ईश्वर दुबे
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Bhilai
उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में आधार सेचुरेशन और पारदर्शी डिजिटल गवर्नेंस पर विशेष जोर, स्कूलों में चलाए जाएंगे विशेष अभियान
रायपुर, नवंबर 2026/ छत्तीसगढ़ में जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पारदर्शी तरीके से हर पात्र हितग्राही तक पहुँचाने के लिए राज्य सरकार ने आधार से जुड़े कार्यों में तेजी लाने के सख्त निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव श्री विकासशील की अध्यक्षता में आज मंत्रालय महानदी भवन में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) और राज्य में आधार से संबंधित कार्यों की प्रगति को लेकर एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्य सचिव ने स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी पात्र नागरिकों, विद्यार्थियों और आंगनबाड़ियों में दर्ज बच्चों के अभिभावकों के आधार बायोमेट्रिक अपडेट के कार्यों को सर्वाेच्च प्राथमिकता के साथ पूरा किया जाए।
विद्यार्थियों के लिए आधार, अब विद्यालय के द्वार अभियान
मुख्य सचिव ने स्कूली बच्चों के आधार पंजीयन और बायोमेट्रिक अद्यतन की समीक्षा करते हुए स्कूल शिक्षा विभाग और संबंधित एजेंसियों को आपसी समन्वय से काम करने को कहा। उन्होंने कहा कि छात्रों को छात्रवृत्ति और अन्य शैक्षणिक योजनाओं का लाभ बिना किसी रुकावट के मिले, इसके लिए आधार का होना अनिवार्य है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए विद्यार्थी के लिए आधार, अब विद्यालय के द्वार नामक विशेष अभियान चलाया जाएगा। इसके साथ ही, बच्चों की आयु के आधार पर अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। 0 से 5 वर्ष के बच्चों का नए आधार नामांकन, 5 और 15 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट किया जाए।
स्वास्थ्य और सुदूर क्षेत्रों पर विशेष फोकस
स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि अस्पतालों में जन्मे बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज करने से पहले ही अनिवार्य रूप से प्रदान किया जाए।
विशेष पिछड़ी जनजातियां
राज्य के विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (PGVT) के शत-प्रतिशत आधार नामांकन को सुनिश्चित करने के लिए दूरस्थ आदिवासी बसाहटों और ग्राम पंचायतों में अटल सेवा केंद्रों के माध्यम से विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे। राज्य सत्यापन पोर्टल पर 18 वर्ष से अधिक आयु के नए नामांकन और 100 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के आधार डेटा के सत्यापन की स्थिति की भी समीक्षा की गई।
जिला कलेक्टरों को मॉनिटरिंग के निर्देश
मुख्य सचिव श्री विकासशील ने सभी जिलों के कलेक्टरों को निर्देशित किया है कि वे अपने-अपने जिलों में लंबित आधार नामांकन और बायोमेट्रिक अपडेट के मामलों की नियमित मॉनिटरिंग करें। दूरस्थ व ग्रामीण क्षेत्रों में आधार सेवा केंद्रों की सुलभता बढ़ाई जाए ताकि किसी भी नागरिक को असुविधा न हो।
पारदर्शी डिजिटल गवर्नेंस और योजनाओं का एकीकरण
बैठक के अंत में आधार की उपयोगिता को शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) और अन्य जनकल्याणकारी योजनाओं से प्रभावी ढंग से जोड़ने पर चर्चा हुई। मुख्य सचिव ने कहा कि योजनाओं में आधार प्रमाणीकरण के उपयोग से प्रक्रिया पारदर्शी बनेगी और वास्तविक जरूरतमंदों तक शासकीय सहायता का त्वरित लाभ पहुँचेगा।
बैठक में नगरीय प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव श्री सोनमणि बोरा, गृह विभाग की प्रमुख सचिव श्रीमती निहारिका बारिक, महिला एवं बाल विकास विभाग की प्रमुख सचिव श्रीमती शहला निगार, वित्त सचिव डॉ. रोहित यादव, स्कूल शिक्षा सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह, स्वास्थ्य सचिव श्री अमित कटारिया सहित विभिन्न विभागों के कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
छत्तीसगढ़ में जनजातीय बच्चों की शिक्षा को नई दिशा, नियद नेल्ला नार योजना से बंद पड़े 421 स्कूल पुनः प्रारंभ
16 लाख से अधिक आदिवासी विद्यार्थी विद्यालयों में पा रहे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा
रायपुर, नवंबर 2026/ छत्तीसगढ़ में जनजातीय समाज के समग्र उत्थान और बच्चों के उज्ज्वल भविष्य को गढ़ने के लिए राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही शैक्षणिक योजनाएं धरातल पर सार्थक परिणाम दे रही हैं। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में प्रदेश सरकार जनजातीय बहुल और सुदूर क्षेत्रों में शिक्षा की पहुँच को सुदृढ़ करने, शाला त्यागी दर (ड्रॉपआउट रेट) को न्यूनतम स्तर पर लाने और विद्यार्थियों को आधुनिक डिजिटल शैक्षणिक सुविधाओं से जोड़ने के लिए निरंतर प्रयासरत है।
प्रदेश में 31.27 प्रतिशत जनजातीय विद्यार्थी अध्ययनरत
वर्तमान में राज्य के कक्षा 1ेज से 12जी तक के विद्यालयों में कुल 51 लाख 56 हजार 691 विद्यार्थी पंजीकृत हैं। इनमें से 16 लाख 12 हजार 748 विद्यार्थी (31.27ः) जनजातीय वर्ग से आते हैं। केवल शासकीय विद्यालयों की बात करें तो वहाँ अध्ययनरत आदिवासी विद्यार्थियों की संख्या 13 लाख 28 हजार 816 है, जो राज्य में जनजातीय शिक्षा के प्रति बढ़ते रुझान और विश्वास को दर्शाती है।
नियद नेल्ला नार योजना से सुदूर क्षेत्रों में लौटी शिक्षा की रोशनी
राज्य के बस्तर संभाग और अति-संवेदनशील जिलों जैसे सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर और दंतेवाड़ा में शिक्षा का ढांचा मजबूत करने में नियद नेल्लनार योजना वरदान साबित हुई है। इस योजना के तहत पूर्व में बंद पड़े 458 विद्यालयों में से 421 बंद स्कूलों को 30 अक्टूबर 2026 तक पुनः सफलतापूर्वक प्रारंभ कर लिया गया है। इससे नक्सल प्रभावित और दूरस्थ अंचलों के बच्चों को दोबारा मुख्यधारा की शिक्षा से जुड़ने का अवसर मिला है।
