सामाजिक, सांस्कृतिक एवं पारिवारिक आयोजनों के लिए शहरवासियों को मिली सर्वसुविधायुक्त भवन की सौगात

मुख्यमंत्री ने उत्तर जशपुर क्षेत्र में नए सामुदायिक भवन के निर्माण के लिए 30 लाख रुपए देने की घोषणा की

सामुदायिक भवन से मध्यमवर्गीय एवं आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को मिलेगी बड़ी राहत : मुख्यमंत्री श्री साय

रायपुर  नवम्बर 2026/ मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने आज जशपुर शहर में 1 करोड़ 35 लाख 85 हजार रुपए की लागत से नवनिर्मित पंडित रामचंद्र पौराणिक सामुदायिक भवन का लोकार्पण कर शहरवासियों को महत्वपूर्ण सौगात दी। शहर के मध्य में निर्मित यह सर्वसुविधायुक्त भवन सामाजिक, सांस्कृतिक एवं पारिवारिक आयोजनों के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उपयोगी साबित होगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री साय ने उत्तर जशपुर क्षेत्र में नए सामुदायिक भवन के निर्माण के लिए 30 लाख रुपए देने की घोषणा भी की।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि प्रदेश सरकार आम नागरिकों की आवश्यकताओं और सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए अधोसंरचना विकास को निरंतर प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने कहा कि सामुदायिक भवनों का निर्माण केवल बुनियादी सुविधाओं का विस्तार नहीं, बल्कि सामाजिक समरसता, आपसी सद्भाव और सामुदायिक सहभागिता को मजबूत करने का भी माध्यम है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जशपुर शहर के बीचों-बीच इस भवन के निर्माण से विशेष रूप से मध्यमवर्गीय एवं आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को बड़ी सुविधा मिलेगी। अब विवाह, जन्मदिन, वर्षगांठ सहित विभिन्न पारिवारिक एवं सामाजिक कार्यक्रमों के आयोजन के लिए लोगों को महंगे निजी स्थलों और टेंट आदि पर अतिरिक्त खर्च नहीं करना पड़ेगा। इससे परिवारों पर आर्थिक बोझ कम होगा और उन्हें सुविधाजनक स्थान उपलब्ध हो सकेगा।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि राज्य सरकार का प्रयास है कि विकास की सुविधाएं समाज के हर वर्ग तक पहुंचें। नगरीय क्षेत्रों में नागरिक सुविधाओं का विस्तार करने के साथ ही सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए बेहतर अधोसंरचना विकसित की जा रही है।

इस अवसर पर रायगढ़ सांसद श्री राधेश्याम राठिया, जशपुर विधायक श्रीमती रायमुनि भगत, नगर पालिका अध्यक्ष श्री अरविंद भगत, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री सालिक साय, श्री प्रबल प्रताप सिंह जूदेव, श्री कृष्णा राय, श्री अमर सुल्तानिया, जिला पंचायत सदस्य श्री गेंद बिहारी, श्री सुनील गुप्ता, श्री भरत सिंह, सरगुजा संभागायुक्त श्री नरेंद्र दुग्गा, पुलिस महानिरीक्षक श्री दीपक कुमार झा, कलेक्टर श्री रोहित व्यास, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. लाल उमेद सिंह, नगर पालिका अधिकारी श्री योगेश्वर उपाध्याय सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, अधिकारी एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।

स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों के 1812 संविदा पदों के लिए आयोजित हुई सीबीटी परीक्षा

34,604 पंजीकृत अभ्यर्थियों में से 28,535 हुए शामिल, परीक्षा में 82.46 प्रतिशत रही उपस्थिति

सही उत्तर पर मिलेगा एक अंक, गलत उत्तर पर 0.25 अंक की होगी कटौती

रायपुर, 04 नवंबर 2026/ छत्तीसगढ़ के स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में विभिन्न 26 विषयों के 1812 रिक्त संविदा पदों पर भर्ती के लिए आयोजित कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीटी) की उत्तर पुस्तिका (रिस्पॉन्स शीट) 5 नवंबर 2026 को जारी की जाएगी। अभ्यर्थी 8 नवंबर 2026 तक उत्तर कुंजी पर ऑनलाइन दावा-आपत्ति दर्ज करा सकेंगे।

उप संचालक लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा जारी सूचना के अनुसार, संविदा भर्ती परीक्षा 31 अक्टूबर से 4 नवंबर 2026 तक विभिन्न पालियों में आयोजित की गई। परीक्षा के लिए कुल 34 हजार 604 अभ्यर्थियों ने पंजीयन कराया था, जिनमें से 28 हजार 535 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। इस प्रकार परीक्षा में 82.46 प्रतिशत उपस्थिति दर्ज की गई। लोक शिक्षण संचालनालय से प्राप्त जानकारी अनुसार 4 नवंबर को दोपहर 2.30 बजे परीक्षा संपन्न होने के बाद सभी विषयों के परीक्षार्थियों की रिस्पॉन्स शीट 5 नवंबर को दोपहर 12 बजे तक स्कूल शिक्षा विभाग की आधिकारिक वेबसाइट http://eduportal.cg.nic.in पर अपलोड कर दी जाएगी।प्रत्येक अभ्यर्थी अपने लॉग इन आईडी से अपने दिए गए उत्तर और उस प्रश्न पत्र के सही का मिलान वेबसाइट पर उपलब्ध रिस्पॉन्स शीट एवं उत्तर कुंजी का मिलान कर सकेंगे। परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर के लिए एक अंक प्रदान किया जाएगा, जबकि गलत उत्तर के लिए 0.25 अंक की कटौती की जाएगी।यदि अनुत्तरित प्रश्न होने पर शून्य अंक प्रदान किया जाएगा ।

