कोरोना महामारी के कारण देश को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। इसके चलते कई लोगों से उनका रोजगार भी छीन लिया है। अगर कोरोना काल में आपका रोजगार भी छिन गया और आप खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं लेकिन आपके पास इसके लिए पैसा नहीं है तो सरकार की मुद्रा योजना आपका काम आसान कर सकते है। इस योजना के तहत आप अपना खुद का बिजनेस शुरू करने के लिए सरकार से 10 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। हम आपको इस योजना के बारे में बता रहे हैं।

बिना गारंटी मिलता है लोन
2015 में शुरू हुई इस योजना का उद्देश्य रेहड़ी-पटरी वाले से लेकर छोटे कारोबार को बिना किसी गारंटी (जमानत) के लोन मुहैया कराना है

मिलेगी 10 लाख तक की सहायता
मुद्रा लोन को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है- शिशु ऋण, जिसमें अधिकतम सीमा 50 हजार रुपए है, किशोर ऋण, जिसमें 50 हजार से 5 लाख रुपए तक की सीमा है और तरुण ऋण, जिसमें अधिकतम 10 लाख रुपए तक की सीमा रखी गई है। यानी आप के काम के हिसाब से आपको लोन दिया जाएगा।

बिजनेस प्लान पर मिलता है लोन
इस योजना के तहत आपको आपके बिजनेस प्लान पर लोन मिलता है इसीलिए सबसे पहले आवेदक को एक बिजनेस प्लान तैयार करना होता है। साथ ही लोन के लिए सभी आवश्यक दस्तावेज भी तैयार करने होते हैं। सामान्य दस्तावेजों के साथ बैंक आपसे आपका बिज़नेस प्लान, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, भविष्य की आय के अनुमान संबंधी दस्तावेज भी मांगेगा, ताकि उसे आपकी आवश्यकता की जानकारी हो, साथ ही यह भी अंदाजा लग सके कि आपको लाभ कैसे होगा या लाभ कैसे बढ़ेगा।
मुद्रा लोन की खास बात यह है कि इसमें कोई निश्चित ब्याज दर नहीं है। अलग-अलग बैंक लोन पर अलग-अलग दर से ब्याज वसूल सकते हैं। दर का निर्धारण कारोबार की प्रकृति और उससे जुड़े जोखिम के आधार पर तय होता है। वैसे आमतौर पर 10 से 12 प्रतिशत सालाना ब्याज दर रहती है।

2 फीसदी ब्याज की छूट का मिलेगा लाभ
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज के तहत मुद्रा स्कीम को लेकर बड़ी घोषणा की थी। इसके तहत वित्त मंत्री ने शिशु मुद्रा लोन पर दो फीसदी की ब्याज छूट देने का ऐलान किया। सरकार द्वारा यह छूट 12 महीने के लिए दी जाएगी।

इसके लिए किसी भी तरह की प्रोसेसिंग फीस नहीं चुकानी पड़ती। लोन भुगतान अवधि को 5 साल तक बढ़ाया जा सकता है। लोन लेने वाले को मुद्रा कार्ड दिया जाता है, जिस का उपयोग कारोबारी जरूरत पर आने वाले खर्च के लिए कर सकता है।

सोना और चांदी की कीमतों में गिरावट का दौर जारी है। मंगलवार को पिछले पांच में चौथा मौका रहा, जब सोना सस्ता हुआ। पिछले महीने अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच चुकीं सोने की कीमत अब 5000 रुपए प्रति 10 ग्राम तक कम हो गई हैं। चांदी में भी लगातार गिरावाट देखी जा रही है। जानकारी के मुताबिक, वैश्विक बाजारों में गिरावट के कारण भारतीय बाजारों में मंगलाव को सोने और चांदी की कीमतें गिरीं। एमसीएक्स पर सोना वायदा 0.5% गिरकर 50,803 प्रति 10 ग्राम हो गया। चांदी वायदा भी 0.6% गिरकर67,850 प्रति किलोग्राम पर आ गई।