कल्याणकारी योजनाओं और आवासीय सुविधाओं का मिल रहा सीधा लाभ
राज्य सरकार जनजातीय वर्ग के विद्यार्थियों की शिक्षा में आर्थिक एवं सामाजिक बाधाओं को दूर करने के लिए विभिन्न योजनाएं संचालित कर रही है। स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा 7.80 लाख से अधिक विद्यार्थियों को छात्रवृत्तिछात्रवृत्ति योजना से लाभानिवत किया गया है। बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए 54 हजार 225 छात्राओं को स्कूल आने-जाने के लिए सरस्वती साइकिल योजना से लाभान्वित की गई है। निःशुल्क गणवेश एवं पाठ्यपुस्तक लगभग 10 लाख विद्यार्थियों को गणवेश तथा 14 लाख विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्यपुस्तक का विरित कर लाभ पहुंचाया गया। बीजापुर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर और सुकमा जैसे जिलों में 60 पोटा केबिन आवासीय विद्यालय तथा बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 121 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (KGBV) संचालित हैं।
पीएम जनमन अभियान के तहत 40 नए छात्रावास (25 छात्रावास 50-सीटर और 15 छात्रावास 100-सीटर) तथा धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के अंतर्गत 42 नए छात्रावासों का निर्माण कराया जा रहा है।
मातृभाषा में शिक्षा और आधुनिक डिजिटल तकनीक का समावेश
भाषा संबंधी कठिनाइयों को समाप्त करने के लिए गोंडी, हल्बी, भतरी और कुड़ुख जैसी स्थानीय बोली-भाषाओं में शिक्षण सामग्री विकसित की गई है। इसके माध्यम से 13 हजार 35 शासकीय प्राथमिक स्कूलों के लगभग 3.60 लाख बच्चों को उनकी अपनी मातृभाषा में शिक्षा प्रदान की जा रही है। इसके साथ ही, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए 5 हजार 857 विद्यालयों में स्मार्ट क्लास और 1 हजार 388 विद्यालयों में आईसीटी (प्ब्ज्) लैब स्थापित किए गए हैं। पी एम श्री योजना के अंतर्गत 1 लाख 55 हजार 341 विद्यार्थी आधुनिक शैक्षणिक परिवेश का लाभ उठा रहे हैं। वंचित वर्ग के बच्चों के लिए ओपन स्कूल परीक्षा शुल्क प्रतिपूर्ति की सुविधा भी दी गई है।
जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर शिक्षा के क्षेत्र में किए गए ये ऐतिहासिक प्रयास छत्तीसगढ़ के जनजातीय समाज के सशक्तिकरण, समान अवसर और एक समृद्ध व विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण में मील का पत्थर साबित हो रहे हैं।
रायपुर, नवंबर 2026/ सर्वाेच्च न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में नई दिल्ली स्थित छत्तीसगढ़ सदन में छत्तीसगढ़ समान नागरिक संहिता (UCC) की उच्चस्तरीय समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक में समान नागरिक संहिता से संबंधित विभिन्न विषयों पर चर्चा एवं विचार-विमर्श किया गया। इस अवसर पर समिति के सदस्य सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी श्री एम. के. राऊत, श्री शत्रुघ्न सिंह एवं वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मोहन पवार, सेवानिवृत्त प्राचार्य श्रीमती ज्योति रानी सिंह तथा समिति के सचिव श्री श्याम धावड़े उपस्थित रहे।
जनजातीय समाज का स्वाभिमान, भूमि अधिकारों की सुरक्षा और युवाओं का शैक्षणिक सशक्तिकरण हमारी प्राथमिकता : मंत्री श्री टंक राम वर्मा
राजस्व सेवाओं में डिजिटल सुधार और उच्च शिक्षा में नए अवसरों से जनजातीय अंचलों के विकास को मिल रही नई दिशा
भगवान बिरसा मुंडा के आदर्शों से प्रेरणा लेकर जनजातीय समाज के सम्मान, अधिकार और सर्वांगीण विकास के लिए सरकार प्रतिबद्ध
श्री टंक राम वर्मा
मंत्री, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन तथा उच्च शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन
रायपुर, नवंबर 2026/ जनजातीय गौरव दिवस केवल एक उत्सव नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति, स्वाभिमान, संघर्ष और बलिदान की गौरवशाली विरासत को नमन करने का पावन अवसर है। यह दिवस हमें उन महान जननायकों की याद दिलाता है, जिन्होंने जल, जंगल और जमीन की रक्षा, अपनी सांस्कृतिक अस्मिता तथा मातृभूमि के सम्मान के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। इस अवसर पर मैं छत्तीसगढ़ के समस्त प्रदेशवासियों, विशेषकर जनजातीय समाज के भाई-बहनों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं।
भगवान बिरसा मुंडा का जीवन साहस, संघर्ष, त्याग और स्वाभिमान की अद्भुत गाथा है। उन्होंने अन्याय और शोषण के विरुद्ध संघर्ष करते हुए समाज को एकता और अधिकारों के प्रति जागरूकता का संदेश दिया। छत्तीसगढ़ की पावन धरती भी शहीद वीर नारायण सिंह, वीर गुंडाधुर और गेंदसिंह जैसे महान जननायकों की कर्मभूमि रही है। इन वीर सपूतों का बलिदान हमारी ऐतिहासिक चेतना और राष्ट्रीय गौरव का अभिन्न हिस्सा है।
छत्तीसगढ़ की आत्मा उसकी जनजातीय संस्कृति में बसती है। यहां के लोकगीतों में प्रकृति का संगीत है, लोकनृत्यों में जीवन का उल्लास है और परंपराओं में सामूहिकता, सहअस्तित्व तथा सामाजिक समरसता का संदेश है। बस्तर से सरगुजा तक फैली जनजातीय संस्कृति हमारी अमूल्य धरोहर है। इस विरासत को सहेजना और आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाना हम सभी का दायित्व है।
मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में हमारी सरकार जनजातीय समाज के सम्मान, अधिकारों और सर्वांगीण विकास को प्राथमिकता दे रही है। हमारा प्रयास है कि विकास की रोशनी प्रदेश के अंतिम गांव और अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। विशेष रूप से जनजातीय एवं दूरस्थ वनांचलों में निवासरत परिवारों को शासन की सेवाओं, शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका और विकास के अवसरों का समुचित लाभ मिले।
