‘सततता के लिए विज्ञान एवं नवाचार’ विषय पर बाल वैज्ञानिक प्रस्तुत करेंगे अपने अभिनव विचार और वैज्ञानिक समाधान

रायपुर, 20 नवम्बर 2026/ छत्तीसगढ़ के बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण, अनुसंधान की प्रवृत्ति और नवाचार की भावना विकसित करने के उद्देश्य से 32वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस-2026 के अंतर्गत 24वीं राज्य स्तरीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आज पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर में शुभारंभ हुआ। छत्तीसगढ़ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद (सीकॉस्ट) द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए बाल वैज्ञानिक अपनी शोध परियोजनाओं और अभिनव विचारों के माध्यम से वैज्ञानिक प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। उद्घाटन समारोह में डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी अंतरराष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के कुलपति एवं निदेशक श्री ओ.पी. व्यास, पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के कुलपति श्री सच्चिदानंद शुक्ल एवं छत्तीसगढ़ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद के महानिदेशक श्री प्रशांत कविश्वर शामिल हुए।

वैज्ञानिक खोजों की बुनियाद है मौलिक विज्ञान - श्री ओ.पी. व्यास
डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी आईआईआईटी के कुलपति श्री ओ.पी. व्यास ने बाल वैज्ञानिकों को संबोधित करते हुए अपने शैक्षणिक एवं शोध अनुभव साझा किए। उन्होंने कहा कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में होने वाले नए अनुसंधानों और आविष्कारों की बुनियाद मौलिक विज्ञान है। वैज्ञानिक प्रगति के लिए जिज्ञासा, तार्किक चिंतन और समस्याओं का विश्लेषण करने की क्षमता अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के बढ़ते उपयोग का उल्लेख करते हुए कहा कि वर्तमान समय में एआई की सहायता से विभिन्न प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करना सरल हो गया है, लेकिन इससे भी अधिक महत्वपूर्ण है सही, सार्थक और गुणवत्तापूर्ण प्रश्न तैयार करना। बेहतर प्रश्न ही बेहतर समाधान और नई वैज्ञानिक खोजों का मार्ग प्रशस्त करते हैं। उन्होंने बाल वैज्ञानिकों को नई तकनीकों का रचनात्मक उपयोग करने तथा अपनी जिज्ञासा और मौलिक सोच को निरंतर विकसित करने के लिए प्रेरित किया।

बच्चों की जिज्ञासा को प्रोत्साहित करना शिक्षकों की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी - श्री शुक्ल
पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के कुलपति श्री सच्चिदानंद शुक्ल ने कहा कि विद्यार्थियों में नई सोच, रचनात्मकता और विभिन्न विषयों को समझने की अद्भुत क्षमता होती है। विशेष रूप से 10 से 24 वर्ष आयु वर्ग के युवाओं में बहुमुखी विचार और नवाचार की व्यापक संभावनाएं होती हैं। उन्होंने शिक्षकों से आग्रह किया कि वे प्रत्येक विद्यार्थी को अपने बच्चे की तरह समझें, उनकी जिज्ञासाओं का समाधान करें और उन्हें स्वतंत्र रूप से सोचने तथा नए प्रयोग करने के अवसर प्रदान करें। उन्होंने विश्वविद्यालय में स्थापित आइडियाथॉन का उल्लेख करते हुए बाल वैज्ञानिकों को इसके अवलोकन के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने कहा कि ऐसे मंच विद्यार्थियों के नए विचारों को प्रोत्साहित करने और उन्हें व्यावहारिक स्वरूप देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

आत्मविश्वास के साथ प्रस्तुत करें अपनी शोध परियोजनाएं - श्री प्रशांत कविश्वर
कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए छत्तीसगढ़ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद के महानिदेशक श्री प्रशांत कविश्वर ने बाल वैज्ञानिकों का उत्साहवर्धन किया। उन्होंने प्रतिभागियों को अपनी शोध परियोजनाओं को आत्मविश्वास और स्पष्टता के साथ प्रस्तुत करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि बाल विज्ञान कांग्रेस बच्चों को अपने आसपास की समस्याओं को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझने और उनके समाधान खोजने का महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करती है।