8 नवंबर तक ऑनलाइन दर्ज करा सकेंगे दावा-आपत्ति

लोक शिक्षण संचालनालय के अनुसार, उत्तर पुस्तिका में किसी प्रश्न के सही उत्तर से असहमति होने पर अभ्यर्थी 5 नवंबर को दोपहर 12 बजे से 8 नवंबर 2026 को दोपहर 12 बजे तक ऑनलाइन दावा-आपत्ति दर्ज करा सकेंगे। इसके लिए अभ्यर्थियों को स्कूल शिक्षा विभाग की आधिकारिक वेबसाइट http://eduportal.cg.nic.in पर उपलब्ध विकल्प का उपयोग करना होगा। उत्तर पुस्तिका देखने और उत्तर कुंजी पर आपत्ति के विकल्प की सूचना सभी परीक्षार्थियों को ई-मेल, एसएमएस के माध्यम से सूचित किया जाएगा। दावा-आपत्ति दर्ज कराने के लिए प्रति प्रश्न 100 रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है। यदि अभ्यर्थी की आपत्ति सही पाई जाती है, तो संबंधित प्रश्न का आपत्ति शुल्क वापस कर दिया जाएगा, अन्यथा जमा शुल्क वापस नहीं किया जाएगा।

लोक शिक्षण संचालनालय ने स्पष्ट किया है कि सभी परीक्षार्थी यदि वह पोर्टल में दिए गए सही उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं तो निर्धारित समय में उत्तर कुंजी पर आपत्ति का विकल्प दर्ज करें। उत्तर कुंजी की आपत्ति का समाधान करने के बाद संबंधित परीक्षार्थियों के प्राप्तांक को सुधारा जाएगा। निर्धारित अवधि समाप्त होने के बाद ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन किसी भी माध्यम से प्राप्त दावा-आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा।

विकास की नई किरण

धनंजय राठौर संयुक्त संचालक
आमना खान सहायक संचालक, जनसंपर्क

रायपुर, 04 नवंबर 2026/ छत्तीसगढ़ के दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा जिले के धुर नक्सल प्रभावित और दुर्गम इलाकों में विकास का पहिया अब तेजी से घूमने लगा है। इसी कड़ी में दंतेवाड़ा जिले के कुआकोंडा विकासखंड के अंतर्गत आने वाले एक अत्यंत सुदूर और दुर्गम पहाड़ी गाँव 'लावा' में जिला प्रशासन के सहयोग से क्रेडा (CREDA) विभाग द्वारा 'कम्युनिटी सोलर टीवी' (सामुदायिक सौर टीवी) की स्थापना की गई है। महज़ 21 परिवारों की आबादी वाले इस छोटे से आदिवासी गाँव के लिए यह किसी ऐतिहासिक क्रांति से कम नहीं है, क्योंकि यहाँ के ग्रामीणों ने अपने जीवन में पहली बार गाँव के भीतर ही टेलीविज़न स्क्रीन देखी है।

बस्तर के दूरदराज गाँवों तक विकास और खुशहाली पहुँचाना हमारी सरकार की सर्वाेच्च प्राथमिकता है। इस अभूतपूर्व पहल पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा कि बस्तर के हमारे दूरदराज और अंतिम छोर पर बसे गाँवों तक विकास, शिक्षा, और आधुनिक तकनीक की रोशनी पहुँचाना हमारी सरकार की सर्वाेच्च प्राथमिकता है। दंतेवाड़ा के सुदूर लावा गाँव में सामुदायिक सोलर टीवी की स्थापना इस बात का प्रमाण है कि विकास अब नक्सलवाद के अंधेरे को पीछे छोड़कर हर आदिवासी भाई-बहन के जीवन तक पहुँच रहा है। जब इन सुदूर इलाकों के बच्चे और ग्रामीण पहली बार टीवी स्क्रीन पर देश-दुनिया की खबरें और ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखेंगे, तो उनके सपनों को एक नई उड़ान मिलेगी। हमारी सरकार बस्तर के समग्र विकास के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियाँ और चुनौतियाँ

बैलाडीला की ऊँची पहाड़ियों के पीछे और घने जंगलों के बीच बसा लावा गाँव भौगोलिक रूप से बेहद अलग-थलग है। किरंदुल के मुख्य लौह-अयस्क खनन क्षेत्र (NMDC) से करीब 8 किलोमीटर दूर स्थित इस गाँव तक पहुँचने के लिए आज भी कोई पक्की सड़क नहीं है। यहाँ के ग्रामीणों को अपनी बुनियादी ज़रूरतों, जैसे राशन दुकान (PDS) से चावल लाने के लिए आज भी पहाड़ी और पथरीले रास्तों से होकर मीलों पैदल सफर तय करना पड़ता है।

