ईश्वर दुबे
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Bhilai
6 ग्रामों के 800 से अधिक किसानों के समय और परिवहन खर्च की हो रही बचत, कृषकों ने मुख्यमंत्री के प्रति जताया आभार
रायपुर, 17 नवंबर 2026/ मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के संवेदनशील नेतृत्व में राज्य शासन की किसान हितैषी नीतियों से प्रदेश के अन्नदाताओं की राह निरंतर सुगम हो रही है। इसी कड़ी में बालोद जिले के डौंडी विकासखंड अंतर्गत ग्राम भर्रीटोला-43 में नवीन धान खरीदी केंद्र का शुभारंभ किए जाने से क्षेत्र के किसानों में उल्लास एवं खुशी है। इस नवीन उपार्जन केंद्र के प्रारंभ होने से आसपास के 6 ग्रामों के 800 से अधिक किसानों को अब अपने गांव के नजदीक ही समर्थन मूल्य पर धान बेचने की सुविधा मिल रही है, जिससे उनके समय और परिवहन खर्च की बड़ी बचत हो रही है।
अब 6-7 किलोमीटर दूर जाने की जरूरत नहीं, मिली राहत
ग्राम भर्रीटोला-43 के किसान श्री शंकरलाल धनेंद्र ने नवीन धान खरीदी केंद्र खुलने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के प्रति हृदय से धन्यवाद ज्ञापित किया। उन्होंने बताया कि पहले क्षेत्र के किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए 6 से 7 किलोमीटर दूर कुसुमकसा जाना पड़ता था, जिससे आने-जाने में काफी कठिनाई होती थी। उन्हें पहले दूर स्थित केंद्र तक धान ले जाने के लिए वाहन मालिकों को अतिरिक्त किराया देना पड़ता था तथा कई बार समय पर वाहन भी उपलब्ध नहीं हो पाते थे। इसके अतिरिक्त, पुराने केंद्र में किसानों की संख्या अधिक होने से काफी समय भी लगता था। अब ग्राम भर्रीटोला-43 में ही नवीन खरीदी केंद्र खुल जाने से इन सभी समस्याओं का स्थायी समाधान हो गया है।
खेत के पास ही उपार्जन केंद्र होने से समय की हो रही बचत
ग्राम भर्रीटोला-43 के ही एक अन्य किसान श्री महेंद्र कुमार सिन्हा ने बताया कि उनका खेत, केंद्र के आसपास ही स्थित हैं, जिससे अब वे फसल काटकर सीधे नवीन केंद्र में आसानी से धान बेचने ला रहे हैं। गांव के नजदीक ही खरीदी केंद्र की सुविधा मिलने से किसानों के बहुमूल्य समय की बचत हो रही है और खेती-किसानी के अन्य कार्यों में भी सुविधा मिल रही है। उन्होंने बताया कि इस नवीन केंद्र के खुलने से क्षेत्र के सभी 6 ग्रामों के किसान बहुत उत्साहित हैं। इसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय का हृदय से आभार व्यक्त किया।
पिछले 3 वर्षों में 174 करोड़ की लागत से 24 उच्च स्तरीय पुलों के निर्माण पूर्ण
19 पुल निर्माणाधीन, 10 नए पुलों की मिली मंजूरी
रायपुर. 17 नवम्बर 2026. लोक निर्माण विभाग द्वारा आकांक्षी जिला कांकेर के सुदूर एवं दुर्गम क्षेत्रों में आवागमन की सुविधा बेहतर बनाने वृहद पुलों का निर्माण तेजी से कराया जा रहा है। लोक निर्माण विभाग और कांकेर जिला प्रशासन के समन्वित प्रयासों से नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास की नई राह खुल रही है। पिछले तीन वर्षों में चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के बीच 174 करोड़ रुपए की लागत से 24 उच्च स्तरीय पुलों के निर्माण पूर्ण किए गए हैं। नक्सलवाद की समाप्ति के बाद समूचे बस्तर संभाग में सड़कों व पुलों के निर्माण में और तेजी आई है।
कांकेर के सर्वाधिक नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में शामिल कोयलीबेड़ा से पखांजूर मार्ग पर वालेर नदी पर 20 करोड़ रुपए, मेढ़की नदी पर 12 करोड़ रुपए एवं महला नदी पर 6 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से पुलों का निर्माण किया गया है। इसी तरह भैंसगांव से आतुरबेड़ा मार्ग पर मेढ़की नदी पर 9 करोड़ 86 लाख रुपए की लागत से उच्च स्तरीय पुल बनाया गया है। इन पुलों के निर्माण ने नक्सल प्रभावित रहे क्षेत्रों में आवागमन एवं सुरक्षा व्यवस्था को सुगम बनाने के साथ विकास कार्यों को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इनके निर्माण से जिले के लगभग 210 गांवों की 1 लाख 68 हजार आबादी को विकासखंड, तहसील एवं जिला मुख्यालय से बारहमासी संपर्क की सुविधा मिली है।
पिछले कुछ महीनों में 61 करोड़ के 9 पुलों के निर्माण पूर्ण
नक्सल समस्या समाप्त होने के बाद कांकेर जिले में वृहद पुल निर्माण कार्यों में तेजी आई है। विगत कुछ महीनों में ही 61 करोड़ रुपए की लागत से 9 उच्च स्तरीय पुलों का निर्माण कार्य पूर्ण कराया गया है। इनमें करेगांव-मंडगांव मार्ग पर 7 करोड़ 46 लाख रुपए, बांसपत्तर-तिरियारपानी मार्ग पर 4 करोड़ 58 लाख रुपए, टुरी नदी पर 4 करोड़ 50 लाख रुपए तथा कापसी (पी.वी.-130)-पखांजूर मार्ग में त्रास नाला पर 6 करोड़ 57 लाख रुपए की लागत से निर्मित पुल शामिल हैं। इन पुलों के निर्माण से जिले के 80 गांवों की लगभग 56 हजार आबादी को वर्षभर आवागमन की सुविधा उपलब्ध हुई है। इन पुलों से क्षेत्रवासियों को उच्च शिक्षा, व्यापार, उन्नत कृषि, पर्यटन गतिविधियां, सामाजिक-सांस्कृतिक संपर्क, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं एवं शासन की योजनाओं तक पहुंच आसान हो गई है।
महाराष्ट्र से अंतरराज्यीय संपर्क होगा सुगम
नक्सल समस्या समाप्त होने के बाद नारायणपुर माड़ क्षेत्र सहित कांकेर जिले के सुदूर अंचलों में विकास और अंतरराज्यीय संपर्क को मजबूत करने वाले महत्वपूर्ण पुलों का निर्माण भी तेजी से किया जा रहा है। इनमें मरबेड़ा-सितरम मार्ग पर कोटरी नदी में 19 करोड़ रुपए, कोयलीबेड़ा-दुता मार्ग पर मेढ़की नदी में 10 करोड़ रुपए तथा ताड़ोकी-बैहासाल्हेभाट मार्ग पर मेढ़की नदी में 6 करोड़ रुपए की लागत से पुल निर्माण कार्य शामिल हैं। इसके अलावा सोनपुर-नारायणपुर मार्ग पर बेचाघाट में कोटरी नदी पर 17 करोड़ रुपए की लागत से वृहद पुल का निर्माण तेजी से जारी है। इन पुलों के पूर्ण होने से दुर्गम क्षेत्रों में संपर्क बेहतर होगा तथा महाराष्ट्र से अंतरराज्यीय आवागमन की भी सुविधा मिलेगी।
