नया भारत-सशक्त भारत को निर्मित करते हुए आज भी स्त्रियों के प्रति प्रदूषित एवं अश्लील दृष्टिकोण का कायम रहना, परेशान करता है। विडम्बना तो यह है कि इस तरह का अनैतिक, अमर्यादित एवं अश्लील दृष्टिकोण आम आदमी का नहीं बल्कि देश के भाग्यविधाता बने राजनेताओं का है। ऐसा ही एक शर्मनाक दृश्य कर्नाटक विधानसभा में सम्पूर्ण देश ने मीडिया के माध्यम से देखा, जब विधायक रमेश कुमार ने एक तरह से बलात्कार के बचाव में बेहद शर्मनाक टिप्पणी की। मंत्री रह चुके इस वरिष्ठ विधायक ने हंगामा होने के बाद माफी मांग ली है, लेकिन उनकी टिप्पणी इतनी अश्लील एवं नारी अस्मिता को आघात करने वाली है कि विवाद जल्दी शांत नहीं होगा, होना भी नहीं चाहिए। विरोध का धुंआ उठना ही चाहिए। महिलाओं ने त्वरित प्रक्रिया व्यक्त करते हुए इस तरह के व्यक्तियों के लोकतांत्रिक पदों पर कायम रहने को राष्ट्र का अपमान बताया है।  

महिलाओं पर हो रहे बलात्कार, व्यभिचार, अपराध को रोकना या रोकने में मदद करना सरकार और उससे जुड़े लोगों की जिम्मेदारी है, लेकिन अव्वल तो अपराध को नहीं रोक पाना और इस तरह की आपराधिक स्थितियों का आनंद लेते हुए चर्चा करना हर दृष्टि से अक्षम्य है, एक अपराध है। अक्सर ऐसे मौके आते हैं, जब इस तरह से हमारे जन-प्रतिनिधियों का व्यवहार दुखी और शर्मसार कर जाता है। विधायक रमेश कुमार एवं पूरे सदन का इस चर्चा के दौरान जो व्यवहार देखने को मिला, वह लोकतांत्रिक मूल्यों का मखौल उड़ा रहा था, सदन की मर्यादाओं को शर्मसार कर रहा था।

कांग्रेस नेता रमेश कुमार की ओर से की गई दुखद एवं त्रासद टिप्पणी को लेकर कांग्रेस पार्टी की सहजता आश्चर्य करने वाली है, इस घटना पर भाजपा का आक्रामक होना स्वाभाविक है। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने शुक्रवार को यह मामला लोकसभा में उठा दिया। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने विधायक की माफी के बाद इस मामले को तूल देने को गलत ठहरा दिया है। हालांकि, जो कांग्रेस लखीमपुर खीरी मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा की बर्खास्तगी की मांग को लेकर आक्रामक बनी हुई थी, उसके तीखे तेवर कांग्रेस विधायक की विवादास्पद एवं शर्मनाक टिप्पणी के बाद नरम पड़े हैं। वैसे अपने-अपने दागियों के बचाव की राजनीति नई नहीं है, लेकिन यह सिलसिला कहीं तो रुकना चाहिए। नैतिकता ही किसी को सच बोलने का साहस प्रदान करती है। चरित्रवान राजनेता ही ऐसे मौकों पर सत्य का साथ देते हैं। लोकतांत्रिक पदों पर आसीन होकर भी राजनेता कहां आदर्श उपस्थित कर पाते हैं? आज चारों तरफ से ऐसे चरित्रहीन राजनेताओं के खिलाफ महिलाएं आवाज उठा रही हैं। लोकसभा में चर्चा हो रही है। इस चारित्रिक गिरावट को रोका जाए। अश्लील सोच को रोका जाए, इस पर सब एकराय थे। राजनेताओं के लिये एक आचार संहिता होनी चाहिए, बोलने की मर्यादा एवं नारी के प्रति सम्मान का नजरिया होना चाहिए। पर ऐसा न होना राष्ट्र का दुर्भाग्य है।

