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केरल में पाला के पास एक ही परिवार के पांच सदस्य अपने किराए के घर में मृत पाए गए। मृतक की पहचान 44 वर्षीय जेसन थॉमस, उनकी 28 वर्षीय पत्नी मेरिना और तीन बच्चों के तौर पर हुई है। वे मूल रूप से नजन्दुपारा, अकलाकुन्नम के रहने वाले थे। जेसन रबर फैक्टरी में ड्राइवर के तौर पर काम करता था।पूवारानी कोचुकोट्टारम क्षेत्र में वे किराए के मकान में रहते थे। जेसन का शव घर के अंदर लटका पाया गया। वहीं उनकी पत्नी और बच्चों का शव जमीन पर पड़ा मिला। शव के आसपास खून के निशान भी पाए गए हैं। पुलिस को संदेह है कि जेसन ने अपनी पत्नी और बच्चों की हत्या करने के बाद आत्महत्या कर ली।आंगनबाड़ी की एक शिक्षक ने बताया कि सोमवार को जेसन और उसके परिवार से मिली थी। इस दौरान वे दुखी थे। जेसन और मेरिना एक दूसरे से प्यार करते थे और फिर दोनों ने शादी कर ली थी। वे अपने परिजनों के संपर्क में नहीं थे और इलाके में भी उनका कोई नजदीकी नहीं था। ऐसा बताया जा रहा है कि जेसन वित्तीय समस्याओं का सामना कर रहा था। घर की तलाशी लेने पर पुलिस को एक सुसाइड नोट भी मिला।

 

नई दिल्ली, केन्द्र सरकार, खाद्य मंत्रालय ने इस साल 320 लाख टन गेहूं खरीदी का लक्ष्य ‎निर्धा‎रित ‎किया है। इसके साथ ही बाजरा के लिए भी छह लाख टन की खरीदी ‎निर्धा‎रित की है। खाद्य मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि केंद्र ने राज्यों के साथ परामर्श के बाद आगामी रबी विपणन सीजन 2024-25 के दौरान 300-320 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीद का पूर्वानुमान तय किया है। इसी तरह, खरीफ विपणन सीजन 2023-24 (रबी फसल) के दौरान धान की खरीद का अनुमान 90-100 लाख मीट्रिक टन तय किया गया है। खरीफ विपणन सीजन 2023-24 (रबी फसल) के दौरान राज्यों द्वारा खरीद के लिए लगभग छह लाख मीट्रिक टन मोटे अनाज/बाजरा की मात्रा का भी अनुमान लगाया गया है। राज्यों/ केंद्रशासित प्रदेशों को फसलों के विविधीकरण और आहार पैटर्न में पोषण बढ़ाने के लिए बाजरा की खरीद पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह भी दी गई थी। केंद्र के खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा रबी और खरीफ फसलों की खरीद व्यवस्था पर चर्चा के लिए राज्य के खाद्य सचिवों के साथ यहां आयोजित एक बैठक के बाद यह अनुमान जारी किया गया है।
इस दौरान खरीद को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों जैसे मौसम की स्थिति का पूर्वानुमान, उत्पादन अनुमान और राज्यों की तैयारी की समीक्षा की गई। इसके अलावा, तेलंगाना सरकार ने आपूर्ति श्रृंखला अनुकूलन के संबंध में अपनाई गई अच्छी प्रथाओं को साझा किया और केंद्र सरकार की इस पर्यावरण अनुकूल पहल के माध्यम से सालाना 16 करोड़ रुपये की बचत का संकेत दिया। यूपी सरकार ने ई-पीओएस को इलेक्ट्रॉनिक वजन पैमाने के साथ जोड़ने के संबंध में सफल पहल साझा की, जिसने लाभार्थियों को उनकी हक की मात्रा के अनुसार खाद्यान्न की आपूर्ति प्रभावी ढंग से सुनिश्चित की है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के तत्तवावधान में आयोजित बैठक के दौरान, नामित डिपो से उचित मूल्य की दुकानों तक खाद्यान्न के परिवहन के मुद्दों पर भी चर्चा की गई।
बैठक में एफसीआई के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, राज्यों के प्रधान सचिव/सचिव (खाद्य), भारतीय मौसम विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ लिमिटेड के अ‎धिकारी शा‎मिल हुए। साथ ही भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता महासंघ लिमिटेड के अधिकारियों ने भी बैठक में ‎हिस्सा लिया।

