राज्यपाल श्री लाल जी टंडन लॉक डाऊन अवधि में सृजन कार्य करने वालों का मनोबल बढ़ाने राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय आज पहुँचे। ऑन लाइन डेव्हलपर टीम के साथ चर्चा की। उनके अनुभव और भविष्य की योजनाओं की जानकारी प्राप्त की। उनका उत्साहवर्धन किया। राज्यपाल श्री टंडन के कहा कि इच्छाशक्ति और प्रवृत्ति मिल जाये तो सफलता निश्चित है। लॉक डाउन की चुनौती के दौरान सॉफ्टवेयर डेवलेपमेंट खोजपरक शिक्षा का प्रमाण है। सॉफ्टवेयर का निर्माण कोविड-19 की चुनौती और सीमित संसाधनों के साथ किया गया है। यही भावना सफलता की शक्ति और सुखद भविष्य की अनन्त सम्भावनाओं का आधार है। उन्होंने कहा कि श्रेष्ठता का आर्थिक आधार अस्थाई है। ज्ञान का भंडार ही श्रेष्ठता का स्त्रोत है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने संकट को अवसर के रूप में स्वीकार करने का आव्हान किया है। यह समय युवाओं के लिए उनकी मेधा के उपयोग का है। आत्म निर्भरता का नया इतिहास रचने का सही समय है। तकनीक, विधियाँ और संसाधनों की कोई कमीं नहीं है। चुनौती स्वीकार कर कार्य करने के संकल्प की जरूरत है।

श्री टंडन ने कहा कि विश्वविद्यालय भविष्य निर्माण के केन्द्र हैं। सॉफ्टवेयर निर्माण का क्रांतिकारी कार्य है। इससे आत्मनिर्भरता के सुरक्षित भविष्य की अपार संभावनाएँ निर्मित हुई हैं। स्वयं आत्मनिर्भर होने के साथ ही सॉफ्टवेयर की विशेषज्ञता का व्यावसायिक उपयोग कर विश्वविद्यालय आय के नये स्त्रोत विकसित कर सकते हैं। यह तकनीकी दक्षता ज्ञान के आधार को मजबूत बनाएगी। शैक्षणिक सम्भावनाओं में गुणवत्ता, शिक्षण, संस्कृति के क्षेत्र में नये प्रयोग अर्थव्यवस्था में सुधार का नया मार्ग प्रशस्त करेगी। उन्होंने सॉफ्टवेयर टीम के युवाओं के साथ ऑन लाइन चर्चा कर उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुये कहा कि उनका योगदान मील का पत्थर है। उन्होंने ऐसे पौधे का निर्माण किया है जिसका भविष्य में देश समाज पर बहुआयामी प्रभाव होगा।

राज्यपाल के सचिव श्री मनोहर दुबे ने बताया कि सॉफ्टवेयर के तैयार होने से भविष्य की अपार सम्भावनाएं निर्मित हुई हैं। शैक्षणिक व्यवस्था के मूलभूत स्वरूप में परिवर्तन हो सकता है। शिक्षण, परीक्षा प्रणाली जैसी मौलिक व्यवस्थाओं में नई परिकल्पनाओं को मूर्तरूप दिया जा सकता है। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालयों के पास 24 लाख विद्यार्थियों के साथ सीधे सम्पर्क सुविधा उपलब्ध हो गई है। अध्ययन घंटों के संधारण के आधार पर परीक्षा परिणाम के निर्धारण जैसी अभिनव सम्भावनाओं पर भी विचार किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि राज्यपाल की प्रेरणा, संरक्षण, विश्वास ने कार्य के प्रति सकारात्मक वातावरण उपलब्ध कराया जो सफलता का मूल तत्व है। उन्होंने राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा निर्माण कार्य को हाथ में लेने के साहसिक कदम उठाने और फंक्शनल रिक्वायरमेंट सिस्टम को तैयार कराने में विश्वविद्यालयों के सहयोग का भी उल्लेख किया।

कुलपति श्री सुनील कुमार ने बताया कि लॉक डाऊन की चुनौती के बीच वर्क फ्राम होम की नई कार्य संस्कृति और विश्वविद्यालयों की आत्मनिर्भरता के नये दौर की शुरूआत विश्वविद्यालय प्रबंधन सॉफ्टवेयर का निर्माण है। उन्होंने बताया कि छात्र-छात्राओं द्वारा दिया जाने वाला शुल्क जो निजी क्षेत्र में चला जाता था। वह अब उनके शैक्षणिक विकास में उपयोग होगा। उन्होंने बताया कि सॉफ्टवेयर डेव्हलपमेंट का कार्य 20 सदस्यीय टीम द्वारा किया गया है। इसमें 10 सदस्य विश्वविद्यालय के अध्ययनरत छात्र हैं। शेष 10 भूतपूर्व छात्र हैं।

