रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज मंत्रालय महानदी भवन में इस वर्ष किसानों से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी और केन्द्र सरकार से पूर्व वर्ष की भांति इस वर्ष भी केन्द्रीय पूल के लिए छत्तीसगढ़ से धान उपार्जन के संबंध में आयोजित छत्तीसगढ़ के सांसदों की बैठक में कहा कि छत्तीसगढ़ के सांसद किसानों के हित में दलगत राजनीति से ऊपर उठकर केन्द्र सरकार द्वारा सेन्ट्रल पूल में इस वर्ष छत्तीसगढ़ से 32 लाख मीट्रिक टन चावल का उपार्जन करने की अनुमति देने का मुद्दा उठाएं। बैठक में प्रदेश के कृषि मंत्री रविन्द्र चैबे, लोकसभा सांसद डॉ. (श्रीमती) ज्योत्सना महंत, दीपक बैज और राज्यसभा सांसद श्रीमती छाया वर्मा, मुख्य सचिव आर.पी. मण्डल, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव गौरव द्विवेदी, प्रमुख सचिव कृषि और कृषि उत्पादन आयुक्त डॉ. (श्रीमती) मनिन्दर कौर द्विवेदी, खाद्य विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने बैठक में कहा कि छत्तीसगढ़ के किसानों से जुड़ी इस बैठक में प्रदेश के सभी सांसदों को आमंत्रित किया गया था। कुछ सांसदों ने व्यस्तता के कारण उपस्थित न हो सकने के संबंध में सूचना दी है। श्री बघेल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केन्द्र सरकार ने वर्ष 2014 में कहा कि जो राज्य सरकार किसानों को समर्थन मूल्य पर धान खरीदी पर बोनस देगी उनसे सेन्ट्रल पूल में चावल नहीं लिया जाएगा। लेकिन इसके बावजूद पूर्व में दो वर्षों में इस प्रावधान को शिथिल कर सेन्ट्रल पूल में छत्तीसगढ़ से चावल लिया गया। वर्ष 2019-20 में सेन्ट्रल पूल में हमने प्रधानमंत्री से प्रावधान को शिथिल कर सेन्ट्रल पूल में छत्तीसगढ़ से 32 लाख मीट्रिक टन चावल लेने का आग्रह किया है, क्योंकि इस वर्ष धान की ज्यादा आवक की संभावना है। इस संबंध में प्रधानमंत्री और केन्द्रीय खाद्य मंत्री को पत्र भी लिखा गया है, लेकिन वहां से असहमति का पत्र भेजा गया है, जिसमें लिखा है कि 2500 रूपए प्रति क्विंटल में धान खरीदी से बाजार अव्यवस्थित हो जाएगा।
मुख्यमंत्री ने बैठक में कहा कि छत्तीसगढ़ में 2500 रूपए प्रति क्विंटल में धान खरीदी से बाजार फला-फूला है। श्री बघेल ने छत्तीसगढ़ के सभी सांसदों, किसानों और व्यापारियों से आग्रह किया है कि वे किसानों के हित में प्रधानमंत्री को पत्र लिखें कि केन्द्र सरकार प्रावधान को शिथिल करते हुए इस वर्ष सेन्ट्रल पूल में छत्तीसगढ़ से 32 लाख मीट्रिक टन चावल का उपार्जन करने की अनुमति दे।
श्री बघेल ने बैठक में कहा कि किसानों के हित में छत्तीसगढ़ सरकार इस वर्ष भी किसानों से 2500 रूपए प्रति क्विंटल पर धान की खरीदी करेगी। इस वर्ष लगभग 85 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी होने का अनुमान है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2018-19 में हमने किसानों से 2500 रूपए प्रति क्विंटल पर धान खरीद कर किसानों से किया गया वायदा पूरा किया। इस वर्ष भी 2500 रूपए प्रति क्विंटल पर धान की खरीदी करेंगे।
दलगत राजनीति से उठकर किसानों के हित में सहयोग देंः श्री बघेल
