भोपाल। राज्य सरकार ने राजगढ़ जिले की नरसिंहगढ़ विधानसभा क्षेत्र के भाजपा विधायक राजवर्धन सिंह को डेली कालेज इंदौर के बोर्ड आफ गवर्नर्स में राज्य शासन के नामिनी के रुप में सदस्य नियुक्त किया है। पहले पिछली कमलनाथ सरकार ने अपने नामिनी नियुक्त किये हुये थे जिनका मनोनयन अब निरस्त कर दिया गया है। विधायक राजवर्धन सिंह सत्तर के दशक में डेली कालेज में अध्ययन कर चुके हैं। इस संबंध में राज्य के स्कूल शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर दिये हैं।

भोपाल। ज्योतिरादित्य के अरमान पर पानी फिरता दिख रहा है, उनके समर्थकों को शर्तिया लाभ नहीं मिल पा रहा है।संघ के साथ उनकी खटपट से शिव राज कुनबे के  विस्तार में भी कांटे निकल रहे है।अपमान का विष पी पीकर थकने  बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जिस सम्मान और पद की चाहत में कांग्रेस की सरकार गिराई और भाजपा में शामिल हो गए अब वही सिंधिया राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ को कदाचित खटकने लगे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि कहते हैं सिंधिया मप्र सरकार में 10 बर्खास्त चहेते विधायकों को कैबिनेट मंत्री बनवाने पर अड़े हुए हैं। खबरें मिली हैं कि सिंधिया की इस मांग पर भाजपा की मातृसंस्था आरएसएस को कड़ी आपत्ति है। एक संघ पदाधिकारी की माने तो संघ सिंधिया खेमे के 10 बागी बर्खास्त विधायकों को मंत्री बनाये जाने का पक्षधर नहीं है। और उसने अपनी इस मंशा से प्रधानमंत्री को अवगत भी करा दिया है। संघ के पदाधिकारी ने यहां तक बताया कि ज्योतिरादित्य को राज्यसभा भेजे जाने के लिए भी संघ सहमत नहीं हो रहा था लेकिन राजनीतिक परिस्थितियों के कारण उसने ना नुकुर करते हामी भर दी परंतु अब सिंधिया की मांग को संघ अनैतिक दवाब मान रहा है। संघ पदाधिकारी की बात अगर सच है तो इसका मतलब तो यह हुआ कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की स्थिति आसमान से गिरे और खजूर में अटके वाली हो सकती है। शिवराज मंत्रिमंडल के कुल पांच सदस्यों में फिलहाल दो मंत्री गोविंद सिंह राजपूत और तुलसी सिलावट हैं। सिंधिया समर्थक वे निवर्तमान विधायक हैं जिन्हें कांग्रेस सरकार गिराने के दोष में विधानसभा सदस्यता से बर्खास्त कर दिया गया था। ऐसे कुल 22 विधायक हैं,जिन्होंने सिंधिया के साथ जाने का निर्णय लिया था। अब इन 22 सीटों पर उपचुनाव होने हैं साथ ही विधायकों के निधन के कारण पूर्व से रिक्त दो अन्य सीटें पर भी उपचुनाव होना है। कोरोना संक्रमण के चलते मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के विशेष आग्रह पर संघ एवं भाजपा हाईकमान ने पांच सदस्यीय मंत्रिमंडल बनाने की स्वीकृति दे दी। और मंत्रिमंडल विस्तार की संभावना आजकल में कही जा रही है। 232 विधायकों की संख्यानुसार मप्र मंत्रिमंडल में अधिकतम 34 सदस्य संख्या हो सकती है। जिसके मुताबिक अभी 29 पद रिक्त हैं। सिंधिया के समर्थक इन 22 बर्खास्त विधायको को उपचुनाव लड़ना है। जिसमे वर्तमान में दो मंत्री भी शामिल है। खबर तो यहां तक मिली है कि यशोधरा राजे सिंधिया और गोपाल भार्गव को पहले गठन में मंत्री न बनाए जाने पर भी  राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ खुश नहीं है। कोरोना संकट में मंत्रिमंडल विस्तार का दबाव सिंधिया की ओर से है क्योंकि पूर्ववर्ती कमलनाथ सरकार में सिंधिया कोटे के 6 कैबिनेट मंत्री थे। सिंधिया की मंशा शिवराज मंत्रिमंडल में 10 लोगों को कैबिनेट मंत्री पद पर देखने की है। हालांकि आरएसएस के अड़ंगे की खबरें जिस प्रकार मिल रहीं हैं उसे देखकर तो नहीं लग रहा है कि ज्योतिरादित्य की मंशा पूरी हो पाएगी। सिंधिया चाहेंगे कि मंत्रिमंडल विस्तार में देर न हो ताकि उनके लोग मंत्री बनकर अपने विधानसभा क्षेत्रों में कुछ कार्य कर लें। सूत्र बताते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह सिंधिया को राज्यसभा भेजने तथा केंद्रीय मंत्रिमंडल में स्थान देने पहले से राजी हैं लेकिन संघ के तेवरों को देखते हुए 10 मंत्रिपद दे पाना उनके लिए जरा मुश्किल हो गया है।

