राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु के हाथों उप मुख्यमंत्री अरुण साव, प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा व महापौरों ने ग्रहण किया राष्ट्रीय पुरस्कार

20 हजार से कम आबादी वाले शहरों की श्रेणी में बिल्हा ने देश में हासिल किया प्रथम स्थान

स्वच्छता और बेहतर नगरीय प्रबंधन के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ की उपलब्धियों को राष्ट्रीय स्तर पर मिली पहचान

रायपुर, नवंबर 2026/ स्वच्छता और बेहतर नगरीय प्रबंधन की दिशा में छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुई है। भारत सरकार के आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा आयोजित स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के तीन नगरीय निकायों नगर पालिक निगम रायपुर, नगर पालिक निगम बिलासपुर और नगर पंचायत बिल्हा को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। विशेष रूप से बिलासपुर जिले की नगर पंचायत बिल्हा ने देश में 20 हजार से कम आबादी वाले शहरों की श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त कर छत्तीसगढ़ को गौरवान्वित किया है। वहीं, ‘स्वच्छ रिवर फ्रंट टाउन’ श्रेणी में छत्तीसगढ़ के बिलासपुर ने राष्ट्रीय स्तर पर द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। रायपुर नगर पालिक निगम को स्वच्छता में राज्य में प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है।

नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 के पुरस्कार वितरण समारोह में राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु के हाथों छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री एवं नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री श्री अरुण साव, विभाग के प्रमुख सचिव श्री सोनमणि बोरा तथा संबंधित नगरीय निकाय के महापौरों एवं आयुक्तों ने राष्ट्रीय पुरस्कार ग्रहण किया। इस उपलब्धि से राष्ट्रीय स्तर पर छत्तीसगढ़ के नगरीय निकायों के स्वच्छता संबंधी प्रयासों को नई पहचान मिली है।

कार्यक्रम में केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर तथा केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री श्री तोखन साहू भी उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने इस उपलब्धि पर प्रदेशवासियों, संबंधित नगरीय निकायों के जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और स्वच्छता कर्मियों को बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। श्री साय ने कहा कि स्वच्छ सर्वेक्षण में छत्तीसगढ़ को मिले राष्ट्रीय सम्मान हमारे शहरों की बदलती तस्वीर और स्वच्छता के प्रति प्रदेशवासियों की सामूहिक प्रतिबद्धता का प्रमाण हैं। बिल्हा जैसे छोटे नगर का देश में प्रथम स्थान प्राप्त करना, बिलासपुर का स्वच्छ नदी तटवर्तीय श्रेणी में राष्ट्रीय स्तर पर द्वितीय स्थान हासिल करना और रायपुर का राज्य में अग्रणी स्थान पर रहना पूरे छत्तीसगढ़ के लिए गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य केवल स्वच्छता की रैंकिंग में आगे बढ़ना नहीं, बल्कि ऐसी स्थायी व्यवस्था विकसित करना है, जिसमें स्वच्छता हर नागरिक की आदत और हर शहर की पहचान बने। जनभागीदारी, आधुनिक नगरीय सुविधाओं और प्रभावी प्रबंधन के माध्यम से हम स्वच्छ, स्वस्थ और विकसित छत्तीसगढ़ के संकल्प को साकार करने के लिए निरंतर प्रतिबद्ध हैं।

उप मुख्यमंत्री एवं नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री श्री अरुण साव ने इस उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर छत्तीसगढ़ के तीन नगरीय निकायों को सम्मानित किया जाना प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि यह सम्मान नगरीय निकायों के जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, स्वच्छता कर्मियों और नागरिकों के सामूहिक प्रयासों का परिणाम है।

नगर पंचायत बिल्हा का 20 हजार से कम आबादी वाले शहरों की श्रेणी में राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त करना विशेष उपलब्धि है। यह सम्मान दर्शाता है कि सीमित संसाधनों वाले छोटे नगरीय निकाय भी बेहतर प्रबंधन, स्वच्छता के प्रति प्रतिबद्धता और जनसहभागिता के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सकते हैं।

छत्तीसगढ़ के तीन नगरीय निकायों का राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चयन राज्य में स्वच्छता व्यवस्था को बेहतर बनाने और नगरीय सेवाओं के सुदृढ़ीकरण की दिशा में किए जा रहे प्रयासों को रेखांकित करता है। स्वच्छ सर्वेक्षण के माध्यम से शहरों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता, नागरिक सहभागिता तथा नगरीय निकायों की कार्यप्रणाली को प्रोत्साहित किया जाता है।

