Meta: मार्क जुकरबर्ग ने दो साल के बाद 2023 के अंतिम दो महीनों में मेटा प्लेटफॉर्म्स के लगभग आधा अरब डॉलर के शेयर बेचे, इस दौरान कंपनी के शेयर की कीमत सात साल में सबसे कम हो गई। मंगलवार को शेयर बाजार को दी गई जानकारी के अनुसार, मेटा के मुख्य कार्यकारी ने 1 नवंबर से साल के अंत के बीच हर कारोबारी दिन शेयर बेचे, इस दौरान लगभग 42.8 करोड़ डॉलर में लगभग 1.28 मिलियन शेयर बेचे गए।

औसतन, प्रत्येक बिक्री में $10.4 मिलियन डॉलर के शेयर बिके, जिसमें 28 दिसंबर को सबसे अधिक 17.1 मिलियन डॉलर के शेयर बेचे गए। इससे पहले जुकरबर्ग ने नवंबर 2021 से मेटा के शेयर नहीं बेचे थे। कंपनी के शेयर की कीमत 2022 के अंत में सात साल के निचले स्तर से पिछले साल 194% बढ़ी थी। मेटा शेयरों ने पिछले साल एनवीडिया कॉर्प को छोड़कर हर अन्य प्रमुख तकनीकी दिग्गज से बेहतर प्रदर्शन किया और अब यह सितंबर 2021 के रिकॉर्ड उच्च स्तर के करीब है।

39 वर्षीय जुकरबर्ग मेटा के लगभग 13% शेयरों के मालिक हैं और उनकी कुल संपत्ति लगभग 125 बिलियन डॉलर है, जिससे वह दुनिया के सातवें सबसे अमीर व्यक्ति हैं। जुकरबर्ग की ओर से मेटा के शेयरों की बिक्री पर टिप्पणी के अनुरोध का कंपनी की ओर से जवाब नहीं दिया। टेक जगत में जुकरबर्ग के समकक्ष मार्क बेनिओफ ने भी 2023 की दूसरी छमाही में लगभग हर दिन शेयर बेचे। सेल्सफोर्स के सह-संस्थापक ने इस अवधि के दौरान 475 मिलियन डॉलर से अधिक मूल्य के शेयर बेचे। इस दौरान हर दिन लगभग 15,000 शेयर बेचे गए जिनका मुल्य लगभग 3 मिलियन डॉलर था।

नई दिल्ली । हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट में मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले बुधवार को अदाणी ग्रुप की कंपनियों के शेयरों में 12 प्रतिशत तक बढ़ोतरी हुई है। बीएसई पर शुरुआती कारोबार में अदाणी ग्रुप की प्रमुख कंपनी अदानी एंटरप्राइजेज के शेयर लगभग 6 प्रतिशत उछल गए, जबकि अदानी पोर्ट्स के शेयर लगभग 4 प्रतिशत बढ़कर अपने 52-सप्ताह के हाई लेवल 1,117.10 रुपये पर पहुंच गए। अदाणी एनर्जी सॉल्यूशंस के शेयरों में 12 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई, जबकि अदानी पावर के शेयरों में 5 प्रतिशत का ऊपरी सर्किट लग गया और कंपनी का शेयर 544.65 रुपये पर पहुंच गया। इधर अंबुजा सीमेंट्स के शेयर लगभग 2 प्रतिशत बढ़कर 52-सप्ताह के हाई लेवल 541.45 रुपये पर पहुंच गए, जबकि एसीसी के शेयर भी लगभग 2 प्रतिशत चढ़ गए। मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ चार याचिकाओं पर सुबह 10:30 बजे फैसला सुनाएगी। हालां‎कि जनहित याचिकाओं पर फैसला 24 नवंबर, 2023 को सुरक्षित रखा गया था। कोर्ट में दी गई दलीलों में दावा किया गया था कि मोदी सरकार के करीबी माने जाने वाले अदाणी समूह ने अपने शेयरों की कीमतें बढ़ा दीं थी। जा‎हिर है ‎कि शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट आने के बाद से ही ग्रुप की कंपनियों में बड़ी गिरावट देखी गई थी।

नकदी संकट से जूझ रहे पाकिस्तान को अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के कार्यकारी बोर्ड की 11 जनवरी को होने वाली बैठक में राहत पैकेज की अगली किस्त के रूप में 70 करोड़ डॉलर मिलने की उम्मीद है। वाशिंगटन स्थित अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का बोर्ड मौजूदा तीन अरब डॉलर की स्टैंड-बाय अरेंजमेंट के तहत पाकिस्तान के लिए 70 करोड़ डॉलर की अगली किस्त के वितरण के लिए विचार-विमर्श करेगा और संभावित रूप से अंतिम मंजूरी देगा।

आईएमएफ के कार्यकारी बोर्ड के कैलेंडर के अनुसार, आगामी बैठकें 8, 10 और 11 जनवरी को निर्धारित हैं, जिसमें पाकिस्तान के मामले पर अंतिम दिन चर्चा होनी है। आईएमएफ का मौजूदा कार्यक्रम तीन अरब डॉलर का है और इसके अप्रैल के दूसरे सप्ताह में समाप्त होने की उम्मीद है जिसमें करीब 1.8 अरब डॉलर का भुगतान नहीं किया गया है। 1.2 अरब डॉलर की शुरुआती किस्त जुलाई में जारी की गई थी।