140 करोड़ की लागत से 19 पुल निर्माणाधीन, 92 करोड़ के 10 नए पुल स्वीकृत
कांकेर जिले के ग्रामीण अंचलों को मुख्य जिला मार्गों, राज्य मार्गों एवं राष्ट्रीय राजमार्गों से जोड़ने तथा विकासखंड, तहसील एवं जिला मुख्यालयों से बारहमासी संपर्क सुनिश्चित करने राज्य शासन द्वारा 140 करोड़ रुपए की लागत से 19 उच्च स्तरीय पुलों के निर्माण की स्वीकृति दी गई है। इनका निर्माण कार्य तेजी से जारी है। इसके साथ ही 92 करोड़ रुपए की लागत से 10 नए उच्च स्तरीय पुलों के निर्माण को भी स्वीकृति प्रदान की गई है, जिनका कार्य शीघ्र प्रारंभ किया जाएगा। इन स्वीकृत पुलों में राजनांदगांव-बैलाडीला मार्ग पर निब्रा नदी में 6 करोड़ रुपए, मरोड़ा-बेलगांव-छोटेबिटिया मार्ग पर बेलगांव नाला में 4 करोड़ रुपए, भानुप्रतापपुर-पखांजूर मार्ग पर पासंगी नाला में 5 करोड़ 50 लाख रुपए, कोदाभाट-माटवाड़ा-मोदी मार्ग पर दूध नदी में 16 करोड़ रुपए, सटेली-डांगरा मार्ग पर खंडी नदी में 12 करोड़ रुपए तथा हाटकर्रा-कोटगांव मार्ग पर चिनार नदी में 6 करोड़ रुपए की लागत के पुल शामिल हैं।
राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस में प्रदेशभर के बाल वैज्ञानिक प्रस्तुत करेंगे अपनी वैज्ञानिक परियोजनाएं
राज्य स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 16 बाल वैज्ञानिक करेंगे राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व
रायपुर, 17 नवम्बर 2026/ छत्तीसगढ़ के बाल वैज्ञानिकों की प्रतिभा, रचनात्मकता और वैज्ञानिक सोच को नई पहचान देने के उद्देश्य से राज्य स्तरीय राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन 20 एवं 21 नवम्बर 2026 को पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर में किया जाएगा। छत्तीसगढ़ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद द्वारा आयोजित इस दो दिवसीय कार्यक्रम में प्रदेश के विभिन्न जिलों से चयनित बाल वैज्ञानिक अपनी वैज्ञानिक परियोजनाओं और नवाचारी विचारों का प्रदर्शन करेंगे। इस आयोजन के माध्यम से बच्चों को अपनी वैज्ञानिक प्रतिभा प्रदर्शित करने के साथ ही विशेषज्ञों के समक्ष अपने शोध, प्रयोगों और निष्कर्षों को प्रस्तुत करने का महत्वपूर्ण अवसर मिलेगा।
सतत विकास की चुनौतियों का समाधान तलाशेंगे नन्हे वैज्ञानिक
राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस के लिए वर्ष 2026 एवं 2027 का मुख्य विषय ‘सततता के लिए विज्ञान एवं नवाचार’ निर्धारित किया गया है। इस विषय के अंतर्गत बाल वैज्ञानिक अपने आसपास की समस्याओं, पर्यावरण संरक्षण, संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग और सतत विकास से जुड़ी चुनौतियों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझने तथा उनके समाधान खोजने की दिशा में अपनी परियोजनाएं तैयार करते हैं। यह आयोजन बच्चों को केवल विज्ञान के सिद्धांतों से परिचित कराने तक सीमित नहीं है, बल्कि उनमें समस्याओं का विश्लेषण करने, वैज्ञानिक पद्धति अपनाने और नवाचारी समाधान विकसित करने की क्षमता को भी प्रोत्साहित करता है।
जिला स्तर से राज्य और राष्ट्रीय मंच तक पहुंचेगी बाल प्रतिभा
राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) के अंतर्गत राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संचार परिषद (एनसीएसटीसी) द्वारा प्रायोजित एक महत्वपूर्ण वार्षिक कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य 10 से 17 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों में वैज्ञानिक चेतना, जिज्ञासा, तार्किक चिंतन और अनुसंधान के प्रति रुचि विकसित करना है।
इस कार्यक्रम में कनिष्ठ वर्ग के अंतर्गत 10 से 14 वर्ष तथा वरिष्ठ वर्ग में 14 वर्ष से अधिक एवं 17 वर्ष तक के बाल वैज्ञानिक भाग लेते हैं। जिला स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले पांच बाल वैज्ञानिकों का चयन राज्य स्तरीय आयोजन के लिए किया जाता है। इस प्रकार यह कार्यक्रम बच्चों को जिला स्तर से राज्य और राष्ट्रीय स्तर तक अपनी वैज्ञानिक प्रतिभा प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान करता है।
16 बाल वैज्ञानिक करेंगे राष्ट्रीय स्तर पर छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व
राज्य स्तरीय बाल विज्ञान कांग्रेस में कनिष्ठ एवं वरिष्ठ वर्ग के प्रतिभागियों की वैज्ञानिक परियोजनाओं का विशेषज्ञों द्वारा मूल्यांकन किया जाएगा। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, विषय की समझ, नवाचार, अनुसंधान पद्धति और प्रस्तुतिकरण के आधार पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले कुल 16 बाल वैज्ञानिकों का चयन राष्ट्रीय स्तर के लिए किया जाएगा। चयनित बाल वैज्ञानिक रायपुर में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करेंगे और देशभर से आने वाले बाल वैज्ञानिकों के बीच अपनी परियोजनाओं का प्रस्तुतिकरण करेंगे।
नारायणपुर में शैक्षणिक संस्थानों और छात्रावासों का किया भ्रमण, विद्यार्थियों से आत्मीय संवाद कर बढ़ाया आत्मविश्वास
नक्सल प्रभावित और दूरस्थ जनजातीय अंचलों के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं बेहतर अवसर उपलब्ध कराने पर दिया जोर
