Kerala High Cour: केरल उच्च न्यायालय ने हाल ही में एक अहम फैसले में कहा कि यदि कोई महिला सार्वजनिक या खुले स्थान पर है, जहां वह पूर्ण गोपनीयता की अपेक्षा नहीं कर सकती है, और ऐसे में उसकी फोटो ली जाती है या उसे कोई व्यक्ति देखता है, तो इसे ताक-झांक (वॉयूरिज़्म) के अपराध के रूप में नहीं गिना जाएगा. न्यायमूर्ति ए. बदरुद्दीन ने स्पष्ट किया कि केवल उस स्थिति में ही किसी महिला की छवि को देखना या लेना दंडनीय है जब वह किसी “निजी कार्य” में संलग्न हो और वह स्थान गोपनीयता की अपेक्षा रखता हो.

न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि वॉयूरिज़्म का अपराध तभी लागू होता है जब कोई व्यक्ति महिला को ऐसी गतिविधि में देखता या उसकी तस्वीर लेता है, जहां गोपनीयता की उम्मीद की जा सकती है, जैसे कि निजी अंगों को उजागर करना, बाथरूम का उपयोग करना, या किसी निजी यौन गतिविधि में संलग्न होना. ऐसे मामलों में महिला की गोपनीयता भंग करने पर आईपीसी की धारा 354C के तहत अपराध माना जाएगा.

क्या है पूरा मामला
यह फैसला अजित पिल्लई नामक याचिकाकर्ता द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया गया. पिल्लई ने उन पर लगाए गए धारा 354C (वॉयूरिज्म) और धारा 509 (महिला की गरिमा का अपमान करने वाले शब्द, संकेत या कृत्य) के आरोपों को रद्द करने की मांग की थी. शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि दो व्यक्तियों ने उसके घर के बाहर उसकी तस्वीरें खींचीं और उसकी गरिमा को अपमानित करने के लिए अश्लील इशारे किए.

न्यायालय ने स्पष्ट किया कि धारा 354C के अंतर्गत आने वाला “निजी कार्य” वह है जिसमें महिला को गोपनीयता की उचित अपेक्षा होती है. उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति के निजी अंग उजागर हैं, वह बाथरूम का उपयोग कर रहा है, या किसी निजी यौन क्रिया में संलग्न है, तो इसे “निजी कार्य” के रूप में गिना जाएगा. इस मामले में, घटना शिकायतकर्ता के घर के सामने हुई थी, जिसे न्यायालय ने “निजी कार्य” की परिभाषा में नहीं माना. अतः इस मामले में वॉयूरिज़्म का आरोप नहीं बनता.

धारा 354C का आरोप हटाया, धारा 509 का मामला बरकरार
न्यायालय ने वॉयूरिज़्म के आरोप को रद्द कर दिया, लेकिन धारा 509 के तहत अभियोजन जारी रखने की अनुमति दी. इस धारा के तहत किसी महिला की गरिमा का अपमान करने वाले शब्द, संकेत या कृत्य का अपराध आता है. इसके अतिरिक्त, न्यायालय ने कहा कि इस मामले में याचिकाकर्ता के कथित कृत्य आईपीसी की धारा 354A (यौन उत्पीड़न) के अंतर्गत भी आ सकते हैं, और इस पर निचली अदालत आगे विचार करेगी.

यह फैसला इस ओर इशारा करता है कि सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं की सुरक्षा और गोपनीयता का उल्लंघन किन परिस्थितियों में होता है, और किस स्थिति में इसे अपराध नहीं माना जाएगा. इस फैसले ने समाज में महिलाओं की सुरक्षा और उनकी गोपनीयता की सीमाओं पर एक महत्वपूर्ण चर्चा को जन्म दिया है.

