आर्टिफिशेयल इंटेलिजेंस का नाम जब भी आता है तो OpenAI का जिक्र होता ही है। OpenAI एक तरह की नॉन-प्रॉफिट इंटेटिटी है। अब कंपनी के दो उच्च-स्तरीय कार्यकारी ने इस्तीफा दे दिया है। इस इस्तीफे के बाद कंपनी विवादों में घिर गई है। दरअसल,कंपनी ने संकेत दिया है कि वह प्रॉफिट कमाने वाली कंपनी बनेगी। इस संकेत के बाद विवाद खड़ा हो गया है। कई संगठनों का कहना है कि अगर OpenAI भी प्रॉफिट कमाने वाली कंपनी बनती है तो कंपनी अपने AI उद्देश्यों से दूर जा सकती है।

2015 में शुरू हुआ था OpenAI

OpenAI की स्थापना नॉन-प्रॉफिट संस्था के रूप में वर्ष 2015 में हुई थी। साल 2019 में कंपनी ने एक लाभ-आधारित सहायक कंपनी की शुरुआत की थी। इसमें सर्विस के साथ-साथ बाहरी निवेश को भी अनुमति दी गई। इसमें निवेशख और कर्मचारी दोनों को एक निश्चित सीमा तक रिटर्न मिलता था।

कैसे शुरू हुआ विवाद

OpenAI का विवाद तह शुरू हुआ जब सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी Microsoft ने निवेश किया। इस निवेश ने कंपनी के मुनाफे की ओर संकेत किया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कंपनी सार्वजनिक लाभ निगम में पुनर्गठन करने पर विचार कर रही है। कंपनी के इस विचार पर अटकलें लगाया जा रहा है कि कंपनी वित्तीय चुनौतियों के समाधा के लिए यह फैसला लेगी। माना जा रहा है कि OpenAI का खर्च बहुत बड़ गया है, इस वजह से चालू वित्त वर्ष में कंपनी को 5 बिलियन डॉलर तक का घाटा हो सकता है। अगर कंपनी सार्वजनिक लाभ निगम के रूप में पुनर्गठित होता है को कंपनी सुरक्षित एआई विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को खतरे में डाल सकता है। आलाचकों का कहना है कि मुनाफे की चाहत में कंपनी एआई सिस्टम को तैनात करने की दिशा में आक्रामक प्रयास कर सकती है। दरअसल, OpenAI की स्थापना एआई प्रौद्योगिकियों की नैतिक उन्नति को प्राथमिकता देने के लिए हुई थी।

दो उच्च-स्तरीय कार्यकारी ने दिया इस्तीफा

OpenAI के उच्च-स्तरीय कार्यकारी के इस्तीफे ने भी कंपनी को विवादों में खड़ा कर दिया है। हाल में कंपनी की मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी मीरा मुराती इस्तीफा दिया है। मीरा मुराती के इस्तीफे के बाद दो अन्य वरिष्ठ व्यक्तियों, बॉब मैकग्रे (मुख्य अनुसंधान अधिकारी) और बैरेट ज़ोफ़ (अनुसंधान के उपाध्यक्ष) भी कंपनी से बाहर निकल गए। बता दें कि OpenAI की जीपीटी-4 मॉडल के शुभारंभ में मीरा मुराती की महत्वपूर्ण भूमिका थी। मीरा मुराती ने इस्तीफा देते हुए कहा कि पिछले वर्ष अन्य सह-संस्थापक और वरिष्ठ शोधकर्ता ने कंपनी छोड़ दिया था। दरअसल, OpenAI लाभ-प्राप्त व्यवसाय मॉडल की ओर बढ़ रही है। ऐसे में कर्मचारी कंपनी छोड़ रहे हैं।

इन्वेस्टमेंट के लिए आज कई ऑप्शन मौजूद हैं। इनमें से फिक्स्ड डिपॉजिट (fixed deposit) भारतीयों को काफी पसंद आती है। एफडी (FD) सिक्योर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। जो निवेशक बिना रिस्क के साथ निवेश करना चाहते हैं वह अक्सर एफडी का चयन करते हैं। एफडी में गारंटी रिटर्न का फायदा मिलता है। इसके साथ ही निवेशक को कई और बेनिफिट भी मिलते हैं। कई निवेशक एफडी के एक और बेनिफिट के बारे में नहीं जानते हैं। जी हां, अगर कोई पुरुष अपने नाम की जगह पत्नी के नाम की एफडी करवाता है तो उसे अतिरिक्त लाभ मिलता है। इन बेनिफिट्स के बारे में कई निवेशक नहीं जानते हैं। हम आपको इन सभी बेनिफिट्स के बारे में बताने वाले हैं।