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने समर्थन मूल्य पर धान खरीदी को लेकर मंत्रालय में आयोजित सर्वदलीय बैठक में छत्तीसगढ़ के किसानों के हितों के लिए दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सहयोग देने का आग्रह किया। उनके आग्रह पर राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों ने अपना पूरा समर्थन व्यक्त किया।
मुख्यमंत्री ने बैठक में कहा कि केन्द्रीय पूल में चावल की खरीदी नहीं होने पर राज्य के किसानों तथा अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने कहा कि राज्य शासन अपने संसाधनों के जरिए किसानों को प्रति क्विंटल धान का मूल्य 2500 रूपए दे रही है। केन्द्र सरकार को खरीदी के लिए केवल अनुमति देना है। बैठक में छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस (जे) के विधायक श्री धर्मजीत सिंह ने कहा उनकी पार्टी ने 2500 रूपए क्विंटल में धान खरीदी के निर्णय की तारीफ की थी। इस निर्णय से किसानों को राहत मिली है तथा उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है। किसानों के हितों के लिए वे सरकार के साथ हैं। बहुजन समाज पार्टी के केशव चंद्रा ने कहा कि किसानों को न्याय दिलाने में वे सरकार के पक्ष का समर्थन करते हैं। सी.पी.आई. के सी.आर.बख्शी, सी.पी.आई.(एम) के आर.डी.सी.पी.राव और एन.सी.पी. के सोनू गोस्वामी ने भी किसानों के हित में राज्य सरकार के इस पक्ष का समर्थन किया।
मंत्रालय में किसान संगठनों और किसानों से सीधी चर्चा
मुख्यमंत्री श्री बघेल ने समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी के संबंध में प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए किसान संगठनों और किसानों से सीधी चर्चा की। मुख्यमंत्री ने समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के संबंध में सरकार के निर्णयों और कदमों की विस्तृत जानकारी दी।  
किसानों ने सरकार के निर्णय का स्वागत किया और कहा कि पहली बार मंत्रालय में किसानों की बैठक हो रही है। इसके लिए मुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया। किसानों ने बताया कि 2500 रूपए प्रति क्विंटल धान की खरीदी से किसानों की माली हालत में काफी सुधार आया है और खेती से युवा वर्ग भी जुड़ रहे हैं। खेती किसानी में भी रोजगार के नये अवसर मिल रहे हैं।
मुख्यमंत्री ने बैठक में आए किसान संगठन और किसानांे से अपने-अपने क्षेत्र के किसानों, व्यापारियों तथा खेती किसानी से जुड़े विभिन्न संगठनों से सेन्ट्रल पूल में चावल खरीदी के संबंध में प्रधानमंत्री को पत्र लिखने का आग्रह किया। किसानों और संगठनों ने मुख्यमंत्री के इस आग्रह का स्वागत करते हुए पूर्ण समर्थन देने पर सहमति दी।

रायपुर। राज्योत्सव में नरवा, गरूवा, घुरवा और बाड़ी की थीम को सभी ने सराहा। राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए राज्य सरकार द्वारा इस  योजना के क्रियान्वयन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। राज्योत्सव में सुराजी गांव योजना की थीम की जानकारी आम लोगों को देने के लिए कृृषि विभाग द्वारा विशेष स्टॉल लगाया गया।   