दशकों तक रहा नक्सलवाद का साया

लावा और इसके आसपास का पुरेंगल क्षेत्र दशकों तक घोर नक्सल प्रभावित इलाका रहा है। घने जंगलों और दुर्गम रास्तों का फायदा उठाकर नक्सलियों ने इस क्षेत्र को अपना गढ़ बना रखा था, जिसके कारण कई सालों तक यहाँ न तो कोई प्रशासनिक अधिकारी पहुँच पाता था और न ही कोई जनप्रतिनिधि। सुरक्षा कारणों से यह गाँव पूरी तरह से आधुनिक दुनिया से कटा हुआ था और यहाँ बुनियादी सुविधाओं का पहुँचना एक सपना बना हुआ था।

सुरक्षा बलों का प्रयास और बदला परिदृश्य

सुरक्षा बलों के लगातार ऑपरेशन्स और मुस्तैदी के बाद अब इस क्षेत्र में नक्सलवाद का प्रभाव लगभग समाप्त हो चुका है। जहाँ कभी दहशत का माहौल था, वहाँ अब बदलाव की बयार बह रही है। हाल के दिनों में जिला कलेक्टर और क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों ने खुद इस गाँव का दौरा कर ग्रामीणों की चौपाल ली। सुरक्षा और विश्वास के इसी माहौल का नतीजा है कि आज प्रशासन सीधे ग्रामीणों के दरवाज़े तक विकास योजनाएँ पहुँचा रहा है।

कम्युनिटी सोलर टीवी से बदलेगी तस्वीर

चूँकि यह गाँव पारंपरिक बिजली ग्रिड से काफी दूर है, इसलिए जिला प्रशासन और क्रेडा (छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण) ने यहाँ सौर ऊर्जा का सहारा लिया। गाँव में लगाए गए इस कम्युनिटी सोलर टीवी के जरिए अब निम्नलिखित बदलाव देखने को मिलेंगे:

आधुनिक दुनिया और सूचनाओं से जुड़ाव

दुर्गम पहाड़ी गाँव 'लावा' में टीवी के माध्यम से अब गांव के लोग छत्तीसगढ़, भारत और पूरी दुनिया में हो रही गतिविधियों और खबरों से सीधे जुड़ सकेंगे। इससे ग्रामीणों को सरकार की नई योजनाओं, कृषि तकनीकों और स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रमों के बारे में आसानी से पता चल सकेगा।

बच्चों के लिए शिक्षाप्रद ज्ञान

गांव के बच्चों को अब टीवी के माध्यम से मनोरंजन के साथ पढ़ाई, ज्ञानवर्धक और शिक्षाप्रद कार्यक्रम देखने को मिलेंगे, जिससे उनकी समझ और सामान्य ज्ञान बढ़ेगा। सुदूर क्षेत्र में रहने वाले इन बच्चों के लिए स्क्रीन पर देखकर सीखना एक नया और प्रभावी अनुभव होगा।

एकता नगर में छत्तीसगढ़ पुलिस के DRG और STF जवानों की कदमताल देख बढ़ाया उत्साह; स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का भी किया भ्रमण

गुजरात से लौटे ग्रामीणों का पुलिस अधीक्षक ने पुष्पगुच्छ भेंटकर किया स्वागत, सुने यात्रा के अनुभव

रायपुर, 04 नवंबर 2026/ बस्तर के जंगलों से निकलकर गुजरात के एकता नगर तक पहुंची यह यात्रा केवल 50 ग्रामीणों का सफर नहीं थी, बल्कि बदलते सुकमा की एक ऐसी तस्वीर थी, जिसमें पहली बार ट्रेन में बैठने का उत्साह भी था और देश के सबसे बड़े राष्ट्रीय आयोजनों में से एक का हिस्सा बनने का गौरव भी। कभी नक्सल चुनौती के कारण चर्चा में रहने वाले सुकमा के ग्रामीणों ने गुजरात के केवड़िया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गरिमामयी उपस्थिति में आयोजित राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह और भव्य परेड को अपनी आंखों से देखा। जब परेड में छत्तीसगढ़ पुलिस के DRG और STF के जवानों ने कदमताल की, तो सुकमा से पहुंचे ग्रामीणों ने तालियों की गूंज के साथ उनका उत्साह बढ़ाया।

सुकमा जिले के अलग-अलग गांवों से आए 50 नागरिकों के इस दल के लिए गुजरात की यात्रा कई मायनों में खास रही। इनमें बड़ी संख्या ऐसे ग्रामीणों की थी, जिन्होंने अपने जीवन में पहली बार ट्रेन से सफर किया। गांवों की परिचित सीमाओं से बाहर निकलकर लंबी रेल यात्रा करना, नए प्रदेश को देखना और राष्ट्रीय स्तर के भव्य समारोह में शामिल होना उनके लिए एक नया अनुभव था। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के सानिध्य में आयोजित राष्ट्रीय एकता परेड ने इस यात्रा को यादगार बना दिया।