पिछले सत्र में सोने के वायदा में 0.7% की तेजी आई थी, जबकि इसके पिछले तीन दिन गिरावट का रुझान रहा था। चांदी वायदा में 1.6% की वृद्धि हुई थी। सोने और चांदी दोनों ने पिछले महीने अपना उच्च स्तर हासिल किया था। अगस्त के तुलना में अभी चांदी 10,000 प्रति 10 ग्राम सस्ती है।

वैश्विक बाजारों में भी मंगलवार को सोने की कीमतों में गिरावट आई। इसे पीछे मजबूत अमेरिकी डॉलर और दुनिया भर में कोरोनो वायरस का असर बताया जा राह है। हाजिर सोना 0.2% की गिरावट के साथ 1,925.68 डॉलर प्रति औंस था। डॉलर का सूचकांक अपने प्रतिद्वंद्वियों के मुकाबले 0.45% बढ़ा, जिससे अन्य मुद्राओं के धारकों के लिए सोना अधिक महंगा हो गया। विश्लेषकों का कहना है कि भारत और चीन जैसे प्रमुख बाजारों में भी उपभोक्ता मांग कमजोर है।

अर्थव्यवस्था के अहम क्षेत्रों में उत्पादन में स्थिति सुधरीः एसोचैम

देश की अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में गिरावट का सिलसिला जुलाई में काफी धीमा पड़ गया। वाणिज्य एवं उद्योग मंडल एसोचैम ने सोमवार को यह सकारात्मक टिप्पणी की। एसोचैम की तरफ से कराए गए विश्लेषण के मुताबिक जुलाई, 2020 के दौरान सीमेंट, स्टील और कोयला जैसे महत्वपूर्ण सेक्टरों में काफी सुधार देखा गया है। हालांकि सालाना आधार पर इनके आंकड़े गिरावट दर्शाते हैं, लेकिन इनमें तेजी से सुधार आया है। पहली तिमाही में इन क्षेत्रों में भारी गिरावट दर्ज की गई थी। मसलन, कोयला उत्पादन में 2020-21 की पहली तिमाही के दौरान 15 प्रतिशत गिरावट दर्ज की गई, लेकिन जुलाई में यह गिरावट महज 5.7 प्रतिशत रह गई। इसी तरह अप्रैल-जून में 38.3 प्रतिशत की तेज गिरावट के बाद सीमेंट उत्पादन जुलाई में केवल 13.5 प्रतिशत घटा।

बैंक और वीडियोकॉन समूह के बीच एक सौदे में कथित रूप से धन उगाही के आरोप में कारोबारी दीपक कोचर और आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व सीईओ चंदा कोचर के पति को प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार किया है। रात में गिरफ्तार होने से पहले आज दोपहर के बाद से उनसे पूछताछ की गई थी। जांच एजेंसी ने आईसीआईसीआई बैंक द्वारा ऋण में 1,875 रुपए करोड़ की मंजूरी देने में कथित अनियमितताओं और भ्रष्ट आचरणों की जांच करने के लिए वीडियोकॉन समूह की कोचर, उनके पति और वेणुगोपाल धूत के खिलाफ पिछले साल की शुरुआत में PMLA पीएमएलए के तहत एक आपराधिक मामला दर्ज किया था!अधिकारियों ने सोमवार को बताया कि दीपक कोचर को जांच एजेंसी ने मुंबई में प्रिवेंशन ऑफ मनी लांड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के तहत गिरफ्तार किया। वीडियोकॉन ग्रुप को बैंक लोन देने में कथित अनियमितताओं और मनी लांड्रिंग के मामले में जांच एजेंसी कोचर दंपती से पूछताछ कर चुकी है। इस साल की शुरुआत में ईडी ने चंदा कोचर, दीपक कोचर और उनके स्वामित्व व नियंत्रण वाली कंपनियों की 78 करोड़ रुपये की परिसंपत्तियों को भी जब्त कर लिया था।

दीपक कोचर की यह गिरफ्तारी ईडी ने वीडियोकॉन ग्रुप के प्रमुख वेणुगोपाल धूत को आईसीआईसीआई बैंक की ओर से 3250 करोड़ रुपये का लोन दिए जाने के मामले में की है। इस मामले में यह पहली बड़ी गिरफ्तारी है। ईडी आईसीआईसीआई बैंक द्वारा वीडियोकॉन समूह को दिए गये ऋण मामले में अनियमितता और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चंदा कोचर, उनके पति दीपक कोचर और कई अन्य के खिलाफ जांच कर रही थी। कुछ दिन पहले ही दूत समेत चंदा कोचर और उनके पति के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया था। इस मामले में चंदा कोचर के देवर से भी पूछताछ हुई थी।