 

छत्तीसगढ़ क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना के तहत यात्रा खर्च और खेल उपकरणों के लिए आर्थिक मदद

ओलंपिक, विश्व कप, एशियाड और राष्ट्रमंडल खेलों में प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ियों से 30 नवम्बर तक आवेदन आमंत्रित

रायपुर. 20 नवम्बर 2026. ओलंपिक, विश्व कप, एशियाड और राष्ट्रमंडल खेलों जैसी अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ियों को यात्रा खर्च और उच्च गुणवत्ता वाले खेल उपकरणों के लिए तीन लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता मिलेगी। खेल एवं युवा कल्याण विभाग ने छत्तीसगढ़ क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए पात्र खिलाड़ियों से आवेदन मंगाए हैं। योजना में अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भागीदारी के लिए यात्रा व्यय और खेल उपकरणों पर होने वाले वास्तविक खर्च अथवा अधिकतम तीन लाख रुपए, दोनों में से जो राशि कम होगी, वह प्रोत्साहन के रूप में दी जाएगी। पात्र खिलाड़ियों से इसके लिए 30 नवम्बर तक आवेदन मंगाए गए हैं।

राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ियों को प्रतियोगिताओं में भाग लेने और आवश्यक खेल संसाधन जुटाने के लिए वित्तीय सहयोग उपलब्ध कराया जाता है। खेल एवं युवा कल्याण विभाग ने योजना में खिलाड़ियों की अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भागीदारी के लिए यात्रा व्यय के साथ खेल उपकरणों की जरूरतों को भी शामिल किया है। खेल उपकरणों के लिए खिलाड़ी द्वारा मांगी गई राशि या संबंधित उपकरण के बाजार मूल्य में से जो राशि कम होगी, वही मान्य होगी। इस सहायता का उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने वाले प्रदेश के खिलाड़ियों को आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराना और उनकी खेल प्रतिभा को प्रोत्साहित करना है।

छत्तीसगढ़ का मूल निवासी और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में राज्य का प्रतिनिधित्व करना अनिवार्य

योजना का लाभ लेने के लिए खिलाड़ी का छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना और संबंधित अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में राज्य की ओर से प्रतिनिधित्व करना अनिवार्य है। एक खिलाड़ी को एक वित्तीय वर्ष में केवल एक बार प्रोत्साहन राशि स्वीकृत की जाएगी। प्रतियोगिता में भाग लेने संबंधी प्रमाण पत्र एवं चयन पत्र प्रस्तुत करना होगा। यात्रा व्यय की गणना वास्तविक यात्रा टिकट तथा संबंधित प्रमाणों के आधार पर की जाएगी। खेल उपकरणों के लिए अभिप्रमाणित कोटेशन और सामग्री की दरों का विवरण देना अनिवार्य है।

खिलाड़ियों को आवेदन पत्र में अपना नाम, माता-पिता का नाम, जन्मतिथि, आयु, लिंग, खेल का नाम, स्थायी एवं वर्तमान पता, संपर्क विवरण तथा बैंक खाते की जानकारी देनी होगी। संबंधित अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता का नाम, आयोजन स्थल, देश, प्रतियोगिता की अवधि, चयन पत्र का विवरण और राज्य की ओर से प्रतिनिधित्व करने की जानकारी भी प्रस्तुत करनी होगी। आवेदन में यात्रा खर्च और खेल उपकरणों के लिए दावा की गई राशि का अलग-अलग विवरण देना होगा।

आवेदन के साथ देने होंगे ये दस्तावेज

खिलाड़ियों को आवेदन के साथ अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में सम्मिलित होने का प्रमाण पत्र एवं चयन पत्र, वास्तविक यात्रा टिकट, खेल उपकरणों का अभिप्रमाणित कोटेशन एवं सामग्री दर की प्रति, प्रभारी मंत्री की अनुशंसा या अनुमोदन की प्रति, छत्तीसगढ़ का मूल निवास प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक या रद्द चेक की प्रति तथा आधार कार्ड एवं पासपोर्ट आकार का फोटो संलग्न करना होगा।

