पुस्तक में राज्य की नवीकरणीय ऊर्जा नीति, ऊर्जा क्षेत्र में निवेश के अवसरों और ग्रीन एनर्जी से जुड़ी पहलों का समावेश

नई दिल्ली,  नवंबर 2026- मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित भारत रिन्यूएबल एनर्जी समिट एवं एक्सपो-2026 के दौरान छत्तीसगढ़ के प्रदर्शनी स्टॉल पर राज्य की नवीकरणीय ऊर्जा नीति, निवेश संभावनाओं और हरित ऊर्जा विकास पर केंद्रित पुस्तक का विमोचन किया।

पुस्तक में छत्तीसगढ़ की रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी, ऊर्जा क्षेत्र में निवेश के अवसरों, ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने की योजनाओं तथा राज्य में स्वच्छ एवं सतत ऊर्जा विकास की संभावनाओं को प्रमुखता से प्रस्तुत किया गया है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ ऊर्जा क्षेत्र में निवेश और नवाचार के नए अवसरों के साथ तेजी से आगे बढ़ रहा है। राज्य सरकार का लक्ष्य हरित ऊर्जा को प्रोत्साहित करने के साथ-साथ छत्तीसगढ़ को स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन और निवेश के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित करना है।

यह पुस्तक निवेशकों और ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े हितधारकों को छत्तीसगढ़ की नीतियों, उपलब्ध संसाधनों तथा भविष्य की संभावनाओं से परिचित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

इस अवसर पर क्रेडा के अध्यक्ष श्री भूपेन्द्र सवन्नी, प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह सहित अन्य उपस्थित रहे।

130 से अधिक देशों की भागीदारी वाले वैश्विक ऊर्जा सम्मेलन में छत्तीसगढ़ ने प्रस्तुत की निवेश की व्यापक संभावनाएं

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भारत मंडपम में चार दिवसीय भारत नवीकरणीय ऊर्जा शिखर सम्मेलन का किया शुभारंभ

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने निवेशकों से की चर्चा, सम्मेलन में छत्तीसगढ़ के स्टॉल का किया अवलोकन

नई दिल्ली  नवंबर 2026/ नई दिल्ली के भारत मंडपम में आज आयोजित भारत नवीकरणीय ऊर्जा शिखर सम्मेलन एवं एक्सपो 2026 में छत्तीसगढ़ ने ऊर्जा क्षेत्र में निवेश की व्यापक संभावनाओं और भविष्य की अपनी योजनाओं को प्रमुखता से प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने चार दिवसीय इस वैश्विक सम्मेलन का शुभारंभ किया। सम्मेलन के दौरान मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने केंद्रीय मंत्रियों और विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों की उपस्थिति में आयोजित उच्चस्तरीय गोलमेज बैठक में भाग लिया। उन्होंने अगले पांच वर्षों में छत्तीसगढ़ के ऊर्जा क्षेत्र में लगभग 5.60 लाख करोड़ रुपए के निवेश की संभावनाओं की जानकारी देते हुए देश-विदेश के निवेशकों और उद्योग जगत के प्रतिनिधियों को प्रदेश में निवेश के लिए आमंत्रित किया।

इस अवसर पर केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री प्रह्लाद जोशी तथा केंद्रीय विद्युत एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री श्री श्रीपाद नाइक भी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में ऊर्जा क्षेत्र के विस्तार के लिए व्यापक कार्ययोजना तैयार की गई है। इसके अंतर्गत 23 हजार 923 मेगावाट क्षमता की नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं में लगभग 1.33 लाख करोड़ रुपए तथा ताप विद्युत उत्पादन क्षमता के विस्तार में लगभग 3.27 लाख करोड़ रुपए के निवेश की योजना है। राज्य सरकार ने वर्ष 2030 तक प्रदेश की हरित ऊर्जा क्षमता को वर्तमान 3 हजार मेगावाट से बढ़ाकर 15 हजार मेगावाट करने का लक्ष्य रखा है। इसके साथ ही बिजली की कुल मांग में हरित ऊर्जा की हिस्सेदारी वर्तमान 15 प्रतिशत से बढ़ाकर 45 प्रतिशत से अधिक करने की दिशा में कार्य किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने वर्ष 2030 तक गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से 500 गीगावाट बिजली उत्पादन क्षमता विकसित करने का राष्ट्रीय लक्ष्य निर्धारित किया है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने में छत्तीसगढ़ महत्वपूर्ण योगदान देगा। उन्होंने बताया कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ में कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों की उत्पादन क्षमता 28 हजार मेगावाट से अधिक है। बिजली की बढ़ती मांग को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ताप विद्युत के साथ-साथ सौर ऊर्जा, जल विद्युत, बायोमास और ऊर्जा भंडारण परियोजनाओं का संतुलित विकास कर रही है।

