देश

देश (9132)

पलक्कड़। नई दिल्ली से तिरुवनंतपुरम जा रही केरल एक्सप्रेस की चपेट में आने से चार सफाई कर्मचारियों की मौत हो गई। रेलवे पुलिस ने बताया कि यह दर्दनाक हादसा शोरानूर रेलवे स्टेशन के पास हुआ, जहां केरल एक्सप्रेस से टकराने के बाद तमिलनाडु की दो महिलाओं समेत चार सफाई कर्मचारियों की मौत हो गई। ट्रेन ने दोपहर करीब 3.05 बजे इन कर्मचारियों को उस समय टक्कर मारी, जब ये कर्मचारी शोरानूर पुल के पास रेलवे ट्रैक से कचरा साफ कर रहे थे। रेलवे द्वारा सफाई कार्य के लिए नियुक्त कर्मचारी टक्कर के कारण ट्रैक से नीचे गिर गए। इलाके से तीन शव बरामद कर लिए गए हैं, जबकि चौथे शव का पता लगाने के प्रयास जारी हैं, जिसके भारतपुझा नदी में गिरने का संदेह है। हादसे की सूचना मिलने के बाद रेलवे पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची। शोरानूर रेलवे पुलिस के एक अधिकारी ने बताया, कि हो सकता है कि कर्मचारियों ने ट्रेन को आते हुए नहीं देखा हो, जिसके कारण यह दुर्घटना हुई, आगे की जांच जारी है।

 

नई दिल्ली । देशभर में जमीनी स्तर पर शासन की प्रभावशीलता को और बढ़ाने के लिए पंचायती राज मंत्रालय (एमओपीआर) के सचिव विवेक भारद्वाज की अध्यक्षता में राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) की केंद्र प्रायोजित संशोधित योजना की केंद्रीय अधिकारप्राप्त समिति (सीईसी) ने अपनी 8वीं बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। आरजीएसए के तहत मानकीकृत मानदेय को अपनाना, पंचायत अधिकारियों का दीर्घकालिक घरेलू प्रशिक्षण, स्मार्ट कक्षाओं में निर्वाचित प्रतिनिधियों का प्रशिक्षण, पूर्वोत्तर राज्यों और जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश पर विशेष ध्यान देते हुए देशभर में ग्राम पंचायत बुनियादी ढांचे में निवेश सम्बंधी प्रमुख निर्णय लिए गये।

 

आरजीएसए के अंतर्गत मानकीकृत मानदेय प्रणाली को अपनाना

सीईसी ने राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में मास्टर प्रशिक्षकों, अतिथि संकायों और विशेष संसाधन के तौर पर काम करने वाले व्यक्तियों के लिए मानदेय दरों के मानकीकरण को मंजूरी दी। यह निर्णय न्यायसंगत मुआवजा सुनिश्चित करता है और उच्च गुणवत्ता वाले प्रशिक्षकों की उपलब्धता को बढ़ावा देता है, जो जमीनी स्तर पर प्रशिक्षण कार्य में सुधार के लिए महत्वपूर्ण है। यह निर्णय पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) में प्रशिक्षण स्थिरता और क्षमता निर्माण के लिए मानदेय की असमानताओं को दूर करके एक नया मानदंड स्थापित करता है। यह निर्णय उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्यों से लेकर सिक्किम और गोवा जैसे छोटे राज्यों तक, पूरे देश में प्रशिक्षण कार्य में एकरूपता और गुणवत्ता सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और साथ ही अपनी प्रशिक्षण पहलों को विस्तार दे रहें  बिहार, गुजरात, पंजाब और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है।