भूमि अधिकारों की सुरक्षा और राजस्व सेवाओं में सुगमता की पहल
जनजातीय समाज का अपनी भूमि, प्रकृति और परंपराओं से गहरा संबंध है। भूमि केवल आजीविका का साधन नहीं, बल्कि उनकी सांस्कृतिक पहचान, पारिवारिक विरासत और आने वाली पीढ़ियों की सुरक्षा का आधार भी है। इसी भावना के अनुरूप राजस्व विभाग द्वारा भू-अभिलेखों के आधुनिकीकरण, राजस्व सेवाओं में पारदर्शिता और नागरिकों को सुविधाजनक सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किए जा रहे हैं।
प्रदेश में भुइयाँ पोर्टल, भू-अभिलेखों के डिजिटलीकरण, ऑनलाइन नामांतरण, ऑटो म्यूटेशन, ऑटो डायवर्सन और राजस्व ई-कोर्ट जैसी व्यवस्थाओं के माध्यम से भूमि संबंधी प्रक्रियाओं को सरल, पारदर्शी और समयबद्ध बनाने का प्रयास किया जा रहा है। भुइयाँ व्हाट्सऐप चैटबॉट जैसी सुविधाओं से नागरिकों के लिए राजस्व संबंधी जानकारी प्राप्त करना और अधिक सुगम हुआ है।
इन व्यवस्थाओं का विशेष महत्व दूरस्थ जनजातीय अंचलों के लिए है, जहां नागरिकों को राजस्व संबंधी कार्यों के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। डिजिटल सेवाओं के विस्तार से समय और धन की बचत होने के साथ प्रशासनिक प्रक्रियाओं में पारदर्शिता बढ़ाने में सहायता मिल रही है।
वन अधिकार मान्यता पत्रों से संबंधित प्रविष्टियों को राजस्व अभिलेखों में दर्ज करने की व्यवस्था भी अधिकारों के अभिलेखीकरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। हमारा प्रयास है कि पात्र वन अधिकार धारकों के अभिलेखों में आवश्यक प्रविष्टियां सुनिश्चित हों तथा जनजातीय परिवारों के वैधानिक भूमि अधिकारों और हितों का संरक्षण हो।
मेरा मानना है कि जब किसी परिवार के भूमि अधिकार सुरक्षित होते हैं, तब उसका आत्मविश्वास बढ़ता है और वह अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए अधिक मजबूती से आगे बढ़ सकता है।
कृषक उन्नति योजना से 25 लाख से अधिक किसानों को 35 हजार 904 करोड़ रुपये का भुगतान, फसल विविधीकरण और श्री अन्न उत्पादन को मिल रहा प्रोत्साहन
कृषि मंत्री श्री रामविचार नेताम एवं कृषि उत्पादन आयुक्त श्री सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में गिनाईं कृषि विभाग की उपलब्धियां
रायपुर, 13 नवंबर 2026/ छत्तीसगढ़ में किसानों की आर्थिक समृद्धि, कृषि को लाभकारी बनाने और खेती को नई दिशा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा अनेक महत्वपूर्ण पहल की जा रही हैं। कृषक उन्नति योजना के माध्यम से किसानों को आर्थिक संबल देने के साथ दलहन-तिलहन उत्पादन, फसल विविधीकरण और श्री अन्न (मिलेट्स) की खेती को प्रोत्साहित किया जा रहा है। कृषि मंत्री श्री रामविचार नेताम एवं कृषि उत्पादन आयुक्त श्री सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी ने छत्तीसगढ़ सवंाद नवा रायपुर के आडिटोरियम में संयुक्त रूप से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर कृषि विभाग की प्रमुख उपलब्धियों, योजनाओं और भावी कार्ययोजनाओं की जानकारी दी। इस अवसर पर कृषि विभाग के संचालक श्री राहुल देव भी उपस्थित थे।
कृषि मंत्री श्री रामविचार नेताम ने बताया कि राज्य सरकार किसानों की आय बढ़ाने, उन्हें उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने और कृषि को अधिक लाभकारी बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी दिशा में कृषक उन्नति योजना के माध्यम से प्रदेश के किसानों को आर्थिक सहायता दी जा रही है। खरीफ वर्ष 2023 से खरीफ वर्ष 2025 तक प्रदेश के 25 लाख से अधिक किसानों को योजना के अंतर्गत कुल 35 हजार 904 करोड़ 90 लाख रुपये का भुगतान किया जा चुका है। इसमें खरीफ 2023 के लिए 13 हजार 289 करोड़ रुपये, खरीफ 2024 के लिए 11 हजार 976 करोड़ रुपये तथा खरीफ 2025 के लिए 10 हजार 639 करोड़ रुपये शामिल हैं।
प्रति एकड़ 13 हजार 839 रुपये की आदान सहायता से किसानों को मिलेगी सुविधा
कृषि मंत्री श्री नेताम ने बताया कि कृषक उन्नति योजना में किसानों को प्रति एकड़ 13 हजार 839 रुपये की एक समान आदान सहायता राशि देने का प्रावधान किया गया है। इससे किसानों को अपनी जरूरत और सुविधानुसार धान विक्रय की स्वतंत्रता मिलेगी। निर्धारित रकबे के अनुसार कम मात्रा में धान बेचने पर भी उन्हें सहायता राशि का लाभ मिलेगा। इसके साथ ही फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए धान के स्थान पर अन्य फसल लेने वाले किसानों को दी जाने वाली सहायता राशि 11 हजार रुपये से बढ़ाकर 15 हजार रुपये प्रति एकड़ की गई है। इस घटक में अब तक 52 हजार से अधिक किसानों ने 28 हजार हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र के लिए पंजीयन कराया है।
श्री नेताम ने बताया कि दलहन, तिलहन, मक्का, कोदो, कुटकी, रागी एवं कपास जैसी फसलों की खेती करने वाले किसानों को 10 हजार रुपये प्रति एकड़ सहायता देने का प्रावधान है। इसके अंतर्गत अब तक 4 लाख 26 हजार 185 किसानों द्वारा 2 लाख 66 हजार हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र के लिए पंजीयन कराया जा चुका है। यह पहल धान पर निर्भरता कम करने और किसानों को वैकल्पिक लाभकारी फसलों की ओर प्रेरित करने में सहायक होगी।
दलहन-तिलहन उत्पादक किसानों को एमएसपी पर उपज बेचने का अवसर
कृषि मंत्री ने मीडिया को बताया कि प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा) के तहत प्रदेश में दलहन एवं तिलहन फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उपार्जन किया जा रहा है। वर्ष 2025-26 में प्रदेश के 29 जिलों में 273 उपार्जन केंद्रों के माध्यम से अरहर, सोयाबीन, चना, मसूर एवं सरसों की कुल 3 लाख 72 हजार 39 क्विंटल खरीदी की गई। इसके एवज में किसानों को 219.08 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया। इसमें अकेले चना की 3 लाख 54 हजार 127 क्विंटल खरीदी कर 24 हजार 257 किसानों को 207.59 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया।
