ईश्वर दुबे
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Bhilai
मुख्यमंत्री ने राज्यपाल श्री रमेन डेका को दी दीपावली की शुभकामनाएँ
दीपावली प्रेम, सद्भाव और नई आशाओं का पर्व : मुख्यमंत्री श्री साय
रायपुर नवम्बर 2026/ मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय आज लोकभवन में आयोजित दीपावली मिलन समारोह में शामिल हुए। उन्होंने राज्यपाल श्री रमेन डेका से सौजन्य भेंट कर उन्हें दीपावली की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएँ दीं।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि दीपावली का पावन पर्व हमारे जीवन में प्रेम, उत्साह, सद्भाव और नई आशाओं का संचार करता है। यह पर्व हमें आपसी भाईचारे, एकता और सामाजिक समरसता के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है।
मुख्यमंत्री श्री साय ने समारोह में प्रस्तुत छत्तीसगढ़ की समृद्ध लोककला, परंपराओं और सांस्कृतिक विरासत की सराहना की। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की लोकसंस्कृति हमारी गौरवशाली पहचान है। हमारे तीज-त्योहार और परंपराएँ सामाजिक एकता तथा सांस्कृतिक मूल्यों को सुदृढ़ करती हैं।
मुख्यमंत्री श्री साय ने समस्त प्रदेशवासियों को दीपावली की पुनः शुभकामनाएँ देते हुए सभी के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और खुशहाली की कामना की।
17 नवंबर को प्रस्तावित साक्षात्कार अपरिहार्य कारणों से किया गया स्थगितरायपुर, 14 नवम्बर 2026/ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के अंतर्गत राज्य स्तरीय परियोजना अनुश्रवण इकाई (SPMU) में मानव संसाधन एवं तकनीकी विशेषज्ञों के अस्थायी नियोजन के लिए 17 नवंबर 2026 को प्रस्तावित वॉक-इन-इंटरव्यू अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दिया गया है।
संचालनालय कृषि, छत्तीसगढ़, रायपुर द्वारा इस संबंध में सूचना जारी की गई है। जारी पत्र के अनुसार, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत राज्य स्तरीय परियोजना अनुश्रवण इकाई के लिए मानव संसाधन एवं तकनीकी विशेषज्ञों के अस्थायी नियोजन की प्रक्रिया के तहत पूर्व में निर्धारित 17 नवंबर 2026 को वॉक-इन-इंटरव्यू आयोजित किया जाना प्रस्तावित था, जिसे अपरिहार्य कारणों से स्थगित करने का निर्णय लिया गया है।
रायपुर, नवंबर 2026/ छत्तीसगढ़ की धरती केवल प्राकृतिक सुंदरता और लोक-संस्कृति ही नहीं, बल्कि अपने अदम्य जनजातीय साहस के लिए भी इतिहास में अपना अलग महत्व रखती है। यहां के वनवासियों के लिए आजादी केवल सत्ता का बदलाव नहीं, बल्कि अपनी संस्कृति और ‘जल, जंगल, जमीन’ के अधिकारों की रक्षा का संकल्प थी।1857 की क्रांति से करीब तीन दशक पहले परलकोट विद्रोह से लेकर भूमकाल और जंगल सत्याग्रह तक, यहां के जननायकों ने विदेशी हुकूमत के खिलाफ शौर्य और बलिदान की मिसाल पेश की। अंग्रेजों की दमनकारी नीतियों और बेगार प्रथा के विरुद्ध यह संघर्ष कभी सशस्त्र विद्रोह के रूप में, तो कभी अहिंसक सत्याग्रह के रूप में गूंजा। बस्तर से लेकर सरगुजा और रायपुर तक फैली इस क्रांति ने न केवल स्थानीय अधिकारों की रक्षा की, बल्कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भी अमूल्य योगदान दिया। जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर इन जननायकों को याद करना महत्वपूर्ण है।
इन गुमनाम नायकों की गाथा को जीवंत रखने के लिएनवा रायपुर में शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक सह जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय बनाया गया है। यह देश का पहला डिजिटल जनजातीय संग्रहालय है।14 दीर्घाओं और 650 मूर्तियों वाले इस संग्रहालय में परलकोट, भूमकाल और जंगल सत्याग्रह जैसे ऐतिहासिक संघर्षों की गाथाएं प्रदर्शित हैं। संग्रहालय परिसर में शहीद वीर नारायण सिंह की भव्य अश्वारूढ़ प्रतिमा भी स्थापित है। छत्तीसगढ़ के पहले स्वतंत्रता सेनानी, स्वतंत्रता सेनानी, सोनाखान के जमींदार वीर नारायण सिंह ने 1856 के अकाल में ग्रामीणों को अन्न बांटकर मानवता की मिसाल पेश की थी जिसे अंग्रेजों ने अपराध माना और उन्हें जेल में डाल दिया। 1857 की क्रांति में वे जेल से निकलकर अंग्रेजों के खिलाफ डटे रहे और 10 दिसंबर,1857 को उन्हें रायपुर के जयस्तंभ चौक पर फांसी दे दी गई। उनकी शहादत छत्तीसगढ़ के स्वाभिमान का प्रतीक है। उनके सम्मान में नवा रायपुर में संग्रहालय और रायपुर में क्रिकेट स्टेडियम बनाया गया है।
शहीद गैंदसिंह
1857 की क्रांति से लगभग तीन दशक पहलेबस्तर में स्वतंत्रता की पहली चिंगारी सुलग उठी थी। परलकोट विद्रोह के नायक शहीद गैंदसिंह ने मराठा और अंग्रेजी सत्ता के हस्तक्षेप के विरुद्ध जनजातीय समाज को संगठित किया था।वर्ष 1824-25 में उनके नेतृत्व में आदिवासियों ने पारंपरिक हथियारों से संघर्ष किया। जनवरी 1825 में अंग्रेजों और मराठों की संयुक्त सेना ने उन्हें बंदी बना लिया और 20 जनवरी,1825 को परलकोट में फांसी दे दी।
वीर गुण्डाधूर एवं डेबरीधुर
परलकोट के बाद बस्तर में 1910 में भूमकाल विद्रोह की ज्वाला भड़की, जिसके महानायक वीर गुण्डाधूर थे। नेतानार के धुरवा आदिवासी गुण्डाधूर ने अंग्रेजों की दमनकारी नीतियों, बेगारी और वन अधिकारों के हनन के विरुद्ध आदिवासियों को संगठित किया। अंग्रेजों द्वारा आंदोलन दबाए जाने के बावजूद गुण्डाधूर कभी पकड़े नहीं जा सके। श्रद्धांजलि स्वरूप उनके जन्मस्थान नेतानार से शहीद वीर गुण्डाधूर सेवा डेराकी शुरुआत की गई है। भूमकाल आंदोलन में गुण्डाधुर के सबसे करीबी सहयोगीबोरगाधुर (डेबरीधुर) भी महान क्रांतिकारी थे। गद्दारों के कारण पकड़े जाने पर 29 मार्च,1910 को जगदलपुर के गोल बाजार स्थित इमली पेड़ पर उन्हें फांसी दी गई।
क्रांतिवीर कंगला मांझी
