ईश्वर दुबे
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November 13, 2025
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जन्मजात नागरिकता के अधिकार को समाप्त कर सकता है अमेरिका
November 01, 2018वाशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि गैर अमेरिकी नागरिकों के बच्चों को अमेरिका में जन्म लेने के साथ ही मिलने वाली नागरिकता के अधिकार को खत्म करने के लिये किसी संविधान संशोधन की जरूरत नहीं है, बल्कि इसे शासकीय आदेश के जरिये भी किया जा सकता है। आप्रवासन के मुद्दे पर कठोर रुख अपनाते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति ने मंगलवार को गैर अमेरिकी माता-पिता से अमेरिका में जन्मे बच्चों को स्वत: मिलने वाली नागरिकता के अधिकार को खत्म करने के लिये शासकीय आदेश का रास्ता अपनाने की अपनी मंशा जाहिर की। उन्होंने कहा कि जन्मजात नागरिकता ‘‘समाप्त करनी होगी।’’
ट्रंप ने बुधवार को व्हाइट हाउस में संवाददाताओं से कहा, ‘‘जन्मजात नागरिकता बहुत महत्वपूर्ण विषय है। मेरी राय में जैसा लोग सोचते हैं उससे कम जटिल है। मेरा मानना है कि संविधान में यह बिल्कुल स्पष्ट है कि वे जिस प्रक्रिया के बारे में बात कर रहे हैं उससे गुजरने की जरूरत नहीं है।’’ अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, ‘‘आपको जन्मजात नागरिकता के लिये संविधान संशोधन की जरूरत नहीं है। मेरा मानना है कि इसे कांग्रेस में साधारण मतदान के जरिये भी किया जा सकता है। कुछ बेहद प्रतिभाशाली विधि के जानकारों से मुलाकात करने के बाद मेरी राय में इसे शासकीय आदेश के जरिये भी किया जा सकता है।’’
साथ ही ट्रंप ने कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता कांग्रेस (संसद) के जरिये बदलाव करने की होगी क्योंकि यह स्थायी होगा। उन्होंने कहा, ‘‘मैं कांग्रेस के जरिये इसे करूंगा क्योंकि यह स्थायी होगा। लेकिन मेरा वाकई मानना है कि हम इसे शासकीय आदेश के जरिये भी कर सकते हैं।’’ट्रंप ने कहा कि इस मुद्दे पर अंतिम फैसला उच्चतम न्यायालय करेगा। इस बीच, जन्मजात नागरिकता के मुद्दे पर अमेरिकी सांसदों की तरफ से ट्रंप की आलोचना जारी है।
सीनेटर पैट्रिक लीही ने कहा, ‘‘इस तरह की नागरिकता 14 वें संशोधन में स्पष्ट रूप से शामिल है और राष्ट्रपति के फरमान के जरिये इसे समाप्त नहीं किया जा सकता। हालांकि, राष्ट्रपति ट्रंप उसे नहीं समझते या उसका खयाल नहीं रखते क्योंकि उन्होंने जाहिर तौर पर निर्णय कर लिया है कि आप्रवासी विरोधी भावनाओं का फायदा उठाने के लिए संविधान को पलटने की धमकी देना अच्छी राजनीति है।’’कांग्रेस सदस्य शीला जैक्सन ली ने कहा कि यह मतदाताओं को डराने का एक और प्रयास है क्योंकि इसके लिये संविधान में कोई आधार नहीं है।
नयी दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के दावों पर तंज कसते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बुधवार को कहा कि ग्रामोफोन की तरह उनकी पिन अटक गई है जिसके कारण वह ऐसी बचकानी बाते कर रहे हैं और लोग उनके दावों का मजाक उड़ाते हैं।
दी ने कहा कि इनको समझ नहीं आ रहा है कि वक्त बदल गया है, जनता को मूर्ख समझना बंद करें। ‘‘ इस प्रकार की बचकानी बातें किसी के गले नहीं उतरती है और लोग मजाक उड़ाते हैं।’’ भाजपा के एक कार्यकर्ता द्वारा कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के आरोपों के बारे में पूछे जाने पर प्रधानमंत्री ने कहा कि इसकी चिंता न करें। पहले ग्रामोफोन के रिकार्ड में पिन अटक जाती है तो कुछ ही शब्द बार बार सुनाई देती है। ऐसे ही कुछ लोग भी होते हैं जिनकी पिन अटक जाती है । एक ही चीज दिमाग में भर जाती है जो बार बार एक ही बात बोलते हैं। ऐसे में इन बातों का मजा उठाना चाहिए, आनंद लेना चाहिए। मोदी ने कहा, ‘‘ चुनाव की आपाधापी में इन चीजों का आनंद उठायें।’’जितना कीचड़ उछालोगे, उतना कमल खिलेगा
प्रधानमंत्री ने ‘मेरा बूथ, सबसे मजबूत’ कार्यक्रम के तहत नरेन्द्र मोदी एप के जरिये मछलीशहर, महासमंद, राजसमंद, सतना, बैतूल के भाजपा कार्यकर्ताओं से संवाद के दौरान कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि जितना कीचड़ उछालोगे, उतना कमल खिलेगा। कांग्रेस को सच नहीं, झूठ पर भरोसा है। सत्ता में आने पर मध्यप्रदेश में मोबाइल फोन बनाने के बारे में कांग्रेस अध्यक्ष के बयान के संबंध में पूछे जाने पर मोदी ने सवाल किया, ‘‘मोबाइल का आविष्कार क्या 2014 के बाद हुआ था? 2014 के पहले भी मोबाइल थे, जिन लोगों ने इतने साल राज किया, उनके समय में सिर्फ दो ही मोबाइल फैक्टरियां क्यों थीं?’’
कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने इतने साल शासन किया उनके समय में सिर्फ दो मोबाइल फैक्टरियां थी और पिछले चार वर्षो में 100 से अधिक कंपनियां मोबाइल फोन बना रही हैं। वन रैंक, वन पेंशन लागू करने के राहुल गांधी के बयान के संदर्भ में प्रधानमंत्री ने कहा कि आज ये लोग वन रैंक, वन पेंशन की बातें कर रहे हैं। दशकों से यह मामला लंबित था, तब क्यों कुछ नहीं किया। ‘‘ जब हमने वन रैंक, वन पेंशन लागू कर दी, तब जाकर वे कह रहे हैं कि हम देंगे।’’ कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि इतने दशकों तक इनकी सरकार रही, सेना के जवान 40 वर्षो से मांग कर रहे थे, उसे सुनने की फुर्सत नहीं थी। जब हमने इसे कर दिया तब परेशान हो रहे हैं।
उल्लेखनीय है कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने हाल ही में उनसे मिलने गए सेवानिवृत्त सैनिकों के एक समूह से कहा कि सत्ता में आने पर कांग्रेस ’वन रैंक, वन पेंशन’ (ओआरओपी) के मु्द्दे पर किए अपने सभी वादों को पूरा करेगी। इससे पहले राहुल ने भोपाल में आयोजित कार्यकर्ता संवाद के दौरान कहा था, 'आपके हाथ में जो मोबाइल है, वह 'मेड इन चाइना' है, यदि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी तो हम 'मेड इन मध्य प्रदेश' मोबाइल बनाएंगे। डिजिटल इंडिया का विपक्ष की आलोचना के बारे में एक सवाल के जवाब में मोदी ने कहा कि कांग्रेस के लोग जिन जिन मुद्दों पर जोर जोर से झूठ बोलने लगे तब समझना चाहिए कि हम अपने काम में सफल रहे हैं।
सरकार के कामों को गिनाया
प्रधानमंत्री ने कहा कि आज डिजिटल इंडिया कदम कदम पर सुदूर गांव तक लोगों की मदद को खड़ा है । डिजिटल इंडिया के माध्यम से लोगों के जीवन में आमूलचूल परिवर्तन आ रहा है। उन्होंने कहा कि जब लोग और सरकार मिलकर काम करते हैं तभी सकारात्मक परिणाम आता है। सरकार कहती है कि पराली मत जलाओ, पराली मत जलाओ। लेकिन यह जनभागीदारी से ही संभव होगा। गरीबी उन्मूलन के अपने सरकार के प्रयासों का उल्लेख करते हुए मोदी ने कहा कि पहले की सरकारों की सबसे बड़ी गलती यह थी कि उनके लिये गरीबी शब्द चुनावी वोट बैंक का हिस्सा थी और उनके राजनीतिक फायदे में थी। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार गरीब कल्याण के कार्य में जुटी है।
प्रधानमंत्री ने कहा, ‘‘ मैं लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का हमेशा से ही आग्रही रहा हूं । सरकार भी इसी दिशा में काम कर रही है।’’ उन्होंने कहा कि आज कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से करोड़ों भारतीयों का न सिर्फ जीवन आसान हुआ है, बल्कि उनका भविष्य भी संवर रहा है। मोदी ने कहा कि पहले अगर किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करनी होती थी, तो गांव में इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। लेकिन आज वाई-फाई और ऑनलाइन स्टडी ने युवाओं की इस सबसे बड़ी परेशानी का हल कर दिया है।
उन्होंने कहा कि मनरेगा की योजना तो पहले से चली आ रही है। लेकिन पहले क्या होता था। अपने पैसे लेने के लिए कई-कई किलोमीटर दूर जाना पड़ता था। ऊपर से बिचौलिया भी कुछ पैसे मार लेता था, लेकिन आज टेक्नोलॉजी की मदद से मजदूरी आसानी से मिल जाती है। आज छात्रों के खाते में छात्रवृति पहुंच जाती है। प्रधानमंत्री ने अपने संवाद के दौरान गुजरात में सरदार बल्लभभाई पटेल की प्रतिमा राष्ट्र को समर्पित करने का उल्लेख किया और कहा कि यह उनके मन को संतोष देने वाला पल था। मोदी ने नरेन्द्र मोदी एप के जरिये पार्टी कोष में चंदा एकत्र करने के अभियान का भी जिक किया।
आतंकियों के मानवाधिकार पर सुनवाई हो सकती है तो अयोध्या पर क्यों नहीं?