सिंधिया से संघ अलग क्यों ?
जिन ज्योतिरादित्य सिंधिया के कारण मप्र में भाजपा की महज 15 महीनों में सत्ता पुनर्स्थापित हो पाई और शिवराज चौथी बार मुख्यमंत्री बन पाए, संघ उन्हें लेकर ज्यादा खुश नहीं बताया जा रहा है।  इसका प्रमुख कारण संघ के कार्यकर्ताओं से मिल रहे फीडबैक को बताया जा रहा है। सूत्रों का कहना है कि ज्योतिरादित्य के भाजपा में आने से भाजपा के भीतर अंतर्कलह बढ़ने का खतरा बढ़ गया है। इससे भाजपा कार्यकर्ताओं को अपनी ही सरकार में उतना महत्व नहीं मिल पायेगा जितना सिंधिया समर्थकों को। इससे आपसी टकराव भी बढ़ेगा। भाजपा को इससे नुकसान होगा। सिंधिया के भाजपा में आने की शर्तों में एक यह भी है कि जिन 22 विधायकों ने कांग्रेस छोड़ी उन्हें ही भाजपा से उपचुनाव में उम्मीदवार बनाया जाएगा। यानी भाजपा के उम्मीदवार रहे भाजपा नेताओं को कांग्रेस के आयातित उम्मीदवारों को जिताने के लिए काम करना पड़ेगा। संघ को मिले फीडबैक में यह बात भी आई है कि जिस महल के खिलाफ दशकों से भाजपा लड़ती आई है, उनके कई नेताओं का राजनीतिक भविष्य मिट जाएगा। इतना ही नहीं उन्हें  महल के आगे नाक रगड़नी पड़ सकती है। ग्वालियर चम्बल क्षेत्र के भाजपा नेता, संघ के स्वयंसेवक दुविधा में हैं। सिंधिया की शैली जगजाहिर है इससे चिंता बढ़ गई है।

इन्हें मंत्री पद की आस-
राज्यवर्धन दत्तीगांव, इंदल कंसाना, महेंद्र सिसोदिया, इमरती देवी, प्रदुम्न सिंह तोमर,प्रभुराम चौधरी, बिसाहूलाल सिंह,हरदीप डंग आदि।

भाजपा से भाजपा द्वंद ...!
2018 के चुनाव में कांग्रेस के 22 बागी विधायक जिन सीटों से जीते थे, उनमें से 20 पर भाजपा दूसरे नंबर पर थी। 11 सीटों पर जीत-हार का अंतर 10% से भी कम आया था।22 बागी में से 15 तो अकेले सिंधिया के गढ़ ग्वालियर-चंबल से हैं। इन्हें दोबारा जीतना चुनौती होगी।  इनमें मुरैना से 4, ग्वालियर से 3, अशोकनगर, शिवपुरी और भिंड से 2-2 हैं। इनके अलावा दतिया, देवास, रायसेन, इंदौर, गुना, सागर, मंदसौर, अनूपपुर और धार जिले से 1-1 हैं।

भोपाल।प्रदेश की शिवराज सरकार ने वैश्विक महामारी कोविड-19 से उत्पन्न परिस्थितियों में अधिकाधिक आर्थिक गतिविधियों एवं रोजगार के अवसर पैदा करने के लिये एक हजार दिन की नई कार्ययोजना बनाई है जिसके तहत व्यापक श्रम सुधार किये जा रहे हैं। इसी के तहत प्रदेश के सभी पंजीकृत कारखानों को तीन माह तक निरीक्षण आदि विभिन्न प्रावधानों से छूट प्रदान की गई है।
इस संबंध में राज्य के श्रम विभाग ने कारखाना अधिनियम 1948 के तहत नया प्रावधान जारी किया है। नये प्रावधान के तहत आगामी तीन माह के लिये राज्य में पंजीकृत सभी कारखानों को कारखाना अधिनियम 1948 तथा मप्र कारखाना नियम 1962 के सभी प्रावधानों सें छूट प्रदान कर दी गई है। परन्तु कारखाना अधिनियम के सुरक्षा संबंधी प्रावधानों और मप्र कारखाना नियमावली 1962 से छूट नहीं प्रदान की गई है।
अब विवरणी एक ही बार ऑनलाईन जमा होगी :
इधर राज्य सरकार ने एक नया उपबंध और कर दिया है। इसके तहत अब राज्य के सभी कारखानों को साल में दो बार अपनी विवरणी श्रम विभाग के पास जमा नहीं करना होगी बल्कि हर साल 1 फरवरी के पूर्व संयुक्त विवरणी भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की वेबसाईट पर ऑनलाईन इलेक्ट्रानिक रुप में प्रस्तुत करना होगी।
विभागीय अधिकारी ने बताया कि राज्य सरकार ने कोविड-19 के सन्दर्भ में एक हजार दिनों की कार्ययोजना बनाई है। इसके तहत प्रदेश के सभी पंजीकृत कारखानों को संबंधित अधिनियम के सुरक्षा संबंधी प्रावधानों को छोडक़र शेष सभी उपबंधों से छूट प्रदान की गई है। इनमें निरीक्षण आदि प्रावधान हैं जिनसे छूट दी जायेगी जिससे आर्थिक गतिविधियां एवं रोजगार बढ़े।