पंप स्टोरेज, बैटरी और सौर ऊर्जा के क्षेत्र में निवेश की बड़ी संभावनाएं

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि प्रदेश में बिजली की निर्बाध और भरोसेमंद आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए ऊर्जा भंडारण सुविधाओं के विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसके अंतर्गत 12 हजार 300 मेगावाट की कुल क्षमता वाली 10 पंप स्टोरेज जल विद्युत परियोजनाओं की पहचान की गई है। इन परियोजनाओं में लगभग 65 हजार करोड़ रुपए के निवेश का प्रस्ताव है। उन्होंने कहा कि अगले दो वर्षों में प्रदेश में 10 हजार मेगावाट-घंटे क्षमता की बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली स्थापित करने की योजना है। राजनांदगांव में 100 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना के साथ 40 मेगावाट/120 मेगावाट-घंटे क्षमता की बैटरी भंडारण प्रणाली पहले से संचालित है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि राजनांदगांव जिले का खैरा गांव छत्तीसगढ़ का पहला पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा से संचालित गांव बन गया है। यहां सभी 141 घरों की छतों पर 2-2 किलोवाट के सोलर पैनल लगाए गए हैं, जिनसे कुल 282 किलोवाट बिजली का उत्पादन हो रहा है। विशेष बात यह है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत निर्मित 93 घरों में भी सौर ऊर्जा से बिजली उपलब्ध कराई जा रही है। इसके लिए ग्रामीणों को कोई खर्च नहीं करना पड़ा है।

वन मंत्री श्री केदार कश्यप ने किया शुभारंभ, वन्यजीव पर्यटन के विस्तार के साथ स्थानीय लोगों को मिलेंगे रोजगार के अवसर

रायपुर, 2 नवंबर 2026/ छत्तीसगढ़ में वन्यजीव पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्य स्थापना दिवस पर दो नई सफारी सेवाओं की शुरुआत की गई है। वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री केदार कश्यप ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बीजापुर जिले के इंद्रावती टाइगर रिजर्व में पहली जंगल सफारी और मुंगेली जिले के अचानकमार टाइगर रिजर्व में केंवची गेट से बफर सफारी का शुभारंभ किया। इस अवसर पर आज इंद्रावती टाइगर रिजर्व में सफारी का शुभारंभ एवं अचानकमार टाइगर रिजर्व के बफर सफारी अंतर्गत केवंची गेट का वर्चुअल माध्यम से बटन दबाकर उद्घाटन किया। इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री श्री तोखन साहू, छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री श्री अरुण साव जी एवं विधायक श्री धर्मजीत सिंह जी वर्चुअल माध्यम से कार्यक्रम से जुड़े। दोनों स्थानों पर पर्यटकों के लिए सफारी की बुकिंग शुरू हो गई है। इन सेवाओं से वन पर्यटन के विस्तार के साथ स्थानीय ग्रामीणों के लिए रोजगार और आजीविका के नए अवसर उपलब्ध होंगे।

इंद्रावती में पहली बार जंगल सफारी, स्थानीय ग्रामीण संभालेंगे संचालन

लंबे समय तक नक्सलवाद और सुरक्षा चुनौतियों से प्रभावित रहे बस्तर के इंद्रावती टाइगर रिजर्व में पहली बार जंगल सफारी शुरू की गई है। सफारी का प्रवेश द्वार बीजापुर जिला मुख्यालय से लगभग 60 किलोमीटर दूर उलूर गांव में बनाया गया है। पर्यटक बीजापुर से भोपालपटनम होते हुए उलूर पहुंच सकेंगे। यहां सफारी के लिए चार जिप्सी वाहनों की व्यवस्था की गई है। पर्यटकों को प्रशिक्षित गाइड के साथ चाय-नाश्ते की सुविधा भी मिलेगी।

सफारी संचालन की जिम्मेदारी स्थानीय ग्रामीणों को सौंपी गई है। इसके लिए युवाओं को कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में विशेष प्रशिक्षण दिया गया है। सफारी से स्थानीय युवाओं को गाइड और वाहन चालक के रूप में रोजगार मिलेगा। वहीं होम-स्टे, पारंपरिक व्यंजनों और हस्तशिल्प के माध्यम से ग्रामीण परिवारों तथा स्थानीय कारीगरों के लिए आय के नए अवसर विकसित होंगे। इंद्रावती टाइगर रिजर्व बाघ, राजकीय पशु वन भैंसा और गिद्ध सहित विभिन्न वन्यजीवों का प्राकृतिक आवास है। जंगल सफारी शुरू होने से पर्यटकों को क्षेत्र की जैव विविधता और प्राकृतिक संपदा से परिचित होने का अवसर मिलेगा।

अचानकमार में केंवची गेट से 50 किलोमीटर लंबी बफर सफारी शुरू

मुंगेली जिले के अचानकमार टाइगर रिजर्व में केंवची गेट से पहली बार बफर सफारी शुरू की गई है। गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही से अमरकंटक मार्ग पर राष्ट्रीय राजमार्ग-45 स्थित इस गेट के खुलने से पर्यटकों को सफारी का नया विकल्प मिलेगा। रिजर्व में शिवतराई गेट से पहले से सफारी संचालित है। केंवची गेट से सफारी शुरू होने से अमरकंटक-अचानकमार-रतनपुर पर्यटन सर्किट को भी बढ़ावा मिलेगा।

