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रायपुर : राज्यपाल श्री रमेन डेका ने संवेदनशीलता का परिचय देते हुए जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में जान गंवाने वाले रायपुर निवासी स्वर्गीय श्री दिनेश अग्रवाल की पत्नी श्रीमती नेहा अग्रवाल को स्वेच्छानुदान मद से गत दिवस 2 लाख रूपए की सहायता राशि संबंधी चेक प्रदान किया।

 

रायपुर : राज्यपाल श्री रमेन डेका ने एक नई पहल करते हुए प्रदेश के तीन गांवों को गोद लेने का संकल्प लिया है। इसमें गरियाबंद जिले के फिंगेश्वर ब्लॉक अंतर्गत ग्राम पंचायत बिजली के आश्रित ग्राम मड़वाडीह के साथ ही पूरे बिजली पंचायत को गोद ग्राम में शामिल कर लिया गया है। अब दोनों गांव का समुचित विकास होगा। इस संबंध में गांव के विकास के लिए आज राज्यपाल श्री रमेन डेका ने राजिम रेस्ट हाउस में गरियाबंद जिले के अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने मड़वाडीह की मूलभूत जानकारी लेते हुए समुचित विकास के लिए बिजली गांव को भी गोद गांव में शामिल करने के निर्देश दिए। साथ ही इन गांवों में केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न फ्लेगशिप योजनाओं के सफल क्रियान्वयन हेतु आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए। उन्होंने बैठक के दौरान ग्राम पंचायत बिजली की जनसंख्या सहित वहां उपलब्ध सुविधाओं एवं विकास कार्य की आवश्यकताओं की जानकारी ली। साथ ही ग्रामीणों के लिए आवास, पानी, विद्युत, आजीविका, स्कूल, आंगनबाड़ी, स्वास्थ्य केंद्र, कृषि एवं मूलभूत संसाधनों की उपलब्धता की जानकारी ली। राज्यपाल श्री डेका ने विभिन्न योजनाओं के उपलब्धता का सर्वे कर छूटे हुए हितग्राहियों से शासकीय योजनाओं से लाभान्वित करने के निर्देश दिए। इस दौरान राज्यपाल के सचिव डॉ आर प्रसन्ना, कलेक्टर श्री बी एस उईके, एसपी श्री निखिल राखेचा, सहित सभी जिला अधिकारी मौजूद रहे।

बैठक में राज्यपाल श्री डेका ने गोद लिए गांव के समुचित विकास के लिए प्रारंभिक स्तर पर 3 माह का रोड मैप तैयार कर विकास कार्यों के लिए कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बनाए गए रोड मैप की निरंतर समीक्षा करते हुए विकास कार्यों की गति को आगे बढ़ाएं। उन्होंने प्राथमिकता तय करते हुए कहा कि लोगों को जल एवं पर्यावरण संरक्षण के लिए जागरूक करे। अधिक से अधिक वृक्षारोपण के लिए प्रोत्साहित करे। साथ ही वर्षा जल संरक्षण एवं जल स्रोतों के संवर्धन के लिए लोगों को प्रेरित करे। राज्यपाल ने कहा कि स्कूली बच्चों के ड्रापआउट दर को कम करने जागरूकता अभियान चलाएं। गांव के शत प्रतिशत लोगों का आयुष्मान स्वास्थ्य कार्ड बनाएं। साथ ही टीबी उन्मूलन एवं जागरूकता में भी कार्य करे। गांव में सभी घरों में जल जीवन मिशन अंतर्गत पेयजल की सुविधाएं प्रदान की जाए। उन्होंने कहा कि महिला स्व सहायता समूहों का गठन कर उन्हें आजीविका मूलक गतिविधियों में संलग्न करे। साथ ही उन्नत खेती के किए भी किसानों को आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान करे। उन्होंने गांव में सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक धरोहरों के विकास के लिए भी आवश्यक कार्य करने के निर्देश दिए।

 