जिन जवानों पर गर्व, उन्हें राष्ट्रीय मंच पर कदमताल करते देखा

एकता नगर में आयोजित समारोह के दौरान ग्रामीणों ने छत्तीसगढ़ पुलिस के उन जवानों को परेड में हिस्सा लेते देखा, जो बस्तर के चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों में सुरक्षा और शांति बनाए रखने की जिम्मेदारी निभाते हैं। DRG और STF के जवानों की अनुशासित कदमताल ने ग्रामीणों को गौरवान्वित किया। अपने ही प्रदेश के जवानों को राष्ट्रीय मंच पर प्रतिनिधित्व करते देख उन्होंने तालियां बजाकर उनका मनोबल बढ़ाया। यह उनके लिए केवल परेड देखना नहीं, बल्कि अपने क्षेत्र के जवानों के योगदान को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलने का अनुभव भी था।

पुलिस की पहल से गांवों के लोगों को मिला देश देखने का अवसर

इस विशेष यात्रा का आयोजन पुलिस अधीक्षक सुकमा श्री मयंक गुर्जर (भापुसे) के निर्देशन और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री मनोज तिर्की के मार्गदर्शन में किया गया। उप पुलिस अधीक्षक श्री सपन चौधरी के नेतृत्व में 50 सदस्यीय दल गुजरात पहुंचा। यात्रा के दौरान ग्रामीणों को राष्ट्रीय एकता समारोह में भाग लेने के साथ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देखने और गुजरात की संस्कृति तथा परिवेश से परिचित होने का अवसर मिला।

वापसी पर एसपी ने सुने अनुभव, पुष्पगुच्छ देकर किया स्वागत

गुजरात प्रवास के बाद सुकमा लौटे सभी 50 नागरिकों का पुलिस अधीक्षक श्री मयंक गुर्जर ने अपने कार्यालय में आत्मीय स्वागत किया। उन्होंने प्रत्येक सदस्य को पुष्पगुच्छ भेंट कर अभिनंदन किया और उनसे यात्रा के अनुभव सुने। ग्रामीणों ने बताया कि पहली बार ट्रेन में बैठने से लेकर प्रधानमंत्री की उपस्थिति में आयोजित राष्ट्रीय समारोह देखने तक, यह पूरी यात्रा उनके जीवन की अविस्मरणीय स्मृति बन गई है।

दल के सदस्यों ने इस अवसर के लिए सुकमा पुलिस और छत्तीसगढ़ शासन के प्रति आभार व्यक्त किया। उनके लिए यह यात्रा केवल गुजरात भ्रमण नहीं, बल्कि अपने गांव से निकलकर देश की विविधता, एकता और राष्ट्रीय गौरव को करीब से देखने का अवसर बन गई।

महतारी वंदन योजना की 33 वीं किस्त जारी, महिलाओं में उत्साह का
माहौल
धनंजय राठौर
संयुक्त संचालक, जनसंपर्क रायपुर

रायपुर, 04 नवंबर 2026/ छत्तीसगढ़ शासन द्वारा महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण और उनकी आत्मनिर्भरता को सुनिश्चित करने की दिशा में चलाई जा रही महत्वाकांक्षी महतारी वंदन योजना के तहत प्रदेश की माताओं-बहनों को दीवाली के पहले एक बड़ी सौगात मिली है। राज्योत्सव के समापन समारोह में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की उपस्थिति में महतारी वंदन योजना की 33वीं किस्त जारी की। इसके अंतर्गत प्रदेश की 67 लाख 40 हजार 410 पात्र महिलाओं के बैंक खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से कुल 632 करोड़ 63 लाख 67 हजार 750 रुपये की राशि अंतरित की गई।

67 लाख 33 हजार 502 महिला हितग्राहियों को लाभ

दीवाली से पहले महतारी वंदन योजना की 33 वीं किस्त जारी होने से महिलाओं और उनके परिवार में उत्साह का माहौल है। छत्तीसगढ़ शासन की इस निरंतर वित्तीय सहायता से प्रदेश की महिलाएं अपनी छोटी-छोटी जरूरतों को पूरा करने के साथ-साथ परिवार की आर्थिक गतिविधियों में भी सक्रिय योगदान दे रही हैं। ई-केवाईसी पूर्ण करा चुकीं 67 लाख 33 हजार 502 महिला हितग्राहियों को लाभ मिला। इसके साथ ही नियद नेल्ला नार कैंप क्षेत्रों की 6,908 महिलाओं को भी योजना की 33वीं किस्त प्रदान की गई। महतारी वंदन योजना के माध्यम से पात्र विवाहित महिलाओं को प्रतिमाह एक हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। योजना का उद्देश्य महिलाओं की आर्थिक स्थिति मजबूत करना, परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति में उनकी सहभागिता बढ़ाना और उन्हें आर्थिक रूप से अधिक सक्षम बनाना है।

महतारी वंदन योजना की 33 वीं किस्त पात्र महिलाओं के बैंक खाते में अंतरित

ज्ञातव्य है कि मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व वाली छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश की विवाहित महिलाओं को आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाने के लिए 10 मार्च 2024 को महतारी वंदन योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के अंतर्गत 67 लाख से अधिक महिलाओं के बैंक खाते में प्रतिमाह 1000 रुपए अंतरित किए जाते हैं। अब तक योजना की 33वीं किस्त के माध्यम से पात्र महिलाओं के बैंक खाते में 21 हजार 350.50 करोड़ रुपए अंतरित किए जा चुके हैं। महतारी वंदन योजना से मिलने वाली राशि से महिलाएं न केवल परिवार की दैनिक जरूरतों को पूरा करने में सक्षम हुई हैं, बल्कि खास अवसरों और त्योहारों को भी धूमधाम से मनाने में भी सक्षम हुई हैं।

