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भारत को नए विदेश सचिव मिल गए हैं। सरकार ने देश के उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार विक्रम मिस्री को अगला विदेश सचिव नियुक्त किया है। विक्रम मिस्री की नियुक्ति 15 जुलाई को होगी।वर्तमान में भारत के विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा हैं। आपको बता दें कि क्वात्रा का कार्यकाल इस साल 30 अप्रैल को ही खत्म हो गया था लेकिन केंद्र सरकार ने उनका कार्यकाल छह महीने के लिए बढ़ा दिया था। विनय मोहन क्वात्रा ने 30 अप्रैल 2022 को विदेश सचिव का कार्यभार संभाला था। सरकार की तरफ से जारी आदेश में कहा गया कि डिप्टी एनएसए विक्रम मिस्री की विदेश सचिव के पद पर नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। आपको बता दें कि विक्रम मिस्री वर्ष 1989 बैच के भारतीय विदेश सेवा (IFS) के अधिकारी हैं।इसके अलावा मनिका जैन को रोमानिया में भारत की राजदूत नियुक्त किया गया है। मनिका जैन वर्तमान में विदेश मंत्रालय में अपर सचिव हैं। विदेश मंत्रालय का कहना है कि मनिका जैन जल्द ही अपना नया पदभार संभालेंगीं।

 

भारत ने अमेरिकी विदेश मंत्रालय द्वारा जारी धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट को सीधे तौर पर खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि हम धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिकी विदेश विभाग की रिपोर्ट को अस्वीकार करते हैं। इस रिपोर्ट में बहुत पक्षपात है और भारत के सामाजिक ताने-बाने की समझ का अभाव है।उन्होंने कहा कि एक खास तरह की नैरेटिव गढ़ने के लिए इस रिपोर्ट में चुनिंदा घटनाओं को चुना गया। उन्होंने आगे कहा कि रिपोर्ट भारतीय न्यायालयों द्वारा दिए गए कुछ कानूनी निर्णयों की अखंडता को भी चुनौती देती प्रतीत होती है।

जैसा कि पहले भी कई बार हुआ है, अमेरिका द्वारा जारी यह रिपोर्ट बहुत ही पक्षपातपूर्ण है। अमेरिकी रिपोर्ट अपने आप में आरोपों, गलतबयानी, तथ्यों के चयनात्मक उपयोग, पक्षपातपूर्ण स्रोतों पर निर्भरता और मुद्दों के एकतरफा प्रक्षेपण का मिश्रण है। रिपोर्ट में एक खास तरह की नैरेटेव को गढ़ने के लिए पुराने घटनाओं का हवाला दिया गया है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट स्पष्ट रूप से वोट बैंक के विचारों और एक निर्देशात्मक दृष्टिकोण से प्रेरित है।- रणधीर जायसवाल, विदेश मंत्रालय के प्रवक्तामालूम हो कि अमेरिका ने बुधवार को धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट जारी कर कहा था कि भारत में अल्पसंख्यकों के खिलाफ नफरत बढ़ रही है। रिपोर्ट में भारत में अल्पसंख्यक समूहों पर हिंसक हमलों का आरोप लगाया गया है। इसमें मणिपुर में मई 2023 में शुरू हुई हिंसा का भी हवाला दिया गया है।

 

