नई दिल्ली । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 नवंबर को तेलंगाना के रामागुंडम में उर्वरक संयंत्र का उद्घाटन करेंगे। भारत में उर्वरक उत्पादन को बढ़ावा देने की दिशा में यह एक और कदम है। रामागुंडम परियोजना की आधारशिला भी 7 अगस्त 2016 को प्रधानमंत्री द्वारा ही रखी गई थी। देश भर में उर्वरक संयंत्रों के पुनरुद्धार के पीछे उद्देश्य यूरिया के उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल करना है। दिसंबर 2021 में, प्रधानमंत्री ने गोरखपुर उर्वरक संयंत्र को राष्ट्र को समर्पित किया था, जिसकी आधारशिला भी उनके द्वारा 22 जुलाई, 2016 को रखी गई थी। यह संयंत्र 30 से अधिक वर्षों से बंद पड़ा हुआ था, इसे पुनर्जीवित किया गया और लगभग 8600 करोड़ की लागत से बनाया गया।
पिछले महीने अक्टूबर में हिंदुस्तान उर्वरक एंड रसायन लिमिटेड (एचयूआरएल) के बरौनी प्लांट ने भी यूरिया का उत्पादन शुरू किया था। 8,300 करोड़ की लगात से शुरू हुए इस संयंत्र की 12।7 एलएमटीपीए की यूरिया उत्पादन क्षमता है।

वाशिंगटन । अमेरिका में मंगलवार को संपन्न हुए मध्यावधि चुनाव में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प का कद भी दांव पर लगा हुआ है। सीनेट और हाउस ऑफ़ रिप्रेजेन्टेटिव के लिए हो रहे चुनाव में 200 से अधिक प्रत्याशियों के लिए पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने चुनाव प्रचार किया था। ऐसे में रिपब्लिकन पार्टी का नेता और राष्ट्रपति चुनाव का चेहरा बनने के लिए जरूरी होगा कि पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने जिन प्रत्याशियों का समर्थन किया था, वे सभी चुनाव जीतें। 
रिपब्लिकन उम्मीदवारों के स्कोर उनकी लोकप्रियता के लिए एक लिटमस टेस्ट का काम करेंगे। मतदान की पूर्व संध्या पर अपनी अंतिम रैली के अंत में, ट्रम्प ने यह कहकर राष्ट्रीय सुर्खियों को पकड़ लिया कि वह अगले सप्ताह फ्लोरिडा में एक बहुत बड़ी घोषणा करेंगे। पाम बीच में अपना वोट डालने के बाद उन्होंने फिर से संभावित राष्ट्रपति पद की घोषणा का संकेत दिया। ट्रंप ने संवाददाताओं से कहा मुझे लगता है कि मंगलवार 15 नवंबर बहुत सारे लोगों के लिए बहुत रोमांचक दिन होगा और मैं आपको मार-ए-लार्गो में देखने के लिए उत्सुक हूं। 
कोलंबिया विश्वविद्यालय में राजनीति के प्रोफेसर रॉबर्ट शापिरो ने बताया कि यह महत्वपूर्ण है कि कुछ उम्मीदवारों ने जीत हासिल की हो और विशेष रूप से बड़ी जीत। उन्होंने कहा पार्टी में सबसे अधिक डोनाल्ड ट्रम्प के समर्थित उम्मीदवारों को चुनाव जीतना होगा, जिससे राष्ट्रपति चेहरे के रूप में उनकी पकड़ पार्टी में मजबूत हो सके। यदि वे ऐसा नहीं कर पाए, तो उन्हें रिपब्लिकन की ओर से नामांकन के लिए एक चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। फ्लोरिडा के गवर्नर रॉन डेसेंटिस और पूर्व उपराष्ट्रपति माइक पेंस भी पार्टी में दावेदार के रूप में देखे जा रहे हैं। शापिरो ने कहा यदि ट्रम्प के उम्मीदवार हारते हैं और विशेष रूप से यदि वे बुरी तरह से हार गए, तो इससे अन्य रिपब्लिकन उम्मीदवारों को वह अवसर मिलेगा जिसकी वे तलाश कर रहे थे। 

