदर्शनी स्थल पर दस्तावेजों का सत्यापन कर पास तत्काल बनाए जा रहे हैं, जिससे हितग्राहियों को कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ रहे हैं।
सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए छत्तीसगढ़ी में संदेश दिया जा रहा है “आवव करन अपन सुरक्षा बर पांच परन, काबर जान हावय त जहान हावय।” इसके तहत हेलमेट पहनने, सीट बेल्ट लगाने, नशे में वाहन नहीं चलाने, वाहन चलाते समय मोबाइल पर बात नहीं करने और धीमी गति से वाहन चलाने की अपील की जा रही है। चित्रों और मॉडल के माध्यम से ये संदेश सरल तरीके से लोगों तक पहुंचाए जा रहे हैं।
प्रदर्शनी में प्रधानमंत्री राहत योजना की जानकारी भी दी जा रही है। योजना के तहत सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को किसी भी सरकारी या निजी अस्पताल में अधिकतम सात दिनों तक 1.50 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज उपलब्ध कराया जाएगा। दुर्घटना के बाद पहले एक घंटे यानी ‘गोल्डन ऑवर’ में घायल को अस्पताल पहुंचाने से मृत्यु की आशंका कम हो सकती है। लोगों से आपात स्थिति में 108 या 112 हेल्पलाइन पर कॉल करने की अपील की जा रही है।
ड्राइविंग प्रशिक्षण और परीक्षण व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए राज्य में ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर (डीटीसी) और रीजनल ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर (आरडीटीसी) स्थापित किए जा रहे हैं। कुल 16 केंद्रों को अनुमति दी गई है। इनमें जगदलपुर और बिलासपुर में दो आरडीटीसी तथा दंतेवाड़ा, गरियाबंद, सूरजपुर, कोरबा, सरगुजा, राजनांदगांव, धमतरी, जांजगीर-चांपा में दो, कबीरधाम, दुर्ग, बलौदाबाजार, बालोद और महासमुंद में डीटीसी शामिल हैं। ड्राइविंग टेस्ट को पारदर्शी बनाने के लिए सीसीटीवी और सेंसर आधारित कम्प्यूटरीकृत ई-ट्रैक प्रणाली शुरू की गई है।
मुख्यमंत्री ग्रामीण बस योजना 2025 का उद्देश्य दूरस्थ क्षेत्रों तक बस सेवा पहुंचाना है। प्रथम चरण में बस्तर और सरगुजा संभाग में 100 बसें चलाने का लक्ष्य रखा गया है। योजना के तहत शासन द्वारा प्रति किलोमीटर वित्तीय सहायता प्रथम वर्ष 26 रुपये, द्वितीय वर्ष 24 रुपये और तृतीय वर्ष 22 रुपये दी जा रही है। वहीं, पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा के अंतर्गत अब तक 6,278 वाहन स्क्रैप किए जा चुके हैं, जिनमें 3,336 शासकीय वाहन शामिल हैं। रायपुर में दो और दुर्ग में एक स्क्रैपिंग केंद्र शुरू हो चुका है।
प्रदर्शनी देखने पहुंचे ग्राम तुलसी के श्री अमन श्रीवास ने कहा कि परिवहन विभाग की प्रदर्शनी उपयोगी है। यहां योजनाओं की जानकारी के साथ निःशुल्क बस पास भी तत्काल बनाए जा रहे हैं। यह सुविधा बुजुर्गों और दिव्यांगजनों के लिए बड़ी राहत है। उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा के पांच नियमों को छत्तीसगढ़ी में समझाने की पहल सराहनीय है।
ऑटो म्यूटेशन, जियो रेफरेंसिंग और ऑनलाइन राजस्व सुविधाओं की जानकारी लेकर ग्रामीणों ने जताई खुशी
राजस्व सेवाओं में सुधार से ग्रामीणों को मिल रही राहत, मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय और राजस्व मंत्री श्री टंक राम वर्मा का जताया आभार
रायपुर, 2 नवंबर 2026/छत्तीसगढ़ राज्योत्सव 2026 के अवसर पर नवा रायपुर में आयोजित प्रदर्शनी में राजस्व विभाग का स्टॉल लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। प्रदेश के विभिन्न जिलों से बड़ी संख्या में पहुंचे नागरिक राजस्व विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जा रही डिजिटल एवं ऑनलाइन सेवाओं की जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। प्रदर्शनी में जियो रेफरेंसिंग, ऑटो म्यूटेशन, ऑनलाइन नामांतरण, बंटवारा और राजस्व अभिलेखों के डिजिटलीकरण जैसी सुविधाओं को प्रदर्शित किया गया है। इन सुविधाओं के प्रति लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। ग्रामीणों ने कहा कि राजस्व विभाग की ऑनलाइन सेवाओं से अब सरकारी कार्यालयों के अनावश्यक चक्कर लगाने की परेशानी कम हो रही है। इससे समय और धन दोनों की बचत के साथ आम नागरिकों को राहत मिल रही है।
बलौदाबाजार-भाटापारा जिले के ग्रामीणों ने कहाकृऑनलाइन सुविधाओं से आसान हो रहे राजस्व संबंधी कार्य
राज्योत्सव में पहुंचे बलौदाबाजार-भाटापारा जिले के सिमगा विकासखंड अंतर्गत ग्राम सकलोर निवासी श्री दिलीप वर्मा और श्री वेदराम वर्मा सहित अन्य ग्रामीणों ने राजस्व विभाग की प्रदर्शनी का अवलोकन किया। उन्होंने ऑनलाइन सेवाओं की सराहना करते हुए कहा कि पहले छोटे-छोटे राजस्व संबंधी कार्यों के लिए तहसील और अन्य कार्यालयों के कई चक्कर लगाने पड़ते थे। इससे समय और धन दोनों खर्च होते थे। अब ऑनलाइन सुविधाओं के विस्तार से प्रक्रियाएं आसान हो रही हैं और लोगों को घर बैठे राजस्व संबंधी जानकारी प्राप्त करने की सुविधा मिल रही है। ग्रामीणों ने इन जनहितकारी सुधारों के लिए मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय और राजस्व मंत्री श्री टंक राम वर्मा के प्रति आभार व्यक्त किया।
इसी जिले के ग्राम पठारीडीह से आए श्री महेंद्र साहू, श्री राजाराम, श्री अश्वनी और श्री तिलक सहित अन्य ग्रामीणों ने बताया कि जाति एवं मूल निवास प्रमाण पत्र बनवाने की प्रक्रिया पहले की अपेक्षा अधिक सुविधाजनक हुई है। अविवादित नामांतरण और बंटवारा जैसे कार्यों में लगने वाले समय में कमी आने से किसानों और आम नागरिकों को राहत मिल रही है। राजस्व अभिलेखों के ऑनलाइन उपलब्ध होने से जरूरत पड़ने पर कहीं से भी रिकॉर्ड प्राप्त करना आसान हो रहा है। ग्रामीणों ने कहा कि शासन द्वारा उपलब्ध कराई जा रही इन सुविधाओं से आम लोगों की परेशानियां कम हो रही हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री और राजस्व मंत्री को धन्यवाद देते हुए इन प्रयासों को ग्रामीणों के लिए उपयोगी बताया।
