नई ‎दिल्ली । देश के निर्यात में लगातार दूसरे महीने गिरावट आई है। नवंबर महीने में निर्यात 8.74 प्रतिशत घटकर 23.52 अरब डॉलर रहा। मुख्य रूप से पेट्रोलियम, इंजीनियरिंग, रसायन और रत्न एवं आभूषण जैसे प्रमुख क्षेत्रों के निर्यात घटने से कुल निर्यात कम रहा है। जारी ‎किए गए आधिकारिक आंकड़े के अनुसार आयात में लगातार नौवें महीने गिरावट आई है। आलोच्य महीने में आयात 13.32 प्रतिशत घटकर 33.39 अरब डॉलर रह गया। इससे व्यापार घाटा कम होकर 9.87 अरब डॉलर रह गया। एक साल पहले नवंबर 2019 में यह 12.75 अरब डॉलर था हालांकि, व्यापार घाटा अक्टूबर महीने के 8.78 अरब डॉलर के मुकाबले बढ़ा है। देश का निर्यात नवंबर 2019 में 25.77 अरब डॉलर रहा था। चालू वित्त वर्ष में अप्रैल-नवंबर के आठ माह की अवधि के दौरान निर्यात 17.76 प्रतिशत घटकर 173.66 अरब डॉलर रहा जबकि आयात 33.55 प्रतिशत कम होकर 215.69 अरब डॉलर रह गया। इससे व्यापार घाटा चालू वित्त वर्ष 2020-21 के पहले आठ महीनों में 42 अरब डॉलर रहा जो एक साल पहले इसी अवधि में 113.42 अरब डॉलर था। आंकड़े के अनुसार नवंबर महीने में तेल आयात 43.36 प्रतिशत घटकर 6.27 अरब डॉलर रहा।
चालू वित्त वर्ष में पहले आठ महीने के दौरान आयात 48.7 प्रतिशत घटकर 44.11 अरब डॉलर रहा। नवंबर महीने में जिन क्षेत्रों के निर्यात में गिरावट दर्ज की गई, उनमें पेट्रोलियम उत्पाद (-59.73 प्रतिशत), चमड़ा (-29.8 प्रतिशत), काजू (-24.53 प्रतिशत), प्लास्टिक और लिनोलियम (-23.26 प्रतिशत), समुद्री उत्पाद (-16 प्रतिशत), तिलहन (-15.2 प्रतिशत), मानव निर्मित धागा/कपड़ा/मेड अप (-11 प्रतिशत), इंजीनियिरिंग सामान (-8.12 प्रतिशत), रसायन (-8 प्रतिशत) कॉफी (-1.27 प्रतिशत) और सिले-सिलाये कपड़े (-1.19 प्रतिशत) शामिल हैं। हालांकि, ऑयल मिल, लौह अयस्क, चावल, सेरेमिक उत्पाद और हस्तशिल्प के निर्यात में अच्छी वृद्धि दर्ज की गयी। आंकड़े के अनुसार सोने का आयात करीब 3 प्रतिशत बढ़कर 3 अरब डॉलर रहा। आंकड़ों के बारे में भारतीय व्यापार संवर्धन परिषद (टीपीसीआई) के संस्थापक चेयरमैन मोहित सिंगला ने कहा कि मुख्य रूप से पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात में गिरावट से कुल मिलाकर निर्यात घटा है। हालांकि उन्होंने कहा कि प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के निर्यात में लगातार वृद्धि देखी जा रही है। निर्यात संगठनों के महासंघ (फियो) के अध्यक्ष शरद कुमार सर्राफ ने कहा कि आपूर्ति संबंधी बाधाओं के कारण निर्यात घटा है। इसमें कंटनेरों की आवाजाही पर पाबंदी और पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात में गिरावट शामिल हैं। उन्होंने कहा ‎कि इसके अलावा कुछ राज्यों में किसानों के आंदोलन से भी आलोच्य महीने में निर्यात पर असर पड़ा। निर्यात में पुनरूद्धार के संकेत हैं क्योंकि आर्डर बुकिंग की स्थिति लगातार सुधर रही है। कुछ और नए आर्डर आ रहे हैं। सर्राफ ने कहा ‎कि अगर यह प्रवृत्ति जारी रही, हमारा अनुमान है कि 2020-21 में वस्तु निर्यात 290 अरब डॉलर तक पहुंच जाएगा।