कर्नाटक विधानसभा में जो घटित हुआ, वह पहली बार घटा ऐसा नहीं है। कुछ साल पहले इसी सदन में अश्लील फिल्म देखने का आरोप तीन भाजपा विधायकों पर भी लगा था, उनमें से एक बाद में उप-मुख्यमंत्री भी बनाए गए। इसलिए अपने दागी को बचाना और दूसरे के दागी पर निशाना साधने की राजनीति हमें उत्तरोतर पतन की ओर ही ले जा रही है। सपा सांसद जया बच्चन ने उचित कहा है कि पार्टी को दोषी विधायक पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि यह उदाहरण बने, जिससे वह ऐसा सोचें भी नहीं, सदन में बोलना तो दूर की बात है। जब सदन में ऐसे लोग बैठेंगे, तो जमीन पर स्थितियां कैसे सुधरेंगी? आम आदमी में सुधार की अपेक्षा कैसे की जा सकती है। राजनीति की इन दूषित हवाओं ने न केवल सदनों की गरिमा को बल्कि भारत की चेतना को प्रदूषित कर दिया है। बुराई कहीं भी हो, स्वयं में या समाज, परिवार अथवा देश में तत्काल त्वरित कार्रवाई करना सर्वोच्च नेतृत्व को अपना दायित्व समझना चाहिए। क्योंकि एक नैतिक एवं चरित्रवान जनप्रतिनिधि न केवल पार्टी का बल्कि एक स्वस्थ समाज, स्वस्थ राष्ट्र एवं स्वस्थ जीवन की पहचान बनता है। ऐसी पहचान न बनना सबसे बड़ी नाकामी है। बड़ा प्रश्न है कि हम कैसी लोकतांत्रिक व्यवस्था निर्मित कर रहे हैं? हम भला कैसी विधायिका के दौर में जी रहे हैं? विधायक जब बोल रहे थे, तब पूरे सदन में ठहाके लग रहे थे। ऐसे में, आज हर जागरूक नागरिक स्वाभाविक ही रोष में है, महिलाओं का रोष एवं उनके द्वारा विधायक के इस्तीफे की मांग करना गलत नहीं है।

जिस तेजी के साथ अश्लीलता एवं अश्लील सोच एक जीवन शैली का रूप ले रही है वह अवश्य खतरनाक है, यह समाज के विभिन्न सूत्रों को प्रभावित करती है। पर उससे भी खतरनाक बात यह है कि चुने हुए जनप्रतिनिधि को इस तरह की अपसंस्कृति को महिमामंडित करने में कोई हिचक नहीं है। अपनी मूल संस्कृति की परिधि से ओझल होते ही जीवन संस्कारों का आधार खिसक जाता है, बिना चार दीवारी का मकान बन जाता है जहां सब कुछ असुरक्षित होता है। अतीत तो मिटता नहीं, मिटता वर्तमान ही है और भुगतता भविष्य है। इस संबंध में इस वास्तविकता को अनदेखा नहीं किया जा सकता। अपने आनन्द के बदले संस्कृति के मूल्यों के स्खलन की उन्हें परवाह नहीं होती। ऐसे लोग संस्कृति के साथ खिलवाड़ करने के अपराधी हैं।