रोजगार सृजन, जल संरक्षण एवं आजीविका संवर्धन के नवाचार आधारित कार्यों को प्राथमिकता देने के निर्देश
बीजापुर जिले में पहली बार 84 करोड़ रुपए के कार्य स्वीकृत, प्रतिभागियों ने साझा किए अनुभव
रायपुर, 13 नवम्बर 2026/ विकसित भारत–जीरामजी योजना के प्रभावी क्रियान्वयन एवं अधिकारियों की क्षमता संवर्धन के उद्देश्य से ठाकुर प्यारेलाल सिंह राज्य ग्रामीण विकास संस्थान, निमोरा में आयोजित तीन दिवसीय प्रशिक्षण सह कार्यशाला के दूसरे दिवस आयुक्त, वीबी–जी राम जी योजना एवं संचालक, प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण श्री तारन प्रकाश सिन्हा ने अधिकारियों को आगामी 100 दिनों को अत्यंत महत्वपूर्ण बताते हुए स्वीकृत निर्माण कार्यों में तेजी लाने तथा उन्हें निर्धारित समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूर्ण करने के निर्देश दिए।
श्री सिन्हा ने कहा कि विकसित भारत @2047 के विजन को साकार करने के लिए योजना के अंतर्गत गुणवत्तापूर्ण एवं टिकाऊ ग्रामीण परिसंपत्तियों का निर्माण सुनिश्चित करना आवश्यक है। जनभागीदारी के माध्यम से नवाचार आधारित कार्यों को प्राथमिकता दी जाए। उन्होंने विशेष रूप से पिछड़े जनजातीय समूहों, दिव्यांगजनों एवं एकल महिलाओं सहित वंचित समुदायों के हित में उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप कार्ययोजना तैयार कर प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर दिया।
आयुक्त ने प्रदेश में आजीविका डबरी, कंटूर ट्रेंच, बालिका शौचालय एवं मुक्तिधाम शेड जैसे रोजगारमूलक एवं जनोपयोगी कार्यों को प्राथमिकता से संचालित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इन कार्यों से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर सृजित होने के साथ जल संरक्षण, आजीविका संवर्धन एवं स्थायी ग्रामीण परिसंपत्तियों का विकास सुनिश्चित होगा।
बीजापुर जिले में पहली बार 84 करोड़ रुपए के कार्य स्वीकृत
कार्यशाला के दौरान बीजापुर जिले के सहायक परियोजना अधिकारी ने मैदानी स्तर पर योजना के क्रियान्वयन से जुड़े अनुभव साझा किए। उन्होंने बताया कि जिले में नक्सली समस्या समाप्त होने के बाद अब ग्राम पंचायतों में विकास कार्यों को नई गति मिली है। ग्राम सभाओं में प्राप्त मांग एवं अनुमोदन के आधार पर जिले की प्रत्येक ग्राम पंचायत में कार्य स्वीकृत किए गए हैं। इसके परिणामस्वरूप पहली बार जिले में लगभग 84 करोड़ रुपए की लागत के कार्यों को स्वीकृति मिली है।
योजना के विभिन्न आयामों पर दिया जा रहा प्रशिक्षण
तीन दिवसीय प्रशिक्षण सह समीक्षा कार्यशाला के दूसरे दिन प्रदेश के 11 जिलों से आए कार्यपालन अभियंता, सहायक परियोजना अधिकारी एवं कार्यक्रम अधिकारी शामिल हुए। प्रशिक्षण में विकसित भारत–जी राम जी योजना के विभिन्न प्रावधानों, विकसित भारत ग्राम पंचायत प्लान (VGPP), कार्यों के चयन एवं स्वीकृति की प्रक्रिया, तकनीकी एवं प्रशासनिक पहलुओं तथा मैदानी स्तर पर आने वाली चुनौतियों पर विस्तार से चर्चा की जा रही है।
कार्यशाला का उद्देश्य अधिकारियों का क्षमता संवर्धन करते हुए योजना के प्रभावी क्रियान्वयन, निर्माण कार्यों की गुणवत्ता, बेहतर निगरानी एवं समयबद्ध पूर्णता सुनिश्चित करना है। इस अवसर पर प्रतिभागियों को तकनीकी मार्गदर्शिका पुस्तिका, 375 प्रकार के अनुमन्य कार्यों की सूची, विकसित ग्राम पंचायत योजना (VGPP), धार–अपार एवं सुघ्घर बारी पुस्तिकाओं का वितरण भी किया गया।
रायपुर, 13 नवंबर 2026/ छत्तीसगढ़ की पहचान उसकी समृद्ध जनजातीय संस्कृति, गौरवशाली परंपराओं, लोककलाओं, ऐतिहासिक विरासत और प्रकृति के साथ सामंजस्यपूर्ण जीवनशैली से है। हमारे प्रदेश की जनजातीय संस्कृति केवल हमारी ऐतिहासिक धरोहर नहीं, बल्कि हमारी सामाजिक चेतना, सांस्कृतिक अस्मिता और जीवन मूल्यों की आधारशिला है। जनजातीय समाज ने सदियों से जल, जंगल और जमीन के संरक्षण के साथ अपनी विशिष्ट परंपराओं, रीति-रिवाजों और सांस्कृतिक विरासत को जीवंत बनाए रखा है। जनजातीय गौरव दिवस इस अमूल्य विरासत के प्रति सम्मान व्यक्त करने और जनजातीय समाज के योगदान को स्मरण करने का महत्वपूर्ण अवसर है।
प्रतिवर्ष 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर मनाया जाने वाला जनजातीय गौरव दिवस हमें स्वतंत्रता संग्राम में जनजातीय नायकों के अद्वितीय योगदान, उनके संघर्ष, त्याग और बलिदान की याद दिलाता है। भगवान बिरसा मुंडा ने अल्पायु में ही ब्रिटिश शासन के अन्याय और शोषण के विरुद्ध संघर्ष का बिगुल फूंका। उनका जीवन स्वाभिमान, साहस, सामाजिक चेतना और मातृभूमि के प्रति समर्पण का अनुपम उदाहरण है। उन्होंने जनजातीय समाज को अपने अधिकारों, संस्कृति और अस्तित्व की रक्षा के लिए संगठित किया। उनका संघर्ष आज भी हमें अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़े रहने और समाज के सर्वांगीण विकास के लिए कार्य करने की प्रेरणा देता है।
छत्तीसगढ़ की धरती भी जनजातीय वीरों के साहस, शौर्य और बलिदान की साक्षी रही है। शहीद वीर नारायण सिंह ने अंग्रेजी शासन के अन्याय के विरुद्ध संघर्ष करते हुए जनहित और स्वाभिमान की रक्षा के लिए अपना सर्वाेच्च बलिदान दिया। भूमकाल विद्रोह के महानायक वीर गुंडाधुर ने बस्तर की धरती से अन्याय और शोषण के विरुद्ध जनजातीय चेतना को नई दिशा दी। इन महानायकों का संघर्ष हमें यह संदेश देता है कि अपनी मातृभूमि, संस्कृति और स्वाभिमान की रक्षा से बढ़कर कोई कर्तव्य नहीं है।
