ईश्वर दुबे
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Bhilai
रावलपिंडी| पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि सेना ने 'कैथार्सिस' की अपनी प्रक्रिया शुरू कर दी है और उम्मीद है कि राजनीतिक दल भी इसका पालन करेंगे और अपने व्यवहार पर विचार करेंगे। बाजवा ने रक्षा दिवस कार्यक्रम में कहा, यह वास्तविकता है कि राजनीतिक दलों और नागरिक समाज सहित हर संस्थान से गलतियां हुई हैं। अपने भाषण के अंतिम भाग में, उन्होंने कहा कि वह 'राजनीतिक मामलों' पर कुछ शब्द कहना चाहते हैं।
सेना प्रमुख ने कहा कि दुनिया भर में सेनाओं की शायद ही कभी आलोचना की जाती है लेकिन हमारी सेना की अक्सर आलोचना की जाती है। डॉन ने बताया बाजवा ने कहा कि, मुझे लगता है कि इसका कारण सेना का राजनीति में शामिल होना है। इसीलिए फरवरी में सेना ने राजनीति में हस्तक्षेप नहीं करने का फैसला किया।
उन्होंने कहा- कई क्षेत्रों ने सेना की आलोचना की और अनुचित भाषा का इस्तेमाल किया। सेना की आलोचना करना राजनीतिक पार्टियों और लोगों का अधिकार है, लेकिन जिस भाषा का इस्तेमाल किया गया है वह ठीक नहीं है। डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक, जनरल बाजवा ने कहा कि एक 'झूठी कहानी गढ़ी गई', जिससे 'अब भागने की कोशिश की जा रही है'।
जनरल बाजवा ने अपने भाषण की शुरूआत में कहा, आज मैं आखिरी बार सेना प्रमुख के रूप में रक्षा और शहीद दिवस को संबोधित कर रहा हूं। मैं जल्द ही सेवानिवृत्त हो रहा हूं।
कीव । ब्रिटेन ने सैन्य सहायता के रूप में यूक्रेन को लेजर-गाइडेड ब्रिमस्टोन मिसाइल का अपडेटेड मॉडल भेजा है, इसकी रेंज पिछले डिजाइन से दोगुनी है। यूक्रेन को रूसी सेना को पीछे धकेलने में मदद करने के लिए रॉयल एयर फोर्स द्वारा दी जा रही ब्रिमस्टोन-2 मिसाइलों की आपूर्ति की फुटेज सामने आई है। यूक्रेनी सैनिकों ने लंबी दूरी से रूसी टैंकों और अन्य वाहनों को नष्ट करने के लिए मोबाइल लांच प्लेटफॉर्म के रूप में काम करने के लिए ट्रकों को संशोधित किया है। यूक्रेन के अन्य पश्चिमी सहयोगियों द्वारा भेजे गए इसी तरह के एंटी-टैंक हथियारों के साथ मिसाइलें हाल के महीनों में मास्को को जवाब देने के लिए लगाई जाएगी।
ईरान निर्मित शहीद-136 ड्रोन के बढ़ते अटैक में ब्रिमस्टोन मिसाइल काफी प्रभावशाली साबित हो सकती है। ब्रिटेन ने करीब छह महीने पहले यूक्रेन को ब्रिमस्टोन मिसाइलें दी थीं। इसी से रूसी सेना के हथियारों को भारी नुकसान पहुंचाया गया था। बता दें कि प्रत्येक की कीमत लगभग 1,69,26,884 रुपये थी। यह सैनिकों, विमानों या वाहनों द्वारा दागे गए लेजर को ट्रेस करके लक्ष्य को भेद सकती है। यह प्रणाली युद्ध मैदान में मौजूद हथियारों को स्कैन कर तबाह कर देती है। इसकी खासियत है कि यह नागरिक वाहनों की पहचान कर उस पर अटैक नहीं करती।
दोहा । कतर में फीफा वर्ल्ड कप का आगाज हो चुका है, लेकिन फुटबॉल फैंस के रहने के लिए कई केबिन अभी भी अधूरे पड़े हैं। निर्माण पूरा करने के लिए प्रवासी मजदूरों को दिन में 14 घंटे काम करना पड़ रहा है। मीडिया रिपोर्ट में बताया गया है कि करीब एक तिहाई फ्री जोन कॉम्प्लेक्स अभी भी निर्माणाधीन है। कई केबिन अभी भी पूरी तरह तैयार नहीं हुए हैं। बड़ी संख्या में भारतीय मजदूर साइट पर काम कर रहे हैं जिन्हें एक दिन का सिर्फ 25 पाउंड मिलता है।