दरअसल, हमारे समाज में ऐसे लोगों की बड़ी संख्या है, जो महिलाओं के साथ होने वाले अत्याचार, बलात्कार, व्यभिचार को लेकर ज्यादा गंभीर नहीं है। इसीलिये महिलाओं के खिलाफ अपराध निरंतर बढ़ रहा है। एनसीआरबी 2019 के अनुसार, अपने देश में प्रति 16 मिनट पर एक बलात्कार होता है, ससुराल में हर चार मिनट पर एक महिला के साथ निर्मम एवं बर्बर घटना घटित होती है। नेताओं को तो चर्चा यह करनी चाहिए कि इस निर्ममता एवं बर्बरता को कैसे खत्म किया जाए, लेकिन जब वह किसी न किसी बहाने से महिला विरोधी अपराध को सामान्य बताने की कुचेष्टा करते हैं, तो यह किसी अपराध से कम नहीं है। ऐसे हल्के नेताओं के वजूद पर अवश्य आंच आनी चाहिए, ताकि दुनिया को महिलाओं के अनुकूल बनाया जा सके, उनकी अस्मिता एवं अस्तित्व को कुचले जाने की कुचेष्टाओं पर विराम लगाया जा सके। अन्यथा जन्म से लेकर मृत्यु तक एक स्त्री के प्रति जिस तरह की धारणाएं समाज में काम करती हैं, उसमें बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के लड़कियां या महिलाएं कई बार अपने न्यूनतम मानवीय अधिकारों एवं सम्मान से भी वंचित हो जाती हैं। उन्हें जो मिलता भी है, उसमें या तो दया भाव छिपा होता है या फिर वह उच्च सदनों में ऐसी त्रासद एवं स्तरहीन चर्चा में बार-बार कुचली जाती है। जब हमारी संस्कृति की सीमाओं को लांघा जाता है, हमारी नारी अस्मिता को दूषित करने की मानसिकता की चर्चाओं को भी तथाकथित रसभरा बनाने की कोशिश होती है एवं नारी की लज्जा और उसकी मान-मर्यादा की रक्षा के नाम पर उसको नंगा किये जाने का कुत्सित प्रयास होता है, तब भारत की आत्मा रो पड़ती है। जब इस तरह के फूहड़पन को जबरन हमारे सदनों की चौखट के भीतर घुसाया जा रहा होता है, तब ऐसा विभिन्न राजनीतिक दलों में मौन और गोलमाल क्यों? जनप्रतिनिधियों की नई पात्रता का निर्माण हो, उनका चरित्र एवं साख अपमान नहीं, सम्मान का माध्यम बने, जहां हमारी संस्कृति, हमारा चरित्र एवं हमारी नैतिकता पुनः अपने मूल्यों के साथ प्रतिष्ठापित हो। ऐसा होने से ही अश्लीलता घूंघट निकाल लेगी।

-ललित गर्ग

पाँच राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणाम से वैसे तो प्रदेशों में सरकारों का गठन होना है लेकिन यह नतीजे केंद्र की राजनीति की दशा-दिशा भी तय करेंगे। साल 2014 से केंद्र में भाजपा का राज उत्तर प्रदेश के बलबूते ही बना हुआ है इसलिए भाजपा हर हाल में यह प्रदेश दोबारा जीतना चाहेगी। यही नहीं उत्तर प्रदेश में यदि योगी आदित्यनाथ दोबारा सत्ता में वापसी करते हैं तो भविष्य में केंद्रीय राजनीति के द्वार भी उनके लिए खुल जायेंगे। इन चुनावों में वर्तमान मुख्यमंत्रियों का राजनीतिक भविष्य तो दाँव पर लगा ही है साथ ही विपक्ष के कई नेताओं के लिए अपना आधार बचाये रखने के लिए भी यह चुनाव महत्वपूर्ण हैं। इन चुनावों में गठबंधन राजनीति के उन नये प्रयोगों की भी परख होगी जो भाजपा को हराने के लिए बनाये गये हैं। इन चुनावों के परिणाम इस सवाल का भी कुछ हद तक जवाब तलाशेंगे कि साल 2024 में होने वाले आम चुनावों में किन नेताओं के बीच होगा मुकाबला ? ममता बनर्जी ने अन्य राज्यों में तृणमूल कांग्रेस का आधार बढ़ाने के लिए और विपक्ष का नेतृत्व हासिल करने के लिए जो अभियान चलाया है यदि उसमें उन्हें सफलता मिली तो आगे के लिए उनका हौसला बुलंद हो जायेगा और विपक्ष का नेतृत्व कांग्रेस के हाथ से खिसक जायेगा।

यूपी में किसके सामने क्या चुनौती?