समारोह में छत्तीसगढ़ से नगर पालिक निगम रायपुर की महापौर श्रीमती मीनल चौबे, नगर पालिक निगम बिलासपुर की महापौर श्रीमती पूजा विधानी तथा नगर पंचायत बिल्हा की अध्यक्ष श्रीमती वंदना जेंड्रे, राज्य शहरी विकास अभिकरण (SUDA) के मिशन डायरेक्टर एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री सुमीत अग्रवाल, आयुक्त नगर निगम रायपुर श्री संबित मिश्रा, बिलासपुर आयुक्त श्री प्रकाश कुमार सर्वे सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

 

भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर 15 नवंबर को रायगढ़ के धरमजयगढ़ में होगा राज्य स्तरीय जनजातीय गौरव दिवस का आयोजन

11 से 18 नवंबर तक जनजातीय गौरव सप्ताह : शिक्षण संस्थानों में गूंजेंगी जनजातीय वीरों की शौर्यगाथाएं

जनजातीय समाज की गौरवशाली विरासत और परंपरागत ज्ञान से परिचित होगी युवा पीढ़ी

विभागीय योजनाओं और उपलब्धियों की प्रदर्शनी के माध्यम से सामने आएगी जनजातीय विकास की बदलती तस्वीर

रायपुर,  नवंबर 2026/देश के स्वाधीनता संग्राम में जनजातीय समाज के अतुलनीय योगदान, अदम्य साहस, बलिदान और गौरवशाली सांस्कृतिक विरासत को राष्ट्रीय पहचान दिलाने की दिशा में छत्तीसगढ़ एक महत्वपूर्ण पहल करने जा रहा है। महान जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर 15 नवंबर को प्रदेश में जनजातीय गौरव दिवस गरिमामय वातावरण में मनाया जाएगा। इस अवसर पर रायगढ़ जिले के धरमजयगढ़ में राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया जाएगा। वहीं 11 से 18 नवंबर तक प्रदेशभर में जनजातीय गौरव सप्ताह के अंतर्गत विभिन्न शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं जनजागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

राज्य शासन के सचिव आदिम जाति विकास विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार 15 नवंबर को धरमजयगढ़ में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में विभिन्न विभागों की जनकल्याणकारी योजनाओं, उपलब्धियों तथा जनजातीय हितग्राहियों के लिए संचालित गतिविधियों को प्रदर्शित करने के लिए विशेष प्रदर्शनी स्टॉल लगाए जाएंगे। स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास, कृषि एवं संबद्ध विभाग, वन, ऊर्जा, पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा उद्योग एवं रोजगार विभाग सहित संबंधित विभाग अपनी योजनाओं और उपलब्धियों की जानकारी प्रस्तुत करेंगे।

जनजातीय इतिहास, संस्कृति और परंपरागत ज्ञान को नई पीढ़ी तक पहुंचाना है

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की जनजातीय समाज की गौरवशाली विरासत को राष्ट्रीय पहचान दिलाने की भावना के अनुरूप मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार जनजातीय इतिहास, संस्कृति और परंपरागत ज्ञान को नई पीढ़ी तक पहुंचाने की दिशा में प्रयासरत है। राज्य सरकार की इस पहल का उद्देश्य जनजातीय समाज के उन महानायकों के संघर्ष, त्याग और राष्ट्रप्रेम को जन-जन तक पहुंचाना है, जिन्होंने मातृभूमि की स्वतंत्रता और सामाजिक स्वाभिमान की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया।

जनजातीय गौरव दिवस केवल एक स्मृति दिवस नहीं, बल्कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के उन स्वर्णिम अध्यायों को राष्ट्रीय चेतना के केंद्र में स्थापित करने का अवसर है, जिनमें जनजातीय नायकों के साहस, नेतृत्व और बलिदान की अमिट गाथाएं अंकित हैं। भगवान बिरसा मुंडा सहित देश के अनेक जनजातीय वीरों ने औपनिवेशिक शासन, अन्याय और शोषण के विरुद्ध संघर्ष करते हुए स्वतंत्रता आंदोलन को नई ऊर्जा प्रदान की थी। छत्तीसगढ़ के महान स्वतंत्रता सेनानी शहीद वीर नारायण सिंह, वीर गुंडाधुर और अन्य जनजातीय नायकों की संघर्षगाथाएं आज भी स्वाभिमान, सामाजिक न्याय और राष्ट्रभक्ति की प्रेरणा देती हैं।

बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर प्रदर्शनियों के माध्यम से जनजातीय क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका, कृषि, महिला सशक्तिकरण, कौशल विकास और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए संचालित प्रयासों को सामने लाया जाएगा। इससे आम नागरिकों को शासन की योजनाओं की जानकारी मिलने के साथ ही जनजातीय समुदायों के सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण के लिए किए जा रहे कार्यों को समझने का अवसर मिलेगा।

