ईश्वर दुबे
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‘सततता के लिए विज्ञान एवं नवाचार’ विषय पर बाल वैज्ञानिक प्रस्तुत करेंगे अपने अभिनव विचार और वैज्ञानिक समाधान
रायपुर, 20 नवम्बर 2026/ छत्तीसगढ़ के बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण, अनुसंधान की प्रवृत्ति और नवाचार की भावना विकसित करने के उद्देश्य से 32वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस-2026 के अंतर्गत 24वीं राज्य स्तरीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आज पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर में शुभारंभ हुआ। छत्तीसगढ़ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद (सीकॉस्ट) द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए बाल वैज्ञानिक अपनी शोध परियोजनाओं और अभिनव विचारों के माध्यम से वैज्ञानिक प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। उद्घाटन समारोह में डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी अंतरराष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के कुलपति एवं निदेशक श्री ओ.पी. व्यास, पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के कुलपति श्री सच्चिदानंद शुक्ल एवं छत्तीसगढ़ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद के महानिदेशक श्री प्रशांत कविश्वर शामिल हुए।
वैज्ञानिक खोजों की बुनियाद है मौलिक विज्ञान - श्री ओ.पी. व्यास
डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी आईआईआईटी के कुलपति श्री ओ.पी. व्यास ने बाल वैज्ञानिकों को संबोधित करते हुए अपने शैक्षणिक एवं शोध अनुभव साझा किए। उन्होंने कहा कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में होने वाले नए अनुसंधानों और आविष्कारों की बुनियाद मौलिक विज्ञान है। वैज्ञानिक प्रगति के लिए जिज्ञासा, तार्किक चिंतन और समस्याओं का विश्लेषण करने की क्षमता अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के बढ़ते उपयोग का उल्लेख करते हुए कहा कि वर्तमान समय में एआई की सहायता से विभिन्न प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करना सरल हो गया है, लेकिन इससे भी अधिक महत्वपूर्ण है सही, सार्थक और गुणवत्तापूर्ण प्रश्न तैयार करना। बेहतर प्रश्न ही बेहतर समाधान और नई वैज्ञानिक खोजों का मार्ग प्रशस्त करते हैं। उन्होंने बाल वैज्ञानिकों को नई तकनीकों का रचनात्मक उपयोग करने तथा अपनी जिज्ञासा और मौलिक सोच को निरंतर विकसित करने के लिए प्रेरित किया।
बच्चों की जिज्ञासा को प्रोत्साहित करना शिक्षकों की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी - श्री शुक्ल
पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के कुलपति श्री सच्चिदानंद शुक्ल ने कहा कि विद्यार्थियों में नई सोच, रचनात्मकता और विभिन्न विषयों को समझने की अद्भुत क्षमता होती है। विशेष रूप से 10 से 24 वर्ष आयु वर्ग के युवाओं में बहुमुखी विचार और नवाचार की व्यापक संभावनाएं होती हैं। उन्होंने शिक्षकों से आग्रह किया कि वे प्रत्येक विद्यार्थी को अपने बच्चे की तरह समझें, उनकी जिज्ञासाओं का समाधान करें और उन्हें स्वतंत्र रूप से सोचने तथा नए प्रयोग करने के अवसर प्रदान करें। उन्होंने विश्वविद्यालय में स्थापित आइडियाथॉन का उल्लेख करते हुए बाल वैज्ञानिकों को इसके अवलोकन के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने कहा कि ऐसे मंच विद्यार्थियों के नए विचारों को प्रोत्साहित करने और उन्हें व्यावहारिक स्वरूप देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
आत्मविश्वास के साथ प्रस्तुत करें अपनी शोध परियोजनाएं - श्री प्रशांत कविश्वर
कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए छत्तीसगढ़ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद के महानिदेशक श्री प्रशांत कविश्वर ने बाल वैज्ञानिकों का उत्साहवर्धन किया। उन्होंने प्रतिभागियों को अपनी शोध परियोजनाओं को आत्मविश्वास और स्पष्टता के साथ प्रस्तुत करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि बाल विज्ञान कांग्रेस बच्चों को अपने आसपास की समस्याओं को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझने और उनके समाधान खोजने का महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करती है।
छत्तीसगढ़ क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना के तहत यात्रा खर्च और खेल उपकरणों के लिए आर्थिक मदद
ओलंपिक, विश्व कप, एशियाड और राष्ट्रमंडल खेलों में प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ियों से 30 नवम्बर तक आवेदन आमंत्रित
रायपुर. 20 नवम्बर 2026. ओलंपिक, विश्व कप, एशियाड और राष्ट्रमंडल खेलों जैसी अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ियों को यात्रा खर्च और उच्च गुणवत्ता वाले खेल उपकरणों के लिए तीन लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता मिलेगी। खेल एवं युवा कल्याण विभाग ने छत्तीसगढ़ क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए पात्र खिलाड़ियों से आवेदन मंगाए हैं। योजना में अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भागीदारी के लिए यात्रा व्यय और खेल उपकरणों पर होने वाले वास्तविक खर्च अथवा अधिकतम तीन लाख रुपए, दोनों में से जो राशि कम होगी, वह प्रोत्साहन के रूप में दी जाएगी। पात्र खिलाड़ियों से इसके लिए 30 नवम्बर तक आवेदन मंगाए गए हैं।
राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ियों को प्रतियोगिताओं में भाग लेने और आवश्यक खेल संसाधन जुटाने के लिए वित्तीय सहयोग उपलब्ध कराया जाता है। खेल एवं युवा कल्याण विभाग ने योजना में खिलाड़ियों की अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भागीदारी के लिए यात्रा व्यय के साथ खेल उपकरणों की जरूरतों को भी शामिल किया है। खेल उपकरणों के लिए खिलाड़ी द्वारा मांगी गई राशि या संबंधित उपकरण के बाजार मूल्य में से जो राशि कम होगी, वही मान्य होगी। इस सहायता का उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने वाले प्रदेश के खिलाड़ियों को आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराना और उनकी खेल प्रतिभा को प्रोत्साहित करना है।