    राज्योत्सव में कृषि विभाग के स्टॉल में राज्य की महत्वाकांक्षी योजना नरवा, गरूवा, घुरवा, बारी सहित अन्य विभिन्न योजनाओं का प्रदर्शन किया गया है। कृषि विभाग के स्टॉल में प्रदेश में कृषि के क्षेत्र में किए जा रहे नवाचारी कार्यों और कृषक कल्याण संबंधी विभिन्न शासकीय योजनाओं की जानकारी भी प्रदान की जा रही है। कृषि मंत्री श्री रविन्द्र चौबे ने कृषि विभाग की प्रदर्शनी को प्रथम पुरस्कार प्राप्त होने पर कृषि विभाग के समस्त अधिकारियों-कर्मचारियों को बधाई दी है। 
    साइंस कालेज मैदान में आयोजित राज्योत्सव में लगे कृषि विभाग के स्टॉल में सुराजी गांव और राज्य की महत्वाकांक्षी योजना नरवा, गरवा, घुरवा, बाड़ी के जीवंत मॉडल की प्रस्तुति लोगों को लुभा रही है। कृषि विभाग द्वारा संचालित समस्त योजनाओं की जानकारी यहां पर मॉडलों के माध्यम से विस्तार से दर्शायी गई है। कृषि विभाग की प्रदर्शनी में वर्तमान परिदृश्य में कृषि के उन्नत तरीकों वर्मी कम्पोस्ट बनाने की विधि, मशरूम उत्पादन, ग्रेविटेशनल ड्रिप सिस्टम आदि के संबंध में लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इस कड़ी में उद्यानिकी विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ में वानिकी फसलों के क्षेत्राच्छादन के द्वारा उद्यानिकी एवं वानिकी की महत्ता को बखूबी रूप से दर्शाया गया है। उद्यानिकी विभाग की प्रदर्शनी में प्रमुख फलों एवं सब्जियों का उत्पादन, फल परिरक्षण प्रशिक्षण केन्द्र, सॉस निर्माण, आचार निर्माण आदि की विस्तृत रूप से जानकारी प्रस्तुत की गई है, जिसे देखने बड़ी संख्या में लोग यहां पर आकर्षित होकर आ रहे है। पशुधन विकास विभाग के स्टॉल में पशु चिकित्सा, वर्मी कम्पोस्ट बनाने हेतु टांका, चौकीदार शेड, गौठान में गोबर गैस संयंत्र, पशुओ में प्रतिबंधात्मक टीकाकरण की जानकारी, उन्नत नस्लों के पशुओ का प्रदर्शन, बकरी पालन, पशु संवर्धन में उत्पत्ति क्रम, बकरी पालन, सूकर वितरण, वैकल्पिक पशु आहार आदि के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई है। प्रदर्शनी में सुराजी गांव योजना, पारम्परिक गौठान का स्वरूप, भू-क्षरण, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ, छत्तीसगढ़ राज्य कषि विपणन (मंडी) बोर्ड, कृषि उपज मंडी समिति, किसान उपभोक्ता उप मंडी प्रांगण, आदर्श मंडी, राष्ट्रीय कृषि बाजार, फल सब्जी मंडी, हाट बाजार, हाइड्रोपोनिक चारा उत्पादन तकनीक, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कृषि विज्ञान केन्द्र, पुष्प एवं फसल अवशेष से कलाकृति निर्माण तकनीक, उन्नत फसल, जैव विविधता आदि के संबंध में पृथक-पृथक स्टॉलों के द्वारा रोचक पूर्ण तरीकों से महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदर्शित की गई है।

रायपुर। राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके  दृष्टि स्त्री अध्ययन प्रबोधन केन्द्र द्वारा आयोजित कार्यक्रम में ‘नक्सल प्रभावित जिलों में महिलाओं की स्थिति’ विषय पर प्रतिवेदन का विमोचन किया। उन्होंने मुख्य अतिथि की आसंदी से संबोधित करते हुए कहा कि समाज के लिए वही काम करता है, जिनके मन में दीनदुखियों के लिए संवेदना होती है। यही भावना उन्हें समाज सेवा करने के लिए प्रेरित करती है। 
