29 Gaudhams to be inaugurated in districts of the state

Target to establish 1,460 Gaudhams in the state for protection of stray and abandoned cattle

Raipur, March 13, 2026 /

The Chhattisgarh government is launching the “Gaudham Yojana” for the protection of stray and abandoned cattle in the state and for their safety and well-being.

Chief Minister Shri Vishnu Deo Sai will launch this scheme on March 14 at the Guru Ghasidas Central University Auditorium in Bilaspur district. Under the scheme, 29 Gaudhams will also be inaugurated in other districts of the state. On this occasion, Agriculture and Livestock Development Minister Shri Ramvichar Netam, Chairman of the Chhattisgarh Gauseva Commission Shri Visheshar Patel, along with other local public representatives will be present.

It is noteworthy that under the Gaudham Yojana, a target has been set to establish 10 Gaudhams in each development block of the state. Accordingly, a total of 1,460 Gaudhams will be established across the state, where basic facilities such as sheds, fencing, drinking water and electricity will be made available for the cattle.

Officials of the Livestock Development Department informed that under the scheme, administrative approval for 36 Gaudhams has already been granted by the government. Out of these, 29 Gaudhams have been registered with the Chhattisgarh State Gauseva Commission. The formal inauguration of these Gaudhams will be carried out by the Chief Minister on March 14, 2026 from Village Lakhasar in Takhatpur development block of Bilaspur district. On this occasion, 28 Gaudhams located in 10 other districts will also be inaugurated through virtual mode. The main objective of the Gaudham Yojana is to ensure protection and promotion of stray, wandering and seized cattle.

Under the scheme, those government sites will be registered where the necessary basic infrastructure for livestock protection is already available. The registration of these sites will be carried out through the Chhattisgarh State Gauseva Commission.
The Gaudhams will be operated by registered Gaushala committees, voluntary organizations, NGOs, trusts, Farmer Producer Companies and cooperative societies.

The state government will provide financial assistance under various heads for the operation of the Gaudhams. Under this, for the nutritional feed of cattle, assistance of Rs 10 per animal per day will be provided in the first year, Rs 20 in the second year, Rs 30 in the third year and Rs 35 per day from the fourth year onwards.

In addition, a provision of Rs 5 lakh per year has been made for infrastructure construction and repair. Along with this, shepherds will be given an honorarium of Rs 10,916 per month and “gau-sevaks” will be given Rs 13,126 per month.

To promote fodder development in Gaudhams, assistance of Rs 47,000 per acre per year will be provided. A maximum annual assistance of Rs 2.35 lakh has been provisioned for up to 5 acres of land. Arrangements have been made to house about 200 cattle in each Gaudham. This scheme will reduce the problem of stray animals roaming on roads and in villages and will also promote cattle conservation.

छत्तीसगढ़ को मिली 15.70 करोड़ रुपये की अतिरिक्त सहायता

रायपुर, 13 मार्च 2026/ प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित राज्यों की मदद के लिए केंद्र सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय समिति ने वर्ष 2025 के दौरान आई बाढ़, फ्लैश फ्लड, बादल फटने, भूस्खलन और चक्रवाती तूफान ‘मोन्था’ जैसी आपदाओं से प्रभावित राज्यों के लिए 1,912.99 करोड़ रुपये की अतिरिक्त केंद्रीय सहायता को मंजूरी दी है। इस निर्णय के तहत छत्तीसगढ़ को 15.70 करोड़ रुपये की सहायता प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने प्राकृतिक आपदाओं से निपटने में केंद्र के इस अतिरिक्त सहयोग के लिए केंद्रीय गृह मंत्री का आभार माना है।

केंद्र सरकार द्वारा यह सहायता राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (NDRF) से जारी की जाएगी, ताकि प्रभावित राज्यों में राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाया जा सके। समिति के निर्णय के अनुसार छत्तीसगढ़ को 15.70 करोड़ रुपये की अतिरिक्त सहायता स्वीकृत की गई है।

केंद्र सरकार ने कहा है कि प्रधानमंत्री Narendra Modi के नेतृत्व में भारत सरकार प्राकृतिक आपदाओं के समय राज्यों के साथ मजबूती से खड़ी है और हर संभव सहयोग प्रदान कर रही है। आपदा की स्थिति में प्रभावित राज्यों को त्वरित राहत और पुनर्वास कार्यों के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराना केंद्र सरकार की प्राथमिकता है।

गौरतलब है कि यह अतिरिक्त सहायता राज्यों को पहले से उपलब्ध कराए गए संसाधनों के अतिरिक्त है। वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान केंद्र सरकार ने राज्यों को आपदा प्रबंधन के लिए बड़ी राशि पहले ही जारी कर दी है। State Disaster Response Fund (SDRF) के तहत 28 राज्यों को 20,735.20 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं, जबकि National Disaster Response Fund (NDRF) के तहत 21 राज्यों को 3,628.18 करोड़ रुपये की सहायता दी गई है।

इसके अलावा आपदा जोखिम को कम करने और दीर्घकालिक सुरक्षा उपायों को मजबूत बनाने के लिए State Disaster Mitigation Fund (SDMF) से 23 राज्यों को 5,373.20 करोड़ रुपये तथा National Disaster Mitigation Fund (NDMF) से 21 राज्यों को 1,189.56 करोड़ रुपये भी जारी किए गए हैं।

Raipur, March 13, 2026// Chief Minister Shri Vishnu Deo Sai expressed deep sorrow over the sudden demise of Smt. Mangli Bai Rawate, former Member of the undivided Madhya Pradesh Legislative Assembly, during the Budget Session of the Chhattisgarh Legislative Assembly today.

Chief Minister Shri Sai said that late Mangli Bai Rawate was known for her simplicity, humility and dedication to public service. Throughout her life, she remained closely connected with the people and worked with dedication and a spirit of service.

He said her personality reflected deep human sensitivity, social commitment and a genuine spirit of service. With her passing, society has lost an inspiring personality whose absence will be deeply felt.

On behalf of the House, Chief Minister Shri Sai paid respectful tribute to the departed soul and expressed heartfelt condolences to the bereaved family. He prayed to God to grant eternal peace to the departed soul and strength to the family to bear this huge loss.

रायपुर 13 मार्च 2026/ मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने आज विधानसभा के बजट सत्र के दौरान अविभाजित मध्य प्रदेश विधानसभा की पूर्व सदस्य श्रीमती मंगली बाई रावटे के आकस्मिक निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया।
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि स्वर्गीय मंगली बाई रावटे अत्यंत सरल, विनम्र और समाजसेवा के प्रति समर्पित व्यक्तित्व की धनी थीं। उन्होंने अपने जीवनकाल में समाज के लोगों के सुख-दुःख में सदैव सहभागिता निभाते हुए सेवा और सहयोग की भावना से कार्य किया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके व्यक्तित्व में मानवीय संवेदनाएँ, सामाजिक प्रतिबद्धता और सेवा का भाव स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता था। उनके निधन से समाज ने एक प्रेरणादायी व्यक्तित्व को खो दिया है, जिसकी कमी सदैव महसूस की जाएगी।
मुख्यमंत्री श्री साय ने सदन की ओर से दिवंगत आत्मा को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए शोक संतप्त परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की। उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना की कि दिवंगत आत्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान प्रदान करें तथा परिजनों को इस अपार दुःख को सहन करने की शक्ति दें।