ब्रिटिश अखबार को दिए एक साक्षात्कार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की आर्थिक स्थिति के बारे में खुलकर बात की। इस दौरान उन्होंने विपक्षियों की ओर से जताई गई चिंताओं को नकारते हुए देश के भविष्य के लिए अपने दृष्टिकोण के बारे में बताया। बातचीत के दौरान पीएम मोदी ने देश को निवेश और प्रगति का गंतव्य बताते हुए पांच ट्रिलियन अमरीकी डालर की मजबूत अर्थव्यवस्था के निर्माण के लिए भारत की प्रतिबद्धता पर जोर दिया।

ब्रिटेन के अखबार फाइनेंशियल टाइम्स से बातचीत में पीएम ने चीन से भारत की तुलना पर कहा, "आपने चीन के साथ तुलना की है लेकिन अन्य लोकतंत्रों के साथ भारत की तुलना करना अधिक उपयुक्त हो सकता है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था का दर्जा हासिल नहीं कर पाता, अगर आपने जिस मुद्दे को उजागर किया है, वह व्यापक होता। अक्सर ये चिंताएं धारणाओं से उपजतीं हैं और धारणाओं को बदलने में समय लगता है।"

प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार का मिशन 2047 तक भारत को विकसित स्थिति में लाना है, यह देश की आजादी की 100वीं वर्षगांठ है। यह भारत के दुनिया की पांच नाजुक अर्थव्यवस्थाओं में दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की महत्वपूर्ण प्रगति को दर्शाता है।

उन्होंने कहा, ''आज भारत के लोगों की आकांक्षाएं दस साल पहले की आकांक्षाओं से अलग हैं। लोगों को अहसास है कि हमारा देश उड़ान भरने की कगार पर है। वे चाहते हैं कि इस लड़ाई में तेजी लाई जाए और वे यह सुनिश्चित करने के लिए सबसे अच्छी पार्टी को जानते हैं। यही वह पार्टी है जो उन्हें यहां तक लेकर आई है।" प्रधानमंत्री ने एक ऐसा वातावरण बनाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया जो अधिक लोगों को भारत में निर्माण करने के लिए प्रोत्साहित करे।

वैश्विक कंपनियों में भारतीय मूल के कुछ मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को वापस लाने के प्रयास के बारे में पूछे जाने पर प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के लिए माहौल बनाया जा रहा है।

उन्होंने कहा, 'यह उन्हें वापस लाने का मामला नहीं है, बल्कि हमारा लक्ष्य भारत में ऐसा माहौल बनाना है कि यहां स्वाभाविक रूप से लोगों को भारत में हिस्सेदारी लेने में दिलचस्ती बढ़े। हम ऐसी परिस्थितियां पैदा करने की इच्छा रखते हैं जहां हर कोई भारत में निवेश करने और यहां अपने परिचालन का विस्तार करने को महत्वपूर्ण समझे।

उन्होंने कहा, 'हम एक ऐसी प्रणाली की कल्पना कर रहे हैं जहां दुनिया भर से कोई भी भारत में घर जैसा महसूस करे, जहां हमारी प्रक्रियाएं और मानक परिचित और स्वागत योग्य हों। यह एक समावेशी वैश्विक मानक प्रणाली है जिसे बनाने की हम आकांक्षा रखते हैं।

हाल ही में, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने देश की मजबूत आर्थिक वृद्धि, लचीले वित्तीय क्षेत्र व डिजिटल बुनियादी ढांचे में उल्लेखनीय प्रगति की सराहना करते हुए भारत की विकास गाथा का जोरदार समर्थन किया।

आईएमएफ के अनुसार, भारत की अर्थव्यवस्था ने पिछले एक साल में अनौपचारिक क्षेत्र में लचीलापन दिखाते हुए मजबूत विकास का प्रदर्शन किया है। वित्तीय क्षेत्र ने वर्षों में अपने सबसे मजबूत प्रदर्शन का अनुभव किया। आईएमएफ ने वित्त वर्ष 2023-24 और वित्त वर्ष 2024-25 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 6.3 प्रतिशत की वृद्धि के साथ भारत के लिए एक निरंतर मजबूत विकास दर का अनुमान लगाया है।

बेरोजगारी जो देश के लिए चिंता का कारण रही है, उसमें भी काफी गिरावट देखी गई है। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण 2023 के अनुसार 2011 में जो बेरोजगार 9.6% थी वह 2023 में उल्लेखनीय रूप से घटकर 3.2% पर पहुंच गइ्र है। यह बदलाव बेहतर आर्थिक स्थितियों की ओर इशारा करता है। ये आंकड़े कार्यबल में लाखों लोगों के प्रवेश की पुष्टि करते हैं, जिससे भारत के विकास को बढ़ावा मिलता है।

पीएम मोदी ने फाइनेंशियल टाइम्स को दिए इंटरव्यू में कहा कि उत्पादकता और बुनियादी ढांचे के विस्तार जैसे विभिन्न प्रदर्शन मानकों का मूल्यांकन करते समय, यह स्पष्ट हो जाता है कि भारत जो कि एक विशाल और युवा राष्ट्र है में रोजगार सृजन वास्तव में तेज हो गया है।"