वहां काम कर रहे श्रमिकों ने बताया कि जल्दी काम खत्म करने के लिए उनके बॉस 25 पाउंड बोनस का ऑफर दे रहे हैं। कतर की 30 डिग्री सेल्सियस गर्मी में काम कर रहे मजदूरों में से एक ने कहा वे हम से कह रहे हैं जल्दी-जल्दी काम पूरा करो। वे चार मजदूरों को बोनस देने वाले हैं। वे कह रहे हैं कि इस काम को पांच दिनों में पूरा करना है और कोई भी काम छोड़कर कहीं और नहीं जा सकता।
एक मजदूर ने बताया कि वह सुबह 5 बजे से शाम 7 बजे तक काम करता है जिस दौरान उसे सिर्फ एक घंटे का ब्रेक मिलता है। पूरी तरह तैयार केबिन में रात गुजारने के लिए फैंस को 180 पाउंड प्रति दिन के हिसाब से भुगतान करना पड़ रहा है। लेकिन वे इनमें मिलने वाली सुविधाओं से संतुष्ट नहीं हैं। फैंस का कहना है कि 'अगर आप 180 पाउंड का भुगतान करते हैं तो बेहतर गुणवत्ता की उम्मीद करते हैं।'
विदेशी मजदूरों के साथ अमानवीय व्यवहार की वजह से अक्सर कतर की आलोचना होती रहती है। इससे पहले खबर आई थी कि प्रशासन ने राजधानी दोहा के उस इलाके में विदेशी श्रमिकों के अपार्टमेंट खाली करवा दिए हैं, जहां वर्ल्ड कप के दौरान फुटबॉल फैंस रुकने वाले हैं। विदेशों से आने वाले महिला और पुरुषों के लिए कड़े ड्रेसकोड नियम से लेकर स्टेडियम में बियर बैन तक, फीफा वर्ल्ड कप 2022 की मेजबानी कर रहा कतर लगातार विवादों में बना हुआ है। कतर की 30 लाख आबादी में से करीब 85 फीसदी विदेशी कामगार हैं। उनमें से कई ड्राइवर और दिहाड़ी मजदूर या कंपनियों के साथ कॉन्ट्रैक्ट पर काम करते हैं। कतर में ज्यादातर मजदूर भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे एशियाई देशों से गए हैं।
मेलर्बन । ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथोनी अल्बनीस ने घोषणा की कि भारत के साथ देश का मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) उसकी संसद से पारित हो चुका है। अलबनीज ने कहा कि भारत के साथ हमारा मुक्त व्यापार समझौता संसद से पारित हो गया है। अल्बनीज के अगले साल मार्च में भारत का दौरा करने की बात कहने के कुछ दिनों बाद यह बात सामने आई है।
ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री अल्बनीस ने कहा कि मैंने भारतीय प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की, जहां हम दोनों ने ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच घनिष्ठ आर्थिक सहयोग समझौते को अंतिम रूप देने पर चर्चा की, जिसे हम ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच आर्थिक संबंधों के विस्तार के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। मैं मार्च में भारत का दौरा करूंगा। हम एक व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल को भारत ले जाएंगे। यह एक महत्वपूर्ण यात्रा होगी और हमारे दोनों देशों के बीच हमारे संबंधों में सुधार होगा। वहीं मोदी सरकार में वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट में कहा, खुशी है कि भारत-ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते को ऑस्ट्रेलियाई संसद ने पारित कर दिया है।'
भारत के साथ व्यापार समझौते के बारे में, ऑस्ट्रेलियाई व्यापार मंत्री डॉन फैरेल ने पिछले सप्ताह के दौरान कहा था कि यह सौदा ऑस्ट्रेलियाई सेवा कंपनियों और पेशेवरों के लिए भारतीय बाजार तक पहुँचने का एक बड़ा अवसर है। फैरेल ने कहा, हमारी द्विपक्षीय आर्थिक साझेदारी के लिए भारत की प्रतिबद्धता। ऑस्ट्रेलिया-भारत आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते (ईसीटीए) पर 2 अप्रैल को हस्ताक्षर किए गए थे। एफटीए लागू होने के बाद कपड़ा, चमड़ा, फर्नीचर, आभूषण और मशीनरी सहित भारत के 6,000 से अधिक उत्पादों को ऑस्ट्रेलियाई बाजार में शुल्क मुक्त पहुंच मिलेगी।