रायपुर और जांजगीर के ग्रामीणों ने भी सराही डिजिटल राजस्व व्यवस्था
रायपुर जिले के ग्राम बुड़गहन से पहुंचे श्री मनोज, श्री सालिक और श्री जितेंद्र ने राजस्व विभाग में किए जा रहे सुधारों को जनहितकारी बताया। उन्होंने कहा कि डिजिटल व्यवस्था से राजस्व संबंधी कार्यों में पारदर्शिता बढ़ रही है और आम नागरिकों को सुविधाएं मिल रही हैं। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के किसानों और जरूरतमंद परिवारों के लिए ऑनलाइन सेवाएं उपयोगी साबित हो रही हैं। उन्होंने इन सुविधाओं के विस्तार के लिए मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय और राजस्व मंत्री श्री टंक राम वर्मा के प्रति आभार जताया।
इसी तरह जांजगीर जिले से आए श्री जीवन लाल, श्री ओंकार और श्री ललित सहित अन्य ग्रामीणों ने प्रदर्शनी में उपलब्ध कराई गई जानकारी की सराहना की। उन्होंने कहा कि राजस्व विभाग द्वारा अपनाई जा रही आधुनिक तकनीक से जमीन संबंधी अभिलेखों की जानकारी प्राप्त करना सरल हो रहा है। इससे आम लोगों को राजस्व संबंधी कार्यों के लिए अनावश्यक परेशानियों का सामना कम करना पड़ेगा। ग्रामीणों ने राजस्व सेवाओं को सरल और सुलभ बनाने के प्रयासों के लिए राज्य सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया।
पीडब्लूडी ने की कार्रवाई, सड़कों की गुणवत्ता और अच्छे रखरखाव पर विभाग का जोर
रायपुर. 2 नवम्बर 2026. लोक निर्माण विभाग ने परफॉमेंस गारंटी की सड़क के क्षतिग्रस्त मिलने एवं खराब गुणवत्ता पर कार्रवाई करते हुए ठेकेदार और अभियंताओं को नोटिस जारी किया है। विभाग को कबीरधाम जिले के 6.70 किमी लंबे ग्राम बानौ से कान्हाभैरा मार्ग के क्षतिग्रस्त होने की शिकायत मिली थी। शिकायत के आधार पर विगत 27 अक्टूबर को लोक निर्माण विभाग के कवर्धा संभाग के कार्यपालन अभियंता, बोड़ला उप संभाग के अनुविभागीय अधिकारी और उप अभियंता द्वारा संयुक्त निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान मार्ग में विभिन्न स्थानों पर पूरी चौडाई एवं कुछ स्थानों पर सड़क के बांई ओर के हिस्से का धसकना पाया गया। इन्हें उखाड़कर पुनः जी.एस.बी. सतह से निर्धारित मापदण्डों के अनुसार सुधार की आवश्यकता है।
लोक निर्माण विभाग ने ठेकेदार मेसर्स कन्हैया लाल अग्रवाल को सड़क के क्षतिग्रस्त हिस्से को सात दिनों के भीतर सुधार कर इनके फोटोग्राफ्स कार्यपालन अभियंता को प्रस्तुत करने के लिए नोटिस जारी किया है। ठेकेदार द्वारा निर्धारित अवधि में सुधार कार्य नहीं करने पर अनुबंध के अनुसार ठेकेदार के रिस्क एण्ड कास्ट पर सुधार कराकर रोकी गई परफॉर्मेन्स गारंटी की राशि से भुगतान किया जाएगा, जिसके लिए ठेकेदार खुद जिम्मेदार होगा। उल्लेखनीय है कि ठेकेदार मेसर्स कन्हैया लाल अग्रवाल द्वारा 6.70 किमी लंबे ग्राम बानौ से कान्हाभैरा मार्ग (पुल-पुलियों सहित) का निर्माण इस साल फरवरी में पूर्ण किया गया था। यह सड़क फरवरी-2031 तक पांच वर्षों की परफॉरमेंस गारंटी में है।
तत्कालीन एसडीओ और उप अभियंता को भी नोटिस, कम्पेक्शन टेस्ट रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश
लोक निर्माण विभाग ने विभागीय अधिकारियों द्वारा सड़क के निरीक्षण के दौरान निर्माण कार्य की अवधि में मार्ग का पर्याप्त कम्पेक्शन नहीं पाए जाने पर इसे कार्य के प्रति लापरवाही एवं उदासीनता मानते हुए तत्कालीन अनुविभागीय अधिकारी श्री उमाप्रसाद जोशी और उप अभियंता श्री एल.आर. छत्तरे को नोटिस जारी किया है। विभाग ने दोनों अधिकारियों को कम्पेक्शन टेस्ट की विस्तृत रिपोर्ट कार्यपालन अभियंता को तीन दिनों के भीतर प्रस्तुत करने को कहा है। रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करने पर इसे कर्तव्य के प्रति लापरवाही एवं उदासीनता मानते हुए आरोप पत्र जारी कर विभागीय जाँच प्रस्तावित की जाएगी, जिसके लिए वे स्वयं जिम्मेदार होंगे।
जन्म-मृत्यु पंजीकरण, आर्थिक सर्वेक्षण, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण सहित विभिन्न विभागीय योजनाओं और उपलब्धियों की आकर्षक प्रदर्शनी
एलईडी स्क्रीन पर जानकारीपूर्ण वीडियो फिल्मों का प्रदर्शन, डिजिटल प्रश्नोत्तरी में उत्साहपूर्वक भाग ले रहे आगंतुक
सांख्यिकीय आंकड़ों के महत्व और साक्ष्य आधारित नीति निर्माण की दी जा रही जानकारी
रायपुर, 02 नवम्बर 2026/ छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना की 26वीं वर्षगांठ के अवसर पर नवा रायपुर में आयोजित छत्तीसगढ़ राज्योत्सव 2026 में योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी तथा बीस सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग का स्टॉल आगंतुकों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। विभाग द्वारा स्टॉल में विभिन्न योजनाओं, कार्यों, उपलब्धियों एवं नवाचारों पर आधारित रोचक और जानकारीपूर्ण प्रदर्शनी लगाई गई है। आकर्षक सूचना बोर्डों, एलईडी स्क्रीन पर प्रदर्शित वीडियो फिल्मों तथा डिजिटल प्रश्नोत्तरी के माध्यम से आगंतुकों को विभागीय गतिविधियों और राज्य के विकास में सांख्यिकीय आंकड़ों की महत्वपूर्ण भूमिका से परिचित कराया जा रहा है।
विभागीय स्टॉल में जन्म-मृत्यु पंजीकरण, आर्थिक सर्वेक्षण, आकांक्षी जिला कार्यक्रम, सकल राज्य घरेलू उत्पाद का अनुमान, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण, सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (सांसद निधि) एवं विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (विधायक निधि) सहित विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं और गतिविधियों की जानकारी आकर्षक सूचना बोर्डों के माध्यम से प्रदर्शित की जा रही है। इन प्रस्तुतियों के माध्यम से नागरिकों को विभाग की कार्यप्रणाली, योजनाओं के क्रियान्वयन तथा राज्य के सामाजिक एवं आर्थिक विकास में विभाग के योगदान की जानकारी मिल रही है।
