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मुख्यमंत्री साय ने बीजापुर में एक सभा में कहा कि कांग्रेसी जगह-जगह फार्म भरवा कर जनता को ठग रहे हैं कि उनकी सरकार बनी तो महिलाओं को हर महीने आठ हजार और साल में एक लाख देंगे। यह तो वो भी जानते हैं कि न नौ मन तेल होगा, न राधा नाचेगी। साय ने कहा कि प्रदेश की जनता ने पहले ही छत्तीसगढ़ की सत्ता भाजपा को सौंप दी है और केंद्र में कांग्रेस के आने की कोई संभावना ही नहीं है। कांग्रेस को प्रत्याशी तक नहीं मिल रहे हैं। हर दिन कांग्रेसी अपनी पार्टी छोड़ भाजपा में शामिल हो रहे हैं। सब जानते हुए भी कांग्रेसी जनता को ठगने का नया पैंतरा ले कर आए हैं, जिसका जनता करारा जवाब देगी।

केंद्रीय राज्य मंत्री आठवले ने मुख्यमंत्री साय से की सौजन्य मुलाकात
केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास आठवले ने मुख्यमंत्री निवास में मुख्यमंत्री साय से सौजन्य मुलाकात की। इस अवसर पर साय ने पुष्पगुच्छ भेंट कर रामदास आठवले का स्वागत किया और छत्तीसगढ़ में उनकी सरकार द्वारा 100 दिन में किए गए जनहित, विकास के कार्यों सहित विभिन्न समसामयिक विषयों पर सारगर्भित की।

साय ने आठवले की तारीफ में कहा कि "एक सरल, सहज और मिलनसार व्यक्तित्व के धनी केंद्र में मंत्री रामदास आठवले से आज मुख्यमंत्री निवास में आत्मीय मुलाकात हुई। अपनी बेजोड़ भाषण शैली और वाकपटुता से जन-जन में लोकप्रिय आठवले से विभिन्न विषयों पर सार्थक और सारगर्भित चर्चा की।

दादा नकुल देव के दिखाए गए मार्ग पर चलकर हमें जनसेवा करना है: सीएम

गुरु घासीदास जयंती की शुरुआत करने वाले, पृथक छत्तीसगढ़ राज्य के लिए प्रथम सत्याग्रह करने वाले दादा नकुल देव ढीढी की 110वीं जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री साय शामिल हुए। महासमुंद के तुमगांव में आयोजित कार्यक्रम में साय ने दादा नकुल देव की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर अपनी विनम्र श्रद्धांजलि दी।

उन्होंने कहा कि परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास की जयंती की शुरुआत करने वाले दादा नकुलदेव ढीढी की जयंती पर उनको सादर नमन, विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उन्होंने कहा कि एक छोटे से गांव के रहने वाले दादा नकुल देव ने समाजसेवा और लोकहित के लिए अपना जीवन समर्पित किया। समाज को निःस्वार्थ भाव से अपने 150 एकड़ जमीन को दान कर दिया। ऐसे व्यक्ति बहुत विरले ही मिलते हैं। उनके बताए मार्गों पर चलकर हम सबको समाजसेवा करना है, उनकी जयंती मनाने की यही सार्थकता है।

 