जनजातीय गौरव सप्ताह को व्यापक जनभागीदारी से जोड़ने के लिए प्रदेश के शासकीय, अशासकीय, अनुदान प्राप्त एवं निजी विद्यालयों, महाविद्यालयों तथा अन्य शिक्षण संस्थानों में विशेष कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं। इनमें जनजातीय महापुरुषों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, जनजातीय इतिहास, लोकसंस्कृति और परंपरागत ज्ञान पर आधारित निबंध लेखन, भाषण, प्रश्नोत्तरी, चित्रकला, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां तथा विभिन्न रचनात्मक गतिविधियां शामिल होंगी।

मातर तिहार पर मंत्री श्री गजेन्द्र यादव ने किया विधिवत गौ पूजन, प्रदेश की सुख-समृद्धि की कामना

रायपुर, नवम्बर 2026/ मातर तिहार के अवसर पर आज प्रदेश के स्कूल शिक्षा, ग्रामोद्योग एवं विधि-विधायी कार्य मंत्री श्री गजेन्द्र यादव ने विधि-विधान के साथ गौमाता का पूजन कर प्रदेशवासियों की सुख-समृद्धि, खुशहाली और उत्तम स्वास्थ्य की कामना की। इस अवसर पर समाजजनों की उपस्थिति में उन्होंने पारंपरिक दोहा गाकर गौमाता को सोहाई बांधी और विधिवत पूजा-अर्चना की।

मातर तिहार छत्तीसगढ़ की समृद्ध लोकसंस्कृति, आस्था और परंपराओं से जुड़ा विशिष्ट पर्व

मंत्री श्री यादव ने कहा कि मातर तिहार छत्तीसगढ़ की समृद्ध लोकसंस्कृति, आस्था और परंपराओं से जुड़ा विशिष्ट पर्व है। यह पर्व हमें अपनी जड़ों, सामाजिक एकजुटता और गौवंश के प्रति सम्मान एवं सेवा का भाव सिखाता है। यादव समाज की परंपरा में गौसेवा और गौपालन का विशेष महत्व रहा है। गौमाता हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था, कृषि संस्कृति और जनजीवन का अभिन्न अंग हैं। उनकी सेवा और संरक्षण हमारी सांस्कृतिक विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा है।

मंत्री श्री यादव ने कहा कि यादव समाज में मातर तिहार केवल उत्सव नहीं, बल्कि अपनी सांस्कृतिक पहचान, पूर्वजों की परंपराओं और गौवंश के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर है। इस पर्व पर पारंपरिक दोहे गाकर सोहाई बांधने और सामूहिक रूप से गौपूजन करने की परंपरा हमारी लोकसंस्कृति की जीवंतता को दर्शाती है।

मंत्री श्री यादव ने कहा कि छत्तीसगढ़ की सरकार प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत, लोकपरंपराओं और गौवंश के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए प्रतिबद्ध है। हमें अपनी आने वाली पीढ़ियों को भी इन परंपराओं से जोड़ना चाहिए, ताकि हमारी संस्कृति और सामाजिक मूल्य निरंतर आगे बढ़ते रहें।

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भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर 15 नवंबर को रायगढ़ के धरमजयगढ में होगा राज्य स्तरीय जनजातीय गौरव दिवस का आयोजन

11 से 18 नवंबर तक जनजातीय गौरव सप्ताह : शिक्षण संस्थानों में गूंजेंगी जनजातीय वीरों की शौर्यगाथाएं

जनजातीय समाज की गौरवशाली विरासत और परंपरागत ज्ञान से परिचित होगी युवा पीढ़ी

विभागीय योजनाओं और उपलब्धियों की प्रदर्शनी के माध्यम से सामने आएगी जनजातीय विकास की बदलती तस्वीर

रायपुर,  नवंबर 2026/देश के स्वाधीनता संग्राम में जनजातीय समाज के अतुलनीय योगदान, अदम्य साहस, बलिदान और गौरवशाली सांस्कृतिक विरासत को राष्ट्रीय पहचान दिलाने की दिशा में छत्तीसगढ़ एक महत्वपूर्ण पहल करने जा रहा है। महान जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर 15 नवंबर को प्रदेश में जनजातीय गौरव दिवस गरिमामय वातावरण में मनाया जाएगा। इस अवसर पर रायगढ़ जिले के घरघोड़ा में राज्य स्तरीय समारोह आयोजित किया जाएगा। वहीं 11 से 18 नवंबर तक प्रदेशभर में जनजातीय गौरव सप्ताह के अंतर्गत विभिन्न शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं जनजागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की जनजातीय समाज की गौरवशाली विरासत को राष्ट्रीय पहचान दिलाने की भावना के अनुरूप मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार जनजातीय इतिहास, संस्कृति और परंपरागत ज्ञान को नई पीढ़ी तक पहुंचाने की दिशा में प्रयासरत है। राज्य सरकार की इस पहल का उद्देश्य जनजातीय समाज के उन महानायकों के संघर्ष, त्याग और राष्ट्रप्रेम को जन-जन तक पहुंचाना है, जिन्होंने मातृभूमि की स्वतंत्रता और सामाजिक स्वाभिमान की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया।