रायपुर, 17 नवंबर 2026/ छत्तीसगढ़ के बस्तर अंचल में शिक्षा की नई संभावनाओं को साकार करने और जनजातीय क्षेत्रों के बच्चों को उज्ज्वल भविष्य की दिशा में प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से प्रदेश के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, पुनर्वास तथा उच्च शिक्षा मंत्री श्री टंक राम वर्मा ने 16 नवंबर को नारायणपुर के विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों का भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने विद्यार्थियों से आत्मीय संवाद कर उनकी शैक्षणिक गतिविधियों, भविष्य के सपनों और उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी ली। उन्होंने बच्चों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि शिक्षा केवल ज्ञान प्राप्त करने का माध्यम नहीं, बल्कि आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास और जीवन में सफलता की मजबूत आधारशिला है।
बड़े सपने देखें बच्चे, उन्हें साकार करने के लिए करें निरंतर परिश्रम
मंत्री श्री टंक राम वर्मा ने कुम्हारपारा स्थित सरस्वती शिशु मंदिर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पहुंचकर विद्यार्थियों से मुलाकात की। उन्होंने बच्चों से उनकी पढ़ाई, रुचियों और भविष्य के लक्ष्यों के संबंध में चर्चा की। विद्यार्थियों के उत्साह और आत्मविश्वास की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए अनुशासन, दृढ़ संकल्प और निरंतर परिश्रम आवश्यक है। प्रत्येक बच्चे में अपार प्रतिभा और संभावनाएं होती हैं। आवश्यकता उन्हें सही दिशा, बेहतर मार्गदर्शन और आगे बढ़ने के अवसर प्रदान करने की है।
इस अवसर पर मंत्री श्री वर्मा ने विद्यालय के प्राचार्य से शैक्षणिक व्यवस्थाओं, कक्षाओं की स्थिति, शौचालयों की उपलब्धता और परिसर की स्वच्छता सहित अन्य बुनियादी सुविधाओं की जानकारी ली। उन्होंने विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए सकारात्मक एवं सुविधायुक्त शैक्षणिक वातावरण के महत्व को रेखांकित किया।
नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के बच्चों से आत्मीय मुलाकात, शिक्षा से नई उम्मीदों को मिला संबल
इसके पश्चात मंत्री श्री वर्मा ने नारायणपुर के बखरूपारा स्थित निरामय आरोग्य संस्थान के बालक एवं बालिका छात्रावास का भ्रमण किया। यहां उन्होंने नक्सल प्रभावित और दूरस्थ क्षेत्रों से आए बच्चों के बीच समय बिताया। बच्चों से आत्मीय बातचीत करते हुए उनके रहन-सहन, अध्ययन, दैनिक गतिविधियों और छात्रावास में उपलब्ध सुविधाओं के संबंध में जानकारी प्राप्त की।
मंत्री श्री वर्मा ने कहा कि बस्तर के जनजातीय एवं दूरस्थ अंचलों के बच्चों में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, उचित मार्गदर्शन और अनुकूल अवसर मिलने पर ये बच्चे भी विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षा ही वह सशक्त माध्यम है, जो कठिन परिस्थितियों में भी बच्चों के जीवन में नई उम्मीदें जगाती है और उन्हें बेहतर भविष्य की ओर अग्रसर करती है।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार शिक्षा के माध्यम से जनजातीय एवं दूरस्थ क्षेत्रों के बच्चों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए प्रतिबद्ध है। बच्चों को बेहतर शैक्षणिक अवसर उपलब्ध कराना और उनकी प्रतिभा को प्रोत्साहित करना शासन की प्राथमिकताओं में शामिल है।
मंत्री श्री वर्मा ने निरामय आरोग्य संस्थान द्वारा बच्चों की शिक्षा और उनके बेहतर भविष्य के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। उन्होंने विद्यार्थियों को मन लगाकर अध्ययन करने, आत्मविश्वास बनाए रखने और जीवन में ऊंचे लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि आज के ये बच्चे कल अपने परिवार, समाज और प्रदेश की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।
रायपुर 17 नवंबर 2026/ मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय से आज नवा रायपुर स्थित निवास कार्यालय में तेलंगाना के मुख्यमंत्री श्री रेवंत रेड्डी ने सौजन्य मुलाकात की। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ आगमन पर श्री रेड्डी का आत्मीय स्वागत एवं अभिनंदन किया।
इस अवसर पर दोनों मुख्यमंत्रियों ने साझा हितों से जुड़े विषयों पर निरंतर संवाद और सहयोग बनाए रखने की आवश्यकता पर बल दिया।
इस अवसर पर तेलंगाना के जल संसाधन मंत्री श्री एन. रेड्डी, छत्तीसगढ़ के पर्यटन मंत्री श्री राजेश अग्रवाल तथा छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेज कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष श्रीनिवास राव मद्दी, छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव श्री विकास शील, तेलंगाना के मुख्य सचिव श्री संजय जाजू, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री सुबोध कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव श्री राहुल भगत, छत्तीसगढ़ जल संसाधन विभाग के सचिव श्री राजेश सुकुमार टोप्पो सहित तेलंगाना के मुख्यमंत्री के सचिव, जल संसाधन विभाग के सचिव एवं दोनों राज्यों के वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।
रायपुर, 17 नवंबर 2026/ राज्यपाल श्री रमेन डेका से आज लोक भवन में विख्यात लेखक एवं केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के सदस्य डॉ. यतीन्द्र मिश्र ने सौजन्य भेट की। इस अवसर पर पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. सच्चिदानंद शुक्ल उपस्थित थे।
छत्तीसगढ़ पवेलियन में दिख रही प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, पारंपरिक शिल्प और स्थानीय उत्पादों की विविधता
VR जोन में चित्रकोट जलप्रपात का 3D अनुभव बना खास आकर्षण