छत्तीसगढ़ का बस्तर, सरगुजा, जशपुर, कांकेर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर और प्रदेश के अन्य जनजातीय अंचल सांस्कृतिक विविधता के अनमोल केंद्र हैं। यहां की लोकपरंपराएं, पर्व-त्योहार, नृत्य, संगीत, वेशभूषा, हस्तशिल्प और पारंपरिक जीवनशैली हमारी सांस्कृतिक समृद्धि को अभिव्यक्त करते हैं। गोंड, मुरिया, माड़िया, हल्बा, उरांव, कंवर, बैगा, पहाड़ी कोरवा सहित विभिन्न जनजातीय समुदायों ने अपनी विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान को पीढ़ी-दर-पीढ़ी सुरक्षित रखा है।
बस्तर दशहरा हमारी जनजातीय आस्था, सामाजिक सहभागिता और सांस्कृतिक एकता का अद्वितीय उदाहरण है। यह पर्व केवल धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि विभिन्न समुदायों की सामूहिक भागीदारी और सदियों पुरानी परंपराओं का जीवंत उत्सव है। इसी प्रकार बस्तर का गोंचा पर्व, मड़ई मेले, सरगुजा और जशपुर की जनजातीय परंपराएं तथा विभिन्न अंचलों के स्थानीय उत्सव छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक विविधता को समृद्ध बनाते हैं।
जनजातीय समाज की लोक कलाओं में प्रकृति के प्रति सम्मान, सामूहिक जीवन की भावना और मानवीय संवेदनाओं की सुंदर अभिव्यक्ति दिखाई देती है। गौर नृत्य, करमा, सैला, सुआ और अन्य पारंपरिक लोकनृत्य हमारी सांस्कृतिक पहचान के महत्वपूर्ण अंग हैं। ढोल, मांदर और पारंपरिक वाद्ययंत्रों की गूंज केवल संगीत नहीं, बल्कि हमारे पुरखों की स्मृतियों और पीढ़ियों से चली आ रही सांस्कृतिक चेतना की अभिव्यक्ति है।
प्रदेश की जनजातीय कला और हस्तशिल्प की भी विशिष्ट पहचान है। बस्तर की ढोकरा कला, लौह शिल्प, काष्ठ शिल्प, बांस शिल्प और पारंपरिक आभूषण जनजातीय कलाकारों की अद्भुत सृजनशीलता के परिचायक हैं। इन कलाओं में हमारे शिल्पकारों की कल्पनाशीलता, परिश्रम और प्रकृति के साथ उनके गहरे संबंध की झलक मिलती है। इन परंपरागत कलाओं का संरक्षण केवल हमारी सांस्कृतिक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि जनजातीय कलाकारों और शिल्पकारों के लिए सम्मानजनक आजीविका के अवसर बढ़ाने का माध्यम भी है।
रायपुर, 13 नवंबर 2026/मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में बुधवार 18 नवंबर को पूर्वान्ह 11.30 बजे से राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक मुख्यमंत्री निवास/कार्यालय सिविल लाईन रायपुर में आयोजित होगी।
अंबिकापुर के शंकर घाट, महामाया घाट और गोधनपुर स्थित शिवधारी कॉलोनी छठ घाट का लिया जायजा
श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा, स्वच्छता और प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित करने के दिए निर्देश
रायपुर, 13 नवंबर 2026/ छठ महापर्व के अवसर पर व्रतियों एवं श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रदेश के पर्यटन, संस्कृति, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व मंत्री श्री राजेश अग्रवाल ने अंबिकापुर शहर के विभिन्न छठ घाटों का निरीक्षण कर तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने शंकर घाट, महामाया घाट तथा गोधनपुर स्थित शिवधारी कॉलोनी छठ घाट का निरीक्षण करते हुए साफ-सफाई, सुरक्षा, प्रकाश व्यवस्था एवं श्रद्धालुओं के लिए उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी ली। मंत्री श्री अग्रवाल ने संबंधित अधिकारियों को सभी आवश्यक व्यवस्थाएं समय पर पूर्ण करने के निर्देश दिए।
मंत्री श्री राजेश अग्रवाल ने शंकर घाट के निरीक्षण के दौरान घाट परिसर की साफ-सफाई, सुरक्षा व्यवस्था, प्रकाश व्यवस्था तथा श्रद्धालुओं के आवागमन की सुविधाओं का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि छठ महापर्व के दौरान बड़ी संख्या में पहुंचने वाले व्रतियों एवं श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं। घाट परिसर में स्वच्छता बनाए रखने के साथ ही पर्याप्त रोशनी एवं सुरक्षित आवागमन की व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जाए।
इसके पश्चात मंत्री श्री अग्रवाल ने महामाया घाट पहुंचकर छठ पूजा की तैयारियों का निरीक्षण किया। उन्होंने घाट पर स्वच्छता एवं श्रद्धालुओं की सुविधाओं से संबंधित व्यवस्थाओं की जानकारी लेते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि छठ महापर्व लोक आस्था और श्रद्धा का महत्वपूर्ण पर्व है। इस अवसर पर पूजा-अर्चना के लिए पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को स्वच्छ, सुरक्षित एवं सुविधाजनक वातावरण उपलब्ध कराना प्राथमिकता होनी चाहिए।
मंत्री श्री अग्रवाल ने गोधनपुर स्थित शिवधारी कॉलोनी छठ घाट का भी निरीक्षण किया। उन्होंने घाट परिसर की साफ-सफाई एवं पूजा की तैयारियों का जायजा लेते हुए आवश्यक व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि घाटों पर पूजा-अर्चना के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा का विशेष ध्यान रखा जाए तथा तैयारियों में किसी प्रकार की कमी नहीं रहने दी जाए।
मंत्री श्री राजेश अग्रवाल ने कहा कि छठ महापर्व सूर्य उपासना, प्रकृति के प्रति कृतज्ञता, आस्था और पारिवारिक सुख-समृद्धि की कामना का पर्व है। यह महापर्व हमारी समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं और सामाजिक एकता का प्रतीक है। छठ पूजा के अवसर पर व्रती कठिन नियमों एवं अनुशासन का पालन करते हुए भगवान सूर्य और छठी मैया की आराधना करते हैं। ऐसे में घाटों पर उनकी सुविधा और सुरक्षा सुनिश्चित करना अत्यंत आवश्यक है।
उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी छठ घाटों पर स्वच्छता, पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था, सुरक्षित आवागमन तथा अन्य आवश्यक सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया जाए। घाटों पर पूजा की तैयारियों से संबंधित कार्यों को प्राथमिकता के साथ पूर्ण किया जाए, ताकि श्रद्धालु बिना किसी परेशानी के धार्मिक अनुष्ठान संपन्न कर सकें।