राज्यपाल ने कहा कि ऐसी रिपोर्ट शासन के लिए बड़े उपयोगी होते हैं और साथ ही जनकल्याणकारी नीतियां बनाने में सहायक सिद्ध होते हैं। इस रिपोर्ट को भी मैं राष्ट्रपति और राज्य शासन के समक्ष रखुंगी। यह रिपोर्ट महिलाओं की स्थिति पर तैयार की गई है। इससे महिलाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक स्थिति की जानकारी मिलेगी। राज्यपाल ने कहा कि जब वह राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य थीं तो उन्होंने आदिवासी महिलाओं की स्थिति पर एक सर्वे कराया था। उस रिपोर्ट को मैंने तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी को सौंपी तब उसके बाद आदिवासी महिलाओं की सशक्तिकरण संबंधी नीति बनाई गई। 
कार्यक्रम में अखिल भारतीय महिला समन्वय की समन्वयक श्रीमती गीता ताई ने कहा कि इस रिपोर्ट में एक-एक तथ्य जुटाने में काफी मेहनत की गई है। जब सर्वे के लिए महिलाओं से संपर्क किया गया तो उन्होंने कहा कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि वे अपने स्वयं के बारे में कुछ कह रही हैं। जिन महिलाओं के संबंध में यह सर्वे किया गया उन्हें तो अच्छा लगा ही, साथ ही जिनके ऊपर इस सर्वे को करने की जिम्मेदारी थी, उनके लिए भी एक अच्छा अनुभव था। इस अवसर पर डॉ. मिताली मित्रा ने दृष्टि स्त्री अध्ययन प्रबोधन केन्द्र द्वारा तैयार की गई ‘नक्सल प्रभावित जिलों में महिलाओं की स्थिति’ विषय पर प्रतिवेदन और डॉ. शिल्पा पौराणिक ने भारत में महिलाओं की स्थिति संबंधित प्रतिवेदन की जानकारी दी। 
कार्यक्रम में पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. केशरीलाल वर्मा, राष्ट्रीय महिला आयोग की सलाहकार सदस्य श्रीमती हर्षिता पाण्डेय, छत्तीसगढ़ बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष श्रीमती प्रभा दुबे, अखिल भारतीय महिला समन्वय छत्तीसगढ़ प्रांत की महिला सहसमन्वयक श्रीमती शताब्दी पाण्डेय एवं श्री बिसराराम यादव सहित अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। 

भिलाई । जिले में नवपदस्थ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय यादव ने दुर्ग एसपी ऑफिस पहुंचकर नि:वर्तमान एसपी प्रखर पाण्डेय से पदभार ग्रहण किया। श्री यादव के कलेक्टोरेट परिसर में पहुंचते ही सभी पुलिस अधिकारियों एवं कर्मियों ने उन्हें सलामी दी। 2004 बैच के पुलिस अधिकारी अजय यादव पिछले दो वर्ष से पुलिस मुख्यालय में इंजेलिजेंट्स सिक्यूरिटी की जिम्मेदारी संभाल रहे थे और वह अबतक छत्तीसगढ के दंतेवाड़ा, जगदलपुर, कांकेर, नारायणपुर के अलावा बिलासपुर और जांजगीर में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं और बस्तर में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रहते हुए नक्सल ऑपरेशन की कमान भी संभाल चुके हैं, साथ ही कई बटालियनों में अपनी सेवाएं इन्होंने दी है। सेक्टर-6 स्थित पुलिस कंट्रोल रूम में पत्रकारों से चर्चा करते हुए नवपदस्थ एसएसपी ने कहा कि मेरा अब तक का अनुभव ये कहता है कि मीडिया का सहयोग के बगैर कुछ भी संभव नही है। मीडिया जो भी प्रकाशित करें तो सत्य प्रकाशित करें,सच्चाई जरूर उजागर करे। हमेशा सच के नजदीक रहे, पुलिस का काम मीडिया से जुड़ा हुआ है। केस का सच भी हमारी पुलिस उजागर करेगी और जो विवेचक उसकी विवेचना कर रहा है, जब तक चालान पेश नही