कांकेर के तेलावट गांव के निवासी और गोंड समुदाय के कंगला मांझी (हीरा सिंह देव) ने वर्ष 1913 से आंदोलन से जुड़कर अनुशासन और अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए जनजातीय समाज को एकजुट किया।आजादी के बाद भी वे आदिवासियों के उत्थान में सक्रिय रहे और 'आदिवासी किसान सैनिक संगठन' की परंपरा विकसित की। 5 दिसंबर,1984 को उनका निधन हुआ। उनके द्वारा स्थापित 'मांझी सरकार' की परंपरा आज भी जीवित है।
बंटू धुरवा, सुकदेव पातर एवं रामधीन गोंड
कंगला मांझी से प्रेरित होकर कई नायक आंदोलन में आए। बंटू धुरवा 1910 के भूमकाल आंदोलन से जुड़े थे।वहीं सुकदेव पातर ने झंडा सत्याग्रह के तहत भेलवापानी में अहिंसक प्रतिरोध का नेतृत्व किया। शहीद रामधीन गोंड जंगल सत्याग्रह के प्रमुख सेनानी थे।
सरकार के निर्णय से किसानों को मिला आर्थिक संबल
मेहनतकश किसानों में हर्ष व्यक्त, मुख्यमंत्री के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया
रायपुर, 14 नवम्बर 2026/ छत्तीसगढ़ की विष्णु देव साय सरकार द्वारा धान खरीदी और बोनस भुगतान को लेकर लिए गए ऐतिहासिक फैसले ने बस्तर संभाग सहित प्रदेश भर के कम उपज वाले क्षेत्रों के किसानों को बड़ी आर्थिक और मानसिक राहत दी है। इस नई व्यवस्था के तहत न्यूनतम समर्थन मूल्य 2441 रुपए प्रति क्विंटल पर धान बेचने वाले किसानों के लिए अब प्रति एकड़ पूरा 21 क्विंटल धान बेचना अनिवार्य नहीं रह गया है। यदि किसी किसान की उपज कम होती है और वह 14 या 15 क्विंटल धान भी बेचता है, तब भी उसे पूरे 21 क्विंटल के मानक पर 659 रुपए प्रति क्विंटल की दर से अंतर की राशि के रूप में कुल 13,839 रुपए की बोनस सहायता सीधे उसके बैंक खाते में प्राप्त होगी। सरकार के इस निर्णय से किसानों को न केवल आर्थिक संबल मिला है, बल्कि वे लंबे समय से चले आ रहे मानसिक तनाव से भी मुक्त हो गए हैं। पहले 21 क्विंटल की सीमा पूरी करने के दबाव में किसानों को दो या तीन टोकन कटवाने पड़ते थे, जिससे खरीदी केंद्रों पर बिचौलियों की सक्रियता बढ़ जाती थी और जिला प्रशासन को सीमाएं सील करने जैसे कदम उठाने पड़ते थे। अब पूरा बोनस सुनिश्चित हो जाने से किसान अपनी घरेलू आवश्यकता के अनुसार कुछ धान अपने पास रख सकेंगे और खरीदी केंद्रों पर भी कामकाज सुचारु रूप से चल सकेगा।
जिला केंद्रीय सहकारी बैंक के उपाध्यक्ष श्रीनिवास मिश्रा ने इस सराहनीय कदम का स्वागत करते हुए कहा कि असमय प्राकृतिक आपदा से फसल क्षति झेल रहे किसानों के लिए राज्य सरकार की यह घोषणा किसी संजीवनी से कम नहीं है और यह किसान कल्याण की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी।
वहीं जगदलपुर नगर निगम के वरिष्ठ पार्षद श्री सुरेश गुप्ता ने भी इसे किसानों और प्रशासनिक व्यवस्था दोनों के लिए अत्यंत लाभकारी बताते हुए कहा कि इससे बिचौलियों की भूमिका पूरी तरह समाप्त होगी। इन दोनों जनप्रतिनिधियों ने बस्तर और सरगुजा के किसानों की ओर से मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय, कृषि मंत्री श्री राम विचार नेताम और जगदलपुर विधायक श्री किरण सिंह देव के प्रति आभार प्रकट किया।
जमीनी स्तर पर भी सरकार की इस संवेदनशील पहल को लेकर बस्तर के दूरस्थ अंचल के किसानों में जबरदस्त उत्साह है। ग्राम पंचायत टलनार के किसान सतीश बाजपेयी, जिनकी पूरी फसल इंद्रावती और भसकली नदियों के उफान से बर्बाद हो गई थी, उन्होंने इस घोषणा को आपदा की घड़ी में फिर से खड़ा होने के लिए बड़ा सहारा बताया।
इसी तरह ग्राम पंचायत कुरंदी निवासी नरेंद्र पांडे ने कम पैदावार वाले क्षेत्रों के लिए 13,839 रुपए प्रति एकड़ की बोनस सहायता राशि पर हर्ष व्यक्त करते हुए कहा कि यह सुशासन सरकार का जनकल्याणकारी कदम है। बस्तर के किसान संतोष बघेल ने इस प्रशंसनीय पहल के लिए क्षेत्र के समस्त अन्नदाताओं की ओर से मुख्यमंत्री को हृदय से धन्यवाद ज्ञापित किया है।
शौर्य दिवस समारोह में राज्यपाल ने शहीद परिवारों का किया सम्मान, वीर जवानों के त्याग और समर्पण को किया नमन
रायपुर, 14 नवम्बर 2026/ राज्यपाल श्री रमेन डेका कल रायगढ़ के शासकीय पॉलिटेक्निक ऑडिटोरियम में शहीद कर्नल विप्लव त्रिपाठी मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा आयोजित शौर्य दिवस समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके परिजनों का सम्मान किया और राष्ट्र की सुरक्षा के लिए दिए गए उनके सर्वाेच्च बलिदान को नमन किया। समारोह को संबोधित करते हुए राज्यपाल श्री डेका ने कहा कि देश की संप्रभुता, अखंडता और आंतरिक सुरक्षा के लिए वीर जवानों का त्याग और समर्पण सदैव स्मरणीय रहेगा। एक सैनिक का बलिदान केवल उसका व्यक्तिगत बलिदान नहीं होता, बल्कि उसका पूरा परिवार भी राष्ट्र के लिए त्याग करता है। शहीदों के परिवारों का सम्मान करना केवल औपचारिकता नहीं, बल्कि राष्ट्र के प्रति हमारी नैतिक जिम्मेदारी और कृतज्ञता की अभिव्यक्ति है। उन्होंने कहा कि शहीद परिवारों के प्रति सम्मान और सहयोग किसी एक आयोजन तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि उनके सुख-दुख में सहभागी बनना हम सभी का दायित्व है।
राज्यपाल ने छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के विरुद्ध सुरक्षा बलों के योगदान का उल्लेख करते हुए कहा कि कठिन भौगोलिक परिस्थितियों और चुनौतियों के बीच जवानों ने अदम्य साहस का परिचय दिया है। अनेक जवानों ने देश और प्रदेश की शांति एवं सुरक्षा के लिए अपना सर्वाेच्च बलिदान दिया। उन्होंने युवाओं से शहीदों के जीवन से प्रेरणा लेते हुए उनके साहस, अनुशासन, कर्तव्यनिष्ठा और राष्ट्र के प्रति समर्पण को आत्मसात करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि देशभक्ति केवल नारों तक सीमित नहीं है, बल्कि अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से निर्वहन करना और राष्ट्र के विकास में योगदान देना भी सच्ची देशभक्ति है। उन्होंने सभी से शहीदों के त्याग और बलिदान को सदैव स्मरण रखने तथा सशक्त, समृद्ध, सुरक्षित एवं विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने का संकल्प लेने की अपील की। इस अवसर पर राज्यसभा सांसद श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह, ब्रिगेडियर आर शंकर, कमाण्डेड अजय सिंह बिसेन सहित अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।