यह है पूरा मामला

आईसीआईसीआई बैंक से विडियोकॉन ग्रुप को 2012 में 3,250 करोड़ रुपये का लोन मिला था। यह लोन कुल 40 हजार करोड़ रुपये का एक हिस्सा था जिसे विडियोकॉन ग्रुप ने एसबीआई (SBI) के नेतृत्व में 20 बैंकों से लिया था। इस बारे में आरोप है कि विडियोकॉन ग्रुप के चेयरमैन वेणुगोपाल धूत ने 2010 में 64 करोड़ रुपये न्यूपावर रीन्यूएबल्स प्राइवेट लिमिटेड (NRPL) को दिए थे। इस कंपनी को धूत ने दीपक कोचर और दो अन्य रिश्तेदारों के साथ मिलकर खड़ा किया था। आरोप है कि चंदा कोचर के पति दीपक कोचर समेत उनके परिवार के सदस्यों को कर्ज पाने वालों की तरफ से वित्तीय फायदे पहुंचाए।

प्रवर्तन निदेशालय भी आईसीआईसीआई बैंक द्वारा सुश्री कोचर के कार्यकाल के दौरान गुजरात स्थित दवा फर्म स्टर्लिंग बायोटेक और भूषण स्टील ग्रुप को दिए गए ऋण के कम से कम दो अन्य उदाहरणों की जांच कर रहा है; इन दोनों पर भी कथित मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगे हैं।

प्रवर्तन निदेशालय का मामला केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज एक शिकायत पर आधारित है, जो एक स्वतंत्र जांच चला रहा है; इसने भी सभी तीन व्यक्तियों का नाम लिया था और तीन कंपनियों को जोड़ा, जिनमें दो वीडियोकॉन नाम के तहत थे, जिनके मालिक श्री धूत थे।

दीपक कोचर द्वारा नियंत्रित कंपनी, न्यूपॉवर रिन्यूएबल्स का भी नाम रखा गया था। CBI ने आरोप लगाया है कि श्री धूत ने मई 2009 में CEO के रूप में सुश्री कोचर के सीईओ का पदभार संभालने के बाद ICICI द्वारा स्वीकृत ऋण के माध्यम से एक अन्य कंपनी - सुप्रीम एनर्जी - के माध्यम से NuPower में निवेश किया।

प्रारंभिक जांच में सीबीआई ने पाया कि स्थापित नीतियों के कथित उल्लंघन में जून 2009 से अक्टूबर 2011 के बीच 1,875 करोड़ के छह ऋण स्वीकृत किए गए थे। 2012 में इन ऋणों को गैर-निष्पादित परिसंपत्ति घोषित किया गया था, जिससे बैंक को crore 1,730 करोड़ का नुकसान हुआ, सीबीआई ने आगे आरोप लगाया।

इस साल जनवरी में, ICICI बैंक ने बॉम्बे हाई कोर्ट में एक याचिका दायर कर सुश्री कोचर को दिए गए बोनस की वसूली की मांग की। सुश्री कोचर ने पिछले साल देश के दूसरे सबसे बड़े निजी बैंक द्वारा अपने रोजगार की "समाप्ति" को चुनौती दी थी, जिसने "आउट-ऑफ-टर्न" ऋण देने के आरोपों पर उनका पारिश्रमिक अवरुद्ध कर दिया था।

मुंबई । रूट मोबाइल, क्लाउड संचार सेवाएं उपलब्ध कराने वाली कंपनी का आईपीओ 9 ‎सितंबर को खुलेगा। आईपीओ के तहत 240 करोड़ रुपए के नए शेयर जारी किए जाएंगे। इसके साथ ही कंपनी के प्रवर्तक संदीप कुमार गुप्ता और राजदीप कुमार गुप्ता अपनी हिस्सेदारी से 360 करोड़ रुपए की बिक्री पेशकश करेंगे। आईपीओ 11 सितंबर को बंद होगा।