^{News Creation :  सुचना का अधिकार 2005 के अंतर्गत केंद्र सरकार नें धारा 13 और धारा 16 में अहम् बदलाव करनें का प्रस्ताव रखा गया है. इसे सुचना का अधिकार संशोधन बिल 2019 के रूप में केंद्र सरकार नें संसद में रखा है. भाजपा के ही कुछ सांसद इसे सेलेक्ट कमिटी के पास भेजे जानें के पक्ष में हैं, आखिर ऐसा क्या संशोधित करना चाहती है केंद्र सरकार._Read}

^{भिलाई : भिलाई स्टील प्लांट के कर्मचारी वेतन समझौते को लेकर असमंजस में हैं, इंटक के राष्ट्रिय अध्यक्ष डॉ. जी. संजीवा रेड्डी अब शायद भिलाई स्टील प्लांट के कर्मचारियों का इंतज़ार ख़त्म कर सकतें हैं. पुरे देश के सभी राष्ट्रिय ट्रेडयूनियन नेता डॉ. जी. संजीवा रेड्डी के नेतृत्व की बड़ी इज्जत करतें हैं. डॉ. जी संजीवा रेड्डी अब भिलाई स्टील प्लांट के कर्मचारियों की बंद हुईं तमाम सुविधाओं को फिर शुरू करवा सकतें हैं. खबर मिली है कि वे जल्द ही कर्मचारियों को बेहतर वेतन के लिए समझौता करनें के लिए भी पहल करेंगे. इंटक यहाँ से बाहर रहते हुए भी कर्मचारियों को कार एलाउंस, मोबाइल के सिम, कैंटीन एलाउंस जो फिलहाल 23 रूपए है उसे बढ़ा कर 32 रूपए करवाएँगे. सेल के पेंशन स्कीम को लेकर भी कर्मचारियों को गुमराह किया जा रहा है. ये सभी बाते इंटक के नेता पूरण वर्मा नें बताई हैं. पूरण वर्मा नें आगे जानकारी देते हुए बताया किनेशनल जॉइंट कमिटी का जोर-शोर से विरोध करनें वाले अब उस कमिटी में शामिल होनें के लिए एड़ी-चोटी का जोर लगा रहें हैं. भिलाई स्टील प्लांट कर्मी इस बात को भली बहती देख और समझ रहे हैं. उन्होनें आगे जानकारी दी कि इंटक के प्रति लोगों का काफी अच्छा रुझान है, हमनें काफी सारे मुद्दों पर बात की है जैसे अस्पतालों की बदहाली, टाउनशिप में व्यवस्था सही नहीं होना, स्कूलों में खस्ताहाल और सबसे मुख्य है वेतन समझौता. ये तमाम मुद्दे यहाँ के कर्मचारियों के मुख्य मुद्दे हैं.
वहीँ डी.जी.एस. संजय साहू नें कहा कि जिस प्रकार एक यूनियन कभी एन.जे.सी.एस. का विरोध करती है और उसमें ही जानें के लिए अपनी पूरी ताकत लग अदेती है, उससे उनका दोहर चरित्र कर्मचारियों को समझ में आता है. ये सब तरीके कर्मचारियों कको गुमराह करनें की साजिश है, और ये अब सबको दिखाई भी दे रहा है. इसी कड्डी में महासचिव एस.के. बघेल नें कहा कि अब तक वेज रिविजन नहीं होनें और इंसेंटिव स्कीम का रिविजन नहीं होनें, छुट्टी के नकदीकरण नहीं होनें से पे-पॉकेट बहुत कम हुआ है. यही वजह है कि कर्मियों की जल्दी ही वेतन समझौता हो ये चाहते हैं.}

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