उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के भारी-भरकम नेताओं और बड़ी-बड़ी रैलियों के बाद भी भाजपा के लिए 2022 की लड़ाई आसान नहीं लग रही है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव लगातार बीजेपी को टक्कर दे रहे हैं। सपा प्रमुख हर उस मुद्दे को हवा दे रहे हैं, जिससे भाजपा को नुकसान हो सकता है। इसी के साथ अखिलेश ने समाजवादी सरकार बनने पर शहरी उपभोक्ताओं को 300 यूनिट और गांव में सिंचाई के लिए फ्री बिजली देने का भी दांव चल दिया है। इससे पूर्व आम आदमी पार्टी ने उसकी सरकार बनने पर तीन सौ यूनिट फ्री बिजली दिए जाने की बात कही थी, लेकिन अखिलेश के दावे में इसलिए दम लगता है क्योंकि भाजपा के बाद सपा ही सत्ता की दौड़ में आगे दिखाई दे रही है। कारसेवकों पर गोली चलाने को सही ठहराने वाले सपा के पूर्व प्रमुख मुलायम सिंह यादव से इतर अखिलेश यादव ने तो बदली सियासी हवा को देखकर यहां तक कहना शुरू कर दिया है कि अयोध्या में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर भगवान राम का जो मंदिर बन रहा है, यदि उनकी (अखिलेश की) सरकार होती तो मंदिर निर्माण का काम पूरा हो चुका होता।

अखिलेश लगातार इस कोशिश में लगे हैं कि किस तरह से बीजेपी के पक्ष में हो रहे हिन्दू वोटों के ध्रुवीकरण को रोका जा सके। इतना ही नहीं सपा प्रमुख बीजेपी की हर चाल का जवाब भी दे रहे हैं, जो समाजवादी पार्टी के लिए खबरे की घंटी साबित हो सकती है, इसीलिए जब इत्र कारोबारी पीयूष जैन के यहां छापा मारा गया तो अखिलेश यह साबित करने में जुट गए कि पीयूष से उनका या उनकी पार्टी का कोई लेना-देना नहीं है, बल्कि पीयूष तो बीजेपी का ही करीबी है। बाद में जब सपा एमएलसी और कन्नौज के एक और इत्र कारोबारी पुष्पराज जैन के यहां आयकर का छापा पड़ा तो अखिलेश इसे केन्द्र सरकार द्वारा समाजवादियों को डराने के लिए उठाया गया कदम बताने लगे।

चुनावी रण में अखिलेश काफी फूंक-फूंक कर कदम रख रहे हैं, इसीलिए वह सबसे ज्यादा हमला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर कर रहे हैं। उनके द्वारा योगी सरकार के हर फैसले का ‘सियासी पोस्टमार्टम’ किया जा रहा है। योगी को प्रदेश के लिए अनुपयोगी बताना भी इसी कड़ी का हिस्सा है। दरअसल, अखिलेश यादव 2017 में मिली हार से सबक लेते हुए यह नहीं चाहते हैं कि 2017 की तरह 2022 का चुनाव भी अखिलेश बनाम मोदी के बीच का मुकाबला नहीं बन जाए, जिसमें सपा को नुकसान ही नुकसान उठाना पड़ा था। ऐसा इसलिए है क्योंकि मोदी का चेहरा आज भी किसी भी चुनाव में जीत का ‘फूलप्रूफ फार्मूला’ माना जाता है। इसीलिए सपा प्रमुख उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को ‘अखिलेश बनाम योगी’ के बीच का मुकाबला बनाना चाहते हैं। इससे समाजवादी पार्टी को सत्ता विरोधी लहर का भी फायदा होगा, क्योंकि करीब 05 फीसदी वोटर ऐसे जरूर होते हैं जो हमेशा से सत्तारुढ़ पार्टी के खिलाफ मतदान करते हैं। यह पैटर्न हर चुनाव में देखने को मिलता है। इस बात का अहसास बीजेपी को भी है, इसीलिए वह सपा प्रमुख से अलग राह पकड़ कर यूपी की जंग, मोदी का चेहरा आगे करके जीतना चाहती है।