राज्यपाल ने छात्रों को प्रदान की प्रोत्साहन राशि
राज्यपाल श्री रमेन डेका ने भारतीय सेना में जाने के इच्छुक विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करते हुए उन्हें प्रोत्साहन राशि प्रदान की। इनमें सैनिक स्कूल में अध्ययनरत अंकित पटेल, तोयम पटेल, स्तव्य साहू, जयेश सिदार एवं सृष्टि राठिया तथा कक्षा 9वीं के नवनीत मेहर, भुवनेश पटेल एवं अर्नव गुप्ता शामिल थे। इसी प्रकार ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई की कलाडी श्रीनिधि एवं भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून के आर.बालाजी को प्रोत्साहन राशि दी गई।
-श्री विजय शर्मा
उप मुख्यमंत्री, गृह एवं जेल, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री (छत्तीसगढ़ शासन)
रायपुर, 14 नवंबर 2026/ किसी समाज का गौरव केवल उसके गौरवशाली अतीत में नहीं, बल्कि वर्तमान में उसकी पहचान, अधिकारों और स्वाभिमान की रक्षा तथा भविष्य के निर्माण के अवसरों में भी निहित होता है। भारत का जनजातीय समाज इसका सशक्त उदाहरण है। अपनी विशिष्ट संस्कृति, परंपराओं, सामुदायिक जीवनशैली और प्रकृति के साथ गहरे जुड़ाव के कारण इस समाज ने देश की सभ्यता और सांस्कृतिक विरासत को समृद्ध किया है। स्वतंत्रता संग्राम से लेकर जल, जंगल और जमीन की रक्षा के संघर्ष तक जनजातीय समाज का योगदान भारतीय इतिहास का गौरवशाली अध्याय है। आज जनजातीय समाज के गौरव और स्वाभिमान की रक्षा के लिए उसके वर्तमान को सुरक्षित और भविष्य को बेहतर बनाना भी उतना ही आवश्यक है। इसके लिए भयमुक्त वातावरण, शासन के प्रति विश्वास और विकास के समान अवसर अनिवार्य हैं। छत्तीसगढ़ जैसे जनजातीय बहुल प्रदेश में इन तीनों आधारों का महत्व और भी बढ़ जाता है।
भगवान बिरसा मुंडा इसी संघर्ष, स्वाभिमान और जनचेतना के प्रतीक हैं। उन्होंने जनजातीय अस्मिता, अधिकारों और सांस्कृतिक पहचान की रक्षा के लिए जिस साहस के साथ संघर्ष किया, वह आज भी हमें प्रेरणा देता है। उनकी जयंती पर मनाया जाने वाला जनजातीय गौरव दिवस केवल अतीत के नायकों को स्मरण करने का अवसर नहीं, बल्कि उनके सपनों के अनुरूप एक न्यायपूर्ण, समतामूलक और सम्मानजनक समाज के निर्माण का संकल्प लेने का दिन है। वर्ष 2021 से 15 नवम्बर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत इसी राष्ट्रीय संकल्प की अभिव्यक्ति है।
छत्तीसगढ़ के संदर्भ में इस संकल्प का महत्व और भी बढ़ जाता है। हमारे प्रदेश की आत्मा उसके जनजातीय अंचलों, वनांचलों और वहां की जीवंत सांस्कृतिक परंपराओं में बसती है। बस्तर से लेकर सरगुजा तक फैली जनजातीय विरासत हमारी पहचान है। लेकिन इस विरासत का सम्मान तभी सार्थक होगा, जब यहां रहने वाले परिवारों को सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, पेयजल और आजीविका के समान अवसर मिलें। जनजातीय गौरव की रक्षा का अर्थ उनकी संस्कृति और परंपराओं को संरक्षित करना ही नहीं, बल्कि उन्हें विकास की प्रक्रिया में समान भागीदार बनाना भी है।
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार और मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में हमारी छत्तीसगढ़ सरकार इसी सोच के साथ जनजातीय अंचलों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। हमारा विश्वास है कि जनजातीय समाज का उज्ज्वल भविष्य 'सुरक्षा, विश्वास और विकास' इन तीन आधारों पर टिकता है। सुरक्षा भयमुक्त जीवन का आधार है, विश्वास शासन और समाज के बीच मजबूत संबंध बनाता है और विकास लोगों को बेहतर भविष्य के अवसर देता है।
छत्तीसगढ़ के जनजातीय अंचलों, विशेषकर बस्तर और अबूझमाड़ के अनेक क्षेत्रों ने लंबे समय तक माओवादी हिंसा की गंभीर चुनौती का सामना किया है। इसका सबसे अधिक नुकसान उन सामान्य ग्रामीणों और जनजातीय परिवारों को उठाना पड़ा, जिनका हिंसा से कोई सरोकार नहीं था। बच्चों की शिक्षा प्रभावित हुई, स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच कठिन रही और अनेक गांव सड़क, संचार तथा अन्य बुनियादी सुविधाओं से वंचित रहे। हिंसा और भय ने विकास की संभावनाओं के साथ-साथ लोगों के सपनों को भी कुचला।
इस लंबे संघर्ष का निर्णायक पड़ाव 31 मार्च 2026 को आया, जब देश से सशस्त्र नक्सलवाद के उन्मूलन का निर्धारित लक्ष्य हासिल किया गया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के स्पष्ट लक्ष्य, केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह के लौह संकल्प और निरंतर प्रयासों तथा सुरक्षा बलों के साहस, समर्पण और सर्वोच्च बलिदान ने इस अभियान को निर्णायक मुकाम तक पहुंचाया। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार ने भी केंद्र के साथ समन्वय बनाकर इस दिशा में निरंतर प्रयास किए। स्वयं जनजातीय समाज से आने वाले मुख्यमंत्री श्री साय के नेतृत्व में प्रदेश ने इस चुनौती का सामना किया। यह उपलब्धि छत्तीसगढ़ के लिए विशेष महत्व रखती है, क्योंकि दशकों तक नक्सली हिंसा का सबसे गहरा दंश हमारे स्थानीय जनजातीय समाज ने झेला है।
स्वनिधि महोत्सव में स्ट्रीट वेंडर्स ने उप मुख्यमंत्री को सुनाई अपनी कहानी
रायपुर. 14 नवम्बर 2026. नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग तथा राज्य शहरी विकास अभिकरण (SUDA) द्वारा आज राजधानी रायपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आयोजित स्वनिधि महोत्सव में स्ट्रीट वेंडर्स द्वारा लगाए गए फूड स्टॉल्स के भ्रमण के दौरान उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन मंत्री श्री अरुण साव ने स्ट्रीट वेंडर के हाथों की चाय का लुत्फ लिया। उनके साथ स्टॉल देख रहे जनप्रतिनिधियों और वरिष्ठ अधिकारियों ने भी मिट्टी के कुल्हड़ में चाय की चुस्कियां लीं। श्री साव ने फूड-स्टॉल्स के अवलोकन के दौरान पथ विक्रेताओं से बात कर उनके व्यवसाय की जानकारी ली और पीएम स्वनिधि योजना का फीडबैक लिया। उन्होंने कार्यक्रम के बाद महिला पथ विक्रेताओं के साथ बैठकर लंच किया।