लखनऊ।  उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने एक नवंबर को भी सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया गया है। दीपावली 31 अक्तूबर को है। पहले इस दिन सरकारी कार्यालय खुले हुए थे। आज सरकार ने इसकी घोषणा की है। इस घोषणा के बाद प्रदेश सरकार के विभिन्न कार्यालय और माध्यमिक स्कूल एक नवंबर को बंद हो जाएंगे। सरकार के इस फैसले से सरकारी कर्मचारियों को एक तरह से दिवाली पर 31 से लेकर तीन नवंबर तक की छुट्टी का तोहफा मिला है।तीन नवंबर को रविवार होने के कारण छुट्टी रहेगा। प्रदेश में एक तरफ जहां बेसिक विद्यालयों में 30 अक्टूबर से तीन नवंबर तक नरक चतुर्दशी, दीपावली, गोवर्धन पूजा, भैया दूज आदि की छुट्टियां हैं। वहीं माध्यमिक विद्यालयों में 30-31 अक्तूबर को ही छुट्टी है। एक नवंबर शुक्रवार को विद्यालय खुलेंगे और दो को फिर गोवर्धन पूजा की छुट्टी है। इसे लेकर शिक्षकों में नाराजगी है तो छात्र और अभिभावक भी परेशान हैं।

 

त्रेता की पहली दीपावली जैसी अयोध्या का दीपपर्व

 

दरअसल, 30 अक्तूबर से तीन नवंबर तक लगातार त्योहार पड़ रहे हैं। इसकी वजह से न सिर्फ बेसिक बल्कि कई विश्वविद्यालयों ने भी 30 अक्तूबर से तीन नवंबर तक छुट्टी घोषित कर रखी है। किंतु एक नवंबर को माध्यमिक विद्यालय खुले हैं। हालांकि इस दिन कार्तिक अमावस्या पड़ रही है। शिक्षकों व अभिभावकों को कहना है कि बीच में एक दिन स्कूल खुलने से बाहर जाने वाले लोग दीपावली पर भी अपने घर नहीं जा पाएंगे। सरकार के इस आदेश के बाद माध्यमिक स्कूलों के साथ-साथ प्रदेश सरकार के कर्मचारियों को राहत मिलेगी।

लखनऊ।  उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने एक नवंबर को भी सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया गया है। दीपावली 31 अक्तूबर को है। पहले इस दिन सरकारी कार्यालय खुले हुए थे। आज सरकार ने इसकी घोषणा की है। इस घोषणा के बाद प्रदेश सरकार के विभिन्न कार्यालय और माध्यमिक स्कूल एक नवंबर को बंद हो जाएंगे। सरकार के इस फैसले से सरकारी कर्मचारियों को एक तरह से दिवाली पर 31 से लेकर तीन नवंबर तक की छुट्टी का तोहफा मिला है।तीन नवंबर को रविवार होने के कारण छुट्टी रहेगा। प्रदेश में एक तरफ जहां बेसिक विद्यालयों में 30 अक्टूबर से तीन नवंबर तक नरक चतुर्दशी, दीपावली, गोवर्धन पूजा, भैया दूज आदि की छुट्टियां हैं। वहीं माध्यमिक विद्यालयों में 30-31 अक्तूबर को ही छुट्टी है। एक नवंबर शुक्रवार को विद्यालय खुलेंगे और दो को फिर गोवर्धन पूजा की छुट्टी है। इसे लेकर शिक्षकों में नाराजगी है तो छात्र और अभिभावक भी परेशान हैं।

 

त्रेता की पहली दीपावली जैसी अयोध्या का दीपपर्व

 

दरअसल, 30 अक्तूबर से तीन नवंबर तक लगातार त्योहार पड़ रहे हैं। इसकी वजह से न सिर्फ बेसिक बल्कि कई विश्वविद्यालयों ने भी 30 अक्तूबर से तीन नवंबर तक छुट्टी घोषित कर रखी है। किंतु एक नवंबर को माध्यमिक विद्यालय खुले हैं। हालांकि इस दिन कार्तिक अमावस्या पड़ रही है। शिक्षकों व अभिभावकों को कहना है कि बीच में एक दिन स्कूल खुलने से बाहर जाने वाले लोग दीपावली पर भी अपने घर नहीं जा पाएंगे। सरकार के इस आदेश के बाद माध्यमिक स्कूलों के साथ-साथ प्रदेश सरकार के कर्मचारियों को राहत मिलेगी।

