मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी में जिला स्तरीय वैद्य सम्मेलन आयोजित, 88 वैद्यों ने लिया हिस्सा

रायपुर, 19 नवंबर 2026/ छत्तीसगढ़ आदिवासी स्थानीय स्वास्थ्य परंपरा एवं औषधि पादप बोर्ड द्वारा पारंपरिक वैद्यों के ज्ञान के संरक्षण और औषधीय पौधों के संवर्धन के लिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से मदद दी जा रही है। इन योजनाओं के तहत वैद्यों को हर्बल गार्डन तैयार करने, औषधीय पौधों के संरक्षण, पारंपरिक उपचार पद्धतियों के प्रमाणीकरण और जड़ी-बूटियों के प्रसंस्करण के लिए तकनीकी एवं आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जा रही है।

88 वैद्यों ने साझा किए अनुभव

मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी जिले के वनधन केंद्र गोदाम, मोहला में आयोजित जिला स्तरीय पारंपरिक वैद्य सम्मेलन में बोर्ड की योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी गई। इस सम्मेलन में जिले के 88 पारंपरिक वैद्यों ने भाग लिया और अपने उपचार से जुड़े अनुभव व पारंपरिक ज्ञान को साझा किया।

वन संरक्षण पर दिया गया जोर

सम्मेलन में मोहला-मानपुर के वनमंडलाधिकारी श्री अभिनव कुमार ने कहा कि वन, वनौषधि, पारंपरिक वैद्य और उनका ज्ञान आपस में जुड़े हुए हैं। वनों के संरक्षण से ही औषधीय पौधों की उपलब्धता बनी रह सकेगी और वैद्य अपने पारंपरिक ज्ञान से आम लोगों को उपचार का लाभ दे पाएंगे। उन्होंने वैद्यों से वन संरक्षण में सक्रिय सहयोग की अपील की, जिस पर सभी वैद्यों ने वन संरक्षण में वन विभाग का साथ देने का संकल्प लिया।

हीलर हर्बल गार्डन और पल्वराइजर मशीन जैसी योजनाएं

औषधि पादप बोर्ड के कंसल्टेंट श्री अमित गुप्ता ने बताया कि बोर्ड द्वारा वैद्यों के लिए हीलर हर्बल गार्डन योजना चलाई जा रही है। इसके अलावा वैद्यों के निवास वाले गांवों के स्कूलों में हर्बल गार्डन विकसित करने और उनकी देखरेख के लिए तकनीकी व आर्थिक सहायता का प्रावधान है। साथ ही वैद्यों की पारंपरिक उपचार पद्धतियों का क्यूसीआई (QCI) के माध्यम से प्रमाणीकरण कराने और जड़ी-बूटियों की पिसाई के लिए वैद्य समूहों को निःशुल्क पल्वराइजर मशीन देने की योजना भी संचालित की जा रही है।

कार्यक्रम में जिला पंचायत सीईओ श्री उज्जवल पोरवाल, सहायक आयुक्त (आदिम जाति कल्याण) श्री संजय कुर्रे, औषधि पादप बोर्ड के अधिकारी तथा वैद्य संघ के प्रतिनिधि मौजूद रहे।

सहकारिता विभाग के अधिकारियों को दिए कड़े निर्देश

रायपुर,  नवंबर 2026/ छत्तीसगढ़ में खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के तहत समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की प्रक्रिया तेजी से जारी है। इस बीच, सहकारिता मंत्री श्री केदार कश्यप ने धान खरीदी व्यवस्था की उच्चस्तरीय समीक्षा करते हुए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि खरीदी के दौरान किसानों को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। उन्होंने उपार्जन केंद्रों में सभी आवश्यक बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित करने और किसानों को उनकी उपज का भुगतान समय पर करने पर विशेष जोर दिया है। मंत्री श्री कश्यप ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार किसानों के आर्थिक हितों के संरक्षण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और किसानों की सुविधा सरकार की सर्वाेच्च प्राथमिकता है।

21 क्विंटल से कम धान बेचने पर भी मिलेगी पूरी आदान सहायता

सहकारिता मंत्री श्री कश्यप ने जानकारी दी कि इस वर्ष प्रति एकड़ 13 हजार 839 रुपये की एक समान आदान सहायता प्रदान की जा रही है। सबसे बड़ा लाभ यह है कि प्रति एकड़ निर्धारित अधिकतम सीमा 21 क्विंटल से कम धान बेचने वाले पात्र किसानों को भी पूरी आदान सहायता का लाभ मिलेगा। इस ऐतिहासिक निर्णय से कम उत्पादन वाले क्षेत्रों के साथ-साथ लघु, सीमांत और जनजातीय अंचलों के किसानों को विशेष रूप से बड़ी राहत मिलेगी।