छत्तीसगढ़ का मूल निवासी और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में राज्य का प्रतिनिधित्व करना अनिवार्य
योजना का लाभ लेने के लिए खिलाड़ी का छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना और संबंधित अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में राज्य की ओर से प्रतिनिधित्व करना अनिवार्य है। एक खिलाड़ी को एक वित्तीय वर्ष में केवल एक बार प्रोत्साहन राशि स्वीकृत की जाएगी। प्रतियोगिता में भाग लेने संबंधी प्रमाण पत्र एवं चयन पत्र प्रस्तुत करना होगा। यात्रा व्यय की गणना वास्तविक यात्रा टिकट तथा संबंधित प्रमाणों के आधार पर की जाएगी। खेल उपकरणों के लिए अभिप्रमाणित कोटेशन और सामग्री की दरों का विवरण देना अनिवार्य है।
खिलाड़ियों को आवेदन पत्र में अपना नाम, माता-पिता का नाम, जन्मतिथि, आयु, लिंग, खेल का नाम, स्थायी एवं वर्तमान पता, संपर्क विवरण तथा बैंक खाते की जानकारी देनी होगी। संबंधित अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता का नाम, आयोजन स्थल, देश, प्रतियोगिता की अवधि, चयन पत्र का विवरण और राज्य की ओर से प्रतिनिधित्व करने की जानकारी भी प्रस्तुत करनी होगी। आवेदन में यात्रा खर्च और खेल उपकरणों के लिए दावा की गई राशि का अलग-अलग विवरण देना होगा।
आवेदन के साथ देने होंगे ये दस्तावेज
खिलाड़ियों को आवेदन के साथ अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में सम्मिलित होने का प्रमाण पत्र एवं चयन पत्र, वास्तविक यात्रा टिकट, खेल उपकरणों का अभिप्रमाणित कोटेशन एवं सामग्री दर की प्रति, प्रभारी मंत्री की अनुशंसा या अनुमोदन की प्रति, छत्तीसगढ़ का मूल निवास प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक या रद्द चेक की प्रति तथा आधार कार्ड एवं पासपोर्ट आकार का फोटो संलग्न करना होगा।
विभाग ने स्पष्ट किया है कि आवश्यक मूल दस्तावेजों के अभाव में आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। अपूर्ण, विलंब से प्राप्त या निर्धारित शर्तों को पूरा नहीं करने वाले आवेदन निरस्त किए जाएंगे। आवेदकों को प्रस्तुत जानकारी की सत्यता संबंधी घोषणा भी करनी होगी। गलत जानकारी पाए जाने पर आवेदन निरस्त किया जा सकेगा और प्राप्त राशि वापस करने का दायित्व खिलाड़ी का होगा। प्रोत्साहन राशि की स्वीकृति के लिए संचालक, खेल एवं युवा कल्याण विभाग सक्षम प्राधिकारी होंगे।
आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 30 नवम्बर
खेल एवं युवा कल्याण विभाग ने पात्र खिलाड़ियों से 30 नवम्बर तक आवेदन आमंत्रित किए हैं। इच्छुक खिलाड़ी निर्धारित प्रारूप में आवश्यक दस्तावेजों के साथ संचालक, संचालनालय खेल एवं युवा कल्याण विभाग, छत्तीसगढ़, सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम, खेल भवन, जी.ई. रोड, रायपुर-492001 को अपना आवेदन भेज सकते हैं। आवेदन पत्र एवं अन्य जानकारी विभाग की वेबसाइट www.sportsyw.cg.gov.in पर उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए दूरभाष क्रमांक 0771-2262177, 0771-2262178 तथा ई-मेल This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. पर संपर्क किया जा सकता है।
मुख्यमंत्री श्री साय ने सभी कलेक्टरों को फसल क्षति का सर्वेक्षण कराने के दिए निर्देश
प्रभावित किसानों को आरबीसी 6-4 के प्रावधानों एवं फसल बीमा योजना के अनुसार मिलेगी पात्र सहायता राशि
रायपुर 20 नवंबर 2026/ मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने अकवान चक्रवात के कारण फसलों को हुए नुकसान को लेकर किसानों को आश्वस्त किया है कि राज्य सरकार हर प्रभावित किसान के साथ खड़ी है। किसानों को किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। चक्रवात से हुई फसल क्षति का सर्वेक्षण कराकर सभी पात्र किसानों को नियमानुसार सहायता राशि उपलब्ध कराई जाएगी।
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि राज्य सरकार ने सभी जिला कलेक्टरों को चक्रवात से प्रभावित क्षेत्रों में फसलों को हुए नुकसान का सर्वेक्षण कराने के निर्देश दिए हैं। सर्वेक्षण के आधार पर प्रभावित किसानों को राजस्व पुस्तक परिपत्र (आरबीसी) 6-4 के प्रावधानों के अंतर्गत पात्रतानुसार आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। जिन किसानों की फसलें बीमित हैं, उन्हें संबंधित फसल बीमा योजना के प्रावधानों के अनुसार पात्र बीमा दावा राशि दिलाने की कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि प्रभावित किसानों को नियमानुसार सहायता उपलब्ध कराने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।
माँ का स्नेह और आशीर्वाद जीवन की सबसे बड़ी पूंजी, उनका जाना अपूरणीय क्षति : मुख्यमंत्री श्री साय
रायपुर 20 नवंबर 2026/ मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ की पूज्य माताजी श्रीमती सावित्री देवी जी के निधन पर गहरा दुःख व्यक्त करते हुए उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की है।
मुख्यमंत्री श्री साय ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट किया है कि माँ का स्थान जीवन में सर्वोपरि होता है। एक पुत्र के लिए माँ ही उसकी पूरी दुनिया होती है। माँ का निःस्वार्थ प्रेम, स्नेह और आशीर्वाद जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है, जिसकी कमी कभी पूरी नहीं की जा सकती।
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि इस दुःखद घड़ी में उनकी गहरी संवेदनाएँ मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ एवं उनके शोकसंतप्त परिवार के साथ हैं।
मुख्यमंत्री श्री साय ने बाबा केदारनाथ से दिवंगत पुण्यात्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान प्रदान करने तथा शोकाकुल परिजनों को इस अपार दुःख को सहन करने की शक्ति देने की प्रार्थना की है।
