श्री ताराशंकर सिन्हा
सहायक संचालक, जनसम्पर्क

रायपुर,  नवम्बर 2026 1 नवंबर 2000 को अस्तित्व में आए छत्तीसगढ़ राज्य ने अपनी स्थापना के 26 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। इन 26 वर्षों की विकास यात्रा में छत्तीसगढ़ ने अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं। प्राकृतिक संसाधनों, समृद्ध वन संपदा, सांस्कृतिक विरासत और जनजातीय परंपराओं से समृद्ध इस प्रदेश ने विकास के विभिन्न क्षेत्रों में अपनी अलग पहचान बनाई है। राज्य गठन के बाद से शासन और प्रशासन के निरंतर प्रयासों ने प्रदेश को आधारभूत संरचना, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग, सड़क, रेल संपर्क और जनकल्याण के क्षेत्र में आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

आधारभूत संरचना से विकास को मिली नई गति

छत्तीसगढ़ में पिछले 26 वर्षों के दौरान सड़क, बिजली, पेयजल, संचार और परिवहन सहित विभिन्न सुविधाओं का व्यापक विस्तार हुआ है। राष्ट्रीय राजमार्गों, राज्य मार्गों और ग्रामीण सड़कों के विकास से दूरस्थ अंचलों को जिला मुख्यालयों और प्रमुख शहरों से जोड़ने में मदद मिली है। रायपुर-विशाखापट्टनम आर्थिक गलियारा और रायपुर-धनबाद आर्थिक गलियारे जैसी महत्वाकांक्षी परियोजनाएं प्रदेश की आर्थिक गतिविधियों को नई गति देने वाली हैं।

रेल संपर्क के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय प्रगति हुई है। बिलासपुर, रायपुर और दुर्ग जैसे प्रमुख रेल केंद्रों के साथ अब बस्तर और अन्य दूरस्थ क्षेत्रों को रेल नेटवर्क से जोड़ने के प्रयास तेज हुए हैं। दल्लीराजहरा-रावघाट रेल लाइन के विस्तार तथा ताड़ोकी-रावघाट और अभनपुर-कुरूद रेलखंडों का शुभारंभ इस दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। रावघाट तक पहली बार रेल पहुंचना बस्तर के लिए ऐतिहासिक कदम है। इससे स्थानीय लोगों को आवागमन के साथ व्यापार, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच के नए अवसर मिलेंगे।

जनजातीय विकास और जनकल्याणकारी अभियानों से बदलती तस्वीर

छत्तीसगढ़ की पहचान उसकी समृद्ध जनजातीय संस्कृति और परंपराओं से है। इसलिए प्रदेश के समग्र विकास में जनजातीय समुदायों का सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक उत्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। शासन द्वारा इस दिशा में विभिन्न योजनाओं और विशेष अभियानों के माध्यम से शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, पेयजल, सड़क और आजीविका के अवसरों का विस्तार किया जा रहा है।

नियद नेल्लानार योजना

बस्तर के माओवादी प्रभावित और दूरस्थ गांवों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए प्रदेश की विष्णु देव साय सरकार द्वारा शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य गांवों में सड़क, बिजली, पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य, आंगनबाड़ी और संचार जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना तथा शासन की व्यक्तिगत हितग्राही योजनाओं का लाभ पात्र परिवारों तक पहुंचाना है।

पी एम जनमन योजना

विशेष रूप से पिछड़ी जनजातीय समूहों (PVTGs) के परिवारों के जीवन स्तर में सुधार के लिए संचालित इस अभियान के तहत पक्के आवास, पेयजल, सड़क, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण और आजीविका संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराने पर जोर दिया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के विशेष पिछड़ी जनजातीय समुदायों के लिए यह योजना विकास के नए अवसर लेकर आई है।

धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान

जनजातीय बहुल गांवों में आधारभूत और सामाजिक सुविधाओं की कमी दूर करने के उद्देश्य से शुरू इस अभियान के तहत शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, आवास, कौशल विकास और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसमें विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के समन्वय से योजनाओं का लाभ गांवों तक पहुंचाने का प्रयास है। इनके साथ वन अधिकारों का संरक्षण, लघु वनोपज के संग्रहण एवं मूल्य संवर्धन, कौशल प्रशिक्षण, महिला स्व-सहायता समूहों को प्रोत्साहन और स्थानीय उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने जैसे प्रयास जनजातीय परिवारों की आर्थिक आत्मनिर्भरता को मजबूत कर रहे हैं।