मुंबई । भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) के निर्देश पर देशभर में रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट सिस्‍टम ने पूरे साल 24 घंटे काम करना शुरू कर दिया है। यह सातों दिन उपलब्ध होगी। इसी कड़ी में अब डिजिटल फाइनेंशियल सर्विस प्लेटफॉर्म पेटीएम ने भी कारोबार और वेंडर्स के लिए आरटीजीएस सर्विस को 24 घंटे शुरू कर दिया है इससे डिजिटल लेनदेन करने वाले लोगों को सुविधा मिलेगी। यूजर कभी भी और किसी भी समय आरटीजीएस के जरिए पैसे ट्रांसफर कर सकेंगे। साथ ही कंपनियों और बिजनेस हाउसेज को अपने स्टाफ को सैलरी ट्रांसफर करने के साथ दूसरे बड़े लेन-देन में काफी सहूलियत मिलेगी। गौरतलब है ‎कि आरटीजीएस बड़ी राशि के इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन में काम आने वाली प्रणाली है। पेटीएम का मानना है ‎कि वह अकेला ऐसा डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म है जो 365 दिन 24 घंटे बिना किसी परेशानी के वॉलेट, यूपीआ, आईएमपीएस, एनईएफटीद्व और आरटीजीएस के जरिए लोगों को पैसे ट्रांसफर करने की सुविधा देता है। कंपनी का मानना है कि आरबीआई के इस फैसले से देश में ईज ऑफ ड्राइंग बिजनेस को बढ़ावा मिलेगा।

नई दिल्ली | पूर्वी लद्दाख में भारत-चीन के बीच जारी सीमा विवाद के बीच केंद्र सरकार ने बुधवार को ऐलान किया है कि वह कुछ 'विश्वसनीय' टेलीकॉम वेंडर्स की लिस्ट बनाएगी, जहां से टेलीकॉम से जुड़े उपकरणों को खरीदा जा सकेगा। सरकार के इस कदम से अटकलें लगाई जा रही हैं कि आने वाले दिनों में चीन के वेंडर्स को झटका लग सकता है। सरकार इस लिस्ट के जरिए कई टेलीकॉम वेंडर्स को ब्लैकलिस्ट भी कर सकती है।
केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, कैबिनेट ने टेलीकॉम क्षेत्र के लिए नेशनल सिक्योरिटी डायरेक्टिव्स को मंजूरी दे दी है। इसके तहत, सप्लाई चेन सिक्योरिटी को बनाए रखने के लिए सरकार टेलीकॉम सर्विस प्रदाताओं के फायदे के लिए विश्वसनीय स्रोतों, विश्वसनीय उत्पादों की एक सूची घोषित करेगी। मंत्री ने आगे बताया कि इसी तरह से कुछ स्रोतों की एक सूची होगी जिनसे कोई खरीद नहीं की जाएगी।
केंद्रीय मंत्री ने बताया कि इस लिस्ट की मदद से कंपनियां टेलीकॉम उपकरण की खरीद कर सकेंगी। इस लिस्टिंग को कैसे किया जाएगा और यह भविष्य में टेलीकॉम सर्विस को कैसे प्रभावित करेगा, इसके बारे में जानकारी देते हुए मंत्री रविशंकर ने बताया, ''सूची तैयार किए जाने के बाद, टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स को नए उपकरणों को विश्वसनीय प्रोडक्ट्स के साथ जोड़ने की आवश्यकता होगी। इस कमेटी में संबंधित विभागों के सदस्य, मंत्रालय, उद्योगों के दो सदस्य और एक स्वतंत्र विशेषज्ञ शामिल होंगे। कमेटी को टेलीकॉम पर राष्ट्रीय सुरक्षा समिति कहा जाएगा।''
पिछले कुछ समय में सरकार कई चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगा चुकी है। जुलाई महीने में सरकार ने चीन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 59 चाइनीज मोबाइल ऐप्स को बैन कर दिया था। इसमें टिकटॉक, शेयर इट, यूसी ब्राउजर, हेलो, विगो जैसी ऐप्स शामिल थीं। आईटी मंत्रालय ने कहा था कि ये ऐप्स यूजर्स के डेटा को चुराकर उन्हें भारत के बाहर स्थित सर्वर को अनधिकृत तरीके से भेजती हैं।
वहीं, इसके बाद, नवंबर महीने में अली सप्लायर्स मोबाइल ऐप, अलीबाबा वर्कबेंच, अली एक्सप्रेस, अलीपे कैशियर, लालामूव इंडिया, ड्राइव विद लालामूव इंडिया समेत 43 मोबाइल ऐप्स पर बैन लगा दिया था। सरकार की ओर से बताया गया था कि ये ऐप्स भारत की संप्रभुता, अखंडता, रक्षा, सुरक्षा और कानून व्यवस्था के खिलाफ गतिविधियों में लिप्त हैं।