रायुपर, 17 नवंबर 2026/ नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित 45वें भारत अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले में छत्तीसगढ़ पवेलियन प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, पारंपरिक हस्तशिल्प और स्थानीय उत्पादों की विविधता के कारण आगंतुकों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। यहां छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध कोसा सिल्क साड़ियां, हाथ से बुने वस्त्र, बेलमेटल की कलाकृतियां, जनजातीय आभूषण और वनोपज से तैयार उत्पादों की आकर्षक श्रृंखला प्रदर्शित की गई है। पवेलियन में पहुंच रहे आगंतुक इन उत्पादों को उत्सुकता से देख रहे हैं और खरीदारी में भी रुचि दिखा रहे हैं।
छत्तीसगढ़ की पारंपरिक बुनकरी कला को प्रदर्शित करने वाले स्टॉल विशेष रूप से लोगों का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। चांपा और रायगढ की प्रसिद्ध कोसा साड़ियां, आकर्षक डिजाइन वाले हथकरघा वस्त्र, दुपट्टे और अन्य परिधान आगंतुकों को पसंद आ रहे हैं। बिलासा हैंडलूम, शिल्प कुंज, शारदा कोसा और नवयुवक बुनकर सहकारी समिति सहित विभिन्न स्टॉलों पर प्रदेश के कुशल बुनकरों की कारीगरी देखने को मिल रही है। पारंपरिक बुनाई और आधुनिक डिजाइन का सुंदर मेल इन वस्त्रों को खास पहचान दे रहा है।
पवेलियन में प्रदर्शित छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध बेलमेटल शिल्पकला भी आकर्षण का प्रमुख केंद्र बनी हुई है। धातु से निर्मित हिरण, हाथी, पक्षियों और अन्य पशु-पक्षियों की आकृतियां, पारंपरिक सजावटी वस्तुएं तथा जनजातीय आभूषण प्रदेश की समृद्ध शिल्प परंपरा को दर्शा रहे हैं। इन कलाकृतियों की बारीक कारीगरी और विशिष्ट डिजाइन आगंतुकों को प्रभावित कर रहे हैं। इसके साथ ही माटीकला, खादी और अन्य पारंपरिक हस्तनिर्मित उत्पाद भी प्रदर्शित किए गए हैं।
वनोपज उत्पादों में दिख रही छत्तीसगढ़ के जंगलों की समृद्धि
छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ के स्टॉल पर वनोपज आधारित विभिन्न उत्पाद प्रदर्शित किए गए हैं। छत्तीसगढ़ हर्बल ब्रांड के अंतर्गत तैयार खाद्य पदार्थ, हर्बल उत्पाद और अन्य प्रसंस्कृत सामग्री आगंतुकों का ध्यान खींच रही है। कृषि एवं उद्यानिकी विभाग के स्टॉलों में भी स्थानीय कृषि उत्पादों, मिलेट्स तथा खाद्य प्रसंस्करण से जुड़ी सामग्री को प्रदर्शित किया गया है। इन उत्पादों के माध्यम से प्रदेश की वन संपदा, स्थानीय संसाधनों और ग्रामीण आजीविका की संभावनाओं को सामने लाया जा रहा है।
VR जोन में चित्रकोट जलप्रपात का रोमांचक 3D अनुभव
छत्तीसगढ़ पवेलियन में आधुनिक तकनीक के माध्यम से प्रदेश के प्राकृतिक सौंदर्य से परिचित कराने के लिए विशेष VR (वर्चुअल रियलिटी) जोन बनाया गया है। यहां आगंतुक छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध चित्रकोट जलप्रपात का 3D अनुभव प्राप्त कर रहे हैं। वर्चुअल रियलिटी तकनीक के जरिए जलप्रपात की विशाल जलधारा और आसपास के प्राकृतिक दृश्यों को जीवंत रूप में महसूस करने का अवसर मिल रहा है। यह अनुभव आगंतुकों को छत्तीसगढ़ की प्राकृतिक खूबसूरती के करीब लाने के साथ ही प्रदेश के पर्यटन स्थलों के प्रति उनकी रुचि भी बढ़ा रहा है।
पवेलियन में वन एवं इको-टूरिज्म से संबंधित विशेष प्रदर्शनी भी लगाई गई है। इसमें कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, तीरथगढ़ जलप्रपात और प्रदेश के अन्य प्रमुख प्राकृतिक एवं पर्यटन स्थलों की जानकारी दी जा रही है। इसके माध्यम से छत्तीसगढ़ में प्रकृति आधारित पर्यटन और पर्यावरण संरक्षण की संभावनाओं को प्रस्तुत किया गया है।
भारतीय दूतावासों के साथ मनाया “जनजातीय गौरव दिवस”
रायपुर, 17 नवंबर 2026/छत्तीसगढ़ की समृद्ध जनजातीय संस्कृति, गौरवशाली इतिहास और महान स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान की गूंज इस वर्ष सात समंदर पार अमेरिका, कनाडा और ब्रिटेन तक सुनाई दी. भगवान बिरसा मुंडा की 151वीं जयंती के अवसर पर आयोजित जनजातीय गौरव दिवस 2026 में नॉर्थ अमेरिका छत्तीसगढ़ एसोसिएशन (नाचा) (North America Chhattisgarh Association (NACHA) ने भारतीय दूतावासों, वाणिज्य दूतावासों, उच्चायोग और विभिन्न भारतीय सामुदायिक संगठनों के साथ मिलकर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार ने वर्ष 2021 में भगवान बिरसा मुंडा की जयंती (15 नवंबर) को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का ऐतिहासिक निर्णय लिया था। इस पहल का उद्देश्य भारत के जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग, संघर्ष और बलिदान को सम्मान देना और नई पीढ़ी को उनकी गौरवशाली विरासत से परिचित कराना है. इस वर्ष 1 से 15 नवंबर तक जनजातीय गौरव पखवाड़े के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नाचा के पदाधिकारियों और छत्तीसगढ़ी प्रवासी समुदाय ने विभिन्न देशों में भारतीय राजनयिक मिशनों के साथ मिलकर जनजातीय गौरव दिवस के आयोजनों में सक्रिय भागीदारी निभाई।
गणेश कर के नेतृत्व में एक मंच पर आए विभिन्न राज्यों के संगठन
अमेरिका के शिकागो में भारतीय महावाणिज्य दूतावास द्वारा नेशनल इंडिया हब में आयोजित जनजातीय गौरव दिवस समारोह में अनेक भारतीय राज्यों के सामुदायिक संगठनों ने एकजुट होकर भारत की जनजातीय विरासत का उत्सव मनाया।
भारतीय महावाणिज्य दूत आनंद प्रकाश ने समारोह में देश के स्वतंत्रता संग्राम, राष्ट्र निर्माण और सांस्कृतिक विरासत में जनजातीय समुदायों के योगदान को रेखांकित किया। इस आयोजन के सामुदायिक समन्वय और नेतृत्व की जिम्मेदारी भारतीय वाणिज्य दूतावास की ओर से नाचा के वरिष्ठ प्रतिनिधि गणेश कर को सौंपी गई. उनके नेतृत्व में छत्तीसगढ़ के साथ ओडिशा, मणिपुर, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान सहित विभिन्न राज्यों के संगठनों को एक मंच पर लाया गया। इस अवसर पर नाचा के शिकागो चौप्टर अध्यक्ष तेजेंद्र साहू ने छत्तीसगढ़ की जनजातीय संस्कृति, स्वतंत्रता आंदोलन में आदिवासी समाज की भूमिका और महान स्वतंत्रता सेनानी शहीद वीर नारायण सिंह के अद्वितीय योगदान पर प्रकाश डाला।