महिलाओं के आर्थिक रूप से सक्षम होने पर व्यापारियों को भी लाभ हुआ है। महतारी वंदन योजना के शुरू होने से बाजारों में रौनक बढ़ी है। करवाचौथ से शुरू हुआ महिलाओं के द्वारा खरीदारी का दौर निरंतर जारी है। महिलाओं के आर्थिक रूप से सक्षम होने से परिवार के मुखिया पर आर्थिक बोझ कम हुआ है। इस कारण महिलाएं मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय का प्रति आभार व्यक्त कर रही हैं।

जब शासन की सहायता सही व्यक्ति तक पहुंचती है, तो वह केवल आर्थिक सहयोग नहीं रहती, बल्कि वह किसी महिला के लिए आत्मविश्वास बनती है, किसी परिवार के लिए उम्मीद, किसी बेटी के लिए सुरक्षित भविष्य और किसी बच्चे के लिए स्वस्थ जीवन की शुरुआत होती है।

कार्यालय
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी,
छत्तीसगढ़

प्रेस विज्ञप्ति
रायपुर, 04 नवंबर 2026

पूर्व में पंजीकृत मतदाता द्वारा फॉर्म-6 भरने पर नहीं होगी कोई दंडात्मक कार्रवाई

आयोग ने दूर किया संशय: लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 31 के तहत अभियोजन का भय निराधार

विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) कार्यक्रम के दौरान प्रारूप मतदाता सूची में नाम शामिल न होने की स्थिति में पूर्व मतदाता भी पुनः नाम जुड़वाने के लिए बिना किसी संकोच के फॉर्म-6 भर सकते हैं। भारत निर्वाचन आयोग ने इस संबंध में स्पष्ट निर्देश जारी करते हुए मतदाताओं के असमंजस व संशय को दूर किया है।

संशय और आयोग का स्पष्टीकरण:
आयोग के संज्ञान में यह बात आई थी कि कई ऐसे मतदाता, जो पूर्व में पंजीकृत थे लेकिन वर्तमान में प्रकाशित प्रारूप मतदाता सूची में उनका नाम छूट गया है, फॉर्म-6 भरने में झिझक रहे थे। फॉर्म-6 में यह घोषणा (डिक्लेरेशन) देनी होती है कि उनका नाम पहली बार मतदाता सूची में शामिल किया जा रहा है। मतदाताओं को आशंका थी कि पूर्व में पंजीकृत होने के कारण यह घोषणा 'गलत घोषणा' (False Declaration) मानी जाएगी और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 31 के तहत उन पर दंडात्मक या कानूनी कार्रवाई हो सकती है।

इस पर स्पष्ट करते हुए आयोग ने कहा है कि:
* यदि किसी नागरिक का नाम वर्तमान प्रारूप मतदाता सूची में दर्ज नहीं है, तो अंतिम सूची में नाम दर्ज कराने के लिए उसे नए सिरे से फॉर्म-6 प्रस्तुत करना आवश्यक है, भले ही वह पूर्व में मतदाता रहा हो।
* ऐसी परिस्थिति में केवल इस आधार पर फॉर्म-6 भरना गलत या झूठी घोषणा नहीं माना जाएगा कि आवेदक पहले से पंजीकृत था।

माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय का संदर्भ:
आयोग का यह रुख माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा याचिका संख्या W.P. (C) No. 14955/2026 (निलोत्पल दत्ता व अन्य बनाम भारत निर्वाचन आयोग व अन्य, निर्णय दिनांक 14.10.2026) में दिए गए आदेश के अनुरूप है।

माननीय अदालत ने स्पष्ट किया था कि इस संदर्भ में गलत घोषणा संबंधी आशंका पूरी तरह निराधार है और ऐसे आवेदक नियमानुसार फॉर्म-6 जमा कर सकते हैं।

कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी:
भारत निर्वाचन आयोग ने सभी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (ERO) को निर्देशित किया है कि केवल इस आधार पर किसी भी आवेदक के विरुद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 31 के तहत कोई कार्रवाई न की जाए कि उसका नाम पहले की किसी मतदाता सूची में था। आवेदक को केवल यह सुनिश्चित करना होगा कि उसका नाम किसी अन्य संसदीय या विधानसभा क्षेत्र की वर्तमान सूची में पहले से पंजीकृत न हो और आवेदन विधिक नियमों के अनुरूप हो।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छत्तीसगढ़ ने सभी नागरिकों से अपील की है कि वे वर्तमान प्रारूप मतदाता सूची में अपने नाम की जांच अवश्य करें और नाम न होने पर समय रहते फॉर्म-6 भरकर निर्वाचक नामावली में अपना पंजीकरण सुनिश्चित कराएं।

छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने परीक्षा तिथि में किया संशोधन, पूर्व में 12-13 दिसंबर को आयोजित होनी थी परीक्षा