केरल भाजपा के नेता अनिल एंटनी, अरविंद मेनन और सांसद जीके वासन सहित एनडीए प्रतिनिधिमंडल ने शुक्रवार को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष किशोर मकवाना से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने तमिलनाडु के कल्लाकुरिची में अवैध शराब त्रासदी के संबंध में ज्ञापन सौंपा।उन्होंने आयोग के अध्यक्ष किशोर मकवाना से सुनिश्चित करने की अपील करते हुए कहा कि कल्लाकुरिची में नकली शराब त्रासदी के पीड़ितों के परिवारों को पर्याप्त मुआवजा और न्याय मिले।बता दें कि ज्ञापन में कल्लाकुरिची में जहरीली शराब पीने की त्रासदी के अनुसूचित जाति के पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए तत्काल हस्तक्षेप की मांग की गई है। दरअसल, तमिलनाडु के कल्लाकुरिची में जहरीली शराब पीने से अबतक 63 लोगों की मौत हो गई है और 150 से अधिक लोग अस्पताल में भर्ती हैं।वहीं, पुलिस ने जहरीली शराब की आपूर्ति करने वाले मुख्य संदिग्ध को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि मेथनॉल युक्त शराब पीने से इन लोगों की जान गई है। जहरीली शराब पीने के बाद राज्य के कई सरकारी अस्पतालों में कुल 159 लोगों का इलाज चल रहा है। कल्लाकुरिची सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में कुल 110 लोग भर्ती हैं। पुडुचेरी में 12, सलेम में 20 और विलुप्पुरम के सरकारी अस्पताल में चार लोगों का इलाज चल रहा है।

अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग जिले के बोर्डुम्सा जवाहर नवोदय विद्यालय (जेएनवी) के छात्रावास में आठवीं कक्षा के 15 छात्रों को सीनियर छात्रों द्वारा बुरी तरह से पीटा गया है। स्थानीय पुलिस ने इस बात की जानकारी दी है। विद्यालय के प्रधानाचार्य राजीव रंजन का कहना है कि इस मामले में शामिल पांच सीनियर छात्रों को विद्यालय से निलंबित कर दिया गया है। इस मामले में पुलिस में भी शिकायत दर्ज की गई है। बताया गया है कि छात्रावास में ग्यारहवीं कक्षा के छात्रों द्वारा आठवीं कक्षा के छात्रों को डंडों से पीटा गया। हमले में घायल छात्रों को अस्पताल में भर्ती कराया गया और प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें वापस जाने दिया गया।प्रधानाचार्य राजीव रंजन ने इस मामले में एक बैठक की और आरोपी छात्रों पर कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई के निर्देश दिए। बैठक में यह पाया गया कि पांच छात्रों ने आठवीं कक्षा के छात्रों को बुरी तरह से पीटा और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया।चांगलांग जिले के पुलिस आयुक्त किर्ली पादू का कहना है कि मामले की जांच जारी है। इसके अलावा पुलिस पीड़ित छात्रों से भी बातचीत करेगी। उन्होंने पीड़ित छात्रों के परिजनों को आश्वासन दिया है कि आरोपी छात्रों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

 

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तबीयत बुधवार (26 जून) को उस समय बिगड़ गई जब कोर्ट में सुनवाई चल रही थी. सीएम केजरीवाल का शुगर लेवल डाउन हुआ है. इसके बाद उन्हें दूसरे रूम में बैठाया गया. उन्हें चाय और बिस्किट दिया गया. कोर्ट रूम में सीएम केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल भी मौजूद थीं. न्यूज़ एजेंसी एएनआई ने जो वीडियो जारी किया उसमें वो नजर आ रही हैं. सीएम केजरीवाल को आज ही सीबीआई ने दिल्ली आबकारी नीति मामले में गिरफ्तार किया है. इसके बाद उन्हें दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया. इससे पहले ईडी ने उन्हें 21 मार्च को गिरफ्तार किया था. ईडी की तरफ से उनकी गिरफ्तारी के मामले जमानत को लेकर आज ही सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली थी. ऐसे में सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया. अब सीएम केजरीवाल फ्रेश याचिका शीर्ष अदालत में दाखिल करेंगे. सीएम केजरीवाल की ओर से पेश हुए वरिष्ट अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने पीठ से कहा कि चूंकि हाई कोर्ट ने 25 जून को विस्तृत आदेश पारित किया है तो वह ठोस अपील दायर करना चाहेंगे.