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री संजय अग्रवाल के मार्गदर्शन में लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के तहत स्वतंत्र एवं निष्पक्ष मतदान संपन्न कराने के लिए मतदान दल अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। मतदान अधिकारियों को द्वितीय प्रशिक्षण के अंतर्गत मतदान दलों को द्वितीय चरण का प्रशिक्षण दो पालियों में दिया जा रहा है। जिले के सभी पीठासीन अधिकारी, मतदान अधिकारी क्रमांक 1, मतदान अधिकारी क्रमांक 2 एवं अन्य सभी मतदान दल अधिकारियों का प्रशिक्षण संचालित हैं, जिसमें जिला प्रशासन द्वारा सभी प्रशिक्षणार्थियों को दो से तीन दिवस पूर्व टैक्स्ट मैसेज के माध्यम से प्रत्येक अधिकारी को उनके मोबाईल नम्बर पर उनका मतदान दल क्रमांक, उनके दायित्व का पद तथा उनका प्रशिक्षण केन्द्र एवं रूम नम्बर तक की जानकारियां सीधे मोबाईल पर प्रदान की जा रही है। जिससे मतदान अधिकारियों को मैसेज की सुविधा के कारण अपना प्रशिक्षण केन्द्र एवं रूम नम्बर जानने से अत्यधिक सुविधाजनक महसूस कर रहें हैं। प्रशिक्षण स्थल हेतु जिला मुख्यालय में 4 स्कूलों का चयन किया गया है। जिसमें शासकीय महरानी लक्ष्मी बाई कन्या स्कूल, सर्वेश्वरदास नगर पालिक निगम स्कूल, ठाकुर प्यारेलाल स्कूल तथा गुरूनानक स्कूल का चयन किया गया है। प्रत्येक स्कूल में 10 प्रशिक्षण कक्ष प्रोजेक्टर, लैपटाप एवं अन्य सुविधाओं के साथ प्रशिक्षित प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान किये जाने की व्यवस्था की गई हैं।
प्रशिक्षण नोडल एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सुश्री सुरूचि सिंह द्वारा प्रशिक्षण का प्रतिदिन निरीक्षण किया जा रहा है। प्रत्येक रूम में जाकर समस्त प्रतिभागियों से प्रशिक्षण का फीडबैक तथा मतदान संबंधी अन्य जानकारियां प्रदान की जा रही है। प्रशिक्षण में बिना पूर्व अनुमति के अनुपस्थित रहने वाले अधिकारियों को निरंतर कारण बताओं नोटिस जारी किये जा रहे हैं। प्रशिक्षण अंतर्गत प्रथम पाली में प्रजेन्टेंशन के माध्यम से प्रशिक्षण तथा द्वितीय पाली में ईवीएम मशीन के माध्यम से मतदान प्रशिक्षण की भौतिक जानकारी दी जा रही है साथ ही प्रशिक्षण स्थल पर ही एक सुविधा केन्द्र का निर्माण किया गया है। डाकमत पत्र के संबंध में प्रपत्र प्रदान कर कार्यवाही की जा रही है साथ ही लक्ष्य रखा गया है कि प्रत्येक मतदान दल अधिकारी को हर विषय में विस्तृत जानकारी प्रदान की जाए जिससे किसी के भी मन में कोई शंका की स्थिति उत्पन्न ना हो और मतदान का कार्य समय पर और सुविधा पूर्ण तरीके से पूर्ण किया जा सके।

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी ने आज शनिवार को बस्तर की धरती से बीजेपी की डबल इंजन की सरकार और पीएम मोदी पर जमकर बरसे। जगदलपुर के लालबहादुर शास्त्री मैदान में आयोजित जनसभा में केंद्र सरकार पर कई आरोप लगाये। उन्होंने कहा कि अगर पीएम मोदी अरबपतियों को पैसा दे सकते हैं तो कांग्रेस भी गरीबों को पैसा दे सकती है। चुनाव जीतने के बाद हम महालक्ष्मी योजना लाएंगे, जो भी लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं, सबकी लिस्ट बनेगी। हर परिवार से हम एक महिला को चुनेंगे। केंद्र में हमारी सरकार बनने पर महिलाओं के बैंक अकाउंट में हर महीने 8500 रुपये सरकार डालेगी। इस तरह सालाना सभी महिलाओं के खाते में एक लाख रुपये डाले जाएंगे। मतलब एक झटके में हम हिंदुस्तान से गरीबी को मिटा देंगे। इससे करोड़ों लोगों को फायदा मिलेगा। सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 50% आरक्षण और जो महिलाएं आंगनबाड़ी और आशा में काम करती हैं। उनके वेज को दोगुना करेंगे। आज उनको जितना मिलता है चुनाव के बाद डबल मिलेगा।


शिवरिनारायण थाना क्षेत्र में फेसबुक के माध्यम से युवती से दोस्ती कर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी रवि साहू (24) वर्ष को पुलिस ने ग्राम भैसो से गिरफ्तार किया है। आरोपी को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।

शिवरिनारायण थाना क्षेत्र की रहने वाली युवती ने 13 अप्रैल को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस को दी तहरीर में पीड़िता ने बताया कि जनपद पंचायत पामगढ़ के ग्राम भैसो में रहने वाले रवि साहू से फेसबुक के माध्यम से तीन साल पहले दोस्ती हुई थी। इसके बाद दोनों एक-दूसरे से बात करने लगे। इस बीच रवि साहू अपने साथ लेकर शिवरिनारायण मेले में गया था।