मंत्री श्री अग्रवाल ने कहा कि छठ महापर्व के दौरान व्रतियों एवं श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। सभी संबंधित अधिकारी आपसी समन्वय से कार्य करते हुए व्यवस्थाओं को बेहतर बनाएं। उन्होंने छठ महापर्व के अवसर पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए सभी के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि एवं खुशहाली की कामना की।
स्वर्ण पदक विजेता तोमन कुमार को 51 लाख और कांस्य पदक विजेता अभिजीत सखूजा को 31 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा
नक्सली हमले में पैर गंवाने के बाद भी नहीं मानी हार, पूर्व सीआरपीएफ जवान तोमन कुमार ने पैरा तीरंदाजी में जीता स्वर्ण पदक
बचपन से शारीरिक चुनौती का सामना कर रहे अभिजीत सखूजा ने पैरा बैडमिंटन में कांस्य पदक जीतकर बढ़ाया प्रदेश का मान
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा - दोनों खिलाड़ियों का साहस, संघर्ष और संकल्प प्रदेश की युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा
खिलाड़ियों की प्रतिभा को निखारने और उन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आगे बढ़ाने के लिए हरसंभव सहयोग करेगी राज्य सरकार : मुख्यमंत्री श्री साय
रायपुर नवंबर 2026/ मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने आज मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में एशियन पैरा गेम्स 2026 में शानदार प्रदर्शन कर देश और छत्तीसगढ़ का गौरव बढ़ाने वाले प्रदेश के दो प्रतिभाशाली पैरा खिलाड़ियों श्री तोमन कुमार और श्री अभिजीत सखूजा को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने दोनों खिलाड़ियों की उपलब्धियों की सराहना करते हुए पैरा तीरंदाजी में स्वर्ण पदक विजेता श्री तोमन कुमार को 51 लाख रुपए और पैरा बैडमिंटन में कांस्य पदक विजेता श्री अभिजीत सखूजा को 31 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान करने की घोषणा की। उन्होंने दोनों खिलाड़ियों को शाल एवं बस्तर कला का प्रतीक चिन्ह भेंटकर सम्मानित किया और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री एवं खेल मंत्री श्री अरुण साव उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि जीवन में चुनौतियां कितनी भी बड़ी क्यों न हों, यदि मन में दृढ़ संकल्प, आत्मविश्वास और कुछ कर गुजरने का जज्बा हो, तो सफलता का कोई भी शिखर असंभव नहीं है। श्री तोमन कुमार और श्री अभिजीत सखूजा ने अपने साहस, कठिन परिश्रम और असाधारण खेल प्रतिभा से इसे सिद्ध कर दिखाया है। दोनों खिलाड़ियों की उपलब्धियां केवल पदक जीतने तक सीमित नहीं हैं, बल्कि संघर्ष से सफलता तक की ऐसी प्रेरक गाथाएं हैं, जो प्रदेश के हजारों युवाओं को अपने सपनों को साकार करने का हौसला देंगी।
नक्सली हमले में गंवाया पैर, लेकिन नहीं टूटा हौसला
बालोद जिले के ग्राम नवागांव निवासी श्री तोमन कुमार की सफलता की कहानी अदम्य साहस और दृढ़ इच्छाशक्ति का उदाहरण है। सीआरपीएफ की कोबरा बटालियन में सेवा के दौरान वर्ष 2022 में झारखंड में नक्सल विरोधी अभियान के समय हुए आईईडी विस्फोट में वे गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इस घटना में उन्हें अपना बायां पैर गंवाना पड़ा। जीवन की इस कठिन परिस्थिति में भी उन्होंने हार नहीं मानी। वर्ष 2023 में पैरा तीरंदाजी की शुरुआत की और निरंतर अभ्यास, अनुशासन तथा आत्मविश्वास के बल पर अंतरराष्ट्रीय मंच पर स्वर्ण पदक जीतकर देश का मान बढ़ाया।
मुख्यमंत्री श्री साय ने श्री तोमन कुमार के साहस को नमन करते हुए कहा कि देश की सुरक्षा के लिए अपना सर्वस्व समर्पित करने वाले इस वीर जवान ने खेल के मैदान में भी अपनी अदम्य इच्छाशक्ति का परिचय दिया है। नक्सलियों के विस्फोट ने उनका एक पैर जरूर छीन लिया, लेकिन देश के लिए कुछ कर दिखाने का उनका जज्बा नहीं छीन सका। पहले मातृभूमि की रक्षा और अब अंतरराष्ट्रीय खेल मंच पर तिरंगे का मान बढ़ाकर उन्होंने छत्तीसगढ़ को गौरवान्वित किया है।
शारीरिक चुनौती को पीछे छोड़ अभिजीत ने हासिल की अंतरराष्ट्रीय सफलता
बिलासपुर निवासी श्री अभिजीत सखूजा ने भी अपनी मेहनत और लगन से सफलता की प्रेरक मिसाल प्रस्तुत की है। बचपन से क्लब फुट की शारीरिक चुनौती का सामना कर रहे श्री सखूजा ने परिस्थितियों को अपने सपनों के आड़े नहीं आने दिया। उन्होंने पैरा बैडमिंटन को अपना लक्ष्य बनाया और कठिन अभ्यास तथा अनुशासन के बल पर अपनी खेल प्रतिभा को निखारा। एशियन पैरा गेम्स में कांस्य पदक जीतकर उन्होंने साबित किया कि मजबूत इरादों और निरंतर प्रयास से हर चुनौती को पार किया जा सकता है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि श्री अभिजीत सखूजा की उपलब्धि उन सभी युवाओं के लिए प्रेरणा है, जो कठिन परिस्थितियों के बावजूद जीवन में आगे बढ़ने का सपना देखते हैं। उन्होंने दोनों खिलाड़ियों के परिवारजनों को भी बधाई देते हुए कहा कि खिलाड़ियों की सफलता के पीछे परिवार का त्याग, विश्वास और प्रोत्साहन भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
राज्यपाल श्री रमेन डेका ने कर्मचारियों को दीपावली उपहार भेंट किए, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के प्रतिभागियों को किया पुरस्कृत, सत्यम योग संस्थान के सदस्यों को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर किया सम्मानित
रायपुर, नवंबर 2026। लोक भवन में आज राज्यपाल श्री रमेन डेका की उपस्थिति में दीपावली मिलन समारोह हर्षाेल्लास के साथ आयोजित किया गया। समारोह में लोक भवन के अधिकारियों-कर्मचारियों और उनके परिजनों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस अवसर पर लोक भवन परिवार के सदस्यों और उनके बच्चों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। गीत-संगीत और नृत्य की मनमोहक प्रस्तुतियों ने समारोह में उत्साह और उमंग का वातावरण बना दिया।