उपार्जन केंद्रों में पुख्ता इंतजाम के निर्देश

मंत्री श्री कश्यप ने कहा कि किसानों की कड़ी मेहनत के कारण ही छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा के रूप में विशिष्ट पहचान मिली है। इसे ध्यान में रखते हुए उन्होंने अधिकारियों को निम्नलिखित निर्देश दिए हैं। खरीदी केंद्रों पर पर्याप्त बारदाना, नमी मापक यंत्र (मॉइस्चर मीटर), इलेक्ट्रॉनिक तौल मशीन और धान की स्टैकिंग की समुचित व्यवस्था हो। धान के उठाव और भंडारण में कमी को रोकने के लिए नियमित निगरानी और सुरक्षा के पुख्ता उपाय किए जाएं। प्रदेश की सहकारी समितियों के लगभग 3100 उपार्जन केंद्रों को सॉफ्टवेयर से जोड़ा गया है तथा पारदर्शिता के लिए बायोमेट्रिक आधारित धान उपार्जन प्रणाली लागू की गई है। किसान घर बैठे तुंहर टोकन ऐप के जरिए भी टोकन प्राप्त कर सकते हैं।

किसानों को त्वरित भुगतान

सहकारिता विभाग, अपेक्स बैंक और जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों के अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे किसानों के समय पर भुगतान के लिए पर्याप्त नकदी की उपलब्धता सुनिश्चित करें। सहकारिता मंत्री ने अधिकारियों को एग्रीस्टैक पोर्टल पर पंजीकृत किसानों से ही निर्धारित गुणवत्ता का धान खरीदने और अल्पकालीन कृषि ऋणों की समय पर कंप्यूटर प्रविष्टि करने के भी निर्देश दिए हैं।

 

विनोद कुमार नाग को मिली बड़ी राहत, 24 घंटे में मिला प्रमाण-पत्र

रायपुर,  नवंबर 2026/ छत्तीसगढ़ शासन की महत्वाकांक्षी पहल सेवा सेतु पोर्टल प्रदेश के नागरिकों के लिए वरदान साबित हो रहा है। इसके माध्यम से आमजन को घर के नजदीक ही शासकीय योजनाओं और सेवाओं का त्वरित लाभ मिलने लगा है। इसका ताजा उदाहरण बीजापुर जिले से सामने आया है, जहां नेलसनार के रहने वाले विनोद कुमार नाग को आवेदन करने के महज अगले ही दिन निवास प्रमाण-पत्र जारी कर दिया गया। पोर्टल की इस ऑनलाइन व्यवस्था और त्वरित निराकरण से बीजापुर के दूरस्थ अंचल के नागरिकों में काफी प्रसन्नता है।

महज 24 घंटे में प्रमाण-पत्र मिला

बीजापुर जिले के भैरमगढ़ विकासखंड के अंतर्गत आने वाले ग्राम नेलसनार निवासी विनोद कुमार नाग को निवास प्रमाण-पत्र की आवश्यकता थी। इसके लिए शिवराम नाग ने गत 10 नवंबर 2026 को स्थानीय जन सुविधा केंद्र नेलसनार के जरिए श्सेवा सेतु पोर्टलश् पर ऑनलाइन आवेदन दर्ज कराया था। मामले की गंभीरता और डिजिटल प्रणाली की कार्यक्षमता को देखते हुए भैरमगढ़ की तहसीलदार श्रीमती प्रियंका बंजारा ने तुरंत संज्ञान लिया और अगले ही दिन यानी 11 नवंबर को आवेदन का विधिवत अनुमोदन कर दिया। इस प्रकार, महज एक ही दिन के भीतर प्रमाण-पत्र जारी होने से हितग्राही को बिना किसी विलंब के शासकीय सेवा का लाभ मिल गया।

नागरिकों के समय और धन की हो रही बचत

गौरतलब है कि सेवा सेतु पोर्टल और जन सुविधा केंद्रों के माध्यम से ग्रामीण व दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों को विभिन्न शासकीय दस्तावेजों के लिए अब सरकारी दफ्तरों के बार-बार चक्कर काटने से मुक्ति मिल गई है। ऑनलाइन आवेदन, विभागीय परीक्षण और डिजिटल अनुमोदन की इस पारदर्शी व्यवस्था से शासकीय कार्यों के निराकरण में अभूतपूर्व तेजी आई है, जिससे नागरिकों के बहुमूल्य समय और धन दोनों की बचत हो रही है।

