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Bhilai
‘दीदी के गोठ’ के 16वें एपिसोड में तीन जिलों की महिलाओं ने साझा किया सोलर उद्यम का अनुभव
रायपुर, नवंबर 2026/ छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन ‘बिहान’ के रेडियो कार्यक्रम ‘दीदी के गोठ’ के 16वें एपिसोड में सोलर दीदियों ने प्रशिक्षण और समूह के सहयोग से सौर ऊर्जा के तकनीकी कार्यों से जुड़कर आजीविका के नए अवसर के बारे में बताया। दीपावली पर सोलर पैनल लगवाने को लेकर चंदा और सूरज की हल्की-फुल्की बातचीत से शुरू हुआ कार्यक्रम आगे चलकर दीदियों के कार्य, प्रशिक्षण और अनुभवों की प्रेरक चर्चा बना।
कार्यक्रम में सीएसपीडीसीएल के अधीक्षण अभियंता श्री बिंबिसार नागार्जुन ने प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना और बिहान के संकुल स्तरीय संगठनों (सीएलएफ) की भूमिका की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सोलर दीदियां परिवारों की जरूरत समझने, दस्तावेज और आवेदन तैयार कराने, सोलर प्रणाली की स्थापना तथा स्थापना के बाद सहयोग देने में मदद कर सकती हैं। उन्होंने बताया कि 16 सीएलएफ विक्रेता के रूप में पंजीकृत हो गए हैं और 801 महिलाओं को सोलर दीदी के रूप में चिन्हित कर प्रशिक्षण दिया गया है। उन्होंने बताया कि 500 से अधिक स्थापना के आवेदन प्राप्त होने के साथ अब तक 76 कनेक्शन स्थापित भी किए जा चुके हैं। उन्होंने सोलर दीदी के रूप में होने वाली आय के संबंध में भी जानकारी दी और भविष्य की संभावनाओं पर भी प्रकाश डाला।
कबीरधाम जिले के ग्राम समनापुर की श्रीमती अंजनी पटेल ने बताया कि बिहान से जुड़ने के बाद उन्होंने प्रशिक्षण लिया और सोलर वेंडर के रूप में कार्य शुरू किया। बलौदाबाजार जिले के ग्राम चक्रवाय की श्रीमती संगीता धृतलहरे ने पैनल की फिटिंग, दिशा और रखरखाव से जुड़े प्रशिक्षण का अनुभव साझा किया। उन्होंने बताया कि पैनल फिट करने के काम में उनके साथ पूरा परिवार भी हाथ बंटा रहा हैं। महासमुंद जिले के ग्राम कुरुभाठा की श्रीमती अग्नि दीवान ने घर-घर सर्वे, योजना की जानकारी देने और आवेदन प्रक्रिया में सहायता करने के अपने अनुभव बताए। सोलर पैनल स्थापना के काम से उन्हें कमीशन भी मिलता है।
सोलर पैनल लगवाने सोलर दीदीयां करेंगी समन्वय
कार्यक्रम में श्रोताओं की जिज्ञासाओं के जवाब देते हुए योजना की जानकारी दी गई और आवेदन तथा पैनल स्थापना की प्रक्रिया के बारे में बताते हुए सोलर दीदियों ने लोगों का मार्गदर्शन किया। उन्होंने बताया कि सोलर पैनल स्थापना के लिए अपने स्व-सहायता समूह, ग्राम संगठन, सीएलएफ या बिहान ब्लॉक कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है। जरूरत पड़ने पर सोलर दीदियां संबंधित बिजली विभाग से समन्वय भी करेंगी।
राज्य शासन ने 32 जिलों के लिए मुख्य अतिथियों की सूची जारी की
मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय बिलासपुर में होंगे मुख्य अतिथिजनजातीय गौरव दिवस पर 16 से 18 नवंबर तक जिला मुख्यालयों में होंगे कार्यक्रम
रायपुर, नवंबर 2026/ जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर के अवसर पर प्रदेश के जिला मुख्यालयों में 16 से 18 नवंबर तक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। राज्य शासन ने इन कार्यक्रमों के लिए 32 जिलों के मुख्य अतिथियों की सूची जारी की है। जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर को मनाया जाएगा।
सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी सूची के अनुसार बिलासपुर में मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय, रायपुर में केंद्रीय राज्य मंत्री श्री तोखन साहू, कोरबा में उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव और बालोद में उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा मुख्य अतिथि होंगे। इसी प्रकार कोरिया में मंत्री श्री रामविचार नेताम, दंतेवाड़ा में मंत्री श्री केदार कश्यप, गरियाबंद में मंत्री श्री दयालदास बघेल, मुंगेली में मंत्री श्री लखन लाल देवांगन, राजनांदगांव में मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल और धमतरी में जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर जिला मुख्यालयों में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में मंत्री श्री टंकराम वर्मा मुख्य अतिथि होंगे। जशपुर जिले में मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी, बलरामपुर में मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े, मोहला-मानपुर- अंबागढ़ चौकी में मंत्री श्री गजेन्द्र यादव, सक्ती में मंत्री श्री गुरु खुशवंत साहेब और नारायणपुर में मंत्री श्री राजेश अग्रवाल मुख्य अतिथि होंगे।
इसी क्रम में बलौदाबाजार-भाटापारा जिले में जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर जिला मुख्यालयों में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में सांसद श्री बृजमोहन अग्रवाल, दुर्ग में सांसद श्री विजय बघेल, कबीरधाम में सांसद श्री संतोष पाण्डेय, सरगुजा में सांसद श्री चिंतामणि महाराज, महासमुंद में सांसद श्रीमती रूपकुमारी चौधरी, सारंगढ़-बिलाईगढ़ में सांसद श्री राधेश्याम राठिया, जांजगीर-चांपा में सांसद श्रीमती कमलेश जांगड़े, सुकमा में सांसद श्री महेश कश्यप, कांकेर में सांसद श्री भोजराज नाग, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई में सांसद श्री देवेंद्र प्रताप सिंह और बेमेतरा में सांसद श्रीमती लक्ष्मी वर्मा मुख्य अतिथि होंगी।