नई दिल्ली। भले ही चीन के साथ हुए समझौते से एलएसी की स्थिति बेहतर हुई हो, लेकिन भारत हमेशा सावधान रहेगा। इसके लिए भारत अब एलएसी पर छोटे टैंक जोरावर तैनात करेगा। इसके लिए डीआरडीओ तथा एल एंड टी द्वारा संयुक्त रूप से विकसित हल्के टैंक जोरावर के ऊंचे क्षेत्रों में परीक्षण जल्द शुरू होंगे। सेना ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। ये टैंक चीन से मुकाबले के लिए विशेष रूप से तैयार किए गए हैं। इन्हें एलएसी पर तैनात किया जाना है। टैंक के पहले चरण के परीक्षण पिछले माह हो चुके हैं तथा अब ऊंचे और ठंडे इलाकों में परीक्षण होने हैं। आमतौर पर टैंकों का वजन 40-50 टन के बीच होता है।

 

सैनिकों की वापसी अंतिम चरण में

बता दें कि भारत और चीन के बीच समझौते के बाद पूर्वी लद्दाख में टकराव बिंदुओं डेमचोक और देपसांग से सैनिकों की वापसी अंतिम चरण में है। समझौतों के अनुपालन में भारतीय सैनिकों ने इन क्षेत्रों से अपने उपकरणों को पीछे लाना शुरू कर दिया। सेना के सूत्रों ने पिछले सप्ताह कहा था कि समझौता केवल इन दो टकराव बिंदुओं के लिए हुआ था और अन्य क्षेत्रों के लिए बातचीत अब भी जारी है। यह भी बताया कि पिछले हफ्ते शुरू हुई सैन्य वापसी पूरी होने के बाद इन क्षेत्रों में गश्त शुरू हो जाएगी।

 

ये देश में बने सबसे हल्के टैंक

जोरावर टैंकों को डीआरडीओ की चेन्नई स्थित प्रयोगशाला कांबेट व्हीकल्स रिसर्च एंड डवलपमेंट स्टेबलिशमेंट (सीवीआरडीई) ने तैयार किया है। ये देश में बने सबसे हल्के टैंक होंगे। सूत्रों के अनुसार, अभी इनका वजन 25 टन के करीब है तथा नए संस्करणों में इसे और कम करने के प्रयास हैं। वजन कम होने से यह टैंक बिना सड़क वाली जगह पर 35/40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकते हैं। जबकि सड़क पर इनकी अधिकतम रफ्तार 70 किलोमीटर प्रति घंटा है। भारत के पास जो टैंक सर्वाधिक इस्तेमाल हो रहे हैं, उनमें टी-72 का 41 टन और टी-90 का 46 टन वजन है। जोरावर का वजन 25 टन से भी कम है। इससे इन्हें न सिर्फ ऊंचे इलाकों में तैनात करना आसान है, बल्कि प्रदर्शन भी बेहतर हो जाता है। चीन ने एलएसी के निकट इसी प्रकार के हल्के टैंक तैनात कर रखे हैं जिसका अहसास भारत को 2020 में हुए टकराव के दौरान हुआ। डीआरडीओ और एलएंटी को ऐसे 354 टैंकों के निर्माण का कांट्रेक्ट दिया गया था। बीते सितंबर में राजस्थान के मरुस्थलीय इलाके में इसके पहले चरण के परीक्षण किए गए हैं जो सफल रहे हैं। डीआरडीओ का दावा है कि वे सभी पैरामीटरों पर सफल रहे हैं। लेकिन अब दूसरे चरण के परीक्षण ऊंचे इलाकों में सर्द मौसम में होने हैं।

 

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को धमकियों की सूचना जल्द हटाने के निर्देश

 

नई दिल्ली । विमानों को मिल रही बम की धमकियों के खिलाफ इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने शनिवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए हैं। सरकार ने साथ ही कहा है कि यदि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अपनी जिम्मेदारी निभाने में आनाकानी करेंगे तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। गाइडलाइन के अनुसार, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को निर्देश दिए गए हैं कि वे बम की फर्जी धमकियों की सूचना जल्दी से हटाएं और इसके लेकर शीघ्र सुरक्षा एजेंसियों को सूचित करें। मंत्रालय ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से भारत में कई एयरलाइंस को फर्जी बम धमकियां मिली हैं। ये धमकियां एयरलाइनों, यात्रियों और सुरक्षा एजेंसियों को प्रभावित कर रही हैं, जिससे उड़ानों का सामान्य संचालन बाधित हो रहा है।

 