November 01, 2018अयोध्या विवाद सुलझने का नाम ही नहीं ले रहा है, जो लोग यह उम्मीद लगाए थे कि 29 अक्टूबर को जब सुप्रीम कोर्ट इस मुददे पर सुनवाई शुरू करेगा तब वह सवा सौ करोड़ लोगों की जनभावनाओं को अनदेखा नहीं कर पायेगी। इसकी वजह भी थी। अयोध्या विवाद दशकों से कोर्ट की चौखट पर इंसाफ के लिये दस्तक दे रहा है, लेकिन तीन जजों की खंडपीठ ने तीन मिनट में मुकदमे की तारीख दे दी। अगर सुप्रीम कोर्ट के रवैये पर उंगली उठ रही है तो उसे अदालत की अवमानना बता कर खारिज नहीं किया जा सकता है। कोई भी संस्था या सरकार ही नहीं किसी का धर्म भी देशहित से ऊपर नहीं हो सकता है। क्या लोगों के बीच खाई बढ़ाने वाले मसलों पर समय रहते निर्णय नहीं लिया जायेगा ? इंसाफ के नाम पर अदालतों से तारीख पर तारीख मिलेगी तो इसे सिस्टम में व्याप्त खामियों का जामा पहना कर खारिज नहीं किया जा सकता है। अगर आतंकवादियों के मानवाधिकार की रक्षा के लिये देर रात्रि को कोर्ट बैठ सकती है तो फिर देश की सवा सौ करोड़ की जनता के 'मानवाधिकारों' की रक्षा के लिये ऐसा क्यों नहीं किया जा सकता है। एक बार को यह मान भी लिया जाए कि निचली अदालतों ने फैसला सुनाने में लम्बा समय लिया तो सुप्रीम कोर्ट भी तो इससे अछूता नहीं रह गया है। यहां भी सात वर्षों से मामला लटका हुआ है। अयोध्या विवाद को सुलझाने के लिये सुप्रीम कोर्ट की पूर्व की बेंच जिस तरह से तत्परता दिखा रही थी, ऐसा वर्तमान बेंच में होता नहीं दिख रहा है तो फिर लोगों के मन−मस्तिष्क में सवाल तो उठेंगे ही।
सुप्रीम कोर्ट की नई बेंच से जब यह उम्मीद जताई जा रही थी कि वह अयोध्या विवाद की सुनवाई दिन−प्रतिदिन करने के बारे में फैसला देगा, तब उसने विवाद को जनवरी 2019 की तारीख देकर लम्बे समय तक के लिये तक टाल दिया गया। ऐसा इसलिये कहा जा रहा है क्योंकि मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली तीन जजों वाली बेंच का कहना था कि जनवरी में सुप्रीम कोर्ट की नई पीठ ही यह तय करेगी कि इस मामले की सुनवाई जनवरी, फरवरी, मार्च या अप्रैल में कब होगी ?