जनजातीय गौरव दिवस केवल एक स्मृति दिवस नहीं, बल्कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के उन स्वर्णिम अध्यायों को राष्ट्रीय चेतना के केंद्र में स्थापित करने का अवसर है, जिनमें जनजातीय नायकों के साहस, नेतृत्व और बलिदान की अमिट गाथाएं अंकित हैं। भगवान बिरसा मुंडा सहित देश के अनेक जनजातीय वीरों ने औपनिवेशिक शासन, अन्याय और शोषण के विरुद्ध संघर्ष करते हुए स्वतंत्रता आंदोलन को नई ऊर्जा प्रदान की थी। छत्तीसगढ़ के महान स्वतंत्रता सेनानी शहीद वीर नारायण सिंह, वीर गुंडाधुर और अन्य जनजातीय नायकों की संघर्षगाथाएं आज भी स्वाभिमान, सामाजिक न्याय और राष्ट्रभक्ति की प्रेरणा देती हैं।

राज्य शासन के आदिम जाति विकास विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार 15 नवंबर को धरमजयगढ में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में विभिन्न विभागों की जनकल्याणकारी योजनाओं, उपलब्धियों तथा जनजातीय हितग्राहियों के लिए संचालित गतिविधियों को प्रदर्शित करने के लिए विशेष प्रदर्शनी स्टॉल लगाए जाएंगे। स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास, कृषि एवं संबद्ध विभाग, वन, ऊर्जा, पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा उद्योग एवं रोजगार विभाग सहित संबंधित विभाग अपनी योजनाओं और उपलब्धियों की जानकारी प्रस्तुत करेंगे।

इन प्रदर्शनियों के माध्यम से जनजातीय क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका, कृषि, महिला सशक्तिकरण, कौशल विकास और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए संचालित प्रयासों को सामने लाया जाएगा। इससे आम नागरिकों को शासन की योजनाओं की जानकारी मिलने के साथ ही जनजातीय समुदायों के सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण के लिए किए जा रहे कार्यों को समझने का अवसर मिलेगा।

जनजातीय गौरव सप्ताह को व्यापक जनभागीदारी से जोड़ने के लिए प्रदेश के शासकीय, अशासकीय, अनुदान प्राप्त एवं निजी विद्यालयों, महाविद्यालयों तथा अन्य शिक्षण संस्थानों में विशेष कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं। इनमें जनजातीय महापुरुषों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, जनजातीय इतिहास, लोकसंस्कृति और परंपरागत ज्ञान पर आधारित निबंध लेखन, भाषण, प्रश्नोत्तरी, चित्रकला, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां तथा विभिन्न रचनात्मक गतिविधियां शामिल होंगी।

विशेष रूप से माध्यमिक स्तर एवं उससे ऊपर के विद्यार्थियों की सहभागिता सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है। आयोजन का उद्देश्य विद्यार्थियों को पाठ्यपुस्तकों से आगे बढ़कर जनजातीय समाज की जीवनशैली, प्रकृति के साथ उसके गहरे संबंध, सामुदायिक परंपराओं, लोककला और ऐतिहासिक योगदान से परिचित कराना है। इसके लिए जनजातीय इतिहास, संस्कृति एवं स्वतंत्रता सेनानियों से संबंधित साहित्य के संकलन और वितरण के भी निर्देश दिए गए हैं।

 

रायपुर. 11 नवम्बर 2026. पानी के इंतजाम में बीतने वाला वक्त अब परिवार के काम आ रहा है। जल जीवन मिशन के तहत घरों तक नल से पानी पहुंचने से ग्रामीण महिलाओं की रोजमर्रा की मुश्किलें कम हो रही हैं। रायगढ़ जिले के पुसौर विकासखंड के ग्राम तिलगी की श्रीमती पार्वती चौधरी इसका उदाहरण हैं। पहले खाना बनाने, बर्तन-कपड़े धोने और साफ-सफाई के लिए पानी जुटाने में उनका काफी समय और मेहनत खर्च होती थी। कई बार दूसरे जरूरी काम पीछे छूट जाते थे। गर्मियों में परेशानी और बढ़ जाती थी। अब घर में नल से पानी मिलने के कारण पानी जुटाने की भागदौड़ कम हुई है। घरेलू काम आसान हुए हैं और बच्चों की देखभाल तथा परिवार की दूसरी जरूरतों के लिए ज्यादा वक्त मिल रहा है। पार्वती के लिए घर में लगा नल केवल पानी की सुविधा नहीं, रोज की एक बड़ी चिंता से राहत है।