भारतीय महावाणिज्य दूत ने दीपाली सरावगी को किया सम्मानित
शिकागो में भारत के महावाणिज्य दूत आनंद प्रकाश ने नाचा की वैश्विक अध्यक्ष दीपाली सरावगी को हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्रदान किए गए प्रतिष्ठित ‘छत्तीसगढ़ अप्रवासी सम्मान 2026’ के लिए बधाई दी और जनजातीय गौरव दिवस समारोह के मंच पर उनका अभिनंदन एवं सम्मान किया। दीपाली सरावगी इस सम्मान को प्राप्त करने वाली पहली महिला हैं. छत्तीसगढ़ की संस्कृति, प्रवासी भारतीय समुदाय को एकजुट करने और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश की पहचान को मजबूत करने की दिशा में उनके योगदान को देखते हुए यह सम्मान विशेष महत्व रखता है।इस अवसर पर दीपाली सरावगी ने भगवान बिरसा मुंडा के साहस, बलिदान और राष्ट्र के प्रति समर्पण का संदेश साझा किया और छत्तीसगढ़ के महान स्वतंत्रता सेनानी शहीद वीर नारायण सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की।
गणेश कर ने कहा, “मैं मूल रूप से बस्तर से हूं, इसलिए छत्तीसगढ़ की जनजातीय संस्कृति की समृद्धि और उसकी ऐतिहासिक विरासत को करीब से जानता हूं. भारतीय वाणिज्य दूतावास द्वारा इस महत्वपूर्ण आयोजन के सामुदायिक समन्वय की जिम्मेदारी मिलना मेरे लिए गर्व और सम्मान का विषय है। हमारा उद्देश्य केवल एक राज्य की संस्कृति का प्रदर्शन करना नहीं, बल्कि मणिपुर, असम, ओडिशा, झारखंड, महाराष्ट्र और देश के अन्य राज्यों के समुदायों को एक मंच पर लाकर भारत के सभी जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों को सामूहिक श्रद्धांजलि देना था।”
रायपुर, 17 नवंबर 2026/राज्यपाल श्री रमेन डेका से आज रक्तवीर श्री ऋषि अग्रवाल ने सौजन्य भेंट की। इस दौरान उन्होंने राज्यपाल को रक्तदान के क्षेत्र में किए जा रहे अपने सेवाभावी कार्यों की जानकारी दी।
श्री ऋषि अग्रवाल ने बताया कि वे नियमित रूप से जरूरतमंदों को निःशुल्क रक्त उपलब्ध कराते हैं। इसके साथ ही अपनी व्यक्तिगत बचत से जरूरतमंद लोगों की सहायता के लिए भी निरंतर सहयोग प्रदान करते हैं। इस वर्ष गांधी जयंती एवं पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री के जयंती के अवसर पर उन्होंने 54वीं बार रक्तदान किया।
राज्यपाल श्री डेका ने श्री ऋषि के सेवा कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि जरूरतमंदों की सहायता और रक्तदान के माध्यम से मानव जीवन की रक्षा करना अत्यंत पुनीत कार्य है। उनका यह सेवाभाव समाज के अन्य लोगों के लिए भी प्रेरणादायी उदाहरण है।
मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की पहल से अब तक 64 विशेष ट्रेनों के माध्यम से लगभग 54 हजार 400 श्रद्धालुओं को मिला श्री रामलला के दर्शन का सौभाग्य
छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड के अध्यक्ष श्री नीलू शर्मा सहित जनप्रतिनिधियों ने हरी झंडी दिखाकर तीर्थयात्रियों को किया रवाना
रायपुर, नवंबर 2026/ छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी श्री रामलला दर्शन योजना प्रदेश के हजारों श्रद्धालुओं के लिए आस्था, विश्वास और आध्यात्मिक आनंद की अनुपम सौगात बन रही है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में संचालित इस योजना के माध्यम से प्रदेश के श्रद्धालुओं का अयोध्या धाम में प्रभु श्रीरामलला के दर्शन का सपना निरंतर साकार हो रहा है। इसी क्रम में आज 16 नवंबर को राजनांदगांव रेलवे स्टेशन से श्री रामलला दर्शन योजना के अंतर्गत विशेष ट्रेन अयोध्या धाम के लिए रवाना हुई। इस अवसर पर रेलवे स्टेशन का वातावरण श्रद्धा, भक्ति और उत्साह से सराबोर रहा। तीर्थयात्रियों के चेहरों पर प्रभु श्रीरामलला के दर्शन की खुशी और उत्सुकता स्पष्ट दिखाई दी।
राजनांदगांव रेलवे स्टेशन पर आयोजित कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड के अध्यक्ष श्री नीलू शर्मा, राजनांदगांव के महापौर श्री मधुसूदन यादव, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती किरण वैष्णव, श्री कोमल सिंह राजपूत, पूर्व सांसद श्री प्रदीप गांधी एवं श्री खुबचंद पारख ने संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर विशेष ट्रेन को अयोध्या धाम के लिए रवाना किया। इस अवसर पर उपस्थित जनप्रतिनिधियों ने तीर्थयात्रियों को सुखद, मंगलमय और सफल यात्रा की शुभकामनाएं दीं।
मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में श्रद्धालुओं को मिल रहा श्री रामलला के दर्शन का अवसर
मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा संचालित श्री रामलला दर्शन योजना प्रदेशवासियों की धार्मिक आस्था और सांस्कृतिक भावनाओं से जुड़ी महत्वपूर्ण पहल है। इस योजना के माध्यम से श्रद्धालुओं को अयोध्या धाम की यात्रा कर प्रभु श्रीरामलला के दर्शन करने का अवसर प्रदान किया जा रहा है।
भगवान श्रीराम का छत्तीसगढ़ से गहरा सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संबंध रहा है। छत्तीसगढ़ को भगवान श्रीराम का ननिहाल माना जाता है। यहां के जनजीवन, लोकपरंपराओं और सांस्कृतिक विरासत में भगवान श्रीराम के प्रति अगाध श्रद्धा समाहित है। ऐसे में श्री रामलला दर्शन योजना प्रदेश के श्रद्धालुओं के लिए विशेष महत्व रखती है।