मध्यप्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के बागियों के मदद से कमलनाथ की कांग्रेस सरकार की सत्तापलट के वाद अब इसके साइड इफेक्ट भारतीय जनता पार्टी में साफ साफ दिखने लगे हैं। लेकिन इस राजनैतिक कशमकश के बीच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की राजनीतिक कुशलता मंत्रिमंडल पार्ट 0.2  में देखने को मिलेगी। हालांकि भाजपा के कुछ नेताओं की अंदरूनी नाराजगी के चलते मध्यप्रदेश के मंत्रिमंडल 0.2 का विस्तार में देरी हो रही है। क्योंकि बदले राजनैतिक घटनाक्रम के चलते मध्यप्रदेश के कई दिग्गजों के मंत्री बनने की राह कठिन हो गई है। उदाहरण के तौर पर मध्यप्रदेश के रायसेन जिले में भाजपा के दिग्गज नेता रामपाल सिंह और सुरेंद्र पटवा जो भाजपा सरकार में मंत्री थे। अब इनको मंत्री बनाये जाने को लेकर संशय बना हुआ है। क्योंकि रायसेन जिले से अब कांग्रेस से भाजपा में आये डॉ प्रभुराम चौधरी का मंत्री बनना तय है। यही स्थिति उन सभी क्षेत्रों में बनी हुई हैं जहां जहां सिंधिया समर्थक मंत्री बनाये जाना तय है।  बहीं जिन 24 विधानसभाओं में विधानसभा के उप चुनाव होने हैं उनमें से भारतीय जनता पार्टी का दामन संभालने बाले ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थक 22 निलंवित विधायकों को टिकिट दिया जाना भी तय है। ऐसे में इन विधानसभाओं के भारतीय जनता पार्टी के उन दिग्गज नेताओं को भी अपने पोलिटिकल केरियर पर  राजनीतिक संकट नजर आ रहा है। जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी में जिंदगी भर मेहनत की और भारतीय जनता पार्टी के टिकिट पर चुनाव लड़ते आ रहे हैं। उनमें से अधिकांश भाजपा नेता दबी जुबान से विरोध करते नजर आ रहे हैं। लेकिन चूंकि भाजपा के जिस शीर्ष स्तर से  शिवराज सरकार बनाने के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया से कमिटमेंट हुआ है। उसके चलते इन नेताओं का विरोध भारतीय जनता  पार्टी कितना सहन कर पायेगी यह देखने बाली बात होगी। यदि हम रायसेन जिले की साँची विधानसभा की बात करें तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी में डॉ गौरी शंकर शेजवार और मुदित शेजवार का एक छत्र वर्चस्व रहा है। इस बार मुदित शेजवार ने चुनाव भी लड़ा और बे डॉ प्रभुराम चौधरी से पराजित हुए थे। मध्यप्रदेश के बदले हुए राजनैतिक परिदृश्य में शिवराज को मंत्रिमंडल गठन में खासी मसक्कत करनी पड़ रही है। क्योंकि भाजपा के कई सीनियर नेता कांग्रेस से भाजपा में आये इन नए नबेले नेताओं को हजम नहीं कर पा रहे हैं।और अंदरूनी असंतोष पनप रहा है। इसी के चलते इन नेताओं के समर्थक अब अंदरूनी विरोध करते नजर आ रहे हैं। और हो सकता है आने बाले उप चुनाबों में अपने नेताओं की हरी झंडी मिलते ही यह नेता खुलकर विरोध के स्वर मुखर कर दें।हालांकि मध्यप्रदेश में कांग्रेस से भाजपा में आये निलंवित विधायकों ने सबसे पहले उन भारतीय जनता पार्टी के उन क्षेत्रीय नेताओं और कार्यकर्ताओं को साधना शुरू कर दिया है जो वर्तमान में भाजपा के स्थापित नेताओं के विरोधी कहे जाते हैं। अब देखने बाली बात यह होगी कि आने बाले उप चुनाबों को क्या इनके बल पर जीता जा सकता है ?क्या बर्तमान के हारे हुए भाजपा के विधायक इन नए नेताओं के पक्ष में कितनी ईमानदारी से कार्य करके इन्हें जिताने में भूमिका निभाएंगे ? हालांकि कांग्रेस ने कई जिलों में कांग्रेस विरोधी कार्य करने का आरोप लगाते हुए अनेक कांग्रेसी पदाधिकारियों को निलंबित कर दिया है बहीं कांग्रेस के कुछ मतदाता भी सिंधिया के प्रभाव क्षेत्र वाली सीट पर उनके इस कदम का साथ देंगे। तो कुछ उनके विरोध में खड़े दिखाई देंगे। साथ ही भाजपा के कार्यकर्ता भी समर्थन एवं विरोध के खेमे में बंट जाएंगे और इन सीटों पर परिणाम मिश्रित दिखाई देने की संभावना है।