अयोध्या विवाद पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले पर रोक लगाए हुए सात साल बीत चुके हैं। फिर भी मामला का जहां का तहां ही है ? दुख की बात यह भी है कि अयोध्या विवाद में एक पक्षकार तो चाहता है कि जल्द से जल्द विवाद सुलझ जाये, लेकिन दूसरा पक्ष इसमें रोड़ा लगाने और तारीख आगे बढ़ाने में ज्यादा रूचि नहीं लेता है।
सुप्रीम कोर्ट के विद्वान न्यायाधीश जब यह कहते हैं कि उनकी और भी प्राथमिकताएं हैं तो इसका मतलब तो यही निकलता है कि अन्य अदालतों की तरह सुप्रीम कोर्ट भी मुकदमों के बोझ से दबा हुआ है। मगर सच्चाई यह भी है कि इतना दबाव होने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट समय−समय पर कई मामलों की मैरिट से हटकर सुनवाई करती रही है। नाराजगी सिर्फ तारीख मिलने की नहीं है। बेंच का व्यवहार भी ऐसा था मानो उसे मामले की गंभीरता का अहसास नहीं हो या फिर वह ऐसा दर्शा रही होगी। सुप्रीम अदालत की तीन जजों की पीठ केवल यह बताने के लिए बैठी की मामले की सुनवाई नई पीठ करेगी तो उनकी मंशा चाहे जितनी भी साफ हो, उस पर उंगली भी उठेगी और सियासत भी होगी।
इसकी वजह भी है। अयोध्या मामले की सुनवाई टलने से उन लोगों की मंशा पूरी हो गई जो कहा करते थे कि इस विवाद की सुनवाई लोकसभा चुनाव के बाद की जाए। वहीं वह लोग दुखी हैं जो समय रहते इंसाफ चाहते थे। समय पर इंसाफ नहीं होना भी किसी अपराध से कम नहीं है। खासकर तब जब कोई मसला करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा हो। यह सच है कि अदालत आस्था पर नहीं चलती है, अगर पूरे मसले को जमीनी विवाद मानकर कोर्ट सुनवाई कर रही है तो फिर तो यह काम और भी आसान हो जाता है।
सरदार की प्रतिमा भारत के स्वाभिमान और गौरव की ऊँचाई का अभिमान
November 01, 2018प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने सरदार पटेल की विश्व में सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण कर एक अद्भुत कीर्तिमान स्थापित किया। राष्ट्र के लिए विभिन्न लोगों ने जो कार्य किए, अपना जीवन अर्पित किया उसे चाहे किसी भी सत्ता द्वारा दबाने और ढकने का प्रयास किए जायें लेकिन वक्त की हवा सच्चाई के दर्पण पर पड़ी सत्ता की मिट्टी उड़ा ही देती है और तब सच्चाई सामने आती है। सरदार पटेल की विश्व में सबसे ऊंची मूर्ति वस्तुत: भारत के स्वाभिमान और गौरव की ऊँचाई का अमर अभिमान बनी है।
लेकिन मैं समझता हूं ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जिसने जीवन में लोभ, लालच और स्वार्थ से परे हटकर देश और समाज के लिए छोटा-बड़ा जैसा भी काम किया हो वह हमारे मध्य सरदार ही हैं। जिन लोगों ने समाज को बिखरने से बचाया, राष्ट्र की अस्मिता और विरासत को विदेशी आक्रमणों से बचाने के लिये जीवन अर्पित कर दिया, ऐसे हजारों लोग हुये जो राजनीति में तो नहीं रहे लेकिन राजनीति में रहने वाले लोगों से कहीं ज्यादा बड़े दीर्घकालिक महत्व के कार्य कर गये। वे किसी सरदार से कम नहीं। उदाहरण के लिए एकनाथ रानाडे। उन्होंने विवेकानन्द केंद्र स्थापित किया, कन्याकुमारी में श्रीपाद् शिला पर स्वामी विवेकानन्द का भव्य स्मारक स्थापित किया और उनके जीवन की एकात्मता का यह असाधारण पहलू था कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अंत्यत वरिष्ठ प्रचारक होते हुये भी उनके इस महान कार्य में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और द्रमुक नेता श्री करुणानिधि ने भी भरपूर सहयोग दिया। यह है राष्ट्रीय एकात्मता का भाव जो सरदार पटेल के जीवन से भी प्रकट होता है क्योंकि ना केवल उन्होंने सैकड़ों रियासतों को इकट्ठा कर भारत की एकता मजबूत की बल्कि कांग्रेस कार्य समिति में प्रस्ताव भी रखा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्त्ताओं को कांग्रेस का सदस्य बनने की अनुमति दी जानी चाहिए। श्री लाल बहादुर शास्त्री का जीवन भी ऐसा ही था जब उन्होंने 1965 के युद्ध के समय यातायात व्यवस्था हेतु संघ के स्वयंसेवकों की मदद ली थी ताकि यातायात पुलिस युद्धकालीन सेवाओं हेतु तैनात की जा सके।