मुंबई । पुणे इंटरनेशनल ड्रग्स रैकेट में अब तक का सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। पुणे पुलिस ने बताया कि 3700 करोड़ की जो ड्रग्स बरामद की गई है और उसमें से 1800 करोड़ की ड्रग्स का आर्डर लंदन से दिया गया था। इतना ही नहीं ड्रग्‍स को लंदन सप्‍लाई करने के ल‍िए भी एक प्‍लान तैयार था। करोड़ों की ड्रग्स को बनाने के लिए रसायन वीरेंद्र सिंह बरोरिया नामक शख्स ने सप्‍लाई किया था। पुणे पुलिस ने पुणे, सांगली और दिल्ली से करोड़ों की ड्रग्स की जो खेप पकड़ी है, उसमें पूरा रसायन बरोरिया ने ही सप्लाई किया था। बरोरिया पुणे ड्रग्स रैकेट के मास्टमाइंड संदीप धुनिया का बेहद करीबी साथी है। पुणे पुलिस ने आरोपी बरोरिया के खिलाफ लुक आउट नोटिस जारी किया है। लुक आउट नोटिस जारी कर बरोरिया की तलाश में पुणे पुलिस जुटी है।
3700 करोड़ की ड्रग्‍स में से 1800 करोड़ की ड्रग्स पुणे से दिल्ली और फिर दिल्ली से एक कुरियर कंपनी के द्वारा फूड पैकेट में लंदन भेजी जानी थी। इसकी जिम्मेदारी आरोपी अयूब मकंदर को सौंपी गई थी। सांगली से अयूब मकंदर की गिरफ्तारी के बाद ही लंदन कनेक्शन का खुलासा हुआ था।
पुणे पुलिस की जांच में सामने आया है कि संदीप धुनिया और बरोरिया एक दूसरे को काफी सालों से जानते हैं। पुणे में ड्रग्स फैक्ट्री को स्थापित करने के लिए बरोरिया ने संदीप धुनिया की काफी मदद की थी। संदीप ने ड्रग्स फैक्ट्री लगाने के लिए पैसे खर्च किया था, तब वीरेंद्र सिंह ने केमिकल एक्सपर्ट युवराज भुजबल के साथ मिलकर कुरकुम्भ इलाके में फैक्ट्री लगाने के लिए जगह देखी थी। इसमें सांगली के रहने वाले अयूब नाम के एक शख्स की भी मदद ली गई थी, जो संदीप से 2016 में येरवडा जेल में रहने के दौरान मिला था।

 

नई दिल्ली । हवाई यात्रियों की परेशा‎नियों को बीच में ही दबा ‎दिया गया , इसे ‎लेकर कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है ‎कि अकेले जनवरी के महीने में हजारों या‎त्रियों ने अपनी परेशानी बताई। इस दौरान दिल्‍ली, मुंबई सहित न जाने कितने ही एयरपोर्ट पर यात्रियों को अपनी परेशानी बयां करने के लिए जो भी माध्‍यम मिला, वहां पर उन्‍होंने अपना दर्द बयां किया। एयरपोर्ट और एयरलाइंस के सोशल मीडिया एकाउंट्स यात्रियों की शिकायतों से भरे पड़े हैं। इन सब के बावजूद डायरेक्‍टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन (डीजीसीए) के पास जनवरी माह में सिर्फ 732 यात्रियों की शिकायत पहुंची, जिसमें से 727 यानी 99 फीसदी शिकायतों का निपटारा एयरलाइंस की तरफ से कर दिया गया है। अब यहां पर सवाल उठता है कि शिकायतें सही जगह तक पहुंची नहीं, या फिर एयरपोर्ट पर ही यात्रियों की आवाज को घोंट दिया गया। डीजीसीए के अनुसार, जनवरी माह में विभिन्‍न एयरलाइंस को कुल 732 शिकायतें मिलीं थी, जिनमें स्पाइस जेट की 372, एयर इंडिया की 118, एलायंस एयर की 65, इंडिगो की 62 शिकायतें शामिल हैं। इसके अलावा, इंडियावन एयर की 49, अकासा एयर की 26, एआईएक्स कनेक्ट की 17, स्टार एयर की 17, विस्तारा की 4 और फ्लाई बिग की की 2 शिकायतें मिली थीं।