इसकी वजह पर जाया जाए तो समाजवादियों को पता है कि यूपी में 2014 से मोदी का सिक्का चल रहा है। मोदी यूपी में अपने बल पर बीजेपी को तीन बड़े चुनाव जिता चुके हैं, इसमें दो लोकसभा और एक विधानसभा का चुनाव शामिल है। 2014 का लोकसभा चुनाव तो मोदी ने काफी विपरीत हालात में बीजेपी को जिताया था, उस समय यूपी में बीजेपी की सियासी जमीन काफी ‘बंजर’ नजर आती थी। यूपी में जब भी चुनाव होता तो सपा और बसपा को ही सत्ता का दावेदार माना जाता था, लेकिन अब बसपा हाशिये पर चली गई है और भाजपा ने समाजवादी पार्टी को भी पीछे धकेलते हुए यूपी में बड़ी बढ़त बना ली है, लेकिन अखिलेश ने हार नहीं मानी है, वह छोटे-छोटे दलों को मिलाकर बीजेपी को चुनौती दे रहे हैं। अखिलेश की तेजी के चलते यूपी में सत्ता की लड़ाई काफी रोचक दिखाई दे रही है। यूपी में बीजेपी की सरकार बची रहे इसके लिए पार्टी आलाकमान ने अपने सबसे बड़े महारथी मोदी को फ्रंट पर खड़ा कर दिया है। अगले दो-ढाई महीनों में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पूरे प्रदेश को अपनी सभाओं के माध्यम से मथने जा रहे हैं, मोदी की अभी तक प्रदेश में कई सभाएं हो चुकी हैं। संभवतः आचार संहिता लागू होने के बाद प्रधानमंत्री की सबसे पहली रैली लखनऊ में ही होगी, इस रैली का असर पूरे प्रदेश की सियासत पर पड़ेगा।

यूपी विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली चुनावी रैली 9 जनवरी को लखनऊ में वृंदावन विहार कॉलोनी स्थित डिफेंस एक्सपो मैदान में प्रस्तावित है, जिसमें बीजेपी करीब पांच लाख लोगों को जुटाने की तैयारी कर रही है। मोदी की अभी तक की रैलियों पर नजर डाली जाए तो वह भी इस प्रयास में लगे हैं कि हिन्दू वोटों का बंटवारा नहीं होने पाए। मोदी जहां रैली करते हैं, वहां वह हिन्दुत्व की तो अलख जलाते ही हैं इसके अलावा जिस जिले में रैली होती है, वहां की क्षेत्रीय समस्याओं, वहां के लोगों की धार्मिक आस्था, संस्कृति सब बातों को अपने भाषण में जगह देते हैं और विपक्ष पर जमकर हमला बोलते हैं। वह यह बताना भी नहीं भूलते हैं कि किस तरह से योगी राज में प्रदेश गुंडामुक्त हो गया है, जबकि अखिलेश राज में जंगलराज जैसी स्थितियां थीं। वह यह भी याद दिलाते हैं कि सपा सरकार में करीब 700 साम्प्रदायिक दंगें हुए थे, जिसमें मुजफ्फरनगर का दंगा भी शामिल है। पश्चिमी यूपी में जब मोदी जाते हैं तो वहां पलायन को मुद्दा बनाते हैं और जब बुंदेलखंड पहुंचते हैं तो हर घर को नल-जल की बात करने लगते हैं। मोदी की रैलियों में भीड़ भी जमकर आ रही है, इससे भी बीजेपी का विश्वास मजबूत हो रहा है। आज स्थिति यह है कि हर कोई चाहता है कि उनके जिले में मोदी की कम से कम एक रैली जरूर हो जाए। मोदी जिस आत्मीय तरीके से जनता से संवाद स्थापित करते हैं, उसी का फल है कि तमाम सर्वे जो अभी तक योगी सरकार के बनने पर संदेह जता रहे थे, प्रदेश में मोदी की इंट्री के बाद अब कहने लगे हैं कि योगी की सरकार बनना तय है।