प्रदर्शनी में जन्म-मृत्यु पंजीकरण की उपयोगिता, आर्थिक सर्वेक्षणों के माध्यम से सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थितियों का आकलन, सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुमान की प्रक्रिया तथा राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित आंकड़ों के संकलन की जानकारी दी जा रही है। इसके साथ ही आकांक्षी जिला कार्यक्रम के अंतर्गत विकास संकेतकों की निगरानी तथा सांसद निधि एवं विधायक निधि के माध्यम से स्थानीय विकास कार्यों के क्रियान्वयन से संबंधित गतिविधियों को भी प्रदर्शित किया गया है।
स्टॉल में एलईडी स्क्रीन के माध्यम से विभाग के विभिन्न उपक्रमों, योजनाओं, उपलब्धियों और गतिविधियों पर आधारित जानकारीपूर्ण वीडियो फिल्मों का प्रदर्शन किया जा रहा है। इन वीडियो प्रस्तुतियों के माध्यम से आगंतुक सरल एवं रोचक तरीके से विभागीय कार्यों की जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। डिजिटल माध्यमों का उपयोग प्रदर्शनी को अधिक आकर्षक और संवादात्मक बना रहा है।
डिजिटल प्रश्नोत्तरी में आगंतुकों की उत्साहपूर्ण सहभागिता
विभागीय स्टॉल का विशेष आकर्षण डिजिटल प्रश्नोत्तरी है। इसका आयोजन आगंतुकों को विभागीय कार्यों, योजनाओं और सांख्यिकीय गतिविधियों से परिचित कराने तथा उनकी सहभागिता बढ़ाने के उद्देश्य से किया गया है। डिजिटल प्रश्नोत्तरी में आगंतुक उत्साहपूर्वक भाग ले रहे हैं। इस अभिनव गतिविधि के माध्यम से नागरिकों को जानकारी प्राप्त करने के साथ ही अपने ज्ञान को परखने का अवसर भी मिल रहा है।
डेटा आधारित सुशासन और विकास योजनाओं की जानकारी
प्रदर्शनी में सांख्यिकीय आंकड़ों के संकलन, विश्लेषण एवं उपयोग के महत्व को भी रेखांकित किया गया है। आगंतुकों को बताया जा रहा है कि विश्वसनीय एवं गुणवत्तापूर्ण आंकड़े शासन की विकास योजनाओं के निर्माण, संसाधनों के बेहतर उपयोग, योजनाओं की निगरानी तथा उनके प्रभावी क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके साथ ही प्रशासनिक आंकड़ों के मानकीकरण, डिजिटल तकनीक के उपयोग और साक्ष्य आधारित नीति निर्माण की दिशा में विभागीय गतिविधियों की जानकारी भी दी जा रही है।
राज्योत्सव में विभागीय स्टॉल के माध्यम से आम नागरिकों को शासन की योजनाओं एवं विकासात्मक गतिविधियों से जोड़ने के साथ ही सांख्यिकी के प्रति जागरूकता बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। आकर्षक प्रदर्शनी, जानकारीपूर्ण वीडियो फिल्मों और डिजिटल प्रश्नोत्तरी के माध्यम से विभाग ने अपनी गतिविधियों को सरल एवं रोचक स्वरूप में प्रस्तुत किया है।
छत्तीसगढ़ राज्योत्सव 2026 में योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी तथा बीस सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग की यह सहभागिता राज्य के समग्र विकास में आंकड़ों की उपयोगिता, योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन तथा पारदर्शी एवं परिणामोन्मुखी प्रशासन के महत्व को आमजन तक पहुंचाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है।
मंडल की आवासीय एवं व्यावसायिक योजनाओं की जानकारी लेने नागरिकों में दिखा उत्साह
डोम H1 के स्टॉल क्रमांक 11 पर उपलब्ध आवासों, आवासीय परियोजनाओं एवं जनसुविधाओं की दी जा रही विस्तृत जानकारी
स्टॉल पर अधिकारियों द्वारा नागरिकों की जिज्ञासाओं का समाधान, आवास संबंधी योजनाओं के चयन में मिल रहा मार्गदर्शन
रायपुर, 02 नवंबर 2026/ छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित राज्योत्सव 2026 में छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल का विभागीय स्टॉल नागरिकों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। राज्योत्सव के पहले दिन मंडल के स्टॉल पर बड़ी संख्या में आगंतुक पहुंचे और विभिन्न आवासीय एवं व्यावसायिक योजनाओं, उपलब्ध मकानों तथा आवासीय परियोजनाओं के संबंध में जानकारी प्राप्त की। प्रदेश के नागरिकों को किफायती, गुणवत्तापूर्ण एवं सुविधायुक्त आवास उपलब्ध कराने की दिशा में मंडल द्वारा किए जा रहे प्रयासों और संचालित योजनाओं के प्रति लोगों में विशेष उत्साह देखने को मिला।
राज्योत्सव परिसर में मंडल का विभागीय स्टॉल डोम H1 के स्टॉल क्रमांक 11 पर स्थापित किया गया है। यहां मंडल की विभिन्न आवासीय एवं व्यावसायिक परियोजनाओं, उपलब्ध संपत्तियों तथा नागरिक सुविधाओं की जानकारी व्यवस्थित रूप से उपलब्ध कराई जा रही है। स्टॉल पर पहुंचने वाले नागरिक अपनी आवश्यकता, बजट एवं पसंद के अनुरूप उपलब्ध आवासीय विकल्पों के संबंध में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं।
आवासीय योजनाओं के प्रति नागरिकों में दिखा उत्साह
राज्योत्सव के पहले दिन मंडल के स्टॉल पर पहुंचे आगंतुकों ने विभिन्न जिलों में संचालित आवासीय योजनाओं और उपलब्ध मकानों के संबंध में विशेष रुचि दिखाई। नागरिकों ने आवासों की उपलब्धता, स्थान, कीमत, बुकिंग प्रक्रिया तथा अन्य सुविधाओं के संबंध में जानकारी ली। स्टॉल पर उपस्थित अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने आगंतुकों की जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए उन्हें आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान किया।
मंडल द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी एक ही स्थान पर उपलब्ध होने से नागरिकों को विभिन्न आवासीय विकल्पों के बारे में समझने और अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप निर्णय लेने में सुविधा मिल रही है। विशेष रूप से स्वयं का घर खरीदने के इच्छुक नागरिकों के लिए यह स्टॉल उपयोगी जानकारी प्राप्त करने का महत्वपूर्ण माध्यम बन रहा है।