समारोह के दौरान लोक भवन के कर्मचारियों और उनके परिजनों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। बच्चों की आकर्षक प्रस्तुतियों ने भी उपस्थित लोगों का मन मोह लिया। राज्यपाल ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेने वाले प्रतिभागियों को पुरस्कार प्रदान कर उनका उत्साहवर्धन किया। उन्होंने लोक भवन के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को दीपावली के उपहार भी भेंट किए।
इस अवसर पर राज्यपाल ने सत्यम योग संस्थान के सदस्यों को भी सम्मानित किया। योग को अपने दैनिक जीवन में अपनाने और उसके माध्यम से स्वस्थ जीवनशैली का संदेश देने के लिए उन्होंने संस्थान के सदस्यों को प्रशस्ति पत्र प्रदान किए।
राज्यपाल श्री रमेन डेका ने सभी को दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए उनके सुख, समृद्धि और खुशहाली की कामना की। उन्होंने कहा कि दीपावली का पर्व आपसी प्रेम, सद्भाव, सहयोग और भाईचारे का संदेश देता है। ऐसे आयोजन सभी को एक-दूसरे के साथ जुड़ने और पारिवारिक आत्मीयता के साथ त्योहार मनाने का अवसर प्रदान करते हैं। उन्होंने समारोह में उत्साहपूर्वक भागीदारी के लिए लोक भवन परिवार के सभी सदस्यों की सराहना की।
समारोह में राज्य की प्रथम महिला श्रीमती रानी डेका काकोटी, विधायक श्री पुरंदर मिश्रा, राज्यपाल के सचिव डॉ. सी. आर. प्रसन्ना, विधिक सलाहकार श्रीमती सत्यभामा अजय दुबे सहित लोक भवन के अधिकारी-कर्मचारी एवं उनके परिजन उपस्थित थे।
भोपाल पहुंचकर स्वर्गीय श्रीमती काशी बाई जी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर दी भावभीनी श्रद्धांजलि
रायपुर नवम्बर 2026/ मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय आज भोपाल में केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी की पूज्य माताजी स्वर्गीय श्रीमती काशी बाई जी के त्रयोदशी संस्कार में सम्मिलित हुए। मुख्यमंत्री श्री साय ने स्वर्गीय श्रीमती काशी बाई जी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी तथा शोकाकुल परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त कीं।
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि माता का स्नेह, आशीर्वाद और संस्कार जीवन की सबसे अमूल्य पूंजी होते हैं। उनका निधन परिवार के लिए अपूरणीय क्षति है। उन्होंने ईश्वर से दिवंगत पुण्यात्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान प्रदान करने तथा शोकाकुल परिवार को इस गहन दुःख को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की।
वित्त मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी ने किया भूमिपूजन, विद्यार्थियों से संवाद कर लक्ष्य निर्धारित करने और अनुशासन के साथ मेहनत करने की दी प्रेरणा
आधुनिक प्रयोगशालाओं, स्मार्ट क्लासरूम और कंप्यूटर कक्ष सहित बेहतर शैक्षणिक सुविधाओं से होगा सुसज्जित
रायपुर, नवम्बर 2026/ रायगढ़ जिले के पुसौर विकासखंड स्थित शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, महलोई को आधुनिक मॉडल स्कूल के रूप में विकसित किया जाएगा। सीएसआर मद से 5 करोड़ 30 लाख रुपये की लागत से बनने वाले नवीन विद्यालय भवन का आज वित्त मंत्री एवं रायगढ़ विधायक श्री ओ.पी. चौधरी ने भूमिपूजन किया। इस पहल से ग्रामीण अंचल के विद्यार्थियों को स्थानीय स्तर पर बेहतर शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री श्री चौधरी ने कहा कि शिक्षा समाज और क्षेत्र के विकास की मजबूत नींव है। बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और बेहतर शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराना हम सभी की जिम्मेदारी है। महलोई विद्यालय को मॉडल स्कूल के रूप में विकसित करना इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हमारा प्रयास है कि ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों को भी शहरों के विद्यार्थियों की तरह आधुनिक सुविधाएं और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले।
उन्होंने विद्यार्थियों से संवाद करते हुए कहा कि सफलता के लिए सबसे पहले अपना लक्ष्य निर्धारित करना जरूरी है। हर विद्यार्थी अपनी रूचि, क्षमता और प्रतिभा को पहचानकर भविष्य की दिशा तय करे। शिक्षा का उद्देश्य केवल अच्छे अंक प्राप्त करना नहीं, बल्कि ज्ञान के साथ अच्छे संस्कार, अनुशासन, आत्मविश्वास और व्यावहारिक कौशल विकसित करना भी है।
वित्त मंत्री ने कहा कि आज विद्यार्थियों के सामने कैरियर के अनेक विकल्प हैं। वे अपनी रुचि के अनुसार शिक्षा, तकनीक, चिकित्सा, इंजीनियरिंग और प्रशासनिक सेवा सहित विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़ सकते हैं। इसके लिए समय का सदुपयोग, नियमित अध्ययन और निरंतर मेहनत जरूरी है। असफलताओं से घबराने के बजाय उनसे सीख लेकर आगे बढ़ें और अपने सपनों को पूरा करने के लिए पूरी लगन से प्रयास करें। उन्होंने विद्यार्थियों के शैक्षणिक अनुभवों और भविष्य की आकांक्षाओं के बारे में भी जाना। उन्होंने कहा कि आज के विद्यार्थी ही कल के जिम्मेदार नागरिक और देश के भविष्य के निर्माता हैं।
आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित होगा विद्यालय भवन
सीएसआर मद से बनने वाले नए विद्यालय भवन में विभिन्न विषयों की आधुनिक प्रयोगशालाएं, कंप्यूटर कक्ष और स्मार्ट क्लासरूम सहित विद्यार्थियों की जरूरतों के अनुरूप सुविधाएं विकसित की जाएंगी। इससे विद्यार्थियों को पारंपरिक शिक्षा के साथ तकनीक आधारित अध्ययन का अवसर मिलेगा। विज्ञान, तकनीक और व्यावहारिक शिक्षा के क्षेत्र में उनकी समझ विकसित करने के लिए बेहतर वातावरण तैयार होगा।