मेला घूमने के बाद वह एक होटल में ले गया और प्यार करता हूं तुमसे शादी करूंगा कहने लगा। इसके बाद जबरन दुष्कर्म किया। फिर शादी का झांसा देता रहा और कई बार दुष्कर्म किया। बाद में शादी की बात कहने पर टाल-मटोल जवाब देने लगा। इस बीच युवक रवि साहू की शादी कहीं और लगने पर पीड़ित युवती उसके घर भी पहुंची, जहा उसे शादी नहीं करने की बात कही गई।

पीड़िता के तहरीर के आधार पर पुलिस न मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी रवि साहू की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस ने तलाशी शुरू की। पुलिस टीम को सूचना मिली कि आरोपी अपने ग्राम भैसो में है। इसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपी रवि साहू को हिरासत लिया। पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपना जुर्म स्वीकार किया। इसके बाद उसे गिरफ्तार कर शनिवार को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।

कोरबा : / कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अजीत वसंत के निर्देशन में ग्रामीण मतदाताओं को जागरूक करने हेतु जिले के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक रूप से प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में दीवारों पर नारा लेखन के माध्यम से मतदान के महत्ता की जानकारी देते हुए ग्रामीणों को शत-प्रतिशत मतदान हेतु प्रेरित किया जा रहा है। इसी कड़ी में जनपद पंचायत पाली के ग्राम पंचायत चैनपुर, माखनपुर व सिरकीखुर्द में स्वसहायता समूह की महिलाओं के द्वारा गांव के पारा-मोहल्ला, बसाहटों में जाकर दीवारों पर मतदाता जागरूकता के नारों का लेखन किया गया। साथ ही ग्रामीणों को मताधिकार का महत्व समझाते हुए 07 मई को अनिवार्य रूप से मतदान करने की अपील की जा रही है।
इसी तरह कमला नेहरू महाविद्यालय की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के स्वयंसेवकों ने रैली निकाल कर दीवारों पर नारा लेखन कर ग्रामीणों को मतदान तिथि की जानकारी प्रदान की। अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय रासेयो प्रकोष्ठ के कार्यक्रम समन्वयक डॉ मनोज सिन्हा तथा महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ प्रशांत बोपापुरकर के मार्गदर्शन में रासेयो स्वयंसेवकों ने जिला संगठक वाय के तिवारी के नेतृत्व में ग्राम भादा में मतदाता जागरूकता अभियान चलाया। स्वयंसेवकों ने निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता जागरूकता गीत मैं भारत हूं भारत है मुझमें का गान करते हुए गांव में रैली निकालकर ग्रामवासियों से संपर्क किया तथा दीवारों पर मतदाता जागरूकता के नारों का लेखन किया। स्वयंसेवकों ने घरों में जाकर मतदाताओं को एक-एक वोट का महत्व समझाते हुए मतदान तिथि 7 मई 2024 की जानकारी देकर मतदान केदो में जाकर वोट डालने की अपील की। कार्यक्रम के आयोजन में कार्यक्रम अधिकारी जी एम उपाध्याय, श्रीमती प्रीति द्विवेदी वरिष्ठ स्वयंसेवक आंचल यादव, किशन यादव, आशीष यादव, धीरज यादव उदय दास, आरुषि महंत, शेखर यादव, समीर महंत फिरत राम यादव, धूम दास बहोरन दास महंत आदि का सक्रिय योगदान रहा।