बीजापुर जिले में विधायक श्री विक्रम उसेंडी, कोंडागांव में विधायक श्रीमती लता उसेंडी, बस्तर में विधायक श्री किरण देव, मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर में विधायक श्रीमती रेणुका सिंह, गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही में विधायक श्री प्रणव कुमार मरपच्ची और सूरजपुर में जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर जिला मुख्यालयों में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में विधायक श्री भूलन सिंह मरावी मुख्य अतिथि होंगे।
राज्य शासन ने निर्देश दिए हैं कि कार्यक्रमों का निर्धारण संबंधित मुख्य अतिथि के परामर्श से किया जाए। आदिम जाति विकास विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार आयोजन की आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
नवा रायपुर में 20 एकड़ में बने सर्वसुविधायुक्त विद्यालय परिसर और संभागों के 207 स्कूलों को पीपीपी मॉडल पर संचालित करने का निर्णय
बिलासपुर में ट्रांसपोर्ट नगर प्रोजेक्ट को गति देने के लिए हुई गहन समीक्षा
रायपुर, नवंबर 2026/ छत्तीसगढ़ में अधोसंरचना विकास, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और औद्योगिक निवेश को तेजी से बढ़ावा देने के उद्देश्य से मुख्य सचिव श्री विकासशील की अध्यक्षता में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मूल्यांकन समिति की एक उच्च-स्तरीय बैठक संपन्न हुई। बैठक के दौरान स्कूल शिक्षा विभाग तथा उद्योग एवं वाणिज्य विभाग से जुड़े कई प्रमुख प्रस्तावों की गहन समीक्षा कर महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी महत्वाकांक्षी परियोजनाओं का क्रियान्वयन पूरी तरह पारदर्शी, उच्च गुणवत्ता वाला और निर्धारित समयसीमा के भीतर सुनिश्चित किया जाए, ताकि राज्य में निवेशकों और नागरिकों को अनुकूल माहौल मिल सके।
नवा रायपुर में पीपीपी मॉडल पर संचालित होगा आधुनिक विद्यालय परिसर
बैठक में नवा रायपुर, अटल नगर में लगभग 20 एकड़ क्षेत्र में नवनिर्मित विद्यालय परिसर को संचालन, रख-रखाव एवं हस्तांतरण आधारित पीपीपी मॉडल पर संचालित करने के प्रस्ताव पर विचार किया गया। इस विद्यालय में कक्षा 1 से 12वीं तक की पढ़ाई होगी। कुल 960 सीटें रहेंगी, जिनमें प्रत्येक कक्षा में 2 सेक्शन और प्रति सेक्शन 40 विद्यार्थी होंगे। इसमें 25 प्रतिशत आर.टी.ई. (त्ज्म्) सीटों के साथ-साथ शासकीय कोटे की अतिरिक्त निःशुल्क सीटें भी शामिल रहेंगी।
अनुबंध और गुणवत्ता
अनुबंध की अवधि 30 वर्ष होगी, जिसे कार्यदक्षता के आधार पर केवल एक बार 10 वर्ष के लिए (अधिकतम 40 वर्ष तक) बढ़ाया जा सकेगा। शिक्षा की गुणवत्ता की निगरानी के लिए 5 डोमेन और 100 अंकों पर आधारित 17 मुख्य प्रदर्शन संकेतक (ज्ञच्प्) तय किए गए हैं।
राज्य के 5 संभागों के 207 स्कूलों को ओएमटी (व्डज्) मॉडल पर चलाने की समीक्षा
राज्य के विद्यार्थियों को सीबीएसई मानकों के अनुरूप अंग्रेजी माध्यम शिक्षा उपलब्ध कराने और शासकीय भवनों के अधिकतम उपयोग के उद्देश्य से, राज्य के 5 संभागों के 207 विद्यालयों (103 प्राथमिक एवं 104 पूर्व माध्यमिक शालाएं) को ओएमटी आधारित पीपीपी मॉडल पर 30 वर्ष की लीज पर संचालित करने के प्रस्ताव की समीक्षा की गई। इन विद्यालयों का स्वामित्व पूरी तरह शासन के पास ही रहेगा।
शिक्षा पूरी तरह निःशुल्क
वर्तमान में अध्ययनरत सभी विद्यार्थियों की पढ़ाई सुचारू रखने के लिए शाला के स्तर अथवा उच्चतम कक्षा से उत्तीर्ण होने तक आर.टी.ई. की दर के अनुसार शासन द्वारा भुगतान किया जाएगा, जिससे बच्चों की शिक्षा पूरी तरह निःशुल्क जारी रहेगी।
बिलासपुर में ट्रांसपोर्ट नगर प्रोजेक्ट को गति
बैठक में उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के अंतर्गत बिलासपुर में शहर की लॉजिस्टिक्स और परिवहन सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए प्रस्तावित ट्रांसपोर्ट नगर प्रोजेक्ट के न्यूनतम विकास दायित्वों और प्री-बिड बैठक में मिले सुझावों पर विस्तृत चर्चा की गई।
इस उच्च-स्तरीय बैठक में स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह, वित्त विभाग एवं जनसंपर्क विभाग के सचिव डॉ. रोहित यादव, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के सचिव श्री रजत कुमार, आदिम जाति विकास विभाग के सचिव श्री भूवनेश यादव, कौशल विकास एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के सचिव श्री बसवराजु एस., खेल एवं युवा कल्याण विभाग के सचिव श्री यशवंत कुमार, सीएसआईडीसी के एमडी श्री विश्वेश कुमार सहित वित्त विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
रायपुर, नवंबर 2026/छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय 13 नवंबर 2026 को मुंगेली जिले के ग्राम कंतेली पहुंचेंगे। इस महत्वपूर्ण दौरे के दौरान वे जिलेवासियों को विकास की बड़ी सौगात देते हुए कुल 465 करोड़ 40 लाख 82 हजार रुपये की लागत के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे।