कुल 914.017 वर्ग किलोमीटर में फैले अचानकमार टाइगर रिजर्व में 626.195 वर्ग किलोमीटर कोर और 287.822 वर्ग किलोमीटर बफर क्षेत्र है। केंवची गेट से लगभग 50 किलोमीटर लंबे सफारी मार्ग में भैरोसांगफाटर, सेमर वॉच टॉवर, कचांदी, जलांगो तिराहा, दरियाबूट पेट्रोलिंग कैंप और आमाडोब बैरियर शामिल हैं। सफारी के लिए एक जिप्सी और तीन महारानी वाहन उपलब्ध रहेंगे। जिप्सी का किराया 3,500 रुपए तथा महारानी वाहन का किराया 5,000 रुपए प्रति राउंड निर्धारित है।

अचानकमार में पर्यटकों को बाघ, तेंदुआ, भालू, गौर, चीतल, सांभर और अन्य वन्यजीवों के प्राकृतिक आवास को देखने का अवसर मिलेगा। सिहावल सागर, माझी डोंगरी वॉच टॉवर और जल्दा ग्रासलैंड भी यहां के प्रमुख आकर्षण हैं। पर्यटकों के ठहरने के लिए केंवची गेट के पास पर्यटन विभाग का सोनभद्र रिसोर्ट तथा निजी रिसोर्ट उपलब्ध हैं।

दोनों टाइगर रिजर्व में सफारी सेवाओं के विस्तार से पर्यटन गतिविधियों के साथ स्थानीय स्तर पर होटल, होम-स्टे, परिवहन, गाइड सेवा, खानपान और हस्तशिल्प से जुड़े रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। इससे वन संरक्षण के साथ स्थानीय समुदायों की आजीविका को भी प्रोत्साहन मिलेगा।

खालबहारा मेन रोड से पंचायत भवन तक 1.50 किलोमीटर मार्ग का होगा निर्माण

1 करोड़ 65 लाख 85 हजार रूपये की प्रशासकीय स्वीकृति

रायपुर, 2 नवंबर 2026/ सूरजपुर जिले के ओड़गी विकासखंड के ग्राम पंचायत खालबहारा में सड़क संपर्क को बेहतर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की गई है। महिला एवं बाल विकास मंत्री तथा भटगांव विधायक श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े के प्रयासों से खालबहारा मेन रोड से पंचायत भवन तक 1.50 किलोमीटर लंबे मार्ग का पुल-पुलियों सहित निर्माण स्वीकृत हुआ है। लोक निर्माण विभाग ने इस कार्य के लिए 1 करोड़ 65 लाख 85 हजार रूपये की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की है।

इस मार्ग के निर्माण से ग्रामवासियों को पंचायत भवन तक पहुंचने में सुविधा होगी। पंचायत भवन ग्रामीणों के लिए स्थानीय स्तर पर विभिन्न कामों और बैठकों का प्रमुख केंद्र होता है। सड़क बनने से वहां तक आवागमन सुगम होगा और क्षेत्र के लोगों को दैनिक जरूरतों के लिए आने-जाने में सहूलियत मिलेगी। मार्ग में पुल-पुलियों का निर्माण भी प्रस्तावित है, जिससे सड़क संपर्क को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।

राज्य शासन ने यह स्वीकृति वर्ष 2025-26 के बजट में शामिल कार्य के अंतर्गत प्रदान की है। स्वीकृति आदेश के अनुसार निर्माण कार्य प्रारंभ करने से पहले तकनीकी स्वीकृति और निविदा सहित निर्धारित प्रक्रियाएं पूरी की जाएंगी। साथ ही, कार्य शासकीय भूमि पर और उपलब्ध बजट की सीमा के भीतर कराया जाएगा।

ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क संपर्क का विस्तार स्थानीय आवागमन और सार्वजनिक सुविधाओं तक पहुंच को बेहतर बनाने में अहम भूमिका निभाता है। खालबहारा में स्वीकृत यह निर्माण कार्य इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। निर्माण पूरा होने पर ग्रामवासियों को पंचायत भवन तक पहुंचने के लिए बेहतर मार्ग उपलब्ध होगा।

मौके पर बन रहे ग्रामीण बस सेवा के निःशुल्क पास

रायपुर, 2 नवंबर 2026/छत्तीसगढ़ राज्य के 26वें स्थापना दिवस के अवसर पर नवा रायपुर स्थित राज्योत्सव मेला स्थल में परिवहन विभाग की प्रदर्शनी लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। “सड़क सुरक्षा—जीवन रक्षा” और “सुरक्षित यात्रा, समृद्ध छत्तीसगढ़” की थीम पर आधारित प्रदर्शनी में विभागीय योजनाओं की जानकारी देने के साथ पात्र हितग्राहियों के मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सेवा के निःशुल्क पास भी मौके पर बनाए जा रहे हैं। प्रदर्शनी के मुख्य द्वार को बस की प्रतिकृति, ट्रैफिक सिग्नल और बड़ी एलईडी स्क्रीन से सजाया गया है। स्क्रीन पर सड़क सुरक्षा से जुड़े वीडियो प्रदर्शित किए जा रहे हैं।