भारत ने भू-राजनीतिक बदलावों और आर्थिक आकांक्षाओं के बीच खुद को खड़ा किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दृष्टि राष्ट्र को उभरते वैश्विक परिदृश्य में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में स्थापित करना चाहती है।

नई दिल्ली । भारत पर बढ़ते कर्ज को लेकर अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ ने चिंता जाहिर की है। साथ चेतावनी देते हुए कहा है कि केंद्र और राज्यों को मिलाकर भारत का सामान्य सरकारी कर्ज मध्यम अवधि में जीडीपी से 100 फीसदी ऊपर जा सकता है। जिसके चलते नतीजा ये हो सकता है कि भारत को लंबी अवधि में कर्ज चुकाने में काफी दिक्कतें हो सकती हैं। क्योंकि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लक्ष्य हासिल करने में देश को बहुत बड़ा निवेश करना होगा। मगर भारत सरकार मानती है कि सरकारी ऋण से जोखिम काफी कम है क्योंकि ज्यादातर कर्ज भारतीय मुद्रा यानी रुपये में ही है।
आईएमएफ में भारत के कार्यकारी निदेशक केवी सुबमण्यन ने एक बयान में कहा कि आईएमएफ का यह दावा अतिशयोक्ति जैसा है कि मध्यम अवधि में ऋण जीडीपी के 100 फीसदी से अधिक पहुंचने का खतरा है। रिपोर्ट में शामिल अपने वक्तव्य में उन्होंने आगे कहा है ‘लंबी अवधि में कर्ज चुकाने की क्षमता पर जोखिम के बारे में उसके बयान पर भी यही कहा जा सकता है। सरकारी कर्ज पर बहुत कम जोखिम है क्योंकि ज्यादातर कर्ज स्थानीय मुद्रा में है। बीते दो दशकों में विश्व अर्थव्यवस्था को लगे झटकों के बावजूद भारत का सरकारी ऋण और जीडीपी का अनुपात 2005-06 के 81 फीसदी से बढ़कर 2021-22 में 84 फीसदी हुआ और 2022-23 में वापस घटकर 81 फीसदी हो गया।’ आईएमएफ ने कहा कि भारतीय रुपये और अमेरिकी डॉलर की विनिमय दर अक्टूबर 2022 अक्टूबर 2023 के बीच बहुत छोटे दायरे में रही। इसका मतलब है कि केंद्रीय बैंक ने बाजार की स्थिति संभालने के लिए केंद्रीय बैंक ने विदेशी मुद्रा के साथ शायद जरूरत से ज्यादा दखल दे दिया। इसके जवाब में भारत सरकार ने कहा आईएमएफ का यह विश्लेषण ठीक नहीं है और उचित मानदंडों पर आधारित नहीं है। उसने कहा कि विश्लेषण के लिए अवधि का चयन मनमाने ढंग से किया गया है।
एक सरकारी अ​धिकारी ने नाम नहीं छापने की शर्त पर कहा, ‘आईएमएफ को भारत की घरेलू मजबूरियां ही नहीं पता। भारत की कुल मुद्रास्फीति में आयातित सामान की महंगाई का बहुत असर है और 1.4 अरब लोगों को यह प्रभावित करती है। इसलिए केंद्रीय बैंक को रुपये में उतार-चढ़ाव को सक्रियता के साथ संभालना पड़ता है।’ आईएमएफ ने कहा है कि भारत की आर्थिक वृद्धि पर आगे आने वाले जो​खिम संतुलित हैं। मगर उम्मीद से अधिक पूंजीगत व्यय और अ​धिक रोजगार के मद्देनजर वृद्धि दर का अनुमान 6 फीसदी से बढ़ाकर 6.3 फीसदी कर दिया गया है।भारत ने आईएमएफ को बताया है कि उसे 7 से 8 फीसदी वृद्धि होने की पूरी उम्मीद है। आईएमएफ ने कहा, ‘निकट भविष्य में वै​श्विक वृद्धि दर में भारी गिरावट व्यापार एवं वित्तीय रास्तों से भारत को प्रभावित करेगी। वै​श्विक आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान से जिंसों के दाम घटेंगे-बढ़ेंगे, जिससे सरकारी खजाने पर दबाव बढ़ जाएगा। देश में महंगाई के कारण खाद्य वस्तुओं के निर्यात पर प्रतिबंध लगाना पड़ सकता है। अच्छी बात यह है कि उपभोक्ता मांग और निजी निवेश उम्मीद से बेहतर रहने के कारण वृद्धि को बढ़ावा मिलेगा।’