जम्मू संभाग के जिला डोडा में बुधवार को सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई है। जिले के गंडोह के लुडू इलाके में आतंकियों और सुरक्षाबलों के बीच गोलीबारी हो रही है। सूत्रों के अनुसार, सुरक्षाबलों ने दो आतंकियों को ढेर कर दिया है। यहां कुछ और आतंकी घिरे हुए हैं। गोलीबारी के दौरान एक पुलिसकर्मी भी घायल हुआ है। जवान को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है। यह इलाका घने जंगल और पहाड़ से घिरा हुआ है। ऑपरेशन चल रहा है।डोडा में पिछले कुछ दिनों से लगातार आतंकियों की तलाश में तलाशी अभियान चलाए जा रहे हैं। इसी बीच कई बार अलग-अलग जगहों पर संदिग्ध देखे जाने की भी सूचना मिल रही थी, लेकिन कोई सफलता हाथ नहीं लग पा रही थी। आज मुठभेड़ स्थल क्षेत्र में फिर संदिग्ध देखे जाने के बाद घेराबंदी कर तलाशी अभियान चलाया जा रहा था। घेरा सख्त होता देख आतंकियों ने गोलीबारी की, जिसके जवाब में मुठभेड़ शुरू हो गई। सूत्रों की मानें तो दहशतगर्दों को मार गिराया गया है। अभी ऑपरेशन चल रहा है।

सेना की व्हाइट नाइट कोर ने डोडा मुठभेड़ को लेकर जानकारी साझी की है। सेना ने इसे ऑपरेशन लागोर नाम दिया है। उन्होंने बताया कि विशिष्ट खुफिया सूचनाओं के आधार पर भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस का संयुक्त अभियान भद्रवाह सेक्टर के गंडोह में शुरू किया गया है। आतंकियों की मौजूदगी का पता चल गया है। दोनों ओर से गोलीबारी जारी है।11 जून, देर रात डोडा के भद्रवाह तहसील के छत्रगलां में आतंकियों ने नाका पार्टी पर हमला किया। दहशतगर्दों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाईं। सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई से मुठभेड़ शुरू हुई, लेकिन अंधेरे का फायदा उठा कर आतंकी भाग निकले थे। इस हमले में सेना के पांच जवान और एक एसपीओ (स्पेशल पुलिस ऑफिसर) घायल हुए थे।

वहीं, 9 जून को आतंकियों ने रियासी जिले में बड़े आतंकी हमले को अंजाम दिया था। रियासी में शिवखोड़ी धाम से कटड़ा जा रही बस पर आतंकियों ने हमला किया। इसमें नौ श्रद्धालु मारे गए और करीब पचास तीर्थयात्री घायल हुए। वहीं, अगले दिन सांबा में आतंकियों ने एक घर पर महला किया। यहां हुई मुठभेड़ दो पाकिस्तानी आतंकी मारे गए। उनके पास से बड़ी मात्रा असलहा बरामद किया गया था।जम्मू संभाग में हुए इन तीन हमलों के बाद से ही बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। संभग के अलग-अलग जिलों के जंगली और पहाड़ी इलाकों को खंगाला जा रहा है। इसी बीच डोडा में सुरक्षाबलों की आतंकियों से मुठभेड़ हुई है।

मुख्यमंत्री एमके स्टालिन की द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (डीएमके) के सहयोगियों सहित राज्य के राजनीतिक दल सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए राज्य में जाति आधारित जनगणना की मांग कर रहे हैं। इसी बीच सोमवार को स्टालिन ने कहा कि सरकार विधानसभा के मौजूदा सत्र में एक प्रस्ताव लाएगी, जिसमें केंद्र से आम जनगणना के साथ-साथ जाति आधारित जनगणना कराने की आग्रह करेगी।पट्टाली मक्कल काची (पीएमके) के नेता जीके मणि, जिन्होंने वन्नियारों के लिए अलग आरक्षण लागू करने की मांग की थी, को जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जाति आधारित जनगणना कराने के बाद ही यह संभव होगा। साथ ही उन्होंने मणि को याद दिलाया कि उनकी पार्टी पीएमके केंद्र में भाजपा के सत्तारूढ़ गठबंधन का हिस्सा थी।स्टालिन ने कहा कि बिहार में भी जातिवार जनगणना पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। उन्होंने कहा कि वन्नियारों के लिए आरक्षण का एक अच्छा समाधान तभी निकाला जा सकता है, जब आम जनगणना के साथ जाति आधारित जनगणना की जाए। उन्होंने कहा, 'हमने विधानसभा में एक प्रस्ताव पेश करने का फैसला किया है जिसमें केंद्र से जनगणना कराने का अनुरोध किया जाएगा।'

राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में शामिल रहकर 121 वैदिक ब्राह्मणों का नेतृत्व करने वाले मुख्य पुजारी काशी के पंडित लक्ष्मीकांत दीक्षित का सुबह निधन हो गया . यह सूचना मिलने के बाद काशी के लोगों में शोक की लहर दौड़ पड़ी. जनवरी में अयोध्या के राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा पूजन में पंडित लक्ष्मीकांत दीक्षित की मुख्य भूमिका रहीं थी. इनके नेतृत्व में सभी पूजन को संपन्न कराया गया था. बेटे और परिवार के अन्य सदस्य भी पूजन में शामिल हुए थे. इसके अलावा वो दिसंबर 2021 काशी विश्वनाथ धाम लोकार्पण के पूजन में भी शामिल हुए थे. पंडित लक्ष्मीकांत दीक्षित के परिजनों ने एबीपी लाइव को जानकारी देते हुए बताया कि आज सुबह बाबूजी की तबीयत अचानक बिगड़ी जिसके कुछ ही देर बाद उनका निधन हो गया. भारतीय सनातन संस्कृति और परंपरा में उनकी गहरी आस्था थी और वह हमेशा से ही ईश्वर के प्रति समर्पित रहने वाले भाव को ही लोगों को समझाते रहते थे. जनवरी महीने में अयोध्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में मुख्य पुजारी की भूमिका के साथ-साथ काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के लोकार्पण पूजन में भी शामिल थे. ईश्वर के आशीर्वाद से महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ग्वालियर, राजस्थान और देश के प्रमुख राजघरानों के राज्याभिषेक को बाबूजी और पूर्वजों की तरफ से संपन्न कराया जा चुका है. इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक में भी दीक्षित परिवार के पुरानी पीढ़ियों का योगदान रहा है.

राष्ट्र के शुभचिंतक थे पंडित लक्ष्मीकांत दीक्षित
अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के समय एबीपी लाइव से बातचीत के दौरान पंडित लक्ष्मीकांत दीक्षित ने कहा था कि यह मंगल घड़ी है जिसमें प्रभु राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है. हम उनसे प्रार्थना करते हैं कि हमारा राष्ट्र हमेशा उन्नति करें. प्रभु राम का आशीर्वाद प्रत्येक भारतवासियों पर बना रहे. पंडित लक्ष्मीकांत दीक्षित के निधन की सूचना के बाद सनातन परंपरा को मानने वाले लोगों में शोक की लहर दौड़ पड़ी. प्रधानमंत्री मोदी के प्रस्तावक और राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त तय करने वाले गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ की तरफ से भी इस घटना पर शोक प्रकट किया गया. उनके द्वारा कहा गया है कि यह सनातन जगत की अपूरणीय छति है. दिवंगत आत्मा की शांति के लिए बाबा काशी विश्वनाथ के चरणों में प्रार्थना है.

