चीन सरकार ने 10 लाख से अधिक उइगुरों, कजाक और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों के लोगों को हिरासत में ले रखा है जिसे वह स्वैच्छिक कार्य प्रशिक्षण कहता है।
हालांकि, हाल में सामने आया एक गोपनीय दस्तावेज कहता है कि चीन द्वारा देश के सुदूर पश्चिम शिनजियांग क्षेत्र में चलाए जा रहे ये ऐसे गोपनीय केंद्र हैं, जहां लोगों को विचारधारा परिवर्तन और व्यावहारिक पुनर्शिक्षा के लिए विवश किया जाता है।
अंतरराष्ट्रीय पत्रकारों के एक समूह तक पहुंचा लीक हुआ दस्तावेज अल्पसंख्यकों, ज्यादातर मुस्लिमों को हवालात में रखने, उनके विचारों और यहां तक कि उनकी भाषा को बदलने की चीन की सुनियोजित रणनीति के बारे में बताता है।
दस्तावेज कहता है कि लोग भाग न सकें, इसके लिए निगरानी टॉवर लगे हैं, दोहरे ताले वाले दरवाजे हैं और हर समय सीसीटीवी से निगरानी की जाती है।

पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा को पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट की तरफ बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने जनरल बाजवा के कार्यकाल विस्तार की अधिसूचना को कल तक के लिए निलंबित कर दिया है। इसके साथ ही अदालत ने पाकिस्तानी सेना प्रमुख समेत सभी पक्षों को नोटिस जारी किया है। 

गौरतलब है कि जनरल बाजवा पाकिस्तान सेना प्रमुख के पद से 29 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं। अब इस मामले की सुनवाई बुधवार तक के लिए स्थगित कर दी गई है। सुनवाई के दौरान पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि स्पष्ट रूप से सेना प्रमुख के कार्यकाल विस्तार के लिए दिया गया सारांश और मंजूरी सही नहीं है। 

इसी वर्ष 19 अगस्त को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने जनरल बाजवा के कार्यकाल को अगले तीन वर्षों के लिए बढ़ा दिया था। प्रधानमंत्री कार्यलय द्वारा जारी किए गए अधिसूचना में कहा गया था कि 'जनरल कमर जावेद बाजवा को वर्तमान कार्यकाल पूरा होने की तारीख से तीन साल के एक और कार्यकाल के लिए सेनाध्यक्ष नियुक्त किया गया है।'

सुनवाई के दौरान न्यायाधीश ने कहा कि केवल पाकिस्तान के राष्ट्रपति के पास ही यह शक्ति है कि वह सेना प्रमुख के कार्यकाल को बढ़ा सके। वहीं, अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर खान ने अदालत को बताया कि राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही सेना प्रमुख का कार्यकाल बढ़ाया गया था। साथ ही इसके लिए कैबिनेट ने सारांश को मंजूरी दी थीं। 

जिसके जवाब में पाकिस्तानी न्यायाधीश ने कहा कि कार्यकाल विस्तार को 25 कैबिनेट सदस्यों में से केवल 11 ने ही मंजूरी दी थीं। उन्होंने आगे कहा कि मंत्रिमंडल के 14 सदस्यों ने अनुपलब्धता के कारण कोई राय नहीं दी। 

बता दें कि इसी साल 19 अगस्त को इमरान ने बाजवा के सेनाध्यक्ष के रूप में कार्यकाल के विस्तार को मंजूरी दी थी। अगस्त में प्रधानमंत्री इमरान खान के कार्यालय द्वारा जारी एक अधिसूचना में कहा गया कि जनरल कमर जावेद बाजवा को मौजूदा कार्यकाल पूरा होने की तारीख से तीन साल के लिए एक और कार्यकाल के लिए सेनाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इस अधिसूचना में कहा गया था कि यह फैसला क्षेत्रीय सुरक्षा माहौल को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।

