रायपुर। भाजपा सांसद साध्वी प्रज्ञा द्वारा देश की संसद में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को देशभक्त बतायें जाने को कांग्रेस ने पूरे राष्ट्र का अपमान कहा है। प्रदेश कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि भाजपा सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने अपने आपत्तिजनक वक्तव्य से संसद की मर्यादा को कलंकित किया है। प्रज्ञा ठाकुर का यह बयान भाजपा की नकली गांधी भक्ति के पीछे  छुपा असली चेहरा है।  एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी अपने सांसदों से गांधी पदयात्रायें करवाती है, दूसरी तरफ भाजपा की ही एक सांसद राष्ट्रपिता के हत्यारे को संसद के भीतर महिमामंडित करने की कुचेष्ठा करती है। प्रज्ञा ठाकुर इसके पहले भी हत्यारे नाथूराम का महिमामंडन कर चुकी है, उसके बाद भी उसे संसद की रक्षा समिति में रखा गया था। संसद में फिर से नाथूराम को देशभक्त बताने के बाद भाजपा सरकार ने उसे रक्षा समिति से हटाने की औपचारिकता निभायी है। 

 प्रदेश कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि महात्मा गांधी के हत्यारे को संसद के भीतर देशभक्त कहकर साध्वी प्रज्ञा ने पूरे देश के जनमानस को चोट पहुंचाई है, आघात किया है, उसके खिलाफ एक आंधी पूरे देश में भावनाओं का ज्वार उमड़ रहा  है सबके मन में नाराजगी है साध्वी प्रज्ञा के इस बयान को देखकर देखते हुए और जब आंधी आती है तो शुतुरमुर्ग रेत में अपनी गर्दन गड़ा लेने का काम करता है। शुतुरमुर्ग लेकिन रेत में गर्दन दबा कर भले ही आंधी को नजरअंदाज कर दे लेकिन आंधी में जो शुतुरमुर्ग का जो हाल होता है। वही हश्र भाजपा का भी होगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जो अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी से इस बारे में अपना पक्ष रखने की बात कही है। कांग्रेस पार्टी इस मांग का समर्थन करती है।  जिस व्यक्ति ने देश की आजादी की लड़ाई की अगुवाई की। उन महात्मा गांधी के हत्यारें को देशभक्त कहने वाले के बारे में, अपनी पार्टी के सांसद के बारे में प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट तत्काल करना चाहिए।

रायपुर। छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस पर विधानसभा का सत्र छत्तीसगढ़ी भाषा को समर्पित रहा. सदन की कार्यवाही शुरू होते ही आसंदी ने राजभाषा दिवस की सबको बधाई देते हुए आग्रह किया कि सभी छत्तीसगढ़ी में प्रश्न करें और जवाब दें.

संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि इतने सालों में पहली बार प्रदेश के लोगों को लग रहा है कि छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ियों का प्रदेश है. नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने कहा पूर्व सरकार ने छत्तीसगढ़ी को राजभाषा का दर्जा दिया. लेकिन जिस तरह से छत्तीसगढ़ी की भाषा को अपनाना था, उस तरह से नहीं अपनाया गया. भाषा बनने के बाद जिस तरह लागू होना था नहीं हो पाया. छत्तीसगढ़ी जब तक कामकाज की भाषा नहीं बनेगी सम्मान नहीं मिलेगा.

संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य बने 19 साल हो चुका है, लेकिन इस प्रदेश की जनता को इस एक साल में लगा कि उनका यह अपना छत्तीसगढ़ राज्य बना है. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जब शपथ लिया किसानों की घर में खुशहाली आई. करोड़ों रुपए का कर्जा माफ हुआ. 2500 रुपए में धान की खरीदी हुई. छत्तीसगढ़ के तीज-त्योहार मनाने की परंपरा शुरू हुई. छत्तीसगढ़वासियों को 19 साल बाद लगा कि हमारा छत्तीसगढ़ बना है.

