ईश्वर दुबे
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May 16, 2026
न्यूज क्रिएशन (63790)
दुनिया के सबसे बेहतरीन फिनिशर का बल्ला आज रन बनाने को बेताब
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October 29, 2018
कभी दुनिया के बेहतरीन फिनिशर कहे जाने वाले 'कैप्टन कूल' एमएस धोनी आज रन बनाने को बेताब हैं। भारत को एक नहीं बल्कि तीन खिताब दिलाने वाले धोनी लगातार लचर प्रदर्शन के कारण दबाव झेल रहे हैं। वेस्टइंडीज के खिलाफ अभी तक खेले गए मैचों में उनका प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा है, लेकिन चौथे वन-डे में फैंस को उनसे काफी उम्मीदें हैं।
छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनावः कोरबा में कांग्रेस को अपना गढ़ बचाने की चुनौती
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October 29, 2018
छत्तीसगढ़ में सियासी हलचल तेज हो चुकी है और हमारा चुनावी रथ भी तैयार है। अमर उजाला के चुनावी रथ के इस बार का पड़ाव है कोरबा। कोरबा को छत्तीसगढ़ का ऊर्जा हब कहा जाता है। यहां की पहचान एशिया के सबसे बड़े खुले कोयला खदान गेवरा माइंस की वजह से भी है। कोरबा जिले में चार विधानसभा सीटें हैं- कोरबा, कटघोरा, पाली तनाखार और रामपुर। इन चार विधानसभा सीट में से दो सामान्य, एक अनुसूचित जाति और एक अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है।आइए जानते हैं कि क्या है कोरबा जिले की विधानसभाओं में खास
कोरबा विधानसभा
इस विधानसभा सीट पर मोदी की लहर का असर नहीं होता है। पिछले दो चुनावों से कांग्रेस ने ही अपनी विजयी पताका फहराई है। 2013 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के जयसिंह अग्रवाल ने भाजपा के जोगेश लांबा को हराया था। कोरबा एक व्यवसायिक क्षेत्र है इस वजह से इस सीट को अहम माना जा रहा है। इस बार भाजपा जयसिंह अग्रवाल के सामने विकास महतो को उतारेगी।
कटघोरा विधानसभा
इस विधानसभा सीट पर फिलहाल बीजेपी का कब्जा है, लेकिन इससे पहले कटघोरा कांग्रेस का मजबूत गढ़ रहा है। कांग्रेस के बोधराम कंवर को छत्तीसगढ़ का गांधी कहा जाता है। लेकिन 2013 के चुनाव में बीजेपी के मिस्टर क्लीन कहे जाने वाले लखनलाल देवांगन से बोधराम कंवर को हार का सामना करना पड़ा।
पाली तनाखार विधानसभा
पाली तनाखार सीट तब सुर्खियों में आई जब यहां के विधायक कांग्रेस छोड़ भाजपा से जुड़ गए। इस विधायक का नाम है रामदयाल उइके। रामदयाल उइके इस विधानसभा सीट पर हमेशा जीत दर्ज करते आए हैं। पिछले चुनाव में एक अलग पार्टी ने दस्तक दी, नतीजा यह रहा कि भाजपा दूसरी प्रतिद्वंदी पार्टी से तीसरी पार्टी बन गई। भाजपा ने इस बार दांव रामदयाल पर लगाया है।
रामपुर विधानसभा
यह सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। इस विधानसभा सीट में पिछले चुनाव से कांग्रेस का बोलबाला है, इससे पहले दो बार बीजेपी जीत हासिल कर चुकी है। पिछले चुनाव में कांग्रेस के श्यामलाल कंवर को 67868 वोट मिले थे, जबकि भाजपा के ननकीराम को 57953 वोट मिले थे। इस बार भी भाजपा ने ननकीराम पर भरोसा जताया है।
केंद्र सरकार और आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल के बीच उभरा तनाव
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October 29, 2018
केंद्र सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर उर्जित पटेल के बीच तनातनी देखने को मिल रही है। दोनों के बीच नीतिगत मुद्दों को लेकर पर्याप्त मतभेद हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि इस साल के शुरुआती महीनों में सरकार और आरबीआई के बीच दूरियां बढ़ी हैं। यहां तक कि सरकार और आरबीआई के बीच संवादहीनता की स्थिति तक बनती जा रही है।
आरबीआई के डिप्टी गवर्नर विरल अचार्य ने शुक्रवार को सरकार के हस्तक्षेप की ओर इशारा किया था। विरल अचार्य ने आरबीआई की स्वायत्तता को लेकर चिंता जाहिर की थी। विरल ने कहा था कि आरबीआई की स्वायत्तता पर चोट किसी के हक में नहीं होगी।
विरल ने कहा था कि सरकार के केंद्रीय बैंक के कामकाज में ज्यादा दखल देने से उसकी स्वायत्ता प्रभावित हो रही है। केंद्रीय बैंक अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए सरकार से थोड़ा दूरी बनाकर रखना चाहती है, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। सरकार की तरफ से बैंक के कामकाज में सीधा हस्तक्षेप किया जा रहा है, जो कि घातक हो सकता है।
कहा जा रहा है कि वर्तमान हालात का असर उर्जित पटेल के भविष्य पर भी पड़ सकता है। रिपोर्ट का कहना है अगले साल सितंबर में उर्जित पटेल के तीन साल का कार्यकाल पूरा हो रहा है। पटेल के सेवा विस्तार की बात तो दूर की है उनके बाकी के कार्यकाल पर भी सवाल उठ रहे हैं।