कोरबा : मीडिया प्रमाणन और निगरानी समिति की बैठक आयोजित
कोरबा 12 अप्रैल 2024/ कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी तथा मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी समिति के अध्यक्ष श्री अजीत वसंत के दिशा-निर्देशन में जिला स्तरीय मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में निर्वाचन आयोग द्वारा सौंपे गए दायित्वों के बारे में बताया गया और उनका पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। समिति की बैठक में निर्देशित किया गया कि एमसीएमसी का कामकाज आचार संहिता के प्रभावशील होने के साथ ही शुरू हो गया है। कोरबा लोकसभा क्षेत्र से नामांकन की प्रक्रिया प्रारंभ होने के साथ ही प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया और इलेक्ट्रानिक मीडिया में प्रकाशित विज्ञापनों तथा प्रत्याशी के पक्ष में माहौल बनाने वाले पेड न्यूज पर विशेष नजर रखी जाए। प्रतिदिन प्रकाशित और प्रसारित समाचारों के साथ विज्ञापनों पर सत्त निगरानी रखने के साथ अखबारों के कतरन, स्क्रीन शॉट और विजुअल संग्रहित करने के निर्देश दिए गए। इसी प्रकार भ्रामक विज्ञापनों एवं समाचारों पर भी नजर रखते हुए कार्यवाही के निर्देश दिए गए हैं। बैठक में अपर कलेक्टर श्री दिनेश कुमार नाग, समिति के सदस्य श्री निलेश कुजूर, श्री हेमंत जायसवाल, डॉ. राजेश सक्सेना, डॉ. एम. एम. जोशी, श्री विनोद सिंह, डॉ. एम. महतो, श्री प्रखर सिंह व श्री कमलज्योति उपस्थित थे।
गौरतलब है कि भारत निर्वाचन आयोग के मार्गदर्शी बिन्दुओं के अनुरूप आदर्श आचार संहिता, राजनीतिक विज्ञापन, पेड न्यूज, सोशल मीडिया आदि के माध्यम से प्रचार प्रसार पर नियमानुसार कार्यवाही का प्रावधान है। लोकसभा निर्वाचन कें लिए गठित एमसीएमसी द्वारा इलेक्ट्रानिक मीडिया, केबल नेटवर्क, सोसल मीडिया आदि पर जारी किये जाने वाले विज्ञापनों की सत्त मानिटरिंग की जायेगी। विज्ञापन प्रकाशित होने पर जो भी खर्च है उसे अभ्यर्थी के खाते में जोड़ा जायेगा। अलग-अलग इलेक्ट्रानिक चैनलों में यदि एक ही तरह के फोटो और मैटर लगातार एक ही अभ्यर्थी के पक्ष में प्रचारित हो तो ऐसे समाचार प्रसारण पर विशेष ध्यान दिया जायेगा। ऐसे सभी समाचार पेड न्यूज की श्रेणी में शामिल होंगे तथा उसका खर्च संबंधित अभ्यर्थी के निर्वाचन खर्च में जोड़ा जायेगा। मीडिया प्रमाणन एवं अनुवीक्षण समिति द्वारा पेड न्यूज की मानिटरिंग की जायेगी। पेड न्यूज होने पर उसकी जानकारी समिति द्वारा रिटर्निंग आफिसर को दिया जायेगा। रिटर्निंग आफिसर द्वारा उम्मीदवार को नोटिस जारी किया जायेगा।

रायपुर : कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डाॅ. गौरव सिंह के पहल पर लोकसभा निर्वाचन 2024 के तहत आज मतदाता जागरूकता अभियान में इतिहास रच दिया है। एक ही दिन में 29 विभाग और संस्थान के सात लाख एक हजार आठ सौ इन्क्याबे लोगों ने मतदाता जागरूकता की शपथ ली। साथ ही जिले में 100 प्रतिशत मतदान की अपील की गई। कलेक्टर डाॅ. सिंह ने कहा कि आज पूरे जिले के विभिन्न कार्यालयों और संस्थानों ने मतदान की शपथ लेकर इतिहास बनाया है। मल्टीलेवल पार्किंग के छत पर बरसते पानी में अधिकारी व कर्मचारियों ने एक साथ मतदान करने की शपथ ली। कलेक्टर ने कहा कि 7 मई को रायपुर जिले में मतदान है। उस दिन जाकर हर परिस्थिति में मतदान करें और दूसरों को भी मतदान करने के लिए प्रेरित करें।

 

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन, जनपद ग्राम पंचायत रायपुर, शासकीय विद्यालय, मत्स्य विभाग, नालंदा, सेंट्रल व तक्षशिला लाइब्रेरी, महिला एवं बाल विकास, उद्यानिकी विभाग, तहसील कार्यालय रायपुर एवं धरसीवां, लोक निर्माण विभाग, समाज कल्याण विभाग, सांख्यिकी विभाग, निर्माण विभाग, विधिक मापविज्ञान, महानदी जलाशय परियोजना, छत्तीसगढ़ ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति, मनरेगा पशु चिकित्सा विभाग, कलिंगा यूनिवर्सिटी, जिला सहकारिता विभाग, कार्यपालन अभियंता तिल्दा नेवरा, कृषि विभाग नगर पालिका मंदिरहसौद, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, इंडस्ट्रियल एरिया, नगर निगम रायपुर एवं बीरगांव, कार्मिक विभाग रायपुर मंडल दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, बैंक इत्यादि स्थानों पर सामूहिक तौर पर मतदाता जागरूकता की शपथ ली गई।