मुख्यमंत्री श्री साय अपने इस प्रवास के दौरान 68 करोड़ 14 लाख 52 हजार रुपये की लागत से पूरे हुए 24 विकास कार्यों का लोकार्पण करेंगे। श्री साय मुंगेली जिले में 397 करोड़ 26 लाख 30 हजार रुपये की लागत वाले विभिन्न विकास कार्यों का भूमिपूजन व शिलान्यास करेंगे। इन कार्यों में लोक निर्माण विभाग, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY), आदिवासी विकास विभाग, जल संसाधन विभाग, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा और नगर पालिका परिषद लोरमी से जुड़े कार्य शामिल हैं। इन परियोजनाओं के पूरा होने से क्षेत्र में सड़क, सिंचाई, बुनियादी ढांचे (अधोसंरचना) और अन्य जनसुविधाओं के विकास को अभूतपूर्व गति मिलेगी।
इस गरिमामय कार्यक्रम में केंद्रीय राज्यमंत्री श्री तोखन साहू, उपमुख्यमंत्री श्री अरुण साव, प्रभारी मंत्री श्री लखनलाल देवांगन, राजस्व एवं उच्च शिक्षा मंत्रीरू श्री टंकराम वर्मा, विधायकगण श्री धरमलाल कौशिक (बिल्हा) एवं श्री पुन्नूलाल मोहले (मुंगेली) के अलावा जिला पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष जनपद पंचायत मुंगेली अध्यक्ष सहित अन्य स्थानीय जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक भी इस अवसर के साक्षी बनेंगे।
सैकड़ों स्वच्छता दीदियां और अधिकारी-कर्मचारी अभिनंदन के लिए जुटे
राष्ट्रीय स्तर पर लगातार सम्मान स्वच्छता के क्षेत्र में हो रहे निरंतर सुधार, प्रतिबद्धता और प्रभावी प्रयासों का प्रमाण - श्री अरुण साव
रायपुर. नवम्बर 2026. स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु के हाथों नई दिल्ली में राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त कर रायपुर लौटे उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री श्री अरुण साव और रायपुर, बिलासपुर एवं बिल्हा के निर्वाचित प्रमुखों का विमानतल पर जोरदार स्वागत किया गया। तीनों निकायों से सैकड़ों की संख्या में स्वच्छता दीदियां एवं अधिकारी-कर्मचारी उप मुख्यमंत्री श्री साव और अपने निकाय प्रमुखों रायपुर की महापौर श्रीमती मीनल चौबे, बिलासपुर की महापौर श्रीमती पूजा विधानी तथा बिल्हा नगर पंचायत की अध्यक्ष श्रीमती वन्दना जेंड्रे के स्वागत व अभिनन्दन के लिए विमानतल पहुंचे थे। पारंपरिक लोक नृत्यों और गाजे-बाजे के साथ पुरस्कार ग्रहण करने नई दिल्ली गए प्रतिनिधि मंडल का रायपुर लौटने पर शानदार अभिनन्दन किया गया।
उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री श्री अरुण साव ने रायपुर लौटने पर लगातार दूसरे वर्ष इन तीनों शहरों की उपलब्धियों पर बधाई देते हुए कहा कि स्वच्छता के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ ने लगातार दूसरे वर्ष अपनी राष्ट्रीय पहचान कायम रखी है। लगातार दो वर्षों तक तीन-तीन नगरीय निकायों का राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित होना प्रदेश में स्वच्छता के क्षेत्र में हो रहे निरंतर सुधार, प्रतिबद्धता और प्रभावी प्रयासों का प्रमाण है। इस उपलब्धि के पीछे सफाई मित्रों का अथक परिश्रम, नगरीय निकायों के जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों की प्रतिबद्धता और नागरिकों की सक्रिय भागीदारी है। उन्होंने सफाई मित्रों के योगदान की सराहना करते हुए कहा कि वे प्रतिदिन शहरों को स्वच्छ रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
उप मुख्यमंत्री श्री साव ने कहा कि शहरी स्वच्छता को मजबूत बनाने में हमारी 9 हजार से अधिक स्वच्छता दीदियों का योगदान अहम है। घर-घर कचरा संग्रहण, कचरे के पृथक्करण और नागरिकों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने में उनकी सक्रिय भूमिका है। राष्ट्रीय स्तर पर मिला यह सम्मान स्वच्छता दीदियों के योगदान का भी सम्मान है। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य केवल कुछ शहरों को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाना नहीं, बल्कि प्रदेश के प्रत्येक नगरीय निकाय को स्वच्छ, सुंदर, स्वस्थ एवं सुविधापूर्ण बनाना है। बिलासपुर, रायपुर और बिल्हा की यह उपलब्धि प्रदेश के अन्य नगरीय निकायों को भी प्रेरित करेगी।
सुशासन सरकार में स्वच्छता में लगातार छत्तीसगढ़ का दबदबा, तीनों शहरों ने बरकरार रखी अपनी शीर्ष पहचान
छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की सुशासन की सरकार में बिल्हा, बिलासपुर और रायपुर ने इस वर्ष भी स्वच्छता में उत्कृष्ट कार्यों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बरकरार रखी है। पिछली बार के स्वच्छ सर्वेक्षण में भी बिल्हा अपनी श्रेणी में देश में प्रथम स्थान पर था। वहीं बिलासपुर ने तीन लाख से दस लाख की आबादी वाले शहरों में द्वितीय स्थान हासिल किया था। बिलासपुर ने इसे बरकरार रखते हुए इस बार देश के सबसे स्वच्छ रीवर फ्रंट वाले शहरों में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में राजधानी रायपुर को छत्तीसगढ़ का 'प्रॉमिसिंग (Promising) स्वच्छ शहर' का पुरस्कार मिला था। इस बार रायपुर को राज्य के सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार मिला है।
पीएम-जनमन योजना से संवर रहा विशेष पिछड़ी जनजातियों का जीवन
रायपुर, नवंबर 2026/भारत की स्वतंत्रता और अस्मिता के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले महान जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों के स्मरण तथा उनके गौरवशाली इतिहास को जन-जन तक पहुँचाने के उद्देश्य से जनजातीय गौरव दिवस अत्यंत श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जाएगा।