उन्होंने अध्यक्ष को बधाई देते हुए कहा कि बहुत दिनों से अरपा पैरी के धार छत्तीसगढ़ महतारी का बंदना गांव में कोई भी कार्यक्रम करो, शहर में कोई भी कार्यक्रम करो, इससे शुरुआत हुई. वह किसी को नहीं पता था कि उसका इतना महत्व है. यह गांव-गांव में कला संस्कृति को जानने वाला इससे बहुत प्रेम है, लेकिन सदन में सत्र शुरू होने से पहले वंदे मातरम के साथ अरपा पैरी का जब शुरू हुआ तब यह लगा अरपा पैरी का महत्व ओर बढ़ गया. छत्तीसगढ़ी में सब चर्चा करेंगे तो यह छत्तीसगढ़ी भाषा के सम्मान होगा.

पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी ने कहा कि छत्तीसगढ़िया गुरतुर बोली है. संसद में मैंने छत्तीसगढ़िया बोली में एक बार कुछ कह था तो अटल जी ने मुझसे पूछा था इसका मतलब बताओ.

रायपुर। विधानसभा में गुरुवार को धान खरीदी का मुद्दा उठा. खाद्य मंत्री अमरजीत भगत के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान खरीदी किए जाने की घोषणा को भाजपा ने किसानों के साथ घोखा बताया, जिस पर पक्ष-विपक्ष के बीच नारेबाजी शुरू हो गई. इसके बाद भाजपा ने सदन से वॉकआउट किया.

सदन में धान खरीदी का मुद्दा कांग्रेस विधायक धनेंद्र साहू ने उठाया. उन्होंने पूछा कि सेंट्रल पूल में कितना चावल केंद्र खरीदेगी? खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि केंद्र के साथ अब तक एग्रीमेंट नहीं हुआ है. चावल कितना जमा होगा इसका निर्धारण अब तक नहीं हुआ है. इस पर धनेंद्र साहू ने पूछा कि क्या कारण है कि केंद्र ने अब तक सेंट्रल पूल में चावल लेने अपनी सहमति नहीं दी है? क्या वजह बताई है केंद्र सरकार ने?

मंत्री भगत ने कहा कि 2018-19 में धान खरीदी 80 लाख मीट्रिक टन हुई थी. केंद्र सरकार ने कुछ शर्त रखी थी. पिछले साल राज्य सरकार ने 2500 रुपये समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की थी, लेकिन खरीफ फसल 2020 के लिए अनुमानित उपज 85 लाख मीट्रिक टन जाएगा. केंद्र ने शर्त रखी है कि यदि तय एमएसपी से ज्यादा दर पर खरीदी की जाएगी तो सेंट्रल पूल में चावल नहीं लिया जाएगा.

पिछले दिनों में मुख्यमंत्री ने सदन में कहा है कि केंद्र के तय एमएसपी पर ही खरीदी होगी. केंद्र की हठधर्मिता के सामने हम प्रणाम करते है. अब एमएसपी में राज्य सरकार धान खरीदी की जाएगी. इससे केंद्र की नीति के तहत सेंट्रल पूल में चावल लेने केंद्र सरकार बाध्य होगी.

अमरजीत भगत ने कहा कि सरकार ने 2500 रुपये में धान खरीदी का निर्णय लिया था. लेकिन अब 1850 रुपये की दर पर खरीदी होगी और अंतर की राशि किसानों को देने के लिए कैबिनेट की सब कमेटी जो बनाई गई है. कमेटी तय करेगी कि किसानों को अंतर की राशि कैसे दी जाएगी. बीजेपी ने मंत्री के जवाब पर नाराजगी जताते हुए कहा कि सरकार किसानों को गुमराह कर रही है.

नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक की टिप्पणी पर सत्तापक्ष के विधायकों ने आपत्ति की. कौशिक ने कहा कि मुझे नसीहत ना दी जाए, मैं अध्यक्ष से अनुमति लेकर खड़ा हुआ हूं. धनेंद्र साहू ने पूछा कि बीते साल और उससे पहले भी सरकार ने बोनस दिया था. तब केंद्र ने सेंट्रल पूल में चावल लिया था. अब क्यों ऐसी व्यवस्था नहीं है?

मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि इस संदर्भ में हमने केंद्र को पत्र लिखा था. हमने किसानों से 2500 रुपये में धान खरीदी का जो वादा किया है उसे निभाएंगे. केंद्र हमारे सामने ब्रेकर बनकर खड़ा है, इसलिये अभी खरीदी 1850 रुपये में होगी. अंतर की राशि कैबिनेट की सब कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद देंगे.

जेसीसी विधायक धर्मजीत सिंह ने कहा कि कैबिनेट की जो सब कमेटी बनाई गई है वह उसका हाल कहीं शराब के लिए बनाई गई कमेटी जैसा ना बन जाए. इस बात पर पक्ष-विपक्ष के बीच नारेबाजी शुरू हो गई. बीजेपी विधायक शिवरतन शर्मा ने कहा किसानों को सरकार धोखा दे रही है. टिप्पणी पर आसंदी ने कहा कि ये विधानसभा सिर्फ आपके लिए नहीं बनी है. आपको जाना है तो बाहर जाइये. इस पर बीजेपी ने वाकआउट किया.

नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने पूछा कि अंतर की राशि किसानों तक कब तक पहुंच जाएगी? अमरजीत भगत ने कहा कि यह हमारा कमिटमेंट है कि किसी भी हालत में हम अंतर की राशि देंगे. कैबिनेट की सब कमेटी की बैठक बजट सत्र के पहले रखी जायेगी, जिसमे अंतर की राशि देने का फैसला होगा. कौशिक ने पूछा कि देश में किस राज्य में 2500 रुपए समर्थन मूल्य पर धान खरीदी होगी? यदि किसानों से 2500 रुपये में खरीदी नहीं कर पा रहे हैं, तो किसानों से जाकर सरकार माफी मांग ले.

अजय चंद्राकर ने कहा कि सरकार ने एक तारीख से धान खरीदी शुरू करने की बात कहीं है? सरकार किस दर पर खरीदी करेगी? सरकार सदन में उत्तर दे रही है कि दर निर्धारित नहीं है? खाद्य मंत्री ने कहा कि जो वादा है 2500 रुपये किसानों को देने का वह दिया जाएगा. बीजेपी ने मंत्री के जवाब पर आपत्ति की. बीजेपी विधायकों ने कहा कि यहां सवाल दर को लेकर पूछा जा रहा है कि कितनी दर पर खरीदी होगी.

कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे ने कहा कि सरकार ने स्पष्ट किया है कि किसानों को धान खरीदी का 2500 रुपये ही दिया जाएगा. अजय चंद्राकर ने टिप्पणी करते हुए कहा कि एक दिसम्बर से कितनी दर पर खरीदी होगी? सरकार किस दर पर खरीदी करेगी? रविन्द्र चौबे ने कहा कि किसानों को 2500 रुपये ही मिलेगा. इसके बाद बीजेपी विधायकों का सदन में हंगामा किया.

रायपुर। शराब बिक्री का मामला एक बार फिर गुरुवार को सदन में गरमाया. जेसीसी (जे) विधायक धरमजीत सिंह ने शून्यकाल में मामला उठाया. उन्होंने कहा शराब की बिक्री को लेकर सदन में हुई कार्यवाही और आकंड़ों को आबकारी का अधिकारी बाहर खंडन कर रहा है. मैंने मंत्री और अधिकारी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का आवेदन दिया है. सदन की विशेषाधिकार कमेटी इस मामले की जांच की जाए.
पूर्व मुख्यमंत्री और जेसीसी विधायक अजीत जोगी ने भी कहा कि हमारी इज्जत को बचाइए. यह सदन की अवमानना है. इस पर व्यवस्था आनी चाहिए. वहीं अजय चन्द्राकर ने कहा कि यह दुख की बात है. संसदीय कार्यमंत्री भी इसे संज्ञान नहीं ले रहे.