कोरबा। 31 दिसंबर की रात जहां सारी दुनिया गुजरे वर्ष की विदाई और नए साल के जश्न में डूबी थी तब एक सनकी अपनी मां की हत्या कर उसका खून पी रहा था। उसने मां के शव के टुकड़ों को चूल्हे में जला दिया। गांव की ही एक महिला ने यह सब देखने का दावा कर पुलिस को खबर की।

हैवानियत से भरी यह वारदात छत्तीसगढ़ के पाली पुलिस थाना क्षेत्र के ग्राम रामाकछार की है। यहां रहने वाली एक महिला ने गुरुवार रात पुलिस सहायता केंद्र चैतमा पहुंचकर बताया कि वह अभी तक डर से चुप थी। उसने बताया कि गांव के रीवादहपारा में सुमरिया यादव (50) अपने पुत्र दिलीप यादव (25) के साथ निवास करती थी। 31 दिसंबर को दिलीप ने टांगी (कुल्हाड़ी) मारकर सुमरिया की बेरहमी से हत्या कर दी और उसका खून पीने लगा।

खून पीने के बाद उसकी लाश घसीटकर घर के भीतर ले गया। पहले तो उसने लाश के टांगी से टुकड़े-टुकड़े कर दिए, फिर कोई तांत्रिक क्रिया करने लगा। उसने लाश के टुकड़ों की पूजा भी की फिर उन टुकड़ों को जलते चूल्हे के हवाले कर दिया। इस जघन्य वारदात के बाद आरोपित फरार हो गया। पुलिस सहायता केंद्र पहुंची महिला की सूचना पर पुलिस ने दिलीप के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। उसकी तलाश कर रही है।

घर में जगह-जगह मिले खून के छींटे

महिला की सूचना के बाद पुलिस के आलाधिकारियों ने वारदात स्थल पर बारीकी से मुआयना किया। घर में जगह-जगह खून के छींटे मिले हैं। विशेषज्ञों की मदद से दिलीप यादव के घर पर हत्या में इस्तेमाल किए गए हथियार को बरामद कर लिया गया है।

भिलाई। भिलाई इस्पात संयंत्र में एसएमएस 3 के प्रोजेक्ट एरिया में पिछले 5 वर्षों से पेटी कॉन्ट्रेक्टर के अधीन काम कर रहे श्रमिकों ने वेतन न मिलने से नाराज होकर शुक्रवार को हड़ताल कर दी। बाद में बीएसपी प्रबंधन द्वारा इन मजदूरों के वेतन के भुगतान का आश्वासन मिलने के बाद हड़ताल खत्म की गई।

भिलाई इस्पात संयंत्र में एचईसी, एल एण्ड टी, मुकुंद लिमिटेड व आर एन इलेक्ट्रिकल के ठेकेदार आरएन पाल के अधीन कई ठेका श्रमीक काम पर लगाए गए हैं। इन श्रमिकों को पिछले तीन माह से वेतन का भुगतान नहीं हुआ है। इसके साथ ही उन्हें किसी भी प्रकार का बोनस भी प्राप्त नहीं होता। इस बात से आक्रोशित मजदूरों ने शुक्रवार को एसएमएस 3 में काम ठप कर दिया और हड़ताल पर बैठ गए। मजदूरों ने हिंदुस्तान इस्पात ठेका श्रमिक यूनियन (सीटू) के दफ्तर पहुंच कर लिखित शिकायत की।

इसके बाद यूनियन प्रतिनिधियों ने पहल करते हुए तमाम जिम्मेदारों अधिकारियों सहित ठेका कंपनी के अधिकारियों से संपर्क किया। एचईसी के दफ्तर पहुंच कर ठेका श्रमीकों ने एडवाइजर से भी इस बारे में बात की गई। बीएसपी प्रबंधन की ओर से मजदूरों को जल्द ही वेतन भुगतान का आश्वासन मिलने के बाद हड़ताल खत्म की गई और मजदूरों ने काम शुरू किया।

सीटू ठेका यूनियन के अध्यक्ष जमील अहमद ने कहा कि श्रमिकों को समय पर वेतन भुगतान कराना भी ऑपरेटिंग अथॉरिटी की जिम्मेदारी है। ऑपरेटिंग अथॉरिटी केवल काम करवाने को अपनी जिम्मेदारी मान रहे हैं, जो कि गलत है। भिलाई इस्पात संयंत्र के हजारो ठेका श्रमीकों को वेतन नही मिलने के कारण हर एक दो दिन की आड़ में किसी न किसी विभाग में हड़ताल जैसी स्तिथि निर्मित हो रही है।