हमारे मध्य ऐसे अनेक 'सरदार' मिलते हैं जो हमारे जीवन को सुरक्षित और भविष्य को आनन्दमय बनाने के लिये अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ अर्पित करते हैं लेकिन हम शायद कभी उनके नाम भी नहीं जान पाते। आज मुझे ऐसे ही एक वायुयोद्धा एयरमार्शल हेमन्त नारायण भागवत् से मिलने का सौभाग्य मिला जो 60 वर्ष की आयु पूरे होने पर आज ही अवकाश ग्रहण कर रहे थे। उन्होंने 38 वर्ष वायुसेना के माध्यम से देश की सेवा की और जब 60 वर्ष के पूरे हो गये तो अभी कुछ दिन पहले शायद 24 अक्टूबर को उन्होंने अपने जीवन की दो हजारवीं 'फ्री फाल' यानी बीसियों किलोमीटर की ऊँचाई से पत्थर की तरह नीचे छलांग मारी और जमीन के निकट आने पर ही पैराशूट खोला ताकि दुश्मन को पैराशूट देखकर वायुवीरों के नीचे आने का आभास न हो। यह बहुत खतरनाक और सामान्य व्यक्ति के लिए प्राण कंपा देने वाला युद्ध कार्य होता है। इसके प्रशिक्षण के लिये ही एयरमार्शल हेमन्त नारायण भागवत् जाने जाते थे। कारण यह है कि प्राय: 20 हजार फीट की ऊँचाई पर उड़ रहे विमान या हेलीकॉप्टर से वायुसैनिक पैराशूट बिना खोले पृथ्वी की ओर छलांग लगाते हैं तो उस ऊँचाई से जमीन तक तापमान में -30 डिग्री (ऋण 30) से लेकर जमीन के वातावरण के निकट की गर्मी के तापमान तक के अंतर को वायुवीर को कुछ ही क्षणों में झेलना पड़ता है। इतना ही नहीं यदि विमान से पृथ्वी तक की सीधी दूरी 20 किलोमीटर है तो छलांग मारने के बाद हवा के बहाव और दिशा के अनुसार छलांग मारने वाले वायुवीर को अक्सर 40 या 50 किलोमीटर की हवा में तैरते हुये दूरी तय करनी पड़ जाती है। तब जमीन निकट देखने पर ही वे पैराशूट खोलते हैं।
एयरमार्शल भागवत् अवकाशग्रहण करने वाले दिन प्रसन्न थे क्योंकि उन्होंने वायुयोद्धा के नाते एक संतोषजनक और गौरवशाली जीवन जिया। वे महाराष्ट्र में रत्नागिरी के अत्यंत सुंदर पश्चिमी सागर तटीय क्षेत्र के निवासी हैं। संपूर्ण परिवार में वे पहले वायुसैनिक कहे जायेंगे लेकिन उनके जीवन में एक और अति गौरवशाली कथा है- उनके पूर्वज 18वीं शताब्दी के अंत में उन महान बाजीराव पेशवा की फौज में पुजारी थे। जिस फौज ने 1758 में सिंधु के तट पर अटक के किले के पास दुर्रानी की फौजों को हरा कर किले पर भगवा झंडा लहराया था और विजय प्राप्त की थी। तभी से मुहावरा चल पड़ा था कि अटक से कटक तक भगवा लहराता है। और रोचक बात यह है कि शायद विमान की यात्रा वाले भी वे अपने परिवार में पहले नहीं हैं। 100 साल पहले जब देश में विमान सेवा प्रारम्भ हुई तो उनके पिता के दादा-दादी जुहू के पास बने छोटे विमान तल पर गये और उस समय विमान यात्रा की छोटी उड़ान के लिए लगने वाले किराये यानी प्रति यात्री 5 रुपये देकर यात्रा की। एयरमार्शल भागवत् का जीवन उन हजारों सैनिकों के जीवन को और जानने की उत्कंठा और प्रेरणा देता है जो देश सेवा का एक सपना लेकर फौज में आते हैं और उसके कठोर अनुशासन के कारण अपने 38-40 साल के सेवाकाल में न अपने नाते रिश्तेदारों से मिलने का समय पाते हैं, न निकटवर्ती मित्रों -रिश्तेदारों की शादियों या सुख-दुख में शामिल हो पाते हैं। उनका अपना जीवन भी लगातार तबादलों और नये स्थानों पर नियुक्तियों के बीच गुजरता रहता है। ये हमारे महापुरुष हैं जो चाहे वायुसेना में हों या नौसेना में अथवा थल सेना में, इनमें से हर सैनिक मुझे सरदार का ही दर्शन कराता है।
अगर हम अपनी जिंदगी के इर्द-गिर्द देखें तो सच्चाई, ईमानदारी तथा अपनी मेहनत से साधरण जीवन जीते हुये भी भारत-भारती का सांस्कृतिक एकता सूत्र बचाने वाले ऐसे हजारों सरदार हमें मिलते हैं जिनकी वजह से देश जिन्दा है, देश की एकता जिन्दा है और देश का भविष्य सुरक्षित है। जिस दिन बड़े सरदार की मूर्ति का अनावरण हुआ उस दिन इन सामान्य लेकिन चमकते हुये सितारों की तरह हमारी जिंदगी रोशन करने वाले सरदारों को प्रणाम कर मुझे अत्यंत आनन्द हो रहा है।
सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय की जजों की रिक्तियों को लेकर खिंचाई की है। बता दें कि अदालतों में 200 से अधिक जजों की नियुक्तियां होनी हैं लेकिन भर्ती प्रक्रिया में लगातार हो रही देरी को लेकर सुप्रीम कोर्ट आज सख्त दिखाई दिया और दिल्ली उच्च न्यायालय की खिंचाई कर दी।
सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालय से कहा कि यदि आप रिक्तियों को भर नहीं सकते हैं, तो हम यह कार्य आपसे ले लेंगे और इसे एक केंद्रीकृत प्रक्रिया बना देंगे।"
जजों की नियुक्ति को लेकर यह टकराव नई नहीं है। न्यायपालिका और केंद्र सरकार के बीच भी इस मामले में सीधा टकराव होता दिखाई दे रहा है। जजों की रिक्तियों के मामले को लेकर न्यायाधीश मदन बी लोकुर और अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल के बीच जमकर बहस भी हो चुकी है।
मणिपुर के एक मामले की यह सुनवाई इसी साल मई माह में हुई थी। सुनवाई के दौरान न्यायाधीश लोकुर ने के के वेणुगोपाल से पूछा कि फिलहाल उच्च न्यायालयों में जजों की नियुक्ति को लेकर कोलेजियम की कितनी सिफारिश लम्बित हैं? केके ने कहा कि मुझे इसकी जानकारी जुटानी पड़ेगी।
के के वेणुगोपाल के इस जवाब से नाराज जस्टिस लोकुर ने कहा कि सरकार के साथ यही दिक्कत है मौके पर सरकार कहती है कि जानकारी लेनी होगी। इस पर केके ने कहा कि कोलेजियम को बड़ी तस्वीर देखनी चाहिए। ज्यादा नामों की सिफारिश भेजनी चाहिए।
बता दें कि फिलहाल 200 जजों के पद खाली हैं। जिसे लेकर सर्वोच्च न्यायालय ने आज उच्च न्यायालय को फटकार लगाई है।
...तो क्या अमित शाह को कोलकाता से चुनाव लड़ाने की तैयारी में है भाजपा!
November 01, 2018अगले लोकसभा चुनावों में भाजपा क्या अपने अध्यक्ष अमित शाह को कोलकाता उत्तर लोकसभा सीट से मैदान में उतारने पर विचार कर रही है? यहां राजनीतिक हलकों में तो यही कयास लगाए जा रहे हैं। दरअसल, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष के बयान से इन कयासों को बल मिला है। यहां मंगलवार को एक निजी टीवी चैनल से बातचीत में घोष ने कहा कि वे चाहते हैं कि अमित शाह कोलकाता उत्तर सीट से चुनाव लड़ें। उनका कहना था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार ओडीशा में पुरी से लड़ सकते हैं। हम भी अमित शाह से कोलकाता उत्तर सीट से चुनाव लड़ने का अनुरोध कर सकते हैं।
जानकार सूत्रों का कहना है कि भाजपा फिलहाल शाह के लिए कोलकाता उत्तर के अलावा आसनसोल सीट पर भी विचार कर रही है। बीते लोकसभा चुनावों में पार्टी को राज्य में 17 फीसदी वोट मिले थे। पार्टी को उम्मीद है कि शाह की उम्मीदवारी से पार्टी को मिलने वाले वोटों का ग्राफ तेजी से चढ़ेगा, लेकिन आखिर कोलकाता उत्तर सीट का नाम चर्चा में कैसे आया ? राजनीतिक पर्यवेक्षकों का कहना है कि इलाके में गैर-बांग्लाभाषी वोटरों की भारी तादाद इसकी एक वजह है। इसके अलावा वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में यहां भाजपा का प्रदर्शन काफी बेहतर रहा था।
कोलकाता उत्तर में वर्ष 2009 में इस सीट पर तृणमूल कांग्रेस व कांग्रेस के साझा उम्मीदवार को 52.4 फीसदी वोट मिले थे जबकि चार फीसदी वोटों के साथ भाजपा तीसरे नंबर पर रही थी। दूसरे स्थान पर रही माकपा को 40 फीसद वोट मिले थे। इस सीट पर भाजपा उम्मीदवार को लगभग 37 हजार वोट मिले थे। वर्ष 2014 में भी यह सीट तृणमूल ने ही जीती, लेकिन नतीजे पहले के मुकाबले से अलग थे, तब तृणमूल कांग्रेस व कांग्रेस का गठबंधन टूट गया था। यहां तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार को 36 फीसदी वोट ही मिले थे। लेकिन 26 फीसदी वोटों के साथ भाजपा दूसरे नंबर पर पहुंच गई थी। 21 फीसदी वोट लेकर माकपा उम्मीदवार तीसरे स्थान पर रहा था।
रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी पर लगातार झूठ बोलने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार गरीबों के लिए बनाई गई योजनाओं के जरिए लोगों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाने में सफल रही है। इसी वजह से कांग्रेस अध्यक्ष के पास झूठ बोलने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। गांधी का बिना नाम लिए पीएम ने उन्हें लोगों को बेवकूफ ना बनाने के लिए कहा।
पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि लोग उनकी बचकाना चीजों को स्वीकार नहीं करेंगे। मोदी ने विपक्षी पार्टी के अध्यक्ष पर यह हमला मछलीशहर, राजसमंद, महासमुंद, सतना और बैतूल के कार्यकर्ताओं के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए हुई बातचीत में किया। चुनावी रैली के दौरान राहुल के मध्यप्रदेश के हर जिले में मोबाइल फैक्ट्री खोलने के दावे पर बैतूल के भाजपा कार्यकर्ता ने एक सवाल किया।
जिसके जवाब में पीएम ने कार्यकर्ताओं से कहा- 'चिंता न करें, वह जो कहते हैं उसका आनंद लें। यदि वह बैतूल आंएगे तो यही बात दोहराएंगे। इससे पहले ग्रामोफोन रिकॉर्ड किए जाते थे। जब कभी पिन ग्रामोफोन में अटक जाती थी तो केवल एक शब्द बार-बार सुनाई देता था। यह ऐसे लोग हैं जिनकी पिन अटक गई है और वह शब्दों को दोहराते रहते हैं। चुनाव के समय आपको इस तरह की चीजों का आनंद उठाना चाहिए। उन्हें (राहुल गांधी) पता नहीं है कि समय बदल चुका है। जनता को बेवकूफ बनाना बंद कीजिए। वह इस तरह की बचकाना चीजों को स्वीकार नहीं करते हैं। उनका मजाक उड़ाते हैं।'
मोदी ने कहा कि ऐसा नहीं है कि 2014 के बाद मोबाइल का आविष्कार हुआ। उन्होंने कहा, 'मोबाइल 2014 से पहले भी अस्तित्व में थे लेकिन मैं उन लोगों से एक सवाल करना चाहता हूं जिन्होंने बहुत सालों तक देश पर राज किया। उनके शासन के दौरान भारत में मोबाइल निर्माण की केवल दो यूनिट क्यों थी?' उन्होंने कहा कि भारत अब मोबाइल निर्माण में विश्व के अग्रणी देशों में से एक है। कांग्रेस अध्यक्ष पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि जिन्होंने लंबे समय तक देश पर राज किया उन्होंने वन रैंक वन पेंशन के लिए कुछ नहीं किया।
पीएम मोदी ने कहा, 'उन्होंने वन रैंक वन पेंशन के बारे में सुना तक नहीं था। उन्हें चिंता इस बात की है कि सुरक्षाबल हमारे साथ हैं। वह मोदी से प्यार करते हैं। इसलिए उनके पास झूठ फैलाने के अलावा कुछ कहने को नहीं है।' कार्यकर्ताओं ने जब मोदी से पूछा कि विपक्ष की अभद्र भाषा पर उन्हें किस तरह की प्रतिक्रिया देनी चाहिए तो पीएम ने कहा कोई आपको वही देता है जो उसके पास होता है।
महागठबंधन की कवायद तेज, आज राहुल और पवार से मिलेंगे नायडू
November 01, 2018तेलुगू देशम पार्टी (टीडीपी) के अध्यक्ष और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री नारा चंद्रबाबू नायडू गुरुवार को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के अध्यक्ष शरद पवार के साथ मुलाकात करेंगे। इससे अटकलें लगाई जा रही हैं कि टीडीपी भाजपा के खिलाफ बन रहे मोर्चे में शामिल होंगे। रिपोर्ट्स के अनुसार नायडू नेशनल कांफ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्स) के सीताराम येचुरी से भी 2019 के महागठबंधन के लिए मुलाकात करेंगे।
टीडीपी ने इस साल एनडीए से अपना नाता तोड़ लिया था। इसकी वजह था केंद्र सरकार द्वारा आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा ना देना। इसके बाद टीडीपी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस (एनडीए) से अलग हो गया और पार्टी ने केंद्र की आलोचना करने का एक भी मौका नहीं छोड़ा। मानसून सत्र के दौरान टीडीपी ने अपने घोर विरोधी वाईएसआर कांग्रेस के साथ हाथ मिलाकर केंद्र सरकार के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव को समर्थन दिया था।