न्यूयॉर्क । दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था माल ढुलाई हड़ताल की दहलीज पर खड़ी है। सरकार और यूनियन के बीच समझौता नहीं होने की स्थिति में हालात बिगड़ सकते हैं। रेल-रोड कंडक्टर के संगठन ने बाइडेन सरकार द्वारा किए गए श्रम समझौते को मानने से इनकार कर दिया है। इससे अमेरिका में छुट्टियों से ठीक पहले राष्ट्रव्यापी माल ढुलाई हड़ताल होने की आशंका बढ़ गई है।
दिसंबर के दूसरे सप्ताह के शुरुआत तक यदि सरकार और यूनियन के बीच कोई समझौता नहीं होता है तो अमेरिका वासियों को अप्रत्याशित स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। श्रम संगठन के नेताओं ने सरकार के साथ फिर से बातचीत बहाल करने की बात कही है। रेल कंपनियों और यूनियन के पास अभी भी ढाई सप्ताह का वक्त है। यदि दोनों पक्षों के बीच सहमति नहीं बनती है, तो 9 दिसंबर से हड़ताल शुरू हो सकती है। हड़ताल होने की स्थिति में देश को रोजाना 2 अरब डॉलर (16,331 करोड़ रुपए) का नुकसान होगा।
हड़ताल के ज्यादा लंबी होने की स्थिति देश को गंभीर आर्थिक परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। अमेरिका में तकरीबन 30 फीसद माल की ढुलाई रेल से होती है। नेशनल करियर कॉन्फ्रेंस कमेटी के अनुसार, समय रहते करार न होने की स्थिति में खराब होने वाले माल के शिपमेंट में कटौती होनी शुरू हो जाएगी, जिसका असर आर्थिक गतिविधियों पर पड़ सकता है। बता दें कि अमेरिका में 4 यूनियन हैं, जिनमें तकरीबन 60 हजार सदस्य हैं। यदि सरकार और श्रम संगठनों के बीच 8 दिसंबर तक कोई करार नहीं होता है, तो दो बातें हो सकती हैं। पहली, रेल-रोड कामगारों को काम पर आने से रोक सकता है या फिर कामगार खुद ही हड़ताल पर जा सकते हैं। हड़ताल होने की स्थिति में अमेरिकी संसद (कांग्रेस) हस्तक्षेप कर सकती है। रेलवे श्रम कानून में इस बात का प्रावधान किया गया है कि संसद रेल सेवा को बहाल करने के लिए कोई भी कानून बना सकती है।
वॉशिंगटन : सोलोमन द्वीप पर मंगलवार को भूकंप के झटके महसूस किए गए। बताया जा रहा है कि द्वीप के दक्षिण-पूर्व मलांगो में भूकंप आया। इसकी तीव्रता रिक्टर पैमाने पर सात मापी गई। भूकंप के झटके सुबी साज बजकर 33 मिनट पर महसूस किए गए। भूकंप की गहराई जमीन की 13.6 किलोमीटर गहराई में था।
इससे पहले सोमवार को एक शक्तिशाली भूकंप ने इंडोनेशिया के जावा के मुख्य द्वीप को दहला दिया है, जिसमें अब तक 162 लोगों की मौत हो गई और 5.6 तीव्रता के भूकंप का केंद्र राजधानी जकार्ता से लगभग 75 किमी (45 मील) दक्षिण-पूर्व में पहाड़ी पश्चिम जावा में सियांजुर शहर के पास था।
क्यों आता है भूकंप
धरती मुख्य तौर पर चार परतों से बनी होती हैं। इनर कोर, आउटर कोर, मैनटल और क्रस्ट। क्रस्ट और ऊपरी मैन्टल कोर को लिथोस्फेयर कहते हैं। ये 50 किलोमीटर की मोटी परत कई वर्गों में बंटी हुई है जिसे टैकटोनिक प्लेट्स कहते हैं। ये टैकटोनिक प्लेट्स अपनी जगह पर कंपन करती रहती हैं और जब इस प्लेट में बहुत ज्यादा कंपन हो जाती हैं, तो भूकंप महसूस होता है।