पत्नी को मिलता है TDS का लाभ

एफडी पर जो रिटर्न मिलता है उस पर टीडीएस (TDS) देना होता है। एफडी में मिलने वाला ब्याज एक तरह से निवेशक की कमाई में जुड़ जाता है। दरअसल, भारत में कई महिलाएं लोअर टैक्स ब्रैकेट में आती है। वहीं जो हाउसवाइफ होती है उन्हें जीरो टैक्स देना होता है। अगर आप अपनी पत्नी के नाम से एफडी करवा सकते हैं तो आप एकहद तक टीडीएस बचा सकते हैं। वहीं, आप टैक्स भी बचा सकते हैं।

कितना बचेगा टीडीएस

अगर एक कारोबारी साल में एफडी पर 40,000 रुपये से ज्यादा का ब्याज मिलता है तो 10 फीसदी टीडीएस का भुगतान करना होगा। ऐसे में अगर बीवी के नाम पर एफडी है तो फॉर्म 15G भरकर टीडीएस बचा सकते हैं। वहीं, अगर पति-पत्नी ने मिलकर ज्वाइंट एफडी करवाया है और पत्नी फर्स्ट होल्डर है तो टीडीएस के साथ टैक्स पेमेंट करने से भी बच सकते हैं।

केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना पीएम किसान सम्मान निधि के तहत देश के करोड़ों किसानों के लिए खुशखबरी है। सरकार ने नवरात्रि के दौरान किसानों के खातों में 2000 रुपये की अगली किस्त जारी करने का फैसला किया है। पीएम किसान सम्मान निधि की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 अक्टूबर को किसानों के लिए 18वीं किस्त जारी करेंगे। इस योजना के तहत सरकार देश के छोटे और सीमांत किसानों को सालाना 6000 रुपये की आर्थिक मदद देती है। यह राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से भेजी जाती है।

ई-केवाईसी करना जरूरी

योजना का लाभ लेने के लिए किसानों का ई-केवाईसी होना अनिवार्य है। ई-केवाईसी के माध्यम से किसान अपनी पहचान की पुष्टि कर सकते हैं। किसान ऑनलाइन ओटीपी के माध्यम से या कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर अपनी अंगुली या चेहरे के निशान के माध्यम से ई-केवाईसी करा सकते हैं।

कैसे करें ई-केवाईसी

किसान पीएम किसान पोर्टल पर जाकर या मोबाइल ऐप के माध्यम से ओटीपी के जरिए ई-केवाईसी कर सकते हैं। इसके अलावा, किसान कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर भी बायोमेट्रिक तरीके से ई-केवाईसी करा सकते हैं। दूसरी बात यह कि ई-केवाईसी के अलावा सिर्फ उन्हीं किसानों को किस्त का लाभ मिलेगा जिन्होंने जमीन का सत्यापन और आधार लिंकिंग का काम पूरा कर लिया है। 

देश के करोड़ों किसानों का इंतजार अब खत्म हो गया। जी हां, केंद्र सरकार ने पीएम किसान की 18 वीं किस्त की तारीख का एलान कर दिया है। पीएम किसान की ऑफिशियल वेबसाइट के हिसाब से 5 अक्टूबर को किसानों के अकाउंट में 18वीं किस्त की राशि आएगी। 

अगर आपने भी पीएम किसान योजना का लाभ पाने के लिए रजिस्ट्रेशन किया है तो आपको जल्द से जल्द ई-केवाईसी करवा लेना चाहिए। दरअसल, योजना के नियमोंके अनुसार योजना का लाभ केवल उन किसानों को मिलेगा जिनका ई-केवाईसी और जमीन का सत्यापन पूरा होगा। जो किसान ई-केवाईसी नहीं करवाते हैं उन्हें किस्त की राशि नहीं मिलेगी। 

पीएम किसान योजना के बारे में

पीएम किसान योजना में सालाना 6,000 रुपये की राशि मिलती है।  यह राशि किस्तों में दी जाती है। हर किस्त में किसानों के अकाउंट में 2,000 रुपये की राशि आती है। इसका मतलब है कि एक साल में किसानों के अकाउंट में 3 किस्त आती है। सरकार ने इस साल जून में 17वीं किस्त जारी की थी। 

कैसे करें ई-केवाईसी 

पीएम किसान योजना में ई-केवाईसी के लिए पीएम किसान की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं। 

अब Farmers Corner के ऑप्शन को सेलेक्ट करें। 

यहां स्क्रीन पर e-KYC के ऑप्शन पर क्लिक करें। 

इसके बाद अपना आधार नंबर भरें और Get OTP को सेलेक्ट करें। 

अब रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आए OTP को दर्ज करें और सबमिट करें