स्वनिधि महोत्सव के दौरान प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) योजना के दो लाभार्थियों ने उप मुख्यमंत्री श्री साव से अपनी कहानी साझा की। धमतरी के श्री दिलीप यादव ने बताया कि उन्होंने 10 हजार रुपए के ऋण से कारोबार शुरू किया था। उन्होंने समय पर ऋण की किस्तें भरकर अपना व्यवसाय बढ़ाने के लिए दूसरे चरण में 20 हजार रुपए और तीसरे चरण में 50 हजार रुपए का भी ऋण लिया। दिलीप ने बताया कि वे ठेले पर प्लास्टिक के सामान बेचते हैं। पीएम स्वनिधि से मिले ऋण से उनका कारोबार आगे बढ़ा और परिवार की स्थिति में भी सुधार आया।
फिंगेश्वर की श्रीमती सुशीला श्रीवास्तव ने भी उप मुख्यमंत्री श्री साव से अपने अनुभव साझा की। उन्होंने बताया कि वे सिलाई का काम करती हैं। पहले चरण में मिले 10 हजार रुपए के ऋण की किस्त पटाने के बाद अपने काम को बढ़ाने के लिए उन्होंने दूसरे चरण में 20 हजार रुपए और तीसरे चरण में 50 हजार रुपए का ऋण लिया है। पीएम स्वनिधि योजना से उसके काम और परिवार के हालात में काफी बदलाव आया है। अब वे और उनका परिवार बेहतर तरीके से जीवन यापन कर रहे हैं।
उप मुख्यमंत्री ने पथ विक्रेताओं से किया संवाद, नगरीय प्रशासन विभाग और सूडा द्वारा स्वनिधि महोत्सव का आयोजन
उत्कृष्ट कार्य करने वाले बैंकों और निकायों का हुआ सम्मान, लाभार्थियों को चेक, यूपीआई पेमेंट बॉक्स और प्रशस्ति पत्र वितरित
वित्तीय साक्षरता और डिजिटल भुगतान की दी गई जानकारी, फूड स्टॉल, प्रदर्शनी और नुक्कड़ नाटक का आयोजन
रायपुर. 14 नवम्बर 2026. उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री श्री अरुण साव आज राजधानी रायपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आयोजित स्वनिधि महोत्सव में शामिल हुए। उन्होंने महोत्सव में पथ विक्रेताओं से सीधे संवाद कर उनके व्यवसाय, परिवार और पीएम स्वनिधि योजना से उनके कार्यों व जीवन में आए बदलावों की जानकारी ली। उन्होंने लाभार्थियों को चेक, यूपीआई पेमेंट बॉक्स तथा प्रशस्ति पत्र प्रदान किए। उन्होंने ऑडिटोरियम परिसर में स्ट्रीट वेंडर्स द्वारा लगाए गए फूड स्टॉल का भी अवलोकन किया। सांसद श्रीमती लक्ष्मी वर्मा, विधायक श्री मोतीलाल साहू और श्री पुरंदर मिश्रा, रायपुर नगर निगम की महापौर श्रीमती मीनल चौबे और सभापति श्री सूर्यकांत राठौर भी महोत्सव में शामिल हुए।
उप मुख्यमंत्री श्री साव ने कार्यक्रम में पीएम स्वनिधि योजना के क्रियान्वयन में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बैंकों, उनकी शाखाओं और नगरीय निकायों को सम्मानित किया। महोत्सव में पथ विक्रेताओं को वित्तीय साक्षरता और डिजिटल भुगतान की भी जानकारी दी गई। इस दौरान प्रदर्शनी, सांस्कृतिक कार्यक्रम और नुक्कड़ नाटक का भी आयोजन किया गया। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग तथा राज्य शहरी विकास अभिकरण (SUDA) द्वारा प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) योजना के अंतर्गत 'उत्कृष्टता की ओर बढ़ते कदम' की थीम पर इस महोत्सव का आयोजन किया गया था।
उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने कार्यक्रम में पथ विक्रेताओं (Street Vendors) से संवाद करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने मेहनतकश लोगों की परेशानियों को समझकर पीएम स्वनिधि योजना शुरू की है। इस योजना ने छोटे कारोबारियों को साहूकारों पर निर्भरता से बाहर निकालकर बैंकों से जोड़ने और अपना व्यवसाय आगे बढ़ाने का अवसर दिया है। समाज के अंतिम पंक्ति के व्यक्ति के कल्याण से ही विकसित भारत का निर्माण होगा।
उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाओं में उसका नेतृत्व करने वाले व्यक्ति की सोच और संवेदना झलकती है। कोरोना के भयावह दौर में जब सड़कें सूनी थीं, काम-धंधे बंद हो गए थे और बड़ी संख्या में लोगों के सामने रोजगार तथा परिवार चलाने का संकट खड़ा हो गया था, तब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने सड़क किनारे छोटे-मोटे कारोबार करने वालों की चिंता की। उन्होंने जून-2020 में पीएम स्वनिधि योजना शुरू की, ताकि ऐसे लोगों को दोबारा अपना कारोबार खड़ा करने के लिए आर्थिक सहारा मिल सके।
श्री साव ने पथ विक्रेताओं से कहा कि वे अपने काम को कभी छोटा न समझें। रेहड़ी, ठेले और सड़क किनारे दुकान लगाकर आजीविका चलाने वाले लोग शहर और प्रदेश की अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। उनकी मेहनत से न केवल उनके परिवार चलते हैं, बल्कि शहरों की रोजमर्रा की जरूरतें भी पूरी होती हैं। उन्होंने लाभार्थियों से अपने कारोबार को लगातार आगे बढ़ाने का संकल्प लेने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि प्रत्येक लाभार्थी का लक्ष्य योजना के तीसरे चरण तक पहुंचकर 50 हजार रुपए का ऋण प्राप्त करना और अपने व्यवसाय का विस्तार करना होना चाहिए। उन्होंने उम्मीद जताई कि अगले पीएम स्वनिधि महोत्सव में ऑडिटोरियम ऐसे कारोबारियों से भरा होगा, जिन्होंने तीसरे चरण का ऋण प्राप्त कर लिया होगा और जिनके पास यूपीआई क्रेडिट कार्ड भी होगा।
सांसद श्रीमती लक्ष्मी वर्मा ने कार्यक्रम में अपने संबोधन में कहा कि पीएम स्वनिधि योजना में जरूरतमंदों को बिना गारंटर के ऋण मिलता है। समय पर ऋण की किस्त पटाने वालों को सात प्रतिशत का ब्याज अनुदान भी मिलता है। यह योजना आत्मनिर्भर भारत की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। महापौर श्रीमती मीनल चौबे ने बताया कि रायपुर नगर निगम में वर्ष 2030 तक 53 हजार स्ट्रीट वेंडर्स को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। अब तक शहर के 33 हजार से अधिक पथ विक्रेताओं को योजना का लाभ दिया गया है। उन्होंने महिला उद्यमियों से अपील की कि वे पीएम स्वनिधि योजना का लाभ लेकर अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाएं और आर्थिक रुप से सशक्त बनें।