 

रायपुर। सिंगल और डबल इंजन की सरकार का धरातल पर प्रभाव देखना है तो छत्तीसगढ़-ओडिशा के सीमावर्ती गांव धनपुंजी-चांदली आइए। रायपुर से 310 किलोमीटर दूर बस्तर स्थित ग्राम धनपुंजी में रहने वाली देवरानी से ओडिशा के चांदली गांव में रहने वाली उनकी जेठानी व अन्य स्वजन मुंह फुलाए हुए हैं।

वजह, छत्तीसगढ़ की निवासी देवरानी सावित्री को महतारी वंदन योजना में हर महीने एक हजार रुपये मिल रहे हैं। जेठानी व अन्य स्वजन ओडिशा में हैं और इस योजना से वंचित है।

जेठानी कहती हैं कि उनके स्वजन कहते हैं कि यदि उनका घर छत्तीसगढ़ में होता तो उन्हें भी महीने के हजार रुपये मिल रहे होते। गौरतलब है कि केंद्र के साथ छत्तीसगढ़ में भी भाजपा की सरकार है। उधर, ओडिशा में बीजू जनता दल (बीजद) की सरकार है। गांव की सीमा बदलने से न केवल योजनाएं, बल्कि परिवारों की कहानी और दशा भी बदल जाती है।

घर छत्तीसगढ़ में और खेत ओडिशा में

धनपुंजी के कुछ ग्रामीणों का घर छत्तीसगढ़ में है और उनके खेत ओडिशा में हैं। इसी तरह गांव के ही कुछ परिवारों के घर ओडिशा के चांदली में हैं और उनके खेत धनपुंजी में हैं। ओडिशा के चांदली के किसानों को धान का समर्थन मूल्य नहीं मिल पाता है, जबकि उनके ही परिवार के अन्य भाइयों का घर धनपुंजी में आने से उनका धान 3,100 रुपये प्रति क्विंटल में बिक रहा है।

ओडिशा का भाई उपेक्षित महसूस कर रहा है, जबकि छत्तीसगढ़ में रह रहे ग्रामीणों को भाजपा की डबल इंजन की तीन महीने की सरकार से कई योजनाओं का लाभ मिल रहा है। एक ही परिवार के किसान दो सरकारों की योजनाओं का मूल्यांकन भी कर रहे हैं।

लोकसभा चुनाव से पहले ग्रामीणों के तराजू और विकास के पैमाने पर ओडिशा की बीजू जनता दल (बीजद) पर छत्तीसगढ़ की भाजपा की डबल इंजन सरकार भारी पड़ती दिख रही है।

मायूस हो जाते हैं किसान

धनपुंजी के किसान मालवीय मिसई कहते हैं कि महतारी वंदन योजना का हमारी माताओं-बहनों को लाभ मिल रहा है। छत्तीसगढ़ में ज्यादा अच्छी सुविधाएं हैं। छत्तीसगढ़ के तेंदूपत्ता संग्राहकों को 5500 रुपये प्रति मानक बोरा कीमत व बोनस मिल रहा है और धान प्रति क्विंटल 3,100 रुपये में बिक रहा है। इससे छत्तीसगढ़ के किसान खुश हैं। ओडिशा के किसान विभिन्न सरकारी योजनाओं से वंचित होने के चलते मायूस हो जाते हैं।

ओडिशा सरकार की योजनाएं नहीं छोड़ पाई छाप

धनपुंजी के सरपंच नीलांबर बघेल के मुताबिक, ओडिशा में बीजद की सरकार है। सरकार ने पात्र किसानों को वित्तीय सहायता देने के लिए कालिया योजना शुरू की। इसके तहत किसानों को 5000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। लाभ कुछ ही किसानों को मिलता है, जबकि छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार सभी वर्ग के किसानों से समर्थन मूल्य पर धान खरीद रही है।