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स करें कार्रवाई

आईटी मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम और संबंधित नियमों के तहत उचित कार्रवाई करनी होगी। उन्हें किसी भी गलत जानकारी को तुरंत हटाना होगा, जो सार्वजनिक सुरक्षा को प्रभावित करती है। यदि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इस जिम्मेदारी का पालन नहीं करते हैं, तो सरकार उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए बाध्य होगी। आईटी नियमों के अनुसार, यदि वे गलत जानकारी को हटाने में विफल रहते हैं, तो उन्हें आईटी अधिनियम के तहत दंडित किया जा सकता है।

 

फर्जी धमकियां राज्य की सुरक्षा के लिए खतरा

फर्जी धमकियों से न केवल सार्वजनिक व्यवस्था पर असर पड़ रहा है, बल्कि यह राज्य की सुरक्षा के लिए भी खतरा बनती हैं। इनसे बड़ी संख्या में नागरिक प्रभावित होते हैं और देश की आर्थिक सुरक्षा भी अस्थिर होती है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फारवर्डिंग/री-शेयरिंग के कारण ये फर्जी धमकियां तेजी से फैल रही हैं, जो कि गलत सूचनाओं पर आधारित हैं। 

 

नई दिल्ली । जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए सहमत हो गए हैं। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार कानून मंत्रालय, शीतकालीन सत्र में जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने का प्रस्ताव तैयार कर रहा है।

केंद्र सरकार ने पहले भी संसद में पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग को स्वीकार किया था। जम्मू कश्मीर की नई सरकार की कैबिनेट ने पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए उपराज्यपाल को कैबिनेट का प्रस्ताव भेज दिया है। उपराज्यपाल ने यह प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेज दिया है। जिससे लगता है, कि इसी सत्र में जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल जाएगा।

पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने के बाद पुलिस और कानून व्यवस्था पर राज्य सरकार का अधिकार होगा। भूमि,राजस्व और पुलिस से जुड़े हुए मामलों पर कानून बनाने का अधिकार होगा। उप राज्यपाल के अधिकार खत्म हो जाएंगे।यहां पर राजपाल की नियुक्ति होगी। सरकार चलाने के लिए केंद्र पर निर्भरता कम होगी। पूर्ण राज्य के रूप में केंद्र की सहायता अन्य राज्यों की तरह मिलने लगेगी।

केंद्र की सरकार मैं भाजपा के पास पूर्ण बहुमत नहीं है।ऐसी स्थिति में अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडिया गठबंधन के अन्य दलों पर भी डोरे डाल रहे हैं।जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देकर इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों को केंद्र सरकार अपने पाले में लाना चाहती है। केंद्र सरकार का यह पहला कदम माना जा रहा है।

 

नई दिल्ली। आयुष्मान भारत योजना के तहत वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा की गई है। इसके तहत अब 70 साल से अधिक बुजुर्ग भी स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्राप्त कर सकेंगे। इस योजना की प्रारंभ की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 अक्टूबर को एक कार्यक्रम के दौरान कर सकते हैं। इसके लिए मध्य प्रदेश के बुजुर्ग आयुष्मान भारत योजना पोर्टल में आवदेन कर रहे हैं, लेकिन पोर्टल बंद होने के चलते ऐसा नहीं हो पा रहा है। जल्द ही पोर्टल प्रारंभ होगा, जिसके बाद कार्रवाई आगे बढ़ सकेगी।  इस विस्तार के तहत लगभग 6 करोड़ वरिष्ठ नागरिकों को प्रति वर्ष प्रति परिवार 5 लाख रुपये तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा कवर मिलेगा। यह कदम सरकार के उस वादे को पूरा करता है, जिसमें सभी नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने की बात कही गई थी।  हालांकि, वर्तमान में आयुष्मान भारत योजना का पोर्टल बंद है, जिसके कारण नए आवेदन स्वीकार नहीं किए जा रहे हैं। आयुष्मान भारत निरामयम योजना मध्य प्रदेश के सीईओ डॉ. योगेश भरसाट ने बताया कि पोर्टल पर डेटा अपडेट करने का काम चल रहा है और जल्द ही यह सुविधा फिर से शुरू होगी। वरिष्ठ नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे परेशान न हों और कुछ समय बाद फिर से आवेदन करें। 