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने आज से आज, 10 साल पहले एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए वन रैंक वन पेंशन (ओआरओपी) योजना लागू की थी, जो भारतीय सशस्त्र बलों के भूतपूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के लिए बड़ी राहत साबित हुई। इस योजना के तहत समान रैंक और समान सेवा अवधि वाले सैनिकों को उनके रिटायरमेंट तिथि की परवाह किए बिना समान पेंशन मिलती है। पीएम नरेंद्र मोदी ने इस दिन को याद करते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट में लिखा-जिसमें उन्होंने ओआरओपी को भारतीय सैन्य बलों के प्रति सरकार की कृतज्ञता और सम्मान का प्रतीक बताया।
पीएम मोदी ने कहा कि वन रैंक वन पेंशन लागू करना हमारे दिग्गजों और भूतपूर्व सैनिकों के साहस और बलिदान को श्रद्धांजलि देना एक अहम कदम था। यह फैसला हमारी सेना के जवानों के लिए हमारी कृतज्ञता दिखाने और लंबित मांगों को पूरा करने की दिशा में उठाया गया कदम था। पिछले एक दशक में लाखों पेंशनधारकों को इससे लाभ हुआ, जो हमारी सरकार की प्रतिबद्धता का प्रमाण है।
उन्होंने आगे कहा कि ओआरओपी के जरिए सशस्त्र बलों के भूतपूर्व सैनिकों की पेंशन को बेहतर बनाया गया है और इस कदम से उनकी आर्थिक स्थिति भी सुधरी है। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार सशस्त्र बलों के कल्याण के लिए हमेशा प्रतिबद्ध रहेगी और हर संभव प्रयास करती करेगी।
वहीं केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी इस दिन को महत्वपूर्ण दिन बताते हुए ओआरओपी के लागू होने पर पीएम मोदी का आभार माना। उन्होंने कहा कि ओआरओपी पीएम मोदी की सशस्त्र सेनाओं के प्रति नीति का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। इसके लागू होने से 25 लाख से ज्यादा भूतपूर्व सैनिकों को लाभ हुआ है और उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार आया है।
बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने भी ओआरओपी की 10वीं वर्षगांठ पर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया जिसमें उन्होंने इस सुधार को एक क्रांतिकारी कदम बताया। उन्होंने कहा कि ओआरओपी ने यह तय किया कि समान रैंक और सेवा अवधि वाले सभी सैनिकों को समान पेंशन मिले, चाहे उनकी सेवानिवृत्ति तिथि कुछ भी हो। इस सुधार ने 25 लाख से ज्यादा सशस्त्र बल पेंशनधारकों और उनके परिवारों को लाभ पहुंचाया है। उन्होंने यह भी बताया कि ओआरओपी पर अब तक 1.25 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए गए। इसके अलावा ओआरओपी के तहत पेंशन को हर पांच साल में फिर से तय किया जाता है, जिससे हमारे नायकों के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता और भी मजबूत हो रही है। वन रैंक वन पेंशन का कार्यान्वयन हमारे भूतपूर्व सैनिकों के प्रति सरकार की गंभीरता और संवेदनशीलता को दिखाता है।

नोएडा। नोएडा के सेक्टर-63 स्थित चोटपुर कॉलोनी में दो पक्षों के बीच कहासुनी ने हिंसक रुप ले लिया जिसमें एक युवक की चाकू गोदकर हत्या कर दी गई। मृतक युवक की पहचान आशु के रूप में हुई, जबकि उसे बचाने आए उसके दोस्त विशाल को भी चोटें आई हैं। पुलिस ने विशाल को अस्पताल में भर्ती कराया है। इस हमले के तीन आरोपी फरार हैं, जिनकी पुलिस तलाश कर रही है।
पुलिस के मुताबिक बुधवार रात करीब 9 बजे आशु का पारुल और अमित से किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया था। झगड़े के बाद दोनों पक्षों में मारपीट हुई और इसी दौरान दूसरे पक्ष के लोगों ने चाकू से हमला कर दिया। आशु को गंभीर चोटें आईं उसे बचाने आए उसके दोस्त विशाल पर भी चाकू से हमला किया गया जिसमें वह घायल हो गया। पुलिस ने दोनों को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन इलाज के दौरान आशु की मौत हो गई। विशाल का इलाज जारी है। पुलिस ने इस मामले में जांच शुरू कर दी है।
एडीसीपी के मुताबिक दोनों पक्षों के बीच यह विवाद पहले भी हुआ था। दीपावली के तीन दिन पहले हुए झगड़े में आशु ने एक आरोपी को थप्पड़ मार दिया था, जिसके बाद आस-पास के लोगों ने दोनों पक्षों को शांत कर दिया था लेकिन आरोपी बदले की भावना मन में लिए हुए थे। बुधवार रात फिर से झगड़ा हुआ, जो चाकूबाजी में तब्दील हो गया। पुलिस के मुताबिक करीब तीन महीने पहले भी पैसों के लेन-देन को लेकर इन दोनों पक्षों के बीच विवाद हुआ था, और इसी बात को लेकर तकरार फिर से सामने आई। पुलिस ने बताया कि आशु पेशे से इलेक्ट्रिशियन था और उसके माता-पिता एक प्राइवेट कंपनी में काम करते थे। मामले की जांच की जा रही है और पुलिस फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही है।

देश में साइबर अपराध और धोखाधड़ी के विभिन्न तरीकों का खुलासा प्रवर्तन निदेशालय की जांच में हुआ है। इसमें देखा गया है कि कैसे नकली सीबीआई और फर्जी कस्टम अधिकारी बनकर अपराधी लोगों को ठगते हैं। इसके अलावा, बैंकिंग धोखाधड़ी और डिजिटल अरेस्ट के माध्यम से जो धन कमाया गया, उसे शेल कंपनियों के जरिए निवेश करने का प्रयास किया गया है। यह सब मिलकर एक जटिल नेटवर्क का निर्माण करता है, जो आम नागरिकों को निशाना बनाता है।