आवासीय सुविधाओं के विस्तार और अधोसंरचना विकास की उपलब्धियों से परिचित हो रहे नागरिक
मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व एवं आवास एवं पर्यावरण मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी के मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल प्रदेश में आवासीय सुविधाओं के विस्तार के साथ अधोसंरचना विकास की दिशा में निरंतर कार्य कर रहा है। मंडल द्वारा आवासीय योजनाओं को नागरिकों की आवश्यकताओं के अनुरूप विकसित करने, उपलब्ध संपत्तियों के बेहतर उपयोग तथा आवास संबंधी प्रक्रियाओं को अधिक सरल एवं सुविधाजनक बनाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
मंडल की गतिविधियों का विस्तार अब आवास निर्माण के साथ-साथ अधोसंरचना विकास के विभिन्न क्षेत्रों में भी किया जा रहा है। राज्योत्सव में स्थापित विभागीय स्टॉल के माध्यम से नागरिकों को मंडल की योजनाओं, गतिविधियों और उपलब्धियों से परिचित कराया जा रहा है।
नागरिकों को योजनाओं से जोड़ने का प्रभावी माध्यम बना राज्योत्सव
छत्तीसगढ़ राज्योत्सव जैसे महत्वपूर्ण आयोजन में मंडल की सहभागिता का प्रमुख उद्देश्य आवासीय एवं व्यावसायिक योजनाओं की जानकारी अधिक से अधिक नागरिकों तक पहुंचाना है। इसके साथ ही इच्छुक आवेदकों को उपलब्ध आवासीय विकल्पों, आवश्यक प्रक्रियाओं और सुविधाओं के संबंध में प्रत्यक्ष मार्गदर्शन उपलब्ध कराना भी है।
मंडल के अधिकारियों द्वारा आगंतुकों को योजनाओं के संबंध में जानकारी देने के साथ उनकी शंकाओं का समाधान किया जा रहा है। इससे आम नागरिकों और मंडल के बीच सीधा संवाद स्थापित हो रहा है तथा योजनाओं की जानकारी अधिक प्रभावी ढंग से लोगों तक पहुंच रही है।
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल ने राज्योत्सव में आने वाले नागरिकों से डोम H1 स्थित स्टॉल क्रमांक 11 का अवलोकन कर विभिन्न आवासीय एवं व्यावसायिक योजनाओं की जानकारी प्राप्त करने का आग्रह किया है। मंडल का प्रयास है कि प्रदेश के अधिक से अधिक नागरिकों तक बेहतर आवासीय सुविधाओं और उपलब्ध योजनाओं की जानकारी पहुंचे तथा अपने घर का सपना साकार करने की दिशा में उन्हें आवश्यक मार्गदर्शन मिल सके।
मार्कफेड अध्यक्ष श्री शशिकांत द्विवेदी ने छत्तीसगढ़ का किया प्रतिनिधित्व
रायपुर, 02 नवंबर 2026/सहकार से समृद्धि की परिकल्पना को धरातल पर उतारने और सहकारिता आंदोलन को नई गति देने के प्रयासों के तहत, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह की अध्यक्षता में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC)की महापरिषद की 93वीं बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई। इस उच्चस्तरीय बैठक में छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ (मार्कफेड) के अध्यक्ष श्री शशिकांत द्विवेदी ने छत्तीसगढ़ राज्य के प्रतिनिधि के रूप में विशेष रूप से शिरकत की।
विगत पांच वर्षों में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम ने तय किए सफलता के नए आयाम- श्री शशिकांत द्विवेदी
बैठक के दौरान मार्कफेड अध्यक्ष श्री शशिकांत द्विवेदी ने सहकारिता क्षेत्र में हुए अभूतपूर्व बदलावों पर अपने विचार रखे। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC)की स्थापना वर्ष 1963 में हुई थी, लेकिन केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के दूरदर्शी और सशक्त नेतृत्व में पिछले पांच वर्षों के दौरान संस्था ने अभूतपूर्व प्रगति की है और कई नए मुकाम हासिल किए हैं। श्री द्विवेदी ने बैठक में छत्तीसगढ़ राज्य में सहकारिता के माध्यम से किसानों, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और सहकारी समितियों को मजबूत करने की दिशा में राज्य सरकार की प्राथमिकताओं और पहलों को भी रेखांकित किया।
सहकार से समृद्धि के विजन को मजबूत करना और सहकारी संस्थाओं की वित्तीय व ढांचागत क्षमता को बढ़ाना है। इस बैठक में देश भर के सहकारी क्षेत्र के वरिष्ठ अधिकारियों और प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया, जिससे आने वाले समय में छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश में सहकारी ढांचे को और अधिक सुदृढ़ और पारदर्शी बनाने में मदद मिलेगी।
मुख्यमंत्री श्री साय के नेतृत्व और वित्त मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी के मार्गदर्शन में रायगढ़ में महिला सशक्तिकरण को मिल रही नई दिशा
बिहान योजना से जुड़ी डूमरमुड़ा की 10 महिलाएं बनीं आत्मनिर्भर, पोषण आहार निर्माण से परिवार की आर्थिक स्थिति हो रही मजबूत
रायगढ़ जिले के 2,709 आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए 10 महिला स्व-सहायता समूहों का चयन, स्वरोजगार के साथ पोषण सुरक्षा को मिल रहा बढ़ावा
रायपुर, 02 नवम्बर 2026/ मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। महिलाओं को स्व-सहायता समूहों से जोड़कर स्थानीय स्तर पर रोजगार और स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इसी दिशा में राज्य शासन द्वारा महिला स्व-सहायता समूहों को पूरक पोषण आहार रेडी-टू-ईट निर्माण का कार्य सौंपने की पहल ग्रामीण महिलाओं की आजीविका को मजबूत बनाने का माध्यम बन रही है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व और वित्त मंत्री एवं रायगढ़ विधायक श्री ओ.पी. चौधरी के मार्गदर्शन में रायगढ़ जिले में महिला सशक्तिकरण एवं आजीविका संवर्धन की गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसका उदाहरण रायगढ़ जिले के डूमरमुड़ा स्थित सरस्वती महिला स्व-सहायता समूह की 10 महिलाएं हैं, जो रेडी-टू-ईट पोषण आहार का निर्माण कर आर्थिक आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ रही हैं। समूह को इस कार्य से प्रतिमाह लगभग 50 हजार रुपये तक का मुनाफा प्राप्त हो रहा है।
महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल
मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य शासन की प्राथमिकताओं में महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण और बच्चों एवं माताओं के पोषण स्तर में सुधार शामिल है। महिला स्व-सहायता समूहों को रेडी-टू-ईट निर्माण से जोड़ने की पहल इन दोनों उद्देश्यों को एक साथ आगे बढ़ा रही है। इससे एक ओर ग्रामीण महिलाओं को अपने गांव और आसपास ही रोजगार के अवसर मिल रहे हैं, वहीं दूसरी ओर आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से बच्चों और महिलाओं को पूरक पोषण आहार उपलब्ध कराने में सहायता मिल रही है।
वित्त मंत्री एवं रायगढ़ विधायक श्री ओ.पी. चौधरी के मार्गदर्शन में जिले में महिलाओं को आजीविका गतिविधियों से जोड़ने और स्व-सहायता समूहों की आर्थिक भागीदारी बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। रेडी-टू-ईट निर्माण जैसी गतिविधियां महिलाओं को नियमित आय अर्जित करने के साथ उत्पादन, प्रसंस्करण, पैकेजिंग और वितरण जैसे कार्यों का व्यावहारिक अनुभव भी प्रदान कर रही हैं। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है और वे परिवार की आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।
अप्रैल 2026 से रेडी-टू-ईट निर्माण कर रही हैं सरस्वती समूह की महिलाएं
रायगढ़ जिले के डूमरमुड़ा स्थित सरस्वती स्व-सहायता समूह की सदस्य श्रीमती चम्पा चौहान बताती हैं कि बिहान योजना से जुड़ने के बाद समूह की महिलाओं को आजीविका के नए अवसर प्राप्त हुए। अप्रैल 2026 से समूह को रेडी-टू-ईट पोषण आहार निर्माण का कार्य मिला। इसके बाद समूह की सभी 10 महिलाएं इस गतिविधि से जुड़कर नियमित रूप से कार्य कर रही हैं। पहले महिलाओं के पास आय अर्जित करने के सीमित अवसर थे, लेकिन अब वे समूह के माध्यम से सामूहिक रूप से कार्य करते हुए अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत बना रही हैं।
श्रीमती चौहान बताती हैं कि रेडी-टू-ईट निर्माण से समूह की महिलाओं में आत्मविश्वास बढ़ा है। अब वे अपनी आवश्यकताओं के लिए दूसरों पर निर्भर रहने के बजाय स्वयं आय अर्जित कर रही हैं। इससे परिवार के दैनिक खर्चों को पूरा करने में मदद मिल रही है। साथ ही समूह की महिलाओं को सामूहिक निर्णय लेने, कार्यों का प्रबंधन करने और आर्थिक गतिविधियों के संचालन का अनुभव भी प्राप्त हो रहा है।
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की अनूठी पहल, मेले में ही मिलेगा निजी बोरवेल और कुओं के पानी की जांच का निःशुल्क अवसर
रायपुर, 02 नवंबर 2026/ छत्तीसगढ़ राज्य के स्थापना दिवस के पावन अवसर पर आयोजित राज्योत्सव 2026 (01 से 03 नवंबर 2026) में इस बार आम नागरिकों के स्वास्थ्य और शुद्ध पेयजल को लेकर एक विशेष सुविधा शुरू की गई है। मेले में आने वाले नागरिकों को अपनी निजी जल स्रोतों की शुद्धता परखने का सीधा मौका मिल रहा है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा राज्योत्सव के इस तीन दिवसीय भव्य आयोजन के दौरान विभागीय प्रदर्शनी स्थल पर पेयजल का प्रत्यक्ष रासायनिक जल परीक्षण किया जा रहा है। नागरिक अपने पीने और सिंचाई के पानी की गुणवत्ता (जैसे फ्लोराइड, आर्सेनिक, भारी धातुएं और बैक्टीरिया) की जांच बिना किसी शुल्क के सरकारी प्रयोगशालाओं में करवा सकते हैं।
निःशुल्क जल परीक्षण का लाभ उठाएं
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा दी जा रही इस सुविधा के तहत यदि कोई भी हितग्राही अपने घर के निजी ट्यूबवेल (बोरवेल) या कुएं के पानी की गुणवत्ता की जांच कराना चाहता है, तो वह बेहद आसानी से इसका लाभ उठा सकता है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के मुख्य प्रदर्शनी स्थल, राज्योत्सव परिसर में संपर्क किया जा सकता है। यह पूरी तरह से निःशुल्क है। जल नमूनों की जांच के तुरंत बाद विभागीय काउंटर से ही परीक्षण रिपोर्ट भी प्रदान की जा रही है, जिससे नागरिकों को पानी में मौजूद तत्वों और उसकी पीने योग्य स्थिति की सटीक जानकारी मिल सके।
शुद्ध पेयजल के प्रति जागरूकता पर जोर
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के इस स्टॉल पर विशेषज्ञों द्वारा आगंतुकों को पानी की गुणवत्ता, भू-जल संरक्षण और सुरक्षित पेयजल के उपायों के बारे में भी जागरूक किया जा रहा है। राज्योत्सव में शामिल होने वाले आमजन इस विशेष सेवा का लाभ उठाकर अपने परिवार के स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने की दिशा में कदम उठा सकते हैं। प्रशासन ने अपील की है कि अधिक से अधिक नागरिक इस सुविधा का लाभ उठाएं और अपने जल स्रोतों की गुणवत्ता की जांच करवाएं।
रेडी-टू-ईट निर्माण से 50 हजार रुपये महीना कमा रहा सरस्वती समूह
रायगढ़, नवंबर 2026/ छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण और कुपोषण मुक्ति की दिशा में चलाए जा रहे प्रयासों के सार्थक परिणाम सामने आने लगे हैं। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य शासन द्वारा महिला स्व-सहायता समूहों को पूरक पोषण आहार रेडी-टू-ईट निर्माण का कार्य सौंपा गया है, जिससे ग्रामीण महिलाओं के लिए आजीविका के नए द्वार खुल गए हैं।
छत्तीसगढ के रायगढ़ जिले के डूमरमुड़ा की रहने वाली महिलाओं ने इस पहल का लाभ उठाते हुए आत्मनिर्भरता की एक नई मिसाल पेश की है। यहां की सरस्वती स्व-सहायता समूह रेडी-टू-ईट निर्माण से जुड़कर हर महीने करीब 50 हजार रुपये तक का मुनाफा कमा रहा है।
बिहान योजना से जुड़ीं महिलाएं बनीं स्वावलंबी
सरस्वती स्व-सहायता समूह की सदस्य चम्पा चौहान बताती हैं कि बिहान योजना से जुड़ने के बाद उन्हें आजीविका के बेहतर अवसर मिले। इसके तहत अप्रैल 2026 से समूह को रेडी-टू-ईट निर्माण का कार्य मिला, जिससे महिलाओं को नियमित आय और आर्थिक मजबूती का जरिया मिल गया।