रिपोर्ट का कहना है कि केवल 2018 में ही कम से कम आधे दर्जन नीतिगत मसलों पर मतभेद उभरकर सामने आए। सरकार की नाराजगी ब्याज दरों में कटौती नहीं किए जाने को लेकर भी रही है। रिपोर्ट में कहा गया है कि नीरव मोदी की धोखाधड़ी सामने आने के बाद भी सरकार और केंद्रीय बैंक में तनाव की स्थिति पैदा हुई थी। पटेल चाहते हैं कि सरकारी बैंकों पर नजर रखने के लिए आरबीआई के पास और शक्तियां होनी चाहिए।
सरकार के अंदर मौजूद कुछ लोगों का इस मामले पर कहना है कि रघुराम राजन इससे (उर्जित) बेहतर थे। अकेले 2018 में आधे दर्जन से ज्यादा ऐसे मामले सामने आए हैं जिसमें केंद्र और गवर्नर का स्टैंड एक-दूसरे से अलग रहा। इस मनमुटाव की शुरुआत तब हुई जब आरबीआई द्वारा ब्याज दरों में कटौती की बजाए उसमें बढ़ोतरी की गई, इससे सरकार नाराज हो गई। इसने दोनों के बीच तनातनी की शुरुआत की। केंद्रीय बैंक का मानना था कि यह पूरी तरह से उसके अधिकार क्षेत्र में आता है।
लखनऊ में दिनदहाड़े कैशियर की गोली मारकर हत्या, 10 लाख रुपये लूटे, हड़कंप
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October 29, 2018
राजधानी लखनऊ के विभूतिखंड इलाके में 10 लाख रुपये लेकर बैंक में जमा करने जा रहे बिहारी गैस सर्विस के कैशियर को बदमाशों ने दिनदहाड़े गोली मार दी। वारदात से हड़कंप मच गया।
मिली जानकारी के अनुसार कैशियर श्याम सिंह बैग में 10 लाख रुपये लेकर बैंक में जमा करने जा रहा था। तभी बाइक से आए बदमाशों ने उसे गोली मार दी। गोली श्याम सिंह के सीने में लगी और उसकी मौत हो गई। वारदात से हंगामा मच गया।
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, बदमाश बाइक पर थे। बाइक चालक हेलमेट पहने हुए था जबकि पीछे बैठा शख्स मुंह पर कपड़ा लपेटे हुए था।
श्याम सिंह श्याम सिंह लखनऊ के विनीतखंड दो में रहता था।
मूल रूप से दिल्ली के रहने वाले भव्य सुनेजा उसी विमान के कप्तान थे जो आज इंडोनेशिया के समुद्र में क्रैश हो गया। बता दें कि सोमवार को लायन एयर का बोइंग 737 मैक्स-8 विमान टेक ऑफ करने के महज 13 मिनट बाद ही क्रैश हो गया था। विमान का मलबा भी बरामद किया गया है। जकार्ता से पांगकल पिनांग के लिए उड़ान भरने वाले इस विमान में 189 लोग सवार थे।
इंडोनेशिया की आपदा एजेंसी ने हादसे का शिकार हुए विमान की कुछ तस्वीरें ट्विटर पर डालीं, जिनमें बुरी तरह टूट चुका एक स्मार्टफोन, किताबें, बैग, विमान के कुछ हिस्से दिख रहे हैं। दुर्घटना की जगह तक पहुंचे खोजी एवं बचाव पोतों ने यह सामान इकट्ठा किया है।
एजेंसी प्रमुख मोहम्मद सयोगी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, 'हमें अभी तक नहीं पता है कि कोई जीवित बचा है।' विमान के आपातकालीन ट्रांसमीटर से कोई परेशानी का संकेत नहीं आया था। 'हम उम्मीद करते हैं, प्रार्थना करते हैं लेकिन पुष्टि नहीं कर सकते।'
उन्होंने आगे कहा, 'हम पहले से ही वहां पर हैं, हमारा हेलिकॉप्टर पानी के इर्द गिर्द सहायता करने के लिए घूम रहा है। हम मलबे को खोजने की कोशिश कर रहे हैं।'
अयोध्या राम मंदिर-बाबरी मस्जिद जमीन विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जनवरी तक के लिए टाल दिया गया है। मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस मामले की सुनवाई टालते हुए कहा कि जनवरी में उपयुक्त बेंच इस मामले की सुनवाई करेगा। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि वह जनवरी 2019 में अयोध्या विवाद मामले में सुनवाई की तारीख तय करेगा।
मीडिया रिपोर्टस के मुताबिक, सरकार के वकील तुषार मेहता ने इस मामले में कोर्ट से अपील किया कि कोर्ट बताए कि इस मामले की जनवरी में कब से सुनवाई शुरू होगी। इसपर बेंच ने कहा कि यह सब फैसला नई पीठ करेगी।
बता दें कि 2010 से यह मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, लेकिन भूमि विवाद के मसले पर अब तक नियमित सुनवाई शुरू नहीं हो सकी है। पहले तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ मामले की सुनवाई कर रही थी। सुनवाई की शुरुआत में ही मुस्लिम पक्षकारों ने कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला 1994 में इस्माइल फारूखी मामले में सुप्रीम कोर्ट की उस टिप्पणी से प्रभावित है, जिसमें कहा गया था कि मस्जिद इस्लाम का अभिन्न अंग नहीं है।
उन्होंनेे पहले इस टिप्पणी को पुनर्विचार के लिए संविधान पीठ को भेजने की मांग की। तत्कालीन सीजेआई दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति अशोक भूषण और एस. अब्दुल नजीर की पीठ ने 27 सितंबर को बहुमत (2:1) से लिए फैसले में मसले को संविधान पीठ को भेजने से इनकार कर दिया। साथ ही साफ किया कि मामले का निपटारा भूमि विवाद के तौर पर किया जाएगा।
छत्तीसगढ़ चुनाव 2018: विधानसभा की इन सीटों पर महिलाएं तय करेंगी चुनाव का रुख
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October 27, 2018
छत्तीसगढ़ की 90 सीटों वाली विधानसभा में ऐसे 22 निर्वाचन क्षेत्र हैं जिनमें महिला मतदाता बहुमत में हैं और इस बार वह चुनाव का रुख तय करेंगी।