सिर्फ उत्तर प्रदेश की राजनीति की ही बात कर लें तो यहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समक्ष सत्ता में वापसी की तगड़ी और मुश्किल चुनौती है। यदि वह सत्ता में वापसी करते हैं तो इतिहास रच देंगे और भाजपा के राष्ट्रीय स्तर के नेताओं में शुमार हो जायेंगे। हो सकता है आगे चल कर उनको पीएम उम्मीदवार भी बना दिया जाये लेकिन यदि उनके नेतृत्व में पार्टी सत्ता में नहीं लौटी तो वह राजनीतिक रूप से एकदम किनारे किये जा सकते हैं। वहीं अखिलेश यादव के लिए भी खुद को साबित करने का अहम मौका है। अखिलेश यादव ने पिता मुलायम सिंह यादव की इच्छा के विपरीत समाजवादी पार्टी का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया और एक के बाद एक ऐसे फैसले किये जिससे पार्टी को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। इस बार यदि उनके नेतृत्व में समाजवादी पार्टी ने विधानसभा चुनावों में अच्छा प्रदर्शन किया तो यकीनन उनका राजनीतिक कद बढ़ जायेगा और यदि वह एक बार फिर विफल रहे तो घर से ही उनके खिलाफ बगावत खड़ी हो सकती है। यही नहीं अखिलेश के नेतृत्व वाला गठबंधन अगर हारा तो आगामी चुनावों में राजनीतिक दल उनके साथ गठबंधन के लिए राजी नहीं होंगे। इसी तरह कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के राजनीतिक कॅरियर के लिए भी यह चुनाव बड़ी चुनौती हैं क्योंकि लोकसभा चुनावों में गांधी परिवार का गढ़ अमेठी भी बचाने में नाकामयाब रहीं प्रियंका गांधी वाड्रा यदि विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को नहीं उबार पाईं तो आगे के लिए मुश्किलें और बढ़ जायेंगी। राष्ट्रीय लोक दल के अध्यक्ष रहे चौधरी अजित सिंह के निधन के बाद अब पार्टी की कमान उनके बेटे जयंत चौधरी के हाथ में आ गयी है। जयंत के समक्ष अपने राजनीतिक कॅरियर को और पार्टी को बचाये रखने की तगड़ी चुनौती है। देखना होगा कि क्या समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन कर जयंत अपनी पार्टी का खाता विधानसभा में खोल पाते हैं।

इसके अलावा उत्तर प्रदेश में तमाम ऐसे क्षेत्रीय दल हैं जिनके नेता अपने सुनहरे राजनीतिक भविष्य की खातिर किसी ना किसी गठबंधन में शामिल हो गये हैं। चुनाव उत्तर प्रदेश का है तो जाति के आधार पर बने दल ही नहीं बल्कि धर्म के नाम पर राजनीति करने वाले दल भी मैदान में कूद पड़े हैं। राष्ट्रीय दल, उत्तर प्रदेश आधारित क्षेत्रीय दल तो चुनाव मैदान में हैं ही साथ ही अन्य राज्यों की पार्टियां जैसे पश्चिम बंगाल से तृणमूल कांग्रेस, दिल्ली से आम आदमी पार्टी, तेलंगाना से एआईएमआईएम जैसे दल भी उत्तर प्रदेश में अपने लिये संभावनाएं तलाशने पहुँचे हैं। इन पार्टियों के नेता अपने आप को यूपी के लोगों का सबसे बड़ा हितैषी बता रहे हैं और बड़े-बड़े वादे भी कर रहे हैं। देखना होगा कि प्रदेश की जनता इनके बारे में क्या फैसला करती है।

उत्तराखण्ड का राजनीतिक हाल क्या है?