इस वर्ष भगवान बिरसा मुंडा की 151वीं जन्म जयंती के पावन अवसर पर पूरा देश उनके अदम्य साहस और बलिदान को नमन कर रहा है। ज्ञात हो कि वर्ष 2021 में केंद्र सरकार द्वारा प्रतिवर्ष 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के दिन को “जनजातीय गौरव दिवस” के रूप में मनाए जाने की ऐतिहासिक घोषणा की गई थी।
जनजातीय वर्ग के महान सेनानियों को नमन
जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर देश के साथ-साथ छत्तीसगढ़ राज्य में भी स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राणों का उत्सर्ग करने वाले अमर सेनानियों शहीद वीर नारायण सिंह, शहीद गैंदसिंह, वीर गुण्डाधूर, महली भगत, मांझीराम गोंड, राजनाथ भगत, लाल कालिंदर सिंह, कंगला मांझी, तिलका मांझी, वीर सीताराम कंवर, ठाकुर रामप्रसाद पोटाई और रानी दुर्गावती के योगदान को कृतज्ञता के साथ याद किया गया।
पीएम-जनमन योजना- आदिवासियों के जीवन में आ रहा बड़ा बदलाव
आदिवासी बहुल छत्तीसगढ़ राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 15 नवंबर 2023 को शुरू किए गए प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम-जनमन) के तहत विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (PGVT) का तेजी से विकास हो रहा है। यह स्वतंत्र भारत के इतिहास में पीवीटीजी समुदायों पर केंद्रित अब तक का सबसे बड़ा और महत्वाकांक्षी अभियान है, जो 9 मंत्रालयों की 11 प्रमुख गतिविधियों के माध्यम से संचालित हो रहा है।
छत्तीसगढ़ के बैगा, पहाड़ी कोरवा, कमार, अबूझमाड़िया और बिरहोर जनजातियों के सर्वांगीण विकास के लिए राज्य के 1545 गाँवों और 2365 बसाहटों में इस योजना का लाभ पहुँचाया जा रहा है।
पीएम-जनमन योजना के अंतर्गत अब तक हुई प्रगति के मुख्य आँकड़े
पक्का आवास 34,691 स्वीकृत, जिनमें से 24,218 आवास पूर्ण (लगभग 69 प्रतिशत कार्य पूर्ण) हो चुके हैं। 2,901 किलोमीटर सड़कें स्वीकृत हुई हैं, जिसमें से 1,833 किलोमीटर सड़क का निर्माण पूर्ण (63 प्रतिशत पूर्ण), विद्युतीकरण कार्य में ऑनग्रिड विद्युतीकरण के तहत 7,349 परिवार 100 प्रतिशत लाभान्वित, वहीं ऑफग्रिड विद्युतीकरण के तहत 1,490 गाँवों में से 940 गाँवों में कार्य पूर्ण (63 प्रतिशत कार्य पूर्ण) हो चुके हैं। इसी प्रकार 191 केंद्र आंगनबाड़ी स्वीकृत और सभी 191 संचालित (100 प्रतिशत), (स्वीकृत 187 भवनों में से 68 पूर्ण) हो चुके हैं। शुद्ध पेयजल के क्षेत्र में 1,425 गाँवों में से 510 गाँवों में 100 प्रतिशत कवरेज पूर्ण हो चुके हैं।
स्वास्थ्य सेवाएँ में मोबाइल मेडिकल यूनिट का संचालन 100 प्रतिशत (57 वाहन पूर्णतः कार्यरत) हैं। वनधन विकास 16 केंद्र स्वीकृत, जिनका कार्य शत-प्रतिशत (100 प्रतिशत) पूर्ण हो चुका है। बहुउद्देशीय केंद्र 75 स्वीकृत, जिनमें से 51 पूर्ण (68 प्रतिशत पूर्ण)। शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु 40 छात्रावास स्वीकृत, जिन पर कार्य प्रगतिरत है। संचार क्रांति के तहत मोबाईल टॉवर के लिए 135 साइट्स स्वीकृत, 37 प्रारंभ (27 प्रतिशत कवरेज)। युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कौशल प्रशिक्षण 1,719 का लक्ष्य, जिसमें से 849 को प्रशिक्षण पूर्ण (लगभग 50 प्रतिशत पूर्ण)।
इस अभियान के माध्यम से छत्तीसगढ़ के सुदूर अंचलों में निवासरत जनजातीय परिवारों को पक्के मकान, स्वच्छ पेयजल, बेहतर स्वास्थ्य, सड़क और संचार जैसी बुनियादी सुविधाएँ मिलने से उनके जीवन स्तर में अभूतपूर्व सुधार आ रहा है।
प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से नारायणपुर के 327 से अधिक परिवारों ने अपनाई सौर ऊर्जा
हरीश कुमार ठाकुर के घर का सितंबर माह का बिजली बिल आया शून्य, सौर ऊर्जा बनी आर्थिक बचत का नया माध्यम
रायपुर, नवंबर 2026/कभी घर की बिजली जरूरतों के लिए पूरी तरह पारंपरिक विद्युत आपूर्ति पर निर्भर रहने वाले परिवार अब सूरज की रोशनी से अपनी बिजली तैयार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना ने आम नागरिकों को बिजली खर्च में बचत के साथ ऊर्जा आत्मनिर्भरता की नई राह दिखाई है। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में भी इस योजना के सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। जिले के 327 से अधिक घरों की छतों पर सोलर संयंत्र स्थापित हो चुके हैं। इन घरों में अब सूरज की किरणें केवल उजाला ही नहीं, बल्कि आर्थिक बचत और खुशहाली का माध्यम भी बन रही हैं।
हरीश के घर सूरज की रोशनी से बनी बिजली, सितंबर का बिल आया शून्य
नारायणपुर शहर के निवासी श्री हरीश कुमार ठाकुर की कहानी इस बदलाव का प्रेरक उदाहरण है। उन्होंने प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का लाभ उठाते हुए अपने घर की छत पर 3 किलोवाट क्षमता का सोलर संयंत्र स्थापित कराया। इसके बाद उनके घरेलू बिजली खर्च में उल्लेखनीय कमी आई है। सबसे सुखद अनुभव तब हुआ, जब सितंबर माह में उनके घर का बिजली बिल शून्य आया।