महिलाओं के वोट के महत्त्व को देखते हुए पांच अक्टूबर को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने मातृ शक्ति सम्मलेन को संबोधित किया था। इस सम्मलेन में उन्होंने कांग्रेस को केवल चुनाव में हराने की अपील ही नहीं की बल्कि कांग्रेस को राज्य में खत्म कर देने की अपील की थी।
पिछले विधानसभा चुनावों में भी महिला मतदाताओं का मतदान प्रतिशत 77.32 फीसदी था जो पुरुष मतदाताओं से 0.3 फीसदी अधिक था। दिलचस्प बात ये है कि महिला बहुल इन सीटों से 2013 के विधानसभा चुनाव में केवल दो सीटों पर कांग्रेस की महिला प्रत्याशियों ने जीत हासिल की थी। इन 22 सीटों में से 13 पर कांग्रेस, आठ पर भाजपा और एक सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी ने कब्जा किया था।
इसके अलावा अगर बात पूरे विधानसभा की करें तो पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और भाजपा ने कुल 24 महिला उम्मीदवारों को टिकट दिया था, जिनमें कांग्रेस की 13 महिला उम्मीदवारों में से 4 ने जबकि भाजपा की 11 महिला प्रत्याशियों में से 6 निर्वाचित हुई थीं।
भाजपा ने अब तक इस विधानसभा चुनाव के लिए 77 उम्मीदवारों की घोषणा की है, इनमें दो दर्जन से ज्यादा महिला उम्मीदवारों को प्रत्याशी बनाया गया है। महिला बहुल इन 22 सीटों पर भाजपा ने केवल 4 महिलाओं को ही टिकट दिया है।
छत्तीसगढ़ विधानसभा की 22 महिला बहुल सीटें
पत्थलगांव, धरमजयगढ़, खल्लारी, मरवाही, कवर्धा, महासमुंद, बिंद्रावांगढ़, सिहावा, खुज्जी , मोहला-मानपुर, कांकेर , भानुप्रतापपुर, केशकाल, नारायणपुर, चित्रकोट, दंतेवाड़ा, जगदलपुर, बस्तर, कोंटा, बीजापुर और कोंडागांव डौंडी लोहरा
छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा सीटों के लिए दो चरणों में चुनाव होने वाले हैं। दक्षिणी छत्तीसगढ़ में पहले चरण में 12 नवंबर को जबकि उत्तरी छत्तीसगढ़ में 20 नवंबर को मतदान होने हैं। इन विधानसभा चुनावों में महिलाएं बड़ी भूमिका निभा सकती हैं।
अजीत जोगी का कथित ऑडियो वायरल, मरवाही में अपनी जीत के लिए कांग्रेस नेता से लगाई गुहार
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October 27, 2018
छत्तीसगढ़ में चुनावी बयानबाजी से गहमागहमी का दौर जारी है। बसपा ने छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के साथ गठबंधन से इनकार कर जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जकांछ) के साथ तालमेल किया। इस बीच जकांछ प्रमुख अजीत जोगी का एक ऑडियो वायरल हुआ है जिसमें वे कांग्रेस नेता से अपनी जीत के लिए समर्थन मांग रहे हैं।
जकांछ के अध्यक्ष अजीत जोगी दूसरे चरण में मरवाही सीट से चुनाव लड़ने की बात कह रहे हैं। इसके पीछे उन्होंने तर्क दिया है कि मरवाही की जनता का दबाव है। लेकिन इस दौरान जोगी की मरवाही के कांग्रेस नेता दया वाकरे के साथ कथित बातचीत का एक ऑडियो वायरल हो रहा है। इस कथित बातचीत में जोगी वाकरे से अपनी जीत के लिए समर्थन मांग रहे हैं।
बता दें कि अजीत जोगी जब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री थे तब इसी मरवाही सीट से कांग्रेस की टिकट पर उपचुनाव जीत कर विधानसभा पहुंचे थे। मरवाही कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। अब मरवाही के कांग्रेस नेताओं से व्यक्तिगत तौर पर फोन कर जीताने की उम्मीद करने राजनीतिक पारा चढ़ गया है।
क्या है इस वायरल ऑडियो में
इस वायरल ऑडियो में अजित जोगी ने दया वाकरे से कह रहे हैं, "वाकरे जी आप हमेशा साथ दिए हो। फिर लड़ रहा हूं मरवाही से, आपको पूरी ताकत लगानी पड़ेगी, मैं बार-बार नहीं आ पाऊंगा, सब आप लोगों को ही देखना है।"
इस सीट से दया वाकरे ने खुद को कांग्रेस प्रत्याशी बताया तो जोगी ने कहा कि चुनाव का टिकट गुलाब राय को मिल रहा है इसलिए टिकट नहीं मिलेने पर तो वह साथ देंगे ना।
इस बातचीत में वाकरे जोगी को बाबूजी कहकर संबोधित करते हैं। वाकरे जोगी से कहते हैं आप ही ने तो कांग्रेस में शामिल कराया था। पार्टी से गद्दारी कैसे कर दें।
वाकरे कहते हैं कि गोड़ समाज की बैठक में तय हुआ है कि समाज से किसी को लड़ाने और जीताना है। इस पर जोगी वाकरे से कहते हैं, "इतना तो कर सकते हो मेरे लिए। न उनका करो न मेरा करो।"
कांग्रेस नेता दया वाकरे ने इस पूरे वाकये के बारे में कहा कि वे किसी व्यक्ति विशेष से नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी से जुड़े हैं और पार्टी के लिए ही काम करेंगे। साथ ही उन्होंने इस बारे में ब्लॉक अध्यक्ष को भी बता दिया है।
छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव: राजनांदगांव सहित पहले दौर की सभी 18 सीटों का जानिए गणित
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October 27, 2018
पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हैं। चुनावी राज्यों में आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है। चाय की चौपाल हो या कोई बाजार हर तरफ चुनाव की ही चर्चा है। 90 विधानसभा सीटों वाले छत्तीसगढ़ में मतदाता सबसे पहले अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। पहले चरण में 18 सीटों पर 12 नवंबर को मतदान होना है।