प्रदर्शनी में ग्रामीण बस सेवा के निःशुल्क पास बनाने के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। नेत्रहीन एवं बौद्धिक दिव्यांगजन, दोनों पैरों से चलने में असमर्थ दिव्यांगजन, 80 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक और एचआईवी-एड्स से प्रभावित व्यक्ति छत्तीसगढ़ राज्य में यात्रा के लिए 100 प्रतिशत किराया छूट के पात्र हैं। उनके एक सहायक को भी यह छूट दी जाती है। विभागीय अधिकारियों के अनुसार, वरिष्ठ नागरिकों को एक दिन में सर्वाधिक निःशुल्क बस पास वितरित करने के लिए परिवहन विभाग का नाम गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया है। प्रदर्शनी स्थल पर दस्तावेजों का सत्यापन कर पास तत्काल बनाए जा रहे हैं, जिससे हितग्राहियों को कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ रहे हैं।

सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए छत्तीसगढ़ी में संदेश दिया जा रहा है “आवव करन अपन सुरक्षा बर पांच परन, काबर जान हावय त जहान हावय।” इसके तहत हेलमेट पहनने, सीट बेल्ट लगाने, नशे में वाहन नहीं चलाने, वाहन चलाते समय मोबाइल पर बात नहीं करने और धीमी गति से वाहन चलाने की अपील की जा रही है। चित्रों और मॉडल के माध्यम से ये संदेश सरल तरीके से लोगों तक पहुंचाए जा रहे हैं।

प्रदर्शनी में प्रधानमंत्री राहत योजना की जानकारी भी दी जा रही है। योजना के तहत सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को किसी भी सरकारी या निजी अस्पताल में अधिकतम सात दिनों तक 1.50 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज उपलब्ध कराया जाएगा। दुर्घटना के बाद पहले एक घंटे यानी ‘गोल्डन ऑवर’ में घायल को अस्पताल पहुंचाने से मृत्यु की आशंका कम हो सकती है। लोगों से आपात स्थिति में 108 या 112 हेल्पलाइन पर कॉल करने की अपील की जा रही है।

ड्राइविंग प्रशिक्षण और परीक्षण व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए राज्य में ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर (डीटीसी) और रीजनल ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर (आरडीटीसी) स्थापित किए जा रहे हैं। कुल 16 केंद्रों को अनुमति दी गई है। इनमें जगदलपुर और बिलासपुर में दो आरडीटीसी तथा दंतेवाड़ा, गरियाबंद, सूरजपुर, कोरबा, सरगुजा, राजनांदगांव, धमतरी, जांजगीर-चांपा में दो, कबीरधाम, दुर्ग, बलौदाबाजार, बालोद और महासमुंद में डीटीसी शामिल हैं। ड्राइविंग टेस्ट को पारदर्शी बनाने के लिए सीसीटीवी और सेंसर आधारित कम्प्यूटरीकृत ई-ट्रैक प्रणाली शुरू की गई है।

मुख्यमंत्री ग्रामीण बस योजना 2025 का उद्देश्य दूरस्थ क्षेत्रों तक बस सेवा पहुंचाना है। प्रथम चरण में बस्तर और सरगुजा संभाग में 100 बसें चलाने का लक्ष्य रखा गया है। योजना के तहत शासन द्वारा प्रति किलोमीटर वित्तीय सहायता प्रथम वर्ष 26 रुपये, द्वितीय वर्ष 24 रुपये और तृतीय वर्ष 22 रुपये दी जा रही है। वहीं, पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा के अंतर्गत अब तक 6,278 वाहन स्क्रैप किए जा चुके हैं, जिनमें 3,336 शासकीय वाहन शामिल हैं। रायपुर में दो और दुर्ग में एक स्क्रैपिंग केंद्र शुरू हो चुका है।

प्रदर्शनी देखने पहुंचे ग्राम तुलसी के श्री अमन श्रीवास ने कहा कि परिवहन विभाग की प्रदर्शनी उपयोगी है। यहां योजनाओं की जानकारी के साथ निःशुल्क बस पास भी तत्काल बनाए जा रहे हैं। यह सुविधा बुजुर्गों और दिव्यांगजनों के लिए बड़ी राहत है। उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा के पांच नियमों को छत्तीसगढ़ी में समझाने की पहल सराहनीय है।

ऑटो म्यूटेशन, जियो रेफरेंसिंग और ऑनलाइन राजस्व सुविधाओं की जानकारी लेकर ग्रामीणों ने जताई खुशी

राजस्व सेवाओं में सुधार से ग्रामीणों को मिल रही राहत, मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय और राजस्व मंत्री श्री टंक राम वर्मा का जताया आभार

रायपुर, 2 नवंबर 2026/छत्तीसगढ़ राज्योत्सव 2026 के अवसर पर नवा रायपुर में आयोजित प्रदर्शनी में राजस्व विभाग का स्टॉल लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। प्रदेश के विभिन्न जिलों से बड़ी संख्या में पहुंचे नागरिक राजस्व विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जा रही डिजिटल एवं ऑनलाइन सेवाओं की जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। प्रदर्शनी में जियो रेफरेंसिंग, ऑटो म्यूटेशन, ऑनलाइन नामांतरण, बंटवारा और राजस्व अभिलेखों के डिजिटलीकरण जैसी सुविधाओं को प्रदर्शित किया गया है। इन सुविधाओं के प्रति लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। ग्रामीणों ने कहा कि राजस्व विभाग की ऑनलाइन सेवाओं से अब सरकारी कार्यालयों के अनावश्यक चक्कर लगाने की परेशानी कम हो रही है। इससे समय और धन दोनों की बचत के साथ आम नागरिकों को राहत मिल रही है।

