अगले वर्ष होने वाले लोकसभा चुनाव की आहट के बीच एक बार फिर अयोध्या में भगवान श्रीराम के भव्य मंदिर निर्माण का शोर सुनाई पड़ने लगा है। अबकी बार की खासियत यह है कि बीजेपी की मोदी−योगी सरकारें तो नहीं, लेकिन उनकी विचारधारा वाले साधू−संत और हिन्दूवादी संगठन मंदिर निर्माण की तारीख भी बता रहे हैं। संतों की उच्चाधिकार प्राप्त समिति की सरकार से कानून बनाकर मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त करने की मांग के बाद राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत जब कहें, 'बेवजह समाज के धैर्य की परीक्षा लेना किसी के हित में नहीं है। राम मंदिर निर्माण के लिये कानून लाए सरकार।' तो, समझा जा सकता है कि अयोध्या में मंदिर निर्माण को लेकर कहीं न कहीं खिचड़ी पक जरूर रही है। साधू−संत तो बाकायदा यहां तक कह रहे हैं कि 06 दिसंबर 2018 से अयोध्या में मंदिर निर्माण शुरू हो जायेगा। खास बात यह है कि कई मुस्लिम संगठन भी अब मंदिर निर्माण के पक्ष में बोलने लगे हैं। खुद को बाबर का वंशज बताने वाले भी कह रहे हैं कि अगर मंदिर निर्माण हुआ तो वह सोने की ईंट देंगे।

 

दरअसल, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार के गठन के बाद से ही मोदी सरकार के ऊपर मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त करने का चौतरफा दबाव बन रहा है। बीजेपी के भीतर से भी समय−समय पर मंदिर निर्माण की आवाज उठती रहती है। मंदिर से लेकर तमाम सियासी सरगर्मियों के बीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 24 अक्टूबर को लखनऊ में एक बैठक भी करने जा रहा है, जो इस दिशा में 'मील का पत्थर' साबित हो सकती है। तय कार्यक्रम के अनुसार भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और दोनों उप मुख्यमंत्री, योगी सरकार के तमाम मंत्रियों, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉ. महेंद्र नाथ पांडेय और प्रदेश महामंत्री संगठन सुनील बंसल भी इसमें हिस्सा लेंगे। हाल ही में नागपुर में संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत के राम मंदिर पर ताजा बयान के बाद इस बैठक का महत्व और बढ़ गया है। मोहन भागवत के अलावा संघ के सह सरकार्यवाह डॉ. कृष्णगोपाल सहित कई अन्य प्रमुख लोग इस बैठक में शामिल होंगे। बैठक में योगी सरकार के कामकाज, मंत्रिमंडल विस्तार और संगठन में कई चेहरों के भविष्य पर भी मुहर लगेगी। इसके अलावा लोकसभा चुनाव का रोडमैप बनाने के साथ कई अन्य मुद्दों पर भी बातचीत होगी।

 

बहरहाल, लाख टके का सवाल यही है कि क्या आम चुनाव से पूर्व मंदिर निर्माण हो पायेगा ? या यह एक बार फिर चुनावी शिगूफा साबित होगा। भारतीय जनता पार्टी पर हमेशा से राम मंदिर के नाम पर सियासत का आरोप लगता रहा है। खासकर, जब से केन्द्र में मोदी और यूपी में योगी का राज आया है तब से यह हमला और भी तेज हो गया है। बीजेपी जब भी किसी मंच पर मंदिर निर्माण की वकालत करती तो विपक्ष बीजेपी पर तंज कसने लगता है, 'मंदिर वहीं बनायेंगे, पर तारीख नहीं बतायेंगे।' मामला सुप्रीम कोर्ट में होने के कारण विपक्ष के हमले से बीजेपी तिलमिला कर रह जाती है। यह सिलसिला कई वर्षों से अनवरत जारी था। मंदिर निर्माण ऐसा मुददा था, जिसकी मुखालफत करके मुलायम और लालू यादव जैसे नेता सत्ता की सीढ़ियां चढ़ने में कामयाब रहे तो कांग्रेस सहित तमाम दलों ने बीजेपी की राम मंदिर निर्माण की सियासत के खिलाफ लामबंदी करके मुस्लिम वोटों की खूब लामबंदी की। बीजेपी को साम्प्रदायिक पार्टी करार दे दिया गया। मुसलामनों को डराया गया कि अगर बीजेपी सत्ता में आ जायेगी तो उनके लिये देश में रहना मुश्किल हो जायेगा। मुस्लिम तुष्टिकरण के चलते ही पूर्ववर्ती यूपीए सरकार के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने यहां तक कह दिया कि प्राकतिक सम्पदा पर पहला हक मुसलमानों का है। मुस्लिम तुष्टिकरण का यह सिलसिला कई दशकों तक चलता रहा। ऊंच−नीच के नाम पर हिन्दुओं को आपस में लड़ाया गया। यह सिलसिला 2014 में तब कमजोर पड़ा जब मोदी ने विरोधियों की तुष्टिकरण की सियासत के खिलाफ हिन्दुत्व को धार देकर शानदार जीत हासिल की और कांग्रेस को बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा। शर्मनाक हार के लिये के बाद कांग्रेस ने हार के कारणों का पता लगाने के लिये एंटोनी कमेटी का गठन किया, जिसने अपनी रिपोर्ट में कहा कि कांग्रेस को हिन्दू विरोधी छवि के कारण नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन कांग्रेस के शीर्ष नेताओं को एंटोनी कमेटी की बात समझ में नहीं आई।