विभाग ने स्पष्ट किया है कि आवश्यक मूल दस्तावेजों के अभाव में आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। अपूर्ण, विलंब से प्राप्त या निर्धारित शर्तों को पूरा नहीं करने वाले आवेदन निरस्त किए जाएंगे। आवेदकों को प्रस्तुत जानकारी की सत्यता संबंधी घोषणा भी करनी होगी। गलत जानकारी पाए जाने पर आवेदन निरस्त किया जा सकेगा और प्राप्त राशि वापस करने का दायित्व खिलाड़ी का होगा। प्रोत्साहन राशि की स्वीकृति के लिए संचालक, खेल एवं युवा कल्याण विभाग सक्षम प्राधिकारी होंगे।

आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 30 नवम्बर

खेल एवं युवा कल्याण विभाग ने पात्र खिलाड़ियों से 30 नवम्बर तक आवेदन आमंत्रित किए हैं। इच्छुक खिलाड़ी निर्धारित प्रारूप में आवश्यक दस्तावेजों के साथ संचालक, संचालनालय खेल एवं युवा कल्याण विभाग, छत्तीसगढ़, सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम, खेल भवन, जी.ई. रोड, रायपुर-492001 को अपना आवेदन भेज सकते हैं। आवेदन पत्र एवं अन्य जानकारी विभाग की वेबसाइट www.sportsyw.cg.gov.in पर उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए दूरभाष क्रमांक 0771-2262177, 0771-2262178 तथा ई-मेल This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. पर संपर्क किया जा सकता है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने सभी कलेक्टरों को फसल क्षति का सर्वेक्षण कराने के दिए निर्देश

प्रभावित किसानों को आरबीसी 6-4 के प्रावधानों एवं फसल बीमा योजना के अनुसार मिलेगी पात्र सहायता राशि

रायपुर 20 नवंबर 2026/ मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने अकवान चक्रवात के कारण फसलों को हुए नुकसान को लेकर किसानों को आश्वस्त किया है कि राज्य सरकार हर प्रभावित किसान के साथ खड़ी है। किसानों को किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। चक्रवात से हुई फसल क्षति का सर्वेक्षण कराकर सभी पात्र किसानों को नियमानुसार सहायता राशि उपलब्ध कराई जाएगी।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि राज्य सरकार ने सभी जिला कलेक्टरों को चक्रवात से प्रभावित क्षेत्रों में फसलों को हुए नुकसान का सर्वेक्षण कराने के निर्देश दिए हैं। सर्वेक्षण के आधार पर प्रभावित किसानों को राजस्व पुस्तक परिपत्र (आरबीसी) 6-4 के प्रावधानों के अंतर्गत पात्रतानुसार आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। जिन किसानों की फसलें बीमित हैं, उन्हें संबंधित फसल बीमा योजना के प्रावधानों के अनुसार पात्र बीमा दावा राशि दिलाने की कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि प्रभावित किसानों को नियमानुसार सहायता उपलब्ध कराने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।

माँ का स्नेह और आशीर्वाद जीवन की सबसे बड़ी पूंजी, उनका जाना अपूरणीय क्षति : मुख्यमंत्री श्री साय

रायपुर 20 नवंबर 2026/ मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ की पूज्य माताजी श्रीमती सावित्री देवी जी के निधन पर गहरा दुःख व्यक्त करते हुए उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट किया है कि माँ का स्थान जीवन में सर्वोपरि होता है। एक पुत्र के लिए माँ ही उसकी पूरी दुनिया होती है। माँ का निःस्वार्थ प्रेम, स्नेह और आशीर्वाद जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है, जिसकी कमी कभी पूरी नहीं की जा सकती।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि इस दुःखद घड़ी में उनकी गहरी संवेदनाएँ मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ एवं उनके शोकसंतप्त परिवार के साथ हैं।

मुख्यमंत्री श्री साय ने बाबा केदारनाथ से दिवंगत पुण्यात्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान प्रदान करने तथा शोकाकुल परिजनों को इस अपार दुःख को सहन करने की शक्ति देने की प्रार्थना की है।

 

राज्य स्तरीय इनोवेशन एंड बेस्ट प्रैक्टिसेज श्रेणी में छत्तीसगढ़ को दूसरा स्थान, उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने ग्रहण किए राष्ट्रीय पुरस्कार