श्री ठाकुर बताते हैं कि सोलर संयंत्र लगवाने का निर्णय उनके परिवार के लिए लाभदायक साबित हुआ है। पहले बिजली की जरूरतों के लिए पूरी तरह विद्युत आपूर्ति पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन अब घर की छत पर स्थापित सोलर संयंत्र से बिजली की जरूरतों को पूरा करने में मदद मिल रही है।बिजली बिल में होने वाली बचत से परिवार को आर्थिक राहत मिली है।
उनका अनुभव यह संदेश देता है कि शासन की योजनाओं का सही समय पर लाभ उठाकर आम नागरिक अपने घरेलू खर्चों को कम करने के साथ पर्यावरण संरक्षण में भी सहभागी बन सकते हैं।
नारायणपुर में सौर ऊर्जा की नई पहचान, 327 से अधिक घरों में स्थापित हुए संयंत्र
प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के प्रति नारायणपुर जिले के नागरिकों में लगातार रुचि बढ़ रही है।जिला प्रशासन एवं संबंधित विभागों द्वारा पात्र परिवारों तक योजना की जानकारी पहुंचाने और उन्हें लाभान्वित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इन्हीं प्रयासों के परिणामस्वरूप जिले में अब तक 327 से अधिक घरों में सोलर संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं।
घरों की छतों पर स्थापित ये संयंत्र जिले में स्वच्छ ऊर्जा के बढ़ते उपयोग का प्रतीक बन रहे हैं। इससे परिवारों को बिजली बिल में राहत मिलने के साथ ही पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों पर निर्भरता कम करने में भी मदद मिल रही है।
सरकारी सहायता से सौर ऊर्जा अपनाना हुआ आसान
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 13 फरवरी 2024 को प्रारंभ की गई प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का उद्देश्य देश के एक करोड़ परिवारों को रूफटॉप सोलर सुविधा से जोड़ना है। योजना के लिए केंद्र सरकार द्वारा 75 हजार 21 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
योजना के अंतर्गत पात्र घरेलू उपभोक्ताओं को रूफटॉप सोलर संयंत्र स्थापित करने के लिए निर्धारित मापदंडों के अनुसार केंद्रीय वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। तीन किलोवाट या उससे अधिक क्षमता के पात्र संयंत्र पर अधिकतम 78 हजार रुपये तक की केंद्रीय सब्सिडी का प्रावधान है। इससे सोलर संयंत्र लगाने की शुरुआती लागत कम होती है और सामान्य परिवारों के लिए स्वच्छ ऊर्जा अपनाना अधिक सुलभ बनता है।
बिजली की बचत के साथ पर्यावरण संरक्षण का भी संकल्प
सौर ऊर्जा के उपयोग से जहां परिवारों को बिजली खर्च में दीर्घकालिक बचत का अवसर मिलता है, वहीं पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिलता है। सौर ऊर्जा एक स्वच्छ एवं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, जो पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों पर निर्भरता कम करने और कार्बन उत्सर्जन घटाने में सहायक है।
नारायणपुर जैसे जिले में सौर ऊर्जा का बढ़ता उपयोग यह दर्शाता है कि आधुनिक तकनीक और जनकल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से आम नागरिक भी ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं।
जिला प्रशासन ने पात्र विद्युत उपभोक्ताओं से योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाने की अपील की है, ताकि बिजली बिल में बचत के साथ स्वच्छ एवं हरित ऊर्जा को बढ़ावा मिल सके।
छोटी जोत के किसान के लिए बड़ी मदद बनी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, खेती में निवेश बढ़ने से आय में हुआ सुधार
सालाना 6 हजार रुपये की सहायता से खाद-बीज की चिंता हुई कम, खेती के प्रति बढ़ा आत्मविश्वास
मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के प्रति आभार जताते हुए नरेन्द्र कुमार ने कहा—किसानों के लिए वरदान साबित हो रही योजना
रायपुर, नवंबर 2026/खेती के लिए समय पर खाद-बीज की व्यवस्था हो जाए और फसल अच्छी हो, यही हर किसान की सबसे बड़ी उम्मीद होती है। सीमित कृषि भूमि और आर्थिक संसाधनों के अभाव में कई बार किसानों को इन छोटी-छोटी जरूरतों को पूरा करने के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है। नारायणपुर जिले के किसान श्री नरेन्द्र कुमार की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। कभी खेती के लिए आवश्यक संसाधन जुटाने में कठिनाइयों का सामना करने वाले नरेन्द्र कुमार के जीवन में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना नई उम्मीद लेकर आई है। योजना से मिलने वाली आर्थिक सहायता ने उनकी खेती को संबल देने के साथ परिवार की आर्थिक स्थिति सुधारने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
नारायणपुर जिले के वार्ड क्रमांक 15 डुमरतराई निवासी श्री नरेन्द्र कुमार, पिता श्री रामचंद्रा, के पास मात्र 0.368 हेक्टेयर कृषि भूमि है। इसी छोटी सी जमीन पर खेती करके वे अपने परिवार का भरण-पोषण करते हैं। सीमित आमदनी के कारण पहले उन्हें खेती के लिए खाद, बीज, कृषि दवाइयों और अन्य आवश्यक सामग्री की व्यवस्था करने में आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता था। कई बार पर्याप्त राशि उपलब्ध नहीं होने से खेती की तैयारियां भी प्रभावित होती थीं।
पीएम किसान सम्मान निधि ने बदली खेती की तस्वीर
नरेन्द्र कुमार बताते हैं कि कृषि विभाग से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की जानकारी मिलने के बाद उन्होंने अपना पंजीयन कराया। योजना का लाभ मिलने से उनकी खेती-किसानी में सकारात्मक बदलाव आने लगा। अब उन्हें प्रतिवर्ष 6 हजार रुपये की सहायता राशि तीन समान किस्तों में सीधे बैंक खाते में प्राप्त होती है। इस राशि का उपयोग वे खेती के लिए आवश्यक खाद, बीज और अन्य कृषि सामग्री खरीदने में करते हैं।