पार्वती की कहानी ग्रामीण महिलाओं के जीवन में पानी की उपलब्धता के महत्व को सामने लाती है। जिन घरों में नल खोलते ही पानी मिल जाता है, वहां यह सामान्य सुविधा लग सकती है। लेकिन जिन महिलाओं को रोज परिवार की जरूरतों के लिए पानी जुटाना पड़ता है, उनके लिए घर तक पानी पहुंचना बड़ा बदलाव है। जल जीवन मिशन के तहत ग्राम तिलगी में घर-घर नल कनेक्शन से पेयजल उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। इसका असर परिवारों की दिनचर्या और रहन-सहन पर दिखाई दे रहा है।

पानी की व्यवस्था में उलझा रहता था दिन

पहले पार्वती के लिए घर के कामकाज के साथ पानी का इंतजाम करना अतिरिक्त जिम्मेदारी थी। सुबह से ही चिंता रहती थी कि परिवार की जरूरतों के लिए पर्याप्त पानी कैसे मिलेगा। खाना बनाने, बर्तन धोने, कपड़ों की धुलाई और घर की साफ-सफाई के लिए पानी जुटाने में काफी समय निकल जाता था। गर्मियों में पानी की जरूरत बढ़ने से मुश्किलें भी बढ़ जाती थीं।

पार्वती चाहती थीं कि घर पर ही पानी उपलब्ध हो जाए, ताकि रोज की इस मशक्कत से राहत मिल सके। जल जीवन मिशन के तहत घर में नल कनेक्शन मिलने के बाद उनकी यह परेशानी काफी हद तक कम हुई है। अब घरेलू कामों के लिए पानी आसानी से उपलब्ध हो रहा है। इससे उन्हें दूसरे जरूरी कामों के लिए भी समय मिल रहा है।

घर-घर नल कनेक्शन से महिलाओं को मिली नई सहूलियत

जल जीवन मिशन के तहत ग्राम तिलगी में घरों तक नल कनेक्शन के माध्यम से पेयजल पहुंचाने की व्यवस्था की गई है। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को पर्याप्त मात्रा में निर्धारित गुणवत्ता का सुरक्षित पेयजल नियमित रूप से उपलब्ध कराना है। गांव में इस सुविधा से परिवारों को पानी की व्यवस्था के लिए पहले जैसी मेहनत नहीं करनी पड़ रही है।

इस बदलाव का सबसे महत्वपूर्ण पहलू महिलाओं के समय और श्रम की बचत है। पानी जुटाने की जिम्मेदारी हल्की होने से वे घरेलू कार्य अधिक व्यवस्थित ढंग से पूरे कर पा रही हैं। बच्चों की देखभाल और परिवार के साथ समय बिताने के अलावा उन्हें रचनात्मक तथा आजीविका संबंधी गतिविधियों पर ध्यान देने का भी समय मिल रहा है। घर में पानी की उपलब्धता से साफ-सफाई जैसे काम आसान हुए हैं, जिससे स्वच्छता बनाए रखने में भी सहूलियत हो रही है।

पानी के साथ बदल रही जीवन की प्राथमिकताएं

ग्रामीण परिवारों के लिए पानी की उपलब्धता केवल एक बुनियादी जरूरत नहीं है। इससे महिलाओं का समय, परिवार की स्वच्छता और दैनिक जीवन की सहजता भी जुड़ी है। पार्वती के अनुभव से समझा जा सकता है कि घर तक पानी पहुंचने से छोटी-छोटी परेशानियां किस तरह कम होती हैं। जो समय पहले पानी जुटाने में गुजरता था, अब वह परिवार की अन्य जरूरतों के काम आ रहा है।

पार्वती चौधरी की कहानी बताती है कि ग्रामीण महिलाओं की जिंदगी में बदलाव हमेशा किसी बड़ी घटना से नहीं आता। कई बार घर में लगा एक नल भी रोजमर्रा की कठिनाइयों को काफी कम कर देता है। जल जीवन मिशन के तहत उनके घर तक पहुंचा पानी इसी बदलाव का उदाहरण है। पार्वती के लिए अब सुबह का मतलब पहले की तरह पानी के इंतजाम की चिंता नहीं, बल्कि घर-परिवार के कामों को अधिक सहजता से पूरा करना है। कम मेहनत, कम भागदौड़ और अपनों के लिए ज्यादा वक्त—उनकी जिंदगी में आए इस बदलाव के यही सबसे बड़े मायने हैं।

12 नवंबर को आकाशवाणी से होगा प्रसारण, महिलाएं साझा करेंगी अपने अनुभव

रायपुर, 11 नवंबर 2026/ छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन ‘बिहान’ के रेडियो कार्यक्रम ‘दीदी के गोठ’ का 16वां एपिसोड गुरुवार, 12 नवंबर को प्रसारित होगा। इस एपिसोड का विषय योजना के तहत ‘सोलर दीदी’ है। कार्यक्रम में सोलर दीदियां अपनी कहानी और अनुभव स्वयं साझा करेंगी।