कृषि, सिंचाई, खाद्य सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य, शिक्षा और औद्योगिक निवेश के क्षेत्रों में भी निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। नई औद्योगिक नीति 2024-30 के माध्यम से निवेश को प्रोत्साहन, रोजगार के अवसरों का सृजन और स्थानीय युवाओं को कौशल विकास से जोड़ने की दिशा में पहल की जा रही है। इससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को अधिक व्यापक और रोजगारोन्मुख बनाने की संभावनाएं बढ़ी हैं।

संकल्प विकसित छत्तीसगढ़ का

केंद्र के विकसित भारत अभियान की तर्ज़ पर प्रदेश सरकार विकसित छत्तीसगढ़ राज्य बनाने के संकल्प के साथ सतत विकास के नए सोपान गढ़ रहा है। जनकल्याण का यह सफर छत्तीसगढ़ के लिए उपलब्धियों का पड़ाव होने के साथ विकसित और आत्मनिर्भर राज्य बनने के नए संकल्प का अवसर भी है। प्राकृतिक संसाधनों का सदुपयोग, जनजातीय संस्कृति का संरक्षण, आधुनिक आधारभूत संरचना और लोककल्याणकारी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन आने वाले वर्षों में छत्तीसगढ़ को विकास की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में मील का पत्थर साबित होगा।

रायपुर : विशेष लेख : दीवाली से पहले बजी महिलाओं के मोबाइल में खुशी की घंटी
महतारी वंदन योजना की 33 वीं किस्त जारी, महिलाओं में उत्साह का माहौल

श्री धनंजय राठौर
संयुक्त संचालक, जनसंपर्क

रायपुर, नवंबर 2026 विशेष लेख : दीवाली से पहले बजी महिलाओं के मोबाइल में खुशी की घंटी

विशेष लेख : दीवाली से पहले बजी महिलाओं के मोबाइल में खुशी की घंटीछत्तीसगढ़ शासन द्वारा महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण और उनकी आत्मनिर्भरता को सुनिश्चित करने की दिशा में चलाई जा रही महत्वाकांक्षी महतारी वंदन योजना के तहत प्रदेश की माताओं-बहनों को दीवाली के पहले एक बड़ी सौगात मिली है। राज्योत्सव के समापन समारोह में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की उपस्थिति में महतारी वंदन योजना की 33वीं किस्त जारी की। इसके अंतर्गत प्रदेश की 67 लाख 40 हजार 410 पात्र महिलाओं के बैंक खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से कुल 632 करोड़ 63 लाख 67 हजार 750 रुपये की राशि अंतरित की गई।

67 लाख 33 हजार 502 महिला हितग्राहियों को लाभ

दीवाली से पहले महतारी वंदन योजना की 33 वीं किस्त जारी होने से महिलाओं और उनके परिवार में उत्साह का माहौल है। छत्तीसगढ़ शासन की इस निरंतर वित्तीय सहायता से प्रदेश की महिलाएं अपनी छोटी-छोटी जरूरतों को पूरा करने के साथ-साथ परिवार की आर्थिक गतिविधियों में भी सक्रिय योगदान दे रही हैं। ई-केवाईसी पूर्ण करा चुकीं 67 लाख 33 हजार 502 महिला हितग्राहियों को लाभ मिला। इसके साथ ही नियद नेल्ला नार कैंप क्षेत्रों की 6,908 महिलाओं को भी योजना की 33वीं किस्त प्रदान की गई। महतारी वंदन योजना के माध्यम से पात्र विवाहित महिलाओं को प्रतिमाह एक हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। योजना का उद्देश्य महिलाओं की आर्थिक स्थिति मजबूत करना, परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति में उनकी सहभागिता बढ़ाना और उन्हें आर्थिक रूप से अधिक सक्षम बनाना है।

महतारी वंदन योजना की 33 वीं किस्त पात्र महिलाओं के बैंक खाते में अंतरित

ज्ञातव्य है कि मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व वाली छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश की विवाहित महिलाओं को आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाने के लिए 10 मार्च 2024 को महतारी वंदन योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के अंतर्गत 67 लाख से अधिक महिलाओं के बैंक खाते में प्रतिमाह 1000 रुपए अंतरित किए जाते हैं। अब तक योजना की 33वीं किस्त के माध्यम से पात्र महिलाओं के बैंक खाते में 21 हजार 350.50 करोड़ रुपए अंतरित किए जा चुके हैं। महतारी वंदन योजना से मिलने वाली राशि से महिलाएं न केवल परिवार की दैनिक जरूरतों को पूरा करने में सक्षम हुई हैं, बल्कि खास अवसरों और त्योहारों को भी धूमधाम से मनाने में भी सक्षम हुई हैं।

