मुंबई । भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने शुक्रवार को कहा ‎कि उसने थोक सावधि जमा की सीमा दो करोड़ रुपये से बढ़ाकर तीन करोड़ रुपये कर दी है। थोक सावधि जमा पर खुदरा सावधि जमा की तुलना में थोड़ा अधिक ब्याज मिलता है, क्योंकि बैंक अपनी नकदी प्रबंधन प्रक्रिया के तहत अलग-अलग दरें देता है। अब अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों और लघु वित्त बैंकों (एसएफबी) के पास दो करोड़ रुपये तक की एकल रुपया सावधि जमा, खुदरा सावधि जमा का हिस्सा होगी। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने द्विमासिक नीति की घोषणा करते हुए शुक्रवार को कहा कि थोक जमा सीमा की समीक्षा के संबंध में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों और एसएफबी के लिए तीन करोड़ रुपये और उससे अधिक की एकल रुपया सावधि जमा के रूप में थोक जमा की परिभाषा को संशोधित करने का प्रस्ताव है। इसके अलावा स्थानीय क्षेत्र बैंकों के लिए थोक जमा सीमा को एक करोड़ रुपये और उससे अधिक की एकल रुपया सावधि जमा के रूप में परिभाषित करने का भी प्रस्ताव है, जैसा कि आरआरबी (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक) के मामले में लागू है। कारोबार को सुगम बनाने के लिए आरबीआई ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) 1999 के तहत वस्तुओं व सेवाओं के निर्यात और आयात के लिए दिशानिर्देशों को युक्तिसंगत बनाने का प्रस्ताव भी किया है। दास ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार की बदलती स्थिति को देखते हुए तथा विदेशी मुद्रा विनियमन के प्रगतिशील उदारीकरण के अनुरूप वस्तुओं व सेवाओं के निर्यात और आयात पर मौजूदा फेमा दिशानिर्देशों को युक्तिसंगत बनाने का प्रस्ताव है। उन्होंने कहा ‎कि इससे कारोबार की सरलता को बढ़ावा मिलेगा। अधिकृत डीलर बैंकों को परिचालन में अधिक जुझारू क्षमता मिलेगी। हितधारकों की प्रतिक्रिया के लिए जल्द ही मसौदा दिशानिर्देश जारी किए जाएंगे।

मुंबई । भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने चालू वित्त वर्ष 2024-25 के लिए मुद्रास्फीति के अनुमान 4.5 प्रतिशत पर बरकरार रखा है। यह पिछले वित्त वर्ष 2023-24 के 5.4 प्रतिशत के अनुमान से कम है। हालांकि, इसके साथ ही केंद्रीय बैंक ने कहा कि खाने की कीमतों के परिदृश्य पर नजर रखने की जरूरत है। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने चालू वित्त वर्ष की दूसरी द्विमासिक मौद्रिक समीक्षा पेश करते हुए कहा कि इस वर्ष मानसून की स्थिति को सामान्य मानते हुए चालू वित्त वर्ष के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) आधारित मुद्रास्फीति के 4.5 प्रतिशत रहने का अनुमान है। पहली तिमाही में मुद्रास्फीति के 4.9 प्रतिशत, दूसरी तिमाही में 3.8 प्रतिशत, तीसरी तिमाही में 4.6 प्रतिशत और चौथी तिमाही में 4.5 प्रतिशत रहने की संभावना है। मुद्रास्फीति को लेकर जोखिम समान रूप से संतुलित हैं। केंद्र सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधरित मुद्रास्फीति को चार प्रतिशत के स्तर पर रखने का लक्ष्य दिया है। दास ने कहा कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति मार्च-अप्रैल में नरम पड़ी है, लेकिन खाद्य मुद्रास्फीति पर लगातार दबाव की वजह से इसका लाभ नहीं मिल पाया है। दालों तथा सब्जियों की मुद्रास्फीति दो अंक में बनी हुई है। दालों तथा सब्जियों की रबी की आवक पर सावधानी से नजर रखने की जरूरत है।