विशेष पिछड़ी जनजातियों के गांवों तक पहुँच रही है विकास की रोशनी
धनंजय राठौर
सयुक्त संचालक, जनसंपर्क, रायपुर
रायपुर, 14 नवंबर 2026/ छत्तीसगढ़ सरकार की विकास, विश्वास और सुरक्षा की नीति के चलते पूरे छत्तीसगढ़ के वनांचलों में बदलाव की बयार बहने लगी है। वहां के वातावरण और जनजीवन में सकारात्मक बदलाव दिखाई देने लगा है। विकास एवं निर्माण कार्यों में शासकीय मिशनरी के साथ-साथ आम जनता की भागीदारी बढ़ी है, जिसके चलते छत्तीसगढ़ का हर इलाका तेजी से विकास की मुख्य धारा से जुड़कर तरक्की की राह चल पड़ा है। स्वास्थ्य, सड़क, शिक्षा, पेयजल, विद्युत विकास के कार्य तेजी से कराए जा रहे हैं। सड़क विहीन क्षेत्रों को मुख्य सड़कों से जोड़ा जा रहा है, इससे शासकीय योजनाओं एवं कार्यक्रमों का लाभ आमलोगों तक आसान हो गया है।
पीएम-जनमन पीएम-जनमन (PM-JANMAN) का पूरा नाम प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान (Pradhan Mantri Janjati Adivasi Nyaya Maha Abhiyaan) है। यह भारत सरकार की एक विशेष योजना है जिसका उद्देश्य देश के सबसे पिछड़े और संवेदनशील विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूहों का सामाजिक-आर्थिक विकास करना और उन्हें मुख्यधारा से जोड़ना है। इस योजना का उद्देश्य पक्का और सुरक्षित आवास (प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत), स्वच्छ पेयजल और स्वच्छता, बेहतर शिक्षा और स्कूल/छात्रावास, स्वास्थ्य सेवाएं और मोबाइल मेडिकल यूनिट, बेहतर पोषण (आंगनबाड़ी केंद्रों के जरिए), पक्की सड़कें और दूरसंचार (रोड और टेलीकॉम) कनेक्टिविटी उपलब्ध कराना, बिना बिजली वाले घरों का विद्युतीकरण, स्थायी आजीविका के अवसर और कौशल विकास (जैसे वन धन केंद्र) का अवसर प्रदान करना है।
छत्तीसगढ़ के घने वनांचलों और दूरदराज बसे गांवों में पक्की सड़क और सिर पर पक्की छत होना कभी एक अकल्पनीय सपने जैसा था। बीमारी के दिनों में मीलों पैदल चलकर अस्पताल पहुँचना एक कठिन चुनौती थी, तो वहीं बिजली, साफ पानी और बेहतर शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाएं भी हर परिवार की पहुँच से कोसों दूर थीं। लेकिन आज, प्रधानमंत्री जनमन (PM-JANMAN) योजना के जरिए इन इलाकों की तस्वीर तेजी से बदल रही है। छत्तीसगढ़ राज्य के गोंड, मुरिया, माड़िया, धुरवा, हल्बा, भतरा, दोरला, दंडामी माड़िया, कोरवा, उरांव, कंवर, बिंझवार, मांझी जनजातीय समूह निवासरत हैं, इनमें से बैगा और पहाड़ी कोरवा, बिरहोर, कमार और अबूझमाड़िया जैसे विशेष पिछड़ी जनजाति (PGVT) समुदायों के घरों तक अब विकास और सम्मान की बयार पहुँच रही है। प्रदेश में इन विशेष पिछड़ी जनजाति समूहों के लोगों को लाभ दिलाने हेतु प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत प्राथमिकता से कार्य किया जा रहा है। विशेष पिछड़ी जनजाति के बसाहटों को चिन्हांकित कर सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं के लाभ से वंचित एवं पात्र सभी हितग्राहियों को लाभान्वित किया जा रहा है।
दशकों की उपेक्षा के बाद शासन की सीधी पहुँच
विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (PVTGs) या विशेष पिछड़ी जनजातियों के समग्र उत्थान और उन्हें विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा कई ऐतिहासिक कदम उठाए गए हैं। लंबे समय की भौगोलिक और सामाजिक उपेक्षा के बाद, अब शासन की सीधी पहुँच दूरस्थ वनांचलों और जनजातीय गांवों तक सुनिश्चित की जा रही है। 15 नवंबर को मनाए जाने वाले जनजातीय गौरव दिवस के विशेष अवसर पर इन बदलावों का आकलन करना यह रेखांकित करता है कि कैसे यह पहल जनजातीय समुदायों को बेहतर जीवन और विकास के समान अवसर उपलब्ध करा रही है। इस योजना का मूल उद्देश्य केवल भौतिक बुनियादी ढांचा तैयार करना भर नहीं है, बल्कि दशकों से विकास की मुख्यधारा से कटे रहे परिवारों तक शासन को खुद चलकर पहुँचाना है।
विशेष पिछड़ी जनजातियों के उत्थान के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा नवंबर 2023 में शुरू की गई इस महत्वाकांक्षी योजना को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में धरातल पर इस प्रतिबद्धता के साथ उतारा गया कि देश की महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा छत्तीसगढ़ को इसकी उत्कृष्ट सफलता के लिए प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में छत्तीसगढ़ पवेलियन का रेजिडेंट कमिश्नर श्रुति सिंह ने किया शुभारंभ
विभिन्न विभागों, उद्यमियों और स्टार्टअप्स के स्टॉलों का किया अवलोकन, उत्पादों एवं नवाचारों की ली जानकारी
रायपुर, 14 नवंबर 2026/ नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले (प्प्ज्थ्) में छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक विरासत, पारंपरिक शिल्प, स्थानीय उत्पादों, औद्योगिक क्षमताओं और नवाचारों को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय मंच पर प्रदर्शित किया जा रहा है। इसी क्रम में आज छत्तीसगढ़ पवेलियन का शुभारंभ राज्य की रेजिडेंट कमिश्नर सुश्री श्रुति सिंह ने किया।
उद्घाटन के पश्चात रेजिडेंट कमिश्नर ने पवेलियन में लगाए गए विभिन्न विभागों, स्टार्टअप्स, उद्यमियों और अन्य प्रदर्शनी स्टॉलों का अवलोकन किया। उन्होंने स्टॉल संचालकों एवं प्रतिनिधियों से संवाद कर प्रदर्शित उत्पादों, सेवाओं, नवाचारों और व्यावसायिक गतिविधियों की जानकारी ली। उन्होंने विशेष रूप से युवा उद्यमियों और स्टार्टअप्स द्वारा प्रस्तुत नवाचारों, नए व्यावसायिक विचारों तथा तकनीक आधारित उत्पादों में रुचि दिखाई। इस दौरान उद्यमियों के प्रयासों और उनके उत्पादों की संभावनाओं पर भी चर्चा की।