डिजिटल अडॉप्शन श्रेणी में बड़े बचेली को प्रथम, दंतेवाड़ा और बिलासपुर को द्वितीय स्थान

नई दिल्ली में आयोजित स्वनिधि सम्मान अवार्ड्स-2026 में छत्तीसगढ सहित तीन नगरीय निकायों को मिला राष्ट्रीय सम्मान

पथ विक्रेताओं के आर्थिक सशक्तीकरण और योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए छत्तीसगढ़ को मिली राष्ट्रीय पहचान

रायपुर, 20 नवम्बर 2026/ प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के प्रभावी क्रियान्वयन और पथ विक्रेताओं के आर्थिक सशक्तीकरण की दिशा में उत्कृष्ट कार्यों के लिए छत्तीसगढ़ ने राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। भारत सरकार के आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा शुक्रवार को नई दिल्ली के डॉ. अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित 'स्वनिधि सम्मान अवार्ड्स- 2026' में छत्तीसगढ़ को पांच राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। राज्य ने फास्टेस्ट मूवर्स (Fastest Movers) श्रेणी में देश में प्रथम और इनोवेशन एंड बेस्ट प्रैक्टिसेज (Innovation and Best Practices) श्रेणी में द्वितीय स्थान प्राप्त किया। उप मुख्यमंत्री एवं नगरीय प्रशासन तथा विकास मंत्री श्री अरुण साव ने राज्य स्तरीय दोनों राष्ट्रीय पुरस्कार ग्रहण किए। समारोह में प्रदेश के तीन नगरीय निकायों बिलासपुर, बड़े बचेली और दंतेवाड़ा को भी राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया l समारोह में केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री श्री मनोहर लाल तथा केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री श्री तोखन साहू भी उपस्थित रहे।

पुरस्कार ग्रहण करने के दौरान नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के प्रमुख सचिव श्री सोनमणि बोरा, संचालक नगरीय प्रशासन एवं विकास श्री निलेश महादेव क्षीरसागर तथा राज्य शहरी विकास अभिकरण के उप मुख्य कार्यपालन अधिकारी (मिशन) श्री सुनील अग्रहरी भी उपस्थित रहे।

स्वनिधि सम्मान अवार्ड्स- 2026 के अंतर्गत डिजिटल अडॉप्शन (Digital Adoption) श्रेणी में छत्तीसगढ़ के तीन नगरीय निकायों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। एक लाख से कम जनसंख्या वाले नगरीय निकायों की श्रेणी में नगर पालिका परिषद बड़े बचेली ने देश में प्रथम और नगर पालिका परिषद दंतेवाड़ा ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। वहीं, एक लाख से 10 लाख जनसंख्या वाले नगरीय निकायों की श्रेणी में नगर पालिक निगम बिलासपुर को राष्ट्रीय स्तर पर द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ। यह उपलब्धि पथ विक्रेताओं को डिजिटल लेनदेन से जोड़ने, संस्थागत ऋण सुविधा उपलब्ध कराने और उनकी आजीविका को सुदृढ़ बनाने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों को रेखांकित करती है।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने इस उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में संचालित पीएम स्वनिधि योजना छोटे व्यवसायियों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। छत्तीसगढ़ को पांच राष्ट्रीय पुरस्कार मिलना पूरे प्रदेश के लिए गौरव का विषय है। विशेष रूप से फास्टेस्ट मूवर्स श्रेणी में देश में प्रथम स्थान और इनोवेशन एंड बेस्ट प्रैक्टिसेज श्रेणी में द्वितीय स्थान प्राप्त करना राज्य में योजना के प्रभावी क्रियान्वयन और नवाचारों का परिणाम है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार का संकल्प है कि विकास का लाभ समाज के अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक पहुंचे। पथ विक्रेताओं और छोटे व्यवसायियों को आर्थिक संबल प्रदान कर उन्हें सम्मानजनक आजीविका के अवसर उपलब्ध कराना हमारी प्राथमिकता है। यह राष्ट्रीय सम्मान राज्य में सुशासन, प्रभावी क्रियान्वयन और जनकल्याण के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को और मजबूत करता है।

उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने कहा कि छत्तीसगढ़ को राज्य स्तर पर दो राष्ट्रीय पुरस्कार तथा बिलासपुर, बड़े बचेली और दंतेवाड़ा को डिजिटल अडॉप्शन श्रेणी में राष्ट्रीय सम्मान मिलना नगरीय निकायों की बेहतर कार्यप्रणाली और समर्पित प्रयासों का परिणाम है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के माध्यम से पथ विक्रेताओं को संस्थागत ऋण, डिजिटल लेनदेन और स्वरोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि नगरीय निकायों को पथ विक्रेताओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए और अधिक प्रतिबद्धता से कार्य करने की प्रेरणा देगी।

 

आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 4 दिसंबर 2026 तक, विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध है विस्तृत विज्ञापन की जानकारी

रायपुर, 19 नवंबर 2026/ छत्तीसगढ़ में स्पेशल एजुकेटर के 38 पदों पर सीधी भर्ती के लिए लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा संक्षिप्त विज्ञापन जारी किया है। इच्छुक एवं पात्र अभ्यर्थी 20 नवंबर 2026 से आवेदन कर सकेंगे, आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 4 दिसंबर 2026 की शाम 5 बजे तक निर्धारित की गई है।

लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार स्पेशल एजुकेटर के 38 पदों पर भर्ती के लिए विस्तृत विज्ञापन विभागीय वेबसाइट https://eduportal.cg.nic.in/⁠ पर उपलब्ध कराया गया है। आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में व्यक्तिगत रूप से अथवा पंजीकृत डाक के माध्यम से जमा किए जा सकते हैं ।

आवेदन पत्र कार्यालय संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग बस्तर, बिलासपुर, दुर्ग, रायपुर एवं सरगुजा में जमा किए जा सकेंगे। सभी कार्यालयीन दिवसों में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। निर्धारित कार्यालयों के अतिरिक्त अन्य किसी कार्यालय में जमा किए गए आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। लोक शिक्षण संचालनालय ने स्पष्ट किया है कि अभ्यर्थियों को प्रत्येक जिले अथवा संभाग में विज्ञापित पदों के लिए अलग-अलग आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। एक ही आवेदन पत्र सभी जिलों एवं संभागों में विज्ञापित रिक्त पदों के लिए मान्य होगा। निर्धारित अंतिम तिथि के बाद प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।

आवेदन का प्रारूप विभागीय वेबसाइट https://eduportal.cg.nic.in/⁠ पर उपलब्ध है। विज्ञापित पदों के लिए आवश्यक शैक्षणिक अर्हता एवं अन्य शर्तों की जानकारी विस्तृत विज्ञापन में देखी जा सकती है। लोक शिक्षण संचालनालय ने अभ्यर्थियों को निर्देशित किया है कि आवेदन पत्र अमान्य होने की स्थिति, मेरिट सूची, चयन प्रक्रिया एवं भर्ती संबंधी अन्य सभी महत्वपूर्ण सूचनाएं विभागीय वेबसाइट पर समय-समय पर जारी की जाएंगी। इस संबंध में अभ्यर्थियों से किसी प्रकार का पत्र व्यवहार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थियों को नवीनतम जानकारी के लिए विभागीय वेबसाइट का नियमित अवलोकन करने की सलाह दी गई है।

20 नवंबर से 22 नवंबर दोपहर 2 बजे तक आवेदन

नया पंजीयन कर सकेंगे अभ्यर्थी, सभी पात्र अभ्यर्थियों को दोबारा विकल्प भरकर लॉक करना अनिवार्य

रायपुर, 20 नवंबर 2026/ छत्तीसगढ़ में नर्सिंग पाठ्यक्रमों की रिक्त सीटों पर प्रवेश हेतु दूसरे और तीसरे (मॉप-अप राउन्ड) चरण की काउंसिलिंग संयुक्त रूप से आयोजित की जा रही है। राज्य काउंसिलिंग समिति, संचालनालय चिकित्सा शिक्षा के अनुसार, ऑनलाइन आवेदन की अवधि 20 नवंबर 2026 को सुबह 11 बजे से 22 नवंबर 2026 को दोपहर 2 बजे तक रहेगी।