पहले चरण की 18 में से 10 सीटें एससी-एसटी के लिए आरक्षित हैं। बता दें कि राज्य में कुल 51 सीटें सामान्य है जबकि 10 सीटें एससी और 29 सीटें एसटी के लिए आरक्षित हैं। पहला चरण अपने आप में खास अहमियत रखता है क्योंकि इस चरण में मुख्यमंत्री के अलावा प्रदेश के कई मंत्री और पूर्व मंत्री चुनावी जंग में उतरेंगे। सीएम रमन सिंह के सामने अटल बिहारी वाजपेयी की भतीजी करुणा शुक्ला हैं।
साख का विषय बनी मुख्यमंत्री की सीट
राजनांदगांव की सीट भाजपा के लिए साख का विषय बनी हुई है। राजनांदगांव की सीट नक्सल के प्रभाव वाली सीट है। कांग्रेस पार्टी ने मुख्यमंत्री के खिलाफ राजनांदगांव से पूर्व पीएम अटल बिहारी की भतीजी करुणा शुक्ल को मैदान में उतारा है। पिछले विधानसभा चुनाव में राजनांदगांव की 6 सीटों में से कांग्रेस ने 4 जबकि भाजपा ने 2 सीटों पर कब्जा किया था। इसके अलावा पहले चरण की 18 सीटों पर 12 कांग्रेस और 6 सीटों पर भाजपा उम्मीदवार ने जीत दर्ज की थी।
421 नामांकन पत्र हुए दाखिल
पहले चरण के लिए कुल 421 नामांकन पत्र दाखिल हुए हैं। आखिरी दिन 323 नामांकन पत्र दाखिल किए गए। नामंकन की तिथि खत्म होने के बाद अब चुनाव आयोग आज से नामांकनों की जांच करेगा। बता दें कि पहले चरण के लिए नामांकन वापसी की तिथि 26 अक्टूबर है।
31 लाख से ज्यादा वोटर्स करेंगे वोट
पहले चरण में 31 लाख 79 हजार 520 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। चुनाव आयोग ने पहले चरण के मतदान के लिए 4,336 मतदान केंद्र बनाने का फैसला किया है।
पहले चरण में ताल ठोकेंगे ये प्रत्याशी
राजनांदगांव
कांग्रेस: करुणा शुक्ला
भाजपा: रमन सिंह
बीजापुर
कांग्रेस: विक्रम शाह मांडवी
भाजपा: महेश गागडा
दंतेवाड़ा - (ST)
कांग्रेस: देवती वर्मा
भाजपा: भीमा मंडावी
चित्रकोट - (ST)
कांग्रेस: दीपक कुमार बैज
भाजपा: लच्छुराम कश्यप
बस्तर - (ST)
कांग्रेस: लाखेश्वर बघेल
भाजपा: सुभाऊ कश्यप
गदलपुर
कांग्रेस: रेखचंद जैन
भाजपा: संतोष बाफना
नारायणपुर - (ST)
कांग्रेस: चंदन कश्यप
भाजपा: केदार कश्यप
केशकाल - (ST)
कांग्रेस: संतराम नेतम
भाजपा: हरिशंकर नेतम
कोण्डागांव - (ST)
कांग्रेस: मोहन लाल मर्कम
भाजपा: लता उसेंडी
अंतागढ़ - (ST)
कांग्रेस: अनूप नाग
भाजपा: विक्रम उसेंडी
भानुप्रतापुर - (ST)
कांग्रेस: मनोज सिंह मांडवी
भाजपा: देवलाल दुग्गा
कांकेर - (ST)
कांग्रेस: शिशुपाल सोरी
भाजपा: हीरा मरकाम
खैरागढ़
कांग्रेस: गिरवर जंघेल
भाजपा: कोमल जंघेल
डोंगरगढ़ - SC
कांग्रेस: भूनेश्वर बघेल
भाजपा: सरोजिनी बंजारे
डोंगरगांव
कांग्रेस: दलेश्वर साहू
भाजपा: मधुसूदन यादव
खुज्जी
कांग्रेस: चन्नी साहू
भाजपा: हिरेंद्र साहू
मोहला- मनपुर - (ST)
कांग्रेस: इंद्र शाह मांडवी
भाजपा: कंचनमाला भुआर्य
कोंटा - (ST)
भाजपा: धनीराम बरसे
कांग्रेस: कवासी लखमा
गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ में दो चरणों में चुनाव होने हैं। पहले चरण में 12 नवंबर को 18 सीटों पर मतदान होंगे जबकि दूसरे चरण में 72 सीटों पर 20 नवंबर को मतदान होंगे।
सभी विधानसभा सीटों के परिणाम एक साथ 11 दिसंबर को आएंगे।
छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं जिस पर पैनी नजर है। हम छत्तीसगढ़ जाकर वहां की सियासत का हाल बताएंगे लेकिन उससे पहले इस राज्य के बारे में कुछ बातें जानना बेहद जरूरी हैं।
छत्तीसगढ़ में कुल 90 विधानसभा सीटें हैं। राज्य में अभी कुल 11 लोकसभा और 5 राज्यसभा की सीटें हैं। कुल 27 जिले हैं। राज्य में 51 सीटें सामान्य, 10 सीटें एससी और 29 सीटें एसटी के लिए आरक्षित हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने राज्य में लगातार तीसरी बार कांग्रेस को मात देकर सरकार बनाई थी। रमन सिंह की अगुवाई में बीजेपी को 2013 में कुल 49 विधानसभा सीटों पर जीत मिली थी। जबकि कांग्रेस सिर्फ 39 सीटें ही जीत पाई थी।
आज हम बात करेंगे सत्ता के सेमीफाइनल के पहले पड़ाव यानी रायपुर के बारे में...रायपुर जिले को कुल चार विधानसभा सीटों में बांटा गया है- रायपुर ग्रामीण, रायपुर नॉर्थ सिटी, रायपुर साउथ सिटी, रायपुर वेस्ट सिटी। ये चारों सीटें सामान्य हैं।
इन चारों सीटों का अपना महत्व है, हर सीट पर नए समीकरण देखने को मिलते हैं। इस बार रायपुर में 9,49,562 मतदाता प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करेंगे जिनमें 4,88,883 पुरुष, 4,60,443 महिला और 236 अन्य शामिल हैं।
रायपुर ग्रामीण
रायपुर ग्रामीण पर हमेशा से ही भाजपा का कब्जा रहा है लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने यहां तख्तापलट कर दिया। इस कांटे की टक्कर में कांग्रेस के सत्यनारायण शर्मा ने मात्र 1861 वोटों की बढ़त के साथ भाजपा के नंदे साहू को करारी शिकस्त दी थी।