भूकंप का केंद्र वह स्थान होता है जिसके ठीक नीचे प्लेटों में हलचल से धरती हिलने लगती है। इस स्थान पर या इसके आसपास के क्षेत्रों में भूकंप का असर ज्यादा होता है। अगर रिक्टर स्केल पर 7 या इससे अधिक की तीव्रता वाला भूकंप है तो आसपास के 40 किमी के दायरे में झटका तेज होता है।
न्यूजीलैंड मतदान की उम्र 18 से घटाकर 16 करने पर विचार कर रहा है और प्रधानमंत्री जैसिंडा अर्डर्न ने संसद में एक कानून लाने का वादा किया है। 16 साल के बच्चों को मतदान का अधिकार देने पर विचार करने का निर्णय सुप्रीम कोर्ट के एक ऐतिहासिक फैसले के बाद लिया गया था। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा था कि 18 साल की मौजूदा उम्र भेदभावपूर्ण है और युवाओं के मानवाधिकारों का उल्लंघन करती है।
पीएम जैसिंडा अर्डर्न ने व्यक्तिगत रूप से इस बदलाव का समर्थन किया है। जैसिंडा अर्डर्न ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मैं व्यक्तिगत रूप से मतदान की आयु में कमी का समर्थन करती हूं, लेकिन मेरी सरकार के पास पर्याप्त संख्या बल नहीं है। इस प्रकृति के चुनावी कानून में किसी भी बदलाव के लिए 75 प्रतिशत संसदीय समर्थन की आवश्यकता होती है।
न्यूजीलैंड की अदालत ने तर्क दिया कि युवा लोगों को जलवायु संकट जैसे मुद्दों पर मतदान करने में सक्षम होना चाहिए, जो कि उनके और उनके भविष्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा। ब्राजील, ऑस्ट्रिया और क्यूबा जैसे कुछ ही देश 18 साल से कम उम्र के लोगों को वोट देने की अनुमति देते हैं।
कोलंबिया में सोमवार को एक छोटा विमान हादसे का शिकार हो गया। दुर्घटनाग्रस्त होकर विमान आवासीय इलाके में जा गिरा। विमान में सवार सभी आठ लोगों की मौत हो गई। विमान हादसा कोलंबिया के दूसरे सबसे बड़े शहर मेडेलिन में हुआ। इस विमान ने सोमवार सुबह ओलाया हेरेरा हवाई अड्डे से उड़ान भरी थी। एक मकान पर गिरने के पहले पायलट ने निकटस्थ एटीसी को इंजन में खराबी की सूचना दी थी। कुछ ही देर में यह क्रैश हो गया। घटना स्थल से काले धुएं के घने गुबार उठते देखे गए। मृतकों में छह यात्री व दो चालक दल के सदस्य हैं। मेयर डैनियल क्विंटो के अनुसार हादसा बेलेन रोसेल्स सेक्टर में हुआ। यह दो इंजन वाला पाइपर विमान था, जो मेडेलिन से पिजारो जा रहा था। विमान ने खतरे की सूचना दी, लेकिन वह हवाई अड्डे पर नहीं लौट सका। विमान जिस मकान पर गिरा वह क्षतिग्रस्त हो गया है। हालांकि, इसमें किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। इसकी ऊपरी मंजिलें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। मौके पर बिखरी हुई टाइलों और टूटी हुई ईंट की दीवारें नजर आईं। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया।मेडेलिन शहर एंडीज पहाड़ों से घिरी एक संकरी घाटी में स्थित है।
बीजिंग | चीन से मंगलवार सुबह एक बड़ी खबर आई। बताया जा रहा है कि सेंट्रल चीन के हेनान प्रांत में एक कारखाने में आग लग गई। हादसे में करीब 36 लोगों की मौत हो गई। घटना अन्यांग शहर के कारखाने में हुई। घटना में दो अन्य लोग घायल हुए हैं और दो लोग लापता बताए जा रहे हैं। आन्यांग शहर का हाई-टेक जोन है।जानकारी के मुताबिक, आग स्थानीय समय के अनुसार सोमवार शाम करीब 4 बजे लगी। आग पर काबू पाने के लिए दमकलकर्मियों को कई घंटों तक भारी मशक्कत करनी पड़ी। करीब 200 से ज्यादा राहतकर्मी और 60 के करीब दमकलकर्मी आग बुझाने की कोशिशों में जुटे रहे। घटना के बाद इलाके में कई घंटों तक अफरा-तफरी का माहौल रहा।रिपोर्ट की मानें तो दमकल टीमों ने 63 गाड़ियों को घटनास्थल पर भेजा गया था। स्थानीय समयानुसार आग पर रात 8 बजे तक आग पर काबू पा लिया गया। रात 11 बजे पूरी तरह से आग को बुझा दिया गया। डॉक्टरों का कहना है कि भर्ती कराए गए लोगों की हालत फिलहाल ठीक है।