समूह की महिलाएं पूरी तन्मयता और निर्धारित मानकों के तहत पोषण आहार तैयार कर रही हैं। गेहूं, चना, सोयाबीन और अन्य आवश्यक सामग्रियों की मशीनों से सफाई, भुनाई, पिसाई और छनाई के बाद मिक्सिंग मशीन में सही अनुपात में मिश्रण तैयार किया जाता है। इसके पश्चात तय समय पर इसकी वैज्ञानिक पद्धति से पैकिंग कर आंगनबाड़ी केंद्रों से प्राप्त मांगपत्र के आधार पर सुलभ वितरण किया जाता है। तैयार पोषण आहार को आंगनबाड़ी केंद्रों से मिलने वाले मांगपत्र के आधार पर वितरित किया जाता है। चम्पा चौहान ने बताया कि निर्माण और वितरण से होने वाली कमाई की बदौलत समूह की महिलाएं अब अपनी जरूरतों के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं हैं और अपने परिवारों की आर्थिक स्थिति बेहतर करने में योगदान दे रही हैं।
जिले में चल रही हैं अभिनव पहलें
रायगढ़ जिले में संचालित कुल 2,709 आंगनबाड़ी केंद्रों में पोषण आहार की सुचारू आपूर्ति के लिए 10 महिला स्व-सहायता समूहों का चयन किया गया है। इन समूहों को प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना (पीएमएफएमई) के तहत पूंजीगत सब्सिडी भी प्रदान की जा रही है। नए उद्योग लगाने या पुराने उद्योग का विस्तार करने के लिए कुल प्रोजेक्ट लागत का 35% क्रेडिट-लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी दी जाती है, जिसकी अधिकतम सीमा 10 लाख रुपये है। स्व-सहायता समूह के सदस्यों को कार्यशील पूंजी के रूप में 40,000/- रुपये प्रति सदस्य की सहायता दी जाती है
इस योजना से एक ओर जहां महिला समूहों को आर्थिक रूप से सशक्त होने का अवसर मिल रहा है, वहीं दूसरी ओर आंगनबाड़ी के बच्चों और महिलाओं को समय पर उच्च गुणवत्तायुक्त पूरक पोषण आहार उपलब्ध कराने में भी बड़ी मदद मिल रही है। अब समूह की महिलाएं अपनी छोटी-छोटी जरूरतों के लिए दूसरों पर निर्भर रहने के बजाय खुद आय अर्जित कर अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को संवार रही हैं।
रोबोट और डिजिटल माध्यमों से मिल रही विकास की झलक
‘विकसित छत्तीसगढ़, सशक्त नारी और युवा उड़ान’ की थीम पर योजनाओं एवं उपलब्धियों का हो रहा प्रदर्शन
रायपुर, नवंबर 2026 / छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर नवा रायपुर स्थित डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी वाणिज्य एवं व्यापार परिसर (राज्योत्सव मेला ग्राउंड) में आयोजित तीन दिवसीय राज्योत्सव (1 से 3 नवंबर) का शुभारंभ हो गया है। इस भव्य आयोजन में जनसंपर्क विभाग द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी आगंतुकों के लिए मुख्य आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। ‘विकसित छत्तीसगढ़, सशक्त नारी और युवा उड़ान’ की थीम पर आधारित इस प्रदर्शनी में आधुनिक तकनीक और नवाचार के जरिए प्रदेश की विकास यात्रा, शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं और विभिन्न उपलब्धियों को बेहद प्रभावी ढंग से प्रदर्शित किया जा रहा है।
रोबोट और डिजिटल कियोस्क बने विशेष आकर्षण
जनसंपर्क विभाग के स्टॉल पर आधुनिक तकनीक का अनूठा समन्वय देखने को मिल रहा है। यहां स्थापित रोबोट लोगों के बीच विशेष आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। बड़ी संख्या में नागरिक रोबोट को देखने, उसके साथ संवाद करने और तकनीक के माध्यम से जानकारी प्राप्त करने पहुंच रहे हैं। इसके अलावा डिजिटल कियोस्क और माध्यमों से नागरिकों को शासन की विभिन्न योजनाओं, उनके उद्देश्यों और हितग्राहियों को मिलने वाले लाभों की जानकारी सरल एवं सहज रूप में उपलब्ध कराई जा रही है।
निःशुल्क प्रकाशन और साहित्य का वितरण
प्रदर्शनी में आने वाले आगंतुकों को राज्य शासन की विकासपरक पहलों और जनकल्याणकारी योजनाओं की विस्तृत जानकारी देने के लिए विभाग द्वारा विशेष प्रकाशन सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है। स्टॉल पर विभाग की ओर से विभिन्न पुस्तिकाएं, पत्रिकाएं और प्रचार-प्रसार सामग्री निःशुल्क वितरित की जा रही हैं, जिनका लाभ उठाकर नागरिक प्रदेश की प्रगति से भली-भांति परिचित हो रहे हैं।
राज्योत्सव में जनसंपर्क विभाग की यह प्रदर्शनी सूचना, तकनीक और जनसंवाद का एक सशक्त माध्यम बनकर उभरी है। आधुनिक स्वरूप और रोचक प्रस्तुतियों के जरिए शासन की नीतियों और उपलब्धियों को आमजन तक पहुंचाया जा रहा है, जिसे देखने के लिए भारी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं।
छत्तीसगढ़ के 26 वर्ष- संघर्ष, संकल्प और सर्वांगीण विकास की स्वर्णिम गाथा
धनंजय राठौर
संयुक्त संचालक, जनसंपर्क रायपुर
एक नवंबर 2000 को मध्यप्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ भारत का 26वां राज्य बना था। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के दूरदर्शी नेतृत्व में यह सपना साकार हुआ था। 1 नवंबर 2000 को जब मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ एक नए राज्य के रूप में मानचित्र पर आया था, तब संसाधनों की कमी, प्रशासनिक चुनौतियों और पिछड़ेपन के बीच एक भविष्य गढ़ने की चुनौती सामने थी। आज अपनी स्थापना के 26 गौरवशाली वर्ष पूरे करते हुए छत्तीसगढ़ ने विकास के क्षेत्र में जो मील के पत्थर स्थापित किए हैं, वे न केवल प्रेरणादायक हैं, बल्कि यह दर्शाते हैं कि दृढ़ इच्छाशक्ति और जनसहभागिता से किसी भी राज्य की तकदीर कैसे बदली जा सकती है।
बजट और अर्थव्यवस्था में ऐतिहासिक छलांग
राज्य के गठन के शुरुआती दौर में सीमित वित्तीय संसाधनों के साथ करीब 7,000-8,000 करोड़ रुपये से शुरू हुआ छत्तीसगढ़ का बजट आज बढ़कर 1.72 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच चुका है। यह इस बात का प्रमाण है कि राज्य की आर्थिकी तेजी से मजबूत हुई है। देश के ‘धान के कटोरे’ के रूप में पहचाना जाने वाला यह प्रदेश आज अपनी खनिज संपदा (कोयला, लौह अयस्क, बॉक्साइट), इस्पात, सीमेंट और ऊर्जा उत्पादन के बूते देश के औद्योगिक नक्शे पर एक मजबूत स्तंभ बन चुका है। वैश्विक निवेश और आधुनिक उद्योगों के विस्तार से राज्य की अर्थव्यवस्था को नई गति मिली है।