वहीं बात अगर उत्तराखण्ड की करें तो जबसे इस राज्य का गठन हुआ है तबसे एक बार भाजपा और एक बार कांग्रेस सत्ता में आती रही है। यहाँ अधिकतर मुख्यमंत्री अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाये लेकिन राजनीतिक रूप से कभी बड़ी अस्थिरता का सामना इस राज्य ने नहीं किया। इस समय भाजपा सरकार का नेतृत्व पुष्कर सिंह धामी के हाथ में है। धामी जिस स्टाइल में काम कर रहे हैं उसने राज्य सरकार के प्रति नकारात्मक भाव को कुछ हद तक कम जरूर किया है लेकिन देखना होगा कि क्या वह उत्तराखण्ड का राजनीतिक इतिहास बदल पाने में सक्षम हो पाएंगे जिसमें किसी पार्टी की सरकार लगातार दोबारा सत्ता में नहीं लौटी है। उत्तराखण्ड में भाजपा के समक्ष नेतृत्व का संकट तो नहीं है लेकिन कांग्रेस जरूर इस मुद्दे को लेकर परेशान है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत अभी रिटायर होने को तैयार नहीं हैं लेकिन कांग्रेस उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ने के पक्ष में नहीं है क्योंकि मुख्यमंत्री रहते हुए वह अपना विधानसभा चुनाव हार गये और बाद में लोकसभा चुनावों में भी उन्हें हार का मुँह देखना पड़ा। उत्तराखण्ड में आम आदमी पार्टी भी दम दिखाने को आतुर है लेकिन चूँकि उसका प्रभावी संगठन यहां नहीं है इसलिए मुख्य मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच ही होने के आसार हैं। धामी यदि भाजपा को दोबारा सत्ता में ले आये तो संभव है अन्यों की अपेक्षा वह अपना नया कार्यकाल पूरा कर पायें।

गोवा का चुनावी मौसम कैसा है?

वहीं गोवा राज्य की बात करें तो जिस तरह की राजनीतिक उठापटक यहाँ देखने को मिल रही है वह चुनाव करीब आते-आते और बढ़ेगी। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय मनोहर पर्रिकर की पसंद थे। यकीनन वह साफ छवि के मुख्यमंत्री साबित हुए हैं लेकिन पार्टी को सत्ता में लाने की चुनौती पर विजय यदि वह पा लेते हैं तो उनका कद बढ़ जायेगा। दूसरी ओर कांग्रेस में जिस तरह की भगदड़ मची है वह ऐन चुनावों से पहले पार्टी को नुकसान पहुँचा रही है। राहुल गांधी ने कुछ क्षेत्रीय दलों का कांग्रेस के साथ गठबंधन तो करा दिया है लेकिन वहां कांग्रेस ही नजर नहीं आ रही है। एक-एक कर कांग्रेस नेता या तो तृणमूल कांग्रेस या फिर आम आदमी पार्टी या फिर भाजपा में शामिल हो रहे हैं। यदि कांग्रेस का यही हाल रहा तो वह मुख्य मुकाबले से ही बाहर हो सकती है। स्वर्गीय मनोहर पर्रिकर के सत्ता में आने के बाद से कांग्रेस के लिए गोवा की सत्ता दूर की कौड़ी हो गयी थी जिसे अब वापस पाने के प्रयास पार्टी कर रही है लेकिन इन प्रयासों में गंभीरता की कमी साफ नजर आ रही है। प्रियंका गांधी जिस दिन गोवा गईं उसी दिन प्रदेश कांग्रेस के कई बड़े नेता तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गये, जो दर्शाता है कि वहां कांग्रेस का क्या हाल है। आम आदमी पार्टी भी यहां मेहनत करती हुई दिख रही है। हाल में निकाय चुनावों में उसे जो थोड़ी बहुत सफलता मिली थी उसके चलते वह विधानसभा चुनावों के लिए काफी आशावान नजर आ रही है। देखना होगा कि जनता क्या आम आदमी पार्टी को मौका देती है?

पंजाब में अबकी बार किसकी सरकार?