नई दिल्ली | राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के आसपास जारी कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन के बीच केंद्र सरकार ने बुधवार को गन्ना किसानों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने कैबिनेट बैठक में चीनी निर्यात पर सब्सिडी देने का फैसला लिया है। सब्सिडी का पैसा सीधे किसानों के खाते में भेजा जाएगा। सरकार का दावा है कि इस फैसले से पांच करोड़ किसानों को फायदा होगा। इसके अलावा, सरकार ने स्पेक्ट्रम की नीलामी करने का भी फैसला लिया है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया, ''कैबिनेट ने सब्सिडी का पैसा सीधे खातों में जमा कर किसानों की मदद करने का फैसला लिया है। 60 लाख टन चीनी निर्यात पर 6000 रुपये प्रति टन की दर से सब्सिडी दी जाएगी।'' उन्होंने कहा कि इस फैसले से 5 करोड़ किसानों और चीनी मिलों में काम करने वाले 5 लाख श्रमिकों की मदद होगी। जावड़ेकर ने कहा, ''इस साल चीनी का उत्पादन 310 लाख टन होगा। देश की खपत 260 लाख टन है। चीनी का दाम कम होने की वजह से किसान और उद्योग संकट में है। इसको मात देने के लिए 60 लाख टन चीनी निर्यात करने और निर्यात को सब्सिडी देने का फैसला किया गया है।'' उन्होंने आगे बताया कि 3500 करोड़ रुपए की सब्सिडी, प्रत्यक्ष निर्यात का मूल्य 18000 करोड़ रु. किसानों के खाते में जाएगा। इसके अलावा घोषित सब्सिडी का 5361 करोड़ रुपया एक सप्ताह में किसानों के खाते में जमा कर दिया जाएगा।
सरकार ने 2019-20 के विपणन वर्ष (अक्टूबर-सितंबर) के दौरान एकमुश्त 10,448 रुपये प्रति टन की निर्यात सब्सिडी दी थी। इससे सरकारी खजाने पर 6,268 करोड़ रुपये का बोझ पड़ा था।
वहीं, एक अन्य महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए, केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बताया कि स्पेक्ट्रम आवंटन के अगले दौर के लिए नीलामी को भी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। आखिरी नीलामी 2016 में हुई थी। कैबिनेट ने 20 साल की वैधता अवधि के लिए 700 मेगाहर्ट्ज, 800 मेगाहर्ट्ज, 900 मेगाहर्ट्ज, 1800 मेगाहर्ट्ज, 2100 मेगाहर्ट्ज, 2300 मेगाहर्ट्ज और 2500 मेगाहर्ट्ज बैंड में स्पेक्ट्रम की नीलामी को मंजूरी दी है। कुल 2251.25 मेगाहर्ट्ज की कुल वैल्यूएशन 3,92,332.70 करोड़ रुपये की गई है। टेलीकॉम विभाग के निर्णय लेने वाले शीर्ष निकाय- डिजिटल संचार आयोग ने मई में स्पेक्ट्रम नीलामी योजना को मंजूरी दे दी थी। यह मंजूरी मंत्रिमंडल की अनुमति पर निर्भर थी। टेलीकॉम विभाग को अगले दौर की नीलामी के लिए अधिसूचना जारी करना है। दूरसंचार कंपनी रिलायंस जियो के अनुसार, 3.92 लाख करोड़ रुपये मूल्य का स्पेक्ट्रम बिना किसी उपयोग के नीलामी के लिए पड़ा है। टेलीकॉम मंत्रालय को दूरसंचार परिचालकों से स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क के रूप में औसतन 5 प्रतिशत राजस्व हिस्सा मिलता है। इसका आकलन कंपनियों के पास उपलब्ध स्पेक्ट्रम के आधार पर होता है। इसके अलावा संचार सेवाओं की बिक्री से प्राप्त आय में से लाइसेंस शुल्क के रूप में 8 प्रतिशत हिस्सा मिलता है।