इस विधानसभा क्षेत्र में साहू बहुल्य आबादी होने की वजह से भाजपा ने 2008 में नंदे साहू को उतारा था और उन्होंने जीत दर्ज की लेकिन 2013 के विधानसभा चुनाव में वो कांग्रेस के दिग्गज नेता सत्यनारायण शर्मा से हार गए। आपको बता दें इस विधानसभा सीट से पिछली बार 12 प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ा था लेकिन हम आपको दस उम्मीदवारों के नाम बताएंगे।
कुछ ऐसी रही विधानसभा चुनाव 2013 की तस्वीर :
1. सत्यनारायण शर्मा 70,774 कांग्रेस
2. नंदे साहू 68,913 भाजपा
3. महेश देवांगन 1,205 छत्तीसगढ़ स्वाभिमान मंच
4. विनोद कुमार बघेल 1,203 बसपा
5. भरत भाई खाखरिया 1,010 निर्दलीय
6. रविशंकर डहरिया 805 निर्दलीय
7. गौतमबुद्ध अग्रवाल 681 शक्ति सेना
8. फरहत भाई 301 निर्दलीय
9. गीतेश्वर चंद्राकर 244 निर्दलीय
10. राजेश मुखर्जी 173 लोक जनशक्ति पार्टी
2013 विधानसभा चुनाव में रायपुर ग्रामीण के मतदाता
कुल मतदाता : 2,29,440
पुरुष मतदाता : 1,23,767
महिला मतदाता : 1,05,673
कुल मतदान : 1,45,639 (65%)
नोटा : 3,521 (1.5%)
रायपुर पश्चिम
रायपुर पश्चिम की विधानसभा सीट शहर की सबसे विकसित और वीआईपी सीट है, इस सीट पर भाजपा के राजेश मूणत का दबदबा है। राजेश विधायक के साथ-साथ PWD मंत्री भी हैं। राज्य में हुए परिसीमन के बाद अस्तित्व में आए रायपुर-पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में पहला चुनाव 2008 में हुआ था जिसमें राजेश मूणत को जीत मिली थी।
बात पिछले विधानसभा चुनाव की करें तो बीजेपी के राजेश मूणत ने कांग्रेस के विकास उपाध्याय को 6160 वोटों से हराया था। इस सीट से पिछले विधानसभा चुनाव में 15 उम्मीदवारों ने अपनी किस्मत आजमाई थी।
रायपुर शहर पश्चिम 2013 उम्मीदवार
1 राजेश मूणत 64,611 भाजपा
2 विकास उपाध्याय 58,451 कांग्रेस
3 मेघराज साहू 2,914 छत्तीसगढ़ स्वाभिमान मंच
4 अनिल मिश्रा 1,467 बसपा
5 लिकेश सिंह 1,019 निर्दलीय
6 विवेक वारेतवर 980 निर्दलीय
7 कर्नल बलवंत सिंह 512 निर्दलीय
8 अहफाज रशीद 442 बससपा
9 नवीन गुप्ता 435 सपा
10 शेख इस्माइल 352 निर्दलीय
2013 विधानसभा चुनाव में रायपुर शहर पश्चिम के मतदाता
मतदाता : 2,10,089
पुरुष मतदाता : 1,09,813
महिला मतदाता : 1,00,276
कुल मतदान : 1,32,231 (64.1%)
नोटा : 2,357 (1.1%)
रायपुर उत्तर
रायपुर उत्तर विधानसभा सीट पर बारी-बारी से कांग्रेस और भाजपा ने जीत दर्ज की है। 2008 में यहां से कांग्रेस के कुलदीप सिंह जुनेजा ने जीत दर्ज की थी और 2013 में भाजपा के श्रीचंद सुंदरानी ने कुलदीप को लगभग 3500 मतों से हराया था।
2008 में भाजपा की तरफ से सच्चिदानंद उपासने चुनावी मैदान में उतरे थे। लेकिन हार के बाद अगले विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने श्रीचंद सुंदरानी पर दांव लगाया और वे जीत गए। रायपुर उत्तर से पिछले विधानसभा चुनाव में 14 उम्मीदवारों ने अपनी किस्मत आजमाई।
2013- रायपुर शहर उत्तर उम्मीदवार
1 श्रीचंद सुंदरानी 52,164 भाजपा
2 कुलदीप सिंह जुनेजा 48,688 कांग्रेस
3 सुनंद बिस्वास 735 बसपा
4 हाजी मो. अशरफ 447 निर्दलीय
5 हैदर रजा 415 निर्दलीय
6 मोहम्मद इसरार 349 सपा
7 मोहम्मद सजन 326 निर्दलीय
8 बेनू गेनाद्रे 300 निर्दलीय
9 संजीव सेन 241 छत्तीसगढ़ स्वाभिमान मंच
10 सलीम खान 180 निर्दलीय
11 संजय नाग 168 शिवसेना
12 प्रदीप अरोड़ा 157 निर्दलीय
13 मुशाहिद खान 154 निर्दलीय
14 नीलोफर अली 79 निर्दलीय
2013- रायपुर शहर उत्तर चुनाव
मतदाता : 1,65,485
पुरुष मतदाता : 84,861
महिला मतदाता : 80,624
कुल मतदान : 1,04,403 (64.6%)
नोटा : 2,424
रायपुर दक्षिण
रायपुर दक्षिण को भाजपा का गढ़ माना जाता है। यहां राज्य सरकार के कद्दावर नेता बृजमोहन अग्रवाल हमेशा से ही चुनाव जीतते आए हैं। कांग्रेस ने हर चुनाव में बृजमोहन के खिलाफ अलग-अलग प्रत्याशी खड़े किए, लेकिन हर बार हार का ही सामना करना पड़ा। रायपुर दक्षिण से पिछले विधानसभा चुनाव में 38 उम्मीदवार खड़े हुए थे, जिसमें से बृजमोहन अग्रवाल ने करीब 25 हजार वोटों से जीत दर्ज की थी।
विधानसभा चुनाव 2013
रायपुर शहर दक्षिण
1 बृजमोहन अग्रवाल - 81,429 (भाजपा)
2 डॉ. किरनमयी नायक 46,630 (कांग्रेस)
3 कमाल अख्तर 1,036 निर्दलीय
4 अब्दुल नईम खान 929 निर्दलीय
5 शमशेर अली 737 निर्दलीय
6 विमला भारती 614 निर्दलीय
7 रईस फाजिल 597 बसपा
8 सूरज 289 निर्दलीय
9 नजत अली 269 निर्दलीय
10 सगीरुद्दीन ओवैसी 264 निर्दलीय
विधानसभा चुनाव 2013- रायपुर शहर दक्षिण
मतदाता : 2,05,759
पुरुष मतदाता : 1,05,787
महिला मतदाता : 99,972
कुल मतदान : 1,35,307 (66.8%)
नोटा : 2,126 (1.0%)
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माइक्रोसॉफ्ट सबसे ज्यादा मार्केट कैप वाली दूसरी कंपनी, अमेजन से 18 अरब डॉलर ज्यादा
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October 27, 2018
- माइक्रोसॉफ्ट का मार्केट कैप 821 अरब डॉलर, अमेजन का 803 अरब डॉलर
- शेयर बाजार में गिरावट से अमेजन का वैल्युएशन शुक्रवार को 68 अरब डॉलर घटा