संयुक्त काउंसिलिंग में बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग और पोस्ट बेसिक डिप्लोमा इन साइकियाट्रिक नर्सिंग पाठ्यक्रमों की रिक्त सीटें शामिल हैं। इस चरण के लिए नया ऑनलाइन पंजीयन किया जा सकेगा। पहले से पंजीकृत पात्र अभ्यर्थी भी संस्था और विषय का दोबारा चयन कर सकेंगे। संयुक्त काउंसिलिंग में भाग लेने वाले सभी पात्र अभ्यर्थियों को अपने विकल्प दोबारा भरकर लॉक करना अनिवार्य होगा। पहले चरण में प्रवेश ले चुके पात्र अभ्यर्थियों को नियमानुसार सीट उन्नयन का विकल्प भी मिलेगा।

बीएससी नर्सिंग की प्रवेश परीक्षा में 10 पर्सेंटाइल तक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी भी पंजीयन और संस्था का चयन कर सकेंगे। यह प्रावधान केवल बीएससी नर्सिंग पाठ्यक्रम के लिए लागू होगा।

संयुक्त चरण में शेष रिक्त सीटों के संवर्ग, श्रेणी और नियतांश में परिवर्तन छत्तीसगढ़ नर्सिंग पाठ्यक्रम प्रवेश नियम, 2026 के नियम 10 और 11 के अनुसार किया जाएगा। समिति ने अभ्यर्थियों से काउंसिलिंग, सीट आवंटन और प्रवेश संबंधी आगामी जानकारी के लिए संचालनालय चिकित्सा शिक्षा की आधिकारिक वेबसाइट www.cgdme.in⁠ नियमित रूप से देखने को कहा है।

मुख्यमंत्री ने 178 विकास कार्यों का किया भूमिपूजन और 97 कार्यों का लोकार्पण

सुहेला में नवीन महाविद्यालय भवन के लिए 5 करोड़ रुपए सहित विभिन्न विकास कार्यों की घोषणा

जनता की सुविधाओं का विस्तार और विकसित छत्तीसगढ़ का निर्माण हमारी सरकार का संकल्प : मुख्यमंत्री श्री साय

किसानों की समृद्धि, महिलाओं के सशक्तीकरण और युवाओं के उज्ज्वल भविष्य के लिए निरंतर कार्य कर रही सरकार : मुख्यमंत्री