हांगकांग में जिला परिषद चुनाव में रविवार (24 नवंबर) को रिकॉर्ड मतदान हुआ। वोटिंग के लिए भारी संख्या में लोग घरों से बाहर निकलकर केंद्र तक पहुंचे। मतदान खत्म होने तक (8.30 बजे) रिकॉर्ड 66.5 फीसदी वोटिंग हुई। इससे बीजिंग समर्थित सरकार पर लोकतंत्र समर्थक आंदोलन का दबाव बढ़ेगा। चुनाव में हुए भारी मतदान चीन के लिए शुभ संकेत नहीं हैं।
पिछले कई महीनों से हांगकांग अशांत है। निर्वाचन मामलों के आयोग ने कहा कि मतदान के लिए 41 लाख लोग पंजीकृत हैं। जब से हांगकांग को चीन को सौंपा गया तब से अब तक जिला परिषद चुनाव के इतिहास में इस बार सबसे ज्यादा मतदान हुआ है। 2015 में हुए चुनाव में 47 फीसदी वोटिंग हुई थी। विरोध प्रदर्शन के बावजूद चुनाव के दौरान कहीं से कोई अप्रिय घटना की सूचना नहीं है।
विपक्ष अच्छा प्रदर्शन करता है तो: जिला परिषद चुनाव में अगर विपक्ष अच्छा प्रदर्शन करता है तो इससे पता चलेगा कि जनता अब भी लोकतंत्र समर्थक आंदोलन के साथ है। यह संदेश चीन के खिलाफा। इसका सीधा असर आंदोलन पर पड़ेगा और आने वाले समय में विरोध प्रदर्शन बढ़ेगा।
चीन की उम्मीद: हांगकांग में सत्तारूढ़ खेमे और चीन सरकार को उम्मीद है कि दैनिक जनजीवन में अशांति और बाधा के चलते मतदाता इस आंदोलन के खिलाफ वोट देंगे।
बदलाव के लिए घरों से बाहर निकले
19 वर्षीय माइकल नग ने कहा कि हमने बदलाव के लिए मतदान किया है। उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि इससे समाज में बदलाव आएगा। हालांकि किसी न किसी तरह से मैं आदोलंन के पक्ष में हूं। नग पढ़ाई कर रहे हैं और उन्होंने पहली बार मतदान किया है। लोकतंत्र समर्थक उम्मीदवार जिमी शाम ने कहा कि हांगकांग में जो कुछ हुआ उस पर हम अपना फैसला देने के लिए मतदान कर रहे हैं।
41 लाख मतदाता पंजीकृत हैं, इस बार सबसे ज्यादा वोटिंग
452 सीटों पर भागय आजमा रहे उम्मीदवार
1090 उम्मीदवार पहली बार  चुनाव लड़ रहे
जिला परिषद के काम
1. सामुदायिक स्तर पर कार्यों का निष्पादन।
2. बसों का रूट निर्धारित करना।
3. कूड़ा-कचरे का बेहतर प्रबंधन करना।
पुलिसकर्मियों की तैनाती
हांगकांग में 18 जिला परिषदों में 452 सीटों के लिए मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की लंबी-लंबी कतारें देखने को मिलीं। हांगकांग के मुख्य सचिव मैथ्यू चेउंग ने कहा कि यह मतदान वास्तविक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है और मतदान केंद्रों पर भारी संख्या में पुलिसकर्मियों की मौजूदगी से यह सुनिश्चित होगा कि चुनाव शांतिपूर्ण हो।

स्विस बैंकों में खाता रखने वाले भारतीयों की जांच के घेरे में एक शाही घराना भी आ चुका है। भारतीय जांच अधिकारी महाराष्ट्र में सांगली के पूर्व रियासतदारों के परिवार के दो लोगों की जानकारी स्विट्जरलैंड के कर विभाग से मंगायी हैं। इस जांच में आधिकारिक सहयोग के लिए भारतीय अधिकारियों ने स्विट्जरलैंड सरकार से अनुरोध कर रखा है।
इस पर स्विट्जरलैंड के अधिकारी सार्वजनिक नोटिस जारी कर सांगली के पूर्व शाही घराने के विजयसिंह माधवराव पटवर्धन और उनकी पत्नी रोहिणी विजयसिंह पटवर्धन से इस मामले को देखने के लिए अपना प्रतिनिधि नियुक्त करने को कहा है।
स्विट्जरलैंड के अधिकारियों ने दोनों से यह भी कहा है कि यदि उन्हें अपने खातों से संबंधित सूचना भारत को दिए जाने को लेकर कोई आपत्ति है, तो वे उसे बाकाया दर्ज करायें। पटवर्धन दंपति की पुत्री भाग्यश्री फिल्मों में काम करती हैं।
स्विट्जरलैंड सरकार ऐसे मामलों में विदेशी सरकारों को सूचनाएं देने से पहले खाते दारों को अपना पक्ष रखने का मौका देने के लिए राजपत्र में सार्वजनिक नोटिस जारी करती हैं। स्विट्जरलैंड के हालिया संघीय राजपत्र में प्रकाशित दो अलग अधिसूचनाओं में पटवर्धन दंपत्ति को 10 दिनों के भीतर अपना पक्ष रखने वाले व्यक्ति को नामित करने को कहा है।
हालांकि इन अधिसूचनाओं में दंपत्ति के नाम तथा उनकी जन्मतिथियां छोड़ कोई अन्य जानकारी नहीं दी गयी है। इस मामले में पक्ष जानने के लिये पटवर्धन परिवार से बार-बार संपर्क किये जाने के बाद भी कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। एक कंपनी जिसमें दोनों पति-पत्नी निदेशक हैं, के आधिकारिक ईमेल पर भेजे गये सवालों का भी अब तक कोई जवाब नहीं मिला है।