पेंशन। देश भर के पेंशनभोगियों के लिए एक उल्लेखनीय प्रगति में, एक नई पहल जल्द ही उन्हें किसी भी बैंक शाखा से अपनी पेंशन निकालने में सक्षम बनाएगी। बुधवार को, श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया ने घोषणा की कि जनवरी 2025 से, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) पेंशन योजना में नामांकित पेंशनभोगियों को देश भर में किसी भी भाग लेने वाले बैंक या शाखा से अपने धन तक पहुँचने की सुविधा होगी। वर्तमान में, पेंशनभोगियों को उस विशिष्ट बैंक या शाखा में जाना पड़ता है जहाँ उनका खाता है, जो अलग-अलग स्थानों पर जाने वालों के लिए चुनौती पेश करता है। आगामी प्रणाली को कार्यक्रम में भाग लेने वाली किसी भी बैंक शाखा से निकासी की अनुमति देकर इन कठिनाइयों को कम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। श्रम मंत्रालय ने खुलासा किया कि मंडाविया, जो केंद्रीय न्यासी बोर्ड (CBT) के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य करते हैं, ने कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) 1995 के लिए एक केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली (CPPS) के कार्यान्वयन को मंजूरी दी है। यह अभिनव प्रणाली पेंशन भुगतान को सुव्यवस्थित करेगी, जिससे उन्हें पूरे देश में किसी भी बैंक शाखा के माध्यम से सुलभ बनाया जा सकेगा।

मंडाविया ने सीपीपीएस के अनुमोदन को ईपीएफओ के आधुनिकीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। इस प्रणाली की स्वीकृति कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की परिचालन दक्षता में सुधार लाने में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि को दर्शाती है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यह पहल पेंशनभोगियों के सामने लंबे समय से चली आ रही चुनौतियों का समाधान करेगी और अधिक प्रभावी पेंशन वितरण प्रक्रिया को सुगम बनाएगी। मंडाविया ने इस बात पर प्रकाश डाला कि यह पहल ईपीएफओ को अधिक लचीला, उत्तरदायी और प्रौद्योगिकी-उन्मुख संगठन के रूप में विकसित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो अपने सदस्यों और पेंशनभोगियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए बेहतर रूप से अनुकूल है। यह अनुमान है कि ईपीएफओ के 78 लाख से अधिक ईपीएस-95 पेंशनभोगी नई केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली से लाभान्वित होंगे, जो देश भर में एक सुचारू पेंशन संवितरण प्रक्रिया सुनिश्चित करेगी, जिससे विभिन्न कार्यालयों के बीच पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ) को स्थानांतरित करने की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी।

मंत्रालय के बयान के अनुसार, नई प्रणाली मौजूदा पेंशन वितरण प्रक्रिया में एक बड़ा बदलाव दर्शाती है। मौजूदा प्रणाली के तहत, प्रत्येक ईपीएफओ क्षेत्रीय कार्यालय को केवल तीन या चार बैंकों के साथ अलग-अलग समझौते करने पड़ते थे। बयान में कहा गया है कि नई प्रणाली के साथ, पेंशनभोगियों को अब अपनी पेंशन शुरू होने पर सत्यापन के लिए बैंक शाखा में जाने की आवश्यकता नहीं होगी और भुगतान जारी होने पर तुरंत जमा हो जाएगा।