छत्तीसगढ़ पवेलियन में राज्य की समृद्ध जनजातीय एवं सांस्कृतिक विरासत, हस्तशिल्प, पारंपरिक कला, स्थानीय उत्पादों, औद्योगिक उपलब्धियों और उभरते स्टार्टअप इकोसिस्टम की झलक प्रस्तुत की गई है। यह मंच राज्य के कारीगरों, लघु उद्यमियों, स्टार्टअप्स और उद्योगों को देश-विदेश के खरीदारों, निवेशकों एवं व्यावसायिक प्रतिनिधियों से जुड़ने का अवसर प्रदान कर रहा है।
भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में छत्तीसगढ़ की सहभागिता का उद्देश्य राज्य के उत्पादों और उद्यमों को व्यापक बाजार उपलब्ध कराने, स्थानीय उत्पादों की पहचान बढ़ाने तथा व्यापार, निवेश और तकनीकी सहयोग की नई संभावनाओं को प्रोत्साहित करना है।
मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में जनजातीय समाज के सम्मान, सहभागिता और विकास को मिल रही प्राथमिकता
बजट, आवास, सुगम पंजीयन, सरल कर व्यवस्था और बैंकिंग सुविधाओं से सशक्त हो रहे दूरस्थ क्षेत्र
* श्री सुनील त्रिपाठी, सहायक संचालक जनसंपर्क
रायपुर, 14 नवंबर 2026/ जनजातीय गौरव दिवस भगवान बिरसा मुंडा सहित उन महान जननायकों के संघर्ष, साहस और स्वाभिमान को स्मरण करने का अवसर है, जिन्होंने देश की स्वतंत्रता, संस्कृति और प्रकृति की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व समर्पित किया। उनका जीवन अन्याय के विरुद्ध खड़े होने, अपनी परंपराओं पर गर्व करने और समाज के कल्याण के लिए निरंतर कार्य करने की प्रेरणा देता है। यह दिवस जनजातीय समाज के योगदान को नमन करने के साथ उनके सम्मान, अधिकार और विकास के प्रति प्रतिबद्धता दोहराने का अवसर भी है।
छत्तीसगढ़ की पहचान उसकी समृद्ध जनजातीय संस्कृति, परंपराओं और प्रकृति से गहरे जुड़ाव से है। बस्तर से सरगुजा तक फैले जनजातीय अंचल प्रदेश की आत्मा हैं। इन क्षेत्रों का विकास केवल सुविधाएं पहुंचाने तक सीमित नहीं है। विकास की योजनाएं स्थानीय जरूरतों के अनुरूप बनें, जनजातीय समाज की भागीदारी सुनिश्चित हो और उसकी संस्कृति तथा पहचान सुरक्षित रहते हुए हर परिवार को आगे बढ़ने के अवसर मिलें, यही विकसित छत्तीसगढ़ की दिशा है।
मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार जनजातीय समाज के सम्मान, कल्याण और सशक्तिकरण को प्राथमिकता दे रही है। दूरस्थ अंचलों तक शासन की योजनाओं और बुनियादी सुविधाओं की पहुंच बढ़ाने, गांवों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने और युवाओं के लिए अवसर तैयार करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जनजातीय समाज की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को योजनाओं के निर्माण और क्रियान्वयन में स्थान मिल रहा है।
बजट से विकास को गति
वर्ष 2026–27 के बजट में अनुसूचित जनजाति वर्ग के विकास के लिए आदिवासी उपयोजना मद में 34 प्रतिशत राशि का प्रावधान किया गया है। यह जनजातीय अंचलों में शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, सड़क, बिजली, सिंचाई, आजीविका और रोजगार से जुड़ी योजनाओं को गति देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
वित्त मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी के नेतृत्व में बजट संसाधनों को विकास की प्राथमिकताओं से जोड़ने और योजनाओं का लाभ गांव तथा परिवार तक पहुंचाने पर जोर दिया जा रहा है। दूरस्थ क्षेत्रों में सड़क और संचार सुविधाओं का विस्तार गांवों को बाजार, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं से जोड़ता है। सिंचाई और पेयजल जीवन को सहज बनाते हैं, जबकि कौशल विकास, कृषि, वनोपज और स्थानीय उद्यमों से जुड़े अवसर परिवारों की आय बढ़ा सकते हैं। योजनाओं का चयन क्षेत्र की वास्तविक आवश्यकताओं के आधार पर करना और उनका लाभ पारदर्शी ढंग से अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है।
आवास से सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन
हर परिवार का अपना सुरक्षित घर हो, यह सम्मानजनक जीवन की बुनियाद है। जनजातीय अंचलों में किफायती आवास उपलब्ध कराने और आवासीय परियोजनाओं को आगे बढ़ाने में छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल की महत्वपूर्ण भूमिका है। आवास एवं पर्यावरण मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी के विभागीय नेतृत्व में आवास के साथ सड़क, बिजली, पानी और अन्य जरूरी सुविधाओं के विकास पर भी ध्यान दिया जा रहा है।
जनजातीय क्षेत्रों की भौगोलिक परिस्थितियां और स्थानीय जरूरतें अलग-अलग हैं। इसलिए आवास योजनाओं को वहां की परिस्थितियों के अनुरूप आगे बढ़ाना आवश्यक है। पक्का घर बच्चों को पढ़ाई के लिए बेहतर वातावरण देता है, महिलाओं और बुजुर्गों को सुरक्षा प्रदान करता है तथा परिवार को स्थायित्व का भरोसा देता है। दूरस्थ अंचलों तक आवास और बुनियादी सुविधाएं पहुंचाना विकसित छत्तीसगढ़ के संकल्प का महत्वपूर्ण हिस्सा है।
सरल पंजीयन से नागरिकों और उद्यमियों को सुविधा
पंजीयन व्यवस्था में पारदर्शिता, सरलता और तकनीक का उपयोग आम नागरिकों के समय और संसाधनों की बचत करता है। पंजीयन मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी के नेतृत्व में भूमि और संपत्ति से जुड़े कार्यों को अधिक सुगम बनाने, प्रक्रियाओं को स्पष्ट रखने और नागरिकों को बेहतर सेवा देने की दिशा में सुधार किए जा रहे हैं। महिला खरीदारों के लिए पंजीयन शुल्क में कमी जैसे निर्णयों से संपत्ति खरीदना अधिक किफायती हुआ है। जनजातीय क्षेत्रों के नागरिकों को भी पंजीयन संबंधी सेवाएं सहजता से उपलब्ध हों, यह जरूरी है।
शासन की योजनाओं को अंतिम पंक्ति तक पहुंचाने में आंगनबाड़ी कर्मियों की भूमिका अहम
उत्कृष्ट कार्य करने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाएं हुईं सम्मानित