नई ‎दिल्ली । आरबीआई ने डिजिटल पेमेंट कंपनियों रेजरपे और कैशफ्री को पेमेंट एग्रीगेटर्स के रूप में काम करने के लिए अंतिम मंजूरी दे दी है। आरबीआई से मंजूरी मिलने के साथ ही फिनटेक लगभग एक साल पुराने नियामक प्रतिबंध के बाद नए मर्चेंट्स को शामिल करने में सक्षम हो जाएंगे। इस पर कंपनियों ने कहा कि उन्होंने मंगलवार को आरबीआई से पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस हासिल कर लिया है। कैशफ्री पेमेंट्स के प्रवक्ता ने बिजनेस स्टैंडर्ड को बताया ‎कि नए मर्चेंट्स को अपने साथ जोड़ने पर लगा प्रतिबंध आज हटा लिया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार कंपनी को आरबीआई से पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस मिल गया है। अब यह अपने पेमेंट गेटवे पर नए मर्चेंट्स को जोड़ेगा। बता दें ‎कि पिछले साल दिसंबर में आरबीआई ने रेजरपे और कैशफ्री को नए मर्चेंट्स को अपने साथ जोड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया था। इस मामले में रेजरपे के प्रवक्ता ने कहा ‎कि अब हम अपने पेमेंट गेटवे प्लेटफ़ॉर्म पर नए मर्चेंट्स को जोड़ने के लिए तैयार हैं!
रेजरपे को पेमेंट सेटलमेंट एक्ट 2007 के तहत पेमेंट एग्रीगेटर के रूप में काम करने भारतीय रिज़र्व बैंक से हरी झंडी मिल गई है। नया पीएम लाइसेंस प्राप्त करने के बाद हम अब नए ग्राहकों को जोड़ना फिर से शुरू कर रहे हैं और अपने इंडस्ट्री फर्स्ट पेमेंट सॉल्यूशन के साथ उन्हें सर्विस देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। गौरतलब है ‎कि पेयू, पेटीएम, जस्पे जैसी अन्य कंपनियों को अभी तक नए मर्चेंट्स को ऐड करने के लिए आरबीआई से मंजूरी नहीं मिली है। कैशफ्री पेमेंट्स ने कहा कि कंपनी ने ऑडिट पूरा कर लिया है जो चालू वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही के आसपास पीए लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आवश्यक था। कैशफ्री पेमेंट्स के को-फाउंडर और सीईओ आकाश सिन्हा ने बताया पिछले वर्ष में हम लाइसेंस प्राप्त करने के लिए काम कर रहे थे।
सिन्हा ने कहा कि कंपनी के प्लेटफॉर्म पर 12,000-15,000 से अधिक केवायसी की प्रक्रिया पूरी करने वाले मर्चेंट्स हैं जो लाइव होने के लिए तैयार हैं। उन्होंने आगे कहा ‎कि पिछले साल हमें हर महीने लगभग 30,000 लीड मिल रहे थे। आगामी वर्ष यह संख्या इससे भी अधिक होगी। हम बाजार में नए उत्पाद भी लॉन्च कर रहे हैं। आरबीआई पेमेंट एग्रीगेटर्स को उन संस्थाओं के रूप में परिभाषित करता है जो ई-कॉमर्स साइटों और मर्चेंट्स को अपनी स्वयं की एक अलग पेमेंट इंटीग्रेशन सिस्टम बनाने की आवश्यकता के बिना अपने भुगतान दायित्वों को पूरा करने के लिए ग्राहकों से विभिन्न पेमेंट उपकरण स्वीकार करता है। पेमेंट एग्रीगेटर्स व्यापारियों को अधिग्रहण कर्ताओं से जुड़ने में सक्षम बनाते हैं।

केंद्र सरकार ने बुधवार को राज्यसभा में कहा कि सहारा समूह के तीन करोड़ निवेशकों ने कंपनी की सहकारी समितियों में फंसे 80 हजार करोड़ रुपये वापस लेने की मांग की है।

सरकार दोबारा जाएगी सुप्रीम कोर्ट
सहारा समूह से अधिक धनराशि पाने के लिए सरकार फिर से सुप्रीम कोर्ट जाएगी। सहकारिता राज्य मंत्री बीएल वर्मा ने राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों के उत्तर में यह जानकारी दी।

उन्होंने कहा कि सहकारिता मंत्रालय ने निवेशकों के लिए एक पोर्टल लांच किया है, जहां वे अपने फंसे पैसे पाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। वर्मा ने कहा कि अब तक तीन करोड़ निवेशकों ने 80 हजार करोड़ रुपये वापस पाने के लिए पोर्टल पर पंजीकरण कराया है।

उन्होंने कहा कि हमने 45 दिनों में निवेशकों को पैसा लौटाने की प्रक्रिया शुरू की है। हमें पांच हजार करोड़ रुपये मिल गए हैं। हम सभी निवेशकों का पैसा लौटाने के लिए और अधिक धनराशि प्राप्त करने के लिए फिर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे।

एक-एक पैसा लौटाया जाएगा
राज्य मंत्री बीएल वर्मा ने कहा सहारा समूह के निवेशकों का एक-एक पैसा लौटाया जाएगा। उन्होंने कहा कि कई निवेशकों को उनका पैसा वापस मिल गया है। उन्होंने आश्वासन दिया कि पोर्टल पर प्रक्रिया से गुजरने वाले सभी निवेशकों को उनका पैसा वापस मिलेगा।