समय पर कृषि संसाधनों की उपलब्धता से खेती के कार्यों को गति मिली है। इसका सकारात्मक प्रभाव कृषि उत्पादन पर भी पड़ा है। नरेन्द्र कुमार के अनुसार योजना से मिलने वाली सहायता ने खेती की लागत का कुछ हिस्सा पूरा करने में मदद की है, जिससे उनकी आय और परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है।
आर्थिक सहायता के साथ बढ़ा आत्मविश्वास
नरेन्द्र कुमार कहते हैं कि छोटे किसानों के लिए समय पर मिलने वाली आर्थिक सहायता बहुत मायने रखती है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना ने उन्हें खेती की जरूरतों को पूरा करने में सहारा दिया है। अब वे पहले की अपेक्षा अधिक आत्मविश्वास के साथ कृषि कार्य कर पा रहे हैं। खेती से होने वाली आमदनी में सुधार के कारण परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने में भी मदद मिल रही है।
योजना से मिले लाभ ने नरेन्द्र कुमार को दूसरे किसानों के लिए प्रेरणा का स्रोत भी बनाया है। वे अपने आसपास के किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की जानकारी देते हैं और पात्र किसानों को इसका लाभ लेने के लिए प्रोत्साहित करते हैं।
किसानों की खुशहाली की दिशा में सार्थक पहल
मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य में किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में नारायणपुर जिले में भी पात्र किसानों को योजनाओं से जोड़ने के लिए निरंतर कार्य किया जा रहा है।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से खेती-किसानी को मिले आर्थिक संबल के लिए नरेन्द्र कुमार ने मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय एवं छत्तीसगढ़ शासन के प्रति आभार व्यक्त किया है। उनका कहना है कि सरकार की यह सहायता छोटे किसानों के लिए बेहद उपयोगी है। इससे खेती की आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत करने में मदद मिल रही है।
राज्य में कुल 1.90 करोड़ से अधिक मतदाता पंजीकृत
रायपुर, नवंबर 2026/ भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ राज्य में विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (अर्हता तिथि 1 जनवरी 2027) के तहत आज 12 नवंबर 2026 को प्रदेश के सभी मतदान केंद्रों में निर्वाचक नामावली का प्रारूप (ड्राफ्ट) प्रकाशित कर दिया गया है। इस संबंध में सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को निर्वाचक नामावली की प्रारूप सूची की हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी उपलब्ध करा दी गई है। इसके साथ ही, यह सूची वोटर हेल्पलाइन ('Voter Helpline' ) मोबाइल ऐप और आधिकारिक वोटर पोर्टल पर भी मतदान केंद्रवार ऑनलाइन उपलब्ध करा दी गई है।
मतदाता सूची के मुख्य आँकड़े
आज (12 नवंबर 2026) प्रकाशित ड्राफ्ट सूची के अनुसार छत्तीसगढ़ में कुल 1 करोड़ 90 लाख 16 हजार 768 मतदाता पंजीकृत हैं, जिनमें पुरुष मतदाता 94 लाख 84 हजार 635 और महिला मतदाता 95 लाख 31 हजार 721 के अलावा थर्ड जेंडर मतदाता 412 हैं।
मतदान केंद्रों के युक्तियुक्तकरण के बाद की स्थिति
मतदान केंद्रों के युक्तियुक्तकरण (2 नवंबर 2026 के पूर्व राज्य में कुल 27 हजार 196 केंद्र थे) के तहत 47 नए मतदान केंद्र बनाए गए तथा 389 केंद्रों के विलोपन के पश्चात, वर्तमान में राज्य में कुल मतदान केंद्रों की संख्या 26 हजार 854 हो गई है, जिसमें शहरी क्षेत्रों में 5,876 मतदान केंद्र हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में 20 हजार 978 मतदान केंद्र हैं।
इस प्रकार चेक करें मतदाता सूची में अपना नाम
राज्य के सभी मतदाताओं से अनुरोध किया गया है कि वे प्रकाशित ड्राफ्ट सूची में अपना नाम अवश्य जाँच लें। ऑनलाइन माध्यम 'Voter Helpline' मोबाइल ऐप या आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से। ऑफलाइन माध्यम अपने क्षेत्र के मतदान केंद्र के बूथ लेवल अधिकारी (BLO) के पास या टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 1950 पर संपर्क करके मतदाता सूची में अपना नाम चेक कर सकते हैं।
नाम जोड़ने या संशोधन के लिए आवेदन प्रक्रिया
यदि सूची में नाम शामिल नहीं है, विवरण त्रुटिपूर्ण है या किसी अपात्र व्यक्ति का नाम जुड़ गया है, तो नागरिक ऑनलाइन (ऐप/पोर्टल) या ऑफलाइन (BLO के माध्यम से) फॉर्म जमा कर सकते हैं। फॉर्म-6 नए मतदाता पंजीकरण के लिए (1 जनवरी 2027 को 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवाओं के अलावा, वर्ष 2027 की आगामी तीन अर्हता तिथियों (1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर को पात्र होने वाले युवा भी अग्रिम आवेदन कर सकते हैं) है।
फॉर्म-6 (क) प्रवासी भारतीय नागरिक (NRI) के नए पंजीकरण हेतु, फॉर्म-7 निर्वाचक नामावली से नाम विलोपित (डिलीट) कराने के लिए और फॉर्म-8 प्रविष्टियों में संशोधन, स्थानांतरण, नए एपिक (EPIC) कार्ड या स्वयं को दिव्यांग मतदाता के रूप में चिन्हांकित कराने के लिए है।
विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम की मुख्य तिथियां