राज्य स्तरीय इनोवेशन एंड बेस्ट प्रैक्टिसेज श्रेणी में छत्तीसगढ़ को दूसरा स्थान, उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने ग्रहण किए राष्ट्रीय पुरस्कार
डिजिटल अडॉप्शन श्रेणी में बड़े बचेली को प्रथम, दंतेवाड़ा और बिलासपुर को द्वितीय स्थान
नई दिल्ली में आयोजित स्वनिधि सम्मान अवार्ड्स-2026 में छत्तीसगढ सहित तीन नगरीय निकायों को मिला राष्ट्रीय सम्मान
पथ विक्रेताओं के आर्थिक सशक्तीकरण और योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए छत्तीसगढ़ को मिली राष्ट्रीय पहचान
रायपुर, 20 नवम्बर 2026/ प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के प्रभावी क्रियान्वयन और पथ विक्रेताओं के आर्थिक सशक्तीकरण की दिशा में उत्कृष्ट कार्यों के लिए छत्तीसगढ़ ने राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। भारत सरकार के आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा शुक्रवार को नई दिल्ली के डॉ. अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित 'स्वनिधि सम्मान अवार्ड्स- 2026' में छत्तीसगढ़ को पांच राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। राज्य ने फास्टेस्ट मूवर्स (Fastest Movers) श्रेणी में देश में प्रथम और इनोवेशन एंड बेस्ट प्रैक्टिसेज (Innovation and Best Practices) श्रेणी में द्वितीय स्थान प्राप्त किया। उप मुख्यमंत्री एवं नगरीय प्रशासन तथा विकास मंत्री श्री अरुण साव ने राज्य स्तरीय दोनों राष्ट्रीय पुरस्कार ग्रहण किए। समारोह में प्रदेश के तीन नगरीय निकायों बिलासपुर, बड़े बचेली और दंतेवाड़ा को भी राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया l समारोह में केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री श्री मनोहर लाल तथा केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री श्री तोखन साहू भी उपस्थित रहे।
पुरस्कार ग्रहण करने के दौरान नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के प्रमुख सचिव श्री सोनमणि बोरा, संचालक नगरीय प्रशासन एवं विकास श्री निलेश महादेव क्षीरसागर तथा राज्य शहरी विकास अभिकरण के उप मुख्य कार्यपालन अधिकारी (मिशन) श्री सुनील अग्रहरी भी उपस्थित रहे।
स्वनिधि सम्मान अवार्ड्स- 2026 के अंतर्गत डिजिटल अडॉप्शन (Digital Adoption) श्रेणी में छत्तीसगढ़ के तीन नगरीय निकायों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। एक लाख से कम जनसंख्या वाले नगरीय निकायों की श्रेणी में नगर पालिका परिषद बड़े बचेली ने देश में प्रथम और नगर पालिका परिषद दंतेवाड़ा ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। वहीं, एक लाख से 10 लाख जनसंख्या वाले नगरीय निकायों की श्रेणी में नगर पालिक निगम बिलासपुर को राष्ट्रीय स्तर पर द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ। यह उपलब्धि पथ विक्रेताओं को डिजिटल लेनदेन से जोड़ने, संस्थागत ऋण सुविधा उपलब्ध कराने और उनकी आजीविका को सुदृढ़ बनाने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों को रेखांकित करती है।
मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने इस उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में संचालित पीएम स्वनिधि योजना छोटे व्यवसायियों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। छत्तीसगढ़ को पांच राष्ट्रीय पुरस्कार मिलना पूरे प्रदेश के लिए गौरव का विषय है। विशेष रूप से फास्टेस्ट मूवर्स श्रेणी में देश में प्रथम स्थान और इनोवेशन एंड बेस्ट प्रैक्टिसेज श्रेणी में द्वितीय स्थान प्राप्त करना राज्य में योजना के प्रभावी क्रियान्वयन और नवाचारों का परिणाम है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार का संकल्प है कि विकास का लाभ समाज के अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक पहुंचे। पथ विक्रेताओं और छोटे व्यवसायियों को आर्थिक संबल प्रदान कर उन्हें सम्मानजनक आजीविका के अवसर उपलब्ध कराना हमारी प्राथमिकता है। यह राष्ट्रीय सम्मान राज्य में सुशासन, प्रभावी क्रियान्वयन और जनकल्याण के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को और मजबूत करता है।
उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने कहा कि छत्तीसगढ़ को राज्य स्तर पर दो राष्ट्रीय पुरस्कार तथा बिलासपुर, बड़े बचेली और दंतेवाड़ा को डिजिटल अडॉप्शन श्रेणी में राष्ट्रीय सम्मान मिलना नगरीय निकायों की बेहतर कार्यप्रणाली और समर्पित प्रयासों का परिणाम है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के माध्यम से पथ विक्रेताओं को संस्थागत ऋण, डिजिटल लेनदेन और स्वरोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि नगरीय निकायों को पथ विक्रेताओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए और अधिक प्रतिबद्धता से कार्य करने की प्रेरणा देगी।
आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 4 दिसंबर 2026 तक, विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध है विस्तृत विज्ञापन की जानकारी
रायपुर, 19 नवंबर 2026/ छत्तीसगढ़ में स्पेशल एजुकेटर के 38 पदों पर सीधी भर्ती के लिए लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा संक्षिप्त विज्ञापन जारी किया है। इच्छुक एवं पात्र अभ्यर्थी 20 नवंबर 2026 से आवेदन कर सकेंगे, आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 4 दिसंबर 2026 की शाम 5 बजे तक निर्धारित की गई है।
लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार स्पेशल एजुकेटर के 38 पदों पर भर्ती के लिए विस्तृत विज्ञापन विभागीय वेबसाइट https://eduportal.cg.nic.in/ पर उपलब्ध कराया गया है। आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में व्यक्तिगत रूप से अथवा पंजीकृत डाक के माध्यम से जमा किए जा सकते हैं ।