हनोई| दक्षिणी वियतनाम के हो ची मिन्ह शहर में पुलिस ने मादक पदार्थो की तस्करी के एक गिरोह का भंडाफोड़ किया है, जिसमें 11 किलोग्राम से अधिक नशीला पदार्थ बरामद किया गया है। सरकारी मीडिया ने मंगलवार को बताया कि पुलिस ने संबंधित अधिकारियों को 45 वर्षीय एक महिला के नेतृत्व में मादक पदार्थो की तस्करी के गिरोह पर नकेल कसने का निर्देश दिया, जो 5 नवंबर को हो ची मिन्ह शहर के जिला 1 की निवासी है।

रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने हो ची मिन्ह शहर और दक्षिणी डोंग नाई प्रांत में सात स्थानों की तलाशी ली, जिसमें 10 किलोग्राम से अधिक वजन वाली हेरोइन के कुल 29 केक, 30 ग्राम केटामाइन और 23 ग्राम इक्सतासी मिला।

सरकारी मीडिया ने बताया कि 6 नवंबर को उत्तरी वियतनाम के नाम दीन्ह प्रांत के सीमा रक्षक और पुलिस बलों ने सिंथेटिक दवाओं की 12,000 गोलियों के साथ दो लोगों को रंगे हाथ गिरफ्तार किया था।

समाचार एजेंसी शिन्हुआ के मुताबिक, 18 और 45 वर्ष की आयु के दो ड्रग तस्कर, सोन ला के उत्तरी प्रांत के निवासी हैं। उन्होंने कबूल किया कि उन्हें बदले में 8 करोड़ वियतनामी डोंग (लगभग 3,200 डॉलर) के लिए सोन ला से नाम दीन्ह तक ड्रग्स ले जाने के लिए काम पर रखा गया था।

वियतनामी कानून के अनुसार, 600 ग्राम से अधिक हेरोइन या 2.5 किलोग्राम से अधिक मेथम्फेटामाइन की तस्करी करने वालों को मौत की सजा दी जाती है।

ढाका| बांग्लादेश सुप्रीम कोर्ट के हाईकोर्ट डिवीजन ने फैसला सुनाया है कि समाचारपत्रों और समाचार एजेंसियों के मालिक पत्रकारों और अन्य श्रमिकों के आयकर का भुगतान करेंगे। इसने आयकर और ग्रेच्युटी के संबंध में पत्रकारों और समाचार एजेंसियों और समाचार एजेंसियों के कार्यकर्ताओं के लिए 9वें वेतन बोर्ड पुरस्कार में कैबिनेट समिति द्वारा की गई सिफारिशों को भी अवैध घोषित किया। न्यायमूर्ति मोहम्मद अशफाकुल इस्लाम और न्यायमूर्ति मोहम्मद शोहरवार्दी की खंडपीठ ने यह आदेश पारित करते हुए इस संबंध में 2020 में पूर्ण रूप से जारी एक नियम की घोषणा की। कैबिनेट समिति की सिफारिशों के अनुसार, पत्रकारों, प्रेस कर्मियों और प्रशासनिक कर्मचारियों के वेतन पर आयकर लगाया जाना चाहिए, उनकी संबंधित आय से भुगतान किया जाएगा। अदालत ने यह भी कहा कि सभी श्रेणियों के समाचारपत्रों और समाचार एजेंसियों में काम करने वाले पत्रकारों, प्रेस कर्मियों और प्रशासनिक कर्मचारियों को छह महीने या उससे अधिक की सेवा के लिए उनके पिछले महीने के वेतन के आधार पर उनके एक महीने के मूल वेतन के बराबर वार्षिक ग्रेच्युटी मिलेगी। याचिकाकर्ताओं (कर्मचारियों) की ओर से अधिवक्ता रेजाउल हक रजा और दीदारुल आलम और वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ. काजी अख्तर हामिद ने दलील पेश की, जबकि उप महान्यायवादी काजी मोइनुल अहसान ने सरकार का पक्ष लिया। बांग्लादेश संगबाद संगठन-बीएसएस कर्मचारी संघ के महासचिव मोहम्मद महबूबज्जमां ने 23 नवंबर, 2020 को रिट याचिका दायर कर 9वें वेतन बोर्ड के उपरोक्त दो प्रावधानों को चुनौती दी। हाईकोर्ट ने मामले पर सुनवाई के बाद 25 नवंबर, 2020 को नियम जारी करते हुए संबंधित अधिकारियों को यह बताने के लिए कहा कि वह अवैध और कानूनी अधिकार क्षेत्र से परे कैबिनेट समिति द्वारा की गई सिफारिशों को क्यों नहीं घोषित करेगा।