नई दिल्ली। बाइक और कारों के टायर बनाने वाली चेन्नई की एमआरएफ कंपनी का शेयर भारत का सबसे महंगा स्टॉक है। अभी कंपनी के एक शेयर की कीमत करीब एक लाख 25 हजार रुपए है। लेकिन यह टायर बनाने वाली देश की सबसे बड़ी कंपनी नहीं है। देश की सबसे बडी टायर कंपनी का खिताब बालकृष्ण इंडस्ट्रीज के नाम है। यह ऑफ-हाइवे टायर बनाती है। यानी यह एग्रीकल्चर टायर (ट्रैक्टर्स), इंडस्ट्रियल टायर (क्रेन, ग्रेडर) और ओटीआर टायर बनाती है। दुनिया की टॉप 13 कंपनियों में भारत की सबसे ज्यादा चार कंपनियां शामिल हैं। इनमें बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, मद्रास रबर फैक्ट्री, अपोलो टायर्स और सिएट हैं। इस सूची में चीन की कोई भी कंपनी शामिल नहीं है। अमेरिका और जापान की दो-दो कंपनियों को इस सूची में जगह मिली है।
दुनिया में टायर बनाने वाली कंपनियों की सूची में टॉप पर जापान की कंपनी ब्रिजस्टोन है। फ्रांस की कंपनी मिशेलिन इस सूची में दूसरे नंबर पर है। तीसरे नंबर पर जर्मन कंपनी कोंटिनेंटल है। भारत की कंपनी बालकृष्ण इंडस्ट्रीज चौथे और एमआरएफ 5वें नंबर पर है। इटली की कंपनी पिरेली 6वें नंबर पर है। अमेरिकी कंपनी गुडईयर 7वें, दक्षिण कोरिया की हैनकुक टायर 8वें, भारत की अपोलो टायर 9वें, जापान की टोयो टायर 10वें, फिनलैंड की नोकियन टायर्स 11वें, भारत की सिएट 12वें और टाइटन इंटरनेशनल 13वें नंबर पर हैं।
ऑटोमोटिव टायर मैन्यूफैक्चरर्स एसोसिएशन के चेयरमैन अंशुमन सिंघानिया ने हाल में कहा था कि भारत की टायर इंडस्ट्री साल 2030 तक पांच 5 अरब डॉलर से ज्यादा एक्सपोर्ट का लक्ष्य तय किया है। पिछले चार साल में देश से टायर के एक्सपोर्ट में काफी तेजी आई है। भारत से 170 से ज्यादा देशों को टायर का एक्सपोर्ट किया जाता है। यूरोप, अमेरिका, ब्राजील, यूएई और यूके जैसे ग्लोबल मार्केट्स ने भारतीय टायरों का लोहा माना है। कॉमर्स मिनिस्ट्री के आंकड़ों के मुताबिक फाइनेंशियल ईयर 2023 में भारत से 23,125 करोड़ के टायर एक्सपोर्ट किए गए थे। भारत के टायर एक्सपोर्ट में अमेरिका की 25 फीसदी हिस्सेदारी है।

नई दिल्ली। टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने स्पेक्ट्रम नीलामी की समय सीमा 19 दिन बढ़ा दी है यह नीलामी अब 25 जून होगी। विभाग की वेबसाइट पर यह जानकारी मिली है। नीलामी के लिए आवेदन आमंत्रित करने वाले नोटिस में किए गए संशोधन के मुताबिक कि लाइव नीलामी की शुरुआत की नई तारीख 6 जून से बदलकर 25 जून कर दी गई है। सरकार मोबाइल फोन सेवाओं के लिए करीब 96,317 करोड़ रुपए के आधार मूल्य पर 8 स्पेक्ट्रम बैंड की नीलामी करेगी। नीलामी में 800 मेगाहर्ट्ज, 900 मेगाहर्ट्ज, 1800 मेगाहर्ट्ज, 2100 मेगाहर्ट्ज, 2300 मेगाहर्ट्ज, 2500 मेगाहर्ट्ज, 3300 मेगाहर्ट्ज और 26 गीगाहर्ट्ज बैंड में उपलब्ध सभी स्पेक्ट्रम उपलब्ध हैं। रिलायंस जियो ने स्पेक्ट्रम नीलामी के लिए 3000 करोड़ रुपए की सबसे ज्यादा बयाना राशि जमा की है। इससे कंपनी मैक्सिमम रेडियो फ्रीक्वेंसी के लिए बोली लगा सकेगी। बोलीदाता के लिए पूर्व-पात्रता विवरण के मुताबिक भारती एयरटेल ने 1050 करोड़ रुपए और वोडाफोन आइडिया ने 300 करोड़ रुपए की बयाना राशि जमा कर दी है।
कंपनियों को जमा की गई बयाना राशि के आधार पर पॉइंट मिलते हैं। इसके आधार पर वे अपनी इच्छा अनुसार सर्किल की संख्या और स्पेक्ट्रम की मात्रा के लिए बोली लगा सकते हैं। हाई पॉइंट्स का मतलब बोली लगाने की उच्च क्षमता है। स्पेक्ट्रम 20 साल की अवधि के लिए दिया जाएगा और सफल बोलीदाताओं को 20 समान सालाना किस्तों में भुगतान करने की सुविधा होगी। टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने आगामी नीलामी के माध्यम से प्राप्त स्पेक्ट्रम को न्यूनतम 10 साल की अवधि के बाद वापस करने का विकल्प है। अब 25 जून को देश में एक्टिव टेलीकॉम सर्विसेज प्रोवाइडर कंपनियां भारती एयरटेल, रिलायंस जियो इंफोकॉम, वोडाफोन-आइडिया जैसी कंपनियों को अगले 20 सालों के लिए 8 तरह के स्पेक्ट्रम बैंड के लिए बोली लगाने का मौका मिलेगा।