रायपुर, 04 नवंबर 2026/ छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल, रायपुर द्वारा राष्ट्रीय साधन सह-प्रावीण्य छात्रवृत्ति परीक्षा (छडडैै) 2026-27 की तिथि में संशोधन किया गया है। अब यह परीक्षा 12 दिसंबर 2026 के स्थान पर 03 जनवरी 2027 रविवार को प्रदेश के निर्धारित परीक्षा केंद्रों में आयोजित की जाएगी।

सचिव छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) की अधिसूचना के तहत 12 एवं 13 दिसंबर 2026 को केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (CTET) आयोजित की जा रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय साधन सह- प्रावीण्य छात्रवृत्ति परीक्षा की तिथि में परिवर्तन किया गया है। मंडल ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा का आयोजन अब 03 जनवरी 2027 को निर्धारित परीक्षा केंद्रों में किया जाएगा। इस संबंध में मंडल द्वारा संशोधित अधिसूचना जारी कर दी गई है। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने प्रदेश के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों एवं संबंधित अधिकारियों को संशोधित परीक्षा तिथि की जानकारी परीक्षार्थियों तक पहुंचाने तथा आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

विज्ञान, तकनीक और अनुसंधान के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ को देश के अग्रणी राज्यों में करेंगे स्थापित : मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय

मुख्यमंत्री श्री साय ने भारतीय विज्ञान संस्थान, बेंगलुरु के निदेशक एवं वरिष्ठ वैज्ञानिकों के साथ की उच्चस्तरीय बैठक

छत्तीसगढ़ को वैज्ञानिक अनुसंधान, उच्च शिक्षा, तकनीकी नवाचार और चिकित्सा प्रौद्योगिकी का प्रमुख राष्ट्रीय केंद्र बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल

भारतीय विज्ञान संस्थान और छत्तीसगढ़ शासन के बीच तीन महत्वाकांक्षी परियोजनाओं पर सहयोग की संभावनाओं को लेकर विस्तृत विचार-विमर्श

प्रदेश में विश्वस्तरीय मटेरियल कैरेक्टराइजेशन एवं टेस्टिंग सेंटर तथा विज्ञान एवं गणित शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना का प्रस्ताव

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर, जैव प्रौद्योगिकी और आधुनिक अनुसंधान के क्षेत्र में प्रदेश के युवाओं के लिए खुलेंगे नए अवसर

आधुनिक चिकित्सा अनुसंधान, डिजिटल हेल्थ और किफायती स्वास्थ्य तकनीकों के विकास में भी आईआईएससी की विशेषज्ञता का लाभ लेने पर जोर

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को प्रस्तावित परियोजनाओं की व्यवहार्यता का परीक्षण कर ठोस कार्ययोजना तैयार करने के दिए निर्देश

रायपुर 4 नवंबर 2026/ मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा है कि छत्तीसगढ़ को प्राकृतिक संसाधनों के साथ-साथ ज्ञान, विज्ञान, तकनीक और नवाचार की शक्ति से समृद्ध बनाना राज्य सरकार का संकल्प है। हमारा लक्ष्य छत्तीसगढ़ को केवल औद्योगिक और आर्थिक विकास में ही नहीं, बल्कि वैज्ञानिक अनुसंधान, उच्च शिक्षा, आधुनिक प्रौद्योगिकी और चिकित्सा नवाचार के क्षेत्र में भी देश के अग्रणी राज्यों में स्थापित करना है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की समृद्ध खनिज संपदा, ऊर्जा संसाधनों, औद्योगिक संभावनाओं और प्रतिभाशाली मानव संसाधन को आधुनिक वैज्ञानिक अनुसंधान से जोड़कर विकास का एक नया अध्याय लिखा जा सकता है। मुख्यमंत्री श्री साय आज राजधानी रायपुर स्थित अपने निवास कार्यालय में भारतीय विज्ञान संस्थान (आईआईएससी), बेंगलुरु के निदेशक प्रोफेसर जी. रंगराजन एवं संस्थान के वरिष्ठ वैज्ञानिकों तथा राज्य शासन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आयोजित उच्चस्तरीय बैठक को संबोधित कर रहे थे। बैठक में छत्तीसगढ़ को विज्ञान, प्रौद्योगिकी, उच्च शिक्षा, कौशल विकास और चिकित्सा अनुसंधान के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित करने की संभावनाओं पर व्यापक विचार-विमर्श किया गया। इस दौरान भारतीय विज्ञान संस्थान और छत्तीसगढ़ शासन के बीच तीन महत्वाकांक्षी परियोजनाओं पर संभावित सहयोग, आवश्यक वैज्ञानिक अधोसंरचना, संस्थागत व्यवस्थाओं और क्रियान्वयन की प्रारंभिक रूपरेखा पर विस्तार से चर्चा हुई।

