पहुंचविहीन गांव अपनी दशा पर आंसू बहा रहा
25 वर्ष पहले हुआ था गलत परिसीमन, नारकीय जीवन जी रहे ग्रामीण
जांजगीर-चांपा। जैजैपुर ब्लॉक के ग्राम आमाकोनी और छिर्राडीह के लोग आश्रित गांव का दंश झेल रहे हैं। दोनों ही गांवों में आज समस्या का अंबार है तो वहीं ये ग्रामीण अब भी मुख्यधारा से नहीं जुड़ पा रहे है। यहां जाने के लिए सड़क तक नहीं है। दोनों गांवो की हर गली कीचड़ से सराबोर हैं।
आश्रित ग्राम होने एवं पंचायत मुख्यालय से सीधा संपर्क नहीं होने के कारण इन गांवों में विकास कार्य ठप है। 25 वर्ष पहले अधिकारियों द्वारा गलत परिसीमन के कारण दोनों ही गांवों के लोग आज नारकीय जीवन जीने मजबूर है। दोनों आश्रित गांव जहां पंचायत जाने के लिए पहुंच मार्ग नहीं हैं। इससे लोगों को कई तरह की परेशानी हो रही है। 20 वर्ष पहले जैजैपुर ब्लॉक के ग्राम पंचायत रीवाडीह और आमाकोनी को मिलाकर एक पंचायत बनाया गया था। जब दोनों गांव को पंचायत बनाया गया, उसमें अधिकारियों द्वारा घोर लापरवाही बरती गई। इन दोनों गांवों के बीच पहुंच मार्ग नहीं है। उसके बाद भी दोनों गांवो का परिसीमन कर पंचायत बना दिया गया। दोनांे गांवों की दूरी लगभग 3 किलोमीटर है। इन 3 किलोमीटर के रास्ते मंे खेत के मेड़ जैसे पगडंडी रास्ते और दो नाला जिस पर पुल का निर्माण नहीं किया गया हैं। पार कर रीवाडीह जाना पड़ता। इन बीस वर्षों में दोनों गांवों को जोड़ने के लिए पक्की सड़क तो दूर की बात है, कच्ची सड़क का निर्माण भी नहीं कराया जा सका है। यही हाल ग्राम छिर्राडीह का भी हैं। छिर्राडीह को ग्राम पंचायत बहेराडीह के साथ पंचायत बनाया गया लेकिन इन दोनों गांवों को जोड़ने के लिए पहुंच मार्ग नहीं बनाया जा सका। अब छिर्राडीह के लोग अपने पंचायत जाने के लिए ग्राम आमाकोनी से पार होकर 6 किलोमीटर सफर तय कर बहेराडीह पहुंचते हैं। इन गांवों की समस्या से नेताओं को भी कोई सरोकार नहीं है। ऐसे में ग्रामीण करें तो क्या करे।
पंचायत बनाने की मांग
छिर्राडीह और आमाकोनी की दूरी महज 200 मीटर है। वर्ष 2011 की जनगणना में छिर्राडीह की 611 तो आमाकोनी की जनसंख्या 681 है। दोनों गांव की जनसंख्या 1292 है।  छत्तीसगढ़ में 15 साल तक भाजपा की सरकार रही। तब पंचायतों का परिसीमन किया गया। उस समय दोनों गांव को मिलाकर पंचायत बनाने की मांग ग्रामीणों ने की थी लेकिन भाजपा सरकार में बेलगाम हो अधिकारियों ने ग्रामीणों की समस्या को नियम कायदा के जाल में उलझाकर नजरअंदाज कर दिया। अब छत्तीसगढ़ में सरकार बदली है तो ग्रामीणों को काफी आस है।
राशन लेने की परेशानी
ग्राम छिर्राडीह के लोगों के लिए अपने ग्राम पंचायत बहेराडीह जाना और ग्राम आमाकोनी के लोगों को ग्राम पंचायत रीवाडीह जाने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता हैं। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा चलाई जा रही सभी योजना का लाभ लेने सहित उचित मूल्य की दुकान से राशन लेने लोगो को हर माह ग्राम पंचायत जाना पड़ता है। सड़क नहीं होने से दोनांे ही गांव के लोगो को पंचायत तक जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता हैं। आवागमन के लिए सड़क नहीं होना एक गंभीर बाधा हैं, जिस पर शासन प्रशासन को ध्यान देना चाहिए।
इस तरह की समस्या
जैजैपुर ब्लॉक की बात करे तो लोगों की समस्याओं को देखते हुए पहले भी इन नियमो को शिथिल कर ग्राम पंचायत बनाया गया है। वर्ष 2014 में जैजैपुर ब्लॉक के पिसौद पटवारी हल्का नम्बर 24 और बरेकेलखुर्द पटवारी हल्का नंबर 23 को मिलाकर नवीन ग्राम पंचायत बनाया गया है, जिसमें दोनांे ही गांवों के पटवारी हल्का नंबर अलग अलग है। वही इसी सत्र में पाड़ाहरदी हल्का नंबर 12 और सेमराडीह हल्का नंबर 16 को मिलाकर नवीन ग्राम पंचायत बनाया गया हैं। इन दोनों गांवों में भी पटवारी हल्का नंबर अलग अलग हैं। इससे पहले भी लोगों की समस्याओं को देखते हुए कई नियमों को शिथिल किया जा चुका हैं।

छह सूत्रीय मांगों को लेकर तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन
जांजगीर-चांपा। जनपद पंचायत मालखरौदा के ग्राम सिंघरा में शिवसेना जिलाध्यक्ष ठा.ओंकार सिंह गहलौत के निर्देश पर चंदन धीवर (जिला सचिव) के नेतृत्व में जनहित की 6 सुत्रीय मांगों व समस्याओं को लेकर बाजार चौंक में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया।
ज्ञापन में मांग की गई है कि ग्राम सिंघरा में स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौंचालय निर्माण के बावजूद अब तक हितग्राहियों को प्रोत्साहन राशि नहीं मिली है। उन्हें शीघ्र प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाए। इसी तरह ग्राम सिंघरा में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हितग्राहियों द्वारा आवास निर्माण किया गया है, लेकिन हितग्राहियों को अब तक राशि नहीं मिल सकी है। आवास की राशि तत्काल दिया जाए। ग्राम सिंघरा में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हितग्राहियों से 10-20 हजार रुप तक राशि सरपंच व सचिव के द्वारा लिए जाने पर ही आवास का लाभ दिया जा रहा है। जिसकी जांच कर राशि वसूली करने वाले दोषी ब्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया जाए। ग्राम सिंघरा में संचालित मां सरई श्रृंगार महिला स्व सहायता समूह के द्वारा शासकीय राशि का दुरूपयोग करते हुए भ्रष्टाचार किया जा रहा है। इसकी शिकायत ग्रामीण कर चुके हैं, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हो सकी है। उन्होंने राज्यपाल, मुख्यमं़ी व प्रभारी मंत्री के नाम तहसीलदार को ज्ञापन दिया। इस दौरान धनाराम साहू (किसान सेना जिलाध्यक्ष), राजेन्द्र चन्द्रा (जिला उपाध्यक्ष), चंदन धीवर (जिला सचिव), कार्तिक साहू (विधान सभा प्रभारी चन्द्रपुर), बलभद्र पटेल (विधान सभा अध्यक्ष सक्ती),  मोहन सारथी (आटो संघ अध्यक्ष), भुषण साहू (किसान सेना अध्यक्ष मालखरौदा), वेद प्रकाश पटेल (ब्लॉक उपाध्यक्ष मालखरौदा), सोनाऊ राम चन्द्रा, वेदराम टण्डन, जीवन यादव, राजकुमार सारथी, नरेंद्र यादव सहित बडी संख्या में शिवसैनिक, ग्रामवासी उपस्थित थे।

मजदूर की संदिग्ध मौत के बाद शव को कर दिया था दफन
जैजैपुर क्षेत्र के खम्हारडीह का मामला
जांजगीर-चांपा। संदिग्ध स्थिति में मजदूर की मौत के बाद उसके शव को दफन कर दिया गया। मृतका की पत्नी की रिपोर्ट के बाद आज कब्र खोदकर शव को बाहर निकाला और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। इस दौरान रायगढ़ और जांजगीर चांपा जिले की पुलिस बड़ी संख्या में मौजूद थी।
जैजैपुर क्षेत्र के ग्राम खम्हारडीह राजकुमार चन्द्रा अपनी पत्नी त्रिवेणी चन्द्रा और छोटे पुत्र ईश्वर चन्द्रा के साथ ग्राम पूंजीपथरा रायगढ़ में रहता था। वह अंजली पावर प्लांट उज्जवलपुर गिरवानी पूंजीपथरा में काम करता था। रोज की तरह बीते 12 सितंबर को राजकुमार चंद्रा काम करने कंपनी गया था। जब वह घर से काम पर निकला तो पूरी तरह स्वस्थ था। कुछ देर बाद राजकुमार चंद्रा की हार्ट अटैक में मौत होने और उसकी लाश  अस्पताल में होने की खबर परिजनों को दी गई। उसकी पत्नी तत्काल अस्पताल पहुंची, तब ठेकेदार नागेश्ववर बरेठ ने उसे वहां रोने से मना करते हुए किसी तरह की सहयोग राशि नहीं मिलने का हवाला दिया। इसके बाद ठेकेदार ने कुछ लोगों के सहयोग से शव को उसके गृहग्राम खम्हारडीह लाया गया। के बाद शव को दफन कर दिया गया। इधर, कंपनी से किसी तरह का सहयोग नहीं मिलने और मामला संदिग्ध लगने पर मृतक की पत्नी ने पूंजीपथरा थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई।
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जांजगीर-चांपा। छत्तीसगढ़ के नगरीय निकायों में अप्रत्यक्ष प्रणाली से होने वाले अध्यक्ष चुनाव मामले में जैजैपुर विधायक केशव चंद्रा ने कांग्रेस सरकार के फैसले को गलत बताया। उन्होंने कहा कि पहले जो चुनाव की व्यवस्था थी वह सही थी।  विधायक ने कहा कि सरकार का यह फैसला लोकतंत्र के विपरीत है। पहले जनता सीधे अध्यक्ष का चुनाव करती थी। कांग्रेस को लगता है कि उसकी लोकप्रियता घट गई है। इसलिए धन-बल और अधिकारियों के दम पर सत्ता की ताकत से कांग्रेस चुनाव लड़ना चाहती है। बसपा विधायक केशव चंद्रा ने मांग की कि छत्तीसगढ़ में पूर्व की भांति प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव कराया जाए।