बीजिंग। ताइवान को चीन से मिले 2 पांडां में से एक तुआन तुआन की बीमारी के बाद मौत हो गई। ताइपे के चिड़ियाघर ने यह जानकारी दी। पांडा की मौत की कारणों की जानकारी नहीं दी गई है। इससे पहले आ रही खबरों में बताया गया था कि मृतक पांडा ब्रेन ट्यूमर से पीड़ित था, इसकी जानकारी होते ही चीन ने इलाज में मदद के लिए दो विशेषज्ञों को ताइवान भेजा था।
ताइवान की मीडिया में आईं खबरों के अनुसार तुआन तुआन के शरीर में कोई हरकत नहीं थी और कई दौरे पड़ने के कारण वह कोमा में चला गया था। चीन और ताइवान के बीच गर्मजोशी भरे संबंधों के दौरान 2008 में तुआन तुआन और युआन युआन को चीन ने उपहार में दिया था। ताइवान और चीन 1949 में गृह युद्ध के दौरान अलग-अलग हुए थे।
पांडा की औसत आयु 15 से 20 साल होती है। मनुष्य की देखभाल में रहने पर वह 30 या उससे अधिक साल जी सकता है। पांडा की जोड़ी के ताइवान आने के बाद से चीन और ताइवान के रिश्तों में लगातार गिरावट आई है। चीन ने स्वतंत्रता समर्थक त्साई इंग-वेन के राष्ट्रपति बनने के बाद साल 2016 में ताइवान से संपर्क खत्म कर लिए थे।
सिलचर| केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने रविवार को असम के सिलचर में क्षेत्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान संस्थान (आरआरआईयूएम) के नए अत्याधुनिक परिसर का उद्घाटन किया।
नया संस्थान यूनानी चिकित्सा पर आधारित पूर्वोत्तर में पहला ऐसा केंद्र है, जिसमें आयुष प्रणालियों के बीच पारंपरिक औषधियों से उपचार किया जाएगा।
3.5 एकड़ के क्षेत्र में फैला नया परिसर 48 करोड़ रुपये के निवेश से बनाया गया है। इस परिसर का विकास भारत सरकार के एक उद्यम - राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम (एनपीसीसी) द्वारा किया गया था।
इसे आयुष मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संगठन, केंद्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद (सीसीआरयूएम) को सौंप दिया गया था।
सोनोवाल ने कहा, "कोविड-19 महामारी के दौरान लाखों लोगों को लाभान्वित करने के सिद्ध परिणामों के बाद चिकित्सा की आयुष प्रणाली ने लोगों के बीच इसकी स्वीकार्यता को फिर से बढ़ा दिया है। आयुष प्रणाली की प्रभावशीलता जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने में है। लोग एक सिद्ध तथ्य हैं, और इसीलिए हम एक ऐसी चिकित्सा प्रणाली पर काम कर रहे हैं, जहां आयुष की पारंपरिक औषधीय पद्धतियों के साथ सर्वोत्तम समकालीन दवाओं को पूरक बनाया जा सके।"
उन्होंने कहा कि यूनानी न केवल भारत में बल्कि अन्य देशों में भी सबसे प्रसिद्ध पारंपरिक दवाओं में से एक है।
जिनेवा । भारत ने सुरक्षा परिषद में सुधारों पर संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) की बैठक में जम्मू-कश्मीर का मुद्दा उठाने पर पाकिस्तान की आलोचना कर कहा कि झूठ फैलाने की उसकी दुस्साहसपूर्ण करतूतों और बहुपक्षीय मंचों की शुचिता भंग करने की उसकी बुरी आदत की अंतरराष्ट्रीय समुदाय द्वारा निंदा होनी चाहिए।
संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन के सलाहकार प्रतीक माथुर ने कहा, इस पवित्र सदन का पाकिस्तान लगातार दुरुपयोग करता रहा है, भारत को हक है कि वह उसका जवाब दे और आज मैं इस मंच पर भारत के उस हक के साथ अपनी बात रखूंगा। माथुर ने कहा कि यूएनजीए जब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार जैसे अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा के लिए बैठक कर रहा है, तब फिर से पाकिस्तानी प्रतिनिधि ने जम्मू-कश्मीर का ‘‘अनुचित जिक्र’’ किया।
माथुर ने कहा, मैं फिर दोहराना चाहता हूं, पाकिस्तानी प्रतिनिधि चाहे जो भी मानें या कहें, लेकिन जम्मू-कश्मीर, भारत का एक अभिन्न व अविभाज्य हिस्सा है। साथ ही उन्होंने कटाक्ष कर कहा कि पाकिस्तान पर तरस खाना चाहिए। इससे पहले दिन में, संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने पूर्ण बैठक को संबोधित किया था। उन्होंने जी4 देशों ब्राजील, जर्मनी, भारत और जापान की ओर से जोर देकर कहा कि सुरक्षा परिषद में सुधार को जितना लंबा खींचा जाएगा, प्रतिनिधित्व में उसकी कमी उतनी ही अधिक दिखेगी। उन्होंने कहा कि प्रतिनिधित्व, इसकी वैधता और प्रभावशीलता की एक अनिवार्य शर्त है।
वाशिंगटन भारत के साथ अमेरिका के गहरे होते संबंधों पर खुशी जताकर अमेरिकी सांसद जॉन कार्टर ने कहा कि भारत का भविष्य आज ‘‘पहले से कहीं अधिक उज्ज्वल है।’’ कार्टर ने प्रतिनिधि सभा में कहा, मैं ब्रिटिश साम्राज्य से भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए आज (सदन में) खड़ा हुआ हूं। उन्होंने कहा कि पिछले दशकों में लोकतंत्र और स्वशासन के प्रति भारत की प्रतिबद्धता अटूट रही है और उसका भविष्य आज ‘‘पहले से कहीं अधिक उज्ज्वल है।’’
उन्होंने कहा, मैं भारत के साथ अमेरिकी संबंधों के लगातार मजबूत होने से उत्साहित हूं, जैसा कि पिछले 75 साल से जारी है और भारतीयों को हमारा मित्र बताने पर मुझे गर्व है। सांसद कार्टर ने कहा, संसद ने 15 अगस्त, 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया था जिसने भारत को लगभग 90 वर्षों के बाद आधिकारिक तौर पर एक संप्रभु राष्ट्र के रूप में स्थापित किया।’कार्टर ने कहा, संसद के इस अधिनियम ने इतिहास के सबसे बड़े लोकतंत्र के निर्माण को चिह्नित किया, जो एक अरब से अधिक आबादी वाले मजबूत राष्ट्र का संचालन करता है।
इस्तांबुल । तुर्किया की अदालत ने इस्तांबुल में एक सड़क पर हुई बमबारी के मामले में 17 संदिग्ध आरोपियों को मामले के लंबित रहने के दौरान जेल भेजने का आदेश दिया। अदालत ने तीन अन्य संदिग्धों को मामला लंबित रहने के कारण रिहा कर दिया।
अदालत ने उन 29 लोगों को तुर्किये से निर्वासित करने का भी आदेश दिया जिन्हें हमले के सिलसिले में पुलिस ने हिरासत में लिया था। 13 नवंबर के विस्फोट में इस्तांबुल के अति व्यस्त इस्तिकलाल एवेन्यू को निशाना बनाया गया था। घटना में दो बच्चों सहित छह लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 80 से अधिक अन्य घायल हुए थे। तुर्किये के अधिकारियों ने पिछले सप्ताहांत के विस्फोट के लिए प्रतिबंधित कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी, या पीकेके, साथ ही इससे जुड़े सीरियाई कुर्द समूहों को जिम्मेदार ठहराया था। कुर्द उग्रवादी समूहों ने संलिप्तता से इनकार किया है।