सीबीडीटी ने सोमवार को एक बयान में कहा कि आयकर विभाग द्वारा हाल ही में छापे की कार्यवाही के बाद एनसीआर स्थित एक रियल एस्टेट समूह ने 3,000 करोड़ रुपये से अधिक की अघोषित आय को "स्वीकार" किया है।
हालांकि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने फर्म की पहचान जाहिर नहीं की है। लेकिन आधिकारिक सूत्रों ने इसे ओरिएंटल इंडिया ग्रुप होने का दावा किया है।
बयान के अनुसार, पिछले हफ्ते, समूह के 25 से अधिक परिसरों में खोज और पड़ताल किया गया था। इस समूह की बुनियादी ढांचे, खनन और अचल संपत्ति में दिलचस्पी रही है।
बयान में कहा गया, "250 करोड़ रुपये से अधिक की बेहिसाब नकदी प्राप्तियों के विवरण वाले नकद बहीखाते बरामद किए गए हैं और जब्त किए गए हैं। समूह ने कई संपत्ति लेनदेन पर आयकर का भुगतान भी नहीं किया है।
बयान में कहा गया है, "3.75 करोड़ रुपये की अघोषित संपत्ति जब्त की गई है। समूह ने 3,000 करोड़ रुपये से अधिक की अघोषित आय स्वीकार की है और उसी पर आयकर का भुगतान करने के लिए सहमत हुआ है।"
सीबीडीटी, आयकर विभाग के लिए नीति निर्धारित करता है।
बयान में कहा गया कि छापे के बाद 32 बैंक लॉकरों को भी सील कर दिया गया है।

राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल की अध्यक्षता वाली समिति चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) की नियुक्ति के तौर-तरीकों को अंतिम रूप देने में जुट गई है। इससे दिसंबर अंत तक सरकार को एकीकृत सैन्य सलाहकार मिलने का रास्ता साफ हो जाएगा। जिम्मेदारियों को अंतिम रूप देने के लिए एनएसए अजीत डोभाल की अध्यक्षता में सोमवार को एक उच्चस्तरीय समिति ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के लिए रूपरेखा तैयार की और अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी।
सूत्रों के मुताबिक संभावना है कि सरकार अगले दो सप्ताह के भीतर इसकी घोषणा करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐतिहासिक सैन्य सुधार करते हुए 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से घोषणा की थी कि भारत की तीनों सेना के लिए एक प्रमुख होगा, जिसे सीडीएस कहा जाएगा। कारगिल रिव्यू कमेटी ने 1999 में करगिल युद्ध के बाद से ही सीडीएस नियुक्त करने का प्रस्ताव रखा था।
रक्षा राज्य मंत्री श्रीपद नाइक ने सोमवार को राज्यसभा में कहा कि सीडीएस सूचना के अधिकार कानून के दायरे में आएगा।
प्रधानमंत्री की घोषणा के कुछ दिनों बाद, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार डोभाल की अध्यक्षता में एक कार्यान्वयन समिति को एक सक्षम ढांचे को अंतिम रूप देने और सीडीएस के लिए सटीक जिम्मेदारियों को निर्धारित करने के लिए नियुक्त किया गया था। नाइक ने राज्यसभा में एक सवाल का जवाब देते हुए कहा, उक्त समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है।