रायपुर, 14 नवंबर 2026/ “आंगनबाड़ी केवल एक केंद्र नहीं, बल्कि बच्चे के जीवन की पहली पाठशाला है। कार्यकर्ता और सहायिकाएं बच्चों के सुरक्षित, स्वस्थ और सुपोषित भविष्य की नींव रखती हैं।” महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने यह बात सिविल लाइन्स स्थित सर्किट हाउस में आयोजित आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका सम्मान समारोह में कही।
महिला एवं बाल विकास विभाग, जिला रायपुर के तत्वावधान में आयोजित समारोह में जमीनी स्तर पर उत्कृष्ट कार्य करने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को मुख्य अतिथि एवं अन्य अतिथियों ने सम्मानित किया। इस अवसर पर ‘पोषित बचपन, समृद्ध छत्तीसगढ़’ के लक्ष्य को साकार करने में आंगनबाड़ी कर्मियों के योगदान की सराहना की गई। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने बाल विवाह रोकने की शपथ भी ली।
मंत्री श्रीमती राजवाड़े ने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएं गर्भवती माताओं की देखभाल से लेकर बच्चों के पोषण, स्वास्थ्य परीक्षण, टीकाकरण और प्रारंभिक शिक्षा तक महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाती हैं। वे गांव-गांव और घर-घर तक शासन की योजनाएं पहुंचाने में अहम भूमिका निभाती हैं। दूरस्थ गांवों और कठिन परिस्थितियों में भी उनके सेवाभाव तथा समर्पण से बच्चों और माताओं को जरूरी सेवाएं मिलती हैं।
उन्होंने कहा कि बच्चों का सुरक्षित, स्वस्थ और खुशहाल भविष्य बनाना सामूहिक जिम्मेदारी है। राज्य सरकार मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में महिलाओं, बच्चों और पोषण के क्षेत्र में लगातार काम कर रही है। महतारी वंदन योजना, कुपोषण मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान और ‘हर घर मुनगा’ जैसी पहलों के माध्यम से सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास किया जा रहा है। हमारा संकल्प है कि कोई भी बच्चा कुपोषण का शिकार न हो और हर गर्भवती माता को उचित पोषण एवं स्वास्थ्य सुविधाएं मिलें।
मंत्री ने सम्मानित कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को बधाई देते हुए कहा कि यह समारोह उनके परिश्रम, त्याग और सेवाभाव के प्रति सम्मान व्यक्त करने का अवसर है। उन्होंने सभी से बच्चों और माताओं के बेहतर भविष्य के लिए इसी ऊर्जा और समर्पण के साथ कार्य करते रहने का आग्रह किया।
समारोह में राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष डॉ. वर्णिका शर्मा विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहीं। रायपुर जिला पंचायत अध्यक्ष श्री नवीन अग्रवाल, जिला पंचायत उपाध्यक्ष श्री संदीप यदु, महिला एवं बाल विकास विभाग की सभापति श्रीमती शैल महेंद्र साहू तथा जिला कार्यक्रम अधिकारी सुश्री शैल ठाकुर सहित बड़ी संख्या में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाएं शामिल हुईं।
जनजातीय क्षेत्रों के समग्र विकास को नई गति, तीन वर्षों में प्रमुख योजनाओं पर 57 हजार 759 करोड़ रुपये से अधिक का प्रावधानित व्यय
शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, सड़क, सिंचाई और आजीविका के माध्यम से जनजातीय समाज के सशक्तिकरण पर विशेष जोर
जनजातीय विद्यार्थियों की शिक्षा पर विशेष ध्यान, प्राथमिक से उच्चतर माध्यमिक स्तर तक शैक्षणिक सुविधाओं का विस्तार
मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता, महतारी वंदन और प्रधानमंत्री आवास जैसी योजनाओं से जनजातीय परिवारों को मिल रहा संबल
रायपुर, 14 नवंबर 2026/ जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ में जनजातीय समाज के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक सशक्तिकरण की दिशा में किए जा रहे प्रयास विशेष महत्व रखते हैं। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार जनजातीय बहुल क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, सड़क, सिंचाई और आजीविका के अवसरों के विस्तार पर विशेष ध्यान दे रही है। राज्य के विभिन्न विभागों के तहत अनुसूचित जनजाति बजट अंतर्गत 23 प्रमुख योजनाओं में वित्तीय वर्ष 2024-25 से 2026-27 तक कुल 57 हजार 759 करोड़ 73 लाख रुपये का व्यय एवं वित्तीय प्रावधान किया गया है।
राज्य सरकार प्रमुख योजनाओं के क्रियान्वयन के माध्यम से वर्ष 2024-25 में 22 हजार 116 करोड़ 34 लाख रुपये तथा वर्ष 2025-26 में 23 हजार 942 करोड़ 38 लाख रुपये का व्यय दर्ज है। वहीं वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 11 हजार 701 करोड़ रुपये की राशि अब तक खर्च की जा चुकी है। इन योजनाओं का उद्देश्य जनजातीय क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं का विस्तार करने के साथ ही सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है।
शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने और बच्चों को बेहतर शैक्षणिक सुविधाएं
राज्य सरकार द्वारा जनजातीय क्षेत्रों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने और बच्चों को बेहतर शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए व्यापक स्तर पर कार्य किए जा रहे हैं। प्राथमिक शालाओं में मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए तीन वर्षों में 5 हजार 918 करोड़ 32 लाख रुपये तथा सरकारी प्राथमिक शालाओं में इसी मद के अंतर्गत 5 हजार 685 करोड़ 29 लाख रुपये की राशि व्यय की गई है।
इसी प्रकार उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के लिए 5 हजार 780 करोड़ 60 लाख रुपये, आश्रम एवं शालाओं के लिए 01 हजार 143 करोड़ 48 लाख रुपये तथा छात्रावास आश्रमों के लिए 01 हजार 9 करोड़ 91 लाख रुपये की राशि रखी रही है। समग्र शिक्षा के तहत 646 करोड़ 91 लाख रुपए विद्यार्थियों के बौद्धिक और शारीरिक विकास के लिए प्रावधान किया गया है। इन प्रयासों से विशेषकर दूरस्थ और वनांचल क्षेत्रों के विद्यार्थियों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने में सहायता मिलेगी।