राज्य सरकार की इस पहल से उन श्रद्धालुओं को भी अयोध्या धाम की यात्रा करने का अवसर मिल रहा है, जिनके लिए विभिन्न कारणों से स्वयं तीर्थयात्रा की व्यवस्था करना कठिन होता है। यह योजना श्रद्धालुओं की धार्मिक आकांक्षाओं को पूरा करने के साथ प्रदेश की सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक परंपराओं को भी सशक्त बना रही है।
अब तक 64 विशेष ट्रेनों से लगभग 54 हजार 400 श्रद्धालु कर चुके हैं श्री रामलला के दर्शन
श्री रामलला दर्शन योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ से अयोध्या धाम की तीर्थयात्रा निरंतर जारी है। योजना के तहत अब तक कुल 64 विशेष ट्रेनों के माध्यम से लगभग 54 हजार 400 श्रद्धालु अयोध्या धाम पहुंचकर प्रभु श्रीरामलला के दर्शन का पुण्य लाभ प्राप्त कर चुके हैं।
यह उपलब्धि प्रदेश में योजना के व्यापक क्रियान्वयन और श्रद्धालुओं की धार्मिक आस्था को दर्शाती है। छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों से श्रद्धालुओं को विशेष ट्रेनों के माध्यम से अयोध्या धाम की यात्रा कराई जा रही है। योजना के प्रति श्रद्धालुओं में लगातार उत्साह देखा जा रहा है।
प्रदेश के हजारों श्रद्धालुओं के लिए अयोध्या धाम की यात्रा जीवन का अत्यंत महत्वपूर्ण आध्यात्मिक अनुभव है। प्रभु श्रीरामलला के दर्शन का अवसर मिलने से श्रद्धालुओं की वर्षों पुरानी अभिलाषा पूरी हो रही है।
4.25 लाख तेंदूपत्ता संग्राहकों को मिलेगा 62.27 करोड़ रुपये का बोनस
सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से भी हजारों परिवारों को भी लाभ
रायपुर, नवंबर 2026/ मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने रायगढ़ जिले के धरमजयगढ़ में 15 नवंबर को आयोजित राज्य स्तरीय जनजातीय गौरव दिवस समारोह में तेंदूपत्ता संग्राहकों को प्रोत्साहन पारिश्रमिक (बोनस) वितरण का शुभारंभ किया। इसके तहत संग्रहण वर्ष 2024 में लाभ अर्जित करने वाली 386 प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के 4 लाख 25 हजार 507 संग्राहकों को कुल 62.27 करोड़ रुपये को प्रोत्साहन राशि वितरण की प्रक्रिया का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री श्री केदार कश्यप, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री केदार कश्यप भी उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा कि राज्य सरकार वनांचल में रहने वाले आदिवासी एवं परंपरागत वनवासी परिवारों की आर्थिक समृद्धि और सामाजिक सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। तेंदूपत्ता संग्रहण से जुड़े परिवारों को उनकी मेहनत का उचित मूल्य दिलाना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि तेंदूपत्ता संग्रहण प्रदेश के लाखों वनवासी परिवारों की आजीविका का महत्वपूर्ण साधन है। राज्य सरकार द्वारा संग्रहण पारिश्रमिक के साथ प्रोत्साहन राशि और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ भी उपलब्ध कराया जा रहा है, ताकि संग्राहक परिवारों की आय बढ़े और उन्हें आर्थिक सुरक्षा मिल सके। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि राज्य सरकार वन आधारित आजीविका को प्रोत्साहित करने तथा संग्राहक परिवारों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए निरंतर प्रयास कर रही है।
देश में सर्वाधिक 5,500 रुपये प्रति मानक बोरा संग्रहण पारिश्रमिक
प्रदेश में लगभग 13.50 लाख तेंदूपत्ता संग्राहक परिवार पंजीकृत हैं। राज्य सरकार द्वारा तेंदूपत्ता संग्रहण के लिए 5,500 रुपये प्रति मानक बोरा की दर से पारिश्रमिक दिया जा रहा है, जो देश में सर्वाधिक है। संग्रहण वर्ष 2026 में 11.53 लाख संग्राहक परिवारों ने कुल 13.85 लाख मानक बोरा तेंदूपत्ता का संग्रहण किया। इसके एवज में संग्राहकों को 761.90 करोड़ रुपये का संग्रहण पारिश्रमिक भुगतान किया गया।
बोनस और सामाजिक सुरक्षा का भी मिल रहा लाभ
राज्य सरकार केवल संग्रहण पारिश्रमिक तक सीमित नहीं है, बल्कि लाभ में रहने वाली समितियों के माध्यम से संग्राहकों को प्रोत्साहन राशि भी उपलब्ध करा रही है। वन मंत्री श्री केदार कश्यप के मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा तेंदूपत्ता एवं अन्य अराष्ट्रीयकृत लघु वनोपज के संग्रहण और विपणन की व्यवस्था को सुदृढ़ करने के प्रयास किए जा रहे हैं। संग्रहण वर्ष 2023 में लाभ वाली समितियों के 7.12 लाख संग्राहकों को जुलाई 2026 में 161 करोड़ रुपये का प्रोत्साहन पारिश्रमिक दिया गया था। अब संग्रहण वर्ष 2024 की लाभांश राशि के रूप में 62.27 करोड़ रुपये के बोनस वितरण का शुभारंभ किया गया है। इसके साथ ही राजमोहिनी देवी तेंदूपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत वर्ष 2026 में अब तक 1,556 प्रकरणों में 21.92 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है। इसी कड़ी में 300 नए प्रकरणों में 3.60 करोड़ रुपये की अतिरिक्त सहायता राशि का वितरण भी किया जा रहा है।
जनजातीय समाज की गौरवशाली विरासत का संरक्षण और सर्वांगीण विकास हमारी सरकार का संकल्प : मुख्यमंत्री
बिलासपुर में जनजातीय गौरव दिवस समारोह में शामिल हुए मुख्यमंत्री, लगभग 120 करोड़ रुपए के 16 विकास कार्यों का किया लोकार्पण एवं भूमिपूजन
शिक्षा, खेल, कला और समाजसेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाली 28 प्रतिभाओं का हुआ सम्मान
जनजातीय नायकों के शौर्य, संघर्ष और बलिदान से नई पीढ़ी को प्रेरणा लेने का आह्वान