आसपास के गांवों के विद्यार्थियों को भी मिलेगा लाभ
विद्यालय के उन्नयन से महलोई सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा। आधुनिक भवन और बेहतर शैक्षणिक संसाधनों से पढ़ाई का वातावरण मजबूत होगा। विद्यार्थियों को अपनी प्रतिभा निखारने, नए कौशल सीखने और प्रतियोगिताओं की तैयारी करने के अधिक अवसर मिलेंगे। मॉडल स्कूल ग्रामीण अंचल में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने और विद्यार्थियों के बेहतर भविष्य की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है।
इस अवसर पर जनपद अध्यक्ष श्रीमती हेमलता चौहान, जिला पंचायत सदस्य श्री ब्रजेश गुप्ता, नगर पंचायत अध्यक्ष श्री मानी मोहित सतपथी, एनटीपीसी के कार्यकारी निदेशक श्री सुभाष सिंह ठाकुर एवं श्री जाकिर हुसैन, सहित जनप्रतिनिधि विद्यालय के प्राचार्य, शिक्षकगण और बड़ी संख्या में विद्यार्थी उपस्थित रहे।
कम उत्पादन वाले क्षेत्रों के किसानों को मिलेगी बड़ी राहत, लघु-सीमांत एवं जनजातीय अंचलों के किसान होंगे विशेष रूप से लाभान्वित
इस वर्ष लगभग 27.50 लाख किसानों से होगी धान खरीदी, 360 नए उपार्जन केंद्रों के साथ प्रदेश में 3,100 केंद्रों पर होगी खरीदी
गन्ना किसानों को भी बड़ी सौगात, उपार्जन दर 355 रुपए से बढ़ाकर 425 रुपए प्रति क्विंटल, पेराई सत्र 2025-26 के लिए भी मिलेगा बढ़ी हुई दर का लाभ
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में जनजातीय समाज के गौरव, अधिकार और समृद्धि को मिली नई पहचान : मुख्यमंत्री श्री साय
15 नवंबर को धरमजयगढ़ में राज्य स्तरीय जनजातीय गौरव दिवस समारोह
रायपुर नवंबर 2026/ मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने आज किसानों के हित में राज्य सरकार के एक महत्वपूर्ण निर्णय की जानकारी देते हुए घोषणा की कि अब निर्धारित अधिकतम मात्रा से कम धान बेचने वाले किसानों को भी प्रति एकड़ के मान से एकसमान 13 हजार 839 रुपए की आदान सहायता राशि प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि यदि कोई किसान प्रति एकड़ निर्धारित अधिकतम 21 क्विंटल से कम मात्रा में धान उपार्जन के लिए उपलब्ध कराता है, तब भी उसे प्रति एकड़ के मान से आदान सहायता राशि का लाभ मिलेगा। सरकार के इस निर्णय से विशेष रूप से कम उत्पादकता वाले क्षेत्रों के किसानों, लघु एवं सीमांत कृषकों तथा जनजातीय अंचलों के किसान परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री श्री साय आज रायपुर में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे।
मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने कहा कि हमारी सरकार का संकल्प है कि प्रदेश का कोई भी किसान कम उत्पादन के कारण शासन की सहायता से वंचित न रहे। छत्तीसगढ़ के अनेक जनजातीय एवं दूरस्थ क्षेत्रों में भौगोलिक परिस्थितियों और सिंचाई सुविधाओं की सीमित उपलब्धता के कारण कृषि उत्पादकता अपेक्षाकृत कम रहती है। ऐसे क्षेत्रों के किसानों के लिए यह निर्णय विशेष रूप से लाभकारी सिद्ध होगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार किसानों की उपज का उचित मूल्य सुनिश्चित करने के साथ ही उनकी आय बढ़ाने और खेती को लाभकारी बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। इस वर्ष प्रदेश में लगभग 27 लाख 50 हजार किसानों से धान खरीदी की जाएगी। किसानों की सुविधा और खरीदी व्यवस्था को अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए 360 नए उपार्जन केंद्र प्रारंभ किए जा रहे हैं। इसके साथ ही प्रदेश में कुल 3,100 उपार्जन केंद्रों के माध्यम से धान खरीदी की जाएगी। इससे किसानों को अपने नजदीकी केंद्रों पर उपज बेचने की सुविधा मिलेगी और परिवहन संबंधी परेशानियां भी कम होंगी।
गन्ना किसानों को भी बड़ी राहत, आठ वर्ष पुरानी उपार्जन दर में 70 रुपए की वृद्धि
मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने प्रेस वार्ता में गन्ना किसानों के हित में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय की भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पिछले आठ वर्षों से गन्ने की उपार्जन दर 355 रुपए प्रति क्विंटल थी। हमारी सरकार ने किसानों के हितों को प्राथमिकता देते हुए इसे बढ़ाकर 425 रुपए प्रति क्विंटल करने का निर्णय लिया है। इस प्रकार गन्ने की घोषित उपार्जन दर में 70 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है।
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि भारत सरकार द्वारा निर्धारित उचित एवं लाभकारी मूल्य (एफआरपी) तथा राज्य सरकार की घोषित दर के बीच की अंतर राशि गन्ना बोनस के रूप में प्रदान की जाएगी। विशेष बात यह है कि पेराई सत्र 2025-26 में खरीदे गए गन्ने के लिए भी बढ़ी हुई दर का लाभ किसानों को दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह निर्णय गन्ना उत्पादक किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के साथ ही प्रदेश में फसल विविधीकरण को भी प्रोत्साहित करेगा।
जनजातीय गौरव दिवस हमारी गौरवशाली विरासत और बलिदान को नमन करने का अवसर
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि 15 नवंबर को धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की 151वीं जयंती पूरे देश में जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाई जाएगी। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में वर्ष 2021 में भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का ऐतिहासिक निर्णय लिया गया। इससे देश के स्वतंत्रता संग्राम और राष्ट्र निर्माण में जनजातीय समाज के अतुलनीय योगदान को राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान और सम्मान मिला है।