खाद्य सुरक्षा और महिला सशक्तिकरण को प्राथमिकता
जनजातीय परिवारों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इस योजना के अंतर्गत तीन वर्षों में 7 हजार 88 करोड़ 96 लाख रुपये की राशि व्यय की गई है। इसके साथ ही महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए महतारी वंदन योजना के अंतर्गत 7 हजार 90 करोड़ 35 लाख रुपये की राशि का प्रावधान किया गया है। यह योजना महिलाओं को आर्थिक संबल प्रदान करने और परिवार में उनकी भागीदारी को मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है।
आवास और सड़क सुविधाओं से बदल रही जनजातीय क्षेत्रों की तस्वीर
राज्य के जनजातीय बहुल ग्रामीण क्षेत्रों में पक्के आवास और बेहतर सड़क संपर्क को प्राथमिकता दी जा रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत तीन वर्षों में 2 हजार 799 करोड़ 62 लाख रुपये तथा प्रधानमंत्री जनमन आवास के लिए 460 करोड़ 8 लाख रुपये की राशि प्रावधान किया गया है। इसी प्रकार प्रधानमंत्री जनमन सड़क निर्माण के लिए 01 हजार 55 करोड़ 58 लाख रुपये की राशि प्रावधान किया गया है। इन योजनाओं से विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों की बस्तियों में आवास और संपर्क सुविधाओं के विस्तार को गति मिलेगी।
पहले दिन 550 से अधिक किसानों से लगभग 20 हजार क्विंटल धान खरीदी की तैयारी, सभी केंद्रों में व्यवस्थाएं पूर्ण
अब 21 क्विंटल से कम धान बेचने पर भी मिलेगी प्रति एकड़ 13,839 रुपए की आदान सहायता, सरकार की घोषणा से किसानों में हर्ष व्याप्त
36 बिंदुओं की चेकलिस्ट से परखी गई व्यवस्थाएं, पारदर्शी खरीदी और किसानों की सुविधा पर विशेष जोर
पेयजल, तौल, बारदाना, भंडारण और तकनीकी सुविधाओं की व्यवस्था सुनिश्चित
रायपुर, 14 नवंबर 2026/ छत्तीसगढ़ में खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के अंतर्गत 15 नवंबर से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी प्रारंभ होने जा रही है। इसी क्रम में धमतरी जिले के सभी 108 धान उपार्जन केंद्र किसानों के स्वागत के लिए पूरी तरह तैयार हैं। जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर शुरू हो रही धान खरीदी को लेकर किसानों में उत्साह एवं खुशी है। जिले में पहले दिन 550 से अधिक किसानों ने अपनी उपज बेचने के लिए टोकन प्राप्त किए हैं। इन किसानों से लगभग 20 हजार क्विंटल धान खरीदी की तैयारी की गई है। जिला प्रशासन ने किसानों को उपज बेचने में किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की हैं।
मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में किसानों को समर्थन मूल्य पर धान विक्रय की सुगम, पारदर्शी और व्यवस्थित सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में जिला प्रशासन द्वारा व्यापक तैयारियां की गई हैं।
किसानों के हित में राज्य सरकार द्वारा महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अब निर्धारित अधिकतम मात्रा से कम धान बेचने वाले किसानों को भी प्रति एकड़ के मान से एकसमान 13 हजार 839 रुपए की आदान सहायता राशि प्रदान की जाएगी। यदि कोई किसान प्रति एकड़ निर्धारित अधिकतम 21 क्विंटल से कम मात्रा में धान उपार्जन के लिए उपलब्ध कराता है, तब भी उसे प्रति एकड़ के मान से आदान सहायता राशि का लाभ मिलेगा। सरकार के इस निर्णय से विशेष रूप से कम उत्पादकता वाले क्षेत्रों के किसानों, लघु एवं सीमांत कृषकों तथा जनजातीय अंचलों के किसान परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी।
धमतरी जिले में कलेक्टर श्री अबिनाश मिश्रा के निर्देशन में सभी 108 उपार्जन केंद्रों की व्यवस्थाओं का 36 बिंदुओं की विस्तृत चेकलिस्ट के आधार पर परीक्षण एवं सत्यापन किया गया है। इसके अंतर्गत केंद्रों की आधारभूत सुविधाओं से लेकर तकनीकी संसाधनों, तौल व्यवस्था, बारदानों की उपलब्धता, मानव संसाधन और धान के सुरक्षित भंडारण तक प्रत्येक महत्वपूर्ण पहलू की जांच की गई है।
किसानों की सुविधा सर्वोपरि, उपार्जन केंद्रों में व्यापक इंतजाम
जिले के सभी उपार्जन केंद्रों में साफ-सफाई, फेंसिंग, विद्युत आपूर्ति, कंप्यूटर, प्रिंटर, यूपीएस, जनरेटर अथवा इन्वर्टर तथा इंटरनेट कनेक्टिविटी जैसी आवश्यक सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। धान की सही और पारदर्शी तौल के लिए इलेक्ट्रॉनिक तौल यंत्र, कांटा-बांट, बायोमेट्रिक उपकरण तथा आर्द्रतामापी यंत्रों की कार्यशीलता का परीक्षण किया गया है। तौल उपकरणों का विधिक माप विज्ञान विभाग से सत्यापन कराने के साथ ही पर्याप्त बारदानों, स्टेंसिल, रंग और सुतली की व्यवस्था की गई है।
किसानों को खरीदी केंद्रों में किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए पेयजल, प्राथमिक उपचार पेटी, पर्याप्त कर्मचारियों, डाटा एंट्री ऑपरेटरों और हमालों की उपलब्धता पर विशेष ध्यान दिया गया है। धान को बारिश और नमी से सुरक्षित रखने के लिए चबूतरे, तारपोलिन, पर्याप्त भंडारण स्थल तथा जल निकासी की व्यवस्था भी सुनिश्चित की गई है।
एफएक्यू मानकों का प्रदर्शन, निगरानी और पारदर्शिता पर विशेष ध्यान
धान खरीदी प्रक्रिया को पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने के लिए उपार्जन केंद्रों में समर्थन मूल्य संबंधी जानकारी, एफएक्यू अर्थात औसत अच्छी किस्म के गुणवत्ता मानकों और धान के नमूनों के प्रदर्शन की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही निगरानी समितियों की नियुक्ति, सीसीटीवी कैमरों की उपलब्धता तथा किसान पंजीयन संबंधी व्यवस्थाओं का भी सत्यापन किया गया है। इन तैयारियों का उद्देश्य किसानों को खरीदी प्रक्रिया की स्पष्ट जानकारी उपलब्ध कराना और उपज विक्रय के दौरान अनावश्यक विलंब तथा असुविधा से बचाना है।