नई दिल्ली. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) की 4 से 6 फरवरी तक चली बैठक के बाद आज ब्याज दरों पर फैसला आएगा. साल 2020 में ये MPC की ये पहली बैठक (RBI Monetary Policy) है. अर्थशास्त्रियों का मानना हैं कि आरबीआई पिछली बार की तरह इस बार भी ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं करेगा. ऐसे में आम आदमी की ईएमआई कम होने की उम्मीदों को झटका लग सकता हैं. फिलहाल आरबीआई को ग्रोथ में रिकवरी और महंगाई के कंफर्ट जोन में आने का इंतजार रहेगा.
आरबीआई का फैसला ऐसे समय आ रहा है, जब बजट पेश हो चुका है. वहीं, देश की जीडीपी ग्रोथ 6 साल के निचले स्तर पर है. साथ ही, महंगाई दर दिसंबर 2019 में बढ़कर 7.35 फीसदी हो गई हैं. RBI ने पिछली MPC बैठक के बाद रेपो रेट को 5.15 फीसदी पर स्थिर रखा था. रिवर्स रेपो रेट भी 4.90 फीसदी पर बरकरार है. रिजर्व बैंक ने CRR 4 फीसदी और SLR 18.5 फीसदी पर बनाए रखा है.
अप्रैल 2019 के बाद 5 बार RBI ब्याज दरें घटा चुका हैं-RBI ने इससे पहले लगातार 5 बार ब्याज दरों में कटौती की थी. इस दौरान रेपो रेट में 1.35 फीसदी की कमी आई. पिछली बार MPC के सभी 6 सदस्य ब्याज दरों में कटौती न करने के पक्ष में थे.
क्या होता है रेपो रेट- जिस रेट यानी ब्याज दरों पर आरबीआई कमर्शियल और अन्य बैंकों को लोन देता है, उसे रेपो रेट कहते हैं. रेपो रेट कम होने का मतलब यह है कि बैंक से मिलने वाले लोन सस्ते हो जाएंगे. रेपो रेट कम हाने से होम लोन, व्हीकल लोन वगैरह सभी सस्ते हो जाते हैं.
एमपीसी क्या है (What is MPC)- एमपीसी का गठन 2016 में हुआ था. इसके लिए वित्त विधेयक के जरिए आरबीआई एक्ट में संसोधन किया गया था. यह समिति आर्थिक विकास को देखते हुए नीतिगत दरें तय करती है. इसमें महंगाई की दर का खास ध्यान रखा जाता है. मौद्रिक नीति समिति में आरबीआई के गवर्नर सहित 6 विशेषज्ञ होते हैं. इसमें तीन सदस्य केंद्र सरकार और तीन आरबीआई के होते है. समिति की अध्यक्षता गवर्नर करते हैं.
समिति के हर सदस्य की सदस्यता चार वर्षों के लिए होती है. इस समिति के लिए वर्ष में कम से कम चार बैठकें करना जरूरी है.आरबीआई का मौद्रिक नीति विभाग मौद्रिक नीति तैयार करने में एमपीसी की मदद करता है. ऐसा नहीं है कि सिर्फ आरबीआई अकेला ही मौद्रिक नीति समिति के जरिए अर्थव्यवस्था में बैंकिंग प्रणाली पर नजर रखता है.
दुनिया में ऐसे तमाम देश हैं जो किसी विशेष समिति के जरिए मौद्रिक नीति तैयार करते हैं. अगर आसान शब्दों में जानें तो अमेरीका में 'फेडरल ओपन मार्केट कमेटी' की मदद से यह काम फेडरल रिजर्व करता है. जापान और ब्रिटेन के केंद्रीय बैंक भी मौद्रिक नीति समिति के जरिए ही मौद्रिक नीति बनाते हैं.

रायपुर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में वित्त वर्ष 2020-21 का बजट पेश कर रही हैं। बजट पेश होने का सबसे बड़ा असर सेंसेक्स पर देखने को मिला। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 567.74 अंकों की गिरावट के साथ 40155.75 पर पहुंच गया। वहीं एनएसई में 171.75 अंकों की गिरावट देखी गई। जैसे जैसे बजट भाषण आगे बढ़ता जा रहा है सेंसेक्स में उतार चढ़ाव जारी है। गौरतलब है कि शनिवार को मोदी सरकार की ओर से बजट पेश किया जा रहा है। वित्त मंत्री ने बजट में सभी क्षेत्रों का ध्यान रखने की बात कही है। इसके साथ ही टैक्स पेयर को उत्पीड़न से बचाने टैक्स चार्टर लाने की बात वित्त मंत्री ने की है।