सैन फ्रांसिस्को. अमेजन को पीछे छोड़ माइक्रोसॉफ्ट शुक्रवार को सबसे ज्यादा मार्केट कैप वाली दूसरी अमेरिकी कंपनी बन गई है। एक ट्रिलियन डॉलर की वैल्यू के साथ एपल पहले नंबर पर बरकरार है। अमेजन के शेयर में गिरावट की वजह से कंपनी का वैल्युएशन 68.1 अरब डॉलर घटकर 803.28 अरब डॉलर रह गया। माइक्रोसॉफ्ट का मार्केट कैप 821.05 अरब डॉलर है। अमेजन ने इस साल अप्रैल में माइक्रोसॉफ्ट को पीछे छोड़ा था।
अमेजन के शेयर में 4 साल की सबसे बड़ी गिरावट
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अमेजन का शेयर शुक्रवार को 7.8% लुढ़क गया। यह 24 अक्टूबर 2014 के बाद सबसे बड़ी गिरावट है। इससे अमेजन के सीईओ की नेटवर्थ 11 अरब डॉलर घट गई। अमेजन का मार्केट कैप 4 सितंबर को एक ट्रिलियन डॉलर पर पहुंचा था।
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अमेजन का तिमाही रेवेन्यू विश्लेषकों के अनुमान से कम रहा। इस वजह से शेयर में गिरावट आई। जुलाई-सितंबर में अमेजन का रेवेन्यू 56.60 अरब डॉलर रहा। विश्लेषकों ने 57.10 अरब डॉलर का अनुमान जताया था।
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माइक्रोसॉफ्ट के शेयर में इस साल 25% बढ़त
माइक्रोसॉफ्ट के शेयर में इस साल 25% तेजी आई। अमेरिकी शेयर बाजार में 1998 से 2000 तक माइक्रोसॉफ्ट सबसे ज्यादा मार्केट कैप वाली कंपनी थी।
मध्यप्रदेश / कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति ने दी 59 सिंगल नामों को हरी झंडी, घोषणा बाद में
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October 27, 2018
- कांग्रेस की सूची सीईसी में देर रात तक मंथन, 100 सीटों पर उम्मीदवार तय होना बाकी
- 110 में से 39 पुराने और 20 नए सिंगल नाम और जोड़े गए, अब 130 हुए सिर्फ जीतने लायक नामों को ही आगे बढ़ा रहे नेता
भोपाल. मप्र चुनाव के लिए टिकट फाइनल करने में जुटी कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति (सीईसी) ने शुक्रवार देर रात तक नई दिल्ली में बैठक कर 59 प्रत्याशियोंं के नाम फाइनल कर दिए। हालांकि इनकी घोषणा बाद में की जाएगी। इससे पहले हुई सीईसी की बैठक में 110 सिंगल नामों में से 71 नाम मंजूर किए गए थे। शुक्रवार की बैठक में बचे हुए 39 नामों को विचार के बाद मंजूरी दे दी गई। इसके अलावा 20 नये नाम सिंगल नामों में जोड़े गए।
सूत्रों के अनुसार इन 39 में महू से अंतर सिंह दरबार और सांवेर से तुलसी सिलावट का नाम भी है। स्क्रीनिंग कमेटी ने पैनल शार्ट लिस्टेड करने के बाद 64 नाम सीईसी को भेजे थे, जिनमें से 5 सीटों पर स्थिति स्पष्ट नहीं होने से दावेदारों के नाम सिंगल करने के लिए वापस भेज दिए गए। भोपाल और इंदौर शहर में अभी 6-6 सीटों पर स्थिति स्पष्ट नहीं है।
यहां डबल नाम दे रहे टेंशन : देपालपुर से विशाल पटेल और सत्यनारायण पटेल में से एक नाम तय होना है। ग्वालियर ग्रामीण से सिंधिया के दो समर्थकों में रस्साकसी है। साहब सिंह गुर्जर पर गंभीर आपराधिक प्रकरण दर्ज है, जिसके चलते कल्याण सिंह कंसाना के नाम को वरीयता दी जा सकती है। श्योपुर में पूर्व विधायक ब्रजराज सिंह चौहान और अतुल चौहान के बीच टक्कर है। पिछले तीन दिन में बदले समीकरणों के तहत अतुल चौहान का नाम पैनल में शामिल हुआ है। ग्वालियर क्रमांक 15 पर पूर्व विधायक प्रद्युमन सिंह तोमर और सुनील शर्मा का नाम है। इधर, सबलगढ़ से कार्यवाहक अध्यक्ष रामनिवास रावत के नाम पर मोहर लगने के बाद विजयपुर में पार्टी दुविधा में है। इस सीट पर प्रत्याशी चयन की जिम्मेदारी को रावत को दी गई है।
स्क्रीनिंग कमेटी में बुंदेलखंड की 6 सीटों पर चर्चा : शुक्रवार को हुई स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में बुंदेलखंड के पांच जिलों की निवाड़ी, जतारा, सागर, बीना, हटा और दमोह सीट पर स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी। कमेटी शनिवार सुबह इस पर चर्चा करेगी। महाकौशल की नरसिंहपुर और गाडरवाड़ा और तेंदूखेड़ा सीट पर दावेदारों के नामों पर विचार होगा।
अरुण ने मांगा खरगोन से टिकट : देवास-शाजापुर संसदीय सीट के तहत आने वाली आठ सीटों में सोनकच्छ से सज्जन सिंह वर्मा के नाम को हरी झंडी दे दी गई है। उज्जैन संसदीय सीट के अंतर्गत आने वाली सीटों में आलोट से प्रेमचंद गुड्डू, बड़नगर से मोहन सिंह पवार, तराना से महेश परमार, खाचरौद-नागदा से दिलीप गुर्जर, घटिया से रामलाल मालवीय का नाम लगभग तय हैं।
वहीं, खरगोन संसदीय सीट से महेश्वर से विजय लक्ष्मी साधौ का नाम पक्का हो गया है। इस सीट से सुनील खांडे का नाम हट गया है। बड़वाह से सचिन बिड़ला का नाम तय है। इसी तरह अरुण यादव खरगोन से टिकट मांग रहे हैं, लेकिन पार्टी इसके लिए तैयार नहीं है। सिर्फ परिवार में एक ही व्यक्ति को टिकट देने के पक्ष में है। सूत्रों के मुताबिक यादव कसरावद से चुनाव लड़ें और पांच महीने बाद होने वाले लोकसभा चुनाव में उनके भाई सचिन यादव को खंडवा संसदीय सीट से उतारा जाए। अब तक 9 राउंड की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में प्रत्याशी चयन को लेकर क्राइटेरिया सिर्फ जीतने वाले उम्मीदवारों को टिकट देने तक सीमित रहा।