चंडीगढ़ । धीरे-धीरे अब ‎किसान आंदोलन ठंडा पड़ गया है। ‎किसान नेताओं ने इसे 29 फरवरी तक टाल ‎दिया है। उधर हरियाणा सीमा पर भी पंजाब के किसानों का आंदोलन कमजोर पड़ने लगा है। शंभू और खनौरी बॉर्डर पर किसान कैंडल मार्च के दौरान शंभू बॉर्डर पर किसान आंदोलन की धार कमजोर पड़ने लगी है। एक ओर शंभू मोर्चा पर किसानों की संख्या कम हो रही है, दूसरी ओर संयुक्त किसान मोर्चा ने दिल्ली कूच का कार्यक्रम फिलहाल 29 फरवरी तक टाल दिया है। किसान अब सीधे टकराव से बचना चाह रहे हैं। वहीं किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने कहा है कि अगर नौजवान ही नहीं रहेंगे तो जमीनों का क्या करेंगे। हालांकि शंभू और खनौरी बॉर्डर पर सभी किसान संगठन सरकार के खिलाफ अपना शांतिपूर्ण तरीके से विरोध जारी रखेंगे। किसान नेताओं का यह भी कहना है कि किसानों की संख्या कम नहीं हो रही बल्कि वह खनौरी बॉर्डर की ओर बढ़ गए हैं। खनौरी बॉर्डर पर शुभकरण व अन्य किसानों को श्रद्धांजलि देते हुए शनिवार 24 फरवरी को शंभू और खनौरी बॉर्डर पर कैंडल मार्च निकाला जाएगा।
जानकारी के अनुसार किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल और सरवण सिंह पंधेर ने शुक्रवार शाम को मीडिया को बताया कि 25 फरवरी को दोनों बॉर्डर पर युवा और तमाम किसान संगठनों के लिए सेमिनार होगा, जिसमें किसानी और खेतीबाड़ी से जुड़े बुद्धिजीवियों को बुलाया जाएगा।
26 फरवरी को ट्रैक्टर मार्च के बाद दोपहर बाद शंभू और खनौरी बॉर्डर पर पीएम मोदी और हरियाणा के सीएम के अलावा कॉरपोरेट घरानों के करीब 20 फुट ऊंचे पुतले जलाए जाएंगे। इसी तरह 27 को संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चा आपसी चर्चा करेंगे। 28 को दोनों एक मंच पर आकर अपनी मांगों पर चर्चा करेंगे, जब‎कि 29 फरवरी को दिल्ली कूच को लेकर फैसला ‎किया जाएगा।

गुवाहाटी । असम सरकार ने राज्य में मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट 1935 को खत्म कर दिया। यह निर्णय शुक्रवार देर रात मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की अध्यक्षता में राज्य कैबिनेट की बैठक में लिया गया। अब राज्य में सभी शादियां स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत की जाएंगी। राज्य मंत्री जयंत मल्लबारुआ ने इसे यूनिफॉर्म सिविल कोड (यूसीसी) की दिशा में एक बड़ा स्टेप बताया। उन्होंने कहा कि इससे राज्य में हो रहे बाल विवाह भी रुकेंगे। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने शुक्रवार की देर रात 12:11 बजे मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट 1935 को खत्म करने की जानकारी दी।
राज्यमंत्री मल्लाबरुआ ने कहा की मुख्यमंत्री ने हम समान नागरिक संहिता की ओर बढ़ रहे हैं। इसी को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। अब असम में कोई भी मुस्लिम विवाह या तलाक रजिस्टर नहीं किया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि हमारे पास एक स्पेशल मैरिज एक्ट है, इसलिए हम चाहते हैं कि सभी मामले उस एक्ट के माध्यम से सुलझाएं जाएं। अब मुस्लिम विवाह और तलाक का रजिस्ट्रेशन डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर और डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार द्वारा किया जाएगा। जो इस डिवोर्स रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत काम कर रहे थे, उन्हें हटा दिया जाएगा और इसके बदले उन सभी को एकमुश्त दो-दो लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा।

नई दिल्ली। सरोगेसी के जरिए माता-पिता बनने का सपना देखने वालों के केंद्र सरकार का नया फैसला एक नई उम्मीद की किरण की तरह है। केंद्र सरकार ने अपने नए फैसले में सरोगेसी (विनियमन) नियम, 2022 में संशोधन किया है ताकि दाता युग्मक के अंडाणुओं और शुक्राणुओं के उपयोग करने की अनुमति दे दी है। इसके साथ यह शर्त रखी गई है कि साझेदारों में से किसी एक की मेडिकल कंडीशन उन्हें अपने गेमाइट्स का उपयोग करने में असमर्थ हो। सरकार द्वारा अधिसूचित सरोगेसी (विनियमन) संशोधन नियम 2024 में कहा गया है कि जिला मेडिकल बोर्ड को यह प्रमाणित करना होगा कि पति या पत्नी में से कोई एक ऐसी स्थिति से पीडि़त है।