राज्यपाल श्री टंडन ने इस अवसर पर सॉफ्टवेयर डेव्हलपर टीम के सदस्यों के साथ चर्चा की। सॉफ्टवेयर कंसल्टेंट श्री हेमराज ने बताया कि देश में कहीं भी विश्वविद्यालयों का एकीकृत प्रोजेक्ट संचालित नहीं हो रहा है। उन्होंने बताया कि यह सॉफ्टवेयर कॉरपोरेट फील के साथ बना है। डेव्हलपर श्री नेमा ने बताया कि यह बहुत आगे जाने वाला सॉफ्टवेयर है। नीतेश ने बताया कि सॉफ्टवेयर में आधुनिकतम टेकनालॉजी का प्रयोग है। सीनियर सॉफ्टवेयर आर्कीटेक्ट श्री गौरव ने बताया कि सॉफ्टवेयर का फंक्शनल रिक्यारमेंट सिस्टम एफ.आर.एस. बहुत विस्तृत और प्रभावी है। इनके साथ सत्यम मिश्रा, साक्षी जैन, तनिष्क सोनी, संजय सिंह, पुनीत सेथा, मोहम्मद सालिक फारुखी, आशीष प्रजापति, पारूल नेमा और मोनिका साहू ने भी अपने अनुभव साझा किये।

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में न केवल बाहर के प्रदेशों में फंसे मजदूरों को बसों एवं ट्रेनों के माध्यम से लाया जा रहा है, अपितु बाहर के राज्यों के मध्यप्रदेश में फंसे मजदूरों को भी वाहन उपलब्ध कराकर राज्य की सीमाओं पर पहुंचाया जा रहा है। साथ ही सभी के भोजन आदि की व्यवस्था भी की जा रही है। हमारे लिए सभी मजदूर एक समान हैं, हम सभी का पूरा ध्यान रख रहे हैं।

मुख्यमंत्री श्री चौहान आज मंत्रालय में वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश में कोरोना की स्थिति एवं व्यवस्थाओं की समीक्षा कर रहे थे। इस अवसर पर गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा, मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस, डीजीपी श्री विवेक जौहरी, एसीएस हैल्थ श्री मोहम्मद सुलेमान आदि उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में अभी तक 3 लाख 39 हजार मजदूरों को दूसरे राज्यों से मध्यप्रदेश लाया गया है। वहीं दूसरे प्रदेशों के मजदूरों को भी राज्य की सीमा पर छुड़वाया जा रहा है। इस कार्य में कुल 10 हजार बसें लगाई गई हैं। साथ ही 77 ट्रेनें भी मध्यप्रदेश आ चुकी हैं। आज हरियाणा से 1, महाराष्ट्र से 4 तथा गुजरात से 2 ट्रेन मध्यप्रदेश आयी हैं। ट्रेनों के लिए 5 करोड़ रूपये रेलवे को जमा करवाए गए हैं, वहीं बसों पर एक करोड़ रूपये प्रतिदिन व्यय किए जा रहे हैं।

17 जिलों में अब कोई प्रकरण नहीं

कोरोना की स्थिति के संबंध में एसीएस स्वास्थ्य श्री मोहम्मद सुलेमान ने बताया कि प्रदेश के 17 जिलों में अब कोरोना का कोई प्रकरण नहीं है। इसमें से 9 जिलों बड़वानी, आगर-मालवा, शाजापुर, श्योपुर, अलीराजपुर, हरदा, शहडोल, टीकमगढ़ एवं बैतूल में पूर्व में कोरोना संक्रमित मरीज थे, परन्तु अब ये जिले कोरोना मुक्त हो गए हैं। वहीं प्रदेश के 8 जिलों में कोरोना संक्रमण नहीं है।

5822 सैंपल लिए गए

अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य ने बताया कि हमारी करोना टेस्टिंग क्षमता निरंतर बढ़ रही है। प्रदेश में 15 मई को 5822 सैम्पल लिए गए। प्रदेश के 20 टैस्टिंग लैब में से 14 में टैस्टिंग की जा रही है, शेष में भी शीघ्र प्रारंभ होगी। प्रदेश में 15 मई की स्थिति में कुल पॉजिटिव प्रकरणों में 45 प्रतिशत कोरोना एक्टिव प्रकरण हैं।

मजदूरों की स्क्रीनिंग की अच्छी व्यवस्था हो

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने रीवा, दमोह एवं दतिया जिले की समीक्षा के दौरान निर्देश दिए कि मजदूरों की हैल्थ स्क्रीनिंग की अच्छी व्यवस्था हो। दमोह जिले की समीक्षा में बताया गया कि वहां एक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव आया है, जो कि मुंबई से एक दल के साथ आया। उसके साथ आए सभी 18 व्यक्तियों का टैस्ट किए जाने के निर्देश दिए गए।