रायपुर : जिला प्रशासन बिलासपुर के निर्देशानुसार खनिज विभाग द्वारा खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन और भंडारण पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में 3 जून को खनिज अमले द्वारा रतनपुर, लखराम, अकलतरी, सरवनदेवरी, गढ़वट एवं चोरहादेवरी क्षेत्रों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान चोरहादेवरी, गढ़वट और सरवनदेवरी क्षेत्रों में खारंग नदी से रेत का अवैध उत्खनन और परिवहन करते पाए गए 6 ट्रैक्टरों तथा ईंट का अवैध परिवहन कर रहे 1 ट्रैक्टर सहित कुल 7 वाहनों को खनिज नियमों के तहत जब्त किया गया। सभी वाहनों को पुलिस थाना रतनपुर की सुपुर्दगी में रखा गया है।

खनिज विभाग द्वारा जिले में अवैध खनिज गतिविधियों पर निरंतर निगरानी एवं कार्यवाही की जा रही है। जिला प्रशासन ने अवैध उत्खनन में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

 

रायपुर : जगदलपुर के मां दंतेश्वरी एयरपोर्ट में उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा और वन मंत्री श्री केदार कश्यप अपने एक दिवसीय संक्षिप्त बस्तर प्रवास में जगदलपुर आगमन पर जनप्रतिनिधियों और वरिष्ठ अधिकारियों ने आत्मीय स्वागत किया। इस दौरान विधायक चित्रकोट श्री विनायक गोयल भी साथ रहे। अतिथियों का स्वागत बस्तर सांसद श्री महेश कश्यप, महापौर श्री संजय पाण्डे सहित अन्य जनप्रतिनिधियों के साथ ही एडीजी नक्सल ऑप. श्री विवेकानंद सिन्हा, कमिश्नर श्री डोमन सिंह, बस्तर आईजी श्री सुंदरराज पी., एसपी श्री शलभ कुमार सिन्हा, प्रभारी कलेक्टर एवं जिला पंचायत सीईओ श्री प्रतीक जैन सहित अन्य अधिकारियों द्वारा किया गया।

रायपुर : राज्यपाल श्री रमेन डेका से आज यहां राजभवन में पूर्व मंत्री श्री ननकी राम कंवर ने सौजन्य भेंट की।

 

रायपुर :मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय आज राजधानी रायपुर स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आयोजित छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड की नवनियुक्त अध्यक्ष श्रीमती शालिनी राजपूत के पदभार ग्रहण समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में हस्तशिल्प विकास की अपार संभावनाएं हैं। यहां की कलाकृतियों की मांग विदेशों तक है। छत्तीसगढ़ के हस्तशिल्प उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने और हस्तशिल्पियों को उनके हुनर की उचित कीमत दिलाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने हस्तशिल्पियों को औजार उपकरण योजना अंतर्गत पाँच पांच हजार रुपये की अनुदान राशि का वितरण किया।

मुख्यमंत्री श्री साय ने छत्तीसगढ़ शिल्प विकास बोर्ड की नवनियुक्त अध्यक्ष श्रीमती शालिनी राजपूत को पदभार ग्रहण करने पर बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड शिल्पकारों की बेहतरी के लिए कार्य करेगा। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के प्रत्येक इलाके में हस्तशिल्पी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सुशासन तिहार के दौरान मुझे कोंडागांव के शिल्पग्राम जाने का मौका मिला। वहाँ मैंने शिल्पकारों से मुलाकात की और उनकी कला को करीब से देखा। इसी प्रकार रायगढ़ के एकताल में भी शिल्पकार धातु से कलाकृतियाँ बनाते हैं। बस्तर में काष्ठशिल्प से लकड़ी की सुंदर आकृतियाँ बनाई जाती हैं। पूरे प्रदेश में हस्तशिल्पियों का हुनर अद्भुत है। आज इस कार्यक्रम में मुझे जो सुंदर टोपी भेंट की गई, वह छिंद और कांसा से बनाई गई थी। जशपुर में हमारे गाँव के नजदीक कोटामपानी में भी छिंद और कांसा से बहुत सुंदर-सुंदर कलाकृतियाँ बनाई जाती हैं।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि शिल्पकारों को अधिक से अधिक प्रशिक्षण देने की जरूरत है। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हस्तशिल्प का कार्य ज्यादातर ग्रामीण इलाकों में होता है। इसलिए हस्तशिल्प विकास के द्वारा हम बहुत बड़े पैमाने पर ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध करा सकते हैं। मुझे आशा है कि हस्तशिल्प विकास बोर्ड इस ओर कार्य करेगा और शिल्पकारों को प्रशिक्षण के साथ ही उन्हें लोन-सब्सिडी भी अधिक से अधिक दिलाकर रोजगार से जोड़ेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कोंडागांव के डोकरा आर्ट की विदेशों में माँग है। यह जरूरी है कि शिल्पकारों को बाजार के साथ उत्पाद की उचित कीमत मिले। बिना बिचौलियों के हस्तशिल्पियों की पहुँच सीधे बाजार तक हो, ताकि उन्हें अधिक से अधिक लाभ मिले।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि यह बहुत खुशी की बात है कि छत्तीसगढ़ के गढ़बेंगाल के पंडी राम मांझी को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। छत्तीसगढ़ की कला हमारे देश की शान है, इसे पूरी दुनिया में पहचान मिलनी चाहिए।