क्या कहता है नया कानून?
इसमें आगे कहा गया है कि दाता युग्मक का उपयोग करके सरोगेसी की अनुमति इस शर्त के अधीन है कि सरोगेसी के माध्यम से पैदा होने वाले बच्चे के पास इच्छुक जोड़े से कम से कम एक युग्मक होना चाहिए। इसमें कहा गया है कि सरोगेसी से गुजरने वाली सिंगल महिलाओं (विधवा या तलाकशुदा) को सरोगेसी प्रक्रियाओं का लाभ उठाने के लिए अपने अंडाणु या और दाता शुक्राणु का उपयोग करना होगा।


पहले के कानून में क्या था प्रावधान?
मार्च 2023 में केंद्र द्वारा जारी एक अधिसूचना में सरोगेसी कराने के इच्छुक जोड़ों के लिए दाता युग्मकों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था जिसके कारण अदालतों से राहत की मांग करते हुए याचिकाएं दायर की गईं। इन याचिकाओं में मेडिकल रिपोर्टों के आधार पर यह दिखाया गया था कि वे अंडे पैदा करने में असमर्थ थे। अधिसूचना में कहा गया है कि इच्छुक एकल माताएं भी दाता अंडे का उपयोग नहीं कर सकती हैं। कई याचिकाएं प्राप्त होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को अपनी 2023 की अधिसूचना पर पुनर्विचार करने के लिए कहा।


सरोगेट माताओं का शोषण पर लगे रोक
भारत ने सरोगेसी (विनियमन) अधिनियम 2021 पारित किया क्योंकि देश अनैतिक प्रथाओं, सरोगेट माताओं के शोषण, सरोगेसी से पैदा हुए बच्चों के परित्याग और मानव युग्मक और भ्रूण के आयात की रिपोर्टों के साथ एक अंतरराष्ट्रीय सरोगेसी केंद्र के रूप में उभर रहा था।

पुणे। पुणे सिटी पुलिस ने पुणे और दिल्ली में दो दिनों तक चली रेड में 1,100 किलोग्राम मेफेड्रोन ड्रग्स जब्त की है। इसकी कीमत 2,500 करोड़ रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। लोकल भाषा में मेफेड्रोन को म्याऊं म्याऊं भी कहते हैं। पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। महाराष्ट्र में पुणे पुलिस का यह अब तक का सबसे बड़ा ड्रग भंडाफोड़ है और भारत में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई में से एक है। पुलिस के मुताबिक, क्राइम ब्रांच ने पुणे के भैरवनगर और विश्रांतवाड़ी इलाकों में रेड के दौरान तीन ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया था। उनके पास से 1.75 किलोग्राम मेफेड्रोन जब्त हुई, जिनकी कीमत करीब 3.5 करोड़ रुपए आंकी गई। नमक के गोदाम में नशीली दवाओं की तस्करी का काम किया जा रहा था।
मेफेड्रोन की एक और बड़ी खेप पुणे के कुरकुंभ एमआईडीसी इलाके में भी रखी गई थी। पुलिस ने यहां से 650 किलो से ज्यादा ड्रग्स और कच्चा माल जब्त किया। ड्रग तस्करों से पूछताछ के बाद पुणे पुलिस की एक टीम ने दिल्ली के हौज खास इलाके में रेड की। दिल्ली के गोदाम में 400 किलोग्राम ड्रग्स बरामद हुई। आशंका है कि ड्रग्स को कुरकुंभ एमआईडीसी से नई दिल्ली ले जाया जा रहा था। पुणे पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार ने बताया कि अब तक पांच लोगों को पकड़ा गया है, जिनमें तीन कूरियर बॉय और दो अन्य शामिल हैं। तीनों कूरियर बॉय के खिलाफ पहले से केस दर्ज हैं। एक शख्स की पहचान अनिल साबले के रूप में हुई है। अनिल साबले एक फैक्ट्री का मालिक है, जहां ड्रग्स रखी गई थी। पुलिस ने साबले को महाराष्ट्र के ठाणे के डोंबिवली से पकड़ा है। पुलिस को कुख्यात ड्रग तस्कर ललित पाटिल से आरोपियों के जुड़े होने का शक है। मामले में पाटिल की संलिप्तता को लेकर जांच जारी है। ड्रग तस्करी के नेटवर्क में अंतरराष्ट्रीय तस्करों के शामिल होने का भी शक है। रेड अभी भी जारी है। पुणे पुलिस और दिल्ली पुलिस जॉइंट ऑपरेशन के तहत कार्रवाई कर रही है। ड्रग्स की कीमत 3,000 करोड़ रुपए से अधिक होने की आशंका है।