उन्होंने कहा कि समिति को जिम्मेदारियों को निर्धारित करने और अंतिम रूप देने के लिए गठित किया गया था और इसमें शामिल सभी अन्य मुद्दों के अलावा सीडीएस के लिए एक सक्षम ढांचे का सुझाव दिया गया था।
आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि सेना, नौसेना और भारतीय वायु सेना ने पहले ही शीर्ष पद के लिए अपने वरिष्ठतम कमांडरों के नामों की सिफारिश रक्षा मंत्रालय से कर दी है। फिलहाल सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत इस पद के लिए सबसे आगे चल रहे हैं। जनरल रावत 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होने वाले हैं और सरकार के शीर्ष सूत्रों के मुताबिक, अगर सब कुछ योजना के अनुसार होता है तो सरकार उन्हें देश के पहले सीडीएस के रूप में सामने लाएगी।
सीडीएस के पास तीनों सेवाओं के अध्यक्षों की तरह चार स्टार होंगे। उसकी जिम्मेदारी भविष्य की भारतीय सैन्य जरूरतों के लिए हार्डवेयर को प्राथमिकता देने, नए थिएटर कमांड को त्रि-सेवाओं की संपत्ति आवंटित करना और संरचनाओं के लिए कार्यों को नामित करना होगा। नया सीडीएस भारतीय सैन्य कूटनीति के केंद्र में होगा।  हालांकि, प्रोटोकॉल की सूची में, सीडीएस सेवा प्रमुखों की तुलना में अधिक होगा।
सीडीएस का मुख्य कार्य तीन सेवाओं के बीच संयुक्तता सुनिश्चित करना होगा जिसमें कुछ थिएटर कमांड स्थापित करने के साथ-साथ अपने कार्यों के तालमेल के लिए सेवाओं के बीच सैन्य संपत्ति आवंटित करने के लिए काम करने की शक्तियां शामिल होंगी।
वर्तमान में, तीन सेवाएं एकीकृत रक्षा कर्मचारी (आईडीएस) के ढांचे के तहत अपने काम का समन्वय करती हैं। हालांकि, सीडीएस की नियुक्ति के बाद, आईडीएस को नए ढांचे में शामिल किया जाएगा। सीडीएस प्रमुख रक्षा और रणनीतिक मुद्दों पर प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री के एकल-बिंदु सैन्य सलाहकार के रूप में भी काम करेगा।
1999 में कारगिल युद्ध के मद्देनजर देश की सुरक्षा प्रणाली में अंतराल की जांच के लिए गठित एक उच्च-स्तरीय समिति ने रक्षा मंत्री के लिए एक सूत्रीय सैन्य सलाहकार के रूप में एक चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की नियुक्ति का आह्वान किया था।
राष्ट्रीय सुरक्षा प्रणाली में आवश्यक सुधारों का विश्लेषण करने वाले मंत्रियों के एक समूह ने भी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त करने की सिफारिश की थी। टास्क फोर्स नरेश चंद्र  ने 2012 में चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के स्थायी अध्यक्ष के पद का गठित करने की सिफारिश की थी।

नई दिल्ली. एक दिसंबर से कुछ नियम और चीजें बदल गई हैं। इससे आपके जीवन पर सीधा प्रभाव पड़ेगा। ज्यादातर मामलों में आप पर भार ही बढ़ेगा। मोबाइल कॉल दरों से लेकर आपकी बीमा पॉलिसी तक महंगी हो गई। एटीएम से नगद निकालना भी जेब ढीली कर सकता है। आइए जानते हैं क्या है  ये मामले...