रायपुर : मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय से आज नवा रायपुर के मंत्रालय महानदी भवन में भारतीय प्रशासनिक सेवा 2024 बैच के प्रशिक्षु अधिकारियों ने सौजन्य मुलाकात की। मुख्यमंत्री श्री साय को अपर मुख्य सचिव तथा छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी निमोरा के महानिदेशक श्री सुब्रत साहू ने बताया कि भारतीय प्रशासनिक सेवा 2024 के पाँच अधिकारियों—श्री फड़तरे अनिकेत अशोक, श्री अरविंद कुमारन टी., श्री अक्षय डोसी, श्री क्षितिज गुरभेले और श्री विपिन दुबे को छत्तीसगढ़ कैडर मिला है। छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी निमोरा में इन अधिकारियों को 28 अप्रैल से 20 जून तक प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसके पश्चात इनकी पदस्थापना सहायक कलेक्टर के पद पर जशपुर, बिलासपुर, रायगढ़, कोरबा और बस्तर जिलों में की जाएगी।

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने प्रशिक्षु अधिकारियों को बधाई एवं शुभकामनाएँ दीं और उनसे प्रशिक्षण तथा छत्तीसगढ़ के अनुभवों के बारे में जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि आप ऐसे समय में छत्तीसगढ़ में अपने करियर की शुरुआत कर रहे हैं, जब यहाँ बहुत सकारात्मक परिवर्तन हो रहे हैं। पिछले डेढ़ साल में छत्तीसगढ़ में हर क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य हुआ है। खासकर, छत्तीसगढ़ की नक्सल-प्रभावित राज्य की छवि अब बदल रही है। जल्द ही छत्तीसगढ़ नक्सलमुक्त होगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हाल ही में सुशासन तिहार सम्पन्न हुआ है। इसके तीसरे चरण में हमने पूरे प्रदेश का दौरा करके जनता से फीडबैक लिया और उनकी समस्याओं का निराकरण किया। मुख्यमंत्री को प्रशिक्षु अधिकारियों ने बताया कि प्रशिक्षण के दौरान उन्हें भी समाधान शिविर में जाने का अवसर मिला। प्रशिक्षण संचालक श्रीमती सीमा सिंह ने बताया कि प्रशिक्षण के दौरान अधिकारियों को छत्तीसगढ़ की प्रशासनिक संरचना, नियम-कायदे और प्रक्रियाओं की जानकारी दी गई। उन्हें अलग-अलग विभागों के कार्यों, शासन की नीतियों और विभिन्न योजनाओं तथा जिलों की प्रशासनिक कार्यप्रणाली के बारे में बताया गया।

इस मौके पर मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री सुबोध कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव श्री राहुल भगत और छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी के संचालक श्री टी.सी. महावर उपस्थित थे।

 

भोपाल : अब आपके परिसर में बिजली का नवीन कनेक्शन लेना हुआ और भी आसान और सुविधाजनक। नवीन बिजली कनेक्शन के लिए अब आपको किसी भी कार्यालय जाने और परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब आपको नवीन बिजली कनेक्शन के लिए केवल ऑनलाइन माध्यम से एक आवेदन करना है और ऑनलाइन ही जरूरी दस्तावेज अपलोड कर निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते ही तय समय-सीमा में आपको बिजली कंपनी द्वारा कनेक्शन उपलब्ध करा दिया जाएगा। इस प्रक्रिया के माध्यम से घर बैठे ही उपभोक्ताओं को नवीन बिजली कनेक्शन बहुत ही कम समय में उपलब्ध कराये जा रहे हैं। इस सुविधा से एक ओर जहॉं उपभोक्ताओं को आसानी से बिजली कनेक्शन मिल रहे हैं वहीं दूसरी ओर इस ऑनलाइन प्रक्रिया से उपभोक्ताओं और बिजली कंपनी के समय और संसाधनों की भी बचत हो रही है।

मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने बताया है कि उपभोक्ताओं को नवीन विद्युत कनेक्शन प्रदान किये जाने के लिये कंपनी की अत्यंत पारदर्शी ऑनलाइन प्रक्रिया कंपनी के सरल संयोजन पोर्टल https://saralsanyojan.mpcz.in:8888/fetch_samagra_detail पर उपलब्ध है। इसके माध्यम से कंपनी द्वारा नवीन कनेक्शन बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के जारी किये जा रहे हैं। उपभोक्ताओं को नवीन कनेक्शन के लिये मात्र दो दस्तावेज क्रमशः आवेदक का पहचान पत्र एवं परिसर के स्वामित्व या अधिवास संबंधी साक्ष्य ऑनलाइन अपलोड करना आवश्यक होता है। माननीय विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित शुल्क का ऑनलाइन भुगतान प्राप्त होने तथा तकनीकी रूप से साध्य पाये जाने पर, तय समय-सीमा यथा कमिश्नरी मुख्यालय में 5 दिवस, अन्य शहरी क्षेत्र में 7 दिवस तथा ग्रामीण क्षेत्र में 15 दिवस के भीतर निर्बाध रूप से विद्युत कनेक्शन समस्त कंपनी क्षेत्र में प्रदाय किये जा रहे हैं। नवीन कनेक्शन प्राप्त करने के लिये उपभोक्ताओं को कंपनी के किसी भी कार्यालय में संपर्क करने की आवश्यकता नहीं है। उपभोक्ताओं की सुविधा के लिये कंपनी ने कृषि उपभोक्ताओं को कृषि पंप के लिये एवं ग्रामीण घरेलू उपभोक्ताओं को मात्र 5 रूपये में कनेक्शन प्रदान करने की सुविधा भी उपरोक्त लिंक पर उपलब्ध है। कंपनी द्वारा अब तक मात्र 5 रूपये में लगभग 26 हजार कृषि उपभोक्ताओं और लगभग 12 हजार ग्रामीण घरेलू उपभोक्ताओं को कनेक्शन प्रदान किये गये हैं।

गौरतलब है कि विगत दिनों कुछ समाचार पत्रों में प्रकाशित खबरों पर संज्ञान लेते हुए कंपनी ने सभी उपभोक्ताओं से अपील की है कि नवीन कनेक्शन संबंधी सुविधाओं के लिये अनधिकृत व्यक्तियों से संपर्क नहीं करें तथा उपलब्ध ऑनलाइन प्रक्रिया का लाभ उठाएं। उपभोक्ताओं को ऑनलाइन प्रक्रिया के पालन में कठिनाई होने पर वे एम.पी. ऑनलाइन कियोस्क में जाकर निर्धारित शुल्क मात्र 59 रूपये का भुगतान कर ऑनलाइन कनेक्शन सुविधा का लाभ उठा सकते हैं।

मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के प्रबंध संचालक क्षितिज सिंघल ने कहा है कि विद्युत उपभोक्ताओं को निर्बाध और गुणवत्तापूर्ण बिजली आपूर्ति करने के साथ त्वरित उपभोक्ता सुविधाएं उपलब्ध कराना कंपनी का प्राथमिक दायित्व है। कंपनी द्वारा अनधिकृत रूप से कार्य करने वालों के विरूद्ध तथ्यात्मक परीक्षण हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी किये हैं और जॉचोपरांत ऐसे प्रकरणों में लिप्त पाए जाने वाले दोषी व्यक्ति अथवा कार्मिकों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

 

भोपाल : नगरीय प्रशासन विकास आयुक्त संकेत भोंडवे ने सोमवार को धार जिले के पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र में निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने क्षेत्र में कमजोर वर्ग के व्यक्तियों के लिये बनाये जा रहे प्रधानमंत्री आवास योजना के आवासों की जानकारी ली। आयुक्त ने बैठक में क्षेत्र में निर्माणाधीन विकास कार्यों की समीक्षा भी की।