बलौदाबाजार-भाटापारा जिले के ग्रामीणों ने कहाकृऑनलाइन सुविधाओं से आसान हो रहे राजस्व संबंधी कार्य

राज्योत्सव में पहुंचे बलौदाबाजार-भाटापारा जिले के सिमगा विकासखंड अंतर्गत ग्राम सकलोर निवासी श्री दिलीप वर्मा और श्री वेदराम वर्मा सहित अन्य ग्रामीणों ने राजस्व विभाग की प्रदर्शनी का अवलोकन किया। उन्होंने ऑनलाइन सेवाओं की सराहना करते हुए कहा कि पहले छोटे-छोटे राजस्व संबंधी कार्यों के लिए तहसील और अन्य कार्यालयों के कई चक्कर लगाने पड़ते थे। इससे समय और धन दोनों खर्च होते थे। अब ऑनलाइन सुविधाओं के विस्तार से प्रक्रियाएं आसान हो रही हैं और लोगों को घर बैठे राजस्व संबंधी जानकारी प्राप्त करने की सुविधा मिल रही है। ग्रामीणों ने इन जनहितकारी सुधारों के लिए मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय और राजस्व मंत्री श्री टंक राम वर्मा के प्रति आभार व्यक्त किया।

इसी जिले के ग्राम पठारीडीह से आए श्री महेंद्र साहू, श्री राजाराम, श्री अश्वनी और श्री तिलक सहित अन्य ग्रामीणों ने बताया कि जाति एवं मूल निवास प्रमाण पत्र बनवाने की प्रक्रिया पहले की अपेक्षा अधिक सुविधाजनक हुई है। अविवादित नामांतरण और बंटवारा जैसे कार्यों में लगने वाले समय में कमी आने से किसानों और आम नागरिकों को राहत मिल रही है। राजस्व अभिलेखों के ऑनलाइन उपलब्ध होने से जरूरत पड़ने पर कहीं से भी रिकॉर्ड प्राप्त करना आसान हो रहा है। ग्रामीणों ने कहा कि शासन द्वारा उपलब्ध कराई जा रही इन सुविधाओं से आम लोगों की परेशानियां कम हो रही हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री और राजस्व मंत्री को धन्यवाद देते हुए इन प्रयासों को ग्रामीणों के लिए उपयोगी बताया।

रायपुर और जांजगीर के ग्रामीणों ने भी सराही डिजिटल राजस्व व्यवस्था

रायपुर जिले के ग्राम बुड़गहन से पहुंचे श्री मनोज, श्री सालिक और श्री जितेंद्र ने राजस्व विभाग में किए जा रहे सुधारों को जनहितकारी बताया। उन्होंने कहा कि डिजिटल व्यवस्था से राजस्व संबंधी कार्यों में पारदर्शिता बढ़ रही है और आम नागरिकों को सुविधाएं मिल रही हैं। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के किसानों और जरूरतमंद परिवारों के लिए ऑनलाइन सेवाएं उपयोगी साबित हो रही हैं। उन्होंने इन सुविधाओं के विस्तार के लिए मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय और राजस्व मंत्री श्री टंक राम वर्मा के प्रति आभार जताया।

इसी तरह जांजगीर जिले से आए श्री जीवन लाल, श्री ओंकार और श्री ललित सहित अन्य ग्रामीणों ने प्रदर्शनी में उपलब्ध कराई गई जानकारी की सराहना की। उन्होंने कहा कि राजस्व विभाग द्वारा अपनाई जा रही आधुनिक तकनीक से जमीन संबंधी अभिलेखों की जानकारी प्राप्त करना सरल हो रहा है। इससे आम लोगों को राजस्व संबंधी कार्यों के लिए अनावश्यक परेशानियों का सामना कम करना पड़ेगा। ग्रामीणों ने राजस्व सेवाओं को सरल और सुलभ बनाने के प्रयासों के लिए राज्य सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया।

पीडब्लूडी ने की कार्रवाई, सड़कों की गुणवत्ता और अच्छे रखरखाव पर विभाग का जोर

रायपुर. 2 नवम्बर 2026. लोक निर्माण विभाग ने परफॉमेंस गारंटी की सड़क के क्षतिग्रस्त मिलने एवं खराब गुणवत्ता पर कार्रवाई करते हुए ठेकेदार और अभियंताओं को नोटिस जारी किया है। विभाग को कबीरधाम जिले के 6.70 किमी लंबे ग्राम बानौ से कान्हाभैरा मार्ग के क्षतिग्रस्त होने की शिकायत मिली थी। शिकायत के आधार पर विगत 27 अक्टूबर को लोक निर्माण विभाग के कवर्धा संभाग के कार्यपालन अभियंता, बोड़ला उप संभाग के अनुविभागीय अधिकारी और उप अभियंता द्वारा संयुक्त निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान मार्ग में विभिन्न स्थानों पर पूरी चौडाई एवं कुछ स्थानों पर सड़क के बांई ओर के हिस्से का धसकना पाया गया। इन्हें उखाड़कर पुनः जी.एस.बी. सतह से निर्धारित मापदण्डों के अनुसार सुधार की आवश्यकता है।