महिलाओं के आर्थिक रूप से सक्षम होने पर व्यापारियों को भी लाभ हुआ है। महतारी वंदन योजना के शुरू होने से बाजारों में रौनक बढ़ी है। करवाचौथ से शुरू हुआ महिलाओं के द्वारा खरीदारी का दौर निरंतर जारी है। महिलाओं के आर्थिक रूप से सक्षम होने से परिवार के मुखिया पर आर्थिक बोझ कम हुआ है। इस कारण महिलाएं मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय का प्रति आभार व्यक्त कर रही हैं।

जब शासन की सहायता सही व्यक्ति तक पहुंचती है, तो वह केवल आर्थिक सहयोग नहीं रहती, बल्कि वह किसी महिला के लिए आत्मविश्वास बनती है, किसी परिवार के लिए उम्मीद, किसी बेटी के लिए सुरक्षित भविष्य और किसी बच्चे के लिए स्वस्थ जीवन की शुरुआत होती है।

रायपुर :  विकास की नई किरण : दंतेवाड़ा के सुदूर ‘लावा’ गाँव में पहली बार गूंजी टीवी की आवाज, CREDA और जिला प्रशासन की अनूठी पहल
धनंजय राठौर ,संयुक्त संचालक
आमना खान, सहायक संचालक, जनसंपर्क
रायपुर, नवंबर 2026 विकास की नई किरण : दंतेवाड़ा के सुदूर ‘लावा’ गाँव में पहली बार गूंजी टीवी की आवाज, CREDA और जिला प्रशासन की अनूठी पहल

विकास की नई किरण : दंतेवाड़ा के सुदूर ‘लावा’ गाँव में पहली बार गूंजी टीवी की आवाज, CREDA और जिला प्रशासन की अनूठी पहल

विकास की नई किरण : दंतेवाड़ा के सुदूर ‘लावा’ गाँव में पहली बार गूंजी टीवी की आवाज, CREDA और जिला प्रशासन की अनूठी पहल

विकास की नई किरण : दंतेवाड़ा के सुदूर ‘लावा’ गाँव में पहली बार गूंजी टीवी की आवाज, CREDA और जिला प्रशासन की अनूठी पहल

छत्तीसगढ़ के दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा जिले के धुर नक्सल प्रभावित और दुर्गम इलाकों में विकास का पहिया अब तेजी से घूमने लगा है। इसी कड़ी में दंतेवाड़ा जिले के कुआकोंडा विकासखंड के अंतर्गत आने वाले एक अत्यंत सुदूर और दुर्गम पहाड़ी गाँव 'लावा' में जिला प्रशासन के सहयोग से क्रेडा (CREDA) विभाग द्वारा 'कम्युनिटी सोलर टीवी' (सामुदायिक सौर टीवी) की स्थापना की गई है। महज़ 21 परिवारों की आबादी वाले इस छोटे से आदिवासी गाँव के लिए यह किसी ऐतिहासिक क्रांति से कम नहीं है, क्योंकि यहाँ के ग्रामीणों ने अपने जीवन में पहली बार गाँव के भीतर ही टेलीविज़न स्क्रीन देखी है।

बस्तर के दूरदराज गाँवों तक विकास और खुशहाली पहुँचाना हमारी सरकार की सर्वाेच्च प्राथमिकता है। इस अभूतपूर्व पहल पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा कि बस्तर के हमारे दूरदराज और अंतिम छोर पर बसे गाँवों तक विकास, शिक्षा, और आधुनिक तकनीक की रोशनी पहुँचाना हमारी सरकार की सर्वाेच्च प्राथमिकता है। दंतेवाड़ा के सुदूर लावा गाँव में सामुदायिक सोलर टीवी की स्थापना इस बात का प्रमाण है कि विकास अब नक्सलवाद के अंधेरे को पीछे छोड़कर हर आदिवासी भाई-बहन के जीवन तक पहुँच रहा है। जब इन सुदूर इलाकों के बच्चे और ग्रामीण पहली बार टीवी स्क्रीन पर देश-दुनिया की खबरें और ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखेंगे, तो उनके सपनों को एक नई उड़ान मिलेगी। हमारी सरकार बस्तर के समग्र विकास के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियाँ और चुनौतियाँ

बैलाडीला की ऊँची पहाड़ियों के पीछे और घने जंगलों के बीच बसा लावा गाँव भौगोलिक रूप से बेहद अलग-थलग है। किरंदुल के मुख्य लौह-अयस्क खनन क्षेत्र (NMDC) से करीब 8 किलोमीटर दूर स्थित इस गाँव तक पहुँचने के लिए आज भी कोई पक्की सड़क नहीं है। यहाँ के ग्रामीणों को अपनी बुनियादी ज़रूरतों, जैसे राशन दुकान (PDS) से चावल लाने के लिए आज भी पहाड़ी और पथरीले रास्तों से होकर मीलों पैदल सफर तय करना पड़ता है।