हो जाता तब तक वह विवेचक ही उस मामले की जांच करेगा, यदि विवेचक के विरूद्ध कोई शिकायत पाई जाती है तभी उसे उस विवेचना से हटाया जायेगा अन्यथा नही। पुलिस भी अब दुर्ग जिले में पूरी पारदर्शिता के साथ कार्य करेगी। दुर्ग पुलिस के सभी राजपत्रित अधिकारी, टीआई और पुलिस जवान ही मेरी टीम है। गुड टीम के साथ मुझे काम करना है। चूंकि ये जिला मुख्यमंत्री, गृहमंत्री का जिला है, उसके साथ ही प्रदेश के डीजीपी डीएम अवस्थी का भी स्पष्ट निर्देश है कि बेसिक पुलिसिंग से काम लें, और जो फेक्ट हो, वही कार्य करें। उन्होंने कहा कि बड़ा व्यक्ति कहीं न कहीं से एप्रोच लगाकर अपना सारा काम निकाल लेता है, लेकिन अब आमजन की सुनवाई तुरंत हो, और विधि सम्मत हो, ऐसा मेरा प्रयास होगा। पुराने पेडिंग मामलों की भी फाईल खेाली जायेगी और संपत्ति और चोरी के मामलों का भी अपनी टीम से पूरा काम लेकर उसे दूर करेंगे। एसडीओपी और सीएसपी अपने थाना क्षेत्र में सप्ताह में एक दिन थाना दिवस के रूप में मनायेंगे ताकि लोगों से वे सीधे जुड सकें और साथ ही पुलिस के व्यवहार और शिकायतों के संबंध की जानकारी भी सीधे तौर पर हो सकेगी। व्हीव्हीआईपी और व्हीआईपी की डयूटी को भी प्राथमिकता दिया जायेगा उसके साथ ही पुलिस अपना रूटीन का भी कार्य सही तरीके से करेगी। साप्ताहिक अवकाश पुलिसकर्मियों का अपना हक है, वह उन्हें मिलना चाहिए। मैँ उसके पक्ष में हूं, साथ ही थानेदार अपने स्तर पर स्टाफ को छुट्टी दें। पेंडिंग मामलों की मासिक तौर पर समीक्षा होगी, पेंडिंग मामलों को कम करना हमारी प्राथमिकता होंगी। आरक्षक और प्रधानआरक्षक सहित अन्य पुलिस कर्मियों के जो बच्चे पढाई और खेल में अच्छे अंक अर्जित करेंगे हम उन बच्चों को और प्रोत्साहित करेंगे। पुराने मामलों को फिर खेाला जायेगा।
एसएसपी श्री यादव का मानना है कि यदि हम पुलिस में भर्ती हो गये हैं, तो पुलिस का कार्य 24 घंटे पुलिसिंग ही है, चाहे मैं हूं या अन्य कोई भी पुलिस का कर्मचारी। मैं अपने कार्य में राजनीतिक प्रेशर को नही मानता हूं, जो वैधानिक कार्यवाही होगी वह हर हाल में की जायेगी। उन्होने कहा कि पुलिस कर्मी भी किसी से बदतमीजी या दुव्र्यवहार न करे और आमजनता भी पुलिस वालों के साथ दुव्र्यवहार न करें। थानों में भीड़भाड को मैं कतई बर्दाश्त नही करता। थाने में सिर्फ शिकायतकर्ता और आरोपी ही दिखना चाहिए, थानों में कोई बाहरी व्यक्ति या भीड़भाड नही दिखना चाहिए। अब दुर्ग पुलिस पोलाईट एवं दृढ़ होकर अपना कार्य करेगी। जनप्रतिनिधियों के पास जनता जाती हेै, उनका फोन करना लाजिमी है, ऐसे मामलों में थानेदार सीधे मुझसे भी आपबीती बता सकते है, या सीधे मुझे भी फोन कर सकते हैं, मुझे फोन उठाने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नही है। हमारे कार्य व पारदर्शिता में कही भी कोई कमी नही रहेगी। व्हाटसएप एवं मैसेज से भी हम एक दूसरे को अपराध नियंत्रण में मदद कर सकते है, खासतौर से जो नेशनल हाईवे पर फ्लाईओवर बन रहे है, यातायात को और सुगम बनाने के लिए पुलिस और बेहतर कार्य करेगी। इस अवसर पर दोनो अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रोहित झा शहर एवं लखन पटले ग्रामीण एवं डीएसपी प्रवीरचंद तिवारी भी उपस्थित थे।