 

उधर, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, बिहार में लालू यादव का राष्ट्रीय जनता दल और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जैसे नेताओं का मुस्लिम वोटों की सियासत से मोहभंग नहीं हो पाया था, लेकिन उनकी गलतफहमी दूर होने में ज्यादा समय नहीं लगा, क्योंकि बीजेपी हिन्दुत्व के सहारे एक के बाद एक राज्य में सत्तारूढ़ होती जा रही थी।

  

वैसे, हकीकत यह भी है कि राम मंदिर विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट से इतनी जल्दी फैसला आने की उम्मीद किसी को नहीं है। अगर मोदी सरकार कानून बनाकर मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त कर दे तो बीजेपी को अगले वर्ष होने वाले आम चुनाव के साथ−साथ इसी वर्ष के अंत में पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में भी इसका फायदा मिल सकता है। योगी सरकार मंदिर निर्माण के लिये प्रस्ताव केन्द्र को भेज सकती है, जिसको आधार बनाकर मोदी सरकार इसे लोकसभा में आसानी से पारित करा लेगी, तो राज्यसभा में भी शायद ही कोई खास अड़चन आए। राजनैतिक नुकसान के डर से कांग्रेस शायद मंदिर निर्माण के लिये सुप्रीम कोर्ट का फैसला मान्य होगा, जैसा राग नहीं अलाप सकेगी। इसके अलावा विपक्ष के कुछ हिन्दू सांसद भी मंदिर निर्माण के पक्ष में आ सकते हैं। यह बात इस लिये पुख्ता तौर पर कही जा सकती है क्योंकि अब गैर बीजेपी दल ऐसे किसी मुद्दे को हवा नहीं देते हैं जिससे हिन्दू समाज नाराज हो जाये। इसीलिये तो जब इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज किया गया तो कहीं भी विरोध के स्वर नहीं फूटे। इससे पहले मदरसों की मनमानी पर योगी सरकार ने डंडा चलाया। मदरसों में राष्ट्रीय गान को गाना अनिवार्य किया। बूचड़खानों पर सख्ती की, लेकिन किसी भी दल ने इन फैसलों के खिलाफ योगी सरकार को घेरने की कोशिश नहीं की। क्योंकि मुस्लिम तुष्टिकरण की सियासत करने वालों को डर सता रहा था कि कहीं हिन्दू वोटर नाराज न हो जायें।

 

लब्बोलुआब यह है कि मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष जिस तरह से लामबंदी कर रहा है। सरकार के हर फैसले पर उंगली उठाई जा रही है। जनआक्रोश को भड़काया जा रहा है। मॉब लिंचिंग की घटनाओं को हवा−पानी देकर मोदी सरकार को पूरी तरफ असफल करार दिया जा रहा है। भगोड़े उद्योगपतियों- विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी की आड़ लेकर केन्द्र सरकार पर कीचड़ उछाला जा रहा है। लड़ाकू विमान राफेल की डील में 'खेल' की बात प्रचारित की जा रही है। उसके चलते मोदी की राह आसान नहीं लगती है। ऐसे में हिन्दुत्व का उभार बीजेपी की नैया पार लगाने के लिये महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

 