दशकों तक रहा नक्सलवाद का साया

लावा और इसके आसपास का पुरेंगल क्षेत्र दशकों तक घोर नक्सल प्रभावित इलाका रहा है। घने जंगलों और दुर्गम रास्तों का फायदा उठाकर नक्सलियों ने इस क्षेत्र को अपना गढ़ बना रखा था, जिसके कारण कई सालों तक यहाँ न तो कोई प्रशासनिक अधिकारी पहुँच पाता था और न ही कोई जनप्रतिनिधि। सुरक्षा कारणों से यह गाँव पूरी तरह से आधुनिक दुनिया से कटा हुआ था और यहाँ बुनियादी सुविधाओं का पहुँचना एक सपना बना हुआ था।

सुरक्षा बलों का प्रयास और बदला परिदृश्य

सुरक्षा बलों के लगातार ऑपरेशन्स और मुस्तैदी के बाद अब इस क्षेत्र में नक्सलवाद का प्रभाव लगभग समाप्त हो चुका है। जहाँ कभी दहशत का माहौल था, वहाँ अब बदलाव की बयार बह रही है। हाल के दिनों में जिला कलेक्टर और क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों ने खुद इस गाँव का दौरा कर ग्रामीणों की चौपाल ली। सुरक्षा और विश्वास के इसी माहौल का नतीजा है कि आज प्रशासन सीधे ग्रामीणों के दरवाज़े तक विकास योजनाएँ पहुँचा रहा है।

कम्युनिटी सोलर टीवी से बदलेगी तस्वीर

चूँकि यह गाँव पारंपरिक बिजली ग्रिड से काफी दूर है, इसलिए जिला प्रशासन और क्रेडा (छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण) ने यहाँ सौर ऊर्जा का सहारा लिया। गाँव में लगाए गए इस कम्युनिटी सोलर टीवी के जरिए अब निम्नलिखित बदलाव देखने को मिलेंगे:

आधुनिक दुनिया और सूचनाओं से जुड़ाव

दुर्गम पहाड़ी गाँव 'लावा' में टीवी के माध्यम से अब गांव के लोग छत्तीसगढ़, भारत और पूरी दुनिया में हो रही गतिविधियों और खबरों से सीधे जुड़ सकेंगे। इससे ग्रामीणों को सरकार की नई योजनाओं, कृषि तकनीकों और स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रमों के बारे में आसानी से पता चल सकेगा।

बच्चों के लिए शिक्षाप्रद ज्ञान

गांव के बच्चों को अब टीवी के माध्यम से मनोरंजन के साथ पढ़ाई, ज्ञानवर्धक और शिक्षाप्रद कार्यक्रम देखने को मिलेंगे, जिससे उनकी समझ और सामान्य ज्ञान बढ़ेगा। सुदूर क्षेत्र में रहने वाले इन बच्चों के लिए स्क्रीन पर देखकर सीखना एक नया और प्रभावी अनुभव होगा।

मनोरंजन और सामाजिक मेलजोल

कम्युनिटी टीवी होने के कारण गांव के सभी 21 परिवार एक जगह इकट्ठा होकर कार्यक्रम देख सकेंगे। इससे ग्रामीणों के बीच आपसी जुड़ाव और बढ़ेगा। दिनभर खेती और वनोपज इकट्ठा करने की कड़ी मेहनत के बाद, शाम को मनोरंजन के साधन मिलने से ग्रामीणों के जीवन स्तर में सुधार आएगा।

सौर ऊर्जा का बेहतरीन उपयोग

चूंकि यह इलाका बेहद सुदूर और बिजली की पारंपरिक लाइनों से दूर है, इसलिए सोलर पैनल आधारित टीवी पूरी तरह से आत्मनिर्भर और पर्यावरण के अनुकूल है, जिससे बिना बिजली कटौती की चिंता अपना कामकाज कर सकते हैं।

दशकों के अंधेरे और नक्सली खौफ को पीछे छोड़कर लावा गाँव अब सौर ऊर्जा की रोशनी और सूचना तंत्र के जरिए एक नए युग में प्रवेश कर चुका है। जिला प्रशासन का यह प्रयास साबित करता है कि सरकार की नज़रें बस्तर के अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति पर भी हैं।

रायपुर : महतारी वंदन से बेटी पढ़ाओ को मिल रहा संबल
छत्तीसगढ़ सरकार की आर्थिक सहायता से घरेलू खर्च के साथ बेटियों की पढ़ाई और भविष्य के लिए बचत कर रही महिलाएं