110 लाख मेट्रिक टन खरीदी की व्यवस्था करें

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में गेहूँ उपार्जन के अंतर्गत 110 लाख एम.टी. खरीदी की व्यवस्था रखी जाए। प्रमुख सचिव ने बताया कि अभी तक 12 लाख 20 हजार किसानों से 83 लाख एम.टी. गेहूँ की खरीदी हो चुकी है, जिनमें से 8 लाख 56 हजार किसानों को 9 हजार करोड़ का भुगतान किया जा चुका है। आगामी 5-6 दिनों में 20 जिलों का उपार्जन पूरा हो जाएगा।

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि केन्द्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन द्वारा की गई राहत घोषणाओं से किसान, पशुपालकों, मछली पालकों आदि की जिन्दगी में क्रांतिकारी बदलाव आएगा। 'पीएम किसान फंड' के अंतर्गत किसानों के लिए कुल 18 हजार 700 करोड़ रूपए की घोषणा किसानों के लिए बड़ी राहत सिद्ध होगी।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि कृषि भंडारण आपूर्ति आदि के लिए दी जाने वाली एक लाख करोड़ रूपए की सहायता से कृषि ढांचा मजबूत होगा तथा किसानों को अत्याधिक लाभ होगा। छोटी फूड प्रोसेसिंग इकाइयों के लिए दिए जाने वाला 10 हजार करोड़ का फंड उन्हें गति प्रदान करेगा।

मछुआरों के कल्याण के लिए प्रारंभ की जाने वाली 20 हजार करोड़ की मत्स्य संपदा योजना मछली पालन के क्षेत्र में लगभग 55 लाख लोगों को रोजगार दिलाएगी। मछुआरों की नाव का बीमा भी कराया जाएगा। डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 15 हजार करोड़ का फंड निजी निवेश को बढ़ावा देगा और दुग्ध उत्पादकों के लिए अत्यंत लाभदायी होगा। केन्द्र सरकार द्वारा मधुमक्खी पालकों का भी पूरा ध्यान रखा गया है। उनके लिए 500 करोड़ की योजना बनायी गई है।

केन्द्र सरकार द्वारा उद्यानिकी कृषकों को लाभ देने के लिए टमाटर, प्याज, आलू सब्जियों के लिए कोल्ड स्टोरेज पर 50 फीसदी सब्सिडी की घोषणा उनकी भंडारण क्षमता को बढ़ाएगी तथा वे अपने उत्पाद का अच्छा लाभ प्राप्त कर सकेंगे। साथ ही सप्लाई चेन को ठीक करने के लिए 500 करोड़ रूपए की घोषणा अत्यंत महत्वपूर्ण कदम है।

राज्य के प्रवेश द्वार धवईपानी चेकपोस्ट पहुंचे कलेक्टर
कवर्धा। जबलपुर कवर्धा राष्ट्रीय राजमार्ग में राज्य के प्रवेशद्वार धवईपानी पहुंचकर कलेक्टर अवनीश शरण ने (कोविड-19) के संक्रमण को रोकने बनाए गए चेकपोस्ट का निरीक्षण किया। कलेक्टर के साथ जिला पंचायत सीईओ विजय दयाराम भी थे।
कलेक्टर ने अन्य राज्यों से आए प्रवासी श्रमिकों से भंेटकर उनका हाल-चाल जाना। पूछताछ में श्रमिकों ने कलेक्टर को बताया कि सभी श्रमिक मध्यप्रदेश के भोपाल से आ रहे हैं। वे मुंगेली, जांजगीर-चांपा और कवर्धा जिले के रहने वाले है। अपने राज्य की सीमा में पहुंचने के बाद बहुत अच्छा लग रहा है। अपने घर पहुंचने की खुशी होने लगी है। कलेक्टर ने सभी लोगों को राजाढार के राहत शिविर में भोजन कराया।
कलेक्टर ने अनुविभागीय अधिकारी विनय सोनी को निर्देशित किया कि अन्य राज्यों से आने वाले सभी श्रमिकों का सबसे पहले स्वास्थ्य परीक्षण कराएं। उसके बाद सीधे राहत शिविर में भरपेट भोजन कराएं। ये श्रमिक कवर्धा जिले के हंै, तो उनका गांव पूछकर उनके गांव का क्वारेंटाइन सेंटर तक बस से पहुंचाए। यदि वे अन्य जिले के है, तो भी श्रमिकों को उनके जिले की सीमा तक बसों के माध्यम से पहुंचाएं। इस अवसर पर बोड़ला अनुविभागीय अधिकारी श्री सोनी, जनपद सीईओ जे.आर. भगत, थाना प्रभारी आनंद शुक्ला, नायब तहसीलदार अमन चतुर्वेदी विशेष रूप से उपस्थित थे।
अन्य राज्य से आए लोगों का सबसे पहले स्वास्थ्य जांच कराएं
कलेक्टर अवनीश ने कहा कि कोई भी प्रवासी श्रमिक या ग्रामीण भूखा न रहे। पैदल जाने के लिए बिल्कुल न कहे। यदि तत्काल बस की सुविधा नहीं है, तो बस के आने का इंतजार करें। उसके बाद उनके गांव अथवा जिले की सीमा तक पहुंचाने वाहन से भेजें।