2014 चुनाव से पहले चंद्रबाबू नायडू ने भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए के साथ जाने का फैसला लिया था और नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री के तौर पर समर्थन किया था। हालांकि इस साल की शुरुआत में वह गठबंधन से अलग हो गए। वहीं तेलंगाना में दिसबंर में चुनाव होने वाले हैं। राज्य की सत्ताधारी पार्टी तेलंगाना राष्ट्रीय समिति को हराने के लिए टीडीपी और कांग्रेस पहले ही साथ आ चुके हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के लिए भी दोनों हाथ मिला सकते हैं।
उच्चतम न्यायालय ने पेड न्यूज के खिलाफ लड़ने के लिए चुनाव आयोग को 'खुली छूट' दे दी है। सुप्रीम कोर्ट की तीन सदस्यीय पीठ ने दिल्ली हाईकोर्ट के पैरा 77 वाले उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें उसने पेड न्यूज के खिलाफ कोई भी कार्रवाई करने से चुनाव आयोग के हाथ बांध रखे थे।
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की ये नई रोक आने वाले विधानसभा चुनावों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, क्योंकि चुनाव के समय पेड न्यूज के मामले काफी बढ़ जाते हैं।
इससे पहले हुई सुनवाई में चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि कोई भी ऐसी खबर, जिसमें राजनेता अपने रिकॉर्ड और उपलब्धियों के आधार पर अपने पक्ष में मतदान की अपील कर रहा हो, उसे पेड न्यूज माना जाएगा।
गौरतलब है कि चुनाव आयोग शीर्ष अदालत में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के एक निर्णय के खिलाफ पहुंचा था, जिसमें मध्य प्रदेश के मंत्री नरोत्तम मिश्रा को पेड न्यूज के आरोपों में तीन साल के लिए अयोग्य ठहराने के आयोग के फैसले को हाईकोर्ट की एक सदस्यीय पीठ ने 18 मई को खारिज कर दिया था।
आयोग ने दावा किया था कि हाईकोर्ट पेड न्यूज के खिलाफ कार्रवाई करने की उसकी भूमिका को प्रतिबंधित करने की गलती कर रहा है। आयोग ने इसके खिलाफ शीर्ष अदालत में दायर की याचिका में कहा था कि बहुत ज्यादा प्रसार क्षेत्र वाले समाचार पत्रों में प्रत्याशियों के नाम से जारी बयानों में उनके रिकॉर्ड और उपलब्धियों की प्रशंसा करने के साथ मतदाताओं से सीधे वोट देने की अपील भी की जाती है। ऐसी खबरों को चुनाव आयोग सामान्य खबर नहीं बल्कि पेड न्यूज मानता है। याचिका में आयोग ने शीर्ष अदालत से इस मुद्दे का परीक्षण करने की अपील की थी।
आयोग ने अपनी याचिका में ये भी कहा था कि अगर 'फ्री स्पीच' की आड़ में इस तरह के जानबूझकर प्रचार वाले संबोधनों को चुनाव के समय छूट दी गई तो 'पहुंच' वाले उम्मीदवार इसका लाभ उठा लेंगे। ये वो उम्मीदवार होंगे, जो मजबूत नेटवर्क रखते हैं और मीडिया में जिनके खास संबंध हैं।
मध्यप्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए गुरुवार को कांग्रेस उम्मीदवारों की पहली सूची का एलान कर सकती है। इस सूची में करीब 70 उम्मीदवारों के नाम हो सकते हैं। कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की तीसरी बैठक हुई जो दिनभर चली। इसमें विधानसभा की सभी 230 सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा हुई।
दिल्ली में बुधवार को कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की दो राउंड में बैठक हुई। पार्टी सूत्रों के अनुसार पहले राउंड की बैठक में स्क्रीनिंग कमेटी ने बड़े शहरों और विवादों में फंसी विधानसभा सीटें समेत 51 सीटों पर चर्चा की। दोपहर के भोजन के बाद हुई दूसरी बैठक में केंद्रीय चुनाव समिति ने सभी 230 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशियों के नामों पर चर्चा के साथ-साथ प्रदेश कांग्रेस के सभी नेताओं से एक-एक सीट के बारे में चर्चा की।
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने इशारा किया कि गुरुवार को पहली सूची जारी हो सकती है। कांग्रेस की पहली सूची में करीब 70 उम्मीदवार शामिल हो सकते हैं। इनमें मौजूदा करीब 46 विधायकों ने नाम हो सकते हैं। इसके अलावा पिछले विधानसभा चुनाव में 5000 से कम वोटों के अंतर से हारे उम्मीदवारों को भी शामिल किया जा सकता है। कुछ पूर्व सांसदों और पूर्व विधायकों को भी पहली सूची में जगह मिल सकती है।
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