महिला सशक्तिकरण
महिला सशक्तिकरण साय सरकार की प्रमुख पहचान के रूप में उभरा है। महतारी वंदन योजना की 31 किस्तों में लगभग 68 लाख पात्र महिलाओं को 20 हजार करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे खातों में दी जा चुकी है। प्रदेश में 13.85 लाख महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं। बिहान मिशन में प्रदेश के 31 लाख से अधिक गरीब परिवारों की महिलाएं स्व-सहायता समूहों से जुड़ी हैं। महिलाओं की आर्थिक भागीदारी बढ़ाने के लिए संपत्ति की रजिस्ट्री में पंजीयन शुल्क में 50 प्रतिशत और स्टाम्प शुल्क में एक प्रतिशत की रियायत दी गई है।
ग्रामीण अर्थव्यवस्था की ताकत हमारे किसान
प्रधानमंत्री आवास (ग्रामीण) में अब तक 24.40 लाख आवास स्वीकृत हो चुके हैं। प्रदेश में औसतन करीब 1,600 आवास प्रतिदिन पूरे किए जा रहे हैं। ढाई वर्षों में पुराने और नए स्वीकृत आवास मिलाकर 11 लाख से अधिक घर लाभार्थियों को सौंपे जा चुके हैं। किसानों को 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से 21 क्विंटल प्रति एकड़ के मान से धान बेचने की सुविधा दी गई। खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में 25.24 लाख किसानों से 141.04 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा गया। समर्थन मूल्य और कृषक उन्नति योजना को मिलाकर किसानों को लगभग 43,723 करोड़ रुपए की राशि दी गई। खरीदी व्यवस्था में ऑनलाइन टोकन, बायोमेट्रिक सत्यापन और रियल टाइम मॉनिटरिंग जैसे सुधार किसानों के लिए काफी सुविधाजनक रहे।
बस्तर संभाग के दूरस्थ, दुर्गम और जनजातीय क्षेत्रों में सड़क संपर्क के विस्तार की दिशा में केंद्र सरकार से महत्वपूर्ण उपलब्धि मिली है। बस्तर की 485 बसाहटों को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए स्वीकृति मिल चुकी है, वहीं 280 अन्य बसाहटों को बारहमासी सड़कों से जोड़ने के लिए 804.06 करोड़ रुपए की लागत के 263 सड़क कार्यों के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। बस्तर में नक्सलवाद के विरुद्ध निर्णायक अभियान के साथ विकास की गति को तेज करने तथा दूरस्थ गांवों को मुख्यधारा से जोड़ने के राज्य सरकार के प्रयासों को केंद्र सरकार का सहयोग मिल रहा है।
मुख्यमंत्री श्री साय ने 45 हजार बच्चों की सफल शल्य चिकित्सा की ऐतिहासिक उपलब्धि पर चिकित्सकों और अस्पताल की पूरी टीम को दी बधाई
केंद्रीय मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया भी हुए कार्यक्रम में शामिल, अस्पताल के सेवाभावी कार्यों की सराहना की
नवा रायपुर में जनजातीय विद्यार्थियों के लिए नर्सिंग कॉलेज एवं डॉरमेटरी का भूमिपूजन
नर्सिंग कॉलेज से जनजातीय युवाओं को मिलेंगे स्वास्थ्य शिक्षा और रोजगार के नए अवसर : मुख्यमंत्री श्री साय
रायपुर, नवंबर 2026/ मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा कि मानवता की सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है और नवा रायपुर स्थित श्री सत्य साईं संजीवनी अस्पताल ने इस भावना को अपने सेवा कार्यों के माध्यम से साकार किया है। अस्पताल द्वारा 45 हजार बच्चों की सफल शल्य चिकित्सा का ऐतिहासिक आंकड़ा पार करना केवल चिकित्सा क्षेत्र की बड़ी उपलब्धि नहीं, बल्कि मानवीय संवेदना, करुणा और निःस्वार्थ सेवा की अनुपम मिसाल है। इस संस्थान ने हजारों मासूम बच्चों को नया जीवन देने के साथ उनके परिवारों के जीवन में आशा, विश्वास और खुशियां लौटाई हैं। मुख्यमंत्री श्री साय आज नवा रायपुर स्थित श्री सत्य साईं संजीवनी अस्पताल में 45 हजार बच्चों की शल्य चिकित्सा पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम एवं जनजातीय विद्यार्थियों के लिए प्रस्तावित नर्सिंग कॉलेज भवन तथा डॉरमेटरी के भूमिपूजन समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया, उपमुख्यमंत्री श्री अरुण साव, उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा तथा स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल विशेष रूप से उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री श्री साय ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए श्री सत्य साईं हेल्थ एंड एजुकेशन ट्रस्ट के पदाधिकारियों, चिकित्सकों, नर्सिंग स्टाफ और अस्पताल की पूरी सेवाभावी टीम को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि किसी भी परिवार के लिए उसके बच्चे का स्वस्थ जीवन सबसे बड़ी खुशी होती है। जब कोई मासूम गंभीर बीमारी से जूझ रहा होता है, तब पूरा परिवार चिंता और पीड़ा से गुजरता है। ऐसे कठिन समय में निःशुल्क उपचार के माध्यम से बच्चों को स्वस्थ जीवन प्रदान करना अत्यंत पुण्य और मानवता की सच्ची सेवा का कार्य है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि श्री सत्य साईं संजीवनी अस्पताल ने यह सिद्ध किया है कि चिकित्सा सेवा केवल उपचार तक सीमित नहीं है, बल्कि यह समाज में संवेदना, विश्वास और मानवीय मूल्यों को सुदृढ़ करने का भी सशक्त माध्यम है। संस्थान द्वारा सेवा और समर्पण की भावना से किए जा रहे कार्य समाज के लिए प्रेरणादायी हैं।