नवा रायपुर के लखौली में एनसीसी प्रशिक्षण कैंप में शामिल हुए वित्त मंत्री, कैडेटों को बड़े लक्ष्य निर्धारित कर आगे बढ़ने की दी प्रेरणा

एनसीसी प्रशिक्षण संस्थान को देश के सर्वश्रेष्ठ संस्थानों में विकसित करने के लिए राज्य सरकार उपलब्ध कराएगी आवश्यक संसाधन : मंत्री श्री चौधरी

रायपुर, नवंबर 2026/ वित्त मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी ने कहा कि युवा शक्ति ही छत्तीसगढ़ और देश के उज्ज्वल भविष्य की सबसे बड़ी आधारशिला है। युवाओं में अनुशासन, एकाग्रता, धैर्य, नेतृत्व क्षमता और राष्ट्रसेवा की भावना विकसित करने में राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी) की महत्वपूर्ण भूमिका है। एनसीसी का प्रशिक्षण युवाओं को केवल सैन्य सेवाओं के लिए ही तैयार नहीं करता, बल्कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक आत्मविश्वास, दृढ़ संकल्प और नेतृत्व क्षमता भी प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि आज भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में शामिल है। ऐसे समय में युवाओं की ऊर्जा को सकारात्मक दिशा देना, उन्हें शारीरिक एवं मानसिक रूप से सशक्त बनाना तथा राष्ट्र निर्माण में उनकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना अत्यंत आवश्यक है।

वित्त मंत्री श्री चौधरी आज नवा रायपुर के लखौली में आयोजित एनसीसी प्रशिक्षण कैंप में शामिल हुए। उन्होंने प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए एनसीसी कैडेटों से संवाद कर उन्हें जीवन में बड़े लक्ष्य निर्धारित करने, अनुशासन और निरंतर परिश्रम के साथ आगे बढ़ने तथा अपनी प्रतिभा का उपयोग देश और समाज के विकास में करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे कैडेटों के उत्साह, समर्पण और अनुशासन की सराहना करते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। इस अवसर पर ब्रिगेडियर श्री साई प्रसाद, कर्नल श्री रमेश सहित एनसीसी के अधिकारी, प्रशिक्षक और बड़ी संख्या में कैडेट उपस्थित थे।


वित्त मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी ने एनसीसी प्रशिक्षण संस्थान के विकास को लेकर महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए कहा कि राज्य सरकार इस संस्थान को देश के सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षण संस्थानों में शामिल करने के लिए आवश्यक सहयोग प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि संस्थान में बेहतर प्रशिक्षण सुविधाओं, आधुनिक संसाधनों और आवश्यक अधोसंरचना के विकास के लिए जो भी जरूरतें होंगी, उनका आकलन कर आगामी बजट में समुचित प्रावधान करने का प्रयास किया जाएगा।

श्री चौधरी ने कहा कि एनसीसी के माध्यम से छत्तीसगढ़ के युवाओं को बेहतर प्रशिक्षण और व्यक्तित्व विकास के अवसर उपलब्ध कराना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने अधिकारियों से संस्थान की आवश्यकताओं का विस्तृत प्रस्ताव तैयार करने को कहा, ताकि संबंधित विभाग के माध्यम से बजट में आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था की जा सके। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि सामूहिक प्रयासों से लखौली का एनसीसी प्रशिक्षण संस्थान राष्ट्रीय स्तर पर अपनी विशिष्ट पहचान स्थापित कर सकेगा।

सेना, नौसेना और वायुसेना में करियर के साथ राष्ट्रसेवा का गौरवशाली अवसर

वित्त मंत्री श्री चौधरी ने कैडेटों को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय थलसेना, नौसेना और वायुसेना युवाओं के लिए उत्कृष्ट करियर के अवसर उपलब्ध कराती हैं। इन सेवाओं में शामिल होकर युवा न केवल अपना भविष्य संवार सकते हैं, बल्कि राष्ट्र की सुरक्षा और सम्मान में भी महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि एनसीसी युवाओं को सैन्य जीवन, अनुशासन, नेतृत्व और टीम भावना से परिचित कराने का महत्वपूर्ण मंच है। छत्तीसगढ़ के अधिक से अधिक युवाओं को रक्षा सेवाओं में करियर बनाने के लिए आगे आना चाहिए।