रायपुर  नवंबर 2026// मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने बलौदाबाजार-भाटापारा जिले के सुहेला में आयोजित विकास संकल्प तिहार में जिलेवासियों को 459 करोड़ 45 लाख रुपए की लागत के 275 विकास कार्यों की सौगात दी। उन्होंने 316 करोड़ 55 लाख रुपए की लागत के 178 कार्यों का भूमिपूजन और 142 करोड़ 90 लाख रुपए की लागत के 97 कार्यों का लोकार्पण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सुहेला में शासकीय महाविद्यालय का शुभारंभ कर क्षेत्रवासियों की लगभग दो दशक पुरानी मांग पूरी की। उन्होंने विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के हितग्राहियों को सहायता सामग्री एवं चेक वितरित किए तथा उत्कृष्ट कार्य करने वाले नागरिकों और युवाओं को सम्मानित किया।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश की जनता ने जिस विश्वास के साथ हमारी सरकार को सेवा का अवसर दिया है, उस विश्वास पर खरा उतरने के लिए हम पूरी प्रतिबद्धता से कार्य कर रहे हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटियों को पूरा करते हुए प्रदेश में विकास और जनकल्याण के कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार का उद्देश्य केवल विकास कार्यों का निर्माण करना नहीं, बल्कि प्रदेश के प्रत्येक नागरिक के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना है। गांवों तक बेहतर सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी और अन्य आवश्यक सुविधाएं पहुंचाकर विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण की दिशा में निरंतर कार्य किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि अगले महीने राज्य सरकार के तीन वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। इस अवधि में जनहित से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। सरकार गठन के 24 घंटे के भीतर 18 लाख प्रधानमंत्री आवासों की स्वीकृति, महतारी वंदन योजना, चरण पादुका योजना, श्रीरामलला दर्शन योजना और मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना जैसी जनकल्याणकारी पहलों से समाज के विभिन्न वर्गों को लाभ मिल रहा है।
सुशासन से आम नागरिकों का जीवन हो रहा आसान
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि सुशासन का वास्तविक अर्थ है कि आम नागरिकों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए अनावश्यक परेशानियों का सामना न करना पड़े। इसी उद्देश्य से मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर 1076 प्रारंभ किया गया है, जो चौबीसों घंटे संचालित होता है। इस हेल्पलाइन के माध्यम से नागरिक अपनी शिकायतें और समस्याएं दर्ज करा सकते हैं, जिनके निराकरण के लिए समय-सीमा निर्धारित की गई है।
उन्होंने बताया कि सेवा सेतु पोर्टल के माध्यम से लगभग 700 शासकीय सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। वहीं, अटल डिजिटल सुविधा केंद्रों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं का विस्तार किया गया है। अब ग्रामीणों को अपने खातों से राशि निकालने और जमा करने जैसी सुविधाएं गांव में ही उपलब्ध हो रही हैं।
अन्नदाताओं की खुशहाली के लिए सरकार प्रतिबद्ध
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ के अन्नदाता प्रदेश की अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी ताकत हैं। राज्य सरकार किसानों से प्रति एकड़ 21 क्विंटल तक धान की खरीदी 3,100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से कर रही है। उन्होंने कहा कि कृषक उन्नति योजना में संशोधन कर कम उत्पादन की स्थिति में भी प्रति एकड़ 21 क्विंटल के मान से अंतर की राशि किसानों को प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। सरकार ने किसानों को दो वर्षों के बकाया बोनस का भुगतान भी किया है।

रायपुर,  नवम्बर 2026/ मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में ग्रामीणों को उनकी आबादी भूमि और मकान का कानूनी अधिकार दिलाने स्वामित्व योजना अन्तर्गत बेहतरीन कार्य किए जा रहे हैं। इसमें आदिवासी बहुल बलरामपुर-रामानुजगंज जिले ने बड़ी उपलब्धि दर्ज की है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की पहल पर शुरू हुई स्वामित्व योजना में जिले ने लक्ष्य के विरुद्ध शत-प्रतिशत प्रगति हासिल कर प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त किया है। जिले के 160 ग्रामों में 801 अधिकार अभिलेख तैयार कर सभी हितग्राहियों को सौंप दिए गए हैं।

राज्य सरकार ने राजस्व प्रशासन को पारदर्शी, समयबद्ध और तकनीक आधारित बनाने को अपनी प्राथमिकता में रखा है। इसका असर जिले में योजना के हर चरण में दिखा। अधीक्षक भू-अभिलेख की 18 नवम्बर की रिपोर्ट के अनुसार जिले के 188 ग्रामों में ड्रोन सर्वे पूरा हुआ। सर्वे ऑफ इंडिया से प्राप्त 179 ग्रामों के मैप-1 का भौतिक सत्यापन कर उन्हें वापस भेजा गया, जिससे अब कोई मैप-1 लंबित नहीं है। इसके बाद प्राप्त 160 ग्रामों के मैप-2/मैप-3 का अंतिम प्रकाशन किया गया। इसके आधार पर तैयार 801 अधिकार अभिलेखों का डाटा ऑनलाइन अपलोड हुआ और हस्ताक्षर के बाद सभी अभिलेख हितग्राहियों तक पहुँच गए। वितरण के लिए अब एक भी अभिलेख शेष नहीं है।

यह उपलब्धि ग्रामीण परिवारों के लिए आर्थिक आत्मनिर्भरता का नया रास्ता खोलती है। अधिकार अभिलेख मिलने से ग्रामीणों के पास अपने घर के स्वामित्व का दस्तावेजी प्रमाण आ गया है। इसके आधार पर वे बैंक से आसानी से ऋण लेकर स्वरोजगार और व्यवसाय शुरू कर सकेंगे। संपत्ति का मूल्य बढ़ेगा तथा उत्तराधिकार और लेन-देन से जुड़े विवादों में कमी आएगी।