आवेदन पत्र कार्यालय संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग बस्तर, बिलासपुर, दुर्ग, रायपुर एवं सरगुजा में जमा किए जा सकेंगे। सभी कार्यालयीन दिवसों में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। निर्धारित कार्यालयों के अतिरिक्त अन्य किसी कार्यालय में जमा किए गए आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। लोक शिक्षण संचालनालय ने स्पष्ट किया है कि अभ्यर्थियों को प्रत्येक जिले अथवा संभाग में विज्ञापित पदों के लिए अलग-अलग आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। एक ही आवेदन पत्र सभी जिलों एवं संभागों में विज्ञापित रिक्त पदों के लिए मान्य होगा। निर्धारित अंतिम तिथि के बाद प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।
आवेदन का प्रारूप विभागीय वेबसाइट https://eduportal.cg.nic.in/ पर उपलब्ध है। विज्ञापित पदों के लिए आवश्यक शैक्षणिक अर्हता एवं अन्य शर्तों की जानकारी विस्तृत विज्ञापन में देखी जा सकती है। लोक शिक्षण संचालनालय ने अभ्यर्थियों को निर्देशित किया है कि आवेदन पत्र अमान्य होने की स्थिति, मेरिट सूची, चयन प्रक्रिया एवं भर्ती संबंधी अन्य सभी महत्वपूर्ण सूचनाएं विभागीय वेबसाइट पर समय-समय पर जारी की जाएंगी। इस संबंध में अभ्यर्थियों से किसी प्रकार का पत्र व्यवहार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थियों को नवीनतम जानकारी के लिए विभागीय वेबसाइट का नियमित अवलोकन करने की सलाह दी गई है।
20 नवंबर से 22 नवंबर दोपहर 2 बजे तक आवेदन
नया पंजीयन कर सकेंगे अभ्यर्थी, सभी पात्र अभ्यर्थियों को दोबारा विकल्प भरकर लॉक करना अनिवार्य
रायपुर, 20 नवंबर 2026/ छत्तीसगढ़ में नर्सिंग पाठ्यक्रमों की रिक्त सीटों पर प्रवेश हेतु दूसरे और तीसरे (मॉप-अप राउन्ड) चरण की काउंसिलिंग संयुक्त रूप से आयोजित की जा रही है। राज्य काउंसिलिंग समिति, संचालनालय चिकित्सा शिक्षा के अनुसार, ऑनलाइन आवेदन की अवधि 20 नवंबर 2026 को सुबह 11 बजे से 22 नवंबर 2026 को दोपहर 2 बजे तक रहेगी।
संयुक्त काउंसिलिंग में बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग और पोस्ट बेसिक डिप्लोमा इन साइकियाट्रिक नर्सिंग पाठ्यक्रमों की रिक्त सीटें शामिल हैं। इस चरण के लिए नया ऑनलाइन पंजीयन किया जा सकेगा। पहले से पंजीकृत पात्र अभ्यर्थी भी संस्था और विषय का दोबारा चयन कर सकेंगे। संयुक्त काउंसिलिंग में भाग लेने वाले सभी पात्र अभ्यर्थियों को अपने विकल्प दोबारा भरकर लॉक करना अनिवार्य होगा। पहले चरण में प्रवेश ले चुके पात्र अभ्यर्थियों को नियमानुसार सीट उन्नयन का विकल्प भी मिलेगा।
बीएससी नर्सिंग की प्रवेश परीक्षा में 10 पर्सेंटाइल तक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी भी पंजीयन और संस्था का चयन कर सकेंगे। यह प्रावधान केवल बीएससी नर्सिंग पाठ्यक्रम के लिए लागू होगा।
संयुक्त चरण में शेष रिक्त सीटों के संवर्ग, श्रेणी और नियतांश में परिवर्तन छत्तीसगढ़ नर्सिंग पाठ्यक्रम प्रवेश नियम, 2026 के नियम 10 और 11 के अनुसार किया जाएगा। समिति ने अभ्यर्थियों से काउंसिलिंग, सीट आवंटन और प्रवेश संबंधी आगामी जानकारी के लिए संचालनालय चिकित्सा शिक्षा की आधिकारिक वेबसाइट www.cgdme.in नियमित रूप से देखने को कहा है।
मुख्यमंत्री ने 178 विकास कार्यों का किया भूमिपूजन और 97 कार्यों का लोकार्पण
सुहेला में नवीन महाविद्यालय भवन के लिए 5 करोड़ रुपए सहित विभिन्न विकास कार्यों की घोषणा
जनता की सुविधाओं का विस्तार और विकसित छत्तीसगढ़ का निर्माण हमारी सरकार का संकल्प : मुख्यमंत्री श्री साय
किसानों की समृद्धि, महिलाओं के सशक्तीकरण और युवाओं के उज्ज्वल भविष्य के लिए निरंतर कार्य कर रही सरकार : मुख्यमंत्री
रायपुर नवंबर 2026// मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने बलौदाबाजार-भाटापारा जिले के सुहेला में आयोजित विकास संकल्प तिहार में जिलेवासियों को 459 करोड़ 45 लाख रुपए की लागत के 275 विकास कार्यों की सौगात दी। उन्होंने 316 करोड़ 55 लाख रुपए की लागत के 178 कार्यों का भूमिपूजन और 142 करोड़ 90 लाख रुपए की लागत के 97 कार्यों का लोकार्पण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सुहेला में शासकीय महाविद्यालय का शुभारंभ कर क्षेत्रवासियों की लगभग दो दशक पुरानी मांग पूरी की। उन्होंने विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के हितग्राहियों को सहायता सामग्री एवं चेक वितरित किए तथा उत्कृष्ट कार्य करने वाले नागरिकों और युवाओं को सम्मानित किया।
मुख्यमंत्री श्री साय ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश की जनता ने जिस विश्वास के साथ हमारी सरकार को सेवा का अवसर दिया है, उस विश्वास पर खरा उतरने के लिए हम पूरी प्रतिबद्धता से कार्य कर रहे हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटियों को पूरा करते हुए प्रदेश में विकास और जनकल्याण के कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार का उद्देश्य केवल विकास कार्यों का निर्माण करना नहीं, बल्कि प्रदेश के प्रत्येक नागरिक के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना है। गांवों तक बेहतर सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी और अन्य आवश्यक सुविधाएं पहुंचाकर विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण की दिशा में निरंतर कार्य किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि अगले महीने राज्य सरकार के तीन वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। इस अवधि में जनहित से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। सरकार गठन के 24 घंटे के भीतर 18 लाख प्रधानमंत्री आवासों की स्वीकृति, महतारी वंदन योजना, चरण पादुका योजना, श्रीरामलला दर्शन योजना और मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना जैसी जनकल्याणकारी पहलों से समाज के विभिन्न वर्गों को लाभ मिल रहा है।
सुशासन से आम नागरिकों का जीवन हो रहा आसान
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि सुशासन का वास्तविक अर्थ है कि आम नागरिकों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए अनावश्यक परेशानियों का सामना न करना पड़े। इसी उद्देश्य से मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर 1076 प्रारंभ किया गया है, जो चौबीसों घंटे संचालित होता है। इस हेल्पलाइन के माध्यम से नागरिक अपनी शिकायतें और समस्याएं दर्ज करा सकते हैं, जिनके निराकरण के लिए समय-सीमा निर्धारित की गई है।