मुख्यमंत्री श्री साय ने भारतीय विज्ञान संस्थान के निदेशक एवं वरिष्ठ वैज्ञानिकों का छत्तीसगढ़ आगमन पर आत्मीय स्वागत एवं अभिनंदन किया। उन्होंने कहा कि भारतीय विज्ञान संस्थान देश ही नहीं, विश्व के प्रतिष्ठित वैज्ञानिक एवं अनुसंधान संस्थानों में शामिल है। इसकी विशेषज्ञता, अनुसंधान क्षमताओं और शैक्षणिक अनुभवों का लाभ छत्तीसगढ़ के विश्वविद्यालयों, तकनीकी शिक्षण संस्थानों, उद्योगों, स्वास्थ्य सेवाओं और विशेष रूप से युवाओं को मिलना चाहिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत विज्ञान, प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष अनुसंधान, डिजिटल नवाचार और आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में नई उपलब्धियां हासिल कर रहा है। विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में वैज्ञानिक अनुसंधान, तकनीकी उत्कृष्टता और उच्च कौशलयुक्त मानव संसाधन की निर्णायक भूमिका होगी। छत्तीसगढ़ भी इसी राष्ट्रीय दृष्टिकोण के अनुरूप विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ऐसी विश्वस्तरीय वैज्ञानिक और शैक्षणिक अधोसंरचनाएं विकसित करना चाहती है, जिनका लाभ केवल वर्तमान पीढ़ी तक सीमित न रहे, बल्कि आने वाली अनेक पीढ़ियों को प्राप्त हो। विज्ञान और अनुसंधान में निवेश प्रदेश के दीर्घकालिक विकास, औद्योगिक प्रतिस्पर्धा और युवाओं के उज्ज्वल भविष्य में निवेश है।

छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय फिल्म शूटिंग डेस्टिनेशन बनाने पर जोर

मुख्य सचिव श्री विकासशील की अध्यक्षता में हुई उच्चस्तरीय बैठक, पर्यटन और रोजगार के खुलेंगे नए द्वार

रायपुर, 4 नवंबर 2026/ छत्तीसगढ़ में फिल्म निर्माण (फिल्म शूटिंग) को प्रोत्साहित करने और पर्यटन के बहुमुखी विकास को गति देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। आज मंत्रालय महानदी भवन में मुख्य सचिव श्री विकासशील की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय बैठक संपन्न हुई। बैठक का मुख्य उद्देश्य छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रमुख और लोकप्रिय फिल्म शूटिंग डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित करना है।

प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक विरासत को मिलेगा वैश्विक मंच

मुख्य सचिव श्री विकासशील ने कहा कि छत्तीसगढ़ में सिनेमैटिक और प्राकृतिक दृश्यों की अपार संभावनाएं मौजूद हैं। राज्य के अनछुए प्राकृतिक सौंदर्य, समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और विविध पर्यटन स्थलों को देश-विदेश के फिल्म निर्माताओं के समक्ष प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रदेशभर में फिल्म शूटिंग के लिहाज से उपयुक्त और संभावनाशील नए स्थलों की पहचान कर उन्हें तेजी से विकसित और प्रोत्साहित किया जाए।

फिल्म नीति का नवीनीकरण और ‘चित्रोत्पला फिल्म सिटी’ पर विशेष जोर

चर्चा के दौरान राज्य की मौजूदा फिल्म नीति को और अधिक व्यावहारिक व प्रभावी बनाने पर विचार-विमर्श किया गया। इसके साथ ही, बहुप्रतीक्षित चित्रोत्पला फिल्म सिटी के प्रस्ताव और उसकी संभावनाओं को मूर्त रूप देने को लेकर भी गहन मंथन हुआ। सरकार का उद्देश्य फिल्म मेकर्स के लिए शूटिंग की प्रक्रियाओं को और अधिक सरल, पारदर्शी और आकर्षक बनाना है, जिससे अधिक से अधिक प्रोडक्शन हाउस छत्तीसगढ़ का रुख करें।

स्थानीय युवाओं और कलाकारों के लिए सृजित होंगे रोजगार के अवसर

मुख्य सचिव ने इस बात पर विशेष बल दिया कि फिल्म निर्माण गतिविधियों के बढ़ने से न केवल पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि इससे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से स्थानीय कलाकारों, तकनीशियनों, होटल उद्योग और युवाओं के लिए रोजगार के नए और सुनहरे अवसर सृजित होंगे। इसके अतिरिक्त, बैठक में निफ्टेम (छप्थ्ज्म्ड) के प्रस्तावित भ्रमण तथा खाद्य प्रसंस्करण (फूड प्रोसेसिंग) के क्षेत्र में तकनीकी सुविधाओं एवं प्रशिक्षण के विस्तार को लेकर भी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई।

इस उच्चस्तरीय बैठक में सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव श्री रजत कुमार, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के सचिव श्री अमित कटारिया, पर्यटन एवं संस्कृति विभाग के सचिव डॉ. एस. भारतीदासन, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ की प्रबंध संचालक श्रीमती संजीता गुप्ता तथा वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की उप सचिव श्रीमती आकांक्षा शिक्षा खलखो सहित कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

‘बदलता बस्तर-संवरता छत्तीसगढ़’ थीम पर आधारित प्रदर्शनी में वन संरक्षण, पर्यटन और आजीविका की पहल को मिला सम्मान