नवंबर 2023 में, पाकिस्तान के एसबीए के तहत पहली समीक्षा के संबंध में आईएमएफ कर्मचारियों और पाकिस्तानी अधिकारियों के बीच एक स्टाफ-स्तरीय समझौता हुआ था। यह समझौता आईएमएफ के कार्यकारी बोर्ड द्वारा अनुमोदन पर निर्भर है। दिसंबर में बोर्ड की मंजूरी की उम्मीदों के बावजूद, ऐसा लगता है कि प्रक्रिया 11 जनवरी के लिए निर्धारित की गई है। यह घटनाक्रम पाकिस्तान के आर्थिक परिदृश्य के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अगली किस्त का वितरण पाकिस्ताान बहुत जरूरी वित्तीय सहायता प्रदान कर सकता है। आगामी बैठक के परिणाम पाकिस्तान और आईएमएफ के बीच चल रहे आर्थिक सहयोग को बढ़ाएंगे।

आईएमएफ ने एक अन्य बयान में कहा, "आने वाले वर्ष में व्यापक आर्थिक स्थिरता को मजबूत करने की नीतियों पर आईएमएफ कर्मचारियों और अधिकारियों के बीच चर्चा जारी है, और वित्त वर्ष 2023 के बजट में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है।" आईएमएफ ने पाकिस्तान के लिए आर्थिक अनुमानों और आंकड़ों को भी अपडेट किया, जिसमें 2024 में देश के लिए एक चुनौतीपूर्ण दृष्टिकोण दर्शाया गया है। आईएमएफ के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, वर्ष के लिए अनुमानित वास्तविक जीडीपी में 0.5 प्रतिशत की गिरावट का अनुमान है, जो संभावित आर्थिक बाधाओं का संकेत देता है। इसके साथ ही, 2024 में महंगाई में बढ़ोतरी की भी आशंका है।

अगर यह स्थिति बनती है तो मुल्य वृद्धि देश की आर्थिक स्थिरता के लिए अतिरिक्त चुनौतियां पेश करेगी। 22 दिसंबर, 2023 को समाप्त सप्ताह में स्टेट बैंक के भंडार में 853 मिलियन अमरीकी डालर की आश्चर्यजनक वृद्धि के बावजूद, पाकिस्तान आईएमएफ की दूसरी किस्त हासिल करने के लिए उत्सुक है, जो दर्शाता है कि इस्लामाबाद ने आर्थिक सुधार के लिए आईएमएफ की मांगों को पूरा किया है। वित्त मंत्रालय ने हाल ही में घोषणा की है कि आईएमएफ द्वारा दिए गए 4.425 ट्रिलियन रुपये के जुलाई-दिसंबर राजस्व संग्रह लक्ष्य को सफलतापूर्वक हासिल कर लिया गया है।

किसानों को खेती की सुविधा देने के लिए सरकार द्वारा कई तरह की योजना चलाई जा रही है। इन स्कीम में पीएम किसान सम्मान निधि योजना और पीएम किसान कुसुम स्कीम आदि कई स्कीम है। यह सभी योजना किसानों को आर्थिक लाभ देने के उद्देश्य से शुरू की गई है। यह सभी योजना किसानों के लिए काफी फायदेमंद रहा है।

पीएम कुसुम योजना में किसानों को सोलर पंप लगाने के लिए सरकार द्वारा सब्सिडी दी जाती है। यह सब्सिडी केंद्र सरकार के साथ राज्य सरकार दी जाती है। हर राज्य में सब्सिडी का रेश्यो अलग होता है। अब ऐसे में किसान इस योजना के जरिये कम राशि में सोलर पंप भी लगा सकते हैं और बंजर जमीन में भी लगाकर अच्छी कमाई कर सकते हैं।

सोलर पंप के लिए जरूरी है इतनी जमीन

सोलर प्लांट लगाने के लिए किसान को 4 से 5 एकड़ जमीन की जरूरत होती है। ऐसें वह इस पंप के जरिये एक साल में 15 लाख बिजली यूनिट बनाई जा सकती है। किसान इस बिजली को बेच कर तगड़ी कमाई कर सकते हैं।

इतनी मिलती है सब्सिडी

इस योजना में केंद्र सरकार किसानों को 45 फीसदी तक की सब्सिडी देती है। वहीं राज्य सरकार भी अलग से सब्सिडी देती है। हरियाणा सरकार इस योजना के तहत 30 फीसदी सब्सिडी देती है। इसका मतलब है कि हरियाणा के किसानों को इस योजना के तहत 45 फीसदी की सब्सिडी दी जाती है। इस तरह यह योजना किसानों की इनकम को बढ़ाने में मदद करती है।

यह डॉक्यूमेंट है जरूरी

इस योजना में सोलर पंप लगवाने के लिए किसान को कुछ डॉक्यूमेंट जमा करवाने होते हैं। इस योजना के लिए किसान को आधार कार्ड, राशन कार्ड, आधार से लिंक मोबाइल नंबर, बैंक की पासबुक कॉपी, पासपोर्ट साइज फोटो और किसान को अपने जमीन के दस्तावेज की कॉपी जमा करनी होती है।

इस योजना का लाभ पाने के लिए किसान को अपने राज्य के किसान पोर्टल पर जाकर आवेदन दे सकते हैं।