मुख्यमंत्री श्री साय ने जनजातीय विद्यार्थियों के लिए नर्सिंग कॉलेज की स्थापना की पहल को अत्यंत महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि इससे प्रदेश के जनजातीय अंचलों के युवाओं, विशेषकर बेटियों को स्वास्थ्य शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने के नए अवसर प्राप्त होंगे। गुणवत्तापूर्ण नर्सिंग शिक्षा के माध्यम से युवा आत्मनिर्भर बन सकेंगे और स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में अपना उज्ज्वल भविष्य निर्मित कर सकेंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के दूरस्थ और जनजातीय क्षेत्रों तक बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। स्वास्थ्य अधोसंरचना के विस्तार के साथ प्रशिक्षित नर्सिंग स्टाफ और स्वास्थ्यकर्मियों की आवश्यकता भी लगातार बढ़ रही है। ऐसे में प्रस्तावित नर्सिंग कॉलेज स्वास्थ्य शिक्षा के विस्तार के साथ प्रदेश में कुशल मानव संसाधन तैयार करने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं के साथ संवेदनशील और प्रशिक्षित स्वास्थ्यकर्मियों की उपलब्धता भी आवश्यक है। यह संस्थान जनजातीय युवाओं को शिक्षा और रोजगार के अवसर प्रदान करने के साथ समाज सेवा के लिए भी प्रेरित करेगा।
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार का संकल्प है कि प्रदेश के प्रत्येक नागरिक, विशेषकर गरीब, वंचित और दूरस्थ अंचलों में निवासरत परिवारों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिले। शासन के प्रयासों के साथ श्री सत्य साईं संजीवनी अस्पताल जैसी सेवाभावी संस्थाओं की सहभागिता इस संकल्प को और अधिक मजबूती प्रदान करती है
केंद्रीय मंत्री डॉ. मांडविया ने किया तीन दिवसीय राज्योत्सव 2026 का भव्य शुभारंभ
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की गारंटियों को पूरा कर रही हमारी सरकार, जनकल्याणकारी योजनाओं से बदल रही छत्तीसगढ़ की तस्वीर : मुख्यमंत्री श्री साय
प्रदेश में प्रतिदिन बन रहे लगभग 1,600 प्रधानमंत्री आवास, महतारी वंदन योजना से 68 लाख से अधिक महिलाओं को आर्थिक संबल
जनजातीय संस्कृति, खेल, पर्यटन और औद्योगिक निवेश के माध्यम से विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा छत्तीसगढ़
रायपुर नवंबर 2026/ केंद्रीय मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा कि विकसित छत्तीसगढ़ का संकल्प ही विकसित भारत के निर्माण को नई गति प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का जो लक्ष्य निर्धारित किया है, उसे साकार करने में छत्तीसगढ़ जैसे समृद्ध संसाधनों, गौरवशाली संस्कृति और अपार संभावनाओं वाले राज्यों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ विकास के नए आयाम स्थापित कर रहा है। प्रदेश में जनकल्याणकारी योजनाओं, अधोसंरचना विकास, औद्योगिक निवेश और रोजगार के अवसरों के विस्तार से विकास की नई संभावनाएं साकार हो रही हैं। केंद्रीय मंत्री डॉ. मांडविया आज छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित तीन दिवसीय राज्योत्सव 2026 के शुभारंभ समारोह को संबोधित कर रहे थे।
केंद्रीय मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने छत्तीसगढ़ महतारी के छायाचित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्ज्वलित कर राज्योत्सव का विधिवत शुभारंभ किया।
अटल जी ने छत्तीसगढ़ निर्माण का जो सपना देखा, वह आज हो रहा साकार : डॉ. मांडविया
केंद्रीय मंत्री डॉ. मांडविया ने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण के पीछे स्थानीय जनता की आकांक्षाओं को नई पहचान देने और विकास की संभावनाओं को साकार करने की भावना थी। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण कर प्रदेश के विकास की मजबूत नींव रखी थी। आज मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में प्रदेश उसी संकल्प को आगे बढ़ाते हुए विकास के नए पथ पर अग्रसर है।
डॉ. मांडविया ने कहा कि छत्तीसगढ़ की जनजातीय संस्कृति, समृद्ध लोकपरंपराएं, प्राकृतिक संपदा और यहां के लोगों की कर्मठता प्रदेश की सबसे बड़ी ताकत हैं। एक समय बस्तर की चर्चा मुख्य रूप से नक्सलवाद के कारण होती थी, लेकिन आज वहां खेल, पर्यटन, संस्कृति और विकास की नई संभावनाएं सामने आ रही हैं। बस्तर की प्रतिभाएं राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना रही हैं। औद्योगिक निवेश के क्षेत्र में भी छत्तीसगढ़ महत्वपूर्ण गंतव्य के रूप में उभर रहा है।
उन्होंने कहा कि विकास की इस यात्रा में अपनी सांस्कृतिक विरासत और परंपराओं को सहेजते हुए आगे बढ़ना आवश्यक है। जब देश के सभी राज्य अपनी विशिष्ट क्षमताओं और संसाधनों के आधार पर विकसित होंगे, तभी विकसित भारत का संकल्प पूर्ण होगा।
अटल जी ने निभाया छत्तीसगढ़ निर्माण का वादा : मुख्यमंत्री श्री साय
मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने प्रदेशवासियों को राज्य स्थापना दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आज का दिन छत्तीसगढ़ के गौरवशाली इतिहास, समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और विकास की यात्रा को स्मरण करने का अवसर है। उन्होंने कहा कि श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने छत्तीसगढ़ की जनता से राज्य निर्माण का वादा किया था। प्रदेशवासियों ने उनके नेतृत्व पर विश्वास जताया और उन्होंने अपना वादा पूरा करते हुए 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ को अलग राज्य का स्वरूप प्रदान किया।
मुख्यमंत्री ने श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को नमन करते हुए कहा कि उनके दूरदर्शी नेतृत्व में निर्मित छत्तीसगढ़ आज विकास की नई ऊंचाइयों की ओर अग्रसर है। राज्य गठन के समय प्रदेश में सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाओं की अनेक चुनौतियां थीं। बीते वर्षों में इन क्षेत्रों में व्यापक विस्तार हुआ है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह के कार्यकाल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ कर गरीब परिवारों को रियायती दर पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने की व्यवस्था ने प्रदेश में खाद्य सुरक्षा को नई मजबूती प्रदान की।