आयुक्त ने कहा कि संजय जलाशय विकास कार्य के लिये अनुभवी योजनाकार से विस्तृत कार्य योजना बनवायी जाये। योजना में सिटी और बैम्बो फॉरेस्ट, हेलीपेड, योगा पार्क के साथ सूर्य नमस्कार की विभिन्न मुद्राओं के स्कल्पचर, ओपन जिम और रेस्टोरेंट के कार्य शामिल हैं। इस कार्य पर 20 से 25 करोड़ रुपये की राशि व्यय होना प्रस्तावित है। उन्होंने कहा कि यह कार्य आगामी सिंहस्थ के आयोजन को देखते हुए मार्च-2026 तक पूरे किए जाएं। आयुक्त भोंडवे ने सागौर में राजस्व अधिकारियों के साथ समन्वय कर अतिक्रमित भूमि से अतिक्रमण हटवाने के निर्देश दिये। उन्होंने जरूरतमंदों के लिये प्रधानमंत्री आवास योजना के शिविर लगाकर पात्र हितग्राहियों को जानकारी देने की बात कही।

पौध-रोपण के लिये कार्य-योजना बनायें

आयुक्त भोंडवे ने औद्योगिक क्षेत्र में आगामी वर्षाकाल में व्यापक पौध-रोपण की योजना बनाने के निर्देश नगरीय निकाय के अधिकारियों को दिये। उन्होंने कहा कि निर्माण एजेंसी 3 से 4 फीट हाइट के पौधे लगाये। उन्होंने कहा कि पीथमपुर नगरीय क्षेत्र में नागरिकों की सुविधा के लिये 3 एम्बुलेंस, 3 फायर ब्रिगेड, 5 फायर टैंकर की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये। उन्होंने कहा कि सम्पूर्ण पीथमपुर नगरीय क्षेत्र में लगभग 50 प्रतिशत ग्रीन स्पेस विकसित किया जाये। बैठक में राजस्व वसूली में तेजी लाने के निर्देश दिये गये। सीएमओ पीथमपुर ने 63 करोड़ 50 लाख रुपये की बैकलॉग की राशि जारी करने का आग्रह भी किया।

 

 

भोपाल : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में 3 जून मंगलवार को पचमढ़ी के राजभवन में मंत्रि-परिषद की बैठक होगी। विरासत से विकास और जनजातीय नायकों को सम्मान देने के लिये मुख्यमंत्री डॉ. यादव और राज्य शासन कृत संकल्पित है।

राजा भभूत सिंह के शौर्य को समर्पित होगी केबिनेट

मंत्रि-परिषद की बैठक विशेष रूप से जनजातीय समाज और शौर्य पराक्रम के प्रतीक रहे राजा भभूत सिंह की स्मृति को समर्पित होगी, जिनकी ऐतिहासिक भूमिका को मंत्रि-परिषद की बैठक के दौरान पुनः स्मरण किया जाएगा। पचमढ़ी गोंड शासक राजा भभूत सिंह के ऐतिहासिक योगदान को समेटे हुए है। उन्होंने इस पहाड़ी भूभाग का उपयोग शासन संचालन, सुरक्षा और सांस्कृतिक धरोहरों की रक्षा के लिए किया।

शानदार विरासत पचमढ़ी

पचमढ़ी भगवान भोलेनाथ की नगरी के रूप में भी प्रसिद्ध है। पचमढ़ी की धूपगढ़ चोटी समुद्र तल से लगभग 1,350 मीटर (4,429 फीट) की ऊँचाई पर स्थित है। यह स्थल सतपुड़ा पर्वतमाला का प्रमुख आकर्षण है। धूपगढ़ से दिखाई देने वाला सूर्योदय और सूर्यास्त न केवल पर्यटकों को मंत्रमुग्ध करता है, बल्कि यह स्थल गोंड साम्राज्य की रणनीतिक शक्ति और प्राकृतिक संरक्षण दृष्टिकोण को भी दर्शाता है।

पचमढ़ी मध्‍यप्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन भी है। मंत्रि-परिषद की बैठक का आयोजन प्रशासनिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। यह पचमढ़ी की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक विरासत को सम्मानित करने का अवसर है।

 

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