नई दिल्ली । संसद के मानसून सत्र के दौरान आज भी जोरदार हंगामे के आसार है। वक्फ बोर्ड को मिली असीमित शक्तियों पर अंकुश लगाने और बेहतर प्रबंधन व पारदर्शिता के लिए सरकार ने लोकसभा में गुरुवार को विधेयक पेश किया। वहीं, विनेश मामले को लेकर भी विपक्ष सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है।

वक्फ बोर्ड से जुड़ा विधेयक पेश

कानून मंत्री किरेन रिजीजू ने लोकसभा में वक्फ बोर्ड से जुड़ा विधेयक पेश किया। सात साल में चार अरब डॉलर का हो सकता है विमान एमआरओ उद्योग: मंत्री नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापु राम मोहन नायडू ने गुरुवार को लोकसभा में कहा कि सरकार ने भारत में विमान एमआरओ सेवाएं स्थापित करने के लिए कई कदम उठाए हैं और कुल कारोबार का मूल्य सात वर्षों में दो अरब अमेरिकी डॉलर से बढ़कर चार अरब अमेरिकी डॉलर हो सकता है।

RJD भी इसका विरोध करेगी

केंद्र सरकार द्वारा वक्फ अधिनियम, 1995 में संशोधन के लिए विधेयक पेश किए जाने पर RJD सांसद मीसा भारती ने कहा, "मुझे लगता है कि INDIA गठबंधन के जितने भी दल हैं वो सब इसका विरोध करेंगे और RJD भी इसका विरोध करेगी। सरकार के दूसरे कई अहम मुद्दे हैं उस पर कोई बात नहीं हो रही है। उन मुद्दों को पहले लाना चाहिए था।"

वक्फ अधिनियम संशोधन विधेयक का विरोध कर रहे राजनीतिक दल

कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा, "आज वक्फ अधिनियम संशोधन विधेयक सदन में पेश किया जा रहा है। विभिन्न पार्टियों ने इसका विरोध किया है। जिस आधार पर विरोध किया गया है, उसे हम सदन में पेश करेंगे।"
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संयुक्त संसदीय समिति बनाई जानी चाहिए; सुले

केंद्र सरकार द्वारा वक्फ अधिनियम, 1995 में संशोधन के लिए विधेयक पेश किए जाने पर NCP-SCP सांसद सुप्रिया सुले ने कहा, "हम इसका विरोध करेंगे। विधेयक को अधिक सिफारिशों के लिए स्थायी समिति के पास भेजा जाना चाहिए या एक संयुक्त संसदीय समिति बनाई जानी चाहिए।"

'सभापति पद को चुनौती दी जा रही: धनखड़

सभापति जगदीप धनखड़ ने विपक्ष के हंगामे के बीच कहा, 'सभापति पद को चुनौती दी जा रही है। मेरा अपमान किया जा रहा है। विपक्ष के नेता ने मेरे खिलाफ टिप्पणी की। मैं अपने आपको सभापति पद के लिए सक्षम नहीं पा रहा हूं। दुखी मन से...मैं अपनी शपथ से दूर नहीं भाग रहा हूं। पर जो आज मैंने देखा है। जिस तरह का व्यवहार सदस्यों ने किया है। शारीरिक रूप से किया है। जिस तरह का व्यवहार इधर से (विपक्ष) भी हुआ है। कुछ समय के लिए मैं यहां बैठने में अपने आपको सक्षम नहीं पा रहा हूं।'

विपक्ष का संसद के बाहर हंगामा

राज्यसभा और लोकसभा की कार्यवाही शुरू हो गई। वहीं, संसद के बाहर विपक्ष महंगाई को लेकर विरोध कर रहा है।उमर अब्दुल्ला (राष्ट्रीय सम्मेलन के उपाध्यक्ष) ने कहा, 'जिस दिन से धारा 370 के मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था उस दिन से हम चुनाव की तैयारी में लगे रहे।... अब विधानसभा का चुनाव होने वाला है। कल भारत चुनाव आयोग 4 दिन के दौरे पर यहां आ रहे हैं। हमारी उनसे अनुरोध है कि जल्द से जल्द नोटिफिकेशन जारी की जाए और यहां पर चुनाव शुरू किया जाए।'

संपत्तियों के प्रबंधन में हेराफेरी और दुरुपयोग हुआ: भाजपा नेता

सीआर केसवन ने आगे कहा, 'यह संसद के अधिकार क्षेत्र में है और समुदाय के योग्य और वंचित मुस्लिम सदस्यों को उनके अधिकारों से वंचित किया गया है... कई मामलों में, संपत्तियों के प्रबंधन में हेराफेरी और दुरुपयोग हुआ है। अब जब यह विधेयक, जिसमें कमियों को दूर करने के लिए उचित संशोधन हैं, पेश किया जा रहा है, तो हमें पूरा यकीन है कि मुस्लिम समुदाय के वंचित, योग्य और गरीब वर्गों को सशक्त बनाया जाएगा। यह विधेयक पारदर्शिता लाएगा, जवाबदेही लाएगा और आगे से वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में समावेशिता भी लाएगा।'