वहीं अगर पंजाब की बात करें तो यहाँ पिछले कुछ समय से कभी कांग्रेस और कभी शिरोमणि अकाली दल और भाजपा गठबंधन का शासन रहा है लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी सत्ता हासिल करने के लिए बेताब है। लेकिन अभी वह इस सवाल का जवाब नहीं दे पा रही है कि उसकी सरकार बनी तो मुख्यमंत्री पद कौन संभालेगा। आम आदमी पार्टी ने हालांकि जिस तरह के सब्जबाग जनता को दिखाने शुरू किये हैं उससे जनता का एक वर्ग प्रभावित जरूर नजर आ रहा है। कांग्रेस के समक्ष पंजाब में सिर्फ अपनी सत्ता बचाने की चुनौती नहीं है बल्कि गांधी परिवार के फैसले को भी सही साबित करने की चुनौती है। गांधी परिवार के निर्देश पर ही कैप्टन अमरिंदर सिंह को इस्तीफा देना पड़ा और चरणजीत सिंह चन्नी मुख्यमंत्री बनाये गये। यदि कांग्रेस पंजाब हारी तो गांधी परिवार के फैसलों पर जी-23 के नेता बड़े सवाल फिर से खड़े कर सकते हैं। दूसरी ओर पंजाब में सरकार और कांग्रेस का बरसों तक नेतृत्व करने के बाद अब कैप्टन अमरिंदर सिंह अपनी पार्टी बना चुके हैं और वह भाजपा के साथ गठबंधन कर मैदान में उतरने वाले हैं। देखना होगा कि इस गठबंधन को राष्ट्रवाद का मुद्दा कितना चुनावी लाभ दिला पाता है। भाजपा को उम्मीद है कि कृषि कानून वापस लेने के बाद अब उसके खिलाफ नकारात्मक माहौल नहीं रह गया है। वहीं शिरोमणि अकाली दल के सामने भी चुनौती है कि यदि इस बार उसके गठबंधन की सरकार नहीं बनी तो पार्टी को संभाले रखना मुश्किल हो जायेगा।

मणिपुर में कौन मारेगा बाजी?

मणिपुर की 40 सदस्यीय विधानसभा के लिए भी चुनाव कराये जाने हैं। वहां इस समय पहली भाजपा सरकार है। मणिपुर में भाजपा शासन में विकास के कार्य तो कई हुए हैं साथ ही प्रदेश में शांति भी स्थापित हुई है। वरना पहले हड़तालें आदि ही चलती रहती थीं। पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र में विकास कार्यों को जिस तरह से केंद्र सरकार वरीयता दे रही है उसका लाभ यहां भाजपा को मिल सकता है। लेकिन नगालैंड की हाल की घटना के बाद अफ्सपा वापसी की मांग जोर पकड़ रही है। ऐसे में यहां रैलियां करने के लिए जब भाजपा के आला नेता आयेंगे तो उसने जनता जरूर सवाल करेगी। प्रदेश कांग्रेस ने तो आगे बढ़ कर वादा भी कर दिया है कि यदि वह सत्ता में आई तो कैबिनेट की पहली बैठक में पूरे प्रदेश से अफ्सपा हटाने का फैसला लिया जायेगा। कांग्रेस ने यहां हाल ही में पार्टी में कुछ बदलाव कर संगठन में जान फूंकने की कोशिश की है लेकिन पार्टी में चल रही उठापटक उसे नुकसान पहुँचा सकती है। पिछले चुनावों में भी सबसे बड़ी पार्टी बनने के बावजूद कांग्रेस यहां सरकार नहीं बना पाई थी जबकि भाजपा ने कुछ सहयोगी दलों को साथ लेकर पूरे पाँच साल सरकार चला कर दिखा दिया। मणिपुर में यदि मुख्यमंत्री एन. बीरेंद्र सिंह दोबारा सत्ता में लौटते हैं तो भाजपा के बड़े नेताओं में शुमार हो सकते हैं। 

बहरहाल, पाँच राज्यों के चुनावों में भाजपा के लिए उत्तर प्रदेश को जीतना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। विपक्ष के अनेक दल भी इस बात को समझ रहे हैं कि यदि साल 2024 में देश में होने वाले आम चुनावों में भाजपा का मुकाबला करना है तो उत्तर प्रदेश में भाजपा के विजय रथ को रोकना होगा। देखना होगा कि सारे दलों का यह संयुक्त प्रयास क्या इस बार कोई रंग लाता है या पाँचों राज्यों में भगवा फहराता है। वैसे यदि पाँचों राज्यों में भाजपा की जीत हुई तो इतना तय है कि 2024 के आम चुनावों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुकाबला करना विपक्ष के लिए और कठिन हो जायेगा। लेकिन इसके उलट यदि भाजपा सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही सरकार बनाने से चूकती है तो उसको आगे के लिए अपनी रणनीति नये सिरे से तय करनी होगी।

-नीरज कुमार दुबे