नई दिल्ली। बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि एलआईसी का बड़ा हिस्सा बेचा जाएगा। आईपीओ के जरिए एलआईसी का बड़ा हिस्सा बेचेगी सरकार। 15वें वित्त आयोग की सिफारिश स्वीकार की है। जीडीपी में मामूली बढ़त का अनुमान है। उन्होंने कहा कि बैंक जमा पर गारंटी 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख की गई। बैंकों में भर्ती पर नई एजेंसी बनेगी। आईडीबीआई बैंक में सरकार की हिस्सेदारी बेची जाएगी। बैंक में पैसा फंसा तो 5 लाख रुपए तक का डिपॉजिट फिक्स। सरकारी बैंकों के लिए 3 लाख 50 हजार करोड़ की घोषणा। बैंकिंग सिस्टम को बेहतर बनाने पर जोर दिया जाएगा। 10 सरकारी बैंकों को मिलाकर 4 बैंक किए जाएंगे। बैंकों में जमा पैसों पर सरकार का बड़ा ऐलान। 

 वित्त मंत्री ने कहा कि 2024 तक 100 नए एयरपोर्ट बनाने का ऐलान। बिजली कम्पनियों के लिए नए सुधार किए जाएंगे। पोषाहार योजना के लिए 35 हजार करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। रोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 1.70 करोड़ रुपए का एलान।  बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के नतीजे अच्छे आए। 85 हजार करोड़ रुपए एससी और पिछड़े वर्ग से जुड़े लोगों के लिए। संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए डीम्ड यूनिवर्सिटी होगी। बजट में 5 नई स्मार्ट सिटी बनाने का एलान। शोध के लिए म्यूजियम बनाए जाएंगे। तेजस जैसी और ट्रेन आएंगी। 5 पुरातत्व स्थल को बनाएंगे पर्यटन स्थल। देश के सभी थानों को डिजीटल बनाया जाएगा। पर्यटन क्षेत्र के विकास के लिए 2500 करोड़ रुपए। रांची में आदिवासी संग्रहालय बनाया जाएगा।

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि  मैं इस बजट को दो अत्याधुनिक विकास की पृष्ठभूमि में पेश करना चाहती हूं, बजट के तीन महत्वूण विषय हैं, महत्वाकांक्षी भारत, सबके लिए आर्थिक विकास, हमारा संरक्षित समाज।  
वित्त मंत्री ने बजट भाषण के दौरान पंडित दीनानाथ कौल की कश्मीरी कविता पढ़ी -
     हमारा वतन खिलते हुए शालीमार बाग जैसे,
    हमारा वतन डल में खिलते हुए कमल जैसा,
    नवजवनों के गर्म खून जैसा, मेरा वतन तेरा वतन,
    हमारा वतन, दुनिया का सबसे प्यारा वतन।
- पंप सेट को सौर ऊर्जा से जोड़ने का प्रयास, 20 लाख किसानों को सोलर प्लांट दिए जाएंगे।
- पानी की समस्या से जूझ रहे 100 जिलों के लिए व्यापाक उपाय किए जाने का प्रस्ताव।
- पानी की कमी से संबंधित मुद्दे अब देशभर में गंभीर चिंता का विषय।
- कृषि को प्रतिस्पर्धात्मक बनाकर किसानों की उन्नति सुनिश्चित की जा सकती है।
- हमारी सरकार 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के लिए प्रतिबद्ध है।
- समुद्री इलाकों के किसानों के लिए, फिश उत्पादन का लक्ष्य 208 मिलियन टन, 3077 सागर मित्र बनाए जाएंगे. तटवर्ती इलाकों के युवाओं को रोजगार मिलेगा।
- उन राज्यों को प्रोत्साहित किया जाएगा जो केंद्र के मॉडल लॉ को मानेंगे।
- पानी की कमी की समस्या. 100 ऐसे जिलों के लिए व्यापक प्रयास किए जाएंगे।
- 162 मिलियन टन के भंडारण की क्षमता है. नाबार्ड इसे जीयोटैग करेगा. नए बनाए जाएंगे।
-- फिनांसिंग ऑन निगोशिएबल वेयर हाउसिंग स्कीम-मजबूत बनाएंगे।
- अन्नदाता ऊर्जादाता भी है. पीएमकुसुम स्कीम से फायदा हुआ है. अब हम 20 लाख किसानों को सोलर पंप देंगे।
- 15 लाख किसानों को ग्रिड कनेक्टेड पंपसेट से जोड़ा जाएगा।
- 162 मिलियन टन के भंडारण की क्षमता है. नाबार्ड इसे जीयोटैग करेगा. नए बनाए जाएंगे. ब्लॉक और ताल्लुक के स्तर पर बनेंगे।
- राज्य सरकार - जमीन देसकती है. एफसीआई अपनी जमीन पर भी बना सकती है।
- मिल्क, मीट, फिश को प्रीजर्व के लिए किसान रेल बनेगा।
- कृषि उड़ान लांच किया जाएगा। ये प्लेन कृषि मंत्रालय की तरफ से चलेंगे।
-  311 मिलियन टन के साथ ये अन्न उत्पादन के आगे निकल चुका है।
- हम राज्यों को मदद करेंगे। वन प्रॉडक्ट वन डिस्ट्रिक्ट का स्कीम बनाएंगे।
-  संचयित इलाकों में नेचुरल फार्मिंग- जैविक खेती के लिए पोर्टल, ऑनलाइन मार्केट मजबूत बनाया जाएगा।