‘दीदियों की कहानी, उन्हीं की जुबानी’ की भावना पर आधारित यह मासिक रेडियो कार्यक्रम ग्रामीण महिलाओं के अनुभवों और उनकी पहल को श्रोताओं तक पहुंचाने का मंच है। कार्यक्रम का प्रसारण प्रत्येक माह के दूसरे गुरुवार को किया जाता है। इस बार के एपिसोड में सोलर दीदियों पर केंद्रित बातचीत के जरिए श्रोता उनके अनुभव जान सकेंगे।

एपिसोड का प्रसारण दोपहर 2 बजे हिंदी एवं छत्तीसगढ़ी में आकाशवाणी के राज्य के सभी केंद्रों से होगा। दोपहर 2:30 बजे बस्तरिया और सरगुजिया में आकाशवाणी जगदलपुर एवं सरगुजा केंद्र से भी कार्यक्रम सुना जा सकेगा।

श्रोता अपने सवाल भी पूछ सकेंगे
रेडियो कार्यक्रम से संबंधित जिज्ञासा या प्रश्न पूछने के लिए श्रोता दोपहर 12 बजे से 3 बजे के बीच टोल-फ्री नंबर 1800-233-2398 पर संपर्क कर सकते हैं।

विद्यार्थियों को भगवान बिरसा मुंडा के जीवन, संघर्ष और योगदान से कराया जाएगा परिचित

लोक शिक्षण संचालनालय ने सभी संयुक्त संचालकों और जिला शिक्षा अधिकारियों को जारी किए निर्देश

रायपुर, 11 नवंबर 2026/ छत्तीसगढ़ के सभी शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों में महान स्वतंत्रता सेनानी और जनजातीय नायक भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर 15 नवंबर को विविध कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस संबंध में संचालक लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़ द्वारा प्रदेश के सभी संभागीय संयुक्त संचालकों एवं जिला शिक्षा अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

भगवान बिरसा मुंडा की जयंती प्रतिवर्ष 15 नवंबर को मनाई जाती है। इस वर्ष 15 नवंबर 2026 को रविवार होने के कारण प्रदेश के सभी शासकीय एवं अशासकीय, अनुदान प्राप्त विद्यालयों में भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के उपलक्ष्य में 14 नवंबर अथवा 16 नवंबर 2026 को विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

भगवान बिरसा मुंडा के जीवन और संघर्ष से प्रेरणा लेंगे विद्यार्थी

संचालक लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार सभी विद्यालयों में भगवान बिरसा मुंडा के जीवन, संघर्ष और योगदान पर आधारित विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। इन कार्यक्रमों के माध्यम से विद्यार्थियों को भगवान बिरसा मुंडा के जीवन, स्वतंत्रता संग्राम में योगदान, संघर्ष और आदर्शों से परिचित कराया जाएगा।विद्यालयों में 14 अथवा 16 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा के कार्यों पर आधारित लेखन एवं वाचन और वाद-विवाद की गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। इन गतिविधियों के माध्यम से विद्यार्थियों को उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व को जानने और समझने का अवसर मिलेगा।

लोक शिक्षण संचालनालय ने सभी विद्यालयों में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में विद्यार्थियों, शिक्षकों एवं संस्थागत प्रमुखों की सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करने को कहा गया है। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर आयोजित होने वाली इन गतिविधियों का उद्देश्य विद्यार्थियों को देश के महान जनजातीय नायक भगवान बिरसा मुंडा के जीवन, संघर्ष और योगदान से परिचित कराना तथा उनके आदर्शों से प्रेरणा लेने के लिए प्रोत्साहित करना है।

उपार्जन केंद्रों में धान खरीदी की तैयारियां पूरी पर्याप्त बारदाने के साथ किसानों के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित

डिजिटल व्यवस्था से पारदर्शिता पर विशेष जोर

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में किसानों के हितों को प्राथमिकता, बीते तीन वर्षों में लगभग 437 लाख मीट्रिक टन धान का उपार्जन

रायपुर, 11 नवंबर 2026/ छत्तीसगढ़ में अन्नदाता किसानों की मेहनत को उचित मूल्य और सम्मान देने के संकल्प के साथ आगामी 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर प्रदेशव्यापी धान खरीदी का महाअभियान प्रारंभ होने जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार ने खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के लिए व्यापक तैयारियां पूरी कर ली हैं। इस वर्ष प्रदेश के 27 लाख 50 हजार से अधिक किसानों से 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से अधिकतम 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदी की जाएगी। किसानों की सुविधा के लिए प्रदेशभर में 3100 धान उपार्जन केंद्रों की व्यवस्था की गई है।