कंचनजंघा एक्सप्रेस हादसे से सबक लेते हुए मध्य पूर्व रेलवे (ईसीआर) ने अपने क्षेत्र के स्टेशन मास्टरों को निर्देश दिया है कि वे स्वचालित सिग्नल सिस्टम में खराबी की स्थिति में ट्रेन ड्राइवरों को सिग्नल पार करने का अधिकार देने वाला फॉर्म टी/ए 912 जारी न करें। कंचनजंगा एक्सप्रेस-मालगाड़ी की टक्कर में 10 लोगों की मौत के कुछ दिनों बाद ही यह निर्देश जारी किया गया है।मध्य पूर्व रेलवे द्वारा 21 जून को जारी आदेश के अनुसार, टी/ए 912 पत्र जारी करने पर रोक लगाने का फैसला मध्य पूर्व रेलवे की सुरक्षा बैठक में लिया गया। ईसीआर ने कहा, 'मध्य पूर्व रेलवे के महाप्रबंधक द्वारा प्रधान विभागाध्यक्ष और डीआरएम (मंडल रेल प्रबंधक) के साथ की गई सुरक्षा बैठक में यह फैसला लिया गया है कि स्वचालित सिग्नल की खराबी के दौरान टी/ए 912 को अगली सलाह तक जारी नहीं किया जाएगा।'

नियमों में बदलाव कर की गई ये व्यवस्था
मध्य पूर्व रेलवे जोन के आदेश में कहा गया है कि 'टी/ए 912 के स्थान पर अब दोहरी लाइन के लिए अगले आदेश तक जीएंडएसआर 9.02 का नोट जारी किया जाएगा। जीएंडएसआर 9.02 के अनुसार, स्वचालित सिग्नल सिस्टम की खराबी की स्थिति में ट्रेन चालक प्रत्येक लाल सिग्नल पर दिन के समय एक मिनट और रात में दो मिनट के लिए रुकेंगे, और फिर जब आगे का दृश्य स्पष्ट हो तो 15 किमी प्रति घंटे की गति से आगे बढ़ेंगे। अगर अगले सिग्नल तक किसी भी वजह से आगे का दृश्य बाधित है तो फिर ट्रेन चालक 10 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ेंगे। गौरतलब है कि इससे पहले, पूर्वी रेलवे जोन ने भी 19 जून को इसी तरह का आदेश देकर रेल अधिकारियों को टी/ए 912 फॉर्म जारी करने पर रोक लगा दी थी। हालांकि अगले ही दिन उसने आदेश वापस ले लिया।

केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने परीक्षाओं के पारदर्शी, सुचारू और निष्पक्ष संचालन को सुनिश्चित करने के लिए विशेषज्ञों की एक उच्च स्तरीय समिति गठित की है। यह कदम ऐसे समय उठाया जा रहा है जब NEET-UG और UGC NET सहित कई परीक्षाओं के पेपर लीक को लेकर विवाद एक हफ्ते से अधिक समय से जारी है। बता दें कि इस कमेटी की अध्यक्षता इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉ. के राधाकृष्णन समेत 6 विशेषज्ञों द्वारा की जाएगी।

इसरो के पूर्व अध्यक्ष और आईआईटी कानपुर के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के अध्यक्ष डॉ. के. राधाकृष्णन 7 विशेषज्ञों के पैनल का नेतृत्व करेंगे। पैनल के अन्य सदस्यों में शामिल हैं:

एम्स दिल्ली के पूर्व निदेशक डॉ. रणदीप गुलेरिया
हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. बी. जे. राव
आईआईटी मद्रास के सिविल इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर एमेरिटस प्रो. राममूर्ति के.
पीपल स्ट्रॉन्ग के सह-संस्थापक और कर्मयोगी भारत के बोर्ड सदस्य पंकज बंसल
आईआईटी दिल्ली के डीन स्टूडेंट अफेयर्स प्रो. आदित्य मित्तल
शिक्षा मंत्रालय के संयुक्त सचिव गोविंद जायसवाल
शिक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) के माध्यम से परीक्षाओं का पारदर्शी, सुचारू और निष्पक्ष संचालन सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा मंत्रालय ने परीक्षा प्रक्रिया के तंत्र में सुधार, डेटा सुरक्षा प्रोटोकॉल में सुधार, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी की संरचना और कार्यप्रणाली पर सिफारिशें करने के लिए विशेषज्ञों की एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है।

 

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