इस बीच खबर यह भी आ रही है कि उत्तर प्रदेश में भाजपा का विजय रथ रोकने के लिए सपा−बसपा के गठबंधन में कांग्रेस व रालोद के शामिल होने पर भी सहमति बन गई है। महागठबंधन सभी सीटों पर भाजपा के खिलाफ साझा प्रत्याशी उतारने की तैयारी में है। जानकारों की मानें तो सीटों पर अंतिम फैसला होना अभी बाकी है। बसपा लगभग 40 सीटों पर दावा कर रही है। ऐसे में सपा को अपने खाते से सीटें कांग्रेस व रालोद को बांटनी पड़ सकती हैं। सपा अगर 30 सीटों पर उम्मीदवार उतारती है तो उसे 10 सीटें कांग्रेस व रालोद को देनी पड़ सकती हैं। देखने वाली बात यह होगी कि कांग्रेस व रालोद बसपा−सपा की शर्तों पर गठबंधन में शामिल होने को तैयार होते हैं या कोई अलग राह चुनते हैं। सवाल यह भी है कि शिवपाल यादव का सेक्युलर मोर्चा, डॉ. अयूब की पीस पार्टी, कौमी एकता दल जैसे छोटे दलों जिनकी कुछ विशेष इलाके में अच्छी खासी पैठ है, वह किस करवट बैठेंगे।

उत्तर प्रदेश में शहरों के नाम बदलने की सियासत एक बार फिर परवान चढ़ी हुई है, जिसको लेकर योगी सरकार उन लोगों के निशाने पर है जो हमेशा से इस तरह के बदलावों की मुखालफत करते रहे हैं, इसके पीछे मुखलाफत करने वालों का यह तर्क रहता है कि एक शहर का नाम भर बदलने से सरकारी खजाने को सैकड़ों करोड़ रूपये की चपत लग जाती है। नाम बदले जाने से शहरों को पुनः अपनी पहचान बनानी पड़ती है। कई बार किसी प्रतिष्ठान का नाम बदले जाने से उस संस्थान की देश में ही नहीं विदेश तक में अपनी पुरानी साख ही चौपट हो जाती है। उदाहरण के लिये लखनऊ के विश्व प्रसिद्ध किंग जार्ज मेडिकल कालेज (केजीएमसी) (जो अब विश्वविद्यालय बन गया है) का नाम जब मायावती सरकार ने बदलकर छत्रपति साहू जी महाराज मेडिकल विश्वविद्यालय कर दिया गया तो इसको इसका काफी नुकसान उठाना पड़ा, इसकी पुरानी प्रतिष्ठा तो गई ही, इसके अलावा केजीएमसी को जो आर्थिक मदद मिलती थी, वह भी नाम बदलने से प्रभावित होने लगी।

 

जब मुलायम सिंह ने सत्ता संभाली तो मायावती के आदेश को रद्द कर दिया। मायावती फिर मुख्यमंत्री बनीं तो उन्होंने दोबार केजीएमसी का नाम बदला दिया। इसके बाद 2012 में अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने इसका नाम फिर किंग जार्ज मेडिकल विश्वविद्यालय कर दिया।

 

खैर, सियासतदारों का इससे क्या लेना−देना है, लेकिन ताज्जुब तब होता है जब कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी जैसे दल भी ऐसे बदलावों का विरोध करने लगते हैं जो स्वयं सत्ता में रहते हुए नाम बदलने की खूब सियासत किया करते थे। वैसे पहली बार किसी शहर का नाम नहीं बदला गया है। शहरों और संस्थाओं के नाम बदलने की परम्परा काफी पुरानी है। अंग्रेजी हुकूमत और खासकर मुगलकाल में जनविरोध को दरकिनार कर जिस तरह से जर्बदस्ती शहरों के नाम बदलकर हिन्दुओं की धार्मिक भावनाएं आहत की गईं थी, उसकी कसक आज भी कहीं न कहीं लोगों के दिलो−दिमाग पर छाई हुई है। इसको लेकर लोगों के बीच दुश्मनी का भाव भी देखा जा सकता है। अयोध्या में भगवान राम की जन्मस्थली पर बाबरी मस्जिद का बनना और काशी में बाबा विश्वनाथ मंदिर के परिसर को बलात कब्जा कर उस पर ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण होना इस बात की गवाही देता है। ऐसा ही खिलवाड़ मथुरा में भगवान श्रीकृष्ण की जन्मस्थली के साथ किया गया था। समय−समय पर तमाम समाचार पत्रों और कई पुस्तकों में लोगों की आहत भावनाओं का वर्णन भी मिल जाता है।

 