प्रारूप (ड्राफ्ट) मतदाता सूची का प्रकाशन 12 नवंबर 2026 से, दावा और आपत्तियां दर्ज कराने की अवधि 11 दिसंबर 2026 तक, दावों और आपत्तियों का निराकरण 28 दिसंबर 2026 तक और मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 04 जनवरी 2027 को किया जाएगा।
प्रशासन ने प्रदेश के नागरिकों से अपील की है कि वे इस विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम में सक्रिय भागीदारी निभाकर अद्यतन, स्वच्छ और त्रुटिरहित मतदाता सूची के निर्माण में अपना सहयोग दें। नाम जुड़वाने में किसी भी प्रकार की कठिनाई होने पर टोल-फ्री नंबर 1950 पर कॉल किया जा सकता है या ऐप के जरिए BLO से संपर्क किया जा सकता है
छत्तीसगढ़ राज्य के 32 जिलों के 6,691 गाँवों का हो रहा है कायाकल्प
रायपुर, नवंबर 2026/ देश के जनजातीय (आदिवासी) बहुल गाँवों में बुनियादी सुविधाओं, शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका और सामाजिक सुरक्षा को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से शुरू की गई केंद्र सरकार की अति-महत्वाकांक्षी पहल धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत छत्तीसगढ़ राज्य में भी विकास कार्यों को तेजी से गति मिल रही है।
गौरतलब है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने गत 2 अक्टूबर 2024 को झारखंड के हजारीबाग से इस राष्ट्रव्यापी अभियान का शुभारंभ किया था। इस व्यापक योजना का मुख्य लक्ष्य देश के 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 549 जिलों के 63 हजार से अधिक जनजातीय बहुल गाँवों का आगामी 5 वर्षों में सर्वांगीण विकास करना है।
छत्तीसगढ़ में अभियान का व्यापक दायरा
छत्तीसगढ़ के लिए यह अत्यंत हर्ष का विषय है कि इस महत्वाकांक्षी अभियान में मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के दिशा निर्देर्शो के तहत राज्य के सभी 32 जिलों के 6,691 गाँवों को शामिल किया गया है। इस अभियान के माध्यम से व्यक्तिगत और सामुदायिक अधिकारों का लाभ समाज की अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक पहुँचाया जा रहा है।
17 मंत्रालयों की 25 प्रमुख योजनाएं और सेवाएँ
इस अभियान के तहत 17 केंद्रीय मंत्रालयों की 25 से अधिक योजनाएं और गतिविधियां संचालित हो रही हैं। इसके अंतर्गत निम्नलिखित प्रमुख लाभ और सेवाएँ सुलभ कराई जा रही हैं।आधार कार्ड, राशन कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, जन धन खाता, और किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) महत्वपूर्ण दस्तावेज व कार्ड बनाए गए हैं।
स्वास्थ्य व बीमा सुरक्षा के लिए आयुष्मान भारत कार्ड (PM-JAY), टीकाकरण, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और रायपुर स्थित IIIT में सिकल सेल एनीमिया की रोकथाम और उपचार के लिए सेंटर ऑफ कॉम्पिटेंस की स्थापना (01 स्वीकृत) की गई है। पेंशन व सामाजिक कल्याण के तहत वृद्धावस्था, विधवा और दिव्यांग पेंशन के साथ-साथ प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना और समेकित बाल विकास सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं।
बुनियादी ढांचा व आजीविका के रूप में सभी पात्रों को पक्के आवास, स्वच्छ जल आपूर्ति, घरों का विद्युतीकरण, नई सौर ऊर्जा योजना, मोबाइल चिकित्सा इकाइयाँ, आंगनबाड़ी केंद्र, हॉस्टल, पोषण वाटिका, एलपीजी कनेक्शन, भारत नेट, स्किल इंडिया मिशन, सतत कृषि, मछली पालन सहायता और वन अधिकार अधिनियम का प्रभावी क्रियान्वय किया जा रहा है।
छत्तीसगढ़ में आदिम जाति विकास विभाग को मिली स्वीकृतियों का विवरण
भारत सरकार द्वारा इस अभियान के तहत छत्तीसगढ़ राज्य को विभिन्न कार्यों और गतिविधियों के लिए 733.258 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है, जिसके अंतर्गत कुल 1,413 स्वीकृत कार्य शामिल हैं। छात्रावास और आश्रमों के बुनियादी ढांचे का उन्नयन, स्कूलों में 226 अतिरिक्त कक्षाएँ, 50 सीटों वाले नए 186 छात्रावास/आश्रम, 226 विद्यालयों में शौचालय,12 शिक्षक/स्टाफ छात्रावास, 236 फर्नीचर कार्य, 290 मरम्मत कार्य कराए गए हैं। जनजाति बहुउद्देशीय विपणन केन्द्र (05) नारायणपुर, दंतेवाड़ा, सुकमा, बलरामपुर और जशपुर में स्थापित किए जा रहे हैं।
वन अधिकार अधिनियम
अधिनियम के क्रियान्वयन और मजबूती के लिए 231 स्वीकृतियाँ दी गई हैं। इस वृहद अभियान और वित्तीय स्वीकृति से छत्तीसगढ़ के सुदूर अंचलों में निवासरत जनजातीय समुदायों के जीवन स्तर में क्रांतिकारी बदलाव आएगा तथा उन्हें शासन की हर कल्याणकारी योजना का शत-प्रतिशत लाभ मिलेगा।
मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा है कि “जनजातीय समाज का उत्थान और उनके जीवन में मूलभूत सुविधाओं का विस्तार हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान और पीएम जनमन योजना के माध्यम से जनजातीय क्षेत्रों में विकास को नई गति मिल रही है।”
भारत सरकार के प्रतिनिधि ने विकसित ग्राम पंचायत योजना निर्माण संबंधी दिया मार्गदर्शन
3 दिवसीय कार्यशाला में प्रदेश के 33 जिलों के अधिकारी-कर्मचारी शामिल होंगे
रायपुर, 12 नवम्बर 2026/ आयुक्त वीबी – जीरामजी एवं संचालक, प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण श्री तारन प्रकाश सिन्हा की अध्यक्षता में विकसित भारत–जी राम जी योजना के प्रभावी क्रियान्वयन, प्रक्रियाओं की बेहतर समझ एवं मैदानी स्तर पर कार्यों को गति देने के उद्देश्य से कार्यपालन अभियंता (आरईएस), सहायक परियोजना अधिकारी एवं कार्यक्रम अधिकारियों सहित योजना के अन्य अधिकारियों के लिए तीन दिवसीय प्रशिक्षण सह समीक्षा कार्यशाला का शुभारंभ 12 नवंबर को ठाकुर प्यारेलाल सिंह राज्य ग्रामीण विकास संस्थान निमोरा में किया गया।