रायपुर नवंबर 2026/ मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा कि जनजातीय समाज का गौरवशाली इतिहास साहस, स्वाभिमान, संघर्ष और अपनी संस्कृति एवं परंपराओं की रक्षा का इतिहास है। देश की स्वतंत्रता और समाज के अधिकारों के लिए जनजातीय नायकों ने जो त्याग और बलिदान दिया है, वह हमारी अमूल्य धरोहर है। हमें अपने महान जननायकों के आदर्शों से प्रेरणा लेकर शिक्षा, आत्मनिर्भरता और विकास के माध्यम से समाज को आगे बढ़ाना है तथा विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण में अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करनी है। मुख्यमंत्री श्री साय आज बिलासपुर के लाल बहादुर शास्त्री स्कूल मैदान में आयोजित जनजातीय गौरव दिवस समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने रिमोट का बटन दबाकर लगभग 120 करोड़ रुपए की लागत के 16 विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमिपूजन किया।
मुख्यमंत्री श्री साय ने सभी को जनजातीय गौरव दिवस की बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा सहित देश के महान जनजातीय नायकों को नमन किया। उन्होंने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा ने अल्पायु में ही अंग्रेजी शासन की दमनकारी नीतियों के विरुद्ध संघर्ष का बिगुल फूंका और जनजातीय समाज को अपनी संस्कृति, परंपराओं तथा अधिकारों की रक्षा के लिए संगठित किया। उन्होंने तीर-कमान के बल पर अंग्रेजी सत्ता को चुनौती देकर साहस और स्वाभिमान का अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भगवान बिरसा मुंडा की जयंती 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत कर जनजातीय समाज के ऐतिहासिक योगदान को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान दिलाया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि देश की स्वतंत्रता के लिए जनजातीय समाज ने 1857 की क्रांति से पहले ही संघर्ष शुरू कर दिया था। छत्तीसगढ़ के अमर शहीद वीर नारायण सिंह ने अकाल के समय भूख से व्याकुल लोगों की सहायता की और अन्याय एवं शोषण के विरुद्ध आवाज उठाई। ऐसे महान जननायकों का संघर्ष और बलिदान आने वाली पीढ़ियों के लिए सदैव प्रेरणास्रोत रहेगा। उन्होंने कहा कि नवा रायपुर स्थित शहीद वीर नारायण सिंह संग्रहालय में प्रदेश के जनजातीय नायकों के गौरवशाली इतिहास और उनके संघर्ष की स्मृतियों को संजोया गया है। मुख्यमंत्री ने नागरिकों, विशेषकर युवाओं से इस संग्रहालय का अवलोकन कर अपने महान पूर्वजों के योगदान को जानने और उनसे प्रेरणा लेने का आह्वान किया।
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जनजातीय समाज के कल्याण के लिए पृथक जनजातीय कार्य मंत्रालय का गठन कर विकास को नई दिशा दी। उन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण कर प्रदेशवासियों की वर्षों पुरानी आकांक्षाओं को भी साकार किया। आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जनजातीय समाज के सम्मान, अधिकारों की रक्षा और सर्वांगीण विकास के लिए अनेक महत्वपूर्ण योजनाएं संचालित की जा रही हैं।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम जनमन) और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान जैसी योजनाओं के माध्यम से दूरस्थ जनजातीय अंचलों में आवास, सड़क, बिजली, पेयजल, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाओं का तेजी से विस्तार किया जा रहा है। विशेष पिछड़ी जनजातियों की बसाहटों तक मोबाइल मेडिकल यूनिट के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाई जा रही हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना और महतारी वंदन योजना जैसी जनकल्याणकारी पहलों से भी बड़ी संख्या में जनजातीय परिवारों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आ रहा है।
सेंदरी में 75 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा सीबीजी संयंत्र, प्रतिदिन 130 टन कचरे से होगा लगभग 5 टन बायोगैस और 16 टन जैविक खाद का उत्पादन
रायपुर नवंबर 2026/ मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने आज अपने बिलासपुर प्रवास के दौरान ग्राम सेंदरी में गोवर्धन योजना अंतर्गत भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) द्वारा विकसित किए जा रहे कंप्रेस्ड बायोगैस (सीबीजी) संयंत्र का अवलोकन किया। उन्होंने परियोजना की प्रगति, कचरा प्रसंस्करण की प्रस्तावित व्यवस्था तथा गैस एवं जैविक खाद उत्पादन की प्रक्रिया की जानकारी ली। लगभग 75 करोड़ रुपए की स्वीकृत लागत से विकसित हो रहे इस संयंत्र में प्रतिदिन 130 टन नगरीय ठोस अपशिष्ट का प्रसंस्करण कर लगभग 5 टन कंप्रेस्ड बायोगैस और 16 टन ठोस जैविक खाद का उत्पादन प्रस्तावित है।
मुख्यमंत्री श्री साय ने कचरे के उपयोग से स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन की दिशा में की जा रही इस पहल की सराहना की। उन्होंने कहा कि ऊर्जा की बढ़ती जरूरतों और पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों को प्रोत्साहित करना आवश्यक है। कचरे से बायोगैस और जैविक खाद बनाने जैसी परियोजनाएं शहरों की स्वच्छता के साथ संसाधनों के बेहतर उपयोग का मार्ग प्रशस्त करती हैं। इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और किसानों को उपयोगी जैविक खाद भी उपलब्ध हो सकेगी। ऐसी पहल स्वच्छ एवं हरित छत्तीसगढ़ के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देंगी।
लगभग 10 एकड़ क्षेत्र में विकसित की जा रही यह परियोजना बिलासपुर नगर निगम एवं छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल डेवलपमेंट अथॉरिटी के सहयोग से आकार ले रही है। संयंत्र में नगरीय ठोस अपशिष्ट का वैज्ञानिक तरीके से प्रसंस्करण किया जाएगा। इससे कचरे के निस्तारण का दबाव कम होने के साथ ही अपशिष्ट से ऊर्जा एवं जैविक खाद जैसे उपयोगी उत्पाद तैयार किए जा सकेंगे।
