अंजोर विजन-2047 के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु विभागीय समन्वय, डेटा आधारित नीति निर्माण और प्रभावी क्रियान्वयन पर दिया जोर

बस्तर अंजोर के माध्यम से बस्तर को देश का सबसे विकसित आदिवासी संभाग बनाने की दिशा में होंगे नवाचारपूर्ण प्रयास

रायपुर,  छत्तीसगढ़ राज्य नीति आयोग के उपाध्यक्ष श्री गणेश शंकर मिश्रा ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार ‘‘अंजोर विजन-2047’’ के माध्यम से छत्तीसगढ़ को विकसित राज्यों की अग्रिम पंक्ति में स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि विकसित छत्तीसगढ़ का निर्माण केवल योजनाओं के निर्माण से नहीं, बल्कि विभागों के बीच बेहतर समन्वय, सटीक आंकड़ों पर आधारित नीति निर्माण और परिणामोन्मुखी कार्यसंस्कृति से संभव होगा।

नवा रायपुर स्थित छत्तीसगढ़ राज्य नीति आयोग में आयोजित स्टेट सपोर्ट मिशन (SSM), प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन यूनिट (PIU) एवं मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन (M&E) यूनिट्स के इंडक्शन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री मिश्रा ने कहा कि राज्य नीति आयोग द्वारा तैयार ‘‘अंजोर विजन-2047’’ राज्य के दीर्घकालिक विकास का व्यापक रोडमैप है, जिसमें आर्थिक विकास, सुशासन, सामाजिक प्रगति, निवेश संवर्धन और मानव विकास से जुड़े स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं।

उन्होंने कहा कि सतत विकास लक्ष्य (SDGs) और अंजोर विजन-2047 एक-दूसरे के पूरक हैं तथा दोनों का मूल उद्देश्य अंतिम व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंचाना है। वर्ष 2047 तक विकसित राज्य बनने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सभी विभागों को अपनी योजनाओं और कार्यक्रमों को इन लक्ष्यों के अनुरूप क्रियान्वित करना होगा। इस दिशा में राज्य नीति आयोग के अंतर्गत गठित SSM, PIU एवं M&E इकाइयां महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी।

श्री मिश्रा ने कहा कि छत्तीसगढ़ ने नीति आयोग के SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24 में उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की है। अब राज्य का लक्ष्य केवल सूचकांकों में सुधार तक सीमित नहीं है, बल्कि प्रत्येक नागरिक के जीवन स्तर में सकारात्मक और स्थायी परिवर्तन लाना है। उन्होंने कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्योग, महिला सशक्तिकरण, कौशल विकास और प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में निर्धारित लक्ष्यों का उल्लेख करते हुए कहा कि कृषि उत्पादकता, औद्योगिक विकास, महिला श्रम भागीदारी, डिजिटल अर्थव्यवस्था और रोजगार सृजन के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय स्तर पर अग्रणी बनाना हमारी प्राथमिकता है।

उन्होंने कहा कि राज्य नीति आयोग के साथ कार्य कर रही विशेषज्ञ टीमों को विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर KPI आधारित समीक्षा, नीति विश्लेषण, निगरानी एवं मूल्यांकन तथा साक्ष्य आधारित सुझावों के माध्यम से विकास की गति को और तेज करना होगा। उन्होंने अधिकारियों एवं विशेषज्ञों से नवाचार, जवाबदेही और परिणाम आधारित कार्यप्रणाली अपनाने का आह्वान किया।

उपाध्यक्ष श्री मिश्रा ने विश्वास व्यक्त किया कि राज्य सरकार, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) और राज्य नीति आयोग के संयुक्त प्रयासों से अंजोर विजन-2047 के लक्ष्य निर्धारित समयावधि में प्राप्त किए जा सकेंगे तथा छत्तीसगढ़ समावेशी, सतत और विकसित राज्य के रूप में नई पहचान स्थापित करेगा।

