वैश्विक नियुक्ति। सर्वेक्षण में शामिल 40 प्रतिशत से अधिक नियोक्ता अपनी नियुक्ति रणनीतियों में वृद्धि की उम्मीद करते हैं, जबकि 16 प्रतिशत कमी की उम्मीद करते हैं, जैसा कि सर्वेक्षण में NEO मीट्रिक द्वारा दर्शाया गया है। "जैसा कि हम चौथी तिमाही में प्रवेश करते हैं, वैश्विक श्रम बाजार स्थिर बना हुआ है, जिसकी विशेषता अपेक्षाकृत कम बेरोजगारी दर और कई देशों में न्यूनतम छंटनी है," मैनपावरग्रुप के सीईओ जोनास प्रिसिंग ने कहा।

भारत में नियोक्ताओं द्वारा सबसे मजबूत नियुक्ति इरादे 37 प्रतिशत बताए गए, इसके बाद कोस्टा रिका में 36 प्रतिशत और संयुक्त राज्य अमेरिका में 34 प्रतिशत, जबकि अर्जेंटीना में 4 प्रतिशत और इज़राइल में 8 प्रतिशत ने सबसे कमजोर नियुक्ति दृष्टिकोण प्रदर्शित किया। सर्वेक्षण से पता चला कि सूचना प्रौद्योगिकी और रियल एस्टेट क्षेत्रों ने सबसे मजबूत नियुक्ति योजनाओं का प्रदर्शन किया, जिसमें इरादे क्रमशः 35 प्रतिशत और 32 प्रतिशत थे।

प्रिसिंग ने कहा, "आईटी क्षेत्र में निरंतर सकारात्मक दृष्टिकोण तकनीकी प्रतिभा की मांग को बढ़ावा दे रहा है, खासकर जब कृत्रिम बुद्धिमत्ता विभिन्न उद्योगों में व्यवसायों के लिए प्राथमिकता बनी हुई है।" उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि विशिष्ट और अनुकूलनीय कौशल वाले कर्मचारियों को आकर्षित करना और उन्हें बनाए रखना नियोक्ताओं के लिए एक प्रमुख फोकस है।

मैनपावरग्रुप के निष्कर्षों के अनुसार, उत्तरी अमेरिकी नियोक्ताओं ने भर्ती के संबंध में सबसे अधिक आशावाद प्रदर्शित किया, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका आईटी क्षेत्र के लिए सबसे अनुकूल वैश्विक बाजारों में से एक के रूप में अग्रणी रहा। सर्वेक्षण के परिणामों के अनुसार, एशिया-प्रशांत क्षेत्र के प्रबंधकों ने दूसरे सबसे मजबूत भर्ती दृष्टिकोण का प्रदर्शन किया, जबकि यूरोप, मध्य पूर्व और अफ्रीका में उम्मीदें सबसे कम रहीं।

सर्वेक्षण ने संकेत दिया कि कार्य-जीवन संतुलन को बढ़ाना नियोक्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण प्राथमिकता है, विशेष रूप से एशिया-प्रशांत क्षेत्र में, क्योंकि उनका लक्ष्य कर्मचारी प्रतिधारण में सुधार करना है। हालांकि, भर्ती प्रबंधकों ने नोट किया कि नियोक्ता अभी भी वेतन, कार्य स्थान और लचीले कार्य घंटों से संबंधित बातचीत में लाभ उठाते हैं।सेबी प्रमुख के पति पर कांग्रेस ने किया बड़ा दावा, महिंद्रा ने बताया झूठा और भ्रामक

 Updated on 10 Sep, 2024 04:09 PM IST BY INDIACITYNEWS.COM

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व्यापार। कांग्रेस पार्टी ने सेबी की अध्यक्ष माधबी बुच के खिलाफ नए आरोप लगाए हैं, जिसमें एक कंसल्टेंसी फर्म के स्वामित्व से जुड़े हितों के टकराव का आरोप लगाया गया है। कांग्रेस का दावा है कि बुच के पास अगोरा एडवाइजरी प्राइवेट लिमिटेड में 99 प्रतिशत शेयर हैं, जिसने महिंद्रा एंड महिंद्रा समूह सहित प्रमुख निगमों को परामर्श सेवाएं प्रदान की हैं। इसके अलावा, यह बताया गया है कि उनके पति को समूह से 4.78 करोड़ रुपये मिले थे, जबकि वह उसी इकाई से संबंधित मामलों की देखरेख कर रही थीं। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने इस बात पर चिंता जताई है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगोरा एडवाइजरी में बुच के महत्वपूर्ण निवेश और महिंद्रा एंड महिंद्रा जैसी सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनियों के साथ इसके संबंधों से अवगत हैं। रमेश ने इन फर्मों के साथ बुच के वित्तीय संबंधों की आलोचना की है, जिसका अर्थ है कि वे हितों के टकराव का प्रतिनिधित्व करते हैं और सेबी के संचालन की अखंडता पर संदेह करते हैं।

एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, कांग्रेस के मीडिया और प्रचार विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने बुच पर अगोरा एडवाइजरी की स्थिति के बारे में जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया, उन्होंने दावा किया कि फर्म ने उनके इस दावे के बावजूद काम करना जारी रखा है कि सेबी में उनकी नियुक्ति के बाद यह निष्क्रिय हो गई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके कार्य जानबूझकर छिपाने के समान हैं और सुझाव दिया कि उन्हें आपराधिक साजिश के रूप में व्याख्या किया जा सकता है, यह तर्क देते हुए कि अगोरा एडवाइजरी के साथ बुच के वित्तीय संबंध सेबी की आचार संहिता का उल्लंघन करते हैं।

खेड़ा ने जोर देकर कहा कि 2016 से 2024 तक, अगोरा एडवाइजरी को महिंद्रा एंड महिंद्रा, डॉ. रेड्डीज और आईसीआईसीआई सहित विभिन्न कंपनियों से कुल 2.95 करोड़ रुपये मिले, जिसमें से 2.59 करोड़ रुपये विशेष रूप से महिंद्रा एंड महिंद्रा से आए। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि माधबी बुच के पति धवल बुच ने उस समय महिंद्रा समूह से 4.78 करोड़ रुपये कमाए, जब माधबी उसी निगम से जुड़े मामलों का फैसला कर रही थीं। महिंद्रा एंड महिंद्रा समूह ने आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए उन्हें "झूठा और भ्रामक" करार दिया है। समूह ने इस बात पर प्रकाश डाला कि धवल बुच को सेबी से संबंधित मुद्दों में किसी तरह की संलिप्तता के बजाय आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन में उनके विशेष ज्ञान के कारण शामिल किया गया था।

इसके अलावा, कंपनी ने बताया कि आरोपों में संदर्भित सेबी के आदेशों या अनुमोदनों का महिंद्रा समूह पर कोई असर नहीं है, यह देखते हुए कि इनमें से कई आदेश धवल बुच के फर्म के साथ जुड़ने से पहले जारी किए गए थे। यह स्थिति सेबी के नेतृत्व की चल रही जांच में योगदान देती है और भारत के नियामक परिदृश्य में संभावित हितों के टकराव के बारे में चिंताओं को जन्म देती है।