उन्होंने कहा कि अग्निवीर योजना के माध्यम से भी युवाओं को सैन्य प्रशिक्षण और राष्ट्रसेवा के अवसर मिल रहे हैं। राज्य सरकार अग्निवीरों के भविष्य और रोजगार के अवसरों को लेकर भी सकारात्मक पहल कर रही है। उन्होंने कहा कि सैन्य प्रशिक्षण से प्राप्त अनुशासन, आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता जीवनभर युवाओं के काम आती है।

एक-एक करोड़ की लागत के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और हाट-बाजार की घोषणा, पेयजल व्यवस्था के लिए होंगे 30 करोड़ के काम

रायपुर.  नवम्बर 2026. उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री श्री अरुण साव ने आज बेमेतरा जिले के मारो नगर पंचायत में दो करोड़ 31 लाख 79 हजार रुपए के कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन किया। उन्होंने इस मौके पर मारो में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और हाट-बाजार के लिए एक-एक करोड़ रुपए देने की घोषणा की। उन्होंने जल आपूर्ति सुविधाओं के विस्तार के लिए भी 30 करोड़ रुपए की घोषणा की। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री दयालदास बघेल और विधायक श्री ईश्वर साहू भी कार्यक्रम में शामिल हुए।

इन कार्यों का हुआ भूमिपूजन एवं लोकार्पण

उप मुख्यमंत्री श्री साव ने मारो में कुल दो करोड़ 31 लाख 79 हजार रुपए के चार कार्यों का भूमिपूजन और एक कार्य का लोकार्पण किया। उन्होंने वार्ड क्रमांक-3 में 75 लाख 20 हजार रुपए के डॉ. भीमराव अंबेडकर सर्व समाज मंगल भवन, 29 लाख 67 हजार रुपए के मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी, वार्ड क्रमांक-12 में 48 लाख 71 हजार रुपए के देवराहा तालाब के मुक्तिधाम उन्नयन तथा नगर पंचायत के विभिन्न वार्डों में 67 लाख 21 हजार रुपए लागत के 12 सीसी रोड एवं आरसीसी नाली निर्माण कार्यों का भूमिपूजन किया। श्री साव ने विकासखंड नवागढ़ के सरस्वती शिशु मंदिर परिसर में 11 लाख रुपए से निर्मित रंगमंच एवं भवन का लोकार्पण किया।

उप मुख्यमंत्री श्री साव ने लोकार्पण-भूमिपूजन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार नगरीय क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं के विस्तार और नागरिकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। नगरों का सुनियोजित विकास, स्वच्छता, पेयजल, सड़क और बाजार जैसी सुविधाओं का विस्तार सरकार की प्राथमिकता है। मारो नगर पंचायत में भी विकास कार्यों के माध्यम से नागरिकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।

खाद्य मंत्री श्री दयालदास बघेल ने अपने संबोधन में कहा कि सरकार क्षेत्र के समग्र विकास के लिए लगातार कार्य कर रही है। नगर पंचायत मारो में विभिन्न निर्माण कार्यों से नागरिक सुविधाओं का विस्तार होगा। विकास कार्यों का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, इसके लिए सभी कार्यों को गुणवत्तापूर्ण ढंग से समय-सीमा में पूरा किया जाना चाहिए। विधायक श्री ईश्वर साहू ने कहा कि मारो सहित पूरे क्षेत्र के विकास के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। आज हुए भूमिपूजन, लोकार्पण और नए विकास कार्यों की घोषणा से नगर के विकास को नई दिशा मिलेगी। इन कार्यों से नागरिकों को बेहतर सुविधाएं प्राप्त होंगी। छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम के अध्यक्ष श्री राजा पांडेय, बेमेतरा जिला पंचायत की सभापति श्रीमती अंजू बघेल, कलेक्टर श्रीमती प्रतिष्ठा ममगाईं और श्री अजय साहू सहित अनेक जनप्रतिनिधि, पार्षदगण, अधिकारी-कर्मचारी और बड़ी संख्या में नगरवासी कार्यक्रम में मौजूद थे।

बस्तर संभाग के 7 जिलों के समग्र उत्थान के लिए 126.55 करोड़ रुपए की परियोजनाएं स्वीकृत

66.95 प्रतिशत जनजातीय आबादी के जीवन स्तर को सुधारने और संवारने के लिए चहुंमुखी विकास का खाका