अपने देश में राज्यों, शहरों, सड़कों, संस्थानों के नाम बदलने की परंपरा काफी पुरानी है। करीब दो वर्ष पूर्व हरियाणा के शहर गुड़गांव का नाम बदलकर गुरुग्राम कर दिया गया। योगी सरकार मुगलसराय रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पहले ही कर चुकी है। इलाहाबाद के बाद फैजाबाद का नाम भी बदलकर अयोध्या या साकेत नगर किये जाने की मांग उठने लगी है। नाम बदलाव का सरकारी तर्क यही रहता है कि ऐसे शहरों को उनके प्राचीन नाम वापस दिलाये जा रहे हैं। नाम बदलने का एजेंडा यूपी में नया नहीं है और इलाहाबाद का नाम प्रयागराज किए जाने के बाद कुछ और जिलों के नाम बदले जा सकते हैं। उत्तर प्रदेश में पिछले दो दशक में जिलों के नाम खूब बदले गये। खास बात यह कि बसपा सरकार में रखे गये जिलों के नाम समाजवादी पार्टी ने सत्ता में आते ही बदल दिए। इसको लेकर सपा−बसपा में खूब तीखी तकरार भी हुई थी, बताते चलें वर्ष 1992 में भाजपा गठबंधन की कल्याण सरकार ने इलाहाबाद का नाम प्रयागराज, अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ व फैजाबाद का नाम साकेत करने की कोशिश की थी। माना जा रहा है कि फैजाबाद, कानपुर, लखनऊ, आजमगढ़ व अलीगढ़ के नाम भी आने वाले समय में बदले जा सकते हैं।

 

उत्तर प्रदेश की राजधानी और भगवान लक्ष्मण की नगरी जिसे आज लखनऊ के नाम से जाना जाता है, का भी नाम बदलने की भी मांग जोर पकड़ रही है। लखनऊ प्राचीन कौसल राज्य का हिस्सा था। यह भगवान राम की विरासत थी, जिसे उन्होंने अपने भाई लक्ष्मण को समर्पित कर दिया था। इसे लक्ष्मणावती, लक्ष्मणपुर या लखनपुर के नाम से जाना गया, जो बाद में बदल कर लखनऊ हो गया।

 

उत्तर प्रदेश भी पुराना नाम नहीं है। सन 1902 तक उत्तर प्रदेश को नॉर्थ वेस्ट प्रोविन्स के नाम से जाना जाता था। बाद में इसे नाम बदल कर यूनाइटिड प्रोविन्स ऑफ आगरा एण्ड अवध कर दिया गया। साधारण बोलचाल की भाषा में इसे यूनाइटेड प्रोविन्स या यूपी कहा गया। सन् 1820 में प्रदेश की राजधानी को इलाहाबाद से बदल कर लखनऊ कर दिया गया। प्रदेश का उच्च न्यायालय इलाहाबाद ही बना रहा और लखनऊ में उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ स्थापित की गयी। स्वतन्त्रता के बाद 12 जनवरी सन् 1950 में इस क्षेत्र का नाम बदल कर उत्तर प्रदेश रख दिया गया और लखनऊ इसकी राजधानी बना। इस तरह यह अपने पूर्व लघुनाम यूपी से जुड़ा रहा।

 

इलाहाबाद का नाम बदले जाने पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता जुगल किशोर ने कहा कि संगम नगरी का नाम प्रयागराज करने से देश का हर नागरिक खुश है। करोड़ों जनता की आस्था का सम्मान करते हुए योगी सरकार ने यह फैसला किया। उन्होंने कहा कि रामचरित मानस में भी संगम नगरी का नाम प्रयागराज उल्लेख किया गया है। मुगल शासकों द्वारा प्रयागराज का नाम बदलकर इलाहाबाद करना भारत की परम्परा और आस्था के साथ खिलवाड़ करना था।

 