नई दिल्ली। राजस्थान के कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भारत की महिला पहलवान विनेश फोगाट के कुश्ती से संन्यास की घोषणा पर कहा कि विनेश फोगाट को गोल्ड मिलना चाहिए। सरकार को मामले को देखना चाहिए कि वह गोल्ड की हकदार है। पहली बार ओलंपिक में ऐसे किसी को अयोग्य घोषित किया गया है। मेरे पास अगर नंबर होते तो विनेश फोगाट को राज्यसभा भेजता।
बता दें विनेश फोगाट को महिलाओं की 50 किलोग्राम कुश्ती स्पर्धा के फाइनल मुकाबले से पहले 100 ग्राम ज्यादा वजन होने से बुधवार को पेरिस ओलंपिक से अयोग्य घोषित कर दिया गया। इसके बाद विनेश फोगाट ने इस घटना से दुखी होकर कुश्ती से संन्यास लेने का ऐलान करते हुए कहा कि- मां कुश्ती मेरे से जीत गई मैं हार गई माफ करना आपका सपना मेरी हिम्मत सब टूट चुके हैं इससे ज्यादा ताकत नहीं रही अब। अलविदा कुश्ती 2001-2024। आप सबकी हमेशा ऋणी रहूंगी।
वहीं इससे पहले विनेश फोगाट ने बुधवार को ओलंपिक फाइनल से खुद को अयोग्य ठहराए जाने के खिलाफ अपील की और मांग की कि उन्हें संयुक्त रजत पदक दिया जाए। बता दें हरियाणा की इस धाकड़ पहलवान का पेरिस तक का सफर आसान नहीं रहा और बहुत कुछ दांव पर लगा था। पेरिस ओलंपिक में उन्हें अपने पसंदीदा 53 किग्रा की बजाय 50 किग्रा में उतरना पड़ा। ओलंपिक क्वालीफायर से पहले कई ट्रायल मुकाबले हुए और इस बीच उन्हें घुटने की सर्जरी भी करानी पड़ी थी।
भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों को लेकर प्रदर्शन करने पर उनकी काफी आलोचना हुई और मामला पुलिस और अदालत तक भी पहुंच गया था। वहीं हरियाणा के सीएम नायब सैनी ने घोषणा की है कि भले ही विनेश फोगाट फाइनल नहीं खेल पाईं, लेकिन उन्हें ईनाम से लेकर वह सभी सुविधाएं दी जाएंगी, जो एक सिल्वर मेडलिस्ट को दी जाती है।

मंत्री किरण रिजिजू ने तिरुचिरापल्ली के तिरुचेंथुरई गांव की कहानी बताई

चेन्नई । केंद्र सरकार ने गुरुवार को संसद में वक्फ बोर्ड अधिनियम में संशोधन के लिए एक बिल पेश किया। पूरे विपक्ष ने बिल का विरोध किया। विपक्ष ने सरकार की नीयत पर सवाल उठाए। जेडी यू और टीडीपी ने इसका समर्थन किया।

हिंदू आबादी वाले 1500 साल पुराने गांव को ही वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया

बिल के बारे में बताते हुए संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने सदन में तिरुचिरापल्ली के तिरुचेंथुरई गांव की कहानी बताई। उन्होंने बताया कि हिंदू आबादी वाले 1500 साल पुराने इस गांव को ही वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया था। जब इसकी जानकारी ग्रामवासियों को हुई तो वे हैरानी में पड़ गए। उन्हें समझ में नहीं आया कि उनकी हजारों साल पुरानी पैतृक संपत्ति वक्फ की प्रॉपर्टी कैसे बन गई। वक्फ बोर्ड के पास जमीन से जुड़ा सबूत नहीं था, मगर गांव पर उसका मालिकाना हक था।

2022 में सुर्खियों में आया वक्फ बोर्ड का खेल

तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली के तिरुचेंथुरई गांव का मामला पहली बार 2022 में सुर्खियों में आया। कावेरी नदी के तट पर बसे तिरुचेंथुरई गांव के एक शख्स राजगोपाल अपनी बेटी की शादी के लिए 1.2 एकड़ जमीन बेचने का फैसला किया। जब वह सब रजिस्ट्रार के दफ्तर में पहुंचा तो उसे जमीन बेचने के लिए वक्फ बोर्ड से एनओसी लाने की सलाह दी गई। उसे बताया गया कि गांव की जमीन पर वक्फ बोर्ड का मालिकाना हक है, इसलिए एनओसी लेना जरूरी है। बिना एनओसी वह जमीन नहीं बेच सकेगा। यह राज खुलते ही हंगामा खड़ा हो गया। ग्रामीणों ने इसकी शिकायत डीएम से की और बताया कि उनकी गांव का इतिहास 1500 साल से भी पुराना है, ऐसे में यह वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं हो सकती है। हिंदू बाहुल्य इस गांव में मुस्लिम आबादी का इतिहास भी नहीं रहा।

जमीन किसने दान में दी, इसका वक्फ बोर्ड के पास कोई जवाब नहीं था

विवाद बढ़ने पर वक्फ बोर्ड ने दलील दी कि रानी मंगम्मल के अलावा कई स्थानीय राजाओं ने तिरुचेंथुरई की जमीन वक्फ बोर्ड को गिफ्ट में दिया था। वक्फ बोर्ड ने 220 पेज का दस्तावेज भी तैयार किया। मामला पेचीदा होने पर जिला प्रशासन ने जांच शुरू की। गांव के 1500 साल पुराने मनेंडियावल्ली समेथा चंद्रशेखर स्वामी के मंदिर में लिखा शिलालेख सामने आया। मंदिर की दीवारों पर लिखा गया था कि गांव की कई एकड़ जमीन मंदिर की है। इसके बाद गांववालों का दावा मजबूत हुआ। वक्फ बोर्ड के खाते में गांव की जमीन कब और कैसे पहुंची, इसका कोई साक्ष्य नहीं मिला। जब यह मामला सुर्खियों में आया तो वक्फ बोर्ड अधिनियम में बदलाव की मांग उठी। इसके बाद देश के कई हिस्सों में दावा किया गया कि सरकारी और निजी जमीन को वक्फ प्रॉपर्टी घोषित कर दी गई है।