मुंबई । देश की शीर्ष उद्योगपति मुकेश अंबानी मालिकाना हक वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज की सह कंपनी जियो जल्द ही अपने पॉपुलर 4जी फीचर फोन जियोफोन को फिर से लॉन्च करेगी। एक रिपोर्ट के अनुसार वर्क फ्रॉम होम की वजह से मांग बढ़ी है, जिसे भुनाने के लिए कंपनी अगली तिमाही में जियोफोन लॉन्च कर सकती है। इतना ही नहीं, इसके बाद कंपनी की तरफ से गूगल के साथ मिलकर बनाए गए स्मार्टफोन की भी लॉन्चिंग होनी है। लॉकडाउन खत्म होने के बाद भी बहुत सारी कंपनियां अपने कर्मचारियों से घर से ही काम करवा रही हैं, ताकि कोविड-19 वायरस के प्रसार को रोका जा सके। स्कूल और कॉलेज भी ऑनलाइन क्लास लगवा रहे हैं, जिसकी वजह से 4जी मोबाइल की मांग तेजी से बढ़ रही है। वर्क फ्रॉम होम की वजह से ऑनलाइन एंटरटेनमेंट कंटेंट की खपत भी काफी बढ़ गई है। ये सब देखते हुए जियो ने अपना 4जी फीचर फोन फिर से लॉन्च करने की सोची है। रिलायंस जियो की तरफ से 4जी फीचर फोन लॉन्च होने के बाद इसके बहुप्रतीक्षित एंट्री लेवल स्मार्टफोन की भी लॉन्चिंग होनी है। इस फोन को जियो ने गूगल के साथ पार्टनरशिप से बनाया है। इस मामले से जुड़े कुछ अधिकारियों से बात करने के बाद इस बात की जानकारी दी है कि ये स्मार्टफोन अगले साल लॉन्च होने वाला है। इस फोन का लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।
रिलायंस का जियोफोन सबसे पहले 2018 में लॉन्च हुआ था। इसने रिलायंस को देश का सबसे बड़ा फोन निर्माता बनाने में खूब मदद की। हालांकि, इस साल कंपोनेंट से जुड़ी एक दिक्कत के चलते ये फोन फिलहाल बाजार से बाहर हो गया है। अब रिलायंस ने अपने कंपोनेंट सप्लायर बेस पर काम किया है। एक अधिकारी के मुताबिक अब रिलायंस का जियोफोन फ्लेक्स के जरिए कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग से बनाया जाएगा। काउंटरप्वाइंट रिसर्च के अनुमान के अनुसार रिलायंस ने करीब 10 करोड़ जियोफोन बेचे हैं। यानी कि जियो के कुल सब्सक्राइबर बेस का करीब 26 फीसदी। जियोफोन के जरिए रिलायंस फीचर फोन यूजर्स के एक बड़े सेगमेंट को अपनी ओर खींच सकेगा, जो लोग पैसों की कमी के चलते स्मार्टफोन नहीं ले पा रहे हैं। अब दोबारा जियोफोन की लॉन्चिंग से ऐसे लोगों को बड़ी मदद मिलेगी। जियोफोन का पहला वर्जन 1500 रुपये में लॉन्च हुआ था और ये 1500 रुपये भी 3 साल बाद वापस देने पर रिफंड होने थे। इसकी लॉन्चिंग के कुछ महीनों बाद ही कंपनी ने जियोफोन का दूसरा वर्जन भी लॉन्च कर दिया, जो क्वैरटी कीपैड वाला 4जी फीचर फोन था। इसकी कीमत 2999 रुपये थी। इस फोन का डिस्प्ले भी बड़ा था और अतिरिक्त ऐप भी थे। इससे भी जियो के सब्सक्राइबर बेस को बढ़ाने में मदद मिली थी।

नई दिल्ली । वैश्विक महामारी के दौरान कारोबारियों को सरकार ने वित्त वर्ष 2019-20 के इनकम टैक्स रिटर्न भरने की तारीख 3 बार आगे बढ़ाई है। अब टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2020 है, जो काफी नजदीक है। टैक्‍सपेयर्स अलर्ट रहें और समय रहते आईटीआर फाइल कर दें। टैक्स रिटर्न में देरी से जुर्माना लगाया जाता है। केंद्र सरकार ने देरी से आईटीआर फाइल करने पर लेट फीस वसूलने की व्‍यवस्‍था भी कर दी है। वित्त वर्ष 2018-19 से ये व्‍यवस्‍था लागू कर दी गई है। इसके तहत अगर कोई टैक्‍सपेयर तय तारीख के बाद, लेकिन 31 दिसंबर से पहले आईटीआर फाइल करता है तो उससे 5,000 रुपए लेट फाइलिंग फी वसूली जाएगी। वहीं, अगर रिटर्न 31 दिसंबर के बाद फाइल किया जाता है तो करदाता को 10,000 रुपए लेट फीस का भुगतान करना होगा। हालांकि, अगर करदाता की सालाना इनकम 5 लाख रुपए से ज्‍यादा नहीं है तो लेट फीस के तौर पर 1,000 रुपए से ज्‍यादा नहीं वसूला जा सकता है। आईटीआर फाइल करने देरी के कारण टैक्सपेयर्स को जुर्माना तो भरना ही पड़ता है। साथ ही कई तरह की इनकम टैक्‍स छूट भी नहीं मिलती। आयकर कानून की धारा-10ए और धारा-10बी के तहत मिलने वाली छूट नहीं मिलती हैं। धारा-80आईए, 80आईएबी, 80आईसी, 80आईडी और 80आईई के तहत मिलने वाली छूट भी आपको नहीं मिलेगी। आयकर कानून की धारा- 80आईएसी, 80आईबीए, 80जेजेए, 80जेजेएए, 80एलए, 80P, 80पीए, 80क्यूक्यूबी और 80आरआरबी के तहत मिलने वाले डिडक्शन का लाभ भी नहीं मिलेगा।