बहरहाल, बात पिछली सरकारों की कि जाये तो उन्होंने जिले ही नहीं विश्वविद्यालय, पार्क तक के नाम बदले थे। लखनऊ के जनेश्वर मिश्र पार्क का नाम पहले अम्बेडकर उद्यान था। अखिलेश सरकार ने अम्बेडकर उद्यान का न केवल विस्तार किया बल्कि नाम भी बदल दिया। मायावती ने अपने अलग−अलग कार्यकाल में नए जिले बना कर उनका नाम दलित व पिछड़े वर्ग से जुड़े संतों−महापुरुषों के नाम पर रखे। मायावती ने मुख्यमंत्री रहते एटा से काट कर बनाए गए कासगंज जिले का नाम कांशीराम नगर कर दिया था। अमेठी को जिला बना कर उसे छत्रपति शाहू जी नगर किया गया। अमरोहा का नाम ज्योतिबा फुले नगर रखा गया। इसी तरह हाथरस का नाम महामाया नगर तो कई बार बदला। बसपा राज में ही कानपुर देहात का नाम रमाबाई नगर, संभल का नाम भीमनगर, शामली का नाम प्रबुद्धनगर व हापुड़ का नाम पंचशील नगर रखा गया। 2012 में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने मायावती द्वारा बनाये गये जिले के साथ तो कोई छेड़छाड़ नहीं की लेकिन इन जिलों के पुराने नाम जरूर बहाल कर दिए। इस पर मायावती ने सख्त एतराज जताते हुए इसे दलित महापुरुषों का अपमान बताया था।

 

संस्थान और शहर तो दूर कई राज्यों तक के नाम बदलने की सियासत परवान चढ़ चुकी है। उनमें से कुछ का उल्लेख करना समीचीन होगा। इसी के चलते असम अब (आसाम), ओडिशा (उड़ीसा), पश्चिम बंग (वैस्ट बंगाल), पुदुच्चेरी (पांडुचेरी) हो गया। इसी प्रकार शहरों में कन्याकुमारी (केप कोमारिन), कोजीकोड (कालीकट), कोलकाता (कैलकटा/कलकत्ता), गुवाहाटी (गौहाटी), चेन्नै (मद्रास), तिरुअनंतपुरम (त्रिवेन्द्रम), पणजी (पंजिम), पुणे (पूना), बंगलूरु (बैंगलोर), मुम्बई (बॉम्बे), विशाखापत्तनम (वालटेयर), विजयपुर (बीजापुर) हो गया।

 

कांग्रेस के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर भी इलाहाबाद का नाम बदले जाने को लेकर योगी पर निशाना साध रहे हैं लेकिन कड़वी सच्चाई यह भी है कि स्वतंत्र भारत के इतिहास में कांग्रेस सरकारों की नीति भी कुछ अलग नहीं रही थी। कांग्रेस ने हर नयी संस्था, मार्ग, पुल, आदि का नाम यथासंभव प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू एवं उनके वंशजों के नाम पर ही रखा, सरकारी योजनाओं के साथ भी यही किया गया। कभी दिल्ली के कनॉट सर्किल एवं कनॉट प्लेस को इंदिरा गांधी तथा राजीव गांधी के नाम पर नया नाम दिया गया था।

 

दरअसल, नाम बदलने का विचार राजनेताओं से शुरु होता है और जनभावनाओं के उभार के रूप में आगे बढ़ता है। अंग्रेजी विरासत के तौर पर जो नाम देश में प्रचलित हैं उनको देशज नामों से संबोधित किया जाए यह बात कहने−सुनने में अच्छी लगती है। परंतु इस कार्य में विसंगति भी बहुत हैं। जिस देश में कदम−कदम पर अंग्रेजियत पैर पसारे मिलती हो, जहां प्रायः सभी दस्तावेजी कार्य अंग्रेजी में किए जाते हों, जिस देश का संविधान अंग्रेजी में हो, उच्चतम न्यायालय का कार्य अंग्रेजी में होता हो, जहां अंग्रेजी स्कूलों की बाढ़ आ रही हो, देशज भाषाओं के विद्यालय बंद होने के कगार पर हों, वहां अंग्रेजी नामों को बदलने का औचित्य ही क्या है।  

     

यह देश है ही विचित्र। यदि नाम ही बदलना है तो सबसे पहले देश का नाम बदला जाना चाहिए। इस देश का नाम "भारत" होना चाहिए "इंडिया" नहीं। इंडिया नाम अंग्रेजों का दिया हुआ है न कि इस देश का मौलिक या प्राचीन नाम है। विष्णु पुराण तथा अन्य प्राचीन ग्रंथों में इस भूभाग को भारतवर्ष या भारत कहा गया है। तब हम इसे भारत क्यों नहीं कहते ? सब जगह इंडिया ही क्यों सुनने को मिलता है ? यहां तक कि हिन्दूवादी नेता और पीएम मोदी भी "स्किल इंडिया", "डिजिटल इंडिया", "मेक इन इंडिया", आदि−आदि की बात करते हैं जबकि उसमें इंडिया की जगह भारत दिखना चाहिए।

 

-अजय कुमार