लोक निर्माण विभाग ने ठेकेदार मेसर्स कन्हैया लाल अग्रवाल को सड़क के क्षतिग्रस्त हिस्से को सात दिनों के भीतर सुधार कर इनके फोटोग्राफ्स कार्यपालन अभियंता को प्रस्तुत करने के लिए नोटिस जारी किया है। ठेकेदार द्वारा निर्धारित अवधि में सुधार कार्य नहीं करने पर अनुबंध के अनुसार ठेकेदार के रिस्क एण्ड कास्ट पर सुधार कराकर रोकी गई परफॉर्मेन्स गारंटी की राशि से भुगतान किया जाएगा, जिसके लिए ठेकेदार खुद जिम्मेदार होगा। उल्लेखनीय है कि ठेकेदार मेसर्स कन्हैया लाल अग्रवाल द्वारा 6.70 किमी लंबे ग्राम बानौ से कान्हाभैरा मार्ग (पुल-पुलियों सहित) का निर्माण इस साल फरवरी में पूर्ण किया गया था। यह सड़क फरवरी-2031 तक पांच वर्षों की परफॉरमेंस गारंटी में है।

तत्कालीन एसडीओ और उप अभियंता को भी नोटिस, कम्पेक्शन टेस्ट रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश

लोक निर्माण विभाग ने विभागीय अधिकारियों द्वारा सड़क के निरीक्षण के दौरान निर्माण कार्य की अवधि में मार्ग का पर्याप्त कम्पेक्शन नहीं पाए जाने पर इसे कार्य के प्रति लापरवाही एवं उदासीनता मानते हुए तत्कालीन अनुविभागीय अधिकारी श्री उमाप्रसाद जोशी और उप अभियंता श्री एल.आर. छत्तरे को नोटिस जारी किया है। विभाग ने दोनों अधिकारियों को कम्पेक्शन टेस्ट की विस्तृत रिपोर्ट कार्यपालन अभियंता को तीन दिनों के भीतर प्रस्तुत करने को कहा है। रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करने पर इसे कर्तव्य के प्रति लापरवाही एवं उदासीनता मानते हुए आरोप पत्र जारी कर विभागीय जाँच प्रस्तावित की जाएगी, जिसके लिए वे स्वयं जिम्मेदार होंगे।

जन्म-मृत्यु पंजीकरण, आर्थिक सर्वेक्षण, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण सहित विभिन्न विभागीय योजनाओं और उपलब्धियों की आकर्षक प्रदर्शनी

एलईडी स्क्रीन पर जानकारीपूर्ण वीडियो फिल्मों का प्रदर्शन, डिजिटल प्रश्नोत्तरी में उत्साहपूर्वक भाग ले रहे आगंतुक

सांख्यिकीय आंकड़ों के महत्व और साक्ष्य आधारित नीति निर्माण की दी जा रही जानकारी

रायपुर, 02 नवम्बर 2026/ छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना की 26वीं वर्षगांठ के अवसर पर नवा रायपुर में आयोजित छत्तीसगढ़ राज्योत्सव 2026 में योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी तथा बीस सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग का स्टॉल आगंतुकों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। विभाग द्वारा स्टॉल में विभिन्न योजनाओं, कार्यों, उपलब्धियों एवं नवाचारों पर आधारित रोचक और जानकारीपूर्ण प्रदर्शनी लगाई गई है। आकर्षक सूचना बोर्डों, एलईडी स्क्रीन पर प्रदर्शित वीडियो फिल्मों तथा डिजिटल प्रश्नोत्तरी के माध्यम से आगंतुकों को विभागीय गतिविधियों और राज्य के विकास में सांख्यिकीय आंकड़ों की महत्वपूर्ण भूमिका से परिचित कराया जा रहा है।

विभागीय स्टॉल में जन्म-मृत्यु पंजीकरण, आर्थिक सर्वेक्षण, आकांक्षी जिला कार्यक्रम, सकल राज्य घरेलू उत्पाद का अनुमान, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण, सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (सांसद निधि) एवं विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (विधायक निधि) सहित विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं और गतिविधियों की जानकारी आकर्षक सूचना बोर्डों के माध्यम से प्रदर्शित की जा रही है। इन प्रस्तुतियों के माध्यम से नागरिकों को विभाग की कार्यप्रणाली, योजनाओं के क्रियान्वयन तथा राज्य के सामाजिक एवं आर्थिक विकास में विभाग के योगदान की जानकारी मिल रही है।

प्रदर्शनी में जन्म-मृत्यु पंजीकरण की उपयोगिता, आर्थिक सर्वेक्षणों के माध्यम से सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थितियों का आकलन, सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुमान की प्रक्रिया तथा राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित आंकड़ों के संकलन की जानकारी दी जा रही है। इसके साथ ही आकांक्षी जिला कार्यक्रम के अंतर्गत विकास संकेतकों की निगरानी तथा सांसद निधि एवं विधायक निधि के माध्यम से स्थानीय विकास कार्यों के क्रियान्वयन से संबंधित गतिविधियों को भी प्रदर्शित किया गया है।