उन्होंने कहा कि 31 मार्च 2026 राज्य के इतिहास में एक महत्वपूर्ण पड़ाव रहा, जब छत्तीसगढ़ नक्सलवाद से मुक्त हुआ। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह के उस संकल्प का उल्लेख किया, जिसमें बस्तर को देश का सबसे विकसित आदिवासी संभाग बनाने की बात कही गई थी। श्री मिश्रा ने कहा कि बस्तर संभाग राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है और ‘‘बस्तर अंजोर’’ पहल के तहत सात प्रमुख नवाचारों के माध्यम से क्षेत्र के सर्वांगीण विकास को मूर्त रूप दिया जाएगा। इससे बस्तर विकास, सुशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और बुनियादी सुविधाओं के क्षेत्र में नई पहचान स्थापित करेगा।

इस दौरान राज्य नीति आयोग के सदस्य सचिव श्री आशीष कुमार भट्ट, सदस्य डॉ के सुब्रह्मण्यम सहित यूएनडीपी के विभिन्न क्षेत्र के विशेषज्ञ उपस्थित थे।

Chief Minister Expresses Gratitude for Centre’s Support in Chhattisgarh’s Development Through a Letter to the Prime Minister

CM Appreciates Central Government’s Role in Naxal Eradication, Infrastructure Development, and Empowerment of Farmers, Tribals, Women and Youth

Raipur, Chief Minister Shri Vishnu Deo Sai extended his congratulations and best wishes to Prime Minister Shri Narendra Modi on the completion of 12 years of his leadership at the Centre. In a letter addressed to the Prime Minister, he expressed gratitude for the unprecedented support extended by the Central Government towards the development of Chhattisgarh.

Chief Minister Shri Sai stated that the visionary, decisive, and welfare-oriented leadership of Prime Minister Shri Narendra Modi has accelerated development in Chhattisgarh and played a significant role in ensuring that the benefits of government schemes reach the last person in society.

In his letter, the Chief Minister mentioned that under the Central Government’s policy of prioritising security and development in Naxal-affected areas, Chhattisgarh has received Rs. 2,080.29 crore under the Special Central Assistance (SCA) Scheme. He noted that initiatives such as the Special Infrastructure Scheme (SIS), Security Related Expenditure (SRE), modern weapon systems, jungle warfare training and air support have strengthened security forces and provided the state with a decisive advantage in the fight against Left Wing Extremism.

The Chief Minister stated that the Union Ministry of Rural Development has approved 391 roads covering 3,222 kilometres and 88 major bridges in Naxal-affected regions at a cost of Rs. 2,377 crore. These projects have strengthened both development and security while connecting remote areas, including Bastar, with the mainstream.

Highlighting financial reforms under the Prime Minister’s leadership, the Chief Minister said that increasing the state’s share in central taxes from 32 per cent to 42 per cent has provided Chhattisgarh with unprecedented fiscal autonomy. He informed that over the past 12 years, the state has received Rs. 3,46,806 crore through central tax devolution and Rs. 1,43,328 crore under various central schemes. In addition, Chhattisgarh received Rs. 22,021 crore under the Special Assistance for Capital Investment Scheme and Rs. 22,600 crore as GST compensation.

Describing road infrastructure development as one of the major achievements of the Central Government, Shri Sai said that approvals worth Rs. 4,468 crore were granted under the Central Road and Infrastructure Fund (CRIF). In comparison, Rs. 35,766 crore was sanctioned for National Highway development. These investments have accelerated projects such as the Raipur–Visakhapatnam corridor, Bilaspur–Dhanbad connectivity, the Raipur–Durg Bypass and several other strategic road projects, significantly improving connectivity across the state.

In the rural development sector, the Chief Minister stated that 24.50 lakh eligible beneficiaries have been sanctioned houses under the Pradhan Mantri Awas Yojana (Gramin), of which nearly 19.70 lakh houses have already been completed. Under MGNREGA, an expenditure of Rs. 39,123 crore over the past 12 years generated 152 crore person-days of employment. Under the Swachh Bharat Mission (Gramin), Rs. 2,398 crore in assistance enabled the construction of toilets for 36.44 lakh families.