सुकन्या समृद्धि खातों में जमा कर रहीं राशि

धनंजय राठौर, संयुक्त संचालक, जनसंपर्क रायपुर
रायपुर, छत्तीसगढ़ सरकार की आर्थिक सहायता से घरेलू खर्च के साथ बेटियों की पढ़ाई और भविष्य के लिए बचत कर रही महिलाएं

छत्तीसगढ़ सरकार की आर्थिक सहायता से घरेलू खर्च के साथ बेटियों की पढ़ाई और भविष्य के लिए बचत कर रही महिलाएं

छत्तीसगढ़ सरकार की आर्थिक सहायता से घरेलू खर्च के साथ बेटियों की पढ़ाई और भविष्य के लिए बचत कर रही महिलाएं

प्रदेश में महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन तथा उनके स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर मे सतत सुधार तथा परिवार में उनकी निर्णायक भूमिका सुदृढ़ करने हेतु, समाज में महिलाओं के प्रति भेदभाव, असमानता एवं जागरूकता की कमी को दूर करने, स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सुधार करने तथा आर्थिक स्वावलंबन एवं महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना लागू किया गया है, जिसके अंतर्गत पात्र विवाहित महिलाओं को प्रतिमाह 1000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। छत्तीसगढ़ सरकार की महतारी वंदन योजना की शुरुआत आधिकारिक रूप से 1 मार्च 2024 को हुई थी और इसका औपचारिक शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 10 मार्च 2024 को किया गया था। प्रधानमंत्री ने कहा है कि मोदी की गारंटी का मतलब होता है, गारंटी पूरी होने की गारंटी।

यह योजना के तहत राज्य की सभी पात्र विवाहित महिलाओं को लाभ प्रदान की जा रही है इसके अलावा विधवा, तलाकशुदा और परित्यक्ता महिलाएं भी इस योजना का लाभ ले रही हैं। छत्तीसगढ़ की महतारी वंदन योजना की आर्थिक सहायता महिलाओं के लिए घरेलू जरूरतें पूरी करने के साथ बेटियों के भविष्य को संवारने का जरिया बन रही है। योजना से मिलने वाली राशि का एक हिस्सा वे सुकन्या समृद्धि खातों में जमा कर रही हैं, ताकि आगे चलकर बेटियों की उच्च शिक्षा और अन्य जरूरतों के लिए आर्थिक संबल मिल सके। यह पहल प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के ‘बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ’ के संकल्प को जमीनी स्तर पर मजबूती दे रही है।

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने कहा कि मातृशक्ति का सम्मान और उनका आर्थिक सशक्तिकरण हमारी सरकार के लिए केवल एक योजना या कार्यक्रम नहीं, बल्कि सुशासन की प्रमुख प्राथमिकता है। हमारा विश्वास है कि जब परिवार की महिला आर्थिक रूप से सशक्त होती है, तो उसका सकारात्मक प्रभाव पूरे परिवार पर पड़ता है। बच्चों की शिक्षा और पोषण से लेकर परिवार के स्वास्थ्य और भविष्य से जुड़े निर्णयों तक उसकी भागीदारी और मजबूत होती है। इसलिए महतारी वंदन योजना के माध्यम से सरकार माताओं-बहनों के हाथों में आर्थिक सामर्थ्य देकर उन्हें अपने निर्णय स्वयं लेने का आत्मविश्वास दे रही है।

दंतेवाड़ा जिले के बोडरी गांव की प्रमिला पोतामी के लिए बेटी की पढ़ाई के लिए बचत करना पहले आसान नहीं था। महतारी वंदन योजना से मिलने वाली नियमित मासिक सहायता ने उनके लिए बचत की राह खोली है। प्रमिला कहती हैं, “हमारी आमदनी इतनी नहीं है कि कुछ बचाकर रख सकें। महतारी वंदन योजना से मिलने वाली राशि बड़ी मददगार है। इस राशि का कुछ हिस्सा मैं सुकन्या समृद्धि खाते में जमा करती हूं जो आगे चलकर बेटी की पढ़ाई में काम आएंगे। ”दक्षिण बस्तर का दंतेवाड़ा लंबे समय तक नक्सल हिंसा से प्रभावित रहा है। ऐसे क्षेत्र में बेटी की शिक्षा के लिए बचत का यह प्रयास बदलती आकांक्षाओं और बेहतर भविष्य को नई उम्मीद दे रहा है। प्रमिला की तरह कुछ अन्य महिलाएं भी मासिक सहायता का हिस्सा बेटियों के नाम बचत करने में लगा रही हैं।