उन्होंने बताया कि सेवा सेतु पोर्टल के माध्यम से लगभग 700 शासकीय सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। वहीं, अटल डिजिटल सुविधा केंद्रों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं का विस्तार किया गया है। अब ग्रामीणों को अपने खातों से राशि निकालने और जमा करने जैसी सुविधाएं गांव में ही उपलब्ध हो रही हैं।
अन्नदाताओं की खुशहाली के लिए सरकार प्रतिबद्ध
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ के अन्नदाता प्रदेश की अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी ताकत हैं। राज्य सरकार किसानों से प्रति एकड़ 21 क्विंटल तक धान की खरीदी 3,100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से कर रही है। उन्होंने कहा कि कृषक उन्नति योजना में संशोधन कर कम उत्पादन की स्थिति में भी प्रति एकड़ 21 क्विंटल के मान से अंतर की राशि किसानों को प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। सरकार ने किसानों को दो वर्षों के बकाया बोनस का भुगतान भी किया है।
रायपुर, नवम्बर 2026/ मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में ग्रामीणों को उनकी आबादी भूमि और मकान का कानूनी अधिकार दिलाने स्वामित्व योजना अन्तर्गत बेहतरीन कार्य किए जा रहे हैं। इसमें आदिवासी बहुल बलरामपुर-रामानुजगंज जिले ने बड़ी उपलब्धि दर्ज की है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की पहल पर शुरू हुई स्वामित्व योजना में जिले ने लक्ष्य के विरुद्ध शत-प्रतिशत प्रगति हासिल कर प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त किया है। जिले के 160 ग्रामों में 801 अधिकार अभिलेख तैयार कर सभी हितग्राहियों को सौंप दिए गए हैं।
राज्य सरकार ने राजस्व प्रशासन को पारदर्शी, समयबद्ध और तकनीक आधारित बनाने को अपनी प्राथमिकता में रखा है। इसका असर जिले में योजना के हर चरण में दिखा। अधीक्षक भू-अभिलेख की 18 नवम्बर की रिपोर्ट के अनुसार जिले के 188 ग्रामों में ड्रोन सर्वे पूरा हुआ। सर्वे ऑफ इंडिया से प्राप्त 179 ग्रामों के मैप-1 का भौतिक सत्यापन कर उन्हें वापस भेजा गया, जिससे अब कोई मैप-1 लंबित नहीं है। इसके बाद प्राप्त 160 ग्रामों के मैप-2/मैप-3 का अंतिम प्रकाशन किया गया। इसके आधार पर तैयार 801 अधिकार अभिलेखों का डाटा ऑनलाइन अपलोड हुआ और हस्ताक्षर के बाद सभी अभिलेख हितग्राहियों तक पहुँच गए। वितरण के लिए अब एक भी अभिलेख शेष नहीं है।
यह उपलब्धि ग्रामीण परिवारों के लिए आर्थिक आत्मनिर्भरता का नया रास्ता खोलती है। अधिकार अभिलेख मिलने से ग्रामीणों के पास अपने घर के स्वामित्व का दस्तावेजी प्रमाण आ गया है। इसके आधार पर वे बैंक से आसानी से ऋण लेकर स्वरोजगार और व्यवसाय शुरू कर सकेंगे। संपत्ति का मूल्य बढ़ेगा तथा उत्तराधिकार और लेन-देन से जुड़े विवादों में कमी आएगी।
स्वामित्व योजना से ग्राम पंचायतों को आबादी भूमि का व्यवस्थित अभिलेख और जीआईएस आधारित डिजिटल मानचित्र भी मिल रहा है। इनकी मदद से शासकीय भूमि की पहचान, अतिक्रमण पर नियंत्रण और ग्राम विकास की बेहतर योजना बनाना संभव होगा। राज्य सरकार की यह पहल राजस्व व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ाने के साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और आत्मनिर्भर ग्रामीण भारत के संकल्प को साकार करने की दिशा में अहम कदम है।
शून्य रकबे की त्रुटि सुधरने से धान विक्रय की राह हुई आसान
किसानों का रकबा हो रहा अपडेट, टोकन कटने से खिले अन्नदाताओं के चेहरे
रायपुर, नवंबर 2026/ मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के संवेदनशील नेतृत्व में राज्य शासन की किसान हितैषी नीतियों एवं जिला प्रशासन बालोद की त्वरित कार्यप्रणाली से खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में समर्थन मूल्य पर धान बेचने वाले किसानों की समस्याओं का समय रहते समाधान किया जा रहा है। जिला प्रशासन द्वारा जिले की समस्त सहकारी समितियों में पोर्टल पर शून्य रकबा अथवा अन्य फसल प्रदर्शित होने संबंधी तकनीकी त्रुटियों का त्वरित निराकरण किया जा रहा है, जिससे किसानों को धान विक्रय के लिए आसानी से टोकन प्राप्त हो रहे हैं।
दस्तावेज सत्यापन के बाद शून्य रकबे की त्रुटि सुधरी, धान बेचने के लिए तैयार हुए किसान पीयूष
ग्राम मेड़की के कृषक श्री पीयूष कुमार साहू ने बताया कि प्रारंभ में ऑनलाइन पोर्टल पर उनका धान का रकबा लगभग शून्य प्रदर्शित हो रहा था। शासन द्वारा किसानों की सुविधा के लिए पुनः ‘एग्रीस्टैक’ पोर्टल खोले जाने तथा सहकारी समिति स्तर पर चलाए जा रहे त्वरित निराकरण की जानकारी मिलने पर उन्होंने अपने आवश्यक भूमि दस्तावेजों के साथ मेड़की सोसायटी में संपर्क किया। समिति द्वारा तत्परतापूर्वक उनके संपूर्ण रकबे का पुनः पंजीयन एवं सत्यापन कर त्रुटि का निराकरण किया गया। श्री साहू ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि अब उनका रकबा पूरी तरह अपडेट हो चुका है और वे ऑनलाइन या समिति स्तर के टोकन के माध्यम से अपना धान बेचने के लिए पूर्णतः तैयार हैं। उन्होंने जिले के अन्य किसानों से भी अपील की है कि वे घबराएं नहीं, बल्कि शासन द्वारा खोले गए एग्रीस्टैक पोर्टल का लाभ उठाते हुए अपनी सोसायटी में जाकर रकबे का निराकरण कराएं।
एग्रीस्टैक पंजीयन से कटा टोकन, किसान पवन ने व्यवस्था को सराहा
इसी प्रकार मेढ़की उपार्जन केंद्र में धान विक्रय हेतु टोकन कटवाने पहुंचे ग्राम खरथुली के कृषक श्री पवन कुमार ने बताया कि शुरुआत में रकबा शून्य दिखने के कारण उनका टोकन नहीं कट पा रहा था, जिससे वे काफी चिंतित थे। समिति के कर्मचारियों द्वारा किसानों की सुविधा के लिए पुनः ‘एग्रीस्टैक’ पोर्टल खोले जाने जानकारी दी गई। इसके पश्चात् श्री पवन कुमार ने अपना एग्रीस्टैक पंजीयन पूर्ण कराया, जिसके कुछ ही समय पश्चात पोर्टल पर रकबा अपडेट हो गया और उनका टोकन आसानी से कट गया। समस्या के त्वरित समाधान से उत्साहित श्री पवन कुमार ने उपार्जन केंद्र की सुचारू व्यवस्था की सराहना करते हुए शासन-प्रशासन को धन्यवाद दिया।
मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने 24 उद्योग समूहों को सौंपे इन्विटेशन टू इन्वेस्ट लेटर, लगभग 20 हजार युवाओं के लिए सृजित होंगे रोजगार के अवसर
डेढ़-दो वर्षों में साढ़े आठ लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव, लगभग 60 औद्योगिक परियोजनाओं में काम शुरू : मुख्यमंत्री श्री साय
नई औद्योगिक नीति से देश-विदेश के निवेशकों का छत्तीसगढ़ पर बढ़ा भरोसा, निवेश को धरातल पर उतारने पर सरकार का विशेष जोर
नक्सलवाद की समाप्ति की ओर बढ़ते बस्तर में खुल रहे उद्योग, पर्यटन और रोजगार के नए द्वार
सेमीकंडक्टर, एआई, डेटा सेंटर, पर्यटन और कृषि आधारित उद्योगों में निवेश का नया केंद्र बनने की ओर छत्तीसगढ़
रायपुर नवंबर 2026// मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ औद्योगिक निवेश और आर्थिक विकास के नए केंद्र के रूप में तेजी से उभर रहा है। राज्य सरकार की नई औद्योगिक विकास नीति और निवेश अनुकूल वातावरण के उत्साहजनक परिणाम सामने आ रहे हैं। आज नवा रायपुर में आयोजित छत्तीसगढ़ इंडस्ट्री डायलॉग चैप्टर-3 में प्रदेश को 24 उद्योग समूहों के माध्यम से 1 लाख 7 हजार करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए। इन प्रस्तावित निवेशों से प्रदेश के लगभग 20 हजार युवाओं के लिए प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित होने की संभावना है।
मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कार्यक्रम में निवेशक संस्थाओं के प्रतिनिधियों को इन्विटेशन टू इन्वेस्ट लेटर सौंपे और प्रदेश में निवेश के प्रति उनके विश्वास का स्वागत किया। उन्होंने उद्योगपतियों से आत्मीय संवाद कर उनके सुझाव सुने तथा उद्योग स्थापना से लेकर परियोजनाओं के क्रियान्वयन तक राज्य सरकार की ओर से हरसंभव सहयोग का भरोसा दिलाया।
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ में उद्योगों के लिए आवश्यक संसाधन, बेहतर अधोसंरचना, पर्याप्त बिजली-पानी, कुशल मानव संसाधन और अनुकूल नीतिगत वातावरण उपलब्ध है। देश के मध्य में स्थित होने के कारण प्रदेश को बेहतर कनेक्टिविटी और बाजारों तक पहुंच का भी लाभ मिलता है। हमारी सरकार इन विशेषताओं को बड़े औद्योगिक निवेश, स्थानीय रोजगार और प्रदेश की आर्थिक समृद्धि में बदलने के लिए प्रतिबद्ध है।
निवेश प्रस्तावों से आगे बढ़कर धरातल पर उतर रही औद्योगिक परियोजनाएं
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि अगले महीने राज्य सरकार के तीन वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। इस अवधि में औद्योगिक विकास को नई दिशा देने के लिए अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। नई औद्योगिक विकास नीति और देश-विदेश में आयोजित इन्वेस्टर कनेक्ट कार्यक्रमों के माध्यम से लगभग डेढ़-दो वर्षों में प्रदेश को साढ़े आठ लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।
उन्होंने कहा कि सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि यह है कि निवेश प्रस्ताव अब वास्तविक औद्योगिक परियोजनाओं का स्वरूप ले रहे हैं। प्रदेश में लगभग 60 औद्योगिक परियोजनाओं में कार्य प्रारंभ हो चुका है। इससे स्पष्ट है कि छत्तीसगढ़ के प्रति निवेशकों का भरोसा केवल घोषणाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि वास्तविक निवेश और औद्योगिक गतिविधियों के रूप में दिखाई दे रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी प्राथमिकता केवल निवेश प्रस्ताव प्राप्त करना नहीं, बल्कि उन्हें समयबद्ध ढंग से धरातल पर उतारना और प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार के अधिकाधिक अवसर सृजित करना है।
निवेशकों के लिए सरल प्रक्रियाएं, पारदर्शी व्यवस्था और त्वरित निर्णय
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि राज्य सरकार उद्योग स्थापना की प्रक्रियाओं को निरंतर सरल बना रही है। सिंगल विंडो सिस्टम को अधिक प्रभावी बनाया जा रहा है, ताकि निवेशकों को आवश्यक अनुमतियां पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से प्राप्त हो सकें।
उन्होंने बताया कि जन विश्वास अधिनियम के माध्यम से छोटे और प्रक्रियागत उल्लंघनों के लिए आपराधिक दंड के स्थान पर आर्थिक दंड की व्यवस्था की गई है। इससे व्यापार और उद्योगों के लिए अधिक विश्वासपूर्ण वातावरण तैयार हुआ है। सरकार का प्रयास है कि उद्यमी अनावश्यक प्रक्रियाओं में समय लगाने के बजाय उत्पादन, नवाचार और रोजगार सृजन पर ध्यान केंद्रित कर सकें।
मुख्यमंत्री श्री साय ने किया ऑडिट पखवाड़ा 2026 का शुभारंभ, वित्तीय पारदर्शिता और जवाबदेही को बताया सुशासन का आधार
लेखा परीक्षा की टिप्पणियां शासन के लिए बाधा नहीं, बल्कि व्यवस्थाओं में सुधार का अवसर : मुख्यमंत्री
जनकल्याणकारी योजनाओं की राशि का समयबद्ध उपयोग और अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाना हमारी प्राथमिकता
डिजिटल तकनीक और डेटा आधारित लेखा परीक्षा से सुदृढ़ होगी प्रदेश की वित्तीय प्रबंधन व्यवस्था
मुख्यमंत्री ने उपयोगिता प्रमाणपत्र समय पर प्रस्तुत करने और ऑडिट प्रतिवेदनों पर त्वरित कार्रवाई के दिए निर्देश
रायपुर, नवंबर 2026// मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा कि जनता के एक-एक रुपये का सही उपयोग सुनिश्चित करना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। सार्वजनिक धन केवल वित्तीय आंकड़ा नहीं, बल्कि प्रदेश के नागरिकों की आशाओं, आकांक्षाओं और बेहतर भविष्य से जुड़ा हुआ है। जब किसी गांव में सड़क बनती है, किसी स्कूल में नया भवन तैयार होता है, दूरस्थ आदिवासी अंचल में नल से जल पहुंचता है या किसी माता-बहन के खाते में महतारी वंदन योजना की राशि पहुंचती है, तो इन सभी के पीछे जनता का पैसा होता है। इसलिए इसका पारदर्शी, समयबद्ध और प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करना सुशासन की बुनियादी आवश्यकता है।