धान उपार्जन केंद्रों में पारदर्शी व्यवस्था और सभी आवश्यक प्रबंध

राज्य सरकार द्वारा धान खरीदी को सुचारु, व्यवस्थित और पारदर्शी बनाने के लिए सभी आवश्यक प्रबंध सुनिश्चित किए गए हैं। धान उपार्जन केंद्रों में पर्याप्त मात्रा में बारदानों की उपलब्धता, इलेक्ट्रॉनिक तौल मशीन, धान की गुणवत्ता जांच के उपकरण, सुरक्षित भंडारण तथा परिवहन संबंधी व्यवस्थाओं को प्राथमिकता दी गई है। किसानों के लिए पेयजल, बैठने की व्यवस्था, छाया एवं अन्य बुनियादी सुविधाओं का भी विशेष ध्यान रखा गया है, ताकि धान विक्रय के दौरान उन्हें किसी प्रकार की असुविधा न हो।


किसानों की सुविधा और कृषि हितों को प्राथमिकता

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने धान खरीदी को किसानों के आर्थिक हितों से जुड़ा महत्वपूर्ण अभियान बताते हुए अधिकारियों को व्यवस्थाओं में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं बरतने के निर्देश दिए हैं। कृषि मंत्री श्री रामविचार नेताम के मार्गदर्शन तथा कृषि उत्पादन आयुक्त श्री सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी के प्रशासनिक समन्वय में संबंधित विभागों द्वारा किसानों की सुविधा और कृषि हितों को प्राथमिकता दी जा रही है।

प्रदेश में खरीदी केंद्रों की 3100 कुल संख्या

इस वर्ष 360 नए धान उपार्जन केंद्र प्रारंभ किए जा रहे हैं जिससे प्रदेश में खरीदी केंद्रों की कुल संख्या 3100 हो जाएगी। नए केंद्रों के खुलने से किसानों को अपने नजदीकी उपार्जन केंद्रों में धान बेचने की सुविधा मिलेगी। इससे परिवहन दूरी और समय की बचत के साथ खरीदी केंद्रों पर अनावश्यक भीड़ कम करने में भी मदद मिलेगी।

धान विक्रय के समय समिति में ऋण पुस्तिका लाने की अनिवार्यता भी समाप्त


धान खरीदी प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए राज्य सरकार ने किसानों को महत्वपूर्ण राहत दी है। पिछले वर्ष पंजीकृत ऐसे किसान, जिनकी एग्रीस्टैक आईडी उपलब्ध है, उन्हें दोबारा पंजीयन कराने की आवश्यकता नहीं होगी। धान विक्रय के समय समिति में ऋण पुस्तिका लाने की अनिवार्यता भी समाप्त की गई है। डिजिटल क्रॉप सर्वे के माध्यम से कृषि रकबे का ऑनलाइन निर्धारण तथा बायोमेट्रिक आधारित खरीदी व्यवस्था से पारदर्शिता सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है।

विगत तीन वर्षों में किसानों को लगभग 1.50 लाख करोड़ रुपये का भुगतान

धान का कटोरा कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ में धान खरीदी केवल कृषि उपज के विपणन की व्यवस्था नहीं, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देने वाला प्रमुख माध्यम भी है। बीते तीन खरीफ विपणन वर्षों में प्रदेश में लगभग 437 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई है। वर्ष 2023-24 में 144.92 लाख मीट्रिक टन, वर्ष 2024-25 में 149.25 लाख मीट्रिक टन तथा वर्ष 2025-26 में लगभग 142 लाख मीट्रिक टन धान का उपार्जन किया गया। इन तीन वर्षों में किसानों को लगभग 1.50 लाख करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है।

फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित करने 15 हजार रुपये प्रति एकड़ की सहायता

किसानों को अतिरिक्त आर्थिक संबल प्रदान करने के उद्देश्य से संचालित कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत खरीफ 2023 से खरीफ 2025 तक लगभग 25.52 लाख किसानों को 35 हजार 904 करोड़ 90 लाख रुपये की राशि प्रदान की गई है। इसके साथ ही फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए धान के स्थान पर अन्य लाभकारी फसल लेने वाले किसानों की सहायता राशि 11 हजार रुपये से बढ़ाकर 15 हजार रुपये प्रति एकड़ की गई है।

 

रेवाबांध तालाब और मठपारा में गौरा-गौरी के किए दर्शन एवं पूजन, नागरिकों को दी दीपावली और गोवर्धन पूजा की शुभकामनाएं

कैलाश नगर दैहान में राउत नाचा में हुए शामिल

रायपुर,  नवम्बर 2026/ उप मुख्यमंत्री एवं कवर्धा विधायक श्री विजय शर्मा आज गोवर्धन पूजा के अवसर पर कबीरधाम जिले के कवर्धा नगर में आयोजित विभिन्न धार्मिक एवं सामाजिक कार्यक्रमों में शामिल हुए। उन्होंने सबसे पहले विंध्यवासिनी वार्ड क्रमांक 27 स्थित रेवाबांध तालाब पहुंचकर गौरा-गौरी के दर्शन कर पूजा-अर्चना की। इस दौरान उनका अलग अंदाज देखने को मिला और गौरा-गौरी बारात को देखकर वे खुद भी बारात में शामिल हुए और भक्ति गीतों को गाकर जयकारे लगाए। इसके बाद वे मठपारा पहुंचे, जहां उन्होंने गौरा-गौरी का पूजन किया।

उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कवर्धा स्थित अपने निवास में सपरिवार गोवर्धन पूजा की और गौ माता को प्रसाद खिलाया। इस अवसर पर निवास पर उनसे मिलने पहुंचे नागरिकों से उन्होंने आत्मीय मुलाकात की और सभी को दीपावली एवं गोवर्धन पूजा की बधाई तथा शुभकामनाएं दीं।

इसके पश्चात उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा कैलाशनगर एवं कमला क्लिनिक के पास दैहान में पहुंचे और वहां आयोजित गोवर्धन पूजा कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने कैलाश नगर में भी गोवर्धन पूजा कार्यक्रम में शामिल होकर सभी के साथ पूरे भक्तिभाव से पूजा-अर्चना की और गायों को भोजन कराया। इस दौरान ग्रामीणों ने राउत नाचा शुरू किया तो कवर्धा विधायक श्री शर्मा भी राउत नाचा में शामिल हुए।

 

स्कूल शिक्षा विभाग ने जारी किए नए निर्देश, पड़ोस की सीमा अब अनिवार्य पात्रता के बजाय प्राथमिकता का आधार होगी

निर्धारित दूरी के भीतर प्रवेश के लिए मिलेगी प्राथमिकता, रिक्त सीटों पर 25 प्रतिशत से अधिक आवेदन होने पर लॉटरी से होगा चयन

रायपुर,  नवंबर 2026/ छत्तीसगढ़ शासन के स्कूल शिक्षा विभाग ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत निजी स्कूलों में कमजोर एवं वंचित वर्ग के बच्चों की प्रवेश प्रक्रिया को अधिक सरल, पारदर्शी और सुव्यवस्थित बनाने के लिए महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। विभाग द्वारा 10 नवंबर 2026 को जारी आदेश के अनुसार आरटीई के अंतर्गत प्रवेश में पड़ोस की निर्धारित सीमा को अनिवार्य पात्रता की शर्त के बजाय प्राथमिकता का आधार बनाया जाएगा। इससे पात्र बच्चों को प्रवेश के अधिक अवसर मिल सकेंगे।

सचिव स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी निर्देशों में निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 12(1)(ग) के प्रभावी क्रियान्वयन तथा धारा 12(2) के अंतर्गत विद्यालयों को प्रतिपूर्ति की प्रक्रिया के सरलीकरण एवं सुव्यवस्थीकरण पर जोर दिया गया है।

पड़ोस की सीमा अब प्रवेश में प्राथमिकता का आधार

नए निर्देशों के अनुसार आरटीई के तहत प्रवेश के लिए निर्धारित पड़ोस की सीमा को अनिवार्य पात्रता शर्त के स्थान पर प्राथमिकता का आधार बनाया जाएगा। इसका उद्देश्य पात्र बच्चों के लिए प्रवेश प्रक्रिया को अधिक सुलभ बनाना है।

निर्धारित दूरी के बच्चों को मिलेगी प्रथम प्राथमिकता

स्कूल शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि नियमानुसार निर्धारित दूरी के भीतर निवास करने वाले पात्र बच्चों को प्रवेश में प्रथम प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अंतर्गत कक्षा पहली से पांचवीं के लिए शून्य से एक किलोमीटर तथा कक्षा छठवीं से आठवीं के लिए शून्य से तीन किलोमीटर की भीतर निवास करने वाले पात्र बच्चों को प्रवेश में प्रथम प्राथमिकता दी जाएगी।

रिक्त सीटों पर लॉटरी से होगा प्रवेश

विभागीय निर्देशों के अनुसार निर्धारित दूरी के भीतर पर्याप्त आवेदन प्राप्त नहीं होने और आरक्षित 25 प्रतिशत सीटें रिक्त रह जाने की स्थिति में इन सीटों को बाहर के पात्र बच्चों को प्रवेश देकर भरा जा सकेगा। ऐसे प्रवेश के लिए सक्षम प्राधिकारी से प्रत्येक प्रकरण में अलग-अलग स्वीकृति प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी।

स्कूल शिक्षा विभाग ने भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सुझावों तथा माननीय सर्वाेच्च न्यायालय द्वारा अभि निर्धारित- आर्थिक एवं सामाजिक रूप से कमजोर वर्गों के बच्चों का आरटीआई के तहत प्रवेश एक राष्ट्रीय अभियान के तहत यह व्यवस्था लागू की है। सचिव स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा प्रदेश के सभी कलेक्टरों एवं जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं।

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