इस योजना से महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने में मदद मिल रही है, इससे महिलाएं अपनी आय के स्रोत विकसित कर कर अपने परिवार का आर्थिक रूप से सहयोग कर रही हैं। इस योजना से महिलाओं को सशक्त बनाने में मदद मिल रही है, इससे महिलाओं को अपने अधिकारों के बारे में जागरूक होने और उन्हें प्राप्त करने में मदद मिल रही है। रायपुर जिले के रावेली गांव की मीना निषाद ने भी अपनी बेटी महिमा के लिए सुकन्या समृद्धि खाता खुलवाया है। वह कहती हैं, “महतारी वंदन योजना से हर महीने एक हजार रुपये मिलते हैं। मैं यह राशि अपनी बेटी के सुकन्या समृद्धि खाते में जमा करती हूं। मैं चाहती हूं कि आगे चलकर यह बचत उसकी पढ़ाई और भविष्य की जरूरतों में काम आए।”सूरजपुर जिले के प्रतापपुर विकासखंड के पर्री गांव की अंजू कुशवाहा भी इसी तरह बचत कर रही हैं। वह मासिक सहायता की कुछ राशि बेटी के सुकन्या खाते में जमा करती हैं और शेष रकम घरेलू खर्चों पर लगाती हैं। उनके मुताबिक, नियमित आर्थिक मदद से भविष्य के लिए थोड़ी-बहुत बचत कर पाने का भरोसा बढ़ा है।

वहीं, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई जिले के बघमरा गांव की दीपाली मरकाम इस राशि का इस्तेमाल बच्चों की स्कूली जरूरतों और बेटी के भविष्य के लिए बचत करने में कर रही हैं। उनका कहना है कि हर माता-पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे अच्छी शिक्षा हासिल करें और जीवन में आगे बढ़ें, लेकिन सीमित घरेलू संसाधनों के बीच भविष्य के लिए पैसे बचाना आसान नहीं होता। मासिक सहायता से उन्हें बच्चों की पढ़ाई में योगदान देने और बेटी के लिए बचत करने में मदद मिल रही है।

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि छत्तीसगढ़ की नारी, शान हैं हमारी..

सुशासन की सरकार महतारी वंदन योजना के माध्यम से हर माह 1,000 यानी सालाना 12,000 की आर्थिक सहायता देकर प्रदेश की माता-बहनों के सम्मान, स्वाभिमान और आत्मनिर्भरता को नई मजबूती प्रदान कर रही है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने 8 अक्टूबर 2026 को योजना की 32 वीं किस्त के रूप में 67 लाख से अधिक महिलाओं के खातों में डी बी टी के माध्यम से 632.40 करोड़ से अधिक की राशि अंतरित की गई है। अब तक 20,708 करोड़ से अधिक की राशि महतारी वंदन योजना के माध्यम से माता-बहनों को प्रदान की जा चुकी है।

महतारी वंदन योजना से रायपुर जिले के 5 लाख 13 हजार 534 हितग्राही, बिलासपुर जिले के 4 लाख 11 हजार 310 हितग्राही, दुर्ग के 3 लाख 89 हजार 507 हितग्राही, बलौदाबाजार-भाटापारा के 3 लाख 19 हजार 815 हितग्राही और महासमुंद जिले के 3 लाख 12 हजार 162 हितग्राहियों के खातों में डी बी टी के माध्यम से सुशासन की सरकार राशि अंतरित कर माताओं-बहनों को आर्थिक रूप से सक्षम बना रही है।

वर्ष 2015 में ‘बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ’ अभियान के तहत शुरू की गई सुकन्या समृद्धि योजना बालिकाओं के भविष्य के लिए बचत का अवसर देती है। इसके माध्यम से मां-बाप बेटियों की शिक्षा और विवाह जैसी भविष्य की जरूरतों के लिए धन जमा कर सकते हैं। इन महिलाओं के अनुभव बताते हैं कि नियमित आर्थिक सहायता से बेटियों की शिक्षा और भविष्य के लिए योजनाबद्ध बचत की शुरुआत करना संभव हो रहा है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने भिण्ड विधायक श्री कुशवाह के पुत्र के निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित की

 

 

 

ओरछा में 126.96 करोड़ रूपये की लागत से बन रहा भव्य श्री रामराजा लोक
श्रीरामराजा लोक के निर्माण कार्यों को समय-सीमा में पूर्ण करने के दिए निर्देश
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने ओरछा में किये भगवान श्री रामराजा सरकार के दर्शन
प्रदेशवासियों की सुख-समृद्धि की कामना की

 