रायपुर,  नवंबर 2026/ छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग को एक मॉडल जनजातीय क्षेत्र के रूप में विकसित करने के लिए सरकार ने व्यापक विकास और कल्याणकारी योजनाओं का खाका तैयार किया है। संभाग के सात जिलों-बस्तर, कांकेर, कोंडागांव, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर और सुकमा के समग्र उत्थान के लिए कुल 187.43 करोड़ रुपए की कार्ययोजना बनाई गई है, जिसमें से 126.55 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को पहले ही मंजूरी मिल चुकी है। इस महत्वाकांक्षी पहल का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र की 66.95 प्रतिशत जनजातीय आबादी (जो 20.69 लाख से अधिक है) के जीवन स्तर में सुधार लाना और उनकी समृद्ध सांस्कृतिक पहचान को संरक्षित करना है।

बुनियादी ढांचा और वन अधिकारों का सशक्तिकरण

बस्तर संभाग के 461 गांवों को ऑन-ग्रिड बिजली से जोड़ने के लिए 435 करोड़ रुपए की परियोजना (प्रथम चरण यानी वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 85 करोड़ रुपए) को लोक लेखा समिति द्वारा मंजूरी दी गई है, जिससे बिजली आपूर्ति सुव्यवस्थित होगी। वन अधिकार के लिए संभाग के 160 गांवों में सामुदायिक वन संसाधन प्रबंधन योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए 16 करोड़ रुपए स्वीकृत कर राशि राज्य को हस्तांतरित कर दी गई है। अबूझमाड़िया समुदाय बस्तर-नारायणपुर क्षेत्र की विशेष रूप से विशेष पिछड़ी जनजातीय समूह अबूझमाड़िया समुदाय के पर्यावास अधिकारों की मान्यता के लिए 1.65 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं।

स्वास्थ्य, शिक्षा और कौशल विकास

कुपोषण प्रभावित पीव्हीटीजी क्षेत्रों में 6 माह से 3 वर्ष तक के बच्चों की देखभाल के लिए सामुदायिक प्रबंधित क्रेच स्थापित करने हेतु 7.15 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। जगदलपुर मेडिकल कॉलेज में सिकलसेल रोग के लिए 5 करोड़ रुपए की लागत से श्सेंटर ऑफ कॉम्पिटेंसश् बनाने और आईसीएमआर-नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल रिसर्च के सहयोग से मलेरिया व टीबी उन्मूलन मिशन चलाने की योजना है। प्राथमिक स्कूलों और बालवाड़ियों में गोंडी, हल्बी, भतरी, धुरवी और दोरली जैसी स्थानीय जनजातीय भाषाओं में बहुभाषी शिक्षा सामग्री विकसित करने के लिए 6.75 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को सैद्धांतिक मंजूरी मिली है। वयस्कों को डिजिटल और वित्तीय साक्षरता देने के लिए उल्लास कार्यक्रम के तहत 1 करोड़ रुपए का प्रस्ताव रखा गया है।

आजीविका और स्थानीय उद्यमिता (क्लस्टर विकास)

स्थानीय अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए वनोपज और कृषि आधारित क्लस्टर विकसित किए जा रहे हैं। इमली प्रसंस्करण क्लस्टर के लिए बस्तर और नारायणपुर (2.50 करोड़ रुपए), महुआ क्लस्टर के लिए बीजापुर व बस्तर (2.50 करोड़ रुपए), चिरौंजी और अन्य उत्पाद के लिए सुकमा में आम व छिंद-ताड़ी गुड़ तथा बीजापुर में चिरौंजी क्लस्टर (3.20 करोड़ रुपए), ट्राईफूड पार्क व शिल्प के लिए जगदलपुर में 5 करोड़ रुपए की लागत से ट्राईफूड पार्क और ढोकरा, बांस, काष्ठ व टेराकोटा शिल्प क्लस्टर के लिए 3 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। इसी प्रकार जगदलपुर-चित्रकोट-कांगेर घाटी कॉरिडोर में इको-टूरिज्म और होमस्टे को बढ़ावा देने के लिए 5 करोड़ रुपए प्रस्तावित हैं। जनजातीय युवाओं को उद्यमी बनाने के लिए जनजातीय उद्यमिता संवर्धन कार्यक्रम (4.58 करोड़ रुपए) के तहत 144 उद्यमों को 75,000 रुपए की सीड मनी दी जा रही है, जिसमें आईआईएम-कोलकाता स्टार्टअप इनक्यूबेशन में सहयोग कर रहा है।

 

