नई दिल्ली। केन्द्र सरकार (Central Government) ने इस वित्त वर्ष में अपनी सबसे बड़ी योजनाओं (Biggest Plans) पर 40 फीसदी बजट ही खर्च किया है। ये वे योजनाएं हैं जिनके लिए लगभग 500 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया था। इन योजनाओं में केंद्र और राज्यों को मिलकर खर्च करना है। इन योजनाओं में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के तहत इन्फ्रास्ट्रक्चर सुधार, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेशन योजना (Widow Pension Scheme.) और अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए प्री मैट्रिक वजीफा योजना (Pre Matric Scholarship Scheme) शामिल है। इसके अलावा मनरेगा, अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना पर भी 40 फीसदी ही खर्च हो पाया है।

कुल 53 योजनाओं में से 6 योजनाओं पर 40 फीसदी से कम खर्च किया गया है। चार पर 40 से 50 फीसदी, 15 योनजाओं पर 51 से 75 फीसदी, 10 पर 90 से 100 पर्सेंट और 6 योजनाों पर 100 प्रतिशत खर्च हुआ है। बाकी 47 योजनाओं पर रिवाइज्ड एस्टिमेट बजट एस्टिमेट से कम है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में 850 करोड़ के बजट काआवंटन किया गया था जिसमें से केवल 150 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं।

अगर कुल 53 योजनाओं पर कुल खर्च की बात करें तो यह 3.8 करोड़ रुपये है। इन योजनाओं पर 5 लाख करोड़ के बजट का ऐलान हुआ था। 31 दिसंबर तक दो लाख करोड़ का बजट रिलीज किया गया था। यह कुल बजट का 41.2 फीसदी था। प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना, वॉटर मैनेजमेंट, पीएम ईबस सेवा, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान, जल जीवन मिशन, कंप्यूटराइजेशन ऑफ प्राइमरी ऐग्रीकस्च्र क्रेडिट सोसाइटी और अन्य कई योजाओं पर बजट का 40 फीसदी ही खर्च हुआ है। इनमें से 6 योजनाएं ऐसी भी हैं जिनके लिए केवल 10 फीसदी ही बजट रिलीज हुआ है।

इस बजट सत्र के दौरान केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी आर पाटील ने शनिवार को यहां बताया कि देश में जल जीवन मिशन (जेजेएम) के तहत अब तक 16 करोड़ घरों में नल से जल पहुंचाया जा चुका है।पाटिल ने यहां केन्द्रीय बजट को लेकर प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अमृत सरोवर योजना और जेजेएम ऐतिहासिक साबित हो रहे हैं और अमृत सरोवर योजना के तहहत देशभर में 69 हजार से अधिक सरोवरों का निर्माण किया गया है, जिससे भूजल स्तर में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

उन्होंने बताया कि जेजेएम के लिए 67 हजार 300 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं और अब तक 16 करोड़ घरों में नल से जल पहुंचाया जा चुका है और चार-पांच करोड़ घरों को और पानी देना है तथा इस योजना को वर्ष 2028 तक विस्तारित किया गया है। इससे देश की लगभग नौ करोड़ माताओं-बहनों का करीब 4.5 करोड़ घंटे का समय बचा है। साथ ही जल गुणवत्ता जांच के लिए 24 लाख 80 हजार महिलाओं को प्रशिक्षित भी किया गया है और आठ लाख महिलाओं ने परीक्षण पोर्टल पर अपनी रिपोर्ट को रखा है।

नई दिल्ली: भारतीय वायुसेना के प्रमुख लड़ाकू विमान Su-30MKI के बड़े अपग्रेड प्रोग्राम पर फैसला अब जल्द होने वाला है. HAL सूत्रों के मुताबिक इस योजना को कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी (CCS) की मंजूरी अगले एक-दो महीनों में मिल सकती है. इसकी तकनीकी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं.

HAL, वायुसेना और DRDO के बीच बातचीत के बाद अपग्रेड से जुड़ी सभी अहम बातें तय कर ली गई हैं. अब सिर्फ कुछ औपचारिक और कागजी प्रक्रियाएं बाकी हैं. इस योजना के तहत 84 Su-30MKI विमानों को आधुनिक बनाया जाएगा. यह प्रोग्राम सुपर सुखोई नाम से जाना जाता है.

प्रोग्राम में उत्तम AESA रडार (करीब 400 किमी रेंज), नया और आधुनिक कॉकपिट डिजाइन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित मल्टी-फंक्शन डिस्प्ले सिस्टम, वॉयस कमांड सिस्टम, नया IRST सिस्टम (BEL), उन्नत सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर पॉड, अस्त्र Mk-1 और अस्त्र Mk-2 जैसी आधुनिक मिसाइलों की क्षमता. साथ ही बेहतर डेटा-लिंक और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम शामिल है.

Budget 2026: बजट 2026 कंटेट क्रिएटर्स के लिए बड़ी खुशखबरी लेकर आया है. वित्त मंत्री निर्मणा सीतारमण ने घोषणा की कि कंटेंट क्रिएशन को बढ़ावा दिया जाएगा. इसके लिए 15,000 स्कूलों और 500 कॉलेजों में कंटेंट क्रिएटर लैब्स खोले जाएंगे. साथ ही कई नए सेटअप भी लगाए जाएंगे.

नई दिल्ली। वित्त मंत्री सीतारमण द्वारा रविवार को पेश केंद्रीय बजट 2026-27 को सत्ता ने जहां ऐतिहासिक करार दिया वहीं विपक्ष ने इसमें देश में मौजूद समस्याओं और चुनौतयों का ठोस समाधान नहीं देने वाला बताया। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बजट की सराहना की और ऐतिहासिक बताया वहीं कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने बजट को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है और कहा है कि इस सरकार के पास अब नए विचार नहीं बचे।
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रस्तुत बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधा और कहा, कि मोदी सरकार के पास अब नए विचारों के नाम पर कुछ भी बचा नहीं है। खड़गे ने कहा, यह बजट देश में मौजूद आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक चुनौतियों का कोई ठोस समाधान पेश नहीं करता है।
वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बजट की न सिर्फ सराहना की बल्कि इसे ऐतिहासिक करार दिया। उन्होंने कहा, कि विगत एक वर्ष में जीडीपी में 7.5 फीसद की वृद्धि दर्ज की गई है। महंगाई पर नियंत्रण रहा है और राजकोषीय घाटा भी काबू में है। सिंधिया ने कहा, कृषि, सेवा और विनिर्माण क्षेत्रों में लगातार मजबूती के संकेत मिल रहे हैं। इस मायने में बजट ऐतिहासिक है।

रक्षा क्षेत्र में आधुनिकीकरण पर फोकस: राजनाथ
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बजट को जनता की उम्मीदों के अनुरूप बताते हुए कहा, कि यह आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत 2047 की मजबूत नींव रखने वाला है। बजट में रक्षा क्षेत्र के लिए 7.85 लाख करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है और तीनों सेनाओं के आधुनिकीकरण पर खास फोकस किया गया है।