छत्तीसगढ़ के हिस्से की महिलाएं खुश

लोकसभा और ओडिशा विधानसभा के चुनावों से पहले ओडिशा सरकार ने मिशन शक्ति कार्यक्रम के तहत स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों को 10 लाख रुपये तक के ब्याज मुक्त ऋण देने की घोषणा की है। चांदली गांव के महिलाओं को इस योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है, जबकि छत्तीसगढ़ की महिलाएं महतारी वंदन योजना का लाभ पाने से खुश हैं।

सौतेलापन महसूस कर रहा आधा परिवार

ओडिशा राज्य की स्थापना एक अप्रैल 1936 को हुई थी। आजादी के पहले यह क्षेत्र बंगाल प्रेसीडेंसी का एक हिस्सा था। यह बिहार और बंगाल से अलग हो नया राज्य बना था। जब अविभाजित मध्य प्रदेश व ओडिशा की सीमा निर्धारित हुई तो इस गांव की जनसंख्या कम थी।

धनपुंजी में दो हजार और चांदली की आबादी ढाई हजार है। दोनों राज्य की सरकारें ग्रामीणों से अलग-अलग दर से लगान वसूल रही हैं। ओडिशा के हिस्से में आने वाले ग्रामीणों का कहना है कि छत्तीसगढ़ में सुविधाएं ज्यादा हैं। ओडिशा के ग्रामीण चाहते हैं कि अब उन्हें छत्तीसगढ़ सरकार अपने अधीन कर ले।


रायपुर। बात 1977 के लोकसभा चुनाव की है। छत्तीसगढ़ में रायपुर के सप्रे शाला मैदान में भीड़ जमा थी। लोग पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की बुआ विजय लक्ष्मी पंडित को सुनने के लिए उमड़े थे। विजय लक्ष्मी ने गुस्सा निकालते हुए कहा था कि देश में तानाशाह सरकार चल रही है। इस सरकार को उखाड़ फेंकना है।

विजय लक्ष्मी के भाषण को सुनने वालों की संख्या अधिक होने की वजह आपातकाल लागू होने के बाद हुए तत्कालीन चुनाव के दौरान कांग्रेस की इंदिरा सरकार के प्रति लोगों की नाराजगी रही। विजय लक्ष्मी ने जनता दल के प्रत्याशी पुरुषोत्तम लाल कौशिक के समर्थन में सभा की थी।

मुंबई। इस वक्त देशभर में चुनावी माहौल चल रहा है। इसमें पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को और चुनाव के नतीजे 4 जून को घोषित किए जाएंगे. चुनाव के चलते देशभर में आचार संहिता लागू है. ऐसे में कुछ नियम सिर्फ नेताओं पर ही नहीं बल्कि आम लोगों पर भी लागू होते हैं. चुनाव आयोग द्वारा चुनाव की घोषणा के केवल पंद्रह दिनों के भीतर, चुनाव अधिकारियों और कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने देश के विभिन्न हिस्सों से ड्रग्स और शराब सहित करोड़ों रुपये नकद जब्त किए। सबके जेहन में यही सवाल रहता है कि आचार संहिता लागू होने के दौरान कितनी नकदी, आभूषण या शराब हम ले जा सकते हैं. तो आपको बता दें कि इसकी भी एक सीमा है। अगर आपके पास तय सीमा से ज्यादा कैश है तो उसे जब्त भी किया जा सकता है.


आइए जानते हैं क्या है नियम-
चुनाव के दौरान अगर आपके पास 5,000 रुपये से ज्यादा कैश या 10,000 रुपये से ज्यादा का गिफ्ट है तो आपको इसके दस्तावेज दिखाने होंगे. इसमें बिल या बैंक स्टेटमेंट नहीं दिखाने पर रकम जब्त हो सकती है. अगर आप बिजनेस या कुछ और कर रहे हैं तो उस रकम का आधिकारिक रिकॉर्ड होना जरूरी है। ताकि अगर आपसे अधिकारी इस बारे में पूछताछ करेंगे तो आपको उसकी पूरी जानकारी मिल जाएगी.


- क्या जब्त की गई राशि वापस मिल सकती है?
अगर आप जब्त की गई रकम का उचित दस्तावेज जांच के दौरान अधिकारियों को दिखा देंगे तो उक्त रकम आप वापस पा सकते हैं। चुनाव के दौरान शराब के वितरण को रोकने के लिए शराब के परिवहन पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। जबकि 10,000 रुपये से अधिक मूल्य की दवाएं, उपहार और शराब रखना अवैध माना जाता है।

 

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