रायपुर, । चार साल पहले बंद केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) से सम्बद्ध राज्य के सरकारी स्कूल फिर खुलेंगे। स्कूली शिक्षा का स्तर बढ़ाने के लिए राज्य सरकार एक बार फिर सीबीएसई स्कूल खोलने की तैयारी कर रही है। बताया जा रहा है कि प्रदेश के हर विकासखंड और जिला स्तर पर बेहतर मॉडल स्कूल के तौर पर सीबीएसई स्कूल को विकसित किया जाएगा। समग्र शिक्षा अभियान के तहत भी पहली से लेकर 12वीं तक के 17 नये स्कूल खोलने के लिए केंद्र सरकार से बजट मिला है।

सीबीएसई स्कूल के तौर पर इन्हें भी स्थापित किया जा सकता है। दिलचस्प बात यह है कि इसके पहले भी छत्तीसगढ़ में पिछली बार कांग्रेस की सरकार में प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री अजीत जोगी ने 50 सीबीएसई स्कूल खोले थे। अब सरकार फिर उसी राह पर चलने जा रही है। हालांकि सीबीएसई स्कूल खोलने के लिए यहां पर्याप्त शिक्षक की व्यवस्था करना बड़ी चुनौती होगी।

रायपुर में ये स्कूल थे संबद्ध

रायपुर में प्रोफेसर जेएन पाण्डेय सरकारी हायर सेकेंडरी स्कूल और दानी गर्ल्स सरकारी हायर सेकेंडरी स्कूल में एक कोर सीबीएसई से संबद्ध था। बाद में शिक्षकों की कमी और बच्चों का परिणाम प्रतिशत कमजोर आने के कारण भाजपा की डॉ. रमन सिंह की सरकार में इन स्कूलों को साल 2014 में बंद कर दिया था।

अभी सरकारी में सिर्फ केंद्रीय विद्यालयों में ही सीबीएसई

अभी प्रदेश में सिर्फ केंद्रीय विद्यालय सरकारी सीबीएसई स्कूल हैं। बाकी 56 सीबीएसई निजी स्कूल हैं । ऐसे में मध्यमवर्गीय परिवार के उन विद्यार्थियों को, जो सीबीएसई कोर में पढ़ाई करना चाहते हैं उनके लिए ये स्कूल वरदान साबित होंगे।

मॉडल स्कूल के बाद अंग्रेजी स्कूल

पिछली भाजपा की सरकार ने सीबीएसई स्कूलों को बंद करके हर जिले में अंग्रेजी मॉडल स्कूल खोले थे। बाद में इन स्कूलों को पीपीपी यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में शिफ्ट कर दिया था। साल 2017-18 के बजट में राज्य सरकार ने 292 अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोले थे।

छत्तीसगढ़ में इतने स्कूल चल रहे हैं

राज्य में हायर सेकेंडरी के कुल 3994 स्कूलों में 549600 विद्यार्थी पढ़ाई कर रहे हैं। इसी तरह 2636 हाई स्कूलों में 938068 विद्यार्थी और 33145 प्राइमरी और 16095 मिडिल स्कूलों में 37 लाख बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं।

सरकार की मंशा के अनुरूप प्रदेश में सरकारी सीबीएसई स्कूल खोलने के लिए प्रस्ताव को कहा गया है। इसके लिए जानकारी जुटाई जा रही है। प्रस्ताव बनाकर सरकार को देंगे।- गौरव द्विवेदी, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री एवं स्कूल शिक्षा , छत्तीसगढ़

रायपुर, । छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित अश्लील सीडी कांड के आरोपित भाजपा नेता कैलाश मुरारका ने सीबीआई कोर्ट में शपथ पत्र देकर खुलासा किया है कि सीडी बनाने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह और एक निजी चैनल के मालिक सुरेश गोयल ने कहा था। मुरारका ने सीबीआई से इन दोनों की जांच की मांग भी की है। मुरारका ने कहा कि सीडी मामले की जानकारी पूर्व मुख्यमंत्री डॉ.रमन सिंह को पहले से ही थी। अगस्त 2018 में सीएम हाउस को पता लगा कि सुरेश गोयल ने लवली खनूजा से बातचीत में अश्लील सीडी के लिए 5 करोड़ रुपए का ऑफर दिया है।

सीएम हाउस के कहने पर वह मुंबई गया था, जहां रिंकू खनूजा ने उसे बताया कि उसके पास मंत्रियों की अश्लील सीडी थी ही नहीं, लेकिन सुरेश गोयल लवली खनूजा के साथ मिलकर कई वर्षों से रमन सिंह को ब्लैकमेल करके पैसा वसूल कर रहा है। रिंकू खनूजा ने उसे सुरेश गोयल के साथ टेलीफोन वार्तालाप की एक आडियो क्लिप भी दी थी। जिसकी ट्रांस्क्रिप्ट उसने शुक्रवार को कोर्ट में प्रस्तुत किया है।