-अजय कुमार

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह तो स्पष्ट कर दिया है कि वह विधानसभा चुनाव लड़ेंगे लेकिन अभी तक यह खुलासा नहीं किया है कि वह प्रदेश की कौन-सी सीट से चुनाव लड़ेंगे। हाल ही में उनसे पूछा गया था कि क्या वह चुनाव लड़ेंगे तो इस प्रश्न के जवाब में उन्होंने कहा था कि मेरे चुनाव लड़ने पर कोई संशय नहीं है। लेकिन मैं चुनाव कहां से लड़ूंगा इस बात का फैसला पार्टी नेतृत्व करेगा। यह पूछे जाने पर कि वह अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे या मथुरा से या गोरखपुर से, तो उन्होंने कहा था कि पार्टी जहां से कहेगी, मैं वहां से चुनाव लड़ूंगा। हम आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी इस समय उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य हैं। उनसे पहले मुख्यमंत्री रहे अखिलेश यादव भी विधान परिषद के ही सदस्य थे। अखिलेश यादव से पहले मुख्यमंत्री रहीं मायावती भी विधान परिषद की ही सदस्य थीं। यानि 15 साल बाद उत्तर प्रदेश का कोई मुख्यमंत्री विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रहा है।

क्या गोरखपुर से चुनाव लड़ेंगे योगी?

अब जब यह तय हो चुका है कि योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ेंगे तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि वह सीट कौन-सी होगी। योगी आदित्यनाथ गोरखपुर लोकसभा सीट से चार बार सांसद रह चुके हैं और वर्तमान में गोरखपुर की एक विधानसभा सीट छोड़कर बाकी पर भाजपा का ही कब्जा है। योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर में जो प्रभाव है उसको देखते हुए कहा जा सकता है कि वह यहां की जिस भी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे उनके लिए जीत बड़ी आसान रहेगी लेकिन सवाल यह है कि क्या सबसे आसान सीट से योगी चुनाव लड़ेंगे? सवाल यह भी है कि क्या सबसे आसान सीट से चुनाव लड़कर योगी कोई बड़ा संदेश दे सकेंगे? इसीलिए माना जा रहा है कि योगी गोरखपुर से चुनाव नहीं लड़ेंगे।

क्या अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे योगी?

तो क्या ऐसे में योगी की नजर अयोध्या विधानसभा सीट पर है? इस सवाल का जवाब खोजें उससे पहले यह जान लें कि अयोध्या की लोकसभा समेत सभी विधानसभा सीटों पर भाजपा का कब्जा है। यहां श्रीरामजन्मभूमि पर राममंदिर का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। अयोध्या में विकास के जितने कार्य चल रहे हैं और उन कार्यों की प्रगति की समीक्षा के लिए योगी जिस प्रकार नियमित यहाँ आते रहते हैं उसको देखते हुए अटकलें हैं कि वह यहां से चुनाव लड़ सकते हैं। वैसे भी अयोध्या साधु-संतों की ही नगरी है। योगी खुद भी संत हैं। योगी ने मुख्यमंत्री बनने के बाद अयोध्या में रामायण मेले और दीपोत्सव को जो विराट स्वरूप प्रदान किया है उससे यहां उनकी लोकप्रियता भी बहुत है। ऐसे में अयोध्या से चुनाव लड़ने पर योगी आदित्यनाथ को शानदार जीत मिल सकती है। लेकिन संघ परिवार की योजना अयोध्या मुद्दे का राजनीतिक लाभ अभी नहीं बल्कि 2024 के लोकसभा चुनावों में लेने की है। माना जा रहा है कि साल 2023 के अंत तक राममंदिर निर्माण कार्य पूरा हो जायेगा और 2024 के लोकसभा चुनावों में भाजपा अपने पूरे हुए चुनावी वादों की सूची में राममंदिर को भी रखेगी इसलिए इस बात की उम्मीद कम ही है कि योगी आदित्यनाथ अयोध्या से विधानसभा का चुनाव लड़ें।

क्या बनारस से चुनाव लड़ेंगे योगी?

योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री रहते काशी के विकास और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के निर्माण के प्रति भी गहन रुचि लेते रहे और यह उनकी अथक मेहनत का भी नतीजा है कि काशी का स्वरूप एकदम बदल गया है और वहां विकास कार्य तेज गति से चल रहे हैं। ऐसे में अटकलें इस बात की भी शुरू हुईं कि योगी आदित्यनाथ वाराणसी की किसी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। देखा जाये तो वाराणसी संसदीय सीट के साथ ही यहां की सभी विधानसभा सीटों पर भाजपा का ही कब्जा है। यहां से यदि योगी चुनाव लड़ते हैं तो बड़ी जीत मिलना तय है लेकिन चूँकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से खुद सांसद हैं इसलिए भाजपा एक ही क्षेत्र में दो पावर सेंटर बनाने से बचना चाहेगी। इसलिए योगी बनारस से शायद ही चुनाव लड़ें।

क्या मथुरा से चुनाव लड़ेंगे योगी?

योगी आदित्यनाथ मथुरा के विकास को लेकर भी काफी सक्रिय रहे हैं और यहां उन्होंने लगातार दौरे भी किये हैं। उनके कार्यकाल में मथुरा को विकास की कई परियोजनाएं भी मिली हैं। मथुरा संसदीय सीट भाजपा के पास है और यहां की एक विधानसभा सीट को छोड़कर बाकी पर भाजपा का ही कब्जा है। भाजपा नेता जिस तरह लगातार अपने भाषणों में मथुरा का जिक्र कर रहे हैं उससे लगता है कि संघ परिवार कम से कम अगले पांच से दस सालों तक इस मुद्दे के जरिये राजनीति को गर्माये रखना चाहता है। यदि योगी आदित्यनाथ मथुरा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ते हैं तो श्रीकृष्ण जन्मभूमि से जुड़ा मुद्दा तूल पकड़ेगा और जिस तरह अयोध्या और काशी से जुड़े मुद्दों ने भाजपा को राजनीतिक लाभ पहुँचाया उसी तरह का लाभ मथुरा से भी पार्टी को मिल सकता है। योगी को मथुरा से चुनाव लड़ाने की संभावनाएं इसलिए भी बलवती नजर आ रही हैं क्योंकि मथुरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आता है। हाल में चले किसान आंदोलन के कारण भाजपा के लिए सबसे ज्यादा मुश्किलें पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही खड़ी हुई थीं। इसके अलावा जाटों की भी नाराजगी सामने आई थी। यदि योगी आदित्यनाथ जाट बहुल पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मथुरा सीट से चुनाव लड़ते हैं तो पूरे क्षेत्र में इसका प्रभाव पड़ेगा। जो जाट आरएलडी और सपा के गठबंधन के चलते उनके साथ खड़े नजर आ रहे हैं वह भाजपा की तरफ भी आ सकते हैं।

मथुरा से योगी के चुनाव लड़ने की संभावनाएं बढ़ रही हैं

यही नहीं, योगी को मथुरा से चुनाव लड़ाने की भूमिका बनाने की शुरुआत भी कर दी गयी है। भाजपा के राज्यसभा सांसद हरनाथ यादव ने पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा को पत्र लिखकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मथुरा विधानसभा सीट से चुनाव मैदान में उतारने का अनुरोध किया है। हरनाथ यादव ने अपने पत्र में लिखा है कि ''वैसे तो प्रदेश के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं की इच्छा होगी कि योगी आदित्यनाथ उनकी विधानसभा सीट से ही चुनाव लड़ें लेकिन मैं बहुत विनम्र शब्दों में निवेदन करता हूं कि ब्रज क्षेत्र की जनता की विशेष इच्छा है कि योगी भगवान श्रीकृष्ण की नगरी मथुरा से चुनाव लड़ें।’’ भाजपा सांसद हरनाथ यादव ने अपने पत्र में लिखा है कि ‘‘स्वयं भगवान श्रीकृष्ण ने मुझे यह पत्र लिखने के लिए प्रेरित किया है। अतः आपसे विनम्र अनुरोध है कि ब्रज क्षेत्र की जनता की भावनाओं का ख्याल रखते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को संपूर्ण कलाधारी भगवान श्रीकृष्ण की नगरी से प्रत्याशी घोषित करने पर विचार करें।’’