 

 

मध्य प्रदेश में स्थिति

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी इस योजना का लाभ लेने के लिए लोगों को थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। लगभग एक लाख पात्र बुजुर्गों को अभी आयुष्मान योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है, लेकिन जैसे ही पोर्टल फिर से खुलता है, वे आवेदन कर सकेंगे। सरकार ने आश्वासन दिया है कि सभी वरिष्ठ नागरिकों को इस योजना का लाभ मिलेगा और पोर्टल बंद होने की स्थिति केवल अस्थायी है। जैसे ही डेटा अपडेट का काम पूरा होता है, आवेदन प्रक्रिया फिर से शुरू हो जाएगी। 

साउथ के दिग्गज नेता का रिश्तेदार था आर्गनाइजर

 

हैदराबाद  । तेलंगाना के साइबराबाद में रेव पार्टी का खुलासा हुआ है। एक हाई प्रोफाइल छापेमारी में फॉर्महाउस पर रेव पार्टी करते गुए 35 लोगों को हिरासत में लिया गया है। इस रेव पार्टी के तार ्यञ्जक्र के करीबी से जुड़ रहे हैं। जानकारी के मुताबिक, तेलंगाना के पूर्व मंत्री केटी रामाराव के रिश्तेदार माने जाने वाले राज पाकला के जणवाड़ा फार्महाउस पर एक हाई-प्रोफाइल छापेमारी में अवैध शराब और नशीले पदार्थों के इस्तेमाल का खुलासा हुआ है। नरसिंगी पुलिस, विशेष अभियान दल, और आबकारी अधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से यह कार्रवाई की गई। बताया गया कि मकिला पुलिस स्टेशन क्षेत्र के अंतर्गत स्थित इस फार्महाउस में एक रेव पार्टी की सूचना मिलने पर छापेमारी कई गई थी।

 

 

विदेशी शराब की सात बोतलें और दस भारतीय शराब की बोतलें भी बरामद 

देर रात हुए इस छापे में अधिकारियों ने पार्टी में मौजूद 35 लोगों को हिरासत में लिया, जिसमें 21 पुरुष और 14 महिलाएं शामिल थीं। छानबीन के दौरान 10।5 लीटर विदेशी शराब की सात बोतलें और दस भारतीय शराब की बोतलें भी बरामद की गईं, जिनके लिए कोई लाइसेंस नहीं था। यह राज्य के आबकारी कानूनों का उल्लंघन है।

छात्रों के ट्रांसफर पर सुप्रीम कोर्ट की रोक

 

नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अनुशंसाओं पर रोक लगा दी है। अनुशंसा में कहा गया था शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 का पालन नहीं करने वाले मदरसों  की मान्यता वापस ली जाए। उनकी सरकारी मदद को रोक दिया जाए। देश के सभी मदरसों का निरीक्षण करने का निर्देश दिया गया था।

 

 

 सुप्रीम कोर्ट ने गैर मान्यता प्राप्त और सरकारी सहायता प्राप्त मद्रास में पढ़ने वाले सभी गैर मुस्लिम विद्यार्थियों को सरकारी स्कूलों में स्थानांतरित करने के उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश पर भी रोक लगा दी है।

 

 

सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्याय मूर्ति डीवाई चंद्रचूड, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला तथा न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की खंडपीठ मे राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के आदेशों को चुनौती दी गई थी। यह चुनौती जमीयत उलेमा ए हिंद की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद खंडपीठ ने यहआदेश जारी किया है।

 

 

मदरसों को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार को दूसरा झटका

उत्तर प्रदेश सरकार को 7 माह में सुप्रीम कोर्ट ने दूसरा बड़ा झटका दिया है। इसके पहले मदरसा अधिनियम 2004 को रद्द करने इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने उस आदेश पर 5 अप्रैल को रोक लगा दी थी। इस तरह से मदरसों को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार को यह दूसरा बड़ा झटका लगा है।

 

Page 6 of 653
  • RO no 13047/29 "
  • RO No 13047/29
  • RO No 13047/29
  • RO no 13028/122

Ads

RO no 13047/29 "
RO No 13047/29
RO No 13047/29
RO no 13028/122

MP info RSS Feed

फेसबुक