सैन फ्रांसिस्को । टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने कहा कि वह एक समय अपनी इलेक्ट्रिक कार कंपनी एप्पल को बेचने पर विचार कर रहे थे, लेकिन आईफोन बनाने वाली कंपनी के सीईओ बैठक में ही नहीं आए। मस्क ने ट्वीट में कहा कि उन्होंने एप्पल के सीईओ टिम कुक से संपर्क किया था, ताकि उनकी कंपनी द्वारा टेस्ला के अधिग्रहण की संभावनाएं (मौजूदा बाजार मूल्य के दसवें हिस्से के बराबर कीमत पर) तलाशी जा सकें। मस्क ने कहा, उन्होंने बैठक में आने से इनकार कर दिया। टेस्ला का बाजार मूल्य मंगलवार को शेयर भाव के हिसाब से 616 अरब डॉलर है। इसका दसवां हिस्सा 61.6 अरब अमरीकी डॉलर है। मस्क ने कहा कि उन्होंने मॉडल तीन कार्यक्रम के सबसे बुरे दिनों में कुक के साथ बैठक करने की कोशिश की। मॉडल तीन कार्यक्रम के तहत टेस्ला ने आम ग्राहकों के लिए पहली इलेक्ट्रिक कार का विकास किया। टेस्ला हाल में 2018 तक वाहन उत्पादन को मुनाफे में लाने के लिए संघर्ष कर रही थी। तभी उसकी किस्मत बदल गई। इसके बाद से कंपनी लगातार मुनाफे में है। इस साल उसके शेयर 665 प्रतिशत बढ़ चुके हैं, और यह दुनिया की सबसे कीमती ऑटो विनिर्माता बन गई है। मस्क का ट्वीट इस खबर के बाद आया कि एप्पल अपनी इलेक्ट्रिक कार बनाने पर काम कर रही है। इस ट्वीट पर एप्पल ने टिप्पणी से इनकार किया।

नई दिल्ली । घरेलू रसोई गैस सिलेंडर (एलपीजी) की कीमतों में दिसंबर महीने में 15 दिनों के अंदर ही 100 रुपये का इजाफा हो गया। सरकारी मालिकाना हक वाली तेल कंपनियों ने दिसंबर महीने में 14.2 किलोग्राम के घरेलू रसोई गैस सिलेंडर के दाम दूसरी बार बढ़ाने का फैसला ऐलान किया है। बिना सब्सिडी के रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 16 दिसंबर को 50 रुपये प्रति सिलेंडर बढ़ा दी गई। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतें बढ़ने के बाद रसोई गैस सिलेंडर के दाम में इस महीने यह दूसरी बार वृद्धि हुई है। नई दिल्ली में बिना सब्सिडी वाले 14.2 किलोग्राम के एलपीजी सिलेंडर की कीमत 644 रुपये से बढ़कर 694 रुपये कर दी गई है। इस सिलेंडर की कीमतों में इस महीने यह दूसरी बढ़ोतरी है। इससे पहले एक दिसंबर को भी इसकी कीमत में 50 रुपये की बढ़ोतरी हुई थी। इससे पहले करीब पांच महीने तक एलपीजी सिलेंडर की कीमत में कोई इजाफा नहीं किया गया था। घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमत जुलाई से 594 रुपये प्रति सिलेंडर पर स्थिर थी। यह दर सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडर के समान थी।
इसके बाद बिना सब्सिडी वाले सिलेंडर की कीमत तेजी से बढ़ी है। इसका अर्थ है कि सरकार को अब उपभोक्ताओं को सब्सिडी देनी होगी। रसोई गैस की कीमत की समीक्षा प्रत्येक 15 दिन में की जाती है। देश में हर परिवारों को एक साल में 12 एलपीजी सिलेंडर सब्सिडी के साथ मिलते हैं। उपभोक्ता को सिलेंडर लेते समय उसका पूरी कीमत चुकानी होती है जबकि सब्सिडी की राशि उसके बैंक खाते में पहुंच जाती है। यदि किसी परिवार में एक साल की अवधि में 12 से अधिक सिलेंडर की खपत होती है, तो उन्हें इसके बाद के सिलेंडर तय बाजार मूल्य पर लेना होता है। देश के चार महानगरों में कोलकाता में गैर सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडर का दाम अब 720.50 रुपये, मुंबई में 694 रुपये, चेन्नई में 710 रुपये और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 694 रुपये प्रति सिलेंडर हो गया है। स्थानीय स्तर पर मूल्यवर्धित कर (वैट) की दर अलग अलग होने की वजह से दाम में अंतर रहता है। कई उपभोक्ताओं द्वारा मई से उनके बैंक अकाउंट में सब्सिडी नहीं मिलने की शिकायतें आई हैं। अब जब बाजार की कीमतें फिर से बढ़ रही हैं तो यह देखना होगा कि क्या सरकार सब्सिडी के लाभ को बढ़ाती है या नहीं।