मुख्यमंत्री ने संगीत साधना के प्रति श्री चौहान के संघर्ष और समर्पण की सराहना की

टिन के पीपे से शुरू हुआ संगीत का सफर, आज सूफी गायकी में बनाई विशिष्ट पहचान

रायपुर, 18 नवंबर 2026/ संगीत सीखने की लगन सच्ची हो, तो साधन कभी राह का रोड़ा नहीं बनते। रियाज के लिए जब कोई वाद्य यंत्र नहीं मिला, तो टिन के पीपे को ही ढोलक बना लिया और उसी पर थाप देकर संगीत साधना शुरू कर दी। ढोलक से तबले तक का सफर तय किया और करीब 30 वर्षों तक तबला बजाने के बाद आज सूफी गायकी में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। यह कहानी है छत्तीसगढ़ के पद्मश्री से सम्मानित संगीत साधक श्री मदन सिंह चौहान की, जिन्हें लोग स्नेह से 'गुरुजी' कहते हैं।

नवा रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास में आज आयोजित दीपावली मिलन समारोह में मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय स्वयं एक-एक टेबल पर पहुंचकर अतिथियों से मुलाकात कर रहे थे। इसी क्रम में उन्होंने श्री चौहान से आत्मीय भेंट की और उन्हें दीपावली की बधाई दी। मुख्यमंत्री ने संगीत साधना के प्रति उनके समर्पण और कला के क्षेत्र में उनके योगदान की सराहना की। श्री चौहान ने सीमित संसाधनों और कठिन परिस्थितियों के बावजूद अपनी संगीत साधना जारी रखी। निरंतर अभ्यास और समर्पण के बल पर उन्होंने गजल एवं सूफी गायन के क्षेत्र में विशेष मुकाम हासिल किया। कला के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री सम्मान से अलंकृत किया।

 

छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष ने गौरेला-पेंड्रा-मरवाही में ली विभागीय समीक्षा बैठक, कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन और स्वरोजगार को बढ़ावा देने पर दिया जोर

रायपुर, 18 नवंबर 2026। छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष एवं कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त श्री आर. एस. विश्वकर्मा ने कहा कि अन्य पिछड़ा वर्ग सहित सभी पात्र हितग्राहियों के सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक उत्थान के लिए शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। योजनाओं का लाभ जरूरतमंद और पात्र लोगों तक पहुंचाने के लिए सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करें। उन्होंने कहा कि पिछड़ा वर्ग के विकास के लिए शिक्षा, रोजगार, कृषि, स्वरोजगार और मूलभूत सुविधाओं के विस्तार पर विशेष ध्यान देना आवश्यक है।

श्री विश्वकर्मा ने आज गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला मुख्यालय स्थित कलेक्ट्रेट के अरपा सभा कक्ष में विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक लेकर शासकीय योजनाओं, विकास कार्यों और विभागीय गतिविधियों की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि शासन की योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से पहुंचाया जाए तथा योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी प्रकार की लापरवाही न हो।

कृषि एवं उद्यानिकी से किसानों की आय बढ़ाने पर विशेष जोर

विभागवार समीक्षा के दौरान आयोग के अध्यक्ष ने कृषि एवं उद्यानिकी विभाग को किसानों की आय में वृद्धि के लिए परंपरागत खेती के साथ दलहन एवं तिलहन फसलों का रकबा बढ़ाने के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए। उन्होंने सिंचाई सुविधाओं के विस्तार के लिए अधिक से अधिक सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण तथा सिंचित क्षेत्र बढ़ाने पर जोर दिया। साथ ही ऑयल पाम की खेती को प्रोत्साहित करने और आम, जामुन, लीची, पपीता एवं केला जैसी विभिन्न उद्यानिकी फसलों के उत्पादन को बढ़ावा देने कहा। उन्होंने कहा कि खेती के साथ कृषि आधारित आजीविका के विविध विकल्प विकसित करने से किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और उनकी आय के नए स्रोत तैयार होंगे।

डेयरी, पशुपालन, मत्स्य पालन और लघु वनोपज से बढ़ेंगे रोजगार के अवसर

पशुधन विकास विभाग की समीक्षा करते हुए श्री विश्वकर्मा ने डेयरी विकास योजनाओं के माध्यम से किसानों एवं पशुपालकों की आय बढ़ाने तथा पशुपालन को लाभकारी व्यवसाय के रूप में विकसित करने के निर्देश दिए। उन्होंने वनांचल के ग्रामीण परिवारों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए लघु वनोपजों के प्रसंस्करण एवं मूल्य संवर्धन को बढ़ावा देने तथा लाख की खेती को प्रोत्साहित करने पर विशेष जोर दिया। इसके साथ ही मत्स्य पालन व्यवसाय के विस्तार के माध्यम से ग्रामीणों के लिए अतिरिक्त आजीविका के अवसर सृजित करने कहा।

पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए छात्रावास सुविधाओं का होगा विस्तार