 

नई दिल्ली । संस्कृति मंत्रालय ने कहा कि यहां राष्ट्रीय संग्रहालय में संरक्षित भगवान बुद्ध के कुछ पवित्र अवशेष 22 फरवरी से 18 मार्च तक थाईलैंड में प्रदर्शित किए जाएंगे।
संस्कृति मंत्रालय ने बताया कि भगवान बुद्ध के कुछ पवित्र अवशेषों को 22 फरवरी को थाईलैंड ले जाया जाएगा, जहां उन्हें 18 मार्च तक प्रदर्शित किया जाएंगे। भगवान बुद्ध के साथ-साथ उनके शिष्य अराहाटा सारिपुत्र और अराहाटा मौदगलायन के अवशेषों को भी थाईलैंड ले जाया जाएगा। ये पहला मौका होगा जब बुद्ध के साथ उनके शिष्यों के पवित्र अवशेषों को भी श्रद्धालुओं के लिए एक साथ प्रदर्शित किया जाएगा।
इस बारे में संस्कृति मंत्रालय के सचिव गोविंद मोहन ने कहा कि 22 फरवरी को एक राष्ट्रीय संग्रहालय में संरक्षित रख भगवान बुद्ध और उनके दो शिष्यों के कुछ पवित्र अवशेषों को 22 फरवरी को थाईलैंड ले जाया जाएगा, जहां उन्हें 19 मार्च तक प्रदर्शित किया जाएगा। इस 26 दिवसीय प्रदर्शनी के लिए बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ वीरेंद्र कुमार ने नेतृत्व में 22 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल भारत से पवित्र अवशेषों के साथ थाईलैंड जाएंगे। प्रतिनिधिमंडल में कुशीनगर, औरंगाबाद, लद्दाख के कुछ भिक्षु, संस्कृति मंत्रालय के अधिकारी, मध्य प्रदेश सरकार, राष्ट्रीय संग्रहालय के क्यूरेटर, कलाकार और विद्वान शामिल हैं।
सचिव मोहन ने कहा कि ये प्रदर्शनी भारत-थाईलैंड के संबंधों में मील का पत्थर साबित होगी। इससे दोनों देशों की बीच सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संबंधों को बढ़ावा भी मिलेगा। बताया गया कि बुद्ध के पवित्र 20 अवशेषों में से चार को थाईलैंड में प्रदर्शित किया जाएगा। इन अवशेषों को भारतीय वायुसेना के विमान से थाईलैंड ले जाया जाएगा। जिनका बैंकॉक में भव्य स्वागत होगा और फिर सभी पवित्र अवशेषों को एक संग्रहालय में सुरक्षित रखा जाएगा।

इम्फाल । मणिपुर में उग्रवादियों की अवैध वसूली के चलते पूरे प्रदेश में दो दिन से पेट्रोल पंप बंद हैं। ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का कहना है कि राज्य में दो राष्ट्रीय राजमार्गों का लंबा हिस्सा दूर पहाडिय़ों से होकर गुजरता है। यहां उग्रवादी ट्रकों को रोककर उनसे 10 से 25 हजार रुपए तक वसूल रहे हैं। पिछली बार जब अवैध वसूली को लेकर पंप बंद किए थे, तब सरकार ने हमें सुरक्षा और वसूली बंद कराने का भरोसा दिया था, लेकिन न सुरक्षा मिली और न वसूली रुकी, बल्कि हर फेरे के 10 हजार रु. ज्यादा देने पड़ रहे हैं। ट्रांसपोर्टर्स एंड ड्राइवर्स काउंसिल (टीडीसी) के अुनसार हथियारबंद कुकी उग्रवादी कांगपोकपी और सपरमीना इलाके में हाइवे पर हर वाहन से जबरन वसूली करते हैं। इसके अलावा राज्य में जरूरी वस्तुओं की कीमत 10 से 30 प्रतिशत तक बढ़ गई है। दूसरे राज्यों की तुलना में फल और मछली की कीमत 50 प्रतिशत अधिक है। कुल परिवहन लागत पहले 55-65 हजार रुपए प्रति ट्रिप थी। अवैध वसूली से यह लागत बढक़र 80-90 हजार रुपए के बीच हो गई है।

 

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