भाजपा में भी माथापच्ची- 90 सीटों के सामाजिक व जातिगत समीकरणों पर चर्चा : सर्वे, संगठन के फीडबैक और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सुझावों को सामने रखकर भाजपा में प्रत्याशी चयन की कवायद तेज हो गई है। सीएम हाउस में शुक्रवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह, प्रदेश प्रभारी विनय सहस्त्रबुद्धे और संगठन महामंत्री सुहास भगत के साथ बड़े नेताओं के बीच हर सीट पर देर रात तक चर्चा चली। बताया जा रहा है कि पार्टी ने करीब 90 सीटों पर जातिगत व
सामाजिक समीकरण के साथ सभी विषयों पर बात की। शनिवार को नेता फिर बैठेंगे। रविवार को शाम चार बजे प्रदेश चुनाव समिति की बैठक बुलाई गई है, जिसमें ज्यादातर सीटों पर पैनल के नामों को सिंगल किया जाएगा। इसके बाद मुख्यमंत्री व प्रदेश संगठन के नेता केंद्रीय नेतृत्व के समक्ष चर्चा के लिए दिल्ली जा सकते हैं। भाजपा सूत्रों का कहना है कि प्रत्याशियों की पहली सूची 1 या 2 नवंबर को आ सकती है।
बेटे के टिकट के लिए नेताओं से मिलीं ताई : लोकसभा अध्यक्ष व इंदौर से सांसद सुमित्रा महाजन ने शुक्रवार को भोपाल में प्रदेश प्रभारी विनय सहस्त्रबुद्धे, प्रदेश अध्यक्ष व मुख्यमंत्री से मुलाकात की। साथ ही बेटे मंदार महाजन के लिए इंदौर-तीन सीट से दावेदारी रखी। बताया जा रहा है कि उन्होंने 2013 का भी हवाला दिया कि तब भी मंदार क्षेत्र में सक्रिय थे। अभी भी हैं। उन्हें टिकट दिया जा सकता है।
भोपाल / कथावाचक साध्वी से दुष्कर्म; जान से मारने की धमकी, तीन महीने बाद दर्ज कराई एफआईआर
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October 27, 2018
- चाय में नशीला पदार्थ मिलाकर बेहोश किया, फिर की ज्यादती
- मिसरौद इलाके में आश्रम के अंदर हुई घटना, पुलिस ने जांच शुरू की
भोपाल. मिसरोद इलाके में एक साध्वी से उसके ही परिचित ने ज्यादती कर दी। आरोपी ने चाय में नशे की दवा मिलाकर वारदात को अंजाम दिया। पीड़िता ने दो महीने बाद मिसरोद थाने पहुंचकर ज्यादती का मामला दर्ज कराया।
साध्वी का मिसरोद इलाके में आश्रम हैं। वे उसकी प्रमुख हैं। पुलिस के अनुसार 22 अगस्त की रात करीब 9 बजे उनका परिचित जसपाल सिंह घर पर आया। उसके अनुरोध पर वे चाय बनाकर ले आईं। उसके बाद वे बिस्किट लेने चली गईं। लौटने के बाद उन्होंने साथ में चाय पी। कुछ देर बाद उन्हें बेहोशी छाने लगी। इसी का फायदा उठाकर उसने उनसे गलत काम किया। वारदात के बाद आरोपी ने धमकाते हुए किसी को भी बताने पर जान से मारने की धमकी दी।
गुरु के पास मेरठ चली गई थीं साध्वी : घटना के बाद महिला अपने गुरु के पास मेरठ चली गई। यहां गुरु से बात कर उन्हें पूरी घटना के बारे में बताया। उनके कहने पर गुरुवार को भोपाल लौटने के बाद उन्होंने मिसरोद थाने में मामला दर्ज कराया। पुलिस फरार आरोपी की तलाश कर रही है।
मिसरोद टीआई संजीव चौकसे के अनुसार होशंगाबाद रोड की एक पॉश कॉलोनी में साध्वी का आश्रम है। इसमें 40 वर्षीय साध्वी अपने शिष्यों के साथ रहती हैं। दो साल पहले मिसरोद इलाके में भागवत कथा वाचन के दौरान मंडीदीप के इंदिरा नगर निवासी जयपाल सिंह राजपूत पिता ठाकुर सिंह से उनकी पहचान हुई थी। इसके बाद वह साध्वी को कथास्थल तक लाने-ले जाने का काम करने लगा। वह उन्हें दीदी कहता था।
बिस्किट लेने गए तो चाय में मिलाया : मिसरोद टीआई संजीव चौकसे के अनुसार, बीते 22 जुलाई को जयपाल साध्वी के आश्रम में पहुंचा। उसने चाय पीने की इच्छा जाहिर की। साध्वी ने चाय बनाई और दोनों पीने लगे। इसी दौरान जयपाल ने बिस्किट मांगे, साध्वी बिस्किट लेने के लिए अंदर कमरे में गई। इस बीच आरोपित ने उनकी चाय में नशीला पदार्थ मिला दिया। इसे पीने से साध्वी बेसुध हो गई। जयपाल ने इसका फायदा उठाया और साध्वी के साथ दुष्कर्म कर भाग गया। होश आने पर साध्वी ने जब आरोपित को फोन किया तो वह धमकाने लगा।
जान से मारने की धमकी दी : तीन अगस्त को आश्रम पर आकर धमकाया साध्वी ने पुलिस को बताया है कि जयपाल को जब पता चला कि पुलिस में उसकी शिकायत करने वाली है, तो वह तीन अगस्त को उनके आश्रम आ धमका। यहां गाली-गलौज कर अपनी लाइसेंसी पिस्टल दिखाकर उन्हें जान से मारने की धमकी दी। टीआई चौकसे का कहना है कि जयपाल की तलाश में मंडीदीप पुलिस से भी सहयोग मांगा गया है।
अमृतसर में रावण फूंकने से हुई आतिशबाजी से बचने के लिए ट्रेन की चपेट में आने से पचास से अधिक लोगों की अकाल मौत हो गई। इससे पहले कोलकत्ता में पुल ढहने से दर्जन भर लोगों की मौत हो गई। इसी तरह हर साल सड़क हादसों में हजारों लोगों की जान चली जाती है। बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं में सैंकड़ों लोगों मरते हैं। संक्रामक रोगों से मरने वालों की संख्या भी हर साल हजारों में होती हैं। मंदिरों−मेलों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में भगदड़ से मौतें होते ही रहती हैं।