स्टॉल में एलईडी स्क्रीन के माध्यम से विभाग के विभिन्न उपक्रमों, योजनाओं, उपलब्धियों और गतिविधियों पर आधारित जानकारीपूर्ण वीडियो फिल्मों का प्रदर्शन किया जा रहा है। इन वीडियो प्रस्तुतियों के माध्यम से आगंतुक सरल एवं रोचक तरीके से विभागीय कार्यों की जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। डिजिटल माध्यमों का उपयोग प्रदर्शनी को अधिक आकर्षक और संवादात्मक बना रहा है।

डिजिटल प्रश्नोत्तरी में आगंतुकों की उत्साहपूर्ण सहभागिता

विभागीय स्टॉल का विशेष आकर्षण डिजिटल प्रश्नोत्तरी है। इसका आयोजन आगंतुकों को विभागीय कार्यों, योजनाओं और सांख्यिकीय गतिविधियों से परिचित कराने तथा उनकी सहभागिता बढ़ाने के उद्देश्य से किया गया है। डिजिटल प्रश्नोत्तरी में आगंतुक उत्साहपूर्वक भाग ले रहे हैं। इस अभिनव गतिविधि के माध्यम से नागरिकों को जानकारी प्राप्त करने के साथ ही अपने ज्ञान को परखने का अवसर भी मिल रहा है।

डेटा आधारित सुशासन और विकास योजनाओं की जानकारी

प्रदर्शनी में सांख्यिकीय आंकड़ों के संकलन, विश्लेषण एवं उपयोग के महत्व को भी रेखांकित किया गया है। आगंतुकों को बताया जा रहा है कि विश्वसनीय एवं गुणवत्तापूर्ण आंकड़े शासन की विकास योजनाओं के निर्माण, संसाधनों के बेहतर उपयोग, योजनाओं की निगरानी तथा उनके प्रभावी क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके साथ ही प्रशासनिक आंकड़ों के मानकीकरण, डिजिटल तकनीक के उपयोग और साक्ष्य आधारित नीति निर्माण की दिशा में विभागीय गतिविधियों की जानकारी भी दी जा रही है।

राज्योत्सव में विभागीय स्टॉल के माध्यम से आम नागरिकों को शासन की योजनाओं एवं विकासात्मक गतिविधियों से जोड़ने के साथ ही सांख्यिकी के प्रति जागरूकता बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। आकर्षक प्रदर्शनी, जानकारीपूर्ण वीडियो फिल्मों और डिजिटल प्रश्नोत्तरी के माध्यम से विभाग ने अपनी गतिविधियों को सरल एवं रोचक स्वरूप में प्रस्तुत किया है।

छत्तीसगढ़ राज्योत्सव 2026 में योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी तथा बीस सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग की यह सहभागिता राज्य के समग्र विकास में आंकड़ों की उपयोगिता, योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन तथा पारदर्शी एवं परिणामोन्मुखी प्रशासन के महत्व को आमजन तक पहुंचाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है।

मंडल की आवासीय एवं व्यावसायिक योजनाओं की जानकारी लेने नागरिकों में दिखा उत्साह

डोम H1 के स्टॉल क्रमांक 11 पर उपलब्ध आवासों, आवासीय परियोजनाओं एवं जनसुविधाओं की दी जा रही विस्तृत जानकारी

स्टॉल पर अधिकारियों द्वारा नागरिकों की जिज्ञासाओं का समाधान, आवास संबंधी योजनाओं के चयन में मिल रहा मार्गदर्शन

रायपुर, 02 नवंबर 2026/ छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित राज्योत्सव 2026 में छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल का विभागीय स्टॉल नागरिकों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। राज्योत्सव के पहले दिन मंडल के स्टॉल पर बड़ी संख्या में आगंतुक पहुंचे और विभिन्न आवासीय एवं व्यावसायिक योजनाओं, उपलब्ध मकानों तथा आवासीय परियोजनाओं के संबंध में जानकारी प्राप्त की। प्रदेश के नागरिकों को किफायती, गुणवत्तापूर्ण एवं सुविधायुक्त आवास उपलब्ध कराने की दिशा में मंडल द्वारा किए जा रहे प्रयासों और संचालित योजनाओं के प्रति लोगों में विशेष उत्साह देखने को मिला।

राज्योत्सव परिसर में मंडल का विभागीय स्टॉल डोम H1 के स्टॉल क्रमांक 11 पर स्थापित किया गया है। यहां मंडल की विभिन्न आवासीय एवं व्यावसायिक परियोजनाओं, उपलब्ध संपत्तियों तथा नागरिक सुविधाओं की जानकारी व्यवस्थित रूप से उपलब्ध कराई जा रही है। स्टॉल पर पहुंचने वाले नागरिक अपनी आवश्यकता, बजट एवं पसंद के अनुरूप उपलब्ध आवासीय विकल्पों के संबंध में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं।

आवासीय योजनाओं के प्रति नागरिकों में दिखा उत्साह

राज्योत्सव के पहले दिन मंडल के स्टॉल पर पहुंचे आगंतुकों ने विभिन्न जिलों में संचालित आवासीय योजनाओं और उपलब्ध मकानों के संबंध में विशेष रुचि दिखाई। नागरिकों ने आवासों की उपलब्धता, स्थान, कीमत, बुकिंग प्रक्रिया तथा अन्य सुविधाओं के संबंध में जानकारी ली। स्टॉल पर उपस्थित अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने आगंतुकों की जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए उन्हें आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान किया।