कार्यशाला के शुभारंभ के अवसर पर आयुक्त वीबी - जीरामजी श्री तारन प्रकाश सिन्हा ने अपने उद्बोधन में कहा कि विकसित भारत @2047 के विजन को साकार करने के लिए योजनांतर्गत गुणवत्तापूर्ण एवं स्थायी परिसंपत्तियों का निर्माण सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है। उन्होंने कार्यों के चयन में जनप्रतिनिधियों एवं ग्रामीणों की अधिकाधिक भागीदारी सुनिश्चित करने तथा जलवायु अनुकूल कार्यों को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए।
. श्री सिन्हा ने कहा कि छत्तीसगढ़ में वीबी-जी राम जी योजना के अंतर्गत आजीविका डबरी, कंटूर ट्रेंच, बालिका शौचालय एवं मुक्तिधाम शेड जैसे नवाचारपूर्ण कार्यों को प्राथमिकता के साथ क्रियान्वित किया जा रहा है, जिनके सकारात्मक परिणाम भी सामने आ रहे हैं। इन कार्यों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन के साथ-साथ स्थायी ग्रामीण परिसंपत्तियों का विकास हो रहा है।
प्रथम दिवस भारत सरकार के प्रतिनिधि के रूप में विकसित ग्राम पंचायत योजना के विशेषज्ञ भी शामिल होकर योजना निर्माण संबंधी मार्गदर्शन प्रदान किया। तीन दिनों तक चलने वाले इस प्रशिक्षण सह समीक्षा में वी बी जी राम जी योजना के विभिन्न आयामों, विकसित भारत ग्राम पंचायत प्लान सहित अन्य विषयों को सम्मिलित किया गया है ।
इस अवसर पर प्रतिभागियों को तकनीकी मार्गदर्शिका पुस्तिका, 375 प्रकार के अनुमेय कार्यों की सूची, विकसित ग्राम पंचायत योजना (व्हीजीपीपी), धार-अपार एवं सुघ्घर बारी पुस्तिकाओं का वितरण भी किया गया। साथ ही विभिन्न जिलों के प्रतिभागियों को अपने अनुभवों एवं उत्कृष्ट कार्यप्रणालियों को साझा करने का अवसर प्रदान किया गया।
कार्यशाला 12 से 14 नवंबर 2026 तक ठाकुर प्यारेलाल राज्य पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्थान, निमोरा, रायपुर में आयोजित होगा। इस कार्यशाला में प्रदेश के सभी 33 जिलों के अधिकारी-कर्मचारी शामिल होंगे। निर्धारित कार्यक्रम अनुसार 12 नवंबर को 12 जिलों के प्रतिभागी, 13 नवंबर को 11 जिलों के प्रतिभागी तथा 14 नवंबर को 10 जिलों के प्रतिभागी प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे।
कार्यशाला में विकसित भारत–जी राम जी योजना के विभिन्न प्रावधानों, क्रियान्वयन की प्रक्रिया, तकनीकी एवं प्रशासनिक पहलुओं तथा मैदानी स्तर पर आने वाली चुनौतियों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। साथ ही योजना के प्रभावी संचालन, कार्यों की गुणवत्ता, बेहतर निगरानी एवं समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों का क्षमता संवर्धन किया जाएगा।
रायपुर, 12 नवंबर 2026/ मुख्य सचिव श्री विकासशील की अध्यक्षता में आज मंत्रालय महानदी भवन में छत्तीसगढ़ स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन (अपराध), अधिनियम के प्रस्तावित संशोधनों के संबंध में एक महत्वपूर्ण उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की गई।
बैठक के दौरान छत्तीसगढ़ में निर्वाचन अपराधों से संबंधित विभिन्न कानूनों और उनके प्रावधानों पर गहन विचार-विमर्श किया गया। इस दौरान निम्नलिखित प्रमुख अधिनियमों और उनके अंतर्गत आने वाले प्रावधानों की समीक्षा की गई, जिनमें छत्तीसगढ़ स्थानीय प्राधिकारी (अपराध) अधिनियम, छत्तीसगढ़ कोलाहल नियंत्रण अधिनियम, छत्तीसगढ़ संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, भारतीय न्याय संहिता (BNS), छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम तथा छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम शामिल हैं।
कर्मचारियों की सुविधा और प्रशासनिक संरचना पर निर्देश
बैठक के अंत में मुख्य सचिव श्री विकासशील ने प्रशासनिक कार्यों को और अधिक सुचारू बनाने के लिए सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारियों को महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आगामी 10 वर्षों में विभिन्न विभागों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए पदों के सृजन, प्रशासनिक संरचना और पुनर्गठन की रूपरेखा तैयार की जाए। इसके साथ ही, मंत्रालय में कार्यरत कर्मचारियों की सुविधा को देखते हुए उन्हें बेहतर यातायात सुविधा उपलब्ध कराने के संबंध में भी आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए गए।
इस उच्चस्तरीय बैठक में गृह एवं जेल विभाग की प्रमुख सचिव श्रीमती निहारिका बारिक, विधि एवं विधायी कार्य विभाग के प्रमुख सचिव श्री मनीष कुमार ठाकुर, लोक निर्माण विभाग के सचिव श्री मुकेश कुमार, वित्त विभाग एवं जनसंपर्क विभाग के सचिव डॉ. रोहित यादव और सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव श्री अविनाश चंपावत सहित कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री ने उज्जैन के ढेंडिया में नवीन ग्राम पंचायत भवन सह मैरिज गार्डन का किया लोकार्पण
ग्रामीण क्षेत्र के 74791 मकान मालिकों की रजिस्ट्री पूरी करने के साथ उज्जैन जिला पहुंचा दूसरे नंबर पर