मुख्यमंत्री श्री साय आज राजधानी रायपुर स्थित महालेखाकार आवासीय परिसर के सामुदायिक भवन में आयोजित ऑडिट पखवाड़ा 2026 के शुभारंभ समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने दीप प्रज्ज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया तथा भारतीय लेखा एवं लेखा परीक्षा विभाग के अधिकारियों-कर्मचारियों को ऑडिट दिवस एवं ऑडिट पखवाड़े की शुभकामनाएं दीं। मुख्यमंत्री ने परिसर में 'एक पेड़ माँ के नाम' अभियान के अंतर्गत रुद्राक्ष का पौधा भी रोपा।
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि लेखा एवं लेखा परीक्षा से जुड़े अधिकारी-कर्मचारी पर्दे के पीछे रहकर शासन की वित्तीय रीढ़ को मजबूती प्रदान करते हैं। उनका कार्य केवल आय-व्यय का हिसाब रखना नहीं, बल्कि सार्वजनिक संसाधनों के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित करते हुए शासन की कार्यप्रणाली को अधिक प्रभावी बनाना भी है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है और सरकार जनता के प्रति जवाबदेह है। यही भावना शासन के प्रत्येक निर्णय और प्रत्येक वित्तीय प्रक्रिया में दिखाई देनी चाहिए।
लेखा परीक्षा की टिप्पणियां सुधार का अवसर, वित्तीय अनुशासन से मजबूत होगा जनविश्वास
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि भारतीय लेखा एवं लेखा परीक्षा विभाग का ध्येय वाक्य 'लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा' सुशासन की मूल भावना को अभिव्यक्त करता है। लेखा परीक्षा शासन की व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने का महत्वपूर्ण माध्यम है। इसकी टिप्पणियों को बाधा के रूप में नहीं, बल्कि सुधार के अवसर के रूप में देखा जाना चाहिए। लेखा परीक्षा एक ऐसे आईने की तरह है, जो शासन को अपनी कमियां पहचानने और उन्हें दूर करने की दिशा दिखाती है।
मुख्यमंत्री ने सभी विभागों से उपयोगिता प्रमाणपत्र समय पर प्रस्तुत करने, आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के बैंक खातों में उपलब्ध अव्ययित राशि का नियमानुसार उपयोग अथवा समायोजन सुनिश्चित करने तथा लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों और विधानसभा की लोक लेखा समिति की अनुशंसाओं पर समयबद्ध कार्रवाई करने का आग्रह किया।
उन्होंने कहा कि किसी बैंक खाते में अटकी हुई राशि केवल एक वित्तीय आंकड़ा नहीं है। वह किसी गांव की सड़क, किसी बच्चे की पढ़ाई, किसी किसान की जरूरत या किसी मरीज के इलाज के लिए स्वीकृत धनराशि हो सकती है। इसलिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि जनकल्याण के लिए स्वीकृत प्रत्येक राशि का निर्धारित उद्देश्य के अनुरूप समय पर उपयोग हो और उसका वास्तविक लाभ जरूरतमंदों तक पहुंचे।
डिजिटल तकनीक से वित्तीय प्रबंधन में बढ़ रही पारदर्शिता और कार्यकुशलता
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि राज्य सरकार सुशासन को अपनी कार्यसंस्कृति का आधार बनाकर पारदर्शिता, जवाबदेही और आधुनिक तकनीक को निरंतर प्रोत्साहित कर रही है। इसी उद्देश्य से प्रदेश में अलग से सुशासन एवं अभिसरण विभाग का गठन किया गया है।
वर्तमान विद्यार्थियों की निःशुल्क शिक्षा रहेगी जारी, गरीब एवं वंचित वर्ग के बच्चों के हितों की सुरक्षा के लिए विशेष प्रावधान
छत्तीसगढ़ के 207 इग्नाइट विद्यालयों में पीपीपी मॉडल से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का प्रस्ताव
ग्रामीण और विकासखंड स्तर के बच्चों को मिलेगी सीबीएसई पाठ्यक्रम आधारित अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा
रायपुर, 19 नवंबर 2026/ छत्तीसगढ़ सरकार प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों एवं विकासखंड मुख्यालयों में बच्चों को राष्ट्रीय स्तर की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल करने जा रही है। इन विद्यालयों की भूमि, भवन एवं अन्य संपत्तियों का शत-प्रतिशत स्वामित्व राज्य शासन के पास ही रहेगा। इसके अंतर्गत प्रदेश के पांच संभागों में संचालित 207 इग्नाइट (IGNITE) विद्यालयों को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मॉडल के माध्यम से संचालित करने का प्रस्ताव शासन स्तर पर विचाराधीन है। इनमें 103 प्राथमिक एवं 104 पूर्व माध्यमिक विद्यालय शामिल हैं। इस पहल का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को सीबीएसई पाठ्यक्रम आधारित अंग्रेजी माध्यम की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना और उन्हें राष्ट्रीय स्तर की प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करना है। सीबीएसई मानकों के अनुरूप पाठ्यक्रम, शिक्षक प्रशिक्षण एवं स्टाफ की समयबद्ध उपलब्धता और अनुभवी संस्थाओं की विशेषज्ञता का लाभ लेना आवश्यक है। इसका प्राथमिक लक्ष्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुँच बनाना है ।
विद्यालयों का स्वामित्व शासन के पास, केवल संचालन की जिम्मेदारी संस्था को
प्रस्ताव के अनुसार इग्नाइट विद्यालयों का संचालन ओएमटी (ऑपरेशन, मेंटेनेंस एंड ट्रांसफर) मॉडल के अंतर्गत किया जाएगा। इसके तहत चयनित संस्था को 30 वर्षों के लिए विद्यालयों के संचालन एवं रखरखाव की जिम्मेदारी दी जाएगी। संस्था के कार्य-प्रदर्शन के आधार पर अधिकतम 10 वर्षों की अवधि वृद्धि का प्रावधान रहेगा। विद्यालयों की भूमि, भवन एवं अन्य संपत्तियों का शत-प्रतिशत स्वामित्व राज्य शासन के पास ही रहेगा। विद्यालयों का नाम भी इग्नाइट यथावत रहेगा। निर्धारित अवधि समाप्त होने पर समस्त संपत्ति बिना किसी प्रतिकर के शासन को वापस प्राप्त होगी। इस प्रकार यह व्यवस्था विद्यालयों के निजीकरण अथवा विक्रय की नहीं, बल्कि बेहतर शैक्षणिक प्रबंधन एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने की पहल है।
विद्यार्थियों के हितों की सुरक्षा को सर्वाेच्च प्राथमिकता