मुरारका ने कोर्ट को बताया कि इस मामले को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री के ओएसडी अरुण बिसेन ने विजय पांड्या के साथ दिल्ली में मुलाकात की थी। यह जानकारी सीबीआई टीम को भी दी थी, लेकिन कोई जांच नहीं हुई। सीबीआई जांच सही दिशा में नहीं है।

रायपुर, राज्य ब्यूरो। विधानसभा चुनाव में जन घोषणापत्र के बूते बड़े संख्याबल के साथ सत्ता में आई कांग्रेस यही फार्मूला लोकसभा चुनाव में भी आजमाने जा रही है। कांग्रेस अब लोकसभा चुनाव के लिए भी लोगों की राय से घोषणापत्र तैयार करने में जुट गई है।

आयोजन के प्रथम सत्र में हेल्थ केयर, कुपोषण और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के खराब कामकाज, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के कार्यान्वयन, भुखमरी से होने वाली मौतों, स्वास्थ्य सेवाओं तक आम आदमी की पहुंच, चिकित्सा शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा के निजीकरण, आयुष्मान भारत मिशन की समस्याओं सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा होगी। दूसरे सत्र में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के संबंध में भी घोषणापत्र समिति आम

लोगों, शिक्षाविदों, स्वयंसेवी संगठनों की राय लेगी

दोपहर 2.30 बजे समिति वरिष्ठ नेताओं और वरिष्ठ पत्रकारों से भी घोषणापत्र पर राय लेगी। आयोजन में मुख्यमंत्री व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भूपेश बघेल, सीडब्ल्यूसी सदस्य, प्रदेश कांग्रेस कार्यसमिति के अध्यक्ष एवं लोक निर्माण मंत्री ताम्रध्वज साहू, पंचायत एवं स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव, नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ. शिव कुमार डहरिया, महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेंड़िया, प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री शैलेष नितिन त्रिवेदी, प्रभारी महामंत्री गिरीश देवांगन, मुख्यमंत्री के संसदीय सलाहकार राजेश तिवारी सहित अन्य कांग्रेस नेता निमंत्रण पर उपस्थित रहेंगे।

देश में 150 जगहों पर होंगे आयोजन

प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री एवं संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेष नितिन त्रिवेदी ने बताया कि जनआवाज के माध्यम से कांग्रेस समाज के सभी वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित कर उनसे सुझाव लेना चाहती है। इसके लिए देश भर में 150 से अधिक स्थानों पर जन समुदाय और विभिन्न् संगठनांे के लोगों से मिलने का कार्यक्रम बनाया गया है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की मंशा और उनका दृढ़ विश्वास है कि एक राजनीतिक दल को संवेदनशीलता से देश की जनता की आवाज को सुनना चाहिए। दुर्भाग्य से आज सत्तारूढ़ एनडीए सरकार लोगों की आवाज को न सिर्फ कुचल रही है बल्कि जन भावना का दमन भी कर रही है। उन्होंने बताया कि अगले दो महीने में कांग्रेस की मेनिफेस्टों समिति के 20 समूहों में बंटे सदस्य सार्वजनिक चर्चा, बैठक, विभिन्न् क्षेत्रों के विशेषज्ञों से विचार विमर्श कर उनकी राय जानेंगे।

नयी दिल्ली। एमनेस्टी इंडिया ने गैर सरकारी संस्थाओं के खिलाफ सरकार की कथित ‘‘कार्रवाई’’ के विरोध में शुक्रवार को एक वीडिया जारी की जिसमें अभिनेता नसीरुद्दीन शाह ने दावा किया कि भारत में धर्म के नाम पर नफरत की दीवार खड़ी की जा रही है और इस ‘‘अन्याय’’ के खिलाफ आवाज उठाने वाले लोगों को सजा दी जा रही है। मानवाधिकारों पर नजर रखने वाली संस्था एमनेस्टी के लिए 2.13 मिनट के एकजुटता वीडियो में शाह ने कहा कि जिन लोगों ने मानवाधिकारों की मांग की उन्हें जेल में डाला जा रहा है। उन्होंने वीडियो संदेश में कहा, ‘‘कलाकारों, अभिनेताओं, शोधार्थियों, कवियों सभी को दबाया जा रहा है। पत्रकारों को भी चुप कराया जा रहा है।’’ उन्होंने दावा किया, ‘‘धर्म के नाम पर नफरत की दीवार खड़ी की जा रही है। निर्दोषों की हत्या की जा रही है। देश भयानक नफरत और क्रूरता से भरा हुआ है।’’