बस्तर में बदलाव की तस्वीर से लेकर वन्यजीव संरक्षण और डिजिटल नवाचारों की दिखी झलक

रायपुर, 04 नवंबर 2026/ छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना की 26वीं वर्षगांठ पर नवा रायपुर में आयोजित राज्योत्सव 2026 में वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की प्रदर्शनी को विभागीय प्रदर्शनियों की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है। राज्योत्सव के समापन एवं राज्य अलंकरण समारोह में मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने यह सम्मान प्रदान किया। विभाग की ओर से अपर मुख्य सचिव श्री मनोज कुमार पिंगुआ और प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख श्री अरुण कुमार पांडेय ने पुरस्कार प्राप्त किया। वन मंत्री श्री केदार कश्यप ने इस उपलब्धि पर विभागीय अधिकारियों- कर्मचारियों और वन धन केंद्रों से जुड़े सदस्यों को बधाई दी।

गौरतलब है कि वन मंत्री श्री केदार कश्यप के मार्गदर्शन में ‘बदलता बस्तर-संवरता छत्तीसगढ़’ थीम पर तैयार प्रदर्शनी में बस्तर में शांति के साथ बढ़ते पर्यटन और आजीविका के अवसरों से लेकर प्रदेश में वन एवं वन्यजीव संरक्षण की पहलों को आकर्षक ढंग से प्रस्तुत किया गया।

बस्तर में बदलाव की तस्वीर बनी प्रदर्शनी का प्रमुख आकर्षण

प्रदर्शनी को दो प्रमुख हिस्सों में विभाजित किया गया था। प्रवेश द्वार पर जगदलपुर के जनजातीय गौरव वाटिका, बीजापुर स्थित इंद्रावती टाइगर रिजर्व के चेंदरू गेट और दंतेवाड़ा के वन मंदिर के प्रतिरूप बनाए गए थे। इनके माध्यम से बस्तर की जनजातीय संस्कृति, प्रकृति के प्रति आस्था और वन्यजीवों के साथ सह-अस्तित्व की परंपरा को प्रदर्शित किया गया।

‘बदलता बस्तर’ खंड में सुकमा के तुंगल डैम स्थित ‘तुंगल कैफे’ की पहल विशेष आकर्षण रही। यहां मुख्यधारा में लौट चुकी पूर्व महिला नक्सली कैफे का संचालन कर रही हैं, जबकि स्थानीय युवा पर्यटकों को नौकायन और कयाकिंग की सुविधा उपलब्ध कराकर आजीविका अर्जित कर रहे हैं। प्रदर्शनी में इस पहल के माध्यम से बस्तर में बदलते सामाजिक परिवेश और रोजगार के नए अवसरों को सामने रखा गया।

इसके साथ ही कांगेर घाटी के समीप धुड़मारास गांव के होमस्टे, कोंडागांव की पुष्पाल घाटी के इको-कॉटेज, तीरथगढ़ जलप्रपात और इंद्रावती टाइगर रिजर्व के मट्टीमरका क्षेत्र के मॉडल प्रदर्शित किए गए। धुड़मारास गांव का चयन संयुक्त राष्ट्र पर्यटन संगठन के ‘बेस्ट टूरिज्म विलेजेस अपग्रेड प्रोग्राम’ में हुआ है।

प्रदर्शनी में बस्तर की 572 देवगुड़ियों के जीर्णोद्धार, मनरेगा के अंतर्गत 21.67 लाख मानव दिवस रोजगार सृजन तथा कांगेर वैली में 35 सफारी जिप्सियों के संचालन से 200 स्थानीय युवाओं को प्रत्यक्ष रोजगार मिलने की जानकारी भी दी गई।

वन्यजीव संरक्षण और मानव-हाथी द्वंद्व प्रबंधन की पहल प्रदर्शित

‘संवरता छत्तीसगढ़’ भाग में प्रदेश की जैव विविधता और वन्यजीव संरक्षण के प्रयासों को त्रिआयामी मॉडल एवं जीवंत प्रदर्शनों के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। इसमें बिलासपुर के कोपरा जलाशय को दिसंबर 2025 में प्रदेश के पहले रामसर स्थल के रूप में मिली मान्यता, बारनवापारा अभयारण्य में दशकों बाद काले हिरणों की रिलोकेशन और औरापानी में गिद्ध संरक्षण के प्रयास प्रमुखता से प्रदर्शित किए गए। बारनवापारा में काले हिरणों के पुनर्व्यवस्थापन की सराहना प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने ‘मन की बात’ कार्यक्रम में भी की थी।

मानव-हाथी द्वंद्व प्रबंधन के लिए ‘गजरथ यात्रा’ जागरूकता अभियान और ‘गज संकेत’ ऐप का प्रदर्शन किया गया। यह ऐप हाथियों की आवाजाही की जानकारी ग्रामीणों तक वॉयस कॉल, एसएमएस और व्हाट्सऐप के माध्यम से पहुंचाता है।
वृक्षारोपण की उपलब्धियों में ‘एक पेड़ मां के नाम’ अभियान के अंतर्गत वर्ष 2024 में 3.50 करोड़ और वर्ष 2025 में 3.55 करोड़ पौधों के रोपण की जानकारी दी गई। इसी तरह किसान वृक्ष मित्र योजना के अंतर्गत 36 हजार 896 किसानों द्वारा 62 हजार 441 एकड़ क्षेत्र में 3.67 करोड़ पौधे लगाने की जानकारी प्रस्तुत की गई।