प्रस्ताव में विद्यार्थियों के हितों की सुरक्षा को सर्वाेच्च प्राथमिकता दी गई है। वर्तमान में अध्ययनरत सभी विद्यार्थियों को विद्यालय की उच्चतम कक्षा तक निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अतिरिक्त शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित 25 प्रतिशत आरक्षित सीटों के अलावा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आर्थिक रूप से कमजोर एवं अन्य वंचित वर्गों के बच्चों के लिए शासन का अतिरिक्त निःशुल्क सीट कोटा भी निर्धारित रहेगा। संचालनकर्ता संस्था का चयन भी सर्वाधिक अतिरिक्त निःशुल्क सीटें उपलब्ध कराने के आधार पर किया जाएगा। यदि कोई संस्था पात्र विद्यार्थियों को प्रवेश देने से इनकार करती है अथवा उनसे अनुचित शुल्क वसूलती है, तो वसूली गई राशि का पांच गुना तथा प्रत्येक घटना पर एक लाख रुपये की अतिरिक्त शास्ति का प्रावधान प्रस्तावित है।
मनमानी फीस वसूली पर रहेगा नियंत्रण
प्रस्ताव के अनुसार ओपन सीटों पर शुल्क निर्धारण छत्तीसगढ़ अशासकीय विद्यालय फीस विनियमन अधिनियम, 2020 के प्रावधानों के अधीन रहेगा। इससे संचालनकर्ता संस्थाएं मनमाने तरीके से शुल्क निर्धारित नहीं कर सकेंगी। संस्थाओं का चयन खुली एवं प्रतिस्पर्धात्मक निविदा प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा। वर्तमान में किसी भी संस्था का चयन नहीं किया गया है। निविदा एवं अनुबंध की शर्तें नियमानुसार सार्वजनिक की जाएंगी।
छत्तीसगढ़ क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना के तहत पदक विजेताओं को मिलेगी 75 हजार तक खेलवृत्ति, 30 नवम्बर तक कर सकते हैं आवेदन
राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक जीतने वाले वरिष्ठ, जूनियर और सब-जूनियर खिलाड़ियों को सालाना 20 से 75 हजार तक की खेलवृत्ति
रायपुर. 19 नवम्बर 2026. खेल एवं युवा कल्याण विभाग ने छत्तीसगढ़ क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना के तहत खेलवृत्ति के लिए राज्य के खिलाड़ियों से आवेदन मंगाए हैं। योजना के अंतर्गत प्रदेश के राष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ियों को 75 हजार रुपए तक की सालाना खेलवृत्ति दी जाएगी। विभाग द्वारा वरिष्ठ, जूनियर और सब-जूनियर वर्ग के खिलाड़ियों को पदक के अनुसार 20 हजार रुपए से 75 हजार रुपए तक की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत प्रदेश के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने खेलवृत्ति दी जाती है। इसके लिए पात्र खिलाड़ी 30 नवम्बर तक आवेदन कर सकते हैं।
छत्तीसगढ़ क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना में राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले वरिष्ठ वर्ग के खिलाड़ी को 75 हजार रुपए, द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले को 50 हजार रुपए और तृतीय स्थान वाले को 40 हजार रुपए की खेलवृत्ति दी जाएगी। जूनियर वर्ग में क्रमशः 60 हजार, 40 हजार और 30 हजार रुपए तथा सब-जूनियर वर्ग में 50 हजार, 25 हजार और 20 हजार रुपए दिए जाएंगे।
खेलवृत्ति के लिए 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 के बीच आयोजित अधिकृत राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में अर्जित उपलब्धियों को आधार बनाया जाएगा। ओलंपिक, एशियाई खेल, कॉमनवेल्थ गेम्स और नेशनल गेम्स में शामिल खेल विधाओं की राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक जीतने वाले खिलाड़ी इसके पात्र होंगे। आवेदन में खेल के नाम का उल्लेख करना अनिवार्य है।
खेलवृत्ति के लिए इन खेलों को किया गया है शामिल
छत्तीसगढ़ क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना में खेलवृत्ति के लिए ओलंपिक खेल एक्वाटिक्स, आर्चरी, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, बॉक्सिंग, कैनोइंग, साइकिलिंग, इक्वेस्ट्रियन, फेंसिंग, हॉकी, फुटबॉल, गोल्फ, जिमनास्टिक, हैंडबॉल, जूडो, मॉडर्न पेंटाथलॉन, रोइंग, रग्बी सेवन, सेलिंग, शूटिंग, स्केटबोर्डिंग, स्पोर्ट क्लाइम्बिंग, सर्फिंग, टेबल टेनिस, ताइक्वांडो, टेनिस, ट्रायथलॉन, वॉलीबॉल, वेटलिफ्टिंग और कुश्ती को शामिल किया है। एशियाई खेलों में शामिल एक्वाटिक्स, आर्चरी, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, बेसबॉल, बास्केटबॉल, बॉक्सिंग, ब्रेक डांसिंग, कैनोइंग, क्रिकेट, साइकिलिंग, ड्रैगन बोट, इक्वेस्ट्रियन, फेंसिंग, हॉकी, फुटबॉल, गोल्फ, जिमनास्टिक, हैंडबॉल, जूडो, कबड्डी, मार्शल आर्ट, माइंड स्पोर्ट्स, मॉडर्न पेंटाथलॉन, रोलर स्पोर्ट्स, रोइंग, रग्बी सेवन, सेलिंग, सेपक टाकरा, शूटिंग, स्पोर्ट क्लाइम्बिंग, स्क्वैश, टेबल टेनिस, ताइक्वांडो, टेनिस, ट्रायथलॉन, वॉलीबॉल, वेटलिफ्टिंग, कुश्ती एवं वुशु के खिलाड़ी भी इसके लिए पात्र होंगे।
कॉमनवेल्थ गेम्स में शामिल एक्वाटिक्स, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, 3×3 बास्केटबॉल, बीच वॉलीबॉल, बॉक्सिंग, क्रिकेट, साइकिलिंग, जिमनास्टिक, हॉकी, जूडो, लॉन बॉल, नेटबॉल, पैरा पावर लिफ्टिंग, रग्बी 7s, स्क्वैश, टेबल टेनिस, ट्रायथलॉन, वेटलिफ्टिंग व कुश्ती तथा नेशनल गेम्स के एक्वाटिक्स, आर्चरी, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, बीच फुटबॉल, बीच हैंडबॉल, बीच वॉलीबॉल, बॉक्सिंग, कैनोइंग, साइकिलिंग, क्यू स्पोर्ट्स (बिलियर्ड्स/स्नूकर), फेंसिंग, हॉकी, फुटबॉल, गोल्फ, जिमनास्टिक, हैंडबॉल, लॉन बॉल, जूडो, गतका, कलारीपयट्टू, पेंचक सिलाट, स्क्वे, वुशु, मॉडर्न पेंटाथलॉन, नेटबॉल, रोलबॉल, रोइंग, रग्बी, शूटिंग, सेपक टाकरा, स्केटबोर्ड, स्क्वैश, स्विमिंग, टेबल टेनिस, ताइक्वांडो, वाटरपोलो, वेटलिफ्टिंग, कुश्ती, याचिंग और योगासन के खिलाड़ी खेलवृत्ति के लिए पात्र होंगे।
25 वर्ष तक के खिलाड़ियों को खेलवृत्ति, श्रेष्ठ उपलब्धि के आधार पर मिलेगी राशि
खेलवृत्ति के लिए खिलाड़ी का छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना और संबंधित प्रतियोगिता में राज्य का प्रतिनिधित्व करना आवश्यक है। अधिकतम 25 वर्ष की आयु तक के खिलाड़ी इसके पात्र होंगे। एक से अधिक वर्गों में पदक प्राप्त करने पर सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि के आधार पर राशि निर्धारित होगी। एकल और दलीय खेलों में वास्तविक रूप से प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ी ही पात्र होंगे। इसके लिए संबंधित खेल संघ से प्रमाणित सहभागिता का विवरण देना होगा।