मंडल द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी एक ही स्थान पर उपलब्ध होने से नागरिकों को विभिन्न आवासीय विकल्पों के बारे में समझने और अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप निर्णय लेने में सुविधा मिल रही है। विशेष रूप से स्वयं का घर खरीदने के इच्छुक नागरिकों के लिए यह स्टॉल उपयोगी जानकारी प्राप्त करने का महत्वपूर्ण माध्यम बन रहा है।

आवासीय सुविधाओं के विस्तार और अधोसंरचना विकास की उपलब्धियों से परिचित हो रहे नागरिक

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व एवं आवास एवं पर्यावरण मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी के मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल प्रदेश में आवासीय सुविधाओं के विस्तार के साथ अधोसंरचना विकास की दिशा में निरंतर कार्य कर रहा है। मंडल द्वारा आवासीय योजनाओं को नागरिकों की आवश्यकताओं के अनुरूप विकसित करने, उपलब्ध संपत्तियों के बेहतर उपयोग तथा आवास संबंधी प्रक्रियाओं को अधिक सरल एवं सुविधाजनक बनाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

मंडल की गतिविधियों का विस्तार अब आवास निर्माण के साथ-साथ अधोसंरचना विकास के विभिन्न क्षेत्रों में भी किया जा रहा है। राज्योत्सव में स्थापित विभागीय स्टॉल के माध्यम से नागरिकों को मंडल की योजनाओं, गतिविधियों और उपलब्धियों से परिचित कराया जा रहा है।

नागरिकों को योजनाओं से जोड़ने का प्रभावी माध्यम बना राज्योत्सव

छत्तीसगढ़ राज्योत्सव जैसे महत्वपूर्ण आयोजन में मंडल की सहभागिता का प्रमुख उद्देश्य आवासीय एवं व्यावसायिक योजनाओं की जानकारी अधिक से अधिक नागरिकों तक पहुंचाना है। इसके साथ ही इच्छुक आवेदकों को उपलब्ध आवासीय विकल्पों, आवश्यक प्रक्रियाओं और सुविधाओं के संबंध में प्रत्यक्ष मार्गदर्शन उपलब्ध कराना भी है।

मंडल के अधिकारियों द्वारा आगंतुकों को योजनाओं के संबंध में जानकारी देने के साथ उनकी शंकाओं का समाधान किया जा रहा है। इससे आम नागरिकों और मंडल के बीच सीधा संवाद स्थापित हो रहा है तथा योजनाओं की जानकारी अधिक प्रभावी ढंग से लोगों तक पहुंच रही है।

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल ने राज्योत्सव में आने वाले नागरिकों से डोम H1 स्थित स्टॉल क्रमांक 11 का अवलोकन कर विभिन्न आवासीय एवं व्यावसायिक योजनाओं की जानकारी प्राप्त करने का आग्रह किया है। मंडल का प्रयास है कि प्रदेश के अधिक से अधिक नागरिकों तक बेहतर आवासीय सुविधाओं और उपलब्ध योजनाओं की जानकारी पहुंचे तथा अपने घर का सपना साकार करने की दिशा में उन्हें आवश्यक मार्गदर्शन मिल सके।

मार्कफेड अध्यक्ष श्री शशिकांत द्विवेदी ने छत्तीसगढ़ का किया प्रतिनिधित्व

रायपुर, 02 नवंबर 2026/सहकार से समृद्धि की परिकल्पना को धरातल पर उतारने और सहकारिता आंदोलन को नई गति देने के प्रयासों के तहत, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह की अध्यक्षता में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC)की महापरिषद की 93वीं बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई। इस उच्चस्तरीय बैठक में छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ (मार्कफेड) के अध्यक्ष श्री शशिकांत द्विवेदी ने छत्तीसगढ़ राज्य के प्रतिनिधि के रूप में विशेष रूप से शिरकत की।

विगत पांच वर्षों में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम ने तय किए सफलता के नए आयाम- श्री शशिकांत द्विवेदी

बैठक के दौरान मार्कफेड अध्यक्ष श्री शशिकांत द्विवेदी ने सहकारिता क्षेत्र में हुए अभूतपूर्व बदलावों पर अपने विचार रखे। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC)की स्थापना वर्ष 1963 में हुई थी, लेकिन केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के दूरदर्शी और सशक्त नेतृत्व में पिछले पांच वर्षों के दौरान संस्था ने अभूतपूर्व प्रगति की है और कई नए मुकाम हासिल किए हैं। श्री द्विवेदी ने बैठक में छत्तीसगढ़ राज्य में सहकारिता के माध्यम से किसानों, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और सहकारी समितियों को मजबूत करने की दिशा में राज्य सरकार की प्राथमिकताओं और पहलों को भी रेखांकित किया।

सहकार से समृद्धि के विजन को मजबूत करना और सहकारी संस्थाओं की वित्तीय व ढांचागत क्षमता को बढ़ाना है। इस बैठक में देश भर के सहकारी क्षेत्र के वरिष्ठ अधिकारियों और प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया, जिससे आने वाले समय में छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश में सहकारी ढांचे को और अधिक सुदृढ़ और पारदर्शी बनाने में मदद मिलेगी।