1. मोबाइल बिल ज्यादा चुकाना होगा
देश की बड़ी टेलिकॉम कंपनियां रिलायंस जियो, एयरटेल, वोडाफोन-आइडिया की कॉल दरें एक दिसंबर से महंगी हो जाएंगी। दरों में कितनी वृद्धि होगी, इस बारे में कंपनियों ने कोई खुलासा नहीं किया है। कंपनियों का कहना है कि नुकसान और उद्योग को व्यवहारिक बनाए रखने के लिए दरें बढ़ाना जरूरी हो गया है।
2. महंगी हो जाएगी बीमा पॉलिसी
बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (इरडा)  के नए दिशा-निर्देशों के कारण आपकी जीवन बीमा पॉलिसी का प्रीमियम 15 फीसदी तक महंगा हो सकता है। नए नियमों का असर एक दिसंबर 2019 से पहले बेची गई पॉलिसी पर नहीं पड़ेगा। पॉलिसी के बीच में बंद होने के पांच साल के भीतर उसे अब रिन्यू भी करा सकेंगे। अभी इसकी अवधि दो साल है।
3. बदला नगद निकालने का नियम
आईडीबीआई बैंक के एटीएम से जुड़े नियमों में भी बदलाव एक दिसंबर से होगा। अगर इस बैंक का कोई ग्राहक दूसरे बैंक के एटीएम से लेनदेन करता है और कम बैलेंस के कारण लेनदेन फेल हो जाता है तो उसे 20 रुपए प्रति ट्रांजेक्शन देना होगा।
4. एनईएफटी 24 घंटे कर सकेंगे :
एक दिसंबर से बैंक ग्राहक 24 घंटे एनईएफटी कर सकेंगे। अभी सभी कार्य दिवस पर सुबह आठ बजे से शाम सात बजे तक ही एनईएफटी हो सकती है। जनवरी से इस पर कोई शुल्क भी नहीं लगेगा।  
5. एथेनॉल की कीमतों में बढ़ोत्तरी :
सितंबर में केंद्र द्वारा 1.64 रुपए तक बढ़ाई गई एथेनॉल की कीमत एक दिसंबर से लागू होगी। सी श्रेणी के सीरे से निकलने वाले एथेनॉल की कीमत 19 पैसे बढ़कर 43.75 रुपए प्रति लीटर और बी श्रेणी के सीरे से मिले एथेनॉल की कीमत 1.84 रुपए बढ़कर 54.27 रुपए प्रति लीटर हो जाएगी।

नई दिल्ली. तीन साल में यह पहली बार है, जबकि देश में कॉलिंग और डेटा टैरिफ बढ़ाने की बात हो रही है। 2016 में जियो के आने के बाद से अब तक तो सिर्फ कीमतों में कटौती की खबरें आई थीं। अब अचानक ऐसा क्या हो गया? क्यों टेलीकॉम कंपनियां ऐसा फैसला ले रही हैं? कॉलिंग-डेटा कितना महंगा हो सकता है? इन्हीं सवालों के जवाब भास्कर ने एक्सपर्ट्स के जरिए तलाशने की कोशिश की।
टेलीकॉम क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञों का मानना है कि तीन महीनों में ही डेटा-टैरिफ तीस फीसदी तक महंगा हो सकता है। जियो, एयरटेल और वोडाफोन-आइडिया पहले ही कह चुकी हैं कि दिसंबर में वे दाम बढ़ाने वाली हैं। टेलीकॉम कंपनियों के इस संकट के मूल में एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू (एजीआर) का विवाद छिपा है।
2005 में सेल्यूलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ने सरकार की इस परिभाषा को अदालत में चुनौती दी। अब इसी 14 साल पुराने केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। इसमें उसने कंपनियों को 92 हजार करोड़ रुपए चुकाने का आदेश दिया है। इसी के चलते टेलीकॉम कंपनियां चिंतित हैं।
सरकार ने भी कंपनियों की मदद के लिए कमेटी बनाई, जिसके बाद कंपनियों को दो साल की मोहलत मिल गई।  एजीआर का सबसे बड़ा नुकसान वोडाफोन को उठाना पड़ सकता है। इसकी वजह से  वोडाफोन-आइडिया को 50,921 करोड़ रुपए का घाटा उठाना पड़ा है। जो कि काॅपोर्रेट इतिहास में अब तक सर्वाधिक है।    
कंपनियों की इस खस्ता हालत का असर 5जी की तैयारियों पर भी पड़ रहा है। एक अनुमान के अनुसार देश में अब 2022 से ही 5जी सब्सक्रिप्शन शुरू हो पाएंगे।  इतना ही नहीं,  कंपनियां 5जी स्पेक्ट्रम की कीमतों को घटाने की भी सरकार से मांग कर रही हैं।