भोपाल : मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने बताया कि लोकसभा निर्वाचन 2024 के चौथे चरण में 8 संसदीय क्षेत्रों में एक करोड़ 63 लाख 70 हजार 654 मतदाता 13 मई को मतदान करेंगे। 1 करोड़ 61 लाख 27 हजार 736 मतदाताओं को क्यूआर कोड वाली मतदाता सूचना पर्ची वितरित की गई है। क्यूआर कोड युक्त मतदाता सूचना पर्ची से मतदाता अपने मतदान केन्द्र का नाम, पता, क्रमांक, निर्वाचक नामावली में मतदाता क्रमांक राज्य और जिले का हेल्पलाइन नम्बर जैसी अन्य महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त कर सकेंगे।

राजन ने बताया कि यदि किसी मतदाता के पास मतदाता सूचना पर्ची नहीं है और उसका नाम मतदाता सूची में दर्ज है, तो 13 फोटोयुक्त वैकल्पिक दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज दिखाकर मतदाता अपना मतदान कर सकेंगे।

यह हैं 13 वैकल्पिक दस्तावेज

फोटोयुक्त वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, दिव्यांग यूनिक आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, मनरेगा जॉब कार्ड, पेंशन दस्तावेज (फोटो सहित), पासपोर्ट, पासबुक (फोटो सहित बैंक/डाकघर द्वारा जारी), फोटोयुक्त सर्विस पहचान पत्र (केन्द्र/राज्य सरकार/सार्वजनिक उपक्रम/पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा जारी), सांसद, विधायक और विधान परिषद सदस्यों को जारी आधिकारिक पहचान पत्र, एनपीआर के अंतर्गत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड (श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी) में से कोई भी एक दस्तावेज दिखाकर मतदान कर सकते है। उन्होंने सभी मतदाताओं से उत्साह के साथ मतदान जरूर करने का आग्रह किया है।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिका पर आज तीसरे दिन सुनवाई हुई।हालांकि आज का दिन भी केजरीवाल के अंतरिम जमानत के लिए बेनतीजा रहा। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता बेंच बिना किसी फैसले के ही उठ गई। माना जा रहा है कि कोर्ट 9 मई को मामले की अगली सुनवाई कर सकती है।बता दें कि आज से पहले बीती दो हियरिंग में अदालत ने केजरीवाल के वकील का पक्ष सुना आज अदालत ईडी के वकील की दलीलें सुनीं।गौरतलब है कि अदालत ने पिछली सुनवाई में खुद ही कहा था क्योंकि यह चुनाव का समय है तो हम केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर भी विचार कर सकते हैं। तब ईडी ने कहा था कि कोई भी फैसला लेने से पहले हमारा पक्ष भी सुना जाए। ऐसे में आज अदालत ईडी की दलीलें सुनीं लेकिन कुछ और समय की जरूरत थी तो पीठ बिना किसी फैसले के ही उठ गई।

जेडीएस नेता प्रज्ज्वल रेवन्ना के अश्लील वीडियो मामले में कर्नाटक के पूर्व सीएम एचडी कुमारस्वामी ने राज्य के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार पर गंभीर आरोप लगाए। कुमारस्वामी ने कहा कि इस मामले में गंदी राजनीति की जा रही है। कुमारस्वामी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 'जो घटना घटी, वो नहीं होनी चाहिए थी। 21 अप्रैल को पूरे राज्य में एक पैन ड्राइव प्रसारित की गई। पुलिस अधिकारियों ने भी इस पैन ड्राइव को प्रसारित किया। इसे बंगलूरू ग्रामीण, मांड्या और हासन सीटों पर जानबूझकर प्रसारित किया गया।'कुमारस्वामी ने बताया '21 अप्रैल की रात नवीन गौड़ा नाम के एक शख्स ने प्रज्ज्वल रेवन्ना के वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड किए। जिसके खिलाफ हासन सीट पर प्रज्ज्वल रेवन्ना के चुनाव एजेंट पूर्णचंद्र ने हासन पुलिस में 22 अप्रैल को शिकायत दर्ज कराई, जिसमें नवीन गौड़ा, कार्तिक गौड़ा, चेतन और पुर्ताराजू के खिलाफ आरोप लगाए गए, लेकिन इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई और 26 अप्रैल को रिटर्निंग अधिकारी ने बताया कि उस शिकायत को बंद कर दिया गया है।' जेडीएस नेता ने कहा कि 'मैं किसी का बचाव नहीं कर रहा और दोषी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। फिर चाहे वो कोई भी हो।'

जेडीएस ने कहा कि 'जब चुनाव हो रहे थे, तो कौन उन वीडियो और पैन ड्राइव को प्रसारित कर रहा था। सीएम 100 बार बोल चुके हैं कि एचडी कुमारस्वामी और जेडीएस उम्मीदवार हारेंगे। कुमारस्वामी ने कहा कि सरकार ने मामले की जांच के लिए एसआईटी बनाई, मुझे लगा कि एसआईटी मामले की निष्पक्ष जांच करेगी, लेकिन अब मुझे लगता है कि यह एसआईटी सिद्धारमैया, शिवकुमार इन्वेस्टिगेशन टीम है।'सोमवार को भाजपा नेता देवराजे गौड़ा ने आरोप लगाया कि प्रज्ज्वल रेवन्ना मामले में कांग्रेस ने साजिश रची है और डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार का घटना में हाथ होने का दावा किया। हालांकि शिवकुमार ने आरोपों को खारिज कर दिया। बंगलूरू में आज जेडीएस कार्यकर्ताओं ने राज्य के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया।

आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हिस्ट्रीशीट पुलिस का आंतरिक दस्तावेज है और इसे सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े लोगों को खिलाफ दर्ज हिस्ट्रीशीट में छेड़छाड़ करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया।दिल्ली की ओखला विधानसभा सीट से आप विधायक अमानतुल्लाह खान के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने विभिन्न मामलों में 18 मुकदमे दर्ज किए थे। पुलिस ने इन मामलों में जो हिस्ट्रीशीट तैयार की थी, जिसमें अमानतुल्लाह खान को बुरे चरित्र वाला बताया गया था। दिल्ली पुलिस के इस फैसले के खिलाफ अमानतुल्लाह खान ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। उसी याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हिस्ट्रीशीट को पुलिस का आंतरिक दस्तावेज बताया। अमानतुल्लाह खान के वकील ने कहा कि अधिकारियों ने दुर्भावनापूर्ण तरीके से काम किया।