स्वामित्व योजना से ग्राम पंचायतों को आबादी भूमि का व्यवस्थित अभिलेख और जीआईएस आधारित डिजिटल मानचित्र भी मिल रहा है। इनकी मदद से शासकीय भूमि की पहचान, अतिक्रमण पर नियंत्रण और ग्राम विकास की बेहतर योजना बनाना संभव होगा। राज्य सरकार की यह पहल राजस्व व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ाने के साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और आत्मनिर्भर ग्रामीण भारत के संकल्प को साकार करने की दिशा में अहम कदम है।

 

शून्य रकबे की त्रुटि सुधरने से धान विक्रय की राह हुई आसान

किसानों का रकबा हो रहा अपडेट, टोकन कटने से खिले अन्नदाताओं के चेहरे

रायपुर, नवंबर 2026/ मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के संवेदनशील नेतृत्व में राज्य शासन की किसान हितैषी नीतियों एवं जिला प्रशासन बालोद की त्वरित कार्यप्रणाली से खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में समर्थन मूल्य पर धान बेचने वाले किसानों की समस्याओं का समय रहते समाधान किया जा रहा है। जिला प्रशासन द्वारा जिले की समस्त सहकारी समितियों में पोर्टल पर शून्य रकबा अथवा अन्य फसल प्रदर्शित होने संबंधी तकनीकी त्रुटियों का त्वरित निराकरण किया जा रहा है, जिससे किसानों को धान विक्रय के लिए आसानी से टोकन प्राप्त हो रहे हैं।

दस्तावेज सत्यापन के बाद शून्य रकबे की त्रुटि सुधरी, धान बेचने के लिए तैयार हुए किसान पीयूष

ग्राम मेड़की के कृषक श्री पीयूष कुमार साहू ने बताया कि प्रारंभ में ऑनलाइन पोर्टल पर उनका धान का रकबा लगभग शून्य प्रदर्शित हो रहा था। शासन द्वारा किसानों की सुविधा के लिए पुनः ‘एग्रीस्टैक’ पोर्टल खोले जाने तथा सहकारी समिति स्तर पर चलाए जा रहे त्वरित निराकरण की जानकारी मिलने पर उन्होंने अपने आवश्यक भूमि दस्तावेजों के साथ मेड़की सोसायटी में संपर्क किया। समिति द्वारा तत्परतापूर्वक उनके संपूर्ण रकबे का पुनः पंजीयन एवं सत्यापन कर त्रुटि का निराकरण किया गया। श्री साहू ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि अब उनका रकबा पूरी तरह अपडेट हो चुका है और वे ऑनलाइन या समिति स्तर के टोकन के माध्यम से अपना धान बेचने के लिए पूर्णतः तैयार हैं। उन्होंने जिले के अन्य किसानों से भी अपील की है कि वे घबराएं नहीं, बल्कि शासन द्वारा खोले गए एग्रीस्टैक पोर्टल का लाभ उठाते हुए अपनी सोसायटी में जाकर रकबे का निराकरण कराएं।

एग्रीस्टैक पंजीयन से कटा टोकन, किसान पवन ने व्यवस्था को सराहा
इसी प्रकार मेढ़की उपार्जन केंद्र में धान विक्रय हेतु टोकन कटवाने पहुंचे ग्राम खरथुली के कृषक श्री पवन कुमार ने बताया कि शुरुआत में रकबा शून्य दिखने के कारण उनका टोकन नहीं कट पा रहा था, जिससे वे काफी चिंतित थे। समिति के कर्मचारियों द्वारा किसानों की सुविधा के लिए पुनः ‘एग्रीस्टैक’ पोर्टल खोले जाने जानकारी दी गई। इसके पश्चात् श्री पवन कुमार ने अपना एग्रीस्टैक पंजीयन पूर्ण कराया, जिसके कुछ ही समय पश्चात पोर्टल पर रकबा अपडेट हो गया और उनका टोकन आसानी से कट गया। समस्या के त्वरित समाधान से उत्साहित श्री पवन कुमार ने उपार्जन केंद्र की सुचारू व्यवस्था की सराहना करते हुए शासन-प्रशासन को धन्यवाद दिया।

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