सवाल यह है कि इन मौतों के लिए जिम्मेदार कौन हैं ? क्या इतने लोगों को हर साल काल−कलवित होने से रोका जा सकता है। दरअसल इस तरह के हादसों के लिए सीधे स्थानीय प्रशासन और राज्य तथा केंद्र सरकार जिम्मेदार हैं। प्राकृतिक आपदाओं और लापरवाही से होने वाले इस तरह के हादसों की पुनरावृत्ति को सजगता−जागरूकता से रोका जा सकता है। इसके बावजूद सरकारी मशीनरी के नकारेपन से बड़े हादसे होते रहते हैं। सरकारी मशीनरी में जंग लगी हुई है। सरकारों के लिए ऐसी मौतें महज आंकड़ा भर रह गई हैं। यदि संख्या अधिक होती है तो एक−दो छोटे अफसरों पर कार्रवाई करके सरकारें जिम्मेदारी पूरी कर लेती हैं।
सरकारें इस बात का पुख्ता इंतजाम कभी नहीं करती कि ऐसे हादसों की पुनरावृत्ति नहीं हो। यदि पुरानी घटना−दुर्घटनाओं से सबक लिया जाता तो अमृतसर जैसा हादसा नहीं होता। इससे जाहिर है कि सरकारें और प्रशासन सिर्फ घड़ियाली आंसू बहाने में माहिर हैं। ऐसे हादसों को रोकने के लिए कभी कोई कार्य योजना नहीं बनाई जाती। यदि बनती भी है तो वो धरातल पर नहीं उतरती। कुछ ही दिनों बाद उसे भुला दिया जाता है। जिस तरह से देश में अप्राकृतिक मौतें हो रही हैं, उसके मद्देनजर इस देश को मौत का देश कहने में कोई अतिरंजना नहीं रह गई है।
इनमें मरने वाले आम लोग ही होते हैं। हादसा होने पर राजनीतिक दल ऐसी मौतों के लिए एक−दूसरे को आईना दिखाने में पीछे नहीं रहते। विपक्षी दल सत्तारूढ़ दल को इसके लिए जिम्मेदार ठहराते हैं। सत्तारूढ़ दल के पास तोतारटंत जवाब है होता है कि जब विपक्षी पार्टी जब सत्ता में थी, तब भी ऐसे हादसे होते रहे हैं। राजनीतिक दलों में संवेदना तो दूर सत्ता की जिम्मेदारी का बोध तक नहीं रह गया है। दुर्घटनाओं की तह तक जाने में किसी की रूचि नहीं होती। आरोप−प्रत्यारोपों के दौर में एक−दूसरे को दोषी ठहरा कर अपनी जिम्मेदारी से भागने की कवायद की जाती है।
दुर्घटना में मरने वालों की संख्या अधिक हो तो जिम्मेदारी के नाम पर जांच दल बिठा दिए जाते हैं। ऐसे अलग−अलग प्रकृति के हादसों के बाद केंद्र और राज्य स्तर पर अब तक दर्जनों जांच कमेटियां बना दी गई। इनके सुझावों को लागू करने का काम किसी भी सरकार ने ईमानदारी से नहीं किया। यदि कहीं किया गया भी गया तो महज औपचारिकता निभाने के लिए फाइलों तक सीमित रहा। सड़क और रेल दुर्घटनाओं पर बनी दर्जन भर कमेटियां इसका उदाहरण हैं। जब भी बड़े हादसे हुए कमेटियां बना दी गईं। इसके बाद इनकी रिपोर्टें धूल फांकती रहती हैं।
हालात यह हो गए हैं कि हर बार हादसा और हर बार नई जांच कमेटी। सरकारी प्रवृत्तियों के मद्देनजर लगता है कि देश में दुर्घटनाओं में लोगों की मौत अब कोई मुद्दा नहीं रही है। ऐसी मौतों से राजनीतिक दलों का वोट बैंक प्रभावित नहीं होता। इन्हें महज एक दुर्घटना मान कर कुछ ही दिनों में भुला दिया जाता। इसमें भी हालात करेला और नीम चढ़ा जैसे हैं। मृतकों के परिवारों को सरकारी नीति या तात्कालिक रूप से घोषित मुआवजा इत्यादि भी आसानी से नहीं मिलता। ज्यादातर मामलों में मुआवजा राशि ही ऊंट के मुंह में जीरे के समान होती है। अल्पराशि से परिवार का भरण-पोषण आसान नहीं होता। इससे किसी नेता और अफसर का सरोकार नहीं रहता।
मुआवजे के ऐसे सैंकड़ों मामले हर साल अदालतों में आते हैं। सालों तक ऐसे मामले चलते हैं। जिनमें भेदभाव या अड़चन डालने के आरोप लगाए जाते हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा कि ऐसे हादसों को रोकने के लिए दूरगामी और पुख्ता इंतजाम करने के बजाए राजनीतिक दलों के नेता बेफिजूल के मुद्दों पर बहस करके समय जाया करते रहते हैं। कुप्रबंधन और शासकीय अराजकता से होने वाली दुर्घटनाओं को कभी धार्मिक और कभी सामाजिक कारणों से सरकारें अनदेखी करती हैं।
दूसरे शब्दों में कहें तो सरकारें ही परोक्ष रूप से ऐसे हादसों की बुनियाद में शामिल हैं। भारी भीड़ और लापरवाही भरे इंतजाम से हादसे होने की संभावना बनी रहती है। इसे टालने के पुख्ता पुलिस−प्रशासनिक दूरदर्शी उपायों की दरकार होती है। इसके बजाए महज खानापूर्ति करके सुरक्षा इंतजामों की पूर्ति की जाती है। लापरवाही और गैरजिम्मेदारी की ऐसी प्रवृत्ति के कारण कुछ दिनों बाद ही देश के दूसरे भू−भाग में ऐसे हादसों की खबरें मिलती हैं। केंद्र हो या राज्य की सरकारें, इस बात की गारंटी नहीं देती कि समान प्रकृति के हादसे अब नहीं होंगे।
राज्यों की सरकारें दूसरे राज्यों में होने वाले हादसों से सबक नहीं सीखती। इसके परिणामस्वरूप कुछ अर्से बाद ही समान तरह के हादसे एक राज्य के बाद दूसरे राज्यों में होते हैं। जिस राज्य में हादसा होता है, वहां की सरकार जरूर कुछ फौरी उपाय करती हैं, जबकि दूसरे राज्यों की सरकारें ऐसे हादसों का इंतजार ही करती नजर आती हैं। अमृतसर का ट्रेन हादसा हो या देश के दूसरे हिस्सों में होने वाले ऐसे ही दूसरे हादसे, जब तक सरकारें जिम्मेदारी से भागती रहेंगी, तब तक होते रहेंगे।
-योगेन्द्र योगी
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