संयंत्र से उत्पादित सॉलिड फ्रैक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर (एसएफओएम) का उपयोग जैविक खाद के रूप में किया जा सकेगा, जिससे मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने और कृषि में जैविक संसाधनों के उपयोग को प्रोत्साहन मिलेगा। अधिकारियों ने बताया कि परियोजना स्थल पर प्रमुख सिविल कार्यों एवं आधारभूत संरचनाओं का निर्माण जारी है। निर्माण कार्यों के दौरान प्रतिदिन लगभग 150 श्रमिकों को रोजगार मिल रहा है।
इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री श्री तोखन साहू, उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव, विधायक श्री अमर अग्रवाल, श्री सुशांत शुक्ला, श्री धरमलाल कौशिक, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री राजेश सूर्यवंशी, महापौर श्रीमती पूजा विधानी सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी उपस्थित थे।
इलेक्ट्रॉनिक तौल मशीन की पूजा-अर्चना कर स्वयं तौला धान, किसानों ने धान से किया मुख्यमंत्री का तुलादान
21 क्विंटल से कम धान बेचने वाले पात्र किसानों को भी मिलेगी प्रति एकड़ 13 हजार 839 रुपए की पूरी आदान सहायता राशि : मुख्यमंत्री श्री साय
किसानों की मेहनत का सम्मान और उनकी आर्थिक समृद्धि हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता : मुख्यमंत्री
3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी, किसानों की सुविधा के लिए प्रदेश में 360 नए उपार्जन केंद्र
रायपुर 16 नवंबर 2026/ मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने आज अपने बिलासपुर प्रवास के दौरान ग्राम सेंदरी स्थित धान उपार्जन केंद्र में विधिवत पूजा-अर्चना कर धान खरीदी का शुभारंभ किया। उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक तौल मशीन की पूजा की और स्वयं धान तौलकर खरीदी प्रक्रिया की शुरुआत की। इस अवसर पर किसानों ने मुख्यमंत्री श्री साय का धान से तुलादान कर उनका आत्मीय स्वागत एवं अभिनंदन किया। मुख्यमंत्री ने उपार्जन केंद्र की व्यवस्थाओं का निरीक्षण कर किसानों की सुविधा के लिए की गई तैयारियों की जानकारी ली। उन्होंने परिसर स्थित मंदिर में पूजा-अर्चना कर प्रदेशवासियों की सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना भी की।
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि सेंदरी की पावन भूमि से धान खरीदी का शुभारंभ करना उनके लिए सौभाग्य का विषय है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार किसानों के हितों की रक्षा और उनकी आर्थिक समृद्धि के लिए पूरी प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी के अनुरूप प्रदेश के किसानों से 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से प्रति एकड़ अधिकतम 21 क्विंटल धान की खरीदी की जा रही है। किसानों को धान बेचने में किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए प्रदेश में 360 नए धान उपार्जन केंद्र प्रारंभ किए गए हैं। इसके साथ ही राज्य में धान खरीदी केंद्रों की कुल संख्या लगभग 3100 हो गई है।
कम धान बेचने वाले पात्र किसानों को भी मिलेगी पूरी आदान सहायता राशि
मुख्यमंत्री श्री साय ने किसानों के हित में महत्वपूर्ण बात स्पष्ट करते हुए कहा कि निर्धारित अधिकतम सीमा से कम धान बेचने वाले पात्र किसानों को भी उनके सत्यापित रकबे के आधार पर आदान सहायता की पूरी निर्धारित राशि प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि वे स्वयं किसान के बेटे हैं और खेती-किसानी की परिस्थितियों एवं किसानों की चुनौतियों से भलीभांति परिचित हैं। कई बार मौसम, कम उत्पादन अथवा अन्य परिस्थितियों के कारण किसान प्रति एकड़ निर्धारित अधिकतम 21 क्विंटल धान नहीं बेच पाते। ऐसी स्थिति में भी पात्र किसानों को आर्थिक नुकसान नहीं होने दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने उदाहरण देते हुए बताया कि यदि कोई पात्र किसान प्रति एकड़ 15 क्विंटल धान बेचता है, तो उसे शेष 6 क्विंटल के समतुल्य आदान सहायता का लाभ भी दिया जाएगा। इस प्रकार पात्र किसानों को प्रति एकड़ 13 हजार 839 रुपए की पूरी निर्धारित आदान सहायता राशि प्राप्त होगी। उन्होंने कहा कि किसानों की मेहनत का सम्मान करना, उनकी उपज का उचित मूल्य सुनिश्चित करना और खेती को लाभकारी बनाना राज्य सरकार का संकल्प है।
सेंदरी में पहले दिन तीन किसानों से 52 क्विंटल धान की खरीदी
सेंदरी सेवा सहकारी समिति में धान खरीदी के पहले दिन तीन किसानों से कुल 52 क्विंटल धान की खरीदी की गई। इनमें किसान श्री खेमचरण पटेल से 24.80 क्विंटल, श्री संदीप ध्रुव से 20.80 क्विंटल तथा श्री संजय यादव से 6.40 क्विंटल धान खरीदा गया। तीनों किसान मोटा सरना किस्म का धान लेकर उपार्जन केंद्र पहुंचे थे।
उल्लेखनीय है कि सेंदरी सेवा सहकारी समिति से सेंदरी, रमतला, कछार, गतौरी, अमतरा एवं नवगंवा के कुल 1,149 किसान सदस्य जुड़े हुए हैं।
इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री श्री तोखन साहू, उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव, विधायक श्री धरमलाल कौशिक, श्री अमर अग्रवाल एवं श्री सुशांत शुक्ला, क्रेडा अध्यक्ष श्री भूपेंद्र सवन्नी, पाठ्यपुस्तक निगम अध्यक्ष श्री राजा पांडे, महापौर श्रीमती पूजा विधानी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री राजेश सूर्यवंशी, पूर्व सांसद श्री लखन लाल साहू, सहकारी बैंक अध्यक्ष श्री रजनीश सिंह, संभागायुक्त श्री सुनील जैन, आईजी श्री रामगोपाल गर्ग, कलेक्टर श्री संजय अग्रवाल एवं एसएसपी श्री रजनेश सिंह सहित श्री दीपक ठाकुर, श्री मोहित जायसवाल तथा अन्य जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी उपस्थित थे।