शिक्षा एवं आदिवासी विकास विभाग की समीक्षा के दौरान उन्होंने स्कूलों, छात्रावासों एवं आश्रमों का समुचित रखरखाव, आवश्यक मरम्मत और रंगरोगन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को बेहतर आवासीय एवं शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्री-मैट्रिक और पोस्ट-मैट्रिक छात्रावासों की स्थापना के लिए प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजने कहा। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और अनुकूल शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराना सामाजिक एवं शैक्षणिक उत्थान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

पेयजल, स्वास्थ्य, पोषण और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की समीक्षा

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को सामुदायिक नल-जल योजनाओं के निर्माण और ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल सुविधाओं के विस्तार पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए। महिला एवं बाल विकास विभाग को कुपोषित बच्चों को सुपोषित बनाने के लिए विशेष प्रयास करने तथा पोषण संबंधी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने कहा गया। वहीं समाज कल्याण विभाग को सभी पात्र हितग्राहियों तक पेंशन योजनाओं का लाभ पहुंचाने के निर्देश दिए।

 

मुख्यमंत्री के आग्रह पर श्री मंडावी ने 12 अबूझमाड़िया युवाओं को दिया काष्ठ शिल्प का प्रशिक्षण

श्री मंडावी बोले- बस्तर के दूरस्थ गांवों तक पहुंचना अब हुआ आसान

रायपुर, 18 नवंबर 2026/नवा रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास में आयोजित दीपावली मिलन समारोह में नारायणपुर के पद्मश्री से सम्मानित काष्ठ शिल्पकार श्री पंडीराम मंडावी भी आमंत्रित अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने महज 15 वर्ष की उम्र में लकड़ी पर आकृतियां उकेरने की शुरुआत की थी और अपना पूरा जीवन इस पारंपरिक कला को समर्पित कर दिया।

समारोह में अतिथियों से मुलाकात कर रहे मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने श्री मंडावी से आत्मीय भेंट कर उन्हें दीपावली की शुभकामनाएं दीं। मुख्यमंत्री ने काष्ठ शिल्प के प्रति उनके दशकों के समर्पण और इस पारंपरिक कला को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने के प्रयासों की सराहना की।

बस्तर के नारायणपुर निवासी श्री मंडावी की कृतियों में जनजातीय जीवन, संस्कृति और परंपराओं की जीवंत झलक दिखाई देती है। इसी उल्लेखनीय योगदान के लिए उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया।

मुलाकात के दौरान श्री मंडावी ने बताया कि अबूझमाड़ प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री श्री साय ने उनसे अबूझमाड़िया युवाओं को काष्ठ शिल्प का प्रशिक्षण देने को कहा था। मुख्यमंत्री के इस आग्रह पर उन्होंने करीब एक माह तक प्रशिक्षण देकर 12 अबूझमाड़िया युवाओं को इस पारंपरिक कला की बारीकियां सिखाईं। उनका मानना है कि कोई भी पारंपरिक कला तभी जीवंत रह सकती है, जब उसका ज्ञान और कौशल अगली पीढ़ी तक पहुंचे।

श्री मंडावी ने बस्तर के दूरस्थ क्षेत्रों में सुविधाओं के विस्तार का उल्लेख करते हुए बताया कि अब वहां सड़क, अस्पताल और धान खरीदी जैसी सुविधाएं पहले से अधिक सुलभ हुई हैं। गांवों तक बस सेवा शुरू होने से लोगों को बड़ी राहत मिली है। पहले लंबी दूरी तय करने के लिए साइकिल ही सहारा होती थी, लेकिन अब बस सेवा से दूरस्थ गांवों तक पहुंचना आसान हो गया है। उन्होंने कहा कि सुविधाओं के विस्तार के साथ स्थानीय युवाओं को पारंपरिक कला और कौशल से जोड़ने के प्रयास उन्हें अपनी सांस्कृतिक पहचान को आगे बढ़ाने का अवसर दे रहे हैं।

 

विकसित छत्तीसगढ़ @2047 के लक्ष्य को साकार करने राज्य नीति आयोग और यूनिसेफ की अभिनव पहल

राज्य नीति आयोग के उपाध्यक्ष श्री गणेश शंकर मिश्रा की अध्यक्षता में यूनिसेफ के वैश्विक एवं राष्ट्रीय विशेषज्ञों के साथ उच्चस्तरीय गोलमेज बैठक

बस्तर और सरगुजा पर विशेष फोकस, साक्ष्य आधारित नीति निर्माण, विभागीय समन्वय और लक्षित बजट से बच्चों के विकास को मिलेगी नई दिशा

बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा और सुरक्षा से जुड़े सूचकांकों के आधार पर तैयार होगा फ्रेमवर्क, पहले एक जिले में होगा पायलट क्रियान्वयन

रायपुर, 18 नवंबर 2026/ मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय एवं वित्त, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी मंत्री श्री ओपी चौधरी के नेतृत्व में विकसित छत्तीसगढ़ @2047 के संकल्प को साकार करने की दिशा में छत्तीसगढ़ राज्य एक महत्वपूर्ण और अभिनव पहल कर रहा है। बच्चों के स्वस्थ, शिक्षित, सुरक्षित और समृद्ध भविष्य को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राज्य नीति आयोग और यूनिसेफ के संयुक्त प्रयास से बाल कल्याण फ्रेमवर्क (Child Wellbeing Framework) तैयार किया जा रहा है। देश में अपनी तरह की इस पहली पहल के माध्यम से बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए संचालित योजनाओं को अधिक प्रभावी, परिणामोन्मुखी और साक्ष्य आधारित बनाया जाएगा। विशेष रूप से बस्तर और सरगुजा जैसे क्षेत्रों में बच्चों के विकास से जुड़ी चुनौतियों की पहचान कर आवश्यक सेवाओं और संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर जोर दिया जाएगा।

इसी क्रम में आज नवा रायपुर स्थित राज्य नीति आयोग में आयोग के उपाध्यक्ष श्री गणेश शंकर मिश्रा की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय गोलमेज बैठक आयोजित की गई। बैठक में यूनिसेफ के वैश्विक एवं राष्ट्रीय विशेषज्ञों, राज्य शासन के विभिन्न विभागों के सचिवों, विभागाध्यक्षों और वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। इस दौरान बाल कल्याण फ्रेमवर्क की आधारभूत रिपोर्ट, बच्चों के विकास से संबंधित सूचकांकों, विभागीय अभिसरण, लक्षित वित्तपोषण और परिणाम आधारित बजट व्यवस्था पर विस्तृत विचार-विमर्श किया गया।

आज के बच्चों का बेहतर भविष्य ही विकसित छत्तीसगढ़ की मजबूत नींव : श्री गणेश शंकर मिश्रा

राज्य नीति आयोग के उपाध्यक्ष श्री गणेश शंकर मिश्रा ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि विकसित छत्तीसगढ़ @2047 का सपना तभी साकार होगा, जब आज के बच्चों को बेहतर स्वास्थ्य, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, पर्याप्त पोषण, सुरक्षित वातावरण और विकास के समान अवसर उपलब्ध होंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश के लगभग 97 लाख से अधिक बच्चे ही वर्ष 2047 में छत्तीसगढ़ के किसान, शिक्षक, चिकित्सक, इंजीनियर, वैज्ञानिक, उद्यमी और विभिन्न क्षेत्रों के कुशल मानव संसाधन बनेंगे। इसलिए बच्चों के विकास में आज किया गया निवेश राज्य के उज्ज्वल भविष्य की सबसे मजबूत आधारशिला है।

श्री मिश्रा ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार बच्चों के कल्याण और उनके सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है। विभिन्न विभागों के माध्यम से बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में व्यापक संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। आवश्यकता इस बात की है कि इन प्रयासों को एकीकृत कर उनका वास्तविक प्रभाव सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने विशेष रूप से बस्तर और सरगुजा अंचल में बच्चों के विकास से संबंधित चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता बताई।

उन्होंने कहा कि बच्चों की आवश्यकताएं एक-दूसरे से जुड़ी हुई हैं। पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा और जीवन स्तर में सुधार के लिए अलग-अलग विभागों के प्रयासों में प्रभावी समन्वय आवश्यक है। प्रस्तावित बाल कल्याण फ्रेमवर्क मुख्य रूप से तीन महत्वपूर्ण प्रश्नों का समाधान प्रस्तुत करेगा। कौन से बच्चे विकास की मुख्यधारा से पीछे छूट रहे हैं, क्या शासन की योजनाएं और सेवाएं उन तक प्रभावी ढंग से पहुंच रही हैं तथा क्या उपलब्ध संसाधनों का समुचित उपयोग हो रहा है।

श्री मिश्रा ने कहा कि राज्य नीति आयोग की भूमिका साक्ष्य आधारित नीति निर्माण को प्रोत्साहित करना, विकास संबंधी अंतरालों की पहचान करना और संबंधित विभागों को एक साझा मंच पर लाना है। उन्होंने सभी विभागों से इस महत्वपूर्ण पहल में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने का आग्रह किया।

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