बहरहाल, हम आपको बता दें कि फिलहाल उत्तर प्रदेश सरकार में ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा मथुरा से विधायक हैं। मथुरा मुद्दे को सबसे पहले प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने उठाते हुए कहा था कि अयोध्या और काशी में भव्य मंदिर निर्माण जारी है और मथुरा में मंदिर निर्माण की तैयारी की जा रही है। इसके बाद खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मुद्दे को उठाते हुए आगे के संकेत दे दिये थे। उन्होंने कहा था कि अयोध्या और काशी में जब भव्य धाम बन रहे हैं तो ऐसे में मथुरा वृंदावन कैसे छूट जाएगा।

-नीरज कुमार दुबे

हाल के दिनों में लगातार तीन बार कांग्रेस के लिए संकट मोचक की भूमिका निभा चुकीं पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी पर उत्तर प्रदेश के कांग्रेसियों का भरोसा बढ़ता जा रहा है। उन्हें लग रहा है कि उत्तर प्रदेश के आगामी चुनावों में वे पार्टी को कम से कम ऐसी स्थिति में लाने में जरूर कामयाब होंगी, जिसे सम्मानजनक कहा जा सके। पार्टी के एक पूर्व महासचिव कहते हैं कि प्रियंका समझदार हैं। उन्होंने जिस तरह पहले राजस्थान, फिर पंजाब और अब उत्तराखंड में रणनीतिक कौशल का परिचय दिया है, उससे लगता है कि वे राजनीति और जमीनी हकीकत को तो समझती ही हैं, बल्कि पार्टी नेताओं के मानस को भी समझती हैं। 

हालांकि सवाल यह है कि क्या अपने रूठे नेताओं को मना लेना वोट हासिल करने की भी गारंटी हो सकता है? सामान्यतया ऐसी तुलना अटपटा लग सकती है, लेकिन कांग्रेस के नेता मानते हैं कि प्रियंका में इतनी समझ है कि वे वोटरों को भी लुभा सकती हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के नेता इसे दूर की कौड़ी बता रहे हैं।

हाल ही में उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने एक तरह से बागी रुख अख्तियार कर लिया था। उन्होंने ट्वीटर के जरिए ना सिर्फ अपनी व्यथा जाहिर की थी, बल्कि उन्होंने एक तरह से बागी रुख अख्तियार कर लिया था...अपने ट्वीट में रावत ने लिखा था, “है न अजीब सी बात, चुनाव रूपी समुद्र को तैरना है, सहयोग के लिए संगठन का ढांचा अधिकांश स्थानों पर सहयोग का हाथ आगे बढ़ाने की बजाय या तो मुंह फेर करके खड़ा हो जा रहा है या नकारात्मक भूमिका निभा रहा है। जिस समुद्र में तैरना है, सत्ता ने वहां कई मगरमच्छ छोड़ रखे हैं। जिनके आदेश पर तैरना है, उनके नुमाइंदे मेरे हाथ-पांव बांध रहे हैं। मन में बहुत बार विचार आ रहा है कि हरीश रावत अब बहुत हो गया, बहुत तैर लिये, अब विश्राम का समय है!”

उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव नजदीक हैं। ऐसे मौके पर हरीश रावत की बगावत पार्टी के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती थी। बेशक रावत मान गए हैं, लेकिन यह भी तय है कि उनके मानने के बावजूद पार्टी के ही कई जानकार मानते हैं कि कांग्रेस को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। बहरहाल जैसे ही रावत बागी हुए, प्रियंका सक्रिय हुईं। रावत को दिल्ली बुलाया और उनकी बातें सुनीं। इसके बाद रावत ने ट्वीट करके खुद कहा कि ‘हरदा’ मान जाएगा। हरीश रावत को प्यार से उत्तराखंड में हरदा कहा जाता है। साफ है कि प्रियंका के हस्तक्षेप से उत्तराखंड कांग्रेस की यह बगावत थम गई है।

इसके पहले पंजबा कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने इस्तीफा दे दिया था। वे पंजाब के हालिया नियुक्त मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की कार्यशैली और कुछ फैसलों से नाराज थे। सितंबर में जब नवजोत सिंह सिद्धू ने इस्तीफा दिया था तो माना गया था कि वे नए मुख्यमंत्री द्वारा उपमुख्यमंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा को गृह विभाग आवंटित किए जाने, नए कार्यवाहक पुलिस प्रमुख और राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति से नाराज थे। उनकी भी नाराजगी प्रियंका ने दूर की और वे अपना इस्तीफा वापस लेने को राजी हुए। करीब डेढ़ साल पहले जुलाई 2020 में राजस्थान में सचिन पायलट ने तकरीबन बगावत कर दी थी। उस वक्त भी प्रियंका ने ही कमान अपने हाथ में ली थी और उन्हें भी मना लिया था। ऐसा माना जा रहा है कि प्रियंका की बात पर कांग्रेस क्षत्रप भरोसा करते हैं, इसीलिए उनकी बात मानने से उन्हें परहेज नहीं रहता।

प्रियंका की इसी शैली के चलते उत्तर प्रदेश के कांग्रेसी भी आशान्वित हैं। उन्हें लगता है कि प्रियंका की मौजूदा स्वीकार्यता उत्तर प्रदेश को वोटरों को भी लुभाएगी। उत्तर प्रदेश के एक कांग्रेसी नेता कहते हैं कि इसी स्वीकार्यता को वे राज्य के चुनावों में भुनाने का प्रयास करेंगे। लेकिन प्रियंका का एक संकट यह है कि उनके जो सलाहकार हैं, पूरी लड़ाई को फोकस नैरेटिव की बुनियाद पर ही कर रहे हैं। नैरेटिव की लड़ाई में संदेश यह जा रहा है कि कांग्रेस अपनी पुरानी शैली में अल्पसंख्यक तुष्टिकरण ही ओर बढ़ रही है। यह सच है कि अल्पसंख्यकों के एक हिस्से में प्रियंका की भी स्वीकार्यता बढ़ी है। यह अखिलेश के लिए खतरे की घंटी हो सकती है। क्योंकि हाल के कुछ वर्षों में माना जा रहा है कि राज्य के करीब 18 फीसद मुस्लिम मतदाताओं का वोट थोक में समाजवादी पार्टी को ही मिलता है। जाहिर है कि प्रियंका की अल्पसंख्यक समुदाय में जितनी स्वीकार्यता बढ़ेगी, अल्पसंख्यकों के एक हिस्से की जैसे-जैसे वह चहेती बनेंगी, समाजवादी पार्टी के लिए स्थिति ठीक नहीं होगी। यही वजह है कि मुस्लिम वोटरों को लुभाने के लिए हाथ आया कोई मौका अखिलेश भी नहीं छोड़ रहे, बल्कि वे जताने की कोशिश कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यकों के असल अलंबरदार वे ही हैं। इस लिहाज से देखें तो उत्तर प्रदेश में प्रियंका की असली लड़ाई भारतीय जनता पार्टी की बजाय अखिलेश से दिख रही है। यह बात और है कि उनके सलाहकार शायद ही इस तथ्य को स्वीकार कर पाएं।

-उमेश चतुर्वेदी

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार और स्तम्भकार हैं)