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने चित्रकूट में मंदाकिनी नदी में किया दीपदान
महाकाल लोक की तरह ओरछा में रामराजा लोक और चित्रकूट का वनवासी राम लोक होगा निर्माण

सक्ती : दीपावली पर्व को देखते हुए खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा विशेष सघन खाद्य सुरक्षा अभियान संचालित
मिठाई, मावा, पनीर एवं अन्य खाद्य पदार्थों के लिए गए नमूने, विभिन्न प्रतिष्ठानों का किया गया निरीक्षण

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत नियमों का पालन नहीं करने वाले प्रतिष्ठानों को जारी किया गया कारण बताओ नोटिस

सक्ती, नवम्बर 2026 जिले में आम नागरिकों को सुरक्षित, गुणवत्तापूर्ण एवं मानक खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने तथा आगामी दीपावली पर्व को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर के आदेश एवं उप संचालक खाद्य एवं औषधि प्रशासन के निर्देशानुसार दीपावली के त्योहार को ध्यान में रखते हुए विशेष सघन खाद्य सुरक्षा प्रवर्तन एवं जन जागरूकता अभियान संचालित किया जा रहा है। अभियान के दौरान मितल ट्रेडर्स सक्ती से सोनपापड़ी एवं सूजी, पिहू होटल फगुराम से मिल्क केक, होटल देवराज से मलाई पेड़ा, सकर्रा के मामा-भांजा होटल एंड स्वीट्स से क्रीम रोल (स्वीट्स), अन्नपूर्णा होटल बाराद्वार से रसगुल्ला, मधुर स्वीट्स जैजैपुर से चमचम, सूर्या होटल एंड स्वीट्स हसौद से बूंदी लड्डू और कलाकंद, ननकीदाऊ मिष्ठान भंडार हसौद से पेड़ा तथा महाराजा होटल चंद्रपुर से बूंदी का नमूना लिया गया एवं जांच हेतु राज्य प्रयोगशाला भेजा गया। परीक्षण के पश्चात खाद्य पदार्थ अमानक स्तर के पाए जाने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के अंतर्गत न्यायालयीन कार्यवाही की जाएगी।
जिला सक्ती में स्थित अन्नपूर्णा स्वीट्स चंद्रपुर, यादव होटल चंद्रपुर, बीकानेर स्वीट्स जैजैपुर, शिव शक्ति जोधपुर होटल, नटराज स्वीट्स, बनारसी होटल एवं छेदी होटल का भी निरीक्षण किया गया। साथ ही रैपिड टेस्ट किट की सहायता से मौके पर ही मिठाइयों और खोया का परीक्षण किया गया। जिन फर्मों में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के नियमों और शर्तों के अधीन कार्य संचालन नहीं पाया गया, उन फर्मों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है एवं संतुष्टिजनक जवाब नहीं मिलने पर आगे की वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। संयुक्त जांच दल में तहसीलदार सक्ती श्री लीलाधर चंद्रा के साथ राजस्व विभाग से नायब तहसीलदार जागृति आनंद एवं श्री पद्म लोचन पटेल, अभिहित अधिकारी श्री अहसान तिग्गा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी निखिलेश साहू, शांतनु भट्टाचार्य एवं सरिता मरावी शामिल रहे।
खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा खाद्य कारोबारियों से नियमों का पालन करने, साफ-सफाई रखने, मिठाइयों को खुले में नहीं रखने, अखाद्य रंग का प्रयोग नहीं करने तथा बिना मिलावट के समान बनाने की अपील की गई है। साथ ही उपभोक्ताओं से सुरक्षित एवं मानक खाद्य पदार्थ खरीदने तथा सभी खाद्य पदार्थों के लेबल पढ़कर सामान खरीदने की अपील की गई है।

सक्ती :डिजिटल जीवन प्रमाण-पत्र अभियान 5.0 के तहत पेंशनधारियों को घर बैठे जीवन प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने की सुविधा
फेस ऑथेंटिकेशन तकनीक के माध्यम से मोबाइल एवं कंप्यूटर से आसानी से जमा कर सकेंगे डिजिटल जीवन प्रमाण-पत्र

सक्ती,  नवम्बर 2026 पेंशनधारियों के जीवन प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने की प्रक्रिया को और अधिक सरल, पारदर्शी एवं डिजिटल बनाने के उद्देश्य से डिजिटल जीवन प्रमाण-पत्र अभियान 5.0 का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इस अभियान के तहत फेस ऑथेंटिकेशन तकनीक आधारित सुविधा उपलब्ध कराई गई है, जिसके माध्यम से पेंशनधारी बिना किसी परेशानी के अपने मोबाइल फोन अथवा कंप्यूटर के माध्यम से घर बैठे ही डिजिटल जीवन प्रमाण-पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं।
डिजिटल जीवन प्रमाण-पत्र अभियान 5.0 के दिशा-निर्देशों के तहत जिले में अभियान के क्रियान्वयन हेतु सब-नोडल अधिकारी (Sub-Nodal Officer) के रूप में नामांकित किया गया है। अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सभी बैंक शाखाओं तथा अधिकृत पेंशनर संघों के साथ समन्वय स्थापित कर यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि अधिक से अधिक पेंशनधारी इस सुविधा का लाभ उठाएं तथा डिजिटल माध्यम से अपना जीवन प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें। साथ ही डिजिटल जीवन प्रमाण-पत्र अभियान 5.0 के दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। जिला प्रशासन द्वारा जिले के सभी पेंशनरों से इस डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र की सुविधा का ज्यादा से ज्यादा लाभ लेने की अपील की गई है।

सूरजपुर :  मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की ‘विष्णु के पाती’ ने बसंती राजवाड़े के संघर्ष को दिया संबल, भावुक हुईं स्व-सहायता समूह की महिला
मुख्यमंत्री के आत्मीय पत्र से बढ़ा हौसला, बेटियों को शिक्षित कर आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प हुआ और मजबूत

सूरजपुर/ मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की पहल ‘विष्णु के पाती’ के माध्यम से आम नागरिकों तक पहुंच रही आत्मीयता और संवेदनशीलता का एक भावुक उदाहरण सूरजपुर जिले के रामानुजनगर विकासखंड अंतर्गत ग्राम कृष्णपुर की स्व-सहायता समूह से जुड़ी महिला बसंती राजवाड़े के जीवन में देखने को मिला। मुख्यमंत्री द्वारा उनके संघर्ष, स्वरोजगार और परिवार के प्रति जिम्मेदारियों को आत्मीयता से उल्लेखित करते हुए पत्र लिखे जाने पर बसंती भावुक हो उठीं। उन्होंने मुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि पत्र पाकर उन्हें बेहद खुशी हुई और कठिन समय में आगे बढ़ने का नया हौसला मिला है।

बसंती राजवाड़े ने सीमित संसाधनों और कठिन परिस्थितियों के बीच अपने परिवार की जिम्मेदारी संभालते हुए स्वरोजगार की राह चुनी। तीन बेटियों और माता-पिता की देखभाल की जिम्मेदारी निभाते हुए उन्होंने बिहान योजना के स्व-सहायता समूह से जुड़कर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत ऋण प्राप्त किया और सरसों तेल निकालने का व्यवसाय शुरू किया। आज यही व्यवसाय उनके परिवार की आजीविका का महत्वपूर्ण आधार बन गया है।

मुख्यमंत्री ने अपने पत्र में बसंती के संघर्ष, साहस और बेटियों के भविष्य के प्रति उनकी प्रतिबद्धता की सराहना की। उन्होंने उनकी बेटियों आस्था, अंकिता और समीक्षा की शिक्षा का उल्लेख करते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। साथ ही माता-पिता की देखभाल और परिवार के प्रति उनके समर्पण को भी सराहा।

मुख्यमंत्री के पत्र से अभिभूत बसंती राजवाड़े ने कहा कि वे चाहती हैं कि उनकी बेटियां खूब पढ़-लिखकर आत्मनिर्भर बनें और जीवन में अपने फैसले स्वयं ले सकें। उन्होंने कहा कि जिस संघर्ष से उन्हें गुजरना पड़ा, उनकी बेटियों को वैसी परिस्थितियों का सामना न करना पड़े। मुख्यमंत्री द्वारा बेटियों की शिक्षा और माता-पिता के प्रति उनके दायित्वों को याद किए जाने से उन्हें विशेष खुशी हुई।

भावुक स्वर में बसंती ने मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय को धन्यवाद देते हुए कहा कि उनके पत्र और आशीर्वाद से उन्हें आगे बढ़ने की नई प्रेरणा मिली है। उन्होंने संकल्प व्यक्त किया कि वे अपने व्यवसाय को और आगे बढ़ाएंगी तथा यह साबित करेंगी कि एक महिला अपने साहस, मेहनत और आत्मविश्वास से अकेले भी अपने परिवार को मजबूत आधार दे सकती है।
श्विष्णु के पातीश् के माध्यम से मुख्यमंत्री का यह आत्मीय संवाद केवल एक पत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उन महिलाओं के संघर्ष, स्वाभिमान और आत्मनिर्भरता को सम्मान देने का प्रयास भी है, जो विपरीत परिस